मुख्यमंत्र्यांनी दिले दर कमी करण्याचे आश्वासन

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकच्या विकासासाठी औद्योगिक वसाहतींमधील भूखंड उद्योजकांना स्वस्तात उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार देवयानी फरांदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांसह उद्योगमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

मंगळवारी फरांदे यांनी विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेऊन नाशिकच्या औद्योगिक विकासातील अडचणी मांडल्या. महाराष्ट्रातील सुवर्ण त्रिकोणातील महत्त्वाचा कोण असणारा नाशिक जिल्हा हा नैसर्गिक साधन संपत्तीने समृद्ध असून, येथील वातावरण उद्योगास पोषक आहे. तसेच, उपलब्ध पाणीदेखील नाशिकसाठी जमेची बाजू आहे. असे असताना नाशिकमध्ये गेल्या वीस वर्षांत एकही नवीन उद्योग आलेला नाही ही बाब मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. भूखंडांचे वाढलेले दर हा नाशिकच्या औद्योगिक विकासास मारक असल्याचे त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.

महाराष्ट्रात सर्वत्र एक हजार रुपये चौ.मी.पेक्षा कमी दराने औद्योगिक भूखंड उपलब्ध होत असताना, नाशिकमध्ये मात्र उद्योजकांना तीन हजार रुपये प्रति चौरस मीटर दर आकारणी केली जात आहे. यामुळेच नाशिकचा विकास खुंटलेला असून, नाशिकचा औद्योगिक विकास करण्यासाठी स्वस्त दरात भूखंड उपलब्ध होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत सकारात्मक कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

महापौरांचे प्रस्ताव मंजुरीचे आदेश ...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

वाहन चालविण्याच्या शिकाऊ परवान्यासाठी आरटीओद्ववारे शहरात 'स्टॉल' प्रणालीवर ऑनलाइन चाचणी घेण्यात येते. याच ऑनलाइन चाचणीचा प्रयोग ग्रामीण भागात चांदवड येथे मंगळवारी यशस्वीरित्या राबविण्यात आला. त्यामुळे हा प्रयोग आता राज्यभर ग्रामीण भागात राबविला जाऊ शकतो असा विश्वास प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनय अहिरे यांनी व्यक्त केला आहे.

पेठरोड येथील आरटीओ कार्यालयात 'स्टॉल' प्रणालीद्वारे शिकाऊ परवाना काढण्यासाठी ऑनलाइन चाचणी परीक्षा घेण्यात येते. तर ग्रामीण भागातील शिबिरांमध्ये अर्जदारांची तोंडी परीक्षा घेऊन परवाना दिला जातो. कळसकर यांनी १ जुलै २०१६ पासून ग्रामीण भागात ऑफलाइन शिकाऊ परवान्याच्या शिबिरांची सुरुवात केली. ग्रामीण भागातही मंगळवारी 'स्टॉल' प्रणालीद्वारे शिकाऊ परवाना देण्याचा प्रयोग राबविण्यात आला. यासाठी उमेदवारांची ऑनलाइन पद्धतीने टॅब्लेटवर परीक्षा घेण्यात आली. चाचणीत उत्तीर्ण झालेल्या ६१ उमेदवारांना लगेचच शिकाऊ परवाने वितरीत करण्यात आले. हा प्रयोग यशस्वी झाल्याने राज्यातील सर्वच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांद्वारे ग्रामीण भागातील शिबिरांत त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे. सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद साळवी, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पल्लवी दौंड, चंद्रकांत कुरे, सहाय्यक प्रणाली प्रशासक हर्षल माळी यांनी टॅबलेटद्वारे अर्जदारांची चाचणी घेऊन ती यशस्वी केली आहे.

महापौरांनी दिले प्रशासनाला आदेश, मिळकतींच्या दराबाबतच्या आदेशावर मात्र प्रश्नचिन्ह

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा गैरअर्थ काढत महापालिका प्रशासनाने शहरातील मिळकती बेकायदेशीररीत्या सील केल्याचे समोर आले आहे. प्रशासनाने यासंदर्भात मंगळवारच्या महासभेत थेट कबुलीच दिली. विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयाच्या निकालाची महासभेला प्रतिवादी म्हणून माहिती न देता परस्पर आयुक्तांनी उत्तर दिल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला कोंडीत पकडले. अखेर महापौर रंजना भानसी यांनी सील केलेल्या मिळकती चोवीस तासांत खुल्या करण्याचे आदेश दिले. तसेच, या मिळकतींना रेडीरेकनरच्या अर्धा टक्के दर लावण्याचा निर्देश दिले. दरम्यान, गेल्या महिन्यात शासनाने मिळकतींवर आठ टक्के दर लावण्यासह मिळकतींचे स्वतंत्र धोरण ठरवल्याने महापौरांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांच्या शहरात ७६९ मिळकतींचा बेकायदेशीर वापर सुरू असल्याच्या याचिकेवर सुनावणी देताना उच्च न्यायालयाने थेट आयुक्तांनाचा न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश काढले होते. त्यामुळे प्रशासनाने या आदेशाचा गैरअर्थ काढत शहरातील पालिकेच्या मालकीच्या मिळकती सरसकट सील करण्याची कारवाई सुरू केली होती. अभ्यासिका, वाचनालये, समाजमंदिरे, ज्येष्ठ नागरिकांचे संघ, धार्मिक स्थळांना सील लावण्याची कारवाई केल्याने शहरातील वातावरण ढवळून निघाले होते. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी ही कारवाई मागे घेण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणला. परंतु, न्यायालयाचे आदेश असल्याचे कारण देत कारवाई सुरू केल्याचा दावा करण्यात आला. राजकीय दबावानंतर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दोन पावले मागे येत अडीच टक्के दराने मिळकतींवर दर लावून काही मिळकती सीलमुक्त केल्या. त्यामुळे या संदर्भात मंगळवारच्या महासभेत वादळी चर्चा झाली.

सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी मिळकती बेकायदेशीरपणे सील केल्याचा आरोप केला. नगरसेविका प्रा. वर्षा भालेराव यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे वाचन करताना सील करण्याचे आदेश दिले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सभागृहाने प्रशासनावर टीका केली. आयुक्त गमे यांनी न्यायालयात 'अॅक्‍शन टेकन रिर्पाट' देण्यासाठी कारवाई केल्याची स्पष्टीकरण दिले. गुरुमीत बग्गा यांनी महापालिकेच्या मिळकती भाड्याने देण्याचे अधिकार स्थायी समितीला असताना आयुक्त कारवाई कशी करू शकतात, असा सवाल केला. सदस्यांनीच प्रशासनाची कारवाई कशी चुकीची आहे, याची पोलखोल केली. दिनकर पाटील व डॉ. हेमलता पाटील यांनी मिळकतींचे सील काढले जात नाही तोपर्यंत सभागृहात आंदोलनाचा इशारा दिला. नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशाचे वाचन करण्यास सांगितले. त्यात कुठेही सील करण्याचा उल्लेख नसल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे प्रशासनच या कारवाईमुळे तोंडघशी पडल्याचे चित्र होते. साडेसात तासांच्या चर्चेनंतर मात्र महापौर भानसी यांनी महापालिका प्रशासनाने सील केलेल्या मिळकती २४ तासांत खुल्या करण्याचा आदेश देतानाच यापुढे मिळकतींसाठी रेडीरेकनरच्या अर्धा टक्का दर आकारण्याचे आदेश दिले.

...

शासन नियमावलीचे काय?

मिळकतींसंदर्भात सदस्यांची चर्चा सुरू असतानाच सत्ताधारी भाजपकडून मिळकती सील काढण्याची घोषणा केली जाण्याची चाहूल विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांना लागली. त्यामुळे बोरस्ते यांनी भाजपलाच आरसा दाखवत महासभेने आदेश दिले तर त्याची अंमलबजावणी होणार का, असा सवाल केला. तसेच शासनाने मिळकतींसंदर्भात जाहीर केलेल्या धोरणाची भाजपला आठवण करून दिली. त्यावर आयुक्त गमे यांनी शासनाने मिळकतींसंदर्भात नवीन धोरण जाहीर केले असून, त्यांची अंमलबजावणी करावी लागेल असे सांगितले. तसेच या धोरणाला आपण आक्षेप घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे तब्बल साडेसात तासांपेक्षा अधिक काळ चाललेल्या चर्चेनंतर महापौर भानसी यांनी अर्धा टक्का दराने मिळकतींवर दर लावण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी त्या सूचना फोल ठरणार आहेत. मिळकतींचे दर शासनच ठरणावर असल्याने महासभेचा अर्धा टक्क्याचा आदेश गौण ठरणार असल्याचे चित्र आहे.

...

धार्मिक स्थळाचा पाठपुरावा

शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाईसंदर्भात सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी प्रश्‍न उपस्थित करीत उपोषणाचा इशारा दिला होता. या विषयावरील चर्चेनंतर महापौर भानसी यांनी एकिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत खुल्या जागेत पंधरा टक्क्यांपर्यंतचे धार्मिक स्थळांचे बांधकाम अनुज्ञेय करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याच्या सूचना देत सभागृह नेते पाटील यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, पाटील यांनी मात्र या आदेशावर समाधान होत नसल्याचे सांगितले.

...

सभागृहनेत्यांचा ठिय्या

मिळकती आणि धार्मिक स्थळांबाबत महापौरांनी दिलेल्या आदेशाने समाधान झाले नसल्याचे सांगत सभागृहनेते दिनकर पाटील आणि नगरसेवक रवींद्र धिवरे यांनी महापौरांच्या पीठासनवर जाऊन ठिय्या आंदोलन सुरू केले. मिळकती आणि धार्मिक स्थळांबाबत ठोस निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार पाटील यांनी व्यक्त केला. पाटील यांच्या या आंदोलनाला मनसेचे गटनेते सलिम शेख आणि राष्ट्रवादीचे गटनेते गजानन शेलार यांनी समर्थन देत त्यांनीही ठिय्या आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे महापौरांनी आंदोलन सुरू असतानाही कामकाज पुढे रेटले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

वाहन चालविण्याच्या शिकाऊ परवान्यासाठी आरटीओद्ववारे शहरात 'स्टॉल' प्रणालीवर ऑनलाइन चाचणी घेण्यात येते. याच ऑनलाइन चाचणीचा प्रयोग ग्रामीण भागात चांदवड येथे मंगळवारी यशस्वीरित्या राबविण्यात आला. त्यामुळे हा प्रयोग आता राज्यभर ग्रामीण भागात राबविला जाऊ शकतो असा विश्वास प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनय अहिरे यांनी व्यक्त केला आहे.

पेठरोड येथील आरटीओ कार्यालयात 'स्टॉल' प्रणालीद्वारे शिकाऊ परवाना काढण्यासाठी ऑनलाइन चाचणी परीक्षा घेण्यात येते. तर ग्रामीण भागातील शिबिरांमध्ये अर्जदारांची तोंडी परीक्षा घेऊन परवाना दिला जातो. कळसकर यांनी १ जुलै २०१६ पासून ग्रामीण भागात ऑफलाइन शिकाऊ परवान्याच्या शिबिरांची सुरुवात केली. ग्रामीण भागातही मंगळवारी 'स्टॉल' प्रणालीद्वारे शिकाऊ परवाना देण्याचा प्रयोग राबविण्यात आला. यासाठी उमेदवारांची ऑनलाइन पद्धतीने टॅब्लेटवर परीक्षा घेण्यात आली. चाचणीत उत्तीर्ण झालेल्या ६१ उमेदवारांना लगेचच शिकाऊ परवाने वितरीत करण्यात आले. हा प्रयोग यशस्वी झाल्याने राज्यातील सर्वच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांद्वारे ग्रामीण भागातील शिबिरांत त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे. सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद साळवी, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पल्लवी दौंड, चंद्रकांत कुरे, सहाय्यक प्रणाली प्रशासक हर्षल माळी यांनी टॅबलेटद्वारे अर्जदारांची चाचणी घेऊन ती यशस्वी केली आहे.

बचत गटांनाच काम देण्याचा महासभेचा निर्णय

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत नागरी भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून राबवण्यात येत असलेल्या 'सेंट्रल किचन योजने'ला नगरसेवकांनी विरोध केल्यानंतर महापौरांनी संबंधित प्रस्तावाला स्थगिती दिली आहे. शालेय पोषण आहाराचे काम पारंपरिकरित्या बचत गटांना देण्यात यावे, असा ठराव करून यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, सेंट्रल किचन ही योजना शासनाचीच असल्याची आठवण विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी करून दिल्याने या प्रस्तावाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

महापालिकेच्या ९५ शाळा व तीनशेहून अधिक अंगणवाड्यांमध्ये बचत गटांमार्फत शालेय पोषण आहार पुरविला जातो. मात्र, मार्च महिन्यात मध्यान्ह भोजन पुरविण्यासाठी अक्षयपात्र या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत केंद्रीय स्वयंपाक गृहप्रणाली (सेंट्रल किचन सिस्टम) राबविण्याचा प्रस्ताव महासभेला सादर करण्यात आला होता. परंतु, लोकसभेची आचारसंहिता सुरू असल्याने प्रशासनाने याबाबत परस्पर निर्णय घेत, खासगी संस्थाकडून स्वारस्य देकार मागवले होते. यासाठी प्राप्त झालेल्या १६ संस्थांना काम देण्यात यावे असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. परंतु, या प्रस्तावाला सभागृहात विरोध करण्यात आला. सर्व पक्षीय महिला सदस्यांनी एकजूट दाखवत सदरचे काम बचत गटांनाच देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. महिला बालकल्याण समितीच्या सदस्यांनीही तिच लावून धरली. त्यावेळी गॅलरीत असलेल्या महिला बचत गटाच्या महिलांनीही थेट विरोधाचे फलक झळकावले. त्यामुळे महापौरांनी सदरचा सेंट्रल किचनचा प्रस्ताव फेटाळून लावत बचत गटांनाच काम देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या बचत गटांनी आनंदोत्सव साजरा केला. परंतु, सेंट्रल किचन ही योजना शासनाचीच असल्याचे आयुक्तांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यानंतर हा ठराव करून काय फायदा, असा सवाल विरोधी पक्ष नेते अजय बोरस्ते यांनी केला. त्यामुळे महापौरांनी पुन्हा या प्रस्तावाला स्थगिती देत मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीचा फॉर्म्युला स्वीकारला.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सुवर्णकाळात घराघरांतून, गावापेठांतून सोन्याचा धूर निघत होता. राज्ये गुण्यागोविंदाने नांदत होती. हा सर्व काळ शिवशाहिरांच्या तेजस्वी वाणीतून ऐकण्याची संधी नाशिककरांना चालून आली आहे. लता मंगेशकर यांचा स्वर्गीय आवाज, दस्तुरखुद्द शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांचे स्फूर्तिदायी निवेदन आणि पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांचे संगीत यामुळे प्रत्येक मराठी माणसाच्या घराघरांत पोहोचलेले 'शिवकल्याण राजा' येत्या काही दिवसांत पुन्हा रसिकांसमोर येणार आहे. महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लबतर्फे 'शिवकल्याण राजा' हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. 'मटा'च्या आठव्या वर्धापनदिनानिमित्त येत्या ३० जून रोजी महाकवी कालिदास कलामंदिर येथे रात्री ९.३० वाजता हा कार्यक्रम होणार असून, या सुवर्णक्षणांचे साक्षीदार होण्याची संधी रसिकांना मिळणार आहे .

४० वर्षांपूर्वी 'शिवकल्याण राजा'ची निर्मिती झाली. 'गुणी बाळ असा', 'आनंदवनभुवनी', 'म्यानातूनि उसळे तलवारीची पातं', 'हे हिंदू नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा' आणि 'सरणार कधी रण' यांसारख्या गाण्यांची आठवण झाली की 'शिवकाल' पुन्हा मनामनांत जागा होतो. 'शिवकाल म्हटले की शिवरायांच्या जन्मापासून ते त्यांनी परकीयांशी दिलेले लढे, मावळ्यांची सात्र आणि त्यातून उभे राहिलेले स्वराज्य मग आपसूकच नजरेसमोर येतो. शिवाजी महाराजांच्या या साऱ्या पराक्रमास 'शिवकल्याण राजा' या खास कार्यक्रमामुळे पुन्हा उजाळा मिळणार आहे. या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या अमोघ वाणीतून उभा राहणारा जाज्ज्वल्य इतिहास आणि प्रतिभावंत संगीतकार पं . हृदयनाथ मंगेशकर यांची साथ, या दोहोंकडून उभा राहणारा शिवकाल अनुभवणे ही मोठी पर्वणी असेल, हे नक्की !

कार्यक्रमाचे पासेस मिळवा

नव्याने कल्चर क्लब मेंबर व्हा आणि या कार्यक्रमाचे दोन पासेस मिळवा. अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा - ९४२२५१३५६९ (मंगळवार ते शनिवार दुपारी १ ते सायं. ६) महाराष्ट्र टाइम्स,२ रा मजला, अल्फा स्क्वेअर, डिसुझा कॉलनी, कॉलेज रोड

चौकट

२९९ रुपयांत व्हा 'मटा कल्चर क्लब' चे सदस्य

ऑनलाइन सभासदत्वासाठी www.mtcultureclub.com

फोटो आहे

एचएएल कामगारांचे

साखळी उपोषण

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गेल्या ३२ महिन्यांपासून वेतनवाढ कराबाबत चालढकल होत असल्याने अखेर हिन्दुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या (एचएएल) कामगारांनी आंदोलनाचे अस्त्र उपसले आहे. येत्या २ जुलैपर्यंत कारखान्याबाहेर साखळी उपोषण केले जाणार असून, त्याची दखल न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार कामगारांनी व्यक्त केला आहे. ओझर एचएएलसह देशातील एकूण नऊ कारखान्यांच्या ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. नाशिकमध्ये साडेतीन हजार, तर देशात एकूण २० हजार कामगार संपात सहभागी झाले आहेत.

अखिल भारतीय एचएएल ट्रेड युनियन को-ऑर्डिनेशन कमिटीच्या अंतर्गत नाशिक कामगार संघटनेच्या वतीने रखडलेल्या वेतन करारासाठी ओझर कारखान्याच्या बाहेर साखळी उपोषण सुरु करण्यात आले आहे. येत्या २ जुलैपर्यंत हे उपोषण सुरू राहणार आहे. मंगळवारी सकाळी कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मुख्य प्रवेशद्वारावर छोटेखानी सभा झाली. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. दरम्यान, चर्चेच्या नऊ फेऱ्या झाल्या असून, करार लवकरच होईल, असे स्पष्टीकरण एचएएलच्या व्यवस्थापनाद्वारे देण्यात आले आहे. कामगारांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये. व्यवस्थापनाशी चर्चा करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

महापौरांचे प्रस्ताव मंजुरीचे आदेश

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील २३ खेड्यांच्या विकासाचा वनवास आता संपणार आहे. गेल्या सव्वादोन वर्षांपासून खेडे विकासासाठी आर्थिक तरतूद करूनही नगरसेवकांचे प्रस्ताव मंजूर होत नसल्याने शिवसेनेने महासभेत आक्रमक भूमिका घेत २३ खेड्यांच्या विकासासाठी निधी देण्याची जोरदार मागणी केली. त्यामुळे महापौर रंजना भानसी यांनी प्रशासनाला खेडे विकासाचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या २३ खेड्यांतील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण कामांसंदर्भातील प्रस्ताव मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ खेड्यांच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी महालिकेकडून स्वतंत्र निधी मिळत होता. पालिकेत सत्ता आल्यानंतर पहिल्या अंदाजपत्रकात महापौर भानसी यांनी २३ खेड्यांसाठी विशेष निधी देण्याची घोषणा केली. परंतु, गेल्या सव्वादोन वर्षांपासून हा निधी मिळालाच नाही. त्यामुळे या २३ खेड्यांचा विकास मागे पडला. खेडे भागातील रस्ते, ड्रेनेज, पथदीप यांच्यासाठी निधी मिळत नसल्याने नगरसेवक आक्रमक झाले होते. प्रस्ताव दाखल केले तरी अधिकाऱ्यांकडून ते मंजूर होत नव्हते. प्रस्ताव नाकारले जात असल्याने खेडे भागातील रस्ते, ड्रेनेज, पथदीप या पायाभूत सुविधांची कामे होत नसल्याची खंत शिवसेनेचे गटनेते विलास शिंदे यांनी महासभेत व्यक्त केली. खेड्यातून महापालिकेला कर मिळत नाही का, असा सवाल करीत महापौर ग्रामीण भागातून निवडून आल्याने खेडे विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मात्र अपेक्षा फोल ठरल्याचा आरोप केला. अन्य नगरसेवकांनीही याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनीही या २३ खेड्यांना निधी मिळावा, अशी मागणी केली. त्यामुळे महापौरांनी तातडीने खेडे भागातील ड्रेनेज, पथदीप, रस्ते विकासाचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. त्यामुळे खेड्यांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

पहिल्याच मसाप शाखा पुरस्काराने सन्मानित महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिकरोड शाखेची पाचवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा रविवारी (दि. ३०) सकाळी अकराला होणार आहे. मालधक्का रोडवरील आदर्श विद्यामंदिरात ही सभा होईल, अशी माहिती कार्याध्यक्ष उन्मेष गायधनी आणि कार्यवाह रवींद्र मालुंजकर यांनी दिली.

आगामी उपक्रम, कार्यक्रम, गेल्या वर्षीचे कार्यवृत्त, ताळेबंद, उत्पन्न खर्चपत्रक संमत करणे, शाखा कार्यालय आणि कार्यक्रमासाठी निधी संकलन करणे आदींवर चर्चा होईल. शाखेचे उपाध्यक्ष दत्ता गायकवाड सभेच्या अध्यक्षस्थानी राहतील. सभासदांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन शाखेने केले आहे.

कपालेश्वर मंदिरात पर्दाफाश; तिघी पोलिसांच्या ताब्यात

...

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

कपालेश्वर मंदिरात सोमवारी (दि. २४) एका युवतीची पर्स हातोहात लांबविण्याची घटना घडली. या चोरीचा तपास करताना संशयित महिला चोरट्यांच्या टोळीचा पर्दाफाश झाला. या प्रकरणी पंचवटी पोलिसांनी तीन संशयित महिला चोरट्यांना ताब्यात घेतले आहे. त्यात एक संशयित विधी संघर्षित असल्याने तिची बालसुधारगृहात रवानगी करण्यात आली आहे.

कपालेश्वर मंदिरात सोमवारी (दि. २४) दुपारी बारा वाजेच्या सुमारास एक एकवीस वर्षांची युवती आपल्या मित्रासोबत दर्शनासाठी आली. कपालेश्वर मंदिराच्या गाभाऱ्यात दर्शन घेत असताना, या युवतीच्या पाठीला अडकवलेल्या सॅकमधून कोणीतरी चेन उघडूत असल्याचे जाणवले. तिने मागे वळून पाहिले असता, मागे तीन मुली असल्याचे दिसले. सॅकची तपासणी केली असता, सॅकमधून पर्स चोरीला गेल्याचे उघडकीस आले. यात काही पैसे, एटीएम कार्ड आदी साहित्य असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. या प्रकरणी पंचवटी पोलिसांना माहिती दिली असता, पोलिसांनी येथील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत चोरी करणाऱ्या महिला टोळीला ताब्यात घेतले. या टोळीत एका अल्पवयीन मुलीचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी पंचवटी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

सन २०१३-१४ पासून बंद असलेला निफाड सहकारी साखर कारखाना सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. श्रीगोंदा येथील साईकृपा शुगर अॅग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीला १५ वर्षांच्या करारावर भाडेतत्वावर हा कारखाना चालविण्यास देण्याचा निर्णय झाला आहे. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने यास मंजुरी दिली आहे.

जिल्हा बँकेचे १३८ कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याने निफाड साखर कारखाना नाशिक जिल्हा बँकेने जप्तीची कारवाई करून ताब्यात घेतला होता. त्यानंतर सातत्याने तो सुरू करावा यासाठी शेतकरी, कामगारांकडून मागणी होत होती. आमदार अनिल कदम यांच्या माध्यमातून बँकेचे कामगार, सभासद यांनीही कारखाना सुरू होण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. या प्रयत्नांना यश आले असून, आता कारखाना सुरू होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे

नाशिक जिल्हा बँकेने २७ मे रोजी कारखाना भाडेतत्वावर देण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली होती. या निविदेला प्रतिसाद देत साईकृपा शुगर इंडस्ट्रीज श्रीगोंदा, कृषीकल्याणी व पिंपळगाव येथील अशोकराव बनकर पतसंस्था यांनी निविदा दाखल केल्या होत्या. जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ व भाडेतत्वावर घेऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्या यांच्यात ६ व ९ जून रोजी बैठक झाली. यात प्रत्यक्ष चर्चा व निगोसिएशन झाले. स्पर्धात्मक दरांमुळे, तसेच आर्थिक, तांत्रिक व अन्य बाबींच्या निकषांवर साईकृपा शुगर्स इंडस्ट्रीजला १५ वर्षांच्या करारावर भाडेपट्ट्याने निसाका चालविण्यास देण्याचा निर्णय नाशिक जिल्हा बँकेने घेतला. जिल्हा बँक, निफाड कारखाना आणि भाडेपट्टाधारक यांच्यात त्रिपक्षीय करार होणार आहे. करार व कागदपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू होईल.

ई-चीपसाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने घेतला पुढाकार

...

- नवा पासपोर्ट पुस्तक स्वरुपातच असेल.

- पासपोर्टमध्ये इलेक्ट्रॉनिक चीप असणार.

- पासपोर्टधारकाची सर्व माहिती अपलोड केलेली असेल.

...

डॉ. बाळकृष्ण शेलार, नाशिकरोड

प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये असलेल्या ई-पासपोर्टची छपाई नाशिकरोडच्या सिक्युरिटी प्रेसमध्ये लवकरच होणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयानेच त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ई-पासपोर्टसाठी लागणारी चीप नाशिकरोड प्रेसला उपलब्ध करण्यासाठी या मंत्रालयाने हालचाली सुरू केल्याने प्रेस कामगारांचा उत्साह वाढला आहे. दरम्यान, सरकार पासपोर्ट वितरणाचे नियमही शिथिल करणार आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने ई-पासपोर्टबाबत नाशिकरोडच्या प्रेस प्रशासनासमेवत प्राथमिक चर्चा केली आहे. सरकार दरवर्षी सरासरी एक कोटी पासपोर्ट जारी करते. प्रगत देशांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक चीप असलेले ई-पासपोर्ट उपलब्ध केले जातात. भारतात मात्र, अजूनही छोट्या डायरीच्या स्वरुपात पासपोर्ट छापला जातो. पासपोर्टची छपाई देशात फक्त नाशिकरोडच्या प्रेसमध्येच होते. हा पासपोर्ट बंद करून इलेक्ट्रॉनिक चीप असलेला ई-पासपोर्ट जारी करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. याबाबत लांबलेली टेंडरची प्रक्रिया मार्गी लागण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने पावले उचलली असून, कार्यवाही सुरू केली आहे. केंद्रीय अर्थसचिव सुभाषचंद्र गर्ग व प्रेस महामंडळाच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक तृप्ती पात्रा घोष यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये नाशिकरोडच्या आयएसपी प्रेसला भेट दिली. तेव्हापासून ई-पासपोर्टबाबतच्या हालचालींना वेग आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

...

एक कोटीचे लक्ष्य

या आर्थिक वर्षात एक कोटी पासपोर्ट छपाईचे लक्ष्य आहे. आता ई-पासपोर्ट येणार आहे. त्याच्या छपाईची पूर्वतयारी झाली आहे. त्यासाठी दोन इन ले मशिन्स आहेत. आणखी एक लवकर मिळाल्यास नाशिकरोड प्रेसला बाहेरून कच्चा माल मागवावा लागणार नाही. तसेच पासपोर्ट आणि त्याची चीप एकाच ठिकाणी तयार होऊन कामात गुप्तता राहील. स्टॅम्प छपाईसाठी आठ रंगी छपाई मशिनची तसेच चेक्स, पासपोर्ट, स्टॅम्पसाठी रील मशिनचीही आवश्यकता आहे.

...

नवीन आव्हाने स्वीकारणे आणि ती यशस्वीपणे पूर्ण करणे हा नाशिकरोड प्रेस कामगारांचा स्थायीभाव आहे. सध्या आयएसपी प्रेसमध्ये पासपोर्टचे उत्पादन अखंडपणे सुरू आहे. ई-पासपोर्टचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रेस कामगार उत्सुक आहेत.

- जगदीश गोडसे, सरचिटणीस, प्रेस मजदूर संघ

लोगो - मुथूट दरोडा प्रकरण

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मुथूट दरोडा प्रकरणात मागील ११ दिवसांपासून दिवसरात्र तपास करणाऱ्या क्राइम ब्रँचच्या तीन पथकांना पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी प्रत्येकी ७० हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले. मात्र, दरोडेखोरांशी दोन हात करताना आपल्या जीवाची बाजी लावणाऱ्या सॅज्यू सॅम्युअलचे धाडस महत्त्वाचे असून, त्याला सलाम म्हणून दोन लाख १० हजार रुपयांची ही रक्कम सॅम्युअलच्या कुटुंबास देत असल्याचे क्राइम ब्रँचचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त आर. आर. पाटील यांनी सांगितले.

मुथूट दरोड्याचा तपास क्लिष्ट होता. दरोडेखोरांनी पुरावा मागे राहू नये म्हणून प्रत्येक बाबीची काळजी घेतली होती. पोलिस आयुक्तांनी क्राइम ब्रँचसह तपासासासाठी स्थापन केलेल्या पोलिस पथकांनी जीवाची बाजी लावत या गुन्ह्याची उकल केली. एवढेच नव्हे तर दोन संशयित आरोपींना अटक करीत या गुन्ह्याच्या सूत्रधारापर्यंतचा मार्ग शोधून काढला. या पार्श्वभूमीवर पहिल्या दोन आरोपींना अटक करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या क्राइम ब्रँचची दोन युनिट तसेच त्यांना सहाय्य करणाऱ्या तांत्रिक विश्लेषण शाखा यांना प्रत्येकी ७० हजार रुपयांचे बक्षीस पोलिस आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. आयुक्तांनी ही घोषणा केल्यानंतर क्राइम ब्रँचचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त पाटील यांनी पोलिस आयुक्तांना धन्यवाद देत ही रक्कम आमच्या पथकातील एकही पोलिस अधिकारी व कर्मचारी घेणार नसल्याचे जाहीर केले. दरोड्याच्या वेळी सॅज्यू सॅम्युअलने बहादुरी दाखवली. त्याने दाखविलेल्या धाडसामुळे सोने लुटीचा डाव उधळला. इतर कोणाला दुखापत न करता कार्यालयातून बाहेर पडण्याशिवाय दरोडेखोरांपुढे पर्याय उरला नाही. सॅज्युची घरची परिस्थिती फारशी चांगली नाही. पत्नी आणि सात महिन्यांचे बाळ असे त्याचे कुटुंब आहे. या कुटुंबाला आधार देण्यासाठी ही रक्कम आम्ही सॅम्युअलच्या कुटुंबाला देण्याचा निर्णय आम्ही घेत असल्याचे पाटील यांनी लागलीच जाहीर केले. पोलिस आयुक्तांनी या निर्णयास पाठिंबा दिला. या पथकामध्ये पोलिस निरीक्षक विजय ढमाळ, आनंदा वाघ, नम्रता देसाई यांच्यासह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. पत्रकार परिषदेला पोलिस उपायुक्त अमोल तांबे, लक्ष्मीकांत पाटील, पौर्णिमा चौगुले, माधुरी कांगणे उपस्थित होत्या.

मुथूटचा निष्काळजीपणा?

नाशिकमध्ये सोने लुटले गेले नाही पण एका युवा आयटी इंजिनीअरची व कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाची हत्या झाली. कोट्यवधींचा मुद्देमाल जमा असलेल्या कार्यालयाची सुरक्षा इतकी रामभरोसे कशी असू शकते? दरोड्यात बळी पडलेल्या सॅम्युअलची हत्येस कंपनीचा निष्काळजीपणाही कारणीभूत असल्याची चर्चा पोलिस वर्तुळात होत आहे.

नगरसेवकांची होर्डिंग हटविल्याने धारणकरांवर कारवाई

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

रमजाद ईदच्या दिवशी अनधिकृत होर्डिंग लावणाऱ्या भाजपच्या चार नगरेसवकांवर गुन्हा दाखल करण्याची कर्तव्यतत्परता दाखवणारे नाशिक पूर्वचे प्रभारी विभागीय अधिकारी रवींद्र धारणकर यांना निलंबनास सामोरे जावे लागले आहे. धारणकर यांनी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली असतानाही सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी महासभेत गदारोळ करीत कारवाईसाठी एक सुर आवळला. निलंबन होत नाही तोपर्यंत ठिय्या आंदोलनाचा इशारा नगरसेवकांनी दिल्यानंतर महापौरांनीही मग तातडीने निलंबनाचा आदेश काढत धारणकर यांना अपमानास्पदरित्या महासभेतून बाहेर काढले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने शहरी हद्दीत विद्रुपीकरण करणाऱ्या अनधिकृत होर्डिंग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्सवर थेट कारवाईचे आदेश दिले होते. महापालिका क्षेत्रात अनधिकृत होर्डिंग आढळल्यास थेट गुन्हा दाखल करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. रमजाद ईदच्या दिवशी नाशिक पूर्व विभागातील सारडा सर्कल येथे भाजपचे नगरसेवक सतीश कुलकर्णी, रुपाली निकुळे, चंद्रकांत खोडे आणि शाहीन मिर्झा यांचे नागरिकांना शुभेच्छा देणारे होर्डिंग लावण्यात आले होते. त्यामुळे धारणकर यांनी अनधिकृत होर्डिंग प्रकरणी या चार नगरसेवकांविरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल केला होता. परंतु, ही कर्तव्यतत्परताच धारणकर यांच्या अंगलट आली आहे. आपल्याला न विचारता परस्पर गुन्हा दाखल केल्याने नगरसेवकांचा अंहकार दुखावला गेला. त्यांनी या कारवाईच्या निषेधार्थ मंगळवारी महासभेत थयथयाट केला. विशेष म्हणजे सदरची कारवाई योग्य असतानाही, यावरून सर्वपक्षीय नगरसेवक सभागृहात एकवटले होते. रुपाली निकुळे यांनी थेट महापौरांच्या जागेसमोर जावून आंदोलन सुरू केले. भाजप नगरसेवकांच्या या आकांडतांडवाला विरोधी पक्षातील नगरेसवकांनीही साथ दिली. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी नगरसेवकांच्या मानसन्मानाचा विषय असल्याने धारणकर यांना तातडीने निलंबित करण्याची मागणी केली. अवमान झाल्याचे सांगत सर्व नगरसेवकांनी एकजूट दाखवत कारवाईची मागणी केली.

आयुक्तांनी हात झटकले

आयुक्तांची परवानगी घेऊन सदरचा गुन्हा दाखल झाला काय याची विचारणा सदस्यांनी केली. त्यावर आयुक्त गमे यांनी मला विचारले नसल्याचे अजब उत्तर देत अंग काढून घेतले. एवढेच नव्हे तर अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. महापालिकेतील प्रत्येक कारवाई ही आयुक्तांच्या संमतीनेच केली जाते. त्यामुळे आयुक्तांनी विभागीय अधिकाऱ्यांचे समर्थन करण्याऐवजी अंग काढून घेतल्याने अधिकाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. सभागृहात प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहणे अपेक्षित असताना आयुक्तांची भूमिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा आत्मविश्वास खालवणारी ठरली आहे.

महासभेकडूनच न्यायालयाचा अवमान?

अनधिकृत होर्डिंग विरोधात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचीच संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली आहे. तसेच, पोलिसांनीही पुरावे पडताळूनच गुन्हा दाखल करून घेतला आहे. तरीही संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोणी न्यायालयात गेले तर महासभेवरच न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने भूसंपादन संदर्भात ठरवून दिलेले प्राधान्य क्रम डावलून प्रभाग क्रमांक २३ मधील शिवाजी वाडीतील गोठ्यासाठी आरक्षित भूखंडाच्या भूसंपदनाकरीता ११ कोटींचा मोबदला देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. यावर भाजपचे नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी आक्षेप घेत, महासभेतच आंदोलन केले. या भूसंपादन प्रकरणात चौकशी करण्याची मागणी केल्यानंतर आयुक्तांनी सदरच्या प्रकरणात चौकशी करूनच मोबदला अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, सभागृहनेते दिनकर पाटील यांच्या चार पत्रावरील भाषणांमुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये बराच काळ संघर्ष सुरू राहिला.

नाशिक पूर्व विभागातील शिवाजीवाडी परिसरातील सर्वे क्रमांक १८५-२ या जागेच्या भूसंपादन प्रक्रियेत प्राधान्यक्रम डावलून मोबदला अदा केला जात असल्याचा आक्षेप शहाणे यांनी घेतला होता. हा मोबदला देवू नये, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली होती. परंतु, तरीही प्रशासनाने कारवाई सुरूच ठेवल्याने शहाणे यांनी मंगळवारी सभागृहात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. त्यामुळे या संदर्भात नगररचना सहाय्यक संचालक सुरेश निकुंभे यांनी खुलासा करत, न्यायालयाच्या आदेशाने आर्थिक मोबदला दिला जात असल्याचा दावा केला. स्थायी समितीने मंजुरी दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यावर अन्य सदस्यांनीही आक्षेप घेतला. महापालिकेने उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यास न्याय मिळू शकतो. असा दावा गजानन शेलार यांनी केला, भाजपचे चंद्रकांत खोडे यांनी मात्र जागा मालक २५ वर्षांपासून न्यायालयात लढा देत असल्याचे सांगितले. तर विरोधी पक्ष नेते अजय बोरस्ते यांनी भूसंपादनाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याची सूचना केली. उद्धव निमसे यांनी २००२ मध्ये सिंहस्थाचा मोबदला मिळाला नाही त्यांनाही न्यायालयात जावे लागेल का, असा जाब विचारला. चर्चेअंती मोबदला देण्यास स्थगिती देण्यात आली व चौकशीचे आदेश आयुक्त गमे यांनी दिले.

सबकुछ दिनकर पाटील!

दरम्यान, या महासभेत दिनकर पाटील यांनी तब्बल चार पत्रे देवून महासभेचा फोकस आपल्यावर ओढवून घेतला. पाटील यांनी महासभा सुरू होताच, आपल्या पत्राचे वाचन सुरू केले. धार्मिक स्थळ, मिळकत, सेंट्रल किचन अशा विषयांबाबत त्यांनी एकतर्फी चर्चा सुरू केली. पाटील यांनी महासभाच हायजॅक केल्याने विरोधी पक्षातील सदस्य आक्रमक झाले. सत्ताधारी सदस्यांनी प्रश्न विचारायचे आणि प्रशासनाने उत्तर द्यायचे हा कुठला न्याय असा दावा करत, विरोधक आक्रमक झाले. त्यामुळे पाटील आणि विरोधकांमध्ये बराच वेळ महासभेतच चकमक सुरू राहिली. 'पाटीलच बोलणार असतील तर आम्ही काय करायचे,' असा सवाल यावेळी विरोधकांनी केला. यावर, सर्व विषय शहराच्या हिताचे असल्याचे सांगत, 'मी बाहेर जावून तुम्ही या विषयांना विरोध करता,' असे सांगेन असे त्यांनी म्हणत विरोधकांना गप्प केले. त्यामुळे मंगळवारच्या महासभेत सबकुछ पाटीलच असल्याचे दिसून आले.

- महापौरांनी दिले प्रशासनाला आदेश

- मॉल्सधारकांना नोटिसा बजाविण्याचे निर्देश

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर शहरातील मॉलमधील पार्किंग मोफत करण्याच्या प्रस्तावाला महापौर रंजना भानसी यांनी मंजुरी दिली आहे. यामुळे शहरातील मॉल्समधील पार्किंग खुल्या होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. शहरातील सर्व मॉल्सना नोटिसा बजावून त्यांना नागरिकांसाठी विनाशुल्क पार्किंग करण्याचे आदेश द्यावेत, असे निर्देशही महापौरांनी प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना आता मोफत पार्किंग मिळणार आहे.

शहर विकास नियंत्रण नियमावलीत व्यावसायिक इमारतींमध्ये पार्किंगची व्यवस्था करण्याचा नियम आहे. त्यामुळे या व्यावसायिक इमारतींमध्ये पार्किंगची मोफत सुविधा उपलब्ध करून देणे संबंधित व्यावसायिकांना बंधनकारक असते. तरीही राज्यातील सर्व शहरातील मॉल्स, तसेच व्यावसायिक संकुलांमध्ये नागरिकांकडून पार्किंग शुल्क आकारले जाते. पुणे शहरात पार्किंगचा प्रश्‍न बिकट झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शहर सुधार समितीने निर्णय शहरातील सर्व मॉल्समध्ये मोफत पार्किंग करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला महासभेनेही मंजुरी दिली. त्यामुळे पुण्याच्या धर्तीवर नाशिकमध्येही हा निर्णय घ्यावा, असा प्रस्ताव शिवसेनेच्या किरण गामणे, दिलीप दातीर यांनी दिला होता. त्या प्रस्तावावर महासभेत चर्चा झाली. यावेळी नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी सिटीसेंटर मॉल्सच्या मालकांनी पार्किंग मोफत देण्याचे प्रतिज्ञापत्र लिहून दिल्याचा खुलासा केला. तसेच, पार्किंग शुल्क आकारण्याची गरज नसल्याचे कबूल केले. किरण गामणे यांनी यावेळी सन २००६ पासून शहरातील मॉल्सधारक नागरिकांची लूट करीत असल्याचे सांगत त्यांच्याकडून शुल्क वसूल करण्याची मागणी केली. महापौर रंजना भानसी यांनी यावेळी शहरातील सर्व मॉल्समध्ये नागरिकांना मोफत पार्किंग करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. तसेच सर्व मॉल्सधारकांना नोटिसा काढून मोफत पार्किंगची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, असेही निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पुण्याप्रमाणेच नाशिकमध्येही मोफत पार्किंगची सुविधा दुष्टीपथास आली आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

गोदावरी नदीपात्रातील १७ प्राचीन कुंड काँक्रिटीकरणमुक्त करून पुनर्जीवित करण्यासंबंधी

नाशिक स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांसमवेत मागच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे मंगळवारी (दि. २५) दुपारी याचिकेकर्ते देवांग जानी आणि नाशिक स्मार्ट सिटी अधिकारी यांनी दौरा करून गोदावरी नदी परिसराची पाहणी केली.

इंद्रकुडापासून या पाहणी दौऱ्याची सुरुवात झाली. स्मार्ट सिटी अधिकारी यांनी इंद्रकुड ते रामकुंडापर्यंत अरुणा नदी पाइपलाइनद्वारे आणण्याचे प्रयोजन असल्याचे सांगितले. त्याला विरोध दर्शवत देवांग जानी यांनी विनंती केली, की इंद्रकुंडापासून ते रामकुंडापर्यंत अरुणा नदी नैसर्गिकरीत्या पुनर्जीवित करून रामकुंडातील अरुणा-गोदावरी संगम पूर्ववत करावा. पुढे १७ प्राचीन कुंडांची स्थान निश्चितीसह कुंडाचे माप, नकाशे, प्रत्येक कुंडांची महती, त्याचे निर्माणकर्ता याची सरकार दप्तरी नोंद असलेली माहिती सादर केली.

सतरा प्राचीन कुंड काँक्रिटीकरणमुक्त करून त्यांचे पुनर्जीवित करून महापुरुषांना न्याय द्यावा, गोदावरी नदीपात्र काँक्रिटीकरणमुक्त करून नदीच्या श्वास आणि प्रवाह मोकळा करावा, अरुणा-गोदावरी संगम नैसर्गिकरीत्या पूर्ववत करावा, आदी मागण्यांवर स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. याप्रसंगी याचिकेकर्ते देवांग जानी, स्मार्ट सिटीचे एस. पी. सिंग, विभांडीक, संजय पाटील, ऋतुल जानी आदी उपस्थित होते.

एअर मार्शल शेरांकडून सुखोईची चाचणी

ओझर हवाई दल केंद्राला दिली भेट

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

हवाई दलाच्या मेंटनन्स कमांडचे प्रमुख एअर मार्शल आर. के. एस. शेरा यांनी ओझरच्या हवाई दल केंद्राला भेट देऊन अपग्रेडेशन केलेल्या सुखोई ३० विमानाची चाचणी घेतली. केंद्राच्या कामकाजाबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले असून, यापुढील काळात लढाऊ विमानांच्या देखभाल-दुरुस्तीला विशेष महत्त्व आणि जबाबदारी राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

एअर मार्शल शेरा आणि वायुसेना पत्नी कल्याण संघटनेच्या अध्यक्ष जसप्रीत कौर यांनी ओझर हवाई दल केंद्राला भेट दिली. ओझर केंद्राचे कमांडिंग ऑफिसर एअर कमोडोर समीर बोराडे आणि वायुसेना पत्‍नी कल्‍याण संगठन ओझरच्या अध्यक्ष दिपाली बोराडे तसेच अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांचे स्वागत केले. शेरा यांनी ओझर केंद्रातील विविध विभागांच्या कामकाजाची माहिती घेतली. लढाऊ विमान आणि रोटेबल ओवरहॉल लाइन्‍सचा दौरा त्यांनी यावेळी केला. सुखोई-३० एमकेआय आणि मिग-२९ यांच्या अपग्रेडेशन आणि प्रगतीबाबत चर्चा केली. केंद्रातील कार्यक्रमान्‍तर्गत तेथील कर्मऱ्यांशी संवाद साधला.

देशाच्या संरक्षणात लढाऊ विमानांचे महत्त्व आणि त्यादृष्टीने ओझर केंद्रावर असलेली जबाबदारी याची जाणीव त्यांनी यावेळी उपस्थितांना करुन दिली. तसेच, केंद्राच्या कामकाजाबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त करुन विविध प्रकारचे निर्देश दिले. लढाऊ विमानांच्या देखभाल दुरुस्तीत तसेच अपग्रेडेशनमध्ये मेक इन इंडिया या संकल्पनेचा अधिकाधिक वापर करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. ओझर केंद्रात अपग्रेड केलेल्या सुखोई-३० एमकेआय या विमानाची एअर मार्शल शेरा यांनी स्वत: चाचणी केली. शेरा यांनी फेब्रुवारीमध्ये मेन्टेनन्स कमांडचा पदभार स्विकारला आहे. त्यानंतर प्रथमच त्यांनी ओझर केंद्राला भेट दिली.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

लोकसभा आचारसंहिता संपल्यानंतर मंगळवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा झाली. सभा सुरू झाल्यानंतर काही अधिकारी हजर नसल्यामुळे सुरुवातीलाच अधिकाऱ्यांना रडारवर घेऊन सदस्यांनी आपला पवित्रा स्पष्ट केला. त्यानंतर सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्र येत अधिकाऱ्यांनाच धारेवर धरत त्यांची कानउघडणी केली. या सभेत विविध कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे दुष्काळ, आरोग्य, दुषित पाणीपुरवठा, शिक्षण व नागरी समस्या यासारख्या विविध विषयावर जोरदार चर्चा झाली.

जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब सभागृहात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली ही सभा नियोजित वेळेपेक्षा दीड तास उशीरा सुरू झाली. त्यानंतर सायंकाळपर्यंत या सभेत विविध विषयावर चर्चा झाली. संपूर्ण सभेत सदस्यांनी प्रत्येक विषयावर अधिकाऱ्यांच्या कामावरच आपला रोष व्यक्त केला. विशेष म्हणजे सत्ताधारी व विरोधी गट या सर्व रोषात एकत्र आल्याचे चित्र सभागृहात पाहायला मिळाले. या सभेत ५ टक्के अपंग कल्याण योजनेसाठी खर्च, पशुवैद्यकिय दवाखान्याची दुरुस्ती, नवीन पोल्ट्री शेड बांधणे, उपकेंद्राला संरक्षण भिंत बांधणे, हातपंप दुरस्तीचे कामे कंत्राट पध्दतीने करणे, महिला व बालकल्याण समितीच्या राखीव अखर्चित राहिलेला सेस निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्याच्या विषय पत्रिकेला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर आयत्या वेळच्या विषयात अनेक विकास कामांबरोबरच इतर विषयांना हिरवा कंदिल दाखवण्यात आला. दुषित पाणी हा विषयावरही सर्वांनी लक्ष वेधले. या सभेत जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष नयना गावित, सभापती मनीषा पवार, सुनीता चारोस्कर यासह सीईओ डॉ. नरेश गितेंसह जिल्हा परिषदेचे विविध विभागाचे अधिकारी हजर होते.

आचारसंहितेच सावट

लोकसभा आचारसंहिता संपल्यानंतर आता तीन महिन्यानंतर विधानसभेसाठी आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे मधल्या काळात कामांना वेग देऊन विविध विकास कामे कशी लवकर करता येईल, यावर सर्वांचा भर होता. त्यामुळे या सभेवर अधिकाऱ्यांची कानउघडणी करतानाच आचारसंहितेच सावटही दिसत होते.

ई-टेंडरींगवरही दबाव

पारदर्शक काम करताना ई-टेंडरींग केले जाते. पण, येथेही अधिकारी हस्तक्षेप करुन ठेकेदाराला मॅनेज करत असल्याचा आरोप यतीन कदम यांनी केला. यावेळेस त्यांनी माझ्याकडे याबाबतचे रेकॉर्ड टेप असल्याचेही त्यांनी सांगत या विषयाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले.