म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक विद्यमान महापौर आणि उपमहापौरांना मुदतवाढीची लॉटरी लागण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही पदांची मुदत १४ सप्टेंबर रोजी संपत असली तरी, या दरम्यान विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यमान महापौर व उपमहापौरांनी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. येत्या ऑक्टोबरमध्ये राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकांची आचारसंहिता ही दोन ते अडीच महिने अगोदर लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जिल्हा परिषद अध्यक्षा आणि महापालिकांमधील महापौरांना मुदतवाढ देण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे. महापालिकेत प्रथमच भाजपला एकहाती बहुमत मिळाले होते. महापौर आणि उपमहापौराची १७ मार्च २०१७ रोजी निवडणूक होऊन या पदांवर अनुक्रमे रंजना भानसी आणि प्रथमेश गिते यांची निवड झाली. या दोघांची मुदत १४ सप्टेंबर रोजी संपत आहे. त्यापूर्वीच सोडत घेऊन निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. मात्र, या दरम्यान आगामी विधानसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता असण्याची शक्यता आहे. तर यांना मिळणार संधी सध्याचे महापौरपद हे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहे. त्यामुळे नव्या आरक्षणात हे पद खुल्या प्रवर्गासाठी मिळू शकते. तसे झाल्यास विद्यमान सभागृहनेते दिनकर पाटील, गटनेते संभाजी मोरुस्कर, ज्येष्ठ नगरसेवक सतीश कुलकर्णी, स्थायी समितीच्या माजी सभापती हिमगौरी आहेर-आडके, विद्यमान भाजप आमदार तथा शहराध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांचे पुत्र मच्छिंद्र सानप, गणेश गिते आदींपैकी एकाला महापौरपदाची संधी मिळू शकते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
