आ. फरांदे यांचे आयुक्तांना साकडे; कागदपत्र तपासणीनंतर मनपा घेणार निर्णय
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
जुन्या नाशकातील काढी गढीवासीयांना चुचांळे शिवारात घरकुल द्यावे, अशी मागणी आ. देवयानी फरांदे यांनी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे केली. कागदपत्रांची तपासणी करून निर्णय घेऊ, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिल्याने काझी गढी रहिवाशांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या बैठकीसाठी आमंत्रित न केल्याने स्थानिक नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली करीत हा निवडणूक स्टंट असल्याचा आरोप केला आहे.
जोरदार पावसामुळे काझी गढीतील रहिवाशांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पोलिसांच्या मदतीने गढीवरील ५९ कुटुंबांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्यात आले. मात्र, पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम राहिल्याने आ. फरांदे यांच्या नेतृत्वाखालील काझी गढीवासीयांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली. यावेळी महापौर रंजना भानसी, सभागृहनेते सतीश सोनवणे, गटनेते जगदीश पाटील हेही उपस्थित होते. गढीवासीयांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याची आग्रही मागणी फरांदे यांनी केली. ४०-५० वर्षांपासून वास्तव्य असलेल्या गढीवासीयांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेचा अथवा म्हाडाच्या घरकुल योजनेचा लाभ देणे शक्य आहे का, याविषयीही चर्चा झाली. घरकुल योजनेअंतर्गत महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात काझी गढीवरील रहिवाशांनी अर्ज भरले आहेत. मात्र, खासगी मालकीच्या जागेवर घरकुले उभारण्याच्या वर्गवारीतील हे अर्ज असल्याने त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अडीच लाख रुपयांचा लाभ मिळू शकेल. परंतु, घरकुलाचे हप्ते कोण भरणार यावरून ही चर्चा फिसकटली. त्यामुळे चुंचाळे घरकुल योजनेचा मुद्दा चर्चेला आला. इथे घरकुले शिल्लक नसली तरी, अद्याप घरे ताब्यात घेतली नाहीत अशा लाभार्थींऐवजी गढीवरील रहिवाशांना घरे देण्याची मागणी आ. फरांदेनी केली. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन पर्यायी घरकुलांचे कागदपत्रे तपासून निर्णय घेऊ, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. या बैठकीपासून टाळण्यात आल्याने स्थानिक नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
गढीची मालकी सरकारकडे
काझी गढीच्या मालकी हक्कावरून वेगवेगळे दावे समोर येत आहेत. सरकारने १९१७ मध्ये ९९ वर्षांच्या कराराने बलसारा यांना गढीची जागा शेतीसाठी दिली होती. बलसारा यांनी ती जागा काझी यांना दिली. २०१६ मध्येच कराराची मुदत संपुष्टात आली असल्याने या गढीची मालकी पुन्हा सरकारची झाल्याचा दावा आ. फरांदे यांनी केला. यावर गढीच्या मालकी संदर्भातील प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येईल, अशी माहिती आयुक्त गमे यांनी दिली.
काझी गढीतील रहिवाशांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी घरकुल योजनांचा चांगला पर्याय आहे. त्याची तपासणी करून तातडीने निर्णय घ्यावा लागेल. याबाबत कुणीही राजकारण करू नये.
- प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार
आयुक्तांसोबतच्या बैठकीला स्थानिक नगरसेवकांनाही बोलवायला हवे होते. त्यांच्यात झालेली बैठक हा निवडणूक स्टंट आहे. भाजपचे आमदार शहरात सध्या चित्रपट कलाकारांप्रमाणे अॅक्टिंग करत आहेत. निवडणुका संपल्या की, या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यासाठी त्यांना वेळ नसतो.
- शाहू खैरे, गटनेता, काँग्रेस