म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात नाशिकला ठेंगा देत जिल्ह्यातील एकाही आमदाला भाजपने संधी न दिल्यामुळे सर्वस्तरातून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. गेले काही वर्षे मंत्रीमंडळ विस्तारात जिल्ह्यातील भाजपच्या चार आमदारांपैकी एकाला हे पद मिळेल अशी चर्चा होती. पण, विस्ताराच्या शपथविधीत एकाही आमदाराला मंत्रीपद मिळाले नाही.
विशेष म्हणजे, गेल्या निवडणुकीत सर्वच पक्षांनी स्वतंत्र निवडणूक लढवली. यात जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना व मनसेचे वर्चस्व होते. तरी भाजपने चार आमदार निवडून दिले. त्यातील तीन आमदार हे नाशिक शहरातील आहे. त्यानंतर झालेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीतही भाजपला पहिल्यांदा मोठे यश मिळाले. तर नाशिक महापालिकेत बहुमताची सत्ता आली. लोकसभेतही भाजपवर विश्वास दाखवत एक जागा दिली. त्यामुळे भाजपला मंत्रीपद मिळेल ही सर्वांची अपेक्षा होती. पण, ती फोल ठरली.
भाजपच्या चार पैकी तीन आमदारांना राजकीय वारसा आहे. आमदार डॉ. राहुल आहेर हे माजी मंत्री डॉ. दौलतराव यांचे पुत्र आहे. त्याचप्रमाणे आमदार प्रा. देवयानी फरांदे या विधान परिषदचे माजी सभापती ना. स. फरांदे तर आमदार सीमा हिरे या माजी प्रदेश चिटणीस पोपटराव हिरे यांच्या स्नुषा आहे. या तिघांकडे वारसा असला तरी त्यांनी दिर्घकाळ नगरसेवक व संघटनात्मक पदे व कामातून आपली वेगळी ओळखही तयार केली आहे. आमदार बाळासाहेब सानप यांना राजकीय वारसा नसला तरी त्यांनी आपले वर्चस्व भाजपमध्ये निर्माण केले आहे. १९९७ पासून ते राजकारणात आहे. नगरसेवक, उपमहापौर, महापौर पद त्यांनी भूषवत शहरात मोठे संघटन वाढवले आहे. सध्या त्यांच्याकडे शहराध्यक्ष पदही आहे. अशी सर्वांची भक्कम बाजू असताना या चारही जणांना ठेंगा दाखवण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात कॅबिनेट दर्जाचे मंत्रीपद मिळाले असते तर त्यांचा फायदा सर्वांना झाला असता. त्यातून भाजपचे वर्चस्वी आणखी वाढले असते. अवघ्या चार महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहे. त्यामुळे या नाराजीचा फटका पक्षाला बसू शकतो.
भुसेंचे लक्ष्य मालेगाव
शिवसेनेने आमदार दादा भुसे यांना राज्यमंत्रीपद दिले. त्यांनी आपले लक्ष मालेगाव ठेवल्यामुळे जिल्ह्यातील इतर तालुक्याकडे तसे दुर्लक्षच झाले. त्यातही भुसे यांना अगोदर सहकारचे व नंतर ग्रामविकासाचे पद मिळाले. मात्र, त्यातून जिल्ह्याला अपेक्षित फायदा झाला नाही.
पालकमंत्री उपरेच
आतापर्यंत काही अपवाद वगळता पालकमंत्री पद हे जिल्ह्यातील आमदाराकडे राहिले आहे. पण, गेले साडेचार वर्षे हे पद जळगावचे आमदार असलेले जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे आहे. त्यामुळे त्यांचे पूर्णपणे कधीही लक्ष नाशिक जिल्ह्याकडे दिले नाही. त्यात त्यांच्यावर राज्याची जबाबदारी असल्यामुळे ते आजही सर्वांना उपरेच वाटतात. त्याचा परिणाम मंत्री पदावरही झाल्याचे बोलले जाते.