वाढदिवस जोड

--

प्रशांत सोंजे

बांधकाम व्यावसायिक

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

वापर झालेल्या खाद्यतेलाचा पुनर्वापर करून त्याद्वारे बायोडिझेलची निर्मिती करण्याच्या योजनेवर राज्य सरकार व ऑइल कंपन्यांबरोबर चर्चा सुरू असल्याची माहिती भारतीय अन्नसुरक्षा व मानक प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन अग्रवाल यांनी नाशिक येथे दिली. देशाला मोठ्या प्रमाणात ऑइलची आयात करावी लागते. त्यामुळे ही योजना कार्यान्वित करण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.

राज्याच्या दौऱ्यावर आलेले अग्रवाल यांनी मुंबई, लोणावळा, शिर्डी येथे भेटी दिल्यानंतर ते नाशिकला आले होते. त्या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. याअगोदर उसाच्या मळीपासून इथेनॉल निर्मितीचा प्रयोग झाला आहे; पण आता रिपर्पज युज्ड कूकिंग ऑइल (आरयूसीओ) केला जाणार आहे. त्यामुळे बायोडिझेलची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होईल. खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना अगोदरच हे तेल किती वेळा व कसे वापरावे याचे नियमन २०१८ मध्ये लावण्यात आले आहे. त्यामुळे हे तेल सहज उपलब्ध होऊ शकते व ते गोळा करून त्यातून बायोडिझेलची निर्मिती केली जाऊ शकते.

देशात यापूर्वीही बायोडिझेलसाठी इथेनॉलचा प्रयोग झाला; पण त्याचा प्रभावी वापर आजही होत नसल्याचा प्रश्न पत्रकारांनी विचारल्यानंतर त्यावर ते फारसे बोलले नाहीत. वापर केलेले तेल गोळा करणे अवघड आहे. त्याचप्रमाणे ते मोठ्या प्रमाणात असले तरी त्याचा मोठा स्टॉक कोठेही नाही. त्यामुळे ही यंत्रणा कशी असेल, याबाबचे अनेक प्रश्न असले तरी त्यावर त्यांनी सविस्तर माहिती दिली नाही.

शहरातील गोठेधारकांची आयुक्तांकडे मागणी

..

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने शहरातील अनधिकृत गोठेधारकांवर कारवाईची तयारी सुरू केली असतानाच गोठेधारकांनी आता पुनर्वसनाची मागणी केली आहे. अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या माध्यमातून गोठेधारकांविरोधात सुरू असलेली कारवाई एकतर्फी असल्याचा दावा करीत मूळ गोठेधारकांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.

महापालिकेने शहरातील अनधिकृत गोठेधारकांची यादी निश्चित करीत त्यांच्या विरोधात कारवाईला सुरुवात केली आहे. परंतु, या कारवाईच्या विरोधात आता गोठेधारक आक्रमक झाले आहेत. गोठेधारकांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच आयुक्त राधाकृष्ण यांची भेट घेऊन ही कारवाई त्वरित थांबविण्याची मागणी केली. सन १९९३ च्या मंजूर विकास आराखड्यात शहरात जनावरांच्या गोठ्यांसाठी देखील आरक्षण होते. परंतु, जानेवारी २०१७ मध्ये आलेल्या नवीन विकास आराखड्यात जनावरांच्या गोठ्यांची आरक्षणे वगळण्यात आली. मूळ नाशिककर असलेल्या गोठेधारकांना विश्वासात न घेता महापालिका हद्दीतून गोठेधारकांना हद्दपार करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला गेला. वास्तविक गोठेधारकांना यापूर्वीही नाशिकमधून स्थलांतरीत करून वडाळा शिवारातील जागेवर वसविण्यात आले होते. आता वडाळा शिवारातही वस्ती झाल्याचे कारण पुढे करीत त्यांना शहराबाहेर घालविणे संयुक्तिक होणार नाही, असे गोठेधारकांनी आयुक्तांना सांगितले. गोठेधारकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी तोपर्यंत त्यांच्याविरोधात कुठलीही कारवाई केली जाऊ नये, अशी मागणीही शाहू खैरे, गुरुमीत बग्गा, सुफी जीन, परवेझ कोकणी यांनी केली. यावेळी सुमारे ५०हून अधिक गोठेधारक उपस्थित होते.

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

पाऊस सुरू होताच निसर्गप्रेमींची पाऊले त्र्यंबकेश्वर शहर आणि परिसराकडे वळली आहेत. मात्र निसर्गसहलींच्या नावाने हौशेनवशे परिसरात गड-किल्ल्यांवर गर्दी करू लागतात. मात्र एकाच दिवशी शेकडो ट्रेकर्स जमा झाले तर काय परिस्थिती उद्भवते हे रविवारी हरिहर किल्ल्यावर पहायला मिळाले. अचानक गर्दी वाढल्यामुळे कठिण पायवाटेवर ट्रेकर्सला अक्षरश: तासनतास ताटकळत उभे रहावे लागते.

त्र्यंबक शहरापासून जवळच असलेला हरिहर किल्लापूर्वीपासूनच गिर्यारोहकांचे आवडते ठिकाण आहे. उत्तुंग आणि अवघड चढण असलेला हरिहर किल्ला वीकएण्डला सहलीसाठी चांगला पर्याय आहे. शनिवार-रविवारी येथे अक्षरश: जत्रा भरलेली असते. मात्र रविवारी गर्दी प्रचंड वाढल्यामुळे तेथे अपघातजन्य परिस्थिती उद्भवली होती. हौशी सहलींच्या या गर्दीने अपघातांना निमंत्रण मिळत असून, भविष्यातील दुर्घटाना टाळायच्या असतील तर या तथाकथीत निसर्गप्रेमींना वेळीच आवर घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

वनखात्याने लक्ष घालण्याची गरज

हरिहर किल्ला परिसर हा वनखात्याच्या अख्यात्यारित येत असल्याने वनकात्याने जाणीवपूर्वक लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. कळमुस्ते तसेच निरगुडवाडी आदी परिसरातील ग्रामस्थांमधून वनव्यवथापन समिती स्थापन करून त्यांच्याकडे व्यवस्थापन दिल्यास यावर निर्बंध आणता येवू शकते. पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनानेही याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

\Bशहरात मान्सूनच्या हलक्या सरी

\Bम. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मान्सूनच्या हलक्या सरींनी सोमवारी शहरात हजेरी लावली. शहरात दिवसभरात १६.४ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. पावसाच्या आगमनामुळे शहरवासी सुखावले आहेत. मात्र, या पावसामुळे ठीकठिकाणी डबकी साचली असून, खड्ड्यांचे नकाशे समोर आले आहेत.

उकाड्याचा सामना करणाऱ्या शहरवासीयांना अनेक दिवसांपासून पावसाची प्रतीक्षा होती. पावसाच्या सरींचे सोमवारी दुपारी दोनच्या सुमारास आगमन झाले. पंचवटी, आडगाव, सीबीएस, सिडको, नाशिकरोड, देवळाली, सातपूर अशा सर्वच भागांत कमी-अधिक प्रमाणात पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे देवळालीसह काही परिसरात वीजपुरवठा खंडित झाला. या पावसाने बेसावध नागरिकांची धांदल उडविली. अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर पावसाचे आगमन झाल्याने शहरवासीयांमध्ये समाधान आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मुथूट फायनान्स कार्यालयातील दरोड्याच्या गुन्ह्याचा तपास करताना शहर पोलिसांना आणखी धक्कादायक प्रकरणाची उकल झाली आहे. एका संस्थेतील काम सोडून दिलेल्या कर्मचाऱ्यानेच आपल्याच संस्थेची रेकी केल्याची बाब पोलिसांसमोर आली आहे. ही वेगळी टोळी असून, तिने नाशिकसह औरंगाबाद आणि जळगाव जिल्ह्यातील संस्थांची रेकी केली होती. अडीच वर्षांपूर्वीच्या या प्रकरणावर सध्या शहर पोलिस आणखी प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

वित्तीय क्षेत्राचा विकास झपाट्याने होतो आहे. विविध संस्था स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी ग्राहकोपयोगी सुविधा देण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, असे करताना सुरक्षेकडे सपशेल दुर्लक्ष होते. मुथूट फायनान्स कार्यालयातील दरोडा हा त्याचाच भाग ठरला आहे. येथील सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींचा फायदा दरोडेखोरांनी घेतला. या गुन्ह्याचा झपाटून तपास सुरू असताना शहर पोलिसांच्या हाती आणखी एक धक्कादायक प्रकरण हाती लागले. यात एका वित्तीय संस्थेतील नोकरी सोडून दिलेल्या कर्मचाऱ्यानेच काही तरी मोठे करण्याच्या दृष्टीने औरंगाबाद, जळगाव आणि नाशिकमधील आपल्याच संस्थेची रेकी केल्याचे समोर आले आहे. याबाबत माहिती देताना पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी सांगितले, की हे प्रकरण जुने आहे. तपासात ही बाब समोर आल्यानंतर आम्ही स्वतंत्रपणे याची चौकशी सुरू केली आहे. सध्या संबंधितांकडे विचारपूस सुरू करण्यात आली आहे. शहरातील वित्तीय संस्थांच्या सुरक्षा प्रणालींकडे सर्वच थरातून होणारे दुर्लक्ष सध्या पोलिसांसाठी डोकेदुखी ठरते आहे. याबाबत सर्वच संस्थांना सूचना करण्यात आल्या असून, आर्थिक उलाढालीनुसार सुरक्षा यंत्रणा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी या संस्थांनी पार पाडायला हवी, असे मत सर्वच पोलिस अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

शिक्षण उपसंचालकांना 'मनविसे'चे निवेदन

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

मुजोर शाळांवर कठोर कारवाई केली नाही, तर आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने दिला आहे. याबाबत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला निवेदन देण्यात आले.

नाशिक शहरासह नाशिकरोड परिसरातील काही इंग्लिश मीडियम शाळा शिक्षण विभागाचे नियम न पाळता आपल्या मर्जीनुसार शैक्षणिक कारभार करीत आहेत. पालकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट करीत आहेत. अनेक शैक्षणिक संस्था शिक्षणापेक्षा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य विकत असून, डोनेशन तसेच अव्वाच्या सव्वा फी घेत आहेत. पालक धनादेशाने फी देण्यास तयार असताना, रोख फी मागत आहेत. या विरोधात अनेक पालकांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेकडे आपली कैफियत मांडली आहे. एका जागरूक पालकाने शाळेच्या आर्थिक लूट विरोधात शाळेला जाब विचारला असता, शाळेने त्या पालकांविरोधात पोलिस ठाण्यात खोटी तक्रार दाखल करून मानसिक त्रास दिला आहे. त्यामुळे अशा मुजोर शाळांवर शिक्षण विभागाने कठोर कारवाई करावी, अन्यथा मनविसे या मुजोर शाळांवर कारवाई करेल. याला जबाबदार शिक्षण विभाग राहील, असे निवेदनात म्हटले आहे.

प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शशिकांत चौधरी, नाशिकरोड अध्यक्ष नितीन धानापुणे, सागर दाणी, स्वप्नील विभांडीक, प्रशांत बारगळ, गुड्डू शेख, रंजन पगारे, मयूर भगत, पालक कुलदीप यादव आणि प्रदीप यादव आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील मुथूट फायनान्स व जळगाव जिल्ह्यातील रावेर येथे विजया बॅँकेवर पडलेल्या दरोड्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह यांनी बँकांच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला. या वेळी बँकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. बैठकीत केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे सुरक्षाव्यवस्था केली आहे की नाही, याचा आढावा घेऊन अधिकाऱ्यांना सूचना करण्यात आल्या.

शहरातील सिटी सेंटर मॉलजवळ असलेल्या मुथूट फायनान्स या कंपनीच्या कार्यालयावर दरोडा पडला होता. इतर ठिकाणी या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, सावधानता बाळगावी यासाठी बँक अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवण्यात आली. या वेळी जिल्ह्यातील बॅँकांचे अधिकारी, व्यवस्थापक, कर्मचारी उपस्थित होते. या वेळी डॉ. आरती सिंह यांनी सध्याच्या सुरक्षाव्यवस्थेची माहिती घेऊन सूचना केल्या. त्या म्हणाल्या, की सर्व बॅँका व एटीएममध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यात यावे, तसेच बँकेबाहेर सीसी टीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावे. रात्रीच्या वेळी एटीएमबाहेर व बँकेबाहेर पुरेशी प्रकाशव्यवस्था करण्यात यावी. एटीएम व बँकेच्या बाहेर सशस्त्र सुरक्षारक्षक तैनात ठेवावेत. अत्याधुनिक अलार्म सिस्टीम बसवण्यात यावी. लॉकर्स नामांकित कंपनीचे बसवावे. बँकेच्या शाखेत नजरेस येईल अशा ठिकाणी हेल्पलाइन क्रमांक व नजीकच्या पोलिस स्टेशनचा क्रमांक ठळक अक्षरांत लिहून ठेवावा. बँकेत किंवा एटीएममध्ये कॅश नेताना सुरक्षित वाहनाचा वापर करण्यात यावा. या वाहनाबरोबर सशस्त्र सुरक्षारक्षक नेमण्यात यावा. जास्त रकमेची वाहतूक करायची झाल्यास पोलिसांकडून बंदोबस्त मागवून घ्यावा, तसेच बॅग लिफ्टिंग, एटीएम फसवणूक, कार्ड नंबर व सीसीव्ही नंबर घेऊन होणारी ग्राहकांची फसवणूक टळावी यासाठी ग्राहकांमध्ये जागृती करण्यात यावी. बँकेत प्रवेश करणाऱ्या ग्राहकांची पूर्ण माहिती घेऊन प्रवेश देण्यात यावा. खात्यास संलग्न असलेला मोबाइल क्रमांक त्याच ग्राहकाचा आहे की नाही, याची खात्री करून घ्यावी. अनेक एटीएममध्ये सुरक्षा रक्षक नसल्याचे आढळून आले आहे. त्याकरिता प्रत्येक एटीएमवर सशस्त्र सुरक्षा रक्षक नेमण्यात यावा. वेळोवेळी सुरक्षाव्यवस्थेचा आढावा घेण्यात यावा, असे या वेळी सांगण्यात आले. गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अशोक करपे, पोलिस उपनिरीक्षक संदीप कहा‌ळे यांच्यासह दुर्गेश दुबे, संजय जोशी, सुनील बरू, के. एम. जाधव, विकी भगत, अमोल जेजूरकर यांच्यासह बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मिळकत, टीपी स्किम, सेंट्रल किचन, झोपू, गावठाण विकासाचे प्रस्ताव चर्चेला

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

चार महिन्यांनंतर विकासकामे व धोरणात्मक प्रस्तावांवर आज, मंगळवारी होणारी महापालिकेची महासभा वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. मनपा मिळकती, टीपी स्किम, मानधनावरील उद्यान निरीक्षकांना मुदतवाढ, वाहनचालकांचे आऊटसोर्सिंग, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे आऊटसोर्सिंग, एमआरआय-सिटीस्कॅन यंत्रखरेदी, डास निर्मूलन, मिळकत-भूसंपादन विभागासाठी कंत्राटी तत्त्वावर अधिकारी-कर्मचारी भरती, कलम २१० अंतर्गत प्रकरणांना निरंतर मंजुरी, आदी प्रस्तावांवर या महासभेत चर्चा होणार आहे. त्यामुळे या लक्षवेधी महासभेकडे सर्वांचेच लक्ष लागून आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेमुळे सलग अडीच महिने महासभेचे कामकाज होऊ शकले नाही. लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता संपुष्टात येत नाही, तोच प्रभाग १० 'ड' च्या रिक्त जागेसाठी जाहीर झालेल्या पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने महासभेचे कामकाज पुन्हा महिनाभर लांबले होते. त्यामुळे गेले साडेतीन ते चार महिन्यापांसून शहरहिताचे धोरणात्मक तसेच, विकासकामांच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेता आलेला नाही.

गेल्या आठवड्यात महासभा झाली. परंतु, त्यात केवळ विकासकांमाना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामुळे महापौर रंजना भानसी यांनी धोरणात्मक निर्णयास्तव प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांवर चर्चेसाठी आज (दि. २५) सकाळी ११.३० वाजता महासभा बोलवली आहे. दि. २९ मे रोजी तहकूब केलेल्या महासभेच्या पटलावरील प्रलंबित विषयांवर आधी चर्चा होईल. त्यानंतर २० जून रोजीच्या तहकूब महासभेचे कामकाज होणार आहे. दि. २९ मे रोजीच्या महासभेच्या पटलावरील मनपाच्या मिळकती नोंदणीकृत संस्था, मंडळांना भाडेपट्ट्यावर देणे, स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरात नगररचना परियोजना अर्थात टीपी स्कीम राबविण्याची उद्घोषणा करणे, मनपाच्या शाळांमध्ये अक्षयपात्र योजनेंतर्गत मध्यान्ह भोजन व्यवस्था राबविणे, मनपा हद्दीतील मोबाइल टॉवर्सना परवानगी देणे आदी धोरणात्मक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्याचप्रमाणे २० जूनच्या महासभेतील झोपडपट्टी निर्मूलन योजना तसेच, गावठाण विकासासाठी आघात मूल्यमापन अहवाल तयार करण्यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव या महासभेवर चर्चेसाठी आहेत. मनपा हद्दीतील दिव्यांग खेळाडूंसाठी शिष्यवृत्ती योजना, मानधनावरील उद्यान निरीक्षकांना मुदतवाढ, वाहनचालकांचे आऊटसोर्सिंग, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे आऊटसोर्सिंग, एमआरआय-सिटीस्कॅन यंत्रखरेदी, डास निर्मूलन, मिळकत-भूसंपादन विभागासाठी कंत्राटी तत्त्वावर अधिकारी-कर्मचारी भरती, कलम २१० अंतर्गत प्रकरणांना निरंतर मंजुरी आदी प्रस्तावांवर या महासभेत चर्चा होणार आहे.

..

पाटलांचा आंदोलनाचा इशारा

मिळकतींच्या विषयांवरून सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे या विषयांवर चर्चा होते, की वादामुळे महासभेतील विषय चर्चेविना मंजूर केले जातात, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागून आहे.

मटा विशेष

prashant.bharvirkar@timesgroup.com

Tweet :@bharvirkarPMT

नाशिक : चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी मुक्त विद्यापीठाकडून तीन नवीन अभ्यासक्रम विकसित करण्यात आले असल्याने आता मुक्त विद्यापीठाच्या निसर्गरम्य वातावरणात 'लाइट..कॅमेरा...अॅक्शन...हे शब्द कानी पडणार आहेत.

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ हे दूरस्थ शिक्षण प्रणालीतील अग्रगण्य विद्यापीठ असून, विद्यापीठाने नेहमीच व्यवसायभिमुख शिक्षणक्रम राबविण्यावर भर दिला आहे. मुक्त विद्यापीठातील निरंतर शिक्षण विद्याशाखा सतत औद्योगिक क्षेत्र व चित्रपट जगतासाठी लागणाऱ्या कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी प्रयत्नशील असते. विद्यापीठ चित्रपटसृष्टीत लागणाऱ्या फॅशन डिझाइन, इंटेरियर डिझाइन, अॅनिमेशन इत्यादी क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून कार्यरत असून, या क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा काही प्रमाणात पूर्ण करीत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. यंदापासून पटकथा लेखन, डिजिटल फोटोग्राफी आणि व्हिडीओ प्रॉडक्शन या सहा महिने कालावधीच्या तीन नवीन शिक्षणक्रमांची सुरुवात केली आहे. फिल्म आणि टीव्ही चॅनलसाठी लागणाऱ्या कुशल मनुष्यबळाची पूर्तता या शिक्षणक्रमामुळे काही प्रमाणात पूर्ण होईल. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरात असे शिक्षणक्रम खासगी संस्थांद्वारे चालविण्यात येतात, पण त्यांची फी सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना परवडण्यासारखी नसते. मुक्त विद्यापीठाची या शिक्षणक्रमाची फी अन्य संस्थांच्या तुलनेत कमी आहे. कथा, कथानिर्मिती ते पटकथेत रुपांतर आणि व्हिडीओ निर्मितीपर्यंतचा प्रवास तंत्रशुद्ध पद्धतीने विद्यार्थ्याला आकलन होईल अशा रीतीने विद्यापीठाने याची रचना केलेली आहे.

प्रवेश प्रक्रिया सुरू

हे शिक्षणक्रम यंदापासून नाशिक आणि पुणे येथे मुक्त विद्यापीठाच्या अभ्यास केंद्रामार्फत उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने सुरू करण्यात आली आहे. नाशिकमध्ये शिरीन क्रिएशन या अभ्यासकेंद्रात हे शिक्षणक्रम उपलब्ध असून, अधिक माहितीसाठी प्रा. राम ठाकर (८२७५०८८६४५) किंवा शिरीन क्रिएशन (०२५३-२३१२७७७) या क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले. आहे.

पटकथा लेखन, डिजिटल फोटोग्राफी आणि व्हिडीओ प्रॉडक्शन हे शिक्षणक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वतःचा रोजगार उभारण्यासाठी किंवा अन्य मोठ्या प्रॉडक्शन हाऊसेसमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो.

-प्रा. राम ठाकर, अभ्यासक्रम संयोजक, मुक्त विद्यापीठ

सातपूर : सातपूर भागात सोमवारी हलक्या सरी कोसळल्या. मात्र, दमदार पावसाची अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. वायु वादळामुळे पाऊस लांबणीला गेल्याचे हवामान विभागाकडून सांगण्यात आले होते. सोमवारी दुपारनंतर आलेल्या पावसाने शेतकऱ्यांना सुखद धक्का दिला. दमदार पाऊस झाल्यास पेरणीच्या कामांना वेग येईल.

जिल्ह्यातील ग्रापंचायत निवडणुकींचा निकाल जाहीर

टीम मटा

जिल्ह्यातील कळवण, सटाणा, इगतपुरी, निफाड तालुक्यातील ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निकाल सोमवारी जाहीर झाले. अनेक ठिकाणी धक्कादायक निकाल लागले आहेत.

कळवणमध्ये आमदार गटाला फटका

कळवण : कळवण तालुक्यातील १० ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक व २२ ग्रामपंचायतींच्या पोट निवडणुकीचे निकाल धक्कादायक लागले आहेत. मतदारांनी प्रस्थापितांना घरचा रस्ता दाखवत नवोदितांना संधी दिली आहे. यानिकालात आमदार जे. पी. गावित यांचे खंदे समर्थक भरत शिंदे यांच्या पत्नी विजया भरत शिंदे यांचा पराभव झाला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्शभूमीवर तालुक्यात हा चर्चेचा विषय ठरत आहे.

तालुक्यातील चणकापूर ग्रामपंचतीत सरपंच पदासह निवडणूक बिनविरोध झाली. तिर्हळ खुर्द ग्रामपंचायतीच्या सरपंचसह दोन जागा बिनविरोध होऊन एका जागेसाठी निवडणूक झाली. इतर आठ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी २७ उमेदवार तर आठ सदस्यपदांसाठी १६ उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. १५ जागांसाठी उमेदवारी अर्ज न आल्याने त्या जागा रिक्त राहिल्या आहेत. २२ ग्रामपंचायतींच्या ३५ जागांसाठी निवडणूक घेण्यात आली. यात ९ जागा बिनविरोध होऊन अभोणा येथील एक जागेसाठी निवडणूक झाली असून १५ ग्रामपंचायतीच्या २५ जागा उमेदवारी अर्ज न आल्याने रिक्त राहिल्या आहेत. हिंगवेच्या सरपंचपदी कैलास बागुल, खिराडच्या सरपंचपदी वामन चौधरी , वेरूळेच्या सरपंचपदी कमलाकर बागुल, सुपलेदिगरच्या सरपंचपदी विमल महाजन, खडकवणच्या सरपंचपदी रेखा प्रमोद कोल्हे, सुकापूरच्या सरपंचपदी लता दळवी, गोपाळखडीच्या सरपंचपदी बेबीबाई वाघ आदी निवडूण आले.

विजया शिंदेंचा पराभव

पंचायत समितीच्या माजी सभापती आशाबाई पवार यांच पती ज्ञानदेव लक्ष्मण पवार यांच्या नेतृत्वाखाली यांच्या चणकापूर ग्रामपंचायतीत निवडणूक बिनविरोध होऊन सरपंचपदी स्वतः ज्ञानदेव लक्ष्मण पवार व त्यांच्यासह नऊ सदस्य बिनविरोध निवडून आले आहेत. अभोणा ग्रामपंचायतीच्या एकमेव जागेसाठी सुनील खैरनार व मनोज वेढणे यांच्यात चुरशीची लढत होऊन १२ मतांनी मनोज वेढणे यांनी विजय मिळविला आहे. आमदार जे. पी. गावित यांचे खंदे समर्थक भरत शिंदे यांच्या पत्नी विजया भरत शिंदे (१९३) व कोमल पगार (४४१) यांच्या चुरशीची लढत होऊन पगार यांनी २४८ मतांनी विजय मिळविला.

घोटीच्या सरपंचपदी प्रा. घोडे

घोटी : घोटी ग्रामपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा धक्कादायक निकाल लागला. निवडणुकीत अनेक दिग्गजांना पराभवाचा सामना करावा लागला. अत्यंत अटीतटीच्या लढतीत थेट सरपंच पदाचा पहिला बहुमान प्रा. मनोहर घोडे यांना मिळाला. परिवर्तन पॅनेलला ८ तर शहर विकास आघाडीला ५, तर सहकार महर्षी मूलचंदभाई गोठी पॅनेलला ४ जागा मिळाल्या.

घोटी शहराच्या सरपंचपदी कोणाची वर्णी लागते यावर राजकारणात खलबते सुरू होती. मात्र निकालात अनेक धक्कादायक बाबीसमोर आल्या. सरपंचपदी सहकार महर्षी मूलचंद भाई पॅनेलचे प्रा मनोहर भिकाजी घोडे ८७२ मतांनी विजयी झाले. घोडे यांना ४१३५ मते मिळाली तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी धोंडीराम कौले यांना ३२६३ मते मिळाली. विलास शिवराम झोले यांना ३२१४ मते मिळाली

नाशिक : आज, मंगळवारी होणाऱ्या महासभेच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सोमवारी गंगापूर धरणातील पाणी पातळीची पाहणी केली. धरणातील चर खोदण्याचे प्रलंबित काम पूर्ण करण्याच्या दिशेने प्रशासनाने कार्यवाही करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. चर मार्गातील खडकाचा अडथळा दूर झाल्यास धरणातील उपलब्ध साठा महापालिकेच्या जॅकवेलपर्यंत पोहोचू शकणार आहे.

महासभेत पाणीकपातीचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता असल्याने आयुक्तांनी पाणीकपातीबाबतचा अहवाल तयार करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. मंगळवारच्या महासभेत हा कपातीचा अहवाल सादर केला जाणार असून, त्यात शहरात दोन वेळेऐवजी एकच वेळ पाणीकपात करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, आठवडाभर पाऊस लांबला तर एक जुलैपासून आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपात करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

- अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनेसाठी महिनाभराची मुदत

- दुसऱ्या टप्प्यातील सर्वेक्षण सुरू

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सुरतमधील खासगी क्लासेसमधील २१ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूनंतर महापालिकेच्या अग्निशामक विभागाने शहरातील खासगी क्लासेसचे पहिल्या टप्प्यातील सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील बंद क्लासेसचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील सर्वेक्षणात आतापर्यंत आढळलेल्या २९ क्लासेसमध्येही अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महापालिकेने या २९ क्लासचालकांनाही नोटिसा बजावल्या आहेत. अग्निशामक विभागाने आतापर्यंत २३९ क्लासचालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या सर्वांना ३० दिवसांच्या आत अग्निप्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजय बैरागी यांनी दिली.

सुरतमधील एका व्यापारी संकुलाला गेल्या महिन्यात आग लागून घडलेल्या दुर्घटनेत खासगी क्लासमधील २१ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर खासगी क्लासेसमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. मुंबई, पुण्यापाठोपाठ नाशिकमध्येही खासगी क्लासेसची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. कोणत्याही शासकीय यंत्रणेची परवानगी न घेताच, गल्लोगल्ली, घरात क्लासेस सुरू आहेत. मात्र, या क्लासेसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात कोणत्याही उपाययोजना नसल्याचे आढळले आहे. महापालिकेने सुरतमधील घटनेची गंभीर दखल घेत, शहरातील खासगी क्लासेसमध्ये अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना आहेत की नाही, याचे सर्वेक्षण सुरू केले होते. पहिल्या टप्प्यातील सर्वेक्षणात २१० खासगी क्लासेसमध्ये सुरक्षा उपाय नसल्याचे आढळून आले होते. सुटीच्या काला‌वधीत सर्वेक्षण केल्याने अनेक क्लासेस बंद होते. तरीही महापालिकेने सर्वेक्षणात आढळलेल्या २१० क्लासेसना नोटिसा बजावून त्यांना उपाययोजना करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली.

सहा पथके नियुक्त

शाळा सुरू होताच, दुसऱ्या टप्प्यात नव्याने सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी सहा विभागांत सहा स्वतंत्र पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. अग्निशामक विभागाने ज्या क्लासेसमध्ये अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना असतील, त्यांना फायर ऑडिट करण्याचे बंधनकारक केले आहे, तसेच ज्या ठिकाणी अग्निशामक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना नसतील त्यांना त्या करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. अग्निशामक विभागाकडून एनओसी देताना इमारत पूर्णत्वाचा दाखला, तसेच शॉपअॅक्ट आहेत की नाहीत, याची कागदपत्रे तपासली जाणार आहेत. इमारतीच्या टेरेसवर आणि इमारतीच्या तळघरात क्लासेसला परवानगी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, इंदिरानगर

पाथर्डी फाटा परिसरात एका नागरिकाच्या घरात दुधाचे गोळे तयार होत असल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे हे गोळे प्लास्टिकसारखे झाल्याने हा दूध भेसळीचा प्रकार समोर आला आहे. अशा या दूध भेसळीबाबत प्रशासन काय कारवाई करते याकडे लक्ष लागले आहे.

पाथर्डी फाटा येथील द्वारकेश सोसायटीमधील रहिवासी रामाआधार रामशिस सिंग यांनी नेहमीप्रमाणे रविवार (दि. २३) सायंकाळी दूध घरी आणले. त्यानंतर सोमवारी सकाळी हे दूध तापवित असताना दुधाला वेगळाच रंग आल्याचे दिसून आले. त्याचबरोबर या दुधात गाठी तयार होऊ लागल्या. दुधाच्या गाठी या प्लास्टिकसदृश दिसू लागल्या व रबरासारख्या ताणल्या जाऊ लागल्या. दरम्यान, सिंग यांनी तातडीने नगरसेवक राकेश दोंदे यांच्याशी संपर्क साधून माहिती दिली. याबाबत नगरसेवक दोंदे यांनी हे दूध कोठून घेतले त्याबाबतची सव माहिती अन्न व औषध प्रशासनाला देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

दरोड्याची अशी आखणी

- उत्तर प्रदेशात एका लग्नात एकत्र आले

- बिहारमधील मुझफ्फरपूरमध्ये कट रचला

- नाशिकमध्ये दरोड्याची अंमलबजावणी केली

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मुथूट दरोड्याच्या कटाचा प्रवास तीन राज्यांतून झाल्याचे पोलिस तपासातून उघड झाले आहे. बिहारमधील मुझफ्फरपूरच्या जेलमध्ये दरोड्याचा कट शिजला, सर्व दरोडेखोर उत्तर प्रदेशातील एका लग्नात एकत्र आले आणि त्याची दरोड्याची अंमलबजावणी नाशिकमध्ये झाली.

बिहारमधील मुझफ्फरपूर जेलमध्ये असताना संशयित जितेंद्रसिंग राजपूत याची ओळख मनीष राय या सराईत गुंडाशी झाली. जेलमध्ये असताना राजपूत आणि रायच्या बोलण्यातून दरोड्याचा पाया रचला. जेलमधून बाहेर पडल्यानंतर जितेंद्रने एकेक सदस्य निवडण्यास सुरुवात केली. राय मात्र अजूनही जेलमध्ये बंद असून, मुथूट फायनान्स कार्यालयातील दरोड्यासाठी उत्तर प्रदेशातील जौनपूर जिल्ह्यातील रामपूर येथील एका विवाहप्रसंगी सहाही आरोपी एकत्र आले होते.

दरोड्याच्या मानसिकतेपर्यंत पोहोचलेल्या आरोपींनी या गुन्ह्याचे अगदी मायक्रो प्लॅनिंग केले होते. त्यासाठी त्यांनी २१ आणि २२ मे रोजी प्रत्यक्ष रेकी केली. जवळपास सात ते आठ वेळा नाशिकमध्ये रेकी झाल्यानंतर त्यांनी दरोड्याच्या गुन्ह्याची प्रत्यक्ष तयारी केली. त्यात त्यांनी ठिकाण, पळून जाण्याचा मार्ग असे सर्व निश्चित केले होते.

सुभाष गौड महत्त्वाचा दुवा

या गुन्ह्यातील आणखी एक संशयित सुभाष गौड हा या गुन्ह्यातील महत्त्वाचा दुवा ठरला. दोन वर्षांपूर्वी कुटुंबासह नाशिक शहरात नोकरीच्या शोधात आलेल्या सुभाषने बनकर सिक्युरिटी एजन्सीच्या मदतीने कामाला सुरुवात केली. एका कंपनीत सुरक्षा रक्षक असलेल्या सुभाषवर उत्तर प्रदेशमध्ये काही गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. मुझफ्फरपूरमध्ये दरोड्याची आखणी झालीच होती. त्यामुळे जितेंद्रने आपला मोर्चा सुभाषकडे वळविला. नाशिक शहराची माहिती त्याला होतीच. त्यात सर्वांत कमी सुरक्षा असलेल्या मुथूट कार्यालयाची माहितीसुद्धा सुभाषकडे होती. दरोड्याची सर्व आखणी कागदावर उतरल्यानंतर सुभाषने साधारणत: दोन महिन्यांपूर्वी नोकरी सोडून दिली, तर १४ जून म्हणजे दरोड्याच्या दोन दिवस अगोदर त्याने आपल्या पत्नीलादेखील उत्तर प्रदेशाकडे रवाना केले.

...तर गुन्हा झालाच नसता

दरोड्याच्या तयारीतील पाच संशयित परराज्यातून नाशिकमध्ये दाखल झाले होते. त्यांचा एकच दुवा म्हणजे सुभाष गौड हा सातपूर येथील श्रमिकनगर परिसरात गिरिधरनाथ पांडे यांच्या चाळ्यातील एका खोलीत राहत होता. गुन्ह्याच्या पाच-सात दिवसांपूर्वी हे आरोपी गौडच्या खोलीत राहण्यासाठी आले. मात्र, चाळमालक पांडे यांच्या पत्नीने याबाबत पतीकडे तक्रार केली. गौडसह इतर संशयितांचे वागणे-बोलणे चांगले नसून, त्यांना खोली रिकामी करण्याबाबतचा आग्रह तिने धरला. त्यामुळे सुभाष गौडने दुसरा पर्याय शोधला. श्रमिकनगर भागात सुभाषचा नातेवाईक अमृतलाल गौड राहतो. अमृतलालचे कुटुंब उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्याने सुभाषने अमृतलालशी संपर्क साधला आणि सर्व संशयितांच्या चार ते पाच दिवसांच्या राहण्याचा प्रश्न मिटला. या संशयितांच्या हालचालींबाबत चाळमालक पांडे यांनी लागलीच पोलिसांना माहिती दिली असती तर पुढील घटना कदाचित टळली असती.

पप्पूच्या बहिणीचा कॉल

या टोळीतील एक सदस्य असलेल्या पप्पूची उर्फ अनुज साहूच्या बहिणीचे रिंकू गुप्ताचे सासर सातपूर भागातच आहे. येथे तिच्या पतीचे चपलांचे दुकान असून, पप्पू अधूनमधून नाशिकच्या संपर्कात होता. दरोड्याच्या गुन्ह्यापूर्वी तो तिच्याकडे आश्रयासाठी आला होता. मूळचा पश्चिम बंगालमधील पप्पू एका राजकीय पक्षाशी निगडित आहे. त्यामुळे शहर पोलिसांचे पथक त्याला पकडण्यासाठी तेथे पोहोचले. त्या वेळी त्यांना विरोध होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, स्थानिक पोलिसांनी शहर पोलिसांना योग्य ती मदत केली. दुर्दैवाने याच वेळी रिंकू गुप्ताने पप्पूला कॉल केला. त्यात तिने नाशिक पोलिसांच्या हालचालींची माहिती दिली. त्यानंतर पप्पू आणि त्याचे दोन्ही साथीदार पसार होण्यात यशस्वी ठरले.

बॅगांचे सुरत कनेक्शन

मुथूट कार्यालयात आलेल्या दरोडेखोरांजवळ सोने लुटून नेण्यासाठी काही बॅगा होत्या. मात्र, दरोडा अयशस्वी होत असल्याचे पाहून या बॅगा सोडून आरोपींनी पलायन केले. जप्त करण्यात आलेल्या बॅगा फोल्ड करता येत होत्या. अशा प्रकाराच्या बॅगा सुरतमध्ये मिळत असल्याचे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले होते. त्यामुळे पोलिसांचा पहिल्या दिवसापासून गुजरातच्या दिशेने रोख राहिला.

मुथूट ते रामशेज १७ मिनिटांत

दरोड्याच्या प्रयत्नानंतर बाहेर पडलेल्या संशयितांनी मुथूट कार्यालय ते रामशेज किल्ला हा प्रवास अवघ्या १७ मिनिटांत पूर्ण केला. याच दरम्यान त्यांनी आपले ड्रेस बदलले, तसेच येताना जे दुचाकी चालवत होते, ते मागे बसले आणि मागे असलेले पुढे आले. यातही ते दुचाकीवरील जोडीदार बदलण्यास विसरले नाहीत. नाकेबंदीदरम्यान पोलिसांना चकवा देण्यासाठी संशयितांनी ही युक्ती वापरली. मात्र, शहर पोलिसांनी तातडीने हालचाली केल्या. त्यामुळे संशयितांना आपल्या दुचाकी सोडून पुढे जावे लागले.

जितेंद्रसिंगला कोठडी

दरोड्याच्या गुन्ह्यातील अटक करण्यात आलेल्या जितेंद्रसिंग राजपूतला सोमवारी अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश बी. के. गावंडे यांच्या कोर्टात हजर करण्यात आले. सरकारी पक्षातर्फे अॅड. विद्या देवरे-निकम यांनी बाजू मांडली. फरारींचा शोध घेणे, हत्यार जप्त करणे आदी कारणांमुळे संशयिताच्या पोलिस कोठडीची मागणी करण्यात आली. सर्वसामान्य नागरिकांना दहशतीच्या छायेखाली आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपींची सखोल चौकशी होणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद मान्य करीत कोर्टाने सिंगला नऊ दिवसांची कोठडी सुनावली.

१० पथकांचा तपास सुरूच

सहा दरोडेखोरांपैकी एक संशयित शहर पोलिसांच्या हाती लागला आहे. मात्र, अजूनही पाच संशयित फरार आहेत. हे सर्व सराईत गुन्हेगार असून, देशाच्या उत्तर- पूर्व राज्यांमध्ये ते दडून बसले आहे. शहर पोलिसांनी क्राइम ब्रँचसह वेगवेगळी दहा पथके संशयितांच्या शोधासाठी रवाना केली आहेत.

- रस्ते विकासासाठी आयुक्तांचेही मम

- डांबरीकरणावर भर दिल्याने संशय

...

- दीडशे कोटी रुपयांतून होणार रस्ताकामे

- २२ प्रभागांमध्ये होणार विकासकामे

- पूर्व विधानसभा मतदारसंघात पंचवटी व नाशिकरोडला सर्वाधिक कामे

- सातपूरमध्ये होणार विविध रस्त्यांची कामे

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नगरसेवकांना खूश करण्यासह गेल्या सव्वादोन वर्षांपासूनच्या विकासकामांचा वनवास दूर करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने पुन्हा शहरात दीडशे कोटींच्या रस्त्यांचा बार उडवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील २२ प्रभागातील कॉलनींतर्गत रस्त्यांची निर्मिती, अस्तरीकरण आणि रस्त्यांची रुंदी वाढविण्यासाठी तब्बल दीडशे कोटींच्या रस्ते कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. रस्ते विकास योजनेला आयुक्तांनीही 'मम' म्हटल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, सिंहस्थ आणि मनसेच्या काळात सातशे कोटींची रस्त्यांची कामे झालेली असतानाही पुन्हा दीडशे कोटींच्या रस्ते कामांमुळे आता प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त केला जात आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यात शहरात तब्बल पाचशे कोटींतून रस्त्यांची कामे करण्यात आली होती. त्यात शहरात दोनशेहून अधिक किलोमीटर रस्त्यांची निर्मिती आणि ९० किलोमीटरचे रिंगरोड करण्यात आले होते. सिंहस्थानंतर पुन्हा मनसेच्याच सत्ताकाळात १९५ कोटींतून रस्त्यांची कामे करण्यात आली होती. त्यामुळे जवळपास सातशे कोटींचा खर्च रस्त्यांवर झाला असतानाही भाजपच्या सत्ताकाळात पुन्हा २५७ कोटींची रस्ते विकास योजना तयार करण्यात आला होती. या कामांच्या निविदाही काढण्यात आल्या होत्या. परंतु, तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी या महत्त्वाकांक्षी योजनेला ब्रेक लावला होता. मुंढेंच्या गरज, तांत्रिक व्यवहार्यता व निधीची उपलब्धता या त्रिसूत्रीत ही कामे न बसल्याने त्यांच्यावर फुली मारली होती. त्यामुळे नगरसेवकांसह सत्ताधाऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला होता.

मुंढे यांच्या बदलीनंतर हिच त्रिसूत्री कायम राहील, अशी अपेक्षा होती. सुरुवातीला भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा २५७ कोटींची रस्ते योजना जिवंत करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, निधीचे कारण देत प्रशासनाने नकारघंटा दाखवली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने २२ प्रभागांमध्ये विकासकामे दाखवून नगरसेवकांना खूश करण्यासाठी तब्बल १४८ कोटी ५० लाखांची तरतूद रस्त्यांसाठी केली आहे. पूर्व विधानसभा मतदारसंघात पंचवटी व नाशिकरोड विभागात सर्वाधिक रस्त्यांची कामे आहेत. प्रभाग क्रमांक १ ते ४ व नाशिकरोड विभागातील भाजपचे नगरसेवक निवडून आलेल्या प्रभागांमध्ये ५० कोटींहून अधिक रस्ते विकासाचे प्रस्ताव आहेत. त्या खालोखाल सातपूर विभागात रस्ते विकासाचा बार उडविण्यात आला आहे. त्यामुळे नगरसेवकांना अच्छे दिन येणार आहेत.

..

विकास रस्त्यापुरताच का?

महापालिकेत सत्तेवर आल्यानंतर नगरसेवकांसह पदाधिकाऱ्यांकडून रस्ते विकासावरच भर दिला जातो. शहरात पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण यास पायाभूत सुविधामंध्ये मोठ्या बदलाची गरज असतानाही केवळ रस्ते विकासावरच भर दिला जात असल्याने शहराचा विकास रस्त्यांपुरतचा मर्यादित आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. अशा योजनांमुळे रस्त्यांचा विकास होतो, की डांबरीकरणातील मलईच खाल्ली जाते याबाबत मात्र आता चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे नगरसेवकांच्या पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण कामांच्या किरकोळ कामांसाठी निधीची अडचण सांगितली जात असताना, रस्त्यांसाठी दीडशे कोटी कुठून येतात, असा प्रश्नही आता नागरिकांकडून प्रशासनाला विचारला जात आहे.