म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील धोकादायक वृक्षांचे पुनर्रोपण करावे, अशी मागणी करणारे पत्र राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या शहराध्यक्षा अनिता भामरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे. शहराची वाढ झपाट्याने होत आहे. त्यासाठी शहरात रस्ता रुंदीकरण गरजेचे आहे. मात्र, रुंदीकरण होताना रस्त्यामध्ये येणारे वृक्ष वाहनधारकांसाठी जीवघेणे ठरत असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या पत्रात शहरातील अशी १७२ वृक्षांची संख्या आजमितीस निदर्शनास येते. या वृक्षांवर आदळून अपघातात आतापर्यंत ११ व्यक्तींना जीव गमवावा लागला आहे. महापालिकेकडे वारंवार निवेदन देऊनही उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांचे हात बांधले गेल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

रस्त्यांच्या मधोमध असलेले वृक्ष तोडणे शक्य नसल्यास ते वृक्ष मुळासकट काढून शहराबाहेर त्या वृक्षांचे पुनर्रोपण करावे. पर्यावरणाचे हित पाहता सजीव सृष्टीसाठी वृक्षांची गरज असताना निष्पाप नागरिकांचा बळी जाता कामा नये. आपण मुख्यमंत्री या नात्याने सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयास विनंती करून शहरातील जीवघेणे वृक्ष तातडीने हटवावेत. शहरातील जनतेच्या वतीने आपण आमची मागणी उच्च न्यायालयात त्वरित सरकारच्या वतीने मांडावी व नाशिककरांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा या पत्रात व्यक्त केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नासिक

मुंबई येथे २४ ते २८ मे दरम्यान झालेल्या २३ व्या कॅप्टन एझ्याकल मेमोरियल राज्य शूटिंग स्पर्धेत नाशिक जिमखान्यातील विनर शूटिंग क्लबच्या खेळाडूंनी घवघवीत यश मिळवले असून, चार खेळाडूंची राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. स्पर्धेत पाच खेळाडूंनी सहभाग नोंदविला होता. ऑगस्ट २०१९ मध्ये राष्ट्रीय स्पर्धा होणार असून, त्यात अभिषेक कंटेंबेट (एअर पिस्तूल), योगिता चौधरी (एअर पिस्तूल), हर्षल आहेरराव (एअर रायफल) व सौरव शिंदे (एअर रायफल) हे खेळाडू सहभागी होतील. नाशिक जिमखान्याच्या शूटिंग रेंजवर शिवछत्रपती पुरस्कारप्राप्त नेमबाज व प्रक्षिशक श्रद्धा नालमवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे खेळाडू सराव करतात.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

टंचाईमुक्त महाराष्ट्राच्या उद्देशाने डिसेंबर २०१६ मध्ये राज्य सरकारने सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार अभियान या योजनेच्या २०१८-१९ वर्षातील अंमलबजावणीत नाशिक विभागातील प्रशासकीय यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. या वर्षासाठी निवडलेल्या ११२३ गावांपैकी अवघी १५० गावे जलपरिपूर्ण करण्यात यश मिळाले असून, त्यात जिल्ह्यातील ४८, नंदुरबार जिल्ह्यातील १०१ आणि जळगावमधील अवघ्या एका गावाचा समावेश आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नगर आणि धुळे या दोन्ही जिल्ह्यांतील जलपरिपूर्ती झालेल्या गावांच्या संख्येचा प्रशासनाला वर्षभरात भोपळाही फोडता आलेला नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

२०१८-१९ या वर्षासाठी विभागातील नाशिक जिल्ह्यातील ३०१, धुळे जिल्ह्यातील १५७, नंदुरबारमधील १८०, जळगावमधील २३६ आणि नगर जिल्ह्यातील २४९ गावे निवडण्यात आलेली आहेत. नाशिकमध्ये ५,५२०, धुळ्यात १,७६५, नंदुरबारमध्ये २,६२१, जळगावमध्ये ४,४२६ आणि नगर जिल्ह्यात ६,९१३ अशा एकूण २१ हजार २४५ कामांचा प्रस्तावित आराखड्यात समावेश होता. यापैकी २० हजार ५५३ कामांना प्रशासकीय मंजुरीही देण्यात आली होती. त्यापैकी ९५ टक्के म्हणजेच १९ हजार ४८९ कामांची वर्कऑर्डरही काढण्यात आली होती. गेल्या वर्षभरात विभागातील केवळ १५० गावांतील प्रस्तावित आराखड्यानुसार निश्चित करण्यात आलेली कामे शंभर टक्के पूर्ण झाली आहेत, तर ३६० गावांतील कामे ८० टक्के झाली आहेत. २८८ गावांतील कामे ५० टक्के, ७५ गावांमधील कामे ३० टक्क्यांपर्यंत कामे झालेली आहेत. वास्तविक पाहता, दुष्काळाचा दरवर्षी वाढत जाणारा कालावधी आणि तीव्रता लक्षात घेऊन प्रशासनाने मुदतीत जलयुक्त शिवार अभियान योजनेत निवडलेल्या गावांतील प्रस्तावित कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा होता. मात्र, कामे वेळेत न झाल्याने प्रशासकीय यंत्रणांतील या योजनेच्या अमंलबजावणीबाबत असलेली उदासीनता आणि टंचाईग्रस्त गावांतील नागरिकांप्रती असलेली असंवेदनशीलता उघड झाली आहे.

मुदतवाढीची खिरापत

जलयुक्त शिवार योजनेच्या अमलबजावणीच्या पहिल्या वर्षापासून ठेकेदारांना कामासाठी मुदतवाढीची खिरापत मिळावी, यासाठी सरकारदरबारी प्रशासनाकडूनच तसे वातावरण निर्माण केले गेले आहे. २०१८-१९ या वर्षासाठीची कामे पूर्ण करण्यासाठीही डिसेंबर २०१९ पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आतापर्यंत या योजनेच्या कामांवर विभागात १८७ कोटी रुपयांचा निधी खर्चही झाला आहे. विभागातील सर्वच जिल्ह्यांतील शेकडो गावे दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या समस्येने होरपळून निघत असताना जलयुक्त शिवार योजनेची कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने प्रथम प्राधान्य दिले असते तर टंचाईमुक्तीचे उद्दिष्ट काही प्रमाणात सहज साध्य होण्यासाठी हातभार लागला असता. मात्र, नाशिक आणि नंदुरबार या दोन्ही जिल्ह्यांचा काहीअंशी अपवाद वगळता उर्वरित जिल्ह्यांतील प्रशासनाकडून जलयुक्त शिवार योजनेच्या अमलबजावणीला दुय्यम स्थान दिल्याची वस्तुस्थिती आहे.

जलयुक्त शिवार प्रगती (२०१८-१९)

जिल्हा-निवडलेली गावे-कामे पूर्ण झालेली गावे-प्रस्तावित कामे-पूर्ण झालेली कामे-खर्च (कोटी रु.)

नाशिक-३०१-४८-५५२०-४४००-७९९७.८७

धुळे-१५७-०-१७६५-१०२९-११८०.९५

नंदुरबार-१८०-१०१-२६२१-११८३-२७६०.२०

जळगाव-२३६-१-४४२६-२३६५-१८९१.०८

नगर-२४९-०-६९१३-४४०७-४८७२.७१

एकूण-११२३-१५०-२१२४५-१३३८४-१८७०२.५१

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या ७६९ मिळकतींचा सर्व्हे करून त्याची तीन टप्प्यांत विभागणी करून सार्वजनिक मिळकतींचा गैरवापर करणाऱ्यांना चाप लावण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात सोमवारी (दि. ३) होणारी सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. सोमवारी सदरची सुनावणी बोर्डावर न आल्याने आयुक्तांची हजेरी लांबली असून, आता येत्या १० जुलै रोजी ही सुनावणी होणार आहे.

ही सुनावणी लांबल्यामुळे राज्य सरकारने मिळकतींसंदर्भात जाहीर केलेली प्रारूप नियमावली आणि महासभेच्या लांबलेल्या ठरावामुळे मिळकतींचा प्रश्न अधिकच किचकट झाला आहे. दरम्यान, महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे केलेल्या सर्वेक्षणात १८२ मिळकतींचा गैरवापर सुरू असल्याचे समोर आले असून, त्यासंदर्भातील अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या मिळकती वेगवेगळ्या सामाजिक, तसेच सार्वजनिक कारणांसाठी विविध संस्थांना चालविण्यासाठी देण्यात आलेल्या आहेत. अशा असंख्य मिळकतींचा गैरवापर होत असल्याने फ्रावशी अॅकॅडमीचे संचालक रतन लथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. विविध संस्थांकडे असलेल्या ७६९ मिळकतींचा गैरवापर रोखून महापालिकेच्या मिळकतींवरील अतिक्रमण काढण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजयोग आणि न्या. एन. एम. जमादार यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेवर सर्वप्रथम ५ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. त्यात ७६९ जागांचा वापर संबंधित संस्था अथवा व्यक्ती करीत असल्या, तरी सर्वसामान्य नागरिकांना तेथील सुविधा वापरण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे तीन टप्प्यांत हा विषय सोडवावा, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते.

दि. ३ मे रोजी यासंदर्भात सुनावणी होऊन त्यात महापालिकेच्या वतीने आराखडा सादर करण्याच्या आदेशाची अंमलबजवाणी न केल्याने न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले होते. येत्या ३ जूनपर्यंत सर्व माहिती उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे, तसेच महापालिकेच्या या हलगर्जीपणाप्रकरणी स्वत: आयुक्तांना येत्या ३ जून रोजी उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश यावेळी न्यायालयाने दिले होते. या आदेशानंतर महापालिकेने झपाटून काम करीत थेट मिळकती 'सील' करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे तब्बल ३७४ मिळकती 'सील' केल्या. या कारवाईने शहरात आगडोंब उसळला. परंतु, महापालिकेने कारवाई सुरूच ठेवत बेकायदेशीर वापर असलेल्या मिळकती जप्त केल्या होत्या. सामाजिक वापर होत असलेल्या संस्थांना कारवाईतून सूट देण्यात आली होती. सोमवारी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात कारवाईचा अहवाल महापालिकेकडून सादर करण्यात येणार होता, तसेच आयुक्तांना हजर राहावे लागणार होते. परंतु, सदरची सुनावणी बोर्डावर आलीच नाही. त्यामुळे आयुक्तांची हजेरीही टळली असून, आता या प्रकरणाची सुनावणी येत्या १० जुलै रोजी होणार आहे. त्यामुळे मिळकतींचा प्रश्न सुटण्याऐवजी तो आता लांबणीवर पडला आहे.

--

१८२ मिळकतींचा अनधिकृत वापर

उच्च न्यायालयात सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीसाठी महापालिकेडून अहवाल तयार आला होता. या अहवालानुसार महापालिकेच्या १८२ मिळकतींचा अनधिकृत वापर सुरू असल्याची कबुली देण्यात आली होती. महापालिकेने 'सील' केलेल्या ३७४ पैकी १८२ मिळकतींच्या वापराची महापालिकेकडे कोणतीही नोंद नव्हती. विशेष म्हणजे कोणत्याही कराराविना या मिळकतींचा व्यावसायिक वापर सुरू असल्याचे आढळून आले आहे. सामाजिक वापर असलेल्या ११७ मिळकतींचे 'सील' पुन्हा उघडून देण्यात आले आहे. या मिळकतींचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी केला जात नसल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

शहर परिसरात भरगच्च उपक्रमांचे आयोजन

...

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पर्यावरण दिनानिमित्ताने ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे ध्येय पूर्ण करतानाच संवर्धनाची चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी विविध संस्थांनी अनेक उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. बुधवारी, ५ जून रोजी शहरातील विविध भागांत नाशिककरांनी एकत्र येऊन साऱ्यांच्या प्रयत्नांतूनच पर्यावरण रक्षण आणि जाणीव जागृती करुया, असे आवाहन संस्थांतर्फे करण्यात आले आहे.

--

'‌‌‌वनराईचा' वाढदिवस!

सातपूर येथील 'नाशिक देवराई' समृद्ध झाली असून, गेल्या वर्षी आपलं पर्यावरण संस्थेने तेथे वचनपूर्ती सोहळा साजरा केला. यंदा संस्थेतर्फे म्हसरूळ येथील 'नाशिक वनराई' समृद्ध करण्यासाठी दोन एकरात जंगली झुडुपांची लागवड करण्यात येणार आहे. बुधवारी (५ जून) सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५ या वेळेत वाढदिवस साजरा होणार आहे.

...

पर्यावरणप्रेमींचा 'वॉक'

मानव उत्थान मंच आणि पर्यावरणप्रेमींच्या वतीने ५ जून रोजी सायंकाळी ५.३० वाजता 'वॉक फॉर पर्यावरण' या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. भोंसला कॉलेजपासून कॅनडा कॉर्नरपर्यंत हा वॉक काढण्यात येणार आहे.

...

उंटवाडीत 'वृक्षारोपण'

निसर्ग सेवक युवा मंचतर्फे वृक्ष लागवड उपक्रमांतर्गत उंटवाडी परिसरातील नंदिनी नदीच्या किनारी म्हणजेच म्हसोबा महाराज मंदिराशेजारील जागेत सकाळी ७ वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे.

...

'आर्थिक वृक्षारोपण'

महाराष्ट्र प्लंबिंग असोसिएशन व इंडियन सोसायटी ऑफ हिटिंग रेफ्रिजरेशन एअर कडिंशनिंक इंजिनीअर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आर्थिक गुंतवणूक तज्ज्ञ सलिल केळकर यांचे 'आर्थिक वृक्षारोपण' या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सायंका‌‌ळी ५ वाजता मुंबई नाका परिसरातील हॉटेल रामा हेरिटेज येथे हे व्याख्यान होईल.

...

'कपिला नदी शिवार फेरी'

गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचातर्फे सकाळी १० वाजता 'कपिला नदी शिवार फेरी' काढण्यात येणार आहे.

...

'माती आडवा; पाणी जिरवा'

त्र्यंबकेश्वर येथील ब्रह्मगिरी पर्वताच्या परिसरात नमामि गोदा फाउंडेशन आणि त्र्यंबकेश्वर नगर परिषदेतर्फे लोकसहभागातून नियमितपणे गोदावरी पुर्नजीवनाचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. 'माती आडवा, पाणी जिरवा' हा उपक्रम घेण्यात येणार आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहर पोलिसांनी मे महिन्यात सुरू केलेल्या हेल्मेटसक्तीच्या मोहिमेद्वारे दिवसाला लाखभर या गतीने तब्बल २८ लाख ३९ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. जून महिन्यातसुद्धा ही कारवाई सुरू असून, आता कारवाईऐवजी 'तडजोडी'ला प्राधान्य देण्यात येत आहे. परिणामी कुठे हेल्मेट, तर कुठे काहीच नाही, असे चित्र शहरात निर्माण झाले आहे.

जून महिन्यातील कारवाईच्या बदललेल्या स्वरूपामुळे वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्मेटसक्तीची कारवाई सुरू झाली, की दंडवसुलीसाठी, असा प्रश्न वाहनचालकांना पडला आहे. शहर पोलिसांनी मे महिन्यात हेल्मेटसक्तीबाबत कारवाई सुरू केली. या महिनाभरात पोलिसांनी पाच हजार ६७९ वाहनचालकांवर कारवाई करीत २८ लाख ३९ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल केला. या काळात नागरिकांच्या खिशाला दिवसाला तब्बल एक लाख रुपयांचा भुर्दंड बसला. एकीकडे हेल्मेटसक्तीची कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे जीवघेण्या अपघातांचे प्रमाण कमी झालेले नाही. किंबहुना हेल्मेट कारवाईपासून वाचण्यासाठी धावपळ करणाऱ्यांच्या अपघातांमध्ये वाढ झाली. हेल्मेट कारवाईपासून वाचण्यासाठी वळून जाणाऱ्या एका दुचाकीस्वाराला काठी मारल्याचे प्रकरण गाजत आहे. त्यामुळे पोलिसावर गुन्हा दाखल झाला, तर जखमी युवकाला आयुष्यभराची पीडा सहन करण्याची वेळ आली. हेल्मेटसक्तीचा मूळ हेतू अपघातांचे प्रमाण कमी होणे हे असताना त्याला आता दंडवसुलीचे साधन बनविले जात असल्याचा आरोप वेगवेगळ्या संस्थांकडून केला जात आहे. आता तर दंडाची तडजोड नाही, तर 'फक्त तडजोड' असे या कारवाईचे स्वरूप उरल्याचे दाखले समोर येत आहेत.

--

वसुली कोटींत, सुविधांबाबत बोंब

पहिल्या पाच महिन्यांतच शहर वाहतूक शाखेच्या एकूण दंडाचा आकडा अडीच कोटी रुपयांच्या पुढे सरकल्याचे दिसते. नागरिकांच्या खिशातील कोट्यवधी रुपये शासनदरबारी जमा होत असताना पायाभूत सुविधांबाबत मात्र सत्ताधारी पक्षासह पोलिसांचे हातावर घडी तोंडावर बोट असे धोरण राहिले आहे. दरम्यान, जानेवारी ते मे या पाच महिन्यांच्या कालावधीत शहर पोलिसांनी हेल्मेटसक्तीच्या कारवाईदरम्यान ४६ लाख ७ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल केला. त्यातील ६० टक्क्यांहून अधिक रक्कम मे महिन्यातच वसूल झाली आहे. मे महिन्यातच शहर पोलिसांनी सर्व मिळून २५ हजार ४६ केसेस केल्या. त्याद्वारे ६८ लाख ४७ हजार ८०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. एप्रिल महिन्याचा विचार करता मे महिन्यात दंडाच्या रकमेत जवळपास १२ लाखांची वाढ झालेली दिसते.

---

पाच महिन्यांतील हेल्मेट ड्राइव्ह...

महिना- केसेस-दंडवसुली

जानेवारी-९९३-४,९६,५००

फेब्रुवारी-५८९-२,९४,५००

मार्च-१४९७-७,४८,५००

एप्रिल-४५७-२,२८,५००

मे-५६७९-२८,३९,५००

पालखेड वहनमार्गावर १३६ डोंगळे प्रशासनाकडून उद्ध्वस्त

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पिण्यासाठी सोडलेल्या पाण्याचा शेतीसाठी बेकायदेशीररित्या उपसा करणाऱ्यांना चाप बसावा, यासाठी यंदा प्रथमच स्फोटाने डोंगळे नष्ट करण्याचा प्रयोग पालखेड कालव्यावर करण्यात आला. पालखेड ते मनमाड वहन मार्गावरील १३६ डोंगळे स्फोटाद्वारे उडविल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. त्यामुळे या मार्गावर अवैधरीत्या होणारा पाणी उपसा थोपविण्यास मदत होणार आहे.

मनमाडसह येवला, निफाड आणि नांदगाव तालुक्यातील काही गावे तीव्र पाणीटंचाईच्या झळांचा सामना करीत आहेत. पाण्यासाठी कासावीस झालेल्या या भागातील रहिवाशांची किमान ३१ जुलैपर्यंतची तहान भागावी, याकरीता जिल्हा प्रशासनाने पालखेड धरणातून पाण्याचे आवर्तन सोडण्याचा निर्णय घेतला. मनमाड नगरपालिका, मनमाड रेल्वे, येवला नगरपालिका, येवला तालुक्यातील आंबेगाव व ३८ गावे, विंचूर, लासलगावसाठी पालखेड धरणातून रविवारी (दि. २) सायंकाळी पाणी सोडण्यास सुरुवात झाली. ४८० दशलक्ष घनफूट पाणी केवळ पिण्यासाठी सोडले जात असून १० जूनपर्यंत हे आवर्तन सुरू राहणार आहे. प्रशासन पाणी सोडते; परंतु वहनमार्गावरील लोक या पाण्याचा बेकायदेशीर उपसा करतात. त्यामुळे आमच्यापर्यंत थोडेच पाणी पोहोचते अशी तक्रार मनमाडसह तहानलेल्या भागातील रहिवाशी करतात. वहन मार्गावर अवैधरित्या पाण्याचा उपसा होतो ही बाब गृहीत धरूनच प्रशासनही वीज पुरवठा खंडित करण्यासह आवश्यक उपाययोजनांना प्राधान्य देते. दरवर्षी पाणी आवर्तन सोडताना वहन मार्गावर दोन्ही बाजूला बसविलेले डोंगळे यंत्रणा काढून घेते. परंतु, पुन्हा अवैध उपशासाठी डोंगळे बसविले जातात. हे प्रकार सातत्याने घडत असल्याने यंदा वहन मार्गावर मधोमध आणि खोलवर बसविलेले डोंगळे स्फोटकांच्या सहाय्याने उडवून देण्याची कार्यपद्धती प्रशासनाकडून अवलंबिण्यात आली आहे.

गंगापूर कालवा पॅटर्न

गंगापूर कालव्यावर राबविण्यात येणारा हा प्रयोग यंदा पालखेड कालव्यावरही राबविण्यात आला आहे. अवैध पाणीउपसा करू पाहणाऱ्यांना त्यामुळे चाप बसेल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. तब्बल १३६ डोंगळे अशा प्रकारे नष्ट करण्यात आले आहेत.

पाण्याच्या वहन मार्गावर आम्ही लक्ष केंद्रीत केले आहे. काही लोक अवैध पाणी उपशासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात पाईप टाकतात. तर काही लोकांनी पाणी चोरीची कायमस्वरूपी व्यवस्था केलेली असते. खोलवर डोंगळे टाकून पाणी खेचणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा असे स्पष्ट निर्देश मी यंत्रणेला दिले आहेत.

- सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

निलंबन कालावधीत नियमानुसार निर्वाहभत्ता देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या प्रशासनाच्या कामकाजाविरोधात शिक्षक पत्नीने महसूल आयुक्त कार्यालयापुढे उपोषण करताच जागे झालेल्या प्रशासनाने सुधारित निर्वाहभत्ता देण्याचे आदेश तातडीने काढले आहेत. कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रशासनच कायद्याच्या कचाटीत ओढले गेल्याने प्रशासनाला आपलेच आदेश मागे घेण्याची नामुष्की ओढवल्याचे या प्रकरणातून उघड झाले.

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील बोरीपाडा येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षक अनिल गोपाळराव तुनगर यांना गेल्या वर्षी १७ मे रोजी तत्कालीन गटविकास अधिकाऱ्यांनी निलंबित केले होते. निलंबन कालावधीत नियमानुसार तुनगर यांच्या कुटुंबाला निर्वाह भत्ता मिळणे आवश्यक होते. चौकशी समितीच्या प्रत्येक कामकाजावेळी तुनगर हजर होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून चौकशी प्रक्रियेला विलंब झाला नसल्याने नियमानुसार त्याच्या निर्वाह भत्त्यात ७५ टक्के इतकी वाढ होणे अपेक्षित असल्याचा दावा तुनगर यांच्या पत्नी रंजना अनिल तुनगर यांनी प्रशासनाकडे केला होता.

पूर्वीची लोकसंख्या विचारात घेऊन येथील पाइपलाइन करण्यात आली. ती आता कुचकामी ठरत आहे. पाणीपट्टी कमी आणि वीजबिल अधिक अशी सध्या येथील पाणी लिफ्टिंगची परिस्थिती झाली आहे. मनमाडमधील रहिवाशांची तहान भागविण्यासाठी स्वत: पुढाकार घेऊन प्रत्येक प्रभागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करीत आहे. पाण्याचे आवर्तन सोडण्यात आले असले तरी ३१ जुलैपर्यंत हे पाणी सर्वांना पुरावे यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे लागेल. गिरणा धरणातून बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणी घेणे हा मनमाडमधील दुष्काळावर समर्थ पर्याय ठरू शकतो.

- सुहास कांदे, जिल्हाप्रमुख शिवसेना

फेसबुकचा पाईंटर.. ५

पाण्यासाठी आमरण उपोषणास प्रारंभ

मनमाड : मनमाडचा पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा आणि करंजवण योजना तातडीने सुरू करण्यात यावी, या मागणीसाठी शहरातील पाच तरुणांनी सोमवारी (दि. ३) शिवाजी चौकात आमरण उपोषण सुरू केले आहे. 'नो पॉलिटिक्स, नो ब्लेम, ओन्ली वॉटर' हे ब्रीद घेऊन मनमाडकरांतर्फे या एकेकाळच्या वर्गमित्रांनी सुरू केलेल्या या आंदोलनास शहरातील विविध राजकीय, सामाजिक संस्था, संघटनांनी पाठिंबा दिल्याचे चित्र असून, पाणी प्रश्नासाठी सर्व मनमाडकरांनी एकत्र येण्याची गरज यातून अधोरेखित करण्यात उपोषणार्थी यशस्वी झाल्याचे दिसून येत आहे.

पाण्यासाठी वज्रमूठ!.. ४

गर्भलिंगनिदान भोवले; डॉक्टरला दोन वर्षांचा कारावास

नाशिक : गर्भलिंगनिदान (पीसीपीएनडीटी) कायद्याचे उल्लंघन करीत सोनोग्राफीच्या माध्यमातून छुप्या पद्धतीने गर्भलिंग निदान केल्याप्रकरणी सातपूरच्या ओम डायग्नोस्टिक सेंटरचे संचालक डॉ. राजेश मोहन पांडे यांना जिल्हा न्यायालयाने दोषी ठरविले आहे. गर्भलिंग निदान कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासासह २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

सविस्तर पान ३

विमानसेवा वेळापत्रक

--

सोमवार

नाशिक - अहमदाबाद

सकाळी ८.५५ - सकाळी १०.१०

अहमदाबाद - नाशिक

सकाळी १०.४० - सकाळी ११.५५

नाशिक…… - हैदराबाद

दुपारी १.००… - दुपारी २.५०

हैदराबाद… - नाशिक

सकाळी ६.४५… - सकाळी ८.३०

नवी दिल्ली… - नाशिक

सकाळी ११.०० …- दुपारी १२.५५

नाशिक… - नवी दिल्ली

दुपारी १.२५… - दुपारी ३.३०

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गर्भलिंगनिदान (पीसीपीएनडीटी) कायद्याचे उल्लंघन करीत सोनोग्राफीच्या माध्यमातून छुप्या पद्धतीने गर्भलिंग निदान केल्याप्रकरणी सातपूरच्या ओम डायग्नोस्टिक सेंटरचे संचालक डॉ. राजेश मोहन पांडे यांना जिल्हा न्यायालयाने दोषी ठरविले आहे. गर्भलिंग निदान कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासासह २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाच्या पथकाने २०१४ मध्ये सातपूरच्या ओम डायग्नोस्टिक सेंटरची अचानक तपासणी केली होती. त्यात अनेक गंभीर त्रुटी आढळल्या होत्या. पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत आवश्यक असणाऱ्या एफ फॉर्ममध्ये अपूर्णता आढळली होती. या सोनोग्राफी केंद्रावर २ व ३ मुलींवरच्या सोनोग्राफी जास्त प्रमाणात केल्याचे आढळले होते. रेकार्डही अद्ययावत ठेवलेले नव्हते. सदर प्रकार संशयास्पद आढळल्याने पथकाने केंद्रधारक डॉ. पांडे यांचे सोनोग्राफी मशिन 'सील' केले होते. त्यानंतर तत्कालीन वैद्यकीय अधीक्षकांनी जिल्हा न्यायालयात पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत डॉ. पांडे यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता. सरकारी पक्षातर्फे मांडण्यात आलेले कागदोपत्री व तोंडी पुरावे न्यायालयाने ग्राह्य धरत डॉ. पांडे यांना दोषी ठरविले. त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेबरोबरच २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. न्यायाधीश जयदीप पांडे यांच्या न्यायालयासमोर हा खटला चालला. शासनातर्फे विशेष सरकारी वकील चंद्रलेखा पगारे यांनी कामकाज पाहिले. विधीसमुपदेशक सुवर्णा शेपाळ यांनी या प्रकरणी पाठपुरावा केला. आरोग्याधिकारी डॉ. राहुल गायकवाड व सहाय्यक आरोग्याधिकारी डॉ. प्रशांत शेटे यांनी ही माहिती दिली.

---

पीसीपीएनडीटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी महापालिका हद्दीत केली जात आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध शासन गंभीर असून, उल्लंघन आढळून आल्यास संबंधित केंद्रधारकाविरुद्ध कठोर कारवाई क्रमप्राप्त आहे. त्यानुसारच हा खटला चालविण्यात येऊन योग्य ते पुरावे सादर करण्यात आले होते.

-डॉ. राहुल गायकवाड, आरोग्याधिकारी, महापालिका

दगडी प्रतिकृती किल्ल्याची की, बारव स्थापत्यशास्त्राचा अजब नमुना

Ramesh.padwal@timesgroup.com

नाशिक : जिल्ह्यातील ऐश्वर्यसंपन्न किल्ला म्हणून ओळखला जाणारा गाळणा किल्ल्याचा अनोखा इतिहास आहे. तेवढाच अनोखा प्रकार गाळणा गावातील दर्ग्याच्या विहिरीत आढळला आहे. विहिरीतील ही दगडी एखाद्या किल्ल्याची की बारव स्थापत्यशास्त्राचा अजब नमुना याबाबत अभ्यासकांमध्ये चर्चा रंगू लागली आहे. प्रथमदर्शनी ही प्रतिकृती एखाद्या किल्ल्यासारखी भासत असल्याने गाळणा किल्ला व त्याच्या स्थापत्यशास्त्राबाबत अभ्यासासाठी पुन्हा संशोधकांना खुणावले जात आहे.

गाळणा किल्लावर अहमदनगरचे निजामशाह, बागलाणचे राठोड भैरवसेन, बहमनी सुलतान, मुघल, छत्रपती शिवाजी महाराज, औरंगजेब, होळकर, इंग्रज यांच्यासह अनेकांनी सत्ता राखली आहे. गाळणा किल्ल्याचे स्थापत्य अजब अन् कणखर असल्याने त्याला खान्देशचे नाक म्हटले गेले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील ६२ पैकी सर्वाधिक शिलालेख असलेला हा किल्ला आजही पर्यटकांना व संशोधकांना खुणावताना दिसतो. गाळणा किल्ल्यावर गाळणेश्वराचे प्राचीन मंदिर होते. हे मंदिर १५२६ मध्ये निजामशहाच्या काळात पाडून मशिद बांधल्याचा उल्लेख 'बुरहाने मासीन' या ग्रंथात मिळतो. येथे येणारे पर्यटक प्रामुख्याने किल्ला पाहतात. मात्र, गाळणा हा किल्ला प्राचीन आहे. गावात जमिनीत गाडले गेलेले पाताळेश्वर हे यादवकालीन मंदिर आहे. पाताळेश्वर मंदिराजवळ एक दर्गा आहे. त्याला कंपाउंड असून, त्यात ही बारव आहे. विशेष म्हणजे या बारवेतील किल्ल्यासारखी वाटणारी प्रतिकृती दगडी बांधणीची असून, ती प्रथमदर्शनी किल्लासारखी भासते. हा गाळणा किल्ला आहे देवगिरी, बारवेत किल्ल्याची प्रतिकृती का केली असेल, असे अनेक प्रश्न अभ्यासकांना सतावत आहेत.

किल्ला की जलशुद्धीकरण प्रक्रिया?

गाळण्यातील बारवेतील ही प्रतिकृती किल्ल्यासारखी भासत असली तरी तिचे कोडे अजूनही उलगडलेले नाही. महाराष्ट्राला बारव स्थापत्याला प्राचीन संस्कृती लाभली आहे. ही प्रतिकृती म्हणजे जलशुद्धीकरणाची प्रक्रिया असावी, असेही वाटते. उन्हाळ्यामुळे यातील पाणी पूर्णपणे आटल्याने ही प्रतिकृती व्यवस्थित पहाता येते. मात्र, इतर वेळी पाण्याचे ती भरल्याने एका तटबंदीतून दुसऱ्या तटबंदीत पाणी जातानाही पहाता येते. हा अनोखा प्रकार अभ्यासानंतर स्पष्ट होईल.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मुंबई येथे २४ ते २८ मेदरम्यान झालेल्या कॅप्टन एझीईकेल या नवोदितांच्या नेमबाजी स्पर्धेत एक्सेल टार्गेट शूटर्स असोसिएशनचा नेमबाज सौरव व्यवहारे याने रौप्य व कांस्य अशी दोन पदके मिळवली. त्याने २५ मीटर स्टँडर्ड पिस्तूल प्रकारात एक रौप्य व २५ मीटर स्पोर्ट्स पिस्तूल प्रकारात कांस्य अशी कनिष्ठ गटात दोन पदके मिळवली आहेत. सौरव १० मीटर या क्रीडा प्रकारचा राष्ट्रीय नेमबाज असून, आता तो २५ मीटर स्टँडर्ड पिस्तूल व स्पोर्ट्स पिस्तूल या प्रकारात जी. व्ही. मावळणकर व वेस्ट झोन या राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी पात्र ठरला आहे. सौरवला शिवछत्रपती पुरस्कारप्राप्त श्रद्धा नालमवार यांचे मार्गदर्शन लाभले. एक्सेलच्या अध्यक्षा शर्वरी लथ व प्रशिक्षक मोनाली गोऱ्हे यांनी त्याचा गौरव केला.

काव्या ऋषिकेश महाकाल, निर्मला कॉन्व्हेंट स्कूल, नाशिक

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

नाशिकरोड येथील महापालिकेच्या जिजाऊ आंतरराष्ट्रीय जलतरण तलावात नुकत्याच झालेल्या राज्यस्तरीय जलतरण स्पर्धेत नाशिक जिल्हा जनरल चॅम्पियनशिपचा मानकरी ठरला, तर नागपूर जिल्ह्याला द्वितीय स्थानावर समाधान मानावे लागले. वॉटर पोलो स्पर्धेत मुले आणि मुलींच्या गटात अमरावती जिल्ह्याने विजेतेपद पटकावले, तर मुलांच्या आणि मुलींच्या गटाचे उपविजेतेपद नाशिक जिल्ह्याला मिळाले.

स्पर्धेत राज्यभरातून सुमारे पाचशे जलतरणपटू सहभागी झाले होते. राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा राजस्थानमध्ये होणार आहेत. नाशिक जिल्हा हौशी जलतरण संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य हौशी जलतरण संघटनेतर्फे नाशिकरोड येथील महापालिकेच्या जिजाऊ आंतरराष्ट्रीय जलतरण तलावात ४६ वी ज्युनिअर आणि ३६ वी सबज्युनिअर राज्यस्तरीय जलतरण क्रीडा स्पर्धा उत्साहात झाली. स्पर्धेच्या आयोजनासाठी राज्य संघटनेचे सचिव राजू पालकर यांच्यासह जिल्हा संघटनेचे पदाधिकारी, पालिकेच्या जलतरण विभागाचे हरी सोनकांबळे, नाशिकरोड जलतरण तलावाच्या व्यवस्थापिका माया जगताप आदींनी सहकार्य केले. खासदार हेमंत गोडसे, नाशिक जिल्हा हौशी जलतरण संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर जाधव, उपाध्यक्ष अनिल ढेरिंगे यांच्या उपस्थितीत स्पर्धेचा समारोप झाला.

स्पर्धेतील विजेते

यश सोनक (ठाणे) : ५ सुवर्ण, अस्मित माकवे (कोल्हापूर) : ४ सुवर्ण, मोहित नाईक (नागपुर) : ४ सुवर्ण, वैष्णवी आहेर (नाशिक) : ४ सुवर्ण आणि २ सिल्व्हर, सिद्धान्त बोडोले (नागपूर) : ४ सुवर्ण आणि ३ सिल्व्हर, वैखरी जाधव (मुंबई) : ४ सुवर्ण, अमरसिंग राजपूत (नगर) : ३ सुवर्ण आणि २ सिल्व्हर आणि अनुषा दळवी (मुंबई) : ६ सुवर्ण.