- प्रत्येक प्रभागासाठी बजेटमध्ये पाच कोटींची तरतूद - विधानसभेपूर्वी नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महापालिकेतील नगरसेवकांचा गेल्या दोन वर्षांचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने कंबर कसली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नगरसेवकांना प्रभागनिहाय तब्बल पाच कोटी रुपये देण्याची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. त्यात रस्त्यांसाठी तीन कोटी, पाणीपुरवठ्यासाठी एक, तर उद्यानांच्या कामांसाठी एक कोटीची तरतूद केली आहे. त्यासाठी १५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर आता बजेट प्रशासनाकडे अंमलबजावणीसाठी दिले जाणार असल्याने नगरसेवकांना अच्छे दिन येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पाच कोटी रुपये विधानसभेसाठीचे गाजर मात्र ठरू नये, अशी अपेक्षा नगरसेवकांनी व्यक्त केली आहे. महापालिकेत पूर्ण बहुमताने सत्तेत आलेल्या भाजपला दोन वर्षांपासून विकासकामांचा सूर सापडत नसल्याचे चित्र आहे. भाजपच्या ६६ नगरसेवकांपैकी निम्मे नगरसेवक पहिल्यांदाच निवडून आले आहेत. त्यामुळे कामकाज संमजून घेण्यातच त्यांचे पहिले वर्ष वाया गेले. या जुन्या- नव्या नगरसेवकांचा वनवास संपवण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या काळात भाजपने २५७ कोटींची रस्ते विकास योजना आणली. सोबतच खेडे विकास निधीसाठीही भरपूर तरतूद करण्यात आली; परंतु ही योजना अंतिम टप्प्यात असतानाच, कृष्णा यांची बदली झाली. त्यामुळे नव्याने आलेले तुकाराम मुंढे यांनी गरज, व्यवहार्यता व निधीची उपलब्धता ही त्रिसूत्री त्यांनी लावून या योजनेला कात्री लावली. नगरसेवकांना हक्काने मिळणाऱ्या ५० लाखांच्या निधीलाही कात्री लावली. त्यामुळे महापालिकेत मुंढे विरुद्ध नगरसेवक या संघर्षात दुसरे वर्षदेखील वाया गेले. नगरसेवकांना प्रभागात ठोस कामे दाखविता येत नसल्याने नगरसेवकांचा राग प्रमुख पदाधिकाऱ्यांवर, तर नागरिकांचा रोष नगरसेवकांवर होता. त्यामुळे महापालिकेत भाजपमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे मुंढे यांची बदली होताच या सर्व बाबींचा विचार करून नियोजन करण्यात आले. नगरसेवकांचा आर्थिक वनवास दूर करण्यासाठी त्यांना आता प्रत्येक प्रभागात पाच कोटी दिले जाणार आहेत. त्यासाठी लोकसभा निवडणुकांमुळे आचारसंहितेच्या कात्रीत सापडलेले २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे बजेट भाजपने बाहेर काढले आहे. या बजेटमध्ये यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात येऊन ते आयुक्तांना सादर केले जाणार आहे. त्यामुळे नगरसेवकांना अच्छे दिन येण्याची शक्यता आहे. १५५ कोटींची तरतूद शहरात ३१ प्रभाग असून, प्रत्येक प्रभागात नगरसेवकाना रस्ते कामांसाठी तीन कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. या रस्त्यांच्या कामांसाठी ३१ प्रभाग मिळून तब्बल ९३ कोटींचा खर्च येणार आहे. रस्त्यांसोबतच नगरसेवकांच्या पाणीपुरवठा आणि बांधकामसाठीही निधीची मागणी आहे. त्यामुळे या कामांसाठी प्रत्येक प्रभागात एक कोटी, तर उद्यानाच्या कामांसाठी एक कोटी दिले जाणार आहेत. त्यामुळे शहरातील ३१ प्रभागांसाठी १५५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. निवडणूक गाजर नको दरम्यान, भाजपची सत्ता आल्यापासून प्रत्येक बजेटमध्ये नगरसेवकांना भरघोस निधीची तरतूद केली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात प्रशासनाकडून आर्थिक शिस्तीचे कारण देत आडकाठी आणली जाते. कृष्णा आणि मुंढेंच्या काळातही असेच प्रकार घडले होते. त्यामुळे यंदाच्या बजेटमधील तरतुदीवर नगरसेवकांचा अद्याप विश्वास नाही. विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने नगरसेवकांची नाराजी ओढवून घेऊ नये म्हणून केवळ खूश करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे हे निवडणुकीचे गाजर ठरू नये, अशी अपेक्षा नगरेसवकांनी व्यक्त केली आहे. प्रशासनाकडे अंदाजपत्रक सादर महापालिकेत सत्ता असूनही प्रशासनाच्या आडमुठे धोरणामुळे आतापर्यंत ठोस कामे करता न आल्याने नगरसेवकांची नाराजी असलेल्या भाजपने यंदा नगरसेवकांना प्रभागनिहाय भरघोस निधी देण्याचा निर्णय घेतला असून, अंदाजपत्रकात तशी तरतूददेखील करण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर आता प्रशासनाकडे अंतिम अंदाजपत्रक सादर करताना एका प्रभागासाठी प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा विकास निधी देण्याची तरतूद असल्याने यंदाचे वर्ष नगरसेवकांसाठी अच्छे दिन आणणारे ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट