म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
नाशिक महापालिकेच्या मिळकतींचा रेडीरेकनर दरावरून वाद सुरू असतानाच, राज्य सरकारने महापालिकेच्या मिळकतींसंदर्भात नवीन धोरण जाहीर केल्याने वादात आणखीच भर पडली आहे. नव्या धोरणानुसार महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुद्रांक उपजिल्हाधिकाऱ्यांची समिती किंवा रेडीरेकनरच्या आठ टक्के दर यापेक्षा जे अधिक असेल असा दर मिळकतींना आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या धोरणावर हरकती व सूचनांसाठी सरकारने तीस दिवस मुदत दिली असून, हरकती व सूचना करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे महासभेत अर्धा टक्का दराने मिळकतींना दर आकारण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरणार आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्तींनी दिलेल्या आदेशानुसार, महापालिकेने शहरात करार संपुष्टात आलेल्या मिळकती सील करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. अभ्यासिका, समाजमंदिरे, वाचनालये, ज्येष्ठ नागरिक संघांच्या मिळकती महापालिकेने सील केल्याने मोठा आगडोंब उसळला आहे. मात्र, नागरिक व नगरसेवकांच्या रोषानंतर प्रशासनाने कारवाई थांबवत रेडीरेकनरच्या अडीच टक्के दराने आकारणी सुरू केली आहे. अडीच टक्के दरदेखील परवडणारा नसल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून अर्धा टक्का दर आकारण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार महासभेवर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यात नागरिकांना दिलासा देण्याच्या तयारीत असलेल्या सत्ताधाऱ्याना सरकारनेच धक्का दिला आहे. सरकारने राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी मिळकतींबाबत असलेल्या अधिनियमात बदल करत नवीन प्रारूप नियम तयार केले आहेत. त्यावर नागरिकांनी हरकती मागवण्यासाठी २७ जूनपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यामुळे भाजपच्या अर्धा टक्का दराने मिळकती देण्याच्या ठरावाला खीळ बसण्याची शक्यता आहे.
दरासाठी आता समिती
महापालिकेच्या भाडेतत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या स्थावर मिळकतींचे भाडे यापूर्वी रेडीरेकनर दराने किंवा महापालिकेच्या महासभा, स्थायी समितीकडून ठरवले जात होते. मात्र, आता जिल्हाधिकारी, आयुक्त, मुद्रांक उपजिल्हाधिकाऱ्यांची समिती निश्चित करणार आहे. समितीने निश्चित केलेले दर किंवा सरकारने ठरवून दिलेल्या रेडीरेकनरच्या आठ टक्के दर यापैकी जे अधिक असेल ते वार्षिक दर लागू होणार आहेत.
नियमातील प्रमुख बदल
- भाडेपट्टा करार नोंदणीकृत करणे बंधनकारक
- आठ टक्के दरापेक्षा कमी भाडे नको
- दहा वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याचा करार
- पूर्वीचे भाडे थकलेले असल्याने दोन टक्के व्याज आकारणी
- वैधरीत्या हस्तांतरण झालेल्या मिळकतींचे करारनामे
- भाडेपट्टाधारकाकडे कुठलीही रक्कम थकीत नसावी
- मिळकतीवर मालकी हक्क प्रस्थापित करता येणार नाही
- करारनाम्याची मुदत संपण्यापूर्वी लेखी कळविणे बंधनकारक
- महापालिकेला मालमत्ता ताब्यात घेण्याची मुभा