सहा व साडेसात मीटरवरील इमारतींचा सुटणार प्रश्न ... म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक शहरातील सहा व साडेसात मीटर रस्त्यांवरील इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला देण्यासाठी कलम २१० अंतर्गत रस्तारुंदीकरण करून त्या रस्त्यांना नऊ मीटर रुंदीचा दर्जा देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या योजनेची मुदत ३० जून रोजी संपुष्टात येत आहे. परंतु, स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने या प्रस्तावांना मान्यता देण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे स्थायी समितीचे अधिकार आयुक्तांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवला आहे. महासभेने मंजुरी दिल्यास छोट्या रस्त्यांवरील क्षेत्र महापालिकेकडे हस्तांतरीत होण्याची प्रक्रिया सुरू होऊन बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारने सन २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या शहर विकास नियंत्रण नियमावलीत सहा व साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर टीडीआर हस्तांतरास बंदी घातली होती. नाशिकमध्ये सर्वाधिक प्लॉट सहा व साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर असल्याने त्यातच बांधकामातील कपाटांचा प्रश्न निर्माण झाल्याने मोठा फटका बसला होता. राज्य सरकारने त्यावर तोडगा काढत कलम २१० अन्वये सहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख १.७५ व साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख ०.७५ मीटरची पट्टी दोन्ही बाजून महापालिकेकडे वर्ग करून त्या रस्त्याला नऊ मीटर रुंदीच्या रस्त्याचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थायी समितीला दिले होते. त्यासाठी प्रक्रिया राबबून अंतिम निर्णय घेण्याची मुदत ३० जून २०१९ ही देण्यात आली होती. या मुदतीत ३८८६ प्रस्ताव दाखल होऊन सात-बारा उताऱ्यावर महापालिककडे रस्त्यासन्मुख जागेची पट्टी वर्ग करण्यात आली. अजूनही ४० टक्के प्रस्ताव पालिकेकडे येणे बाकी आहेत. स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने याबाबतचे निर्णय घेण्याचे व जागा संपादित करण्याचे अधिकार आयुक्तांना प्रदान करण्याचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवला आहे. महासभेने मंजुरी दिल्यास आयुक्तांकडून या प्रस्तावांना चालना दिली जाईल.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट