समता परिषदेच्या

प्रभागनिहाय शाखा

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहर परिसरात समता परिषदेचे संघटन अधिक मजबूत करून महापालिका क्षेत्रात प्रत्येक प्रभागात शाखा निर्माण करण्याचा निर्धार शनिवारी भुजबळ फार्म कार्यालय येथे झालेल्या शहर कार्यकरिणीच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. यावेळी उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल शहर कार्याध्यक्ष समाधान जेजुरकर यांनी बाळासाहेब कर्डक यांच्या अभिनंदनाचा ठराव करत सत्कार करण्यात आला.

मुंबई येथे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समता परिषदेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक पार पडली होती. त्यानंतर भुजबळ फार्म कार्यालय नाशिक येथे शहरातील सदस्यांची कार्यकारिणी बैठक झाली. यावेळी उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, कार्याध्यक्ष समाधान जेजुरकर,धीरज बच्छाव, योगेश कमोद कार्यकर्ते उपस्थित होते.

यावेळी कर्डक म्हणाले, की आपल्या हक्कापासून वंचित राहिलेल्या समाजाला न्याय देण्याचा दृष्टीने राज्यघटनेत काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. मात्र सद्याच्या सरकारमध्ये राज्यघटना पायदळी तुडविली जात असून आरक्षण संपविण्याचा कट सुरू आहे. तसेच वंचित घटकांसाठी लढणाऱ्या नेत्यांना अटकाव करण्यासाठी त्यांच्यावर खोट्या कारवाया केल्या जात आहे. त्यामुळे समता परिषदेच्या माध्यमातून विविध सामाजिक विषय हाती घेऊन आंदोलने उभी करण्याची गरज आहे.

यावेळी कार्याध्यक्ष समाधान जेजुरकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. धीरज बच्छाव यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिर, शहरात विविध ठिकाणी शाखा निर्माण करणे, युवकांची आघाडी निर्माण करणे यासह विविध सूचना उपस्थित समता सैनिकांनी केल्या. प्रारंभी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष कृष्णकांत कुदळे यांचा शोक प्रस्ताव मांडत शोकभावना व्यक्त करण्यात आल्या.

तरुण करणार

पोलिसांना सहकार्य

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी हद्दीतील युवकांना संघटित केले जाणार असून स्वयंसेवकांची फळी तयार केली जाणार आहे. त्यांच्या सहाय्याने पोलिसांना तपास कार्यात मदत होणार असून हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, म्हणून उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, अशी माहिती गंगापूर पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ निरीक्षक किशोर मोरे यांनी दिली.

गंगापूररोड परिसरातील शांतीनिकेतन कॉलनी, प्रमोदनगर, चैतन्यनगर आणि सहदेवनगर परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी दादोजी कोंडदेव नगर येथील पोलिस चौकी पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आली. या प्रसंगी ते बोलत होते. चौकी सुस्थितीत नसल्याने या ठिकाणी पोलिस कर्मचाऱ्यांना कारभार करणे शक्य होत नव्हते. या चौकीची दुरुस्ती केल्यानंतर त्या ठिकाणी पोलिस कर्मचारी पुन्हा तैनात करण्यात आले. यानिमित्ताने परिसरातील नागरिक चारुदत्त दीक्षित, शामराव शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष किशोर शिरसाठ यांनी पोलिस निरीक्षक मोरे यांचा सत्कार केला. यावेळी मोरे यांनी हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगितले. यावेळी पोलिस नाईक एम. एच. नाईक, प्रशांत ढाबळे, रंजन बेंडाळे, अनिल बाचकर, श्रीकांत सोनवणे उपस्थित होते.

नऊ महिन्यांपासून वेतनापासून वंचित

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

अंबड औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या अनिल प्रिंटर्स कंपनीतील कामगारांना गेल्या ८ ते ९ महिन्यांपासून वेतन देण्यात आले नाही. त्यातच अचानक कंपनी व्यवस्थापनाने खासगी बँकेचे कर्ज न फेडल्याने कामगारांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला. कंपनीचे मालक असलेले अग्रवाल यांनी दुसरीकडे कंपनी सुरू केली असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. परंतु, कामगारांचे थकीत वेतन खासगी बँकेकडून मिळणार असल्याचे कामगारांना सांगतिले जाते. विशेष म्हणजे याकडे शासनाच्या कामगार विभागाचे दुर्लक्ष असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे.

एकीकडे बँकेचे थकीत कर्ज भरले नाही म्हणून कंपनी बंद केली जाते. तर दुसरीकडे तोच मालक नव्याने कारखाना सुरू करत उत्पादन घेत असल्याने ८० ते ९० कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अनिल प्रिंटर्स कंपनीत अनेक वर्षांपासून ८० ते ९० कामगार काम करत होते. कंपनीने खासगी बँकेकडून कर्ज घेतले असल्याने नोटीस बजावण्यात आली होती. ८ ते ९ महिन्यांपासून वेतन मिळत नसल्याने कामगारांनी विचारणा केली. यानंतर कंपनी व्यवस्थापनाकडून बँकेकडून वेतन दिले जाईल, असे कामगारांना तोंडी सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र खासगी बँकेकडून घेतलेले कर्ज वेळेवर न फेडल्याने कंपनी बंद करण्यात आल्याचे समजते. याबाबत कामगारांनी अधिक माहिती घेतली असता कंपनी मालक अग्रवाल यांनी दुसरीकडे नव्याने कारखाना सुरू करत अनेक वर्षे काम करणाऱ्या कामगारांना वाऱ्यावर सोडले असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत कामगार उपायुक्त कार्यालयाने लक्ष घालावे अशी मागणी कामगारांनी केली.

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

निफाड येथील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील शिपाई सुरेंद्र रमेश सोनार (वय ३४) यांनी कौटुंबिक वादातून बुधवारी (ता. १९) विष प्राशन केले होते. त्यांचा शुक्रवारी मध्यरात्री उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. दुसऱ्या घटनेत पिंपळस येथील मेंढपाळ शालिनी चिंतामण फटांगळे (वय २८) या महिलेने पिंपळस शिवारात स्मशानभूमीजवळ झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी उघडकीस आली. शालिनी मूळच्या ब्राह्मणगाव येथील रहिवासी आहेत.

जिल्हा उपनिबंधकांकडे संचालकांची तक्रार; चौकशीचे आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत जिल्हा बँकेप्रमाणेच मागच्या दाराने नोकरभरती करण्याच्या संचालक मंडळाच्या निर्णयाविरोधात काही संचालकांनी जिल्हा उपनिबंधकामकडे धाव घेतली आहे. जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाणे यांनीही या तक्रारीची दखल घेत, सदरच्या आठ कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत बाजार समितीच्या सचिवांना चौकशी करून कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे बाजार समितीच्या सभापतींसह संचालकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील शेतकऱ्यांना ऑनलाईन सेवा देण्यासंदर्भात असलेल्या इनाम सेवेतील आठ कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने सहा महिन्यांसाठी घेण्यात आले होते. परंतु, बाजार समितीने सहा महिन्यांची मुदत संपल्यानंतरही त्यांना सेवेत कायम ठेवले आहे. या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढण्याऐवजी सभापती आणि संचालक मंडळाने त्यांना सेवेत कायम करण्याचा ठराव केला आहे. त्यामुळे विश्वास नागरेंसह सात संचालकांनी याविरोधात थेट जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार केली आहे. सदर कर्मचाऱ्यांचा कालावधी संपलेला असल्याने त्यांच्यावर होत असलेल्या खर्चामुळे बाजार समितीचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप संचालकांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी या संचालकांनी केली आहे. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधकानी या तक्रारीची गंभीर दखल घेत सदरच्या तक्रारीबाबत कार्यवाही करून तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जिल्हा बँकेचे पॅटर्न

जिल्हा बँकेच्या पॅटर्नची नाशिक बाजार समितीत पुनर्रावृत्ती केली जात असल्याचा आरोप तक्रारदार संचालकांनी केला आहे. जिल्हा बँकेत अशाच प्रकारे मागच्या दाराने भरती करण्यात आली. त्यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर आता जिल्हा बँकेतेही मागच्या दाराने नोकरभरती केली जात असल्याचा आरोप या संचालकांनी केला आहे. त्यामुळे बाजार समितीचे राजकारण तापणार असल्याचे चित्र आहे.

माजी महापौर दशरथ पाटील यांचा आरोप

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गंगापूर धरणातील शिल्लक पाण्याची पाहणी दौऱ्या आधीच चर खोदण्यासाठी प्रशासनाने निविदा जारी केल्याने माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांचा पाहणी दौऱ्यावर टीका केली आहे. सत्ताधाऱ्यांचा पाहणी दौरा हा निव्वळ फार्स आहे. हा दौरा नाशिकला जलसंकटापासून वाचविण्यासाठी नव्हे तर, धरणात चर खोदण्याच्या ठेक्यातील मलाई चाखण्यासाठी होता. महापालिकेच्या यंत्रणेमार्फतही चर खोदली जाऊ शकते असा दावा त्यांनी केला आहे.

पावसाळा लांबल्याने तसेच गंगापूर धरणातील जलपातळी घटल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापौर रंजना भानसी यांनी पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांसमवेत शनिवारी धरणाचा पाहणी दौरा केला. यावेळी महापौरांनी प्रशासनाला पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी धरणातील प्रलंबित चर खोदण्याचे काम तात्काळ हाती घेण्याचे आदेश दिले. परंतु, महापौरांच्या या दौऱ्यापूर्वी माजी महापौर पाटील यांनी सकाळी सात वाजता धरणाची पाहणी करत आपल्या महापौरपदाच्या कारर्कीदीतच धरणात चर खोदण्यात आल्याचा दावा केला. यानंतर पत्रकार परिषद घेत पाटील यांनी सत्तारुढ भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना नाशिककरांची काळजी असती तर त्यांनी पाण्याचे नियोजन मार्च-एप्रिलमध्येच केले असते असा हल्लाबोल करत, सत्ताधाऱ्यांना पिण्याच्या पाण्यात नव्हे तर चर खोदण्याच्या ठेक्यातच अधिक रस असल्याचा आरोप केला. महापौरांच्या दौऱ्या आधी निविदा कशी प्रसिद्ध होते, असा सवाल करता हा दौरा म्हणजे फार्स असल्याचे त्यांनी सांगितले. महापालिकेकडे पोकलेन, जेसीबी आदी अज्रस्त्र यंत्रसामग्री उपलब्ध असताना चर खोदण्यासाठी १.६१ कोटींचा ठेका कशासाठी, असा सवाल केला. ठेकेदार निश्चित करण्यासाठी हा दौरा असल्याचे सांगत पाण्याचे नियोजन केल्यास पाणी पुरेल असा दावा करत, गरज पडल्यास आपण मदत करू, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

भानसी, पाटील लक्ष्य

पाटील यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत महापौर रंजना भानसी आणि सभागृहनेते दिनकर पाटील यांना लक्ष केले. केंद्र आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपची बदनामी करणाऱ्या महापालिकेतील सत्तारूढ भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी घरी बसवावे, असा सल्लाही पाटील यांनी दिला. बंधू दिनकर पाटील यांच्यावरही पाटील यांनी हल्ला चढवित निव्वळ अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यासाठी 'लेटर बॉम्ब' टाकले जात आहेत. शहरात राजकीय गुंडांच्या टोळ्या कार्यरत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

२२ कोटींच्या रस्त्यावर संशय

तीन वर्षांपूर्वी शहरात चारशे कोटींचे रस्ते काम करण्यात आले. परंतु, तरीही महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा डांबरातील मलईवर भर असल्याचा आरोप करत, शनिवारी जाहिराती काढलेल्या २२ कोटींच्या रस्ते कामांवरही पाटील यांनी संशय व्यक्त केला आहे. शहरात रुंदीकरणाला जागा नसताना कुठले रस्ते रुंद करणार? त्यातही भाई नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्येच रस्त्यांची कामे धरली आहेत. त्यामुळे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी रस्त्यांचे लेखापरीक्षण करावे, पहिल्यांदा कच्च्या रस्त्यांचे पक्‍क्‍या रस्त्यात रुपांतर करण्याची मागणी त्यांनी केली.

रोजगार बचावासाठी प्रशासनाकडे धाव

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आणि संवाद कौशल्याच्या खुबीद्वारे सरकारला जमिनी मिळवून देणाऱ्या संवादकांना (कम्युनिकेटर्स) बेरोजगारीचा धास्ती सतावू लागली आहे. समृद्धी महामार्गासाठी हव्या असलेल्या जमिनी सरकारच्या ताब्यात आल्याने संवादकांना विशेष काम उरलेले नाही. त्यामुळे अन्य काम उपलब्ध करून द्यावे, असे साकडे त्यांनी उपजिल्हाधिकारी विठ्ठल सोनवणे यांना घातले आहे.

राज्याच्या पूर्व भागाला राजधानी मुंबईशी अतिवेगवान मार्गाने जोडण्यासाठी तसेच या मार्गावरील संपूर्ण भागाचा सामाजिक-आर्थिक विकास करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुलै २०१६ मध्ये नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस-वे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली. ७०० किलोमीटरच्या या महामार्गामुळे राज्यातील १० जिल्हे, २४ तालुके आणि ३९१ गावे जोडली जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) विकसित करीत असलेल्या या महामार्गाच्या निर्मितीसाठी ४६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. नाशिक जिल्ह्यात सिन्नर तालुक्यातील पाथरे ते इगतपुरी तालुक्यातील बोर्ली असा १०० किलोमीटरचा हा मार्ग आहे. सिन्नर तालुक्यातील २६ आणि इगतपुरी तालुक्यातील २३ अशा ४९ गावांमधून हा महामार्ग जातो. यासाठी एकूण तीन हजार ९९१ शेतकऱ्यांचे एक हजारहून अधिक क्षेत्र संपादित करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे होते. शेतकऱ्यांचा विरोध कमी करण्यासाठी प्रशासनाने संवादक नेमले. शेतकऱ्यांना प्रकल्पाची माहिती देणे, त्यांचे गैरसमज दूर करणे आणि त्यांना जमिनी देण्यास सहमत करण्याची जबाबदारी या संवादकांवर सोपविली होती. सुरुवातीला मराठवाड्यातील काही तरुणांना तेथे संवादक म्हणून नेमण्यात आले. परंतु, भूसंपादनाचा तिढा सुटण्याऐवजी शेतकऱ्यांशी वाद होऊ लागल्याने त्यांना परत पाठविण्यात आले.

स्थानिक तरुणांकडे संवादक म्हणून जबाबदारी देण्याची शक्कल लढविण्यात आली. मॅजिक आय या संस्थेच्या माध्यमातून सिन्नर, इगतपुरीत तलाठ्यांच्या मदतीने ३० हून अधिक स्थानिक तरुणांची संवादक म्हणून निवड करण्यात आली. त्यांना १५ हजारांपर्यंत मासिक वेतन निश्चित करण्यात आले. प्रशासन आणि शेतकरी यांमध्ये या तरुणांनी मध्यस्थाची भूमिका बजावली. स्थानिक संदर्भ माहित असल्याने जमिनी देण्यास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची समजूत काढणे या संवादकांना शक्य झाले. भूसंपादनाचे बहुतांश काम पूर्ण झाल्याने सुमारे दोन वर्षे या कामात सक्रिय राहिलेल्या तरुणांनाही आता काम राहिलेले नाही. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या या तरुणांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार आहे.

छत्रे विद्यालय

छत्रे विद्यालयातर्फे महर्षी वाल्मिक क्रीडांगण येथे योग दिन साजरा करून विविध प्रात्यक्षिके करण्यात आली. बाल योगी किशोरी व्यवहारे व प्रतिष्ठा व्यवहारे यांनी विविध प्रात्यक्षिके सादर करून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक या सर्वांकडून करवून घेतली. संस्थेचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम दिंडोरकर, सचिव दिनेश धारवाडकर, संचालक प्रसाद पंचवाघ, मुख्याध्यापिका के. एस. लांबोळे, उपमुख्याध्यापक आर. एन. थोरात, पर्यवेक्षक संदीप देशपांडे, पर्यवेक्षक प्रवीण व्यवहारे, प्राथमिक मुख्याध्यापक प्रशांत कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रशिक्षक प्रवीण व्यवहारे यांनी सूत्रसंचालन केले.

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

कुटुंबीयांसह शेतात जात असतांना गतिरोधकावर ट्रॅक्टर उधळले गेल्याने चाकाखाली सापडल्याने आठ वर्षांच्या मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. आयुष विश्‍वनाथ खरोले असे अपघातात ठार झालेल्या बालकाचे नाव आहे. लखमापूर-निंबोळा चौफुलीवर ही घटना शुक्रवारी (दि. २१) घडली. हृदयद्रावक घटना घडल्याने परिसरात शोककळा पसरली आहे.

येथील विधायक कार्य समितीमधील कर्मचारी विश्‍वनाथ खरोले यांनी शुक्रवारी सायंकाळी नवीन ट्रॅक्टर खरेदी केला. ट्रॅक्टर घेतल्याचा आंनद म्हणून खरोले हे आपल्या कुटुंबीयांसह महालपाटणे येथे जात होते. लखमापूर येथे त्यांनी पेढे खरेदीसाठी आपल्या पत्नीला एका हॉटेलवर पाठविले. रहदारीला अडथळा होऊ नये म्हणून ते ट्रॅक्टर निंबोळा रस्त्यावर उभे करण्यासाठी घेऊन जात होते. लखमापूर-निंबोळा चौपुलीवरील गतिरोधकांवर ट्रॅक्टर अचानक उधळला. यावेळी खरोले यांच्यासोबत ट्रॅक्टरवर बसलेला त्यांचा इयत्ता दुसरीत असलेला आयुष या मुलाचा तोल गेल्याने खाली पडला. काही समजण्याच्या आतच आयुषच्या अंगावर ट्रॅक्टरचे मोठे चाक गेले. त्याचा जागीच मृत्यू झाला. पेढे खरेदी करून आलेल्या आईला आपल्या मुलाचा मृतदेह बघण्याची दुर्दैवी वेळ आली. त्यांच्यासह वडील आणि बहिणीने हंबरडा पोडला.

अनेक सामाजिक संस्थांचा पुढाकार

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यातील आठ महसूली उपविभागांमध्ये सुरू होणाऱ्या गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेला सर्व भागातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे या योजनेतून मोठ्या प्रमाणात गोवंशचे संवर्धन होणार आहे. राज्य सरकारच्या या योजनेसाठी २५ लाख रुपयांचे अनुदान दोन टप्प्यात दिले जाणार आहे.

या योजनेअंतर्गत गोशाळेसाठी नवीन मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरता निवड प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी केंद्र चालवण्यास इच्छुक असलेल्यांकडून ३० जूनपर्यंत प्रस्ताव मागविले आहे. त्याची छाननी करून त्यानंतर त्यांना परवानगी दिली जाणार आहे. राज्यात २०१५ मध्ये गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आला. त्यामुळे शेतकामासाठी, ओझी वाहण्यासाठी व पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेले गोवंशीय बेल व वळू यांच्या कत्तली बंद झाल्या. तसेच कत्तलीसाठी परराज्यात नेण्यासही बंदी घालण्यात आली. यामुळे शेती व दूध यासाठी अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनात वाढ झाली. त्यामुळे त्यांचा सांभाळ व संगोपन करणे आवश्यक झाले.

राज्य सरकारने यासाठी २०१७ मध्ये राज्यस्तरीय गोवर्धन गोवश सेवा केंद्र ही योजना ३४ जिल्ह्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी एक कोटी अनुदान दिले. पण, त्यानंतर राज्य सरकारने अगोदरची योजना बंद करून नवीन योजना आणली, त्याचा विस्तार वाढविला. या योजनेत आता गोशाळेत पहिल्या टप्प्यात १५ लाख व दुसऱ्या टप्प्यात १० रुपये दिले जाणार आहे.

या संस्थेला संधी

सेवा केंद्र चालविण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी आवश्यक, तीन वर्षांचा अनुभव, संस्थेकडे स्वत.च्या मालकीची अथवा ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर किमान पाच एकर जागा असावी, अनुदानाच्या १० टक्के खेळते भागभांडवल असावे, यासारख्या विविध अटी व शर्ती आहेत.

योजनेमागील उद्देश

- गोवंश सांभाळ करणे

- चारा-पाणी व निवाऱ्याची सोय करणे

- पशुधनासाठी आवश्यक वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविणे

- गोमूत्र, शेण उत्पादनातून खत, गोबरगॅस व इतर उपपदार्थाच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देणे

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर आता राजीनामा सत्र सुरू झाले आहे. तालुका राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष बाळासाहेब म्हस्के यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यात त्यांनी सरपंच परिषदेच्या अतिरिक्त कामकाजाचे कारण पुढे केले आहे. म्हस्के यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्या जागी गणेश गायधनी यांना प्रभारी तालुकाध्यक्ष पदाचा कार्यभार त्वरित देण्यात आला आहे.

कोटमगांव ग्रामपंचायतीचे सरपंच संघटना राज्याचे पदाधिकारी या सर्व कामकाजाचा अतिरिक्त भार असल्याचे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या तालुका अध्यक्षपदाला न्याय देऊ शकत नसल्याचे म्हस्के यांनी दिलेल्या राजीनामा पत्रात नमूद केले आहे. गेल्या नऊ वर्षात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना सन्मानाने वागणूक देऊन संघटना वाढीत मेहनत घेतली. पक्षाच्या नवीन पदाधिकाऱ्यांना संधी मिळावी, म्हणून राजीनामा देत असल्याचे म्हटले आहे.

बरखास्तीचे सत्र

आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून काही तालुक्यांमध्ये युवक संघटनेचे पदाधिकारी गांभिर्यांने काम करत नाही. त्यामुळे काही तालुक्यांच्या कार्यकारणी बरखास्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे हा राजीनामा त्यामुळे तर दिला नाही ना, अशीही चर्चा आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेत विशिष्ट पदाधिकारी आणि बाहुबली नगरसेवकांचीच चलती असल्याचे वाढीव निधीवाटपातील आकडेवारीवरून पुन्हा समोर आले आहे. सत्तारुढ भाजपने अंदाजपत्रकात वाढीव साडेतीनशे कोटींची कामे प्रस्तावित केली असून, त्यात भाजपसह विरोधी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना झुकते माप देण्यात आले आहे. महापौर रंजना भानसी यांनी तब्बल ३७ कोटींचा निधी स्वत:कडे ओढून घेतला आहे. त्यापाठोपाठ दिनकर पाटील यांनी ३४ कोटी तर, आमदार बाळासाहेब सानप यांचे पुत्र मच्छिंद्र सानप यांना २७ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. अन्य नगरसेवकांची केवळ साडेचार कोटींवर बोळवण करण्यात आल्याने पदाधिकारी तुपाशी आणि नगरसेवक उपाशी असे चित्र पालिकेत निर्माण झाले आहे. यामुळे नगरेसवकांमध्ये अस्वस्थता आहे.

महापालिकेत भाजपची सत्ता येऊन सव्वादोन वर्षे झाली तरी नगरसेवकांना निधी मिळत नसल्याचे चित्र आहे. तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या काळात २५७ कोटींची रस्ते विकास योजना हाती घेण्यात आली होती. परंतु, आमदारांमधील भांडणामुळे कृष्णा यांची बदली होऊन तुकाराम मुंढे यांचे आगमन झाले. मुंढेंनीही रस्ते योजनेला ब्रेक लावत नगरसेवकांना निधी देण्यास नकार दिला. त्यामुळे नगरसेवकांची पहिली दोन वर्षे निधीविना वाया गेली. या कठीण परिस्थितीतही पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा वापर करून कामे करून घेतली. राधाकृष्ण गमे यांच्या आगमनानंतर नगरसेवकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. गमेंनी अंदाजपत्रकात नगरसेवकांची कामे धरल्यानंतरही महापौरांनी पुन्हा ३५३ कोटींच्या कामांची खैरात केली आहे. यामुळे नगरसेवकांचा निधीचा वनवास संपेल असे वाटत होते. परंतु,या वाढीव निधी वाटपातही पदाधिकारी आणि बाहुबली नगरसेवकांनीच हात धुतल्याचे समोर आले आहे. महापौर, उपमहापौरांचा अवघ्या तीन महिन्यांचा कार्यकाळ शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे ही शेवटची संधी साधत निधी वाटपात विशिष्ट नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांवर मेहेरबानी करण्यात आली आहे. महापौर, सभागृहनेता, गटनेता, स्थायी समितीचे माजी सभापती, स्थायी समितीचे सदस्य यांनाच अधिकचा निधी वाटप करण्यात आला आहे. अन्य प्रभागांत केवळ साडेचार कोटींचा निधी दिला जात असताना, महापौर, सभागृहनेता, गटनेता आणि बड्या नगरसेवकांच्या प्रभागात कोटीच्या कोटी उड्डाणे झाली आहे. त्यामुळे महापौरांकडून करण्यात आलेल्या या दुजाभावावरून पुन्हा नगरसेवकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. यापूर्वी ज्यांना निधीवाटपात झुकते माप देण्यात आले, त्यांच्यावरच पुन्हा मेहरबानी करण्यात आल्याने नवीन नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

नाशिक पूर्वला झुकते माप

आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून या निधी वाटपात नाशिक पूर्व मतदारसंघाला झुकते माप देण्यात आले आहे. महापौरांना ३७ कोटी, आमदार सानप यांचे पुत्र मच्छिंद्र सानप यांना २७ कोटी, माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांना २९ कोटी, उद्धव निमसे यांना १७ कोटी असा निधी देण्यात आला आहे. साडेतीनशे कोटींपैकी निम्मा निधी हा नाशिक पूर्वमध्ये देण्यात आला आहे. उर्वरित निधी अडीच मतदारसंघांमध्ये वाटण्यात आला आहे. या निधीवाटपातही आमदार सानप यांचीच सरशी झाल्याने आमदार देवयानी फरांदे आणि सीमा हिरे यांच्या मतदारसंघावर मात्र अन्याय झाला आहे. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना ठेंगा दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळे या अशा असमान निधी वाटपावरून महासभा पुन्हा गाजण्याची शक्यता आहे.

प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना मिळालेला निधी

रंजना भानसी- ३७ कोटी १७ लाख

दिनकर पाटील -३४ कोटी ५० लाख

मच्छिंद्र सानप - २७ कोटी ५० लाख

अशोक मुर्तडक- २९ कोटी ५० लाख

उद्धव निमसे- १६ कोटी ८७ लाख

सतीश कुलकर्णी- १० कोटी ६० लाख

संभाजी मोरुस्कर- ८ कोटी

हिमगौरी आडके आहेर- ८ कोटी

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

निफाड येथे मार्केट कमिटीमध्ये जाताना गाडीत बसलेले लासलगाव बाजार समितीचे संचालक राजेंद्र डोखळे यांना पिंपळगाव पोलिस स्टेशनचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक भरत चौधरी यांनी शिवीगाळ करीत ३५३ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याची फिर्याद डोखळे यांनी निफाड पोलिस स्टेशनमध्ये दिली आहे.

फिर्यादीत म्हटले आहे की, आपण बाजार समितीचा संचालक असल्याने कारने मार्केट कमिटीच्या मागच्या गेटने बाजार समितीमध्ये आलो. कारने बाहेर जात असताना समोरून कांद्याचे ट्रॅक्टर येत असल्याने गेटजवळ गाडी थांबवली. यावेळी समोरून खासगी कारमध्ये असणाऱ्या पिंपळगाव पोलिस स्टेशनचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक भरत चौधरी यांनी येथे गाडी का थांबवली, असे विचारत शिवीगाळ केली आणि कॉलर धरून गाडीखाली ओढले. गाडी काढ अन्यथा ३५३ दाखल करून तुला घालवून देईल, असा दम दिला.

डोखळे हे तालुक्यातील शेतकरी नेते असल्याने यावेळी मोठा जनसमुदाय जमा झाला होता. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक डोखळे यांना शिवीगाळ करीत असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. यावेळी डोखळे यांनी चौधरी यांना संयमाने घ्या, अशी विनंती केली. अखेर निफाड पोलिस स्टेशनचे कर्मचारी आल्यानंतर चौधरी यांना गाडीत बसून काढून दिले. यानंतर निफाड पोलिस स्टेशनमध्ये डोखळे यांच्यासह माजी आमदार दिलीप बनकर, अनिल कुंदे, उमेश डुंबरे, दिलीप कापसे, सागर कुंदे आदींसह मोठा जनसमुदाय जमा झाला होता. सर्वांनी चौधरी यांच्या अरेरावीचा आणि पोलिस विभागातील कर्मचारी असल्याने त्या जोरावर केलेल्या दादागिरीचा निषेध करून कारवाईची मागणी केली.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

ग्राहकाच्या विनंतीनंतरही मीटरचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्या रिक्षाचालकास पोलिसांनी दणका दिला. नियमानुसार मीटरचा वापर करण्यास तयार नसलेल्या रिक्षाचालकाविरूद्ध ग्राहकाच्या तक्रारीनंतर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. मुंबई नाका पोलिस ठाण्यासमोर हा प्रकार झाला.

रिक्षा व्यवसायामध्ये घुसखोरी करणाऱ्या गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी शहर पोलिसांनी विविध उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. परमीटनुसार म्हणजे तीनच प्रवाशांची वाहतूक करण्याचे स्पष्ट निर्देश शहर पोलिसांनी दिले आहेत. याशिवाय शहरातील रिक्षा मीटरप्रमाणे सुरू न झाल्यास कारवाईचा इशारा पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी दिला आहे. चार प्रवाशांच्या वाहतुकीमुळे महिला-वृद्धांची कुंचबणा होते. तर, मीटरप्रमाणे रिक्षा सुरू नसल्यास बाहेरगावाहून येणाऱ्या पर्यटकांकडून जास्त पैशांची वसुली केली जाते. या पार्श्वभूमीवर रिक्षांवर कारवाईसुद्धा करण्यात येत आहे. मात्र, काही रिक्षाचालक अद्याप नियमांनुसार वाहतूक करण्यास तयार होत नाहीत. असाच अनुभव भूषण टिळक या प्रवाशास आला. मूळ मुंबईचे असलेले टिळक सध्या गोविंदनगर परिसरात राहतात. याप्रकरणी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (दि. २१) टिळक काही कामानिमित्त मुंबई नाका परिसरात आले होते. काम आटोपून त्यांना गोविंदनगर गाठायचे होते. यावेळी त्यांनी मुंबई नाका रिक्षा स्टॅण्डवरील रिक्षा चालक (एमएच १५, एके ६२१) संतोष गायकवाड यांच्याकडे चौकशी केली. मात्र, गायकवाडने मीटरप्रमाणे रिक्षा नेण्यास नकार दिला. पोलिस ठाण्यासमोरच पोलिसांच्या आदेशाचे उल्लंघन कसे करू शकता, असा प्रश्न टिळक यांनी उपस्थित केला असता या दोघांमध्ये वाद उद्भवला. हा वाद पोलिस ठाण्यापर्यंत पोहचल्याने मुंबई नाका पोलिसांनी रिक्षाचालक गायकवाडविरुद्ध मोटार वाहन कायदा कलम ३४ (२१)/१७७ प्रमाणे कारवाई केली. नाशिक शहरात प्रथमच रिक्षाचालकाविरूद्ध अशा प्रकारची कारवाई झाल्याने रिक्षाचालकांचे दाबे दणाणले आहे. कायद्याकडे दुर्लक्ष केल्याने रिक्षाचालकास दंड बसला. त्याचा वेळ आणि पैसाही खर्च झाला. त्यामुळे रिक्षाचालकांनी प्रवाशांच्या मागणीनुसार शुल्क आकारावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

- इंदिरानगर अंडरपासची स्थिती

- पाच लाखांचा दंड वसूल

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) या तंत्रज्ञानाचा वापर करून इंदिरानगर अंडरपास येथे बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही यंत्रणेने क्लिक केलेल्या फोटोग्राफ्सपैकी दोन हजार २५५० बेशिस्त वाहनचालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्याद्वारे पाच लाख १० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असून, दंडात्मक कारवाई होत असली तरी वाहनचालकांना फरक पडलेला दिसत नाही. आजही येथे सर्रास नो एंट्रीमध्ये वाहने घुसविली जात आहेत.

शहरात प्रथमच एआय या तंत्रज्ञानावर आधारित सीसीटीव्ही इंदिरानगर अंडरपासमध्ये बसविण्यात आले. या सिस्टिमचे उद्घाटन २६ जानेवारी रोजी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते झाले होते. उद्घाटनानंतर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्यासुद्धा वाढविण्यात आली. गोविंदनगर बाजूकडून इंदिरानगरकडे येणाऱ्या वाहनांचे फोटो सीसीटीव्ही कॅमेरे कैद करतात. सुरुवातीला वाहनचालकांना जाच होऊ नये म्हणून दंडात्मक कारवाई लागलीच सुरू करण्यात आली नव्हती. कॅमेऱ्यांमुळे वन वे नियमांचे उल्लंघन होण्याचे प्रमाण सुरुवातीस खूप कमी झाले होते. मात्र, नंतर याचा प्रभाव ओसरला. बरेचसे वाहनचालक सातत्याने नियमाचे उल्लंघन करतात. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक शाखेने नोटिसा बजावण्याच्या कामास गती दिली. आतापर्यंत दोन हजार ५५० वाहनचालकांचे पत्ते शोधून त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या वाहनचालकांनी तब्बल पाच लाख १० हजारांहून अधिक रुपयांचा दंड वाहतूक शाखेत जमा केला आहे. नोटिशीत दिलेल्या मुदतीनंतर वाहनचालक समोर आले नाहीत तर त्या वाहनावर ही पेनल्टी कायम राहते. पुढे हे प्रकरण कोर्टात पोहचू शकते, असे वाहतूक शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. सध्या वाहतूक कोंडी आणि नियम मोडण्याचे प्रकार कमी झाले असून, नोटीस बजावण्याच्या कामास आणखी गती देण्याचा प्रयत्न असल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. दरम्यान, नियम मोडणारे वाहनचालक आणि प्रत्यक्षात बजावण्यात येणाऱ्या नोटिसा यांच्या संख्येत मोठी तफावत असल्याने नियम मोडणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याचे या भागातील नागरिकांनी सांगितले. अगदी वाहतूक पोलिस असताना वाहनचालक वन वे मध्ये घुसतात. रात्रीच्या सुमारास दुचाकी आणि चारचाकी वाहने सरळ आत येतात. यामुळे एखादा मोठा अपघात होण्याची भीती व्यक्त होते आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

प्रसिद्ध काळाराम मंदिराच्या पूर्व दरवाज्यासमोर विकासकामे करीत असताना खोदाई सुरू असताना मंदिर निर्माण करतानाच्या मूळ पायऱ्या आढळल्या. दोन दिवसांपूर्वी अर्धवट दिसणाऱ्या या पायऱ्या शनिवारी (दि. २२) पूर्णपणे मोकळ्या करण्यात आल्या. थेट गाभाऱ्यातील मूर्ती दिसतात, अशी या पायऱ्यांची रचना आहे. या पायऱ्या कधी आणि का बुजविल्या गेल्या असाव्यात असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पायऱ्यापासून पूर्व दरवाजापर्यंत दगडी बांधकाम केलेला ओटा आहे. सध्याच्या सपाटीपासून साधारणतः चार ते पाच फूट खोल चार पायऱ्या खोदण्यात आल्या आहेत. या पायऱ्यांची रुंदी ही मुख्य प्रवेशद्वाराशी समांतर आहे.

काळाराम मंदिराच्या मुख्य मंदिर प्रवेशद्वारासमोर खोलगट भाग करण्यात येणार आहे. जेणेकरून भाविकांना बाहेरून मंदिर गाभाऱ्यातील मूर्तींचे दर्शन घेता येईल. या उद्देशाने काम सुरू असताना खोदाईच्या कामात आढळलेल्या पायऱ्यामुळे बाहेरून दर्शन घेणे सहज शक्य होणार आहे.

काळाराम मंदिराचे मूळ बांधकाम केले तेव्हा या पायऱ्यांतून मंदिर प्रवेश होत असल्याचा अंदाज आहे.

कालांतराने नाशिक शहराचा विकास होत असताना या परिसरातदेखील मोठी विकासकामे करण्यात आली. येथील रस्त्यांची उंची वाढत गेली तशा या मूळ पायऱ्या जमिनीखाली लुप्त होत गेल्या. मंदिराच्या या मूळ पायऱ्यांपासून मुख्य प्रवेशद्वारापर्यंत ओटा आहे. हा ओटा आणि पायऱ्या यांच्यावरील माती आणि मुरूम यांचा थर काढल्यानंतर ओटा आणि पायऱ्या धुऊन स्वच्छ करण्यात आल्या. मंदिराच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर करण्यात येणाऱ्या सुशोभीकरणाच्या कामात हा पुरातन ठेवा आढळल्याने या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आमदार बाळासाहेब सानप यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज (दि. २३) बैठक घेण्यात येणार असल्याचे विश्वस्थ मंदार जानोरकर यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्मरणपत्राला मध्य रेल्वेकडून केराची टोपली

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

दुष्काळी परिस्थिती उद्भवूच नये, यासाठी राज्य सरकारने यंदा ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले असले तरी जिल्ह्यातील केंद्र सरकारच्या अख्त्यारीतील काही कार्यालये आणि अन्य यंत्रणांनीही या मोहीमेला ठेंगा दाखविला आहे. विशेष म्हणजे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या निर्देशानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कार्यालयांना स्मरणपत्र पाठविले. परंतु, मध्य रेल्वे सारख्या विभागांनी त्यास केराची टोपली दाखविल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

दुष्काळाची दाहकता राज्यभरात अनुभवास येत आहेत. दुष्काळावर मात करावयाची असेल आणि भविष्यात अशी परिस्थितीच उद्भवू नये म्हणून वृक्षारोपण आणि वृक्ष संवर्धन ही काळाची गरज आहे. राज्य सरकारने यंदा राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ही मोहीम राबविण्यात वन विभागाची महत्त्वाची जबाबदारी असली तरी इतरही ५३ यंत्रणांच्या मदतीने ही मोहीम यशस्वी करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनापुढे आहे. जिल्ह्यात १ कोटी ९२ लाख ३० हजार ५० वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी १२ हजार ३५३ ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. १ जुलैपासून या वृक्ष लागवडीला सुरुवात होणार आहे. वृक्ष लागवडीसाठी अनेक दिवसांपासून खड्डे खोदले जात आहे. जिल्हा प्रशासनाला १ कोटी ९२ लाख ३० हजार ५० खड्डे खोदण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करावयाचे असले तरी त्यासाठी १ कोटी ९८ लाख ५५ हजार ८४९ खड्डे खोदण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यापैकी १ कोटी ९० लाख ४३ हजार २७७ खड्डे खोदून रोपणासाठी सज्ज असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. उर्वरित खड्डे खोदण्याचे कामही लवकरच पूर्ण होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध यंत्रणांना वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. परंतु, काही यंत्रणांनी या मोहिमेकडे पूर्णत: पाठ फिरविल्याचे चित्र पहावयास मिळते आहे.

मध्ये रेल्वेची उदासिनता

वृक्षारोपण मोहिमेंतर्गत मध्ये रेल्वेला १२५० वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. १ जुलैपासून प्रत्यक्ष वृक्ष लागवडीला सुरुवात करावी लागणार आहे. परंतु, मध्य रेल्वेने अद्याप कोणतेही नियोजन केलेल नाही. जागा निश्चिती आणि खड्डे खोदण्यासारख्या तयारीची माहितीही अपलोड केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. औद्योगिक विभागाला ५१ हजार ९५० वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यांनी केवळ ७ हजार ५०० खड्डे खोदलेले आहेत. गृह विभागाच्या कारागृह विभागाला २९ हजार ५०० वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यांनी शुक्रवारपर्यंत (दि. २१ जून) केवळ २ हजार ८२६ खड्डे खोदले आहेत. या मोहिमेची आणि संबंधित यंत्रणांना दिलेल्या उद्दिष्टांची आठवण करून देणारी स्मरणपत्रे जिल्हा प्रशासनाने पाठविली. मात्र, त्यास दाद दिली जात नसल्याची कैफियत प्रशासनातील सूत्रांनी मांडली.

काही विभागांचे काम उल्लेखनीय

ग्रामीण विकास विभागाला ६० हजार ३०० वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट दिले असताना त्यांनी ३३९ ठिकाणे निश्चित केले आहेत. त्यांनी २ लाख ६८ हजार खड्डे खोदले असून तेवढी वृक्ष लागवड करण्याची तयारी ठेवली आहे. ऊर्जा विभागालाही ८ हजार ९०० वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असून त्यांनी ३१ हजार ८० वृक्ष लागवडीची तयारी ठेवली आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला ५०० वृक्ष लागवडीचे टार्गेट देण्यात आले. परंतु त्यांनीही ३ हजार वृक्ष लागवडीची तयारी ठेवली आहे.