म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सावकारीच्या व्यवसायाचा परवाना देण्यासाठी २० हजार रुपयांची लाच घेणाऱ्या उपनिबंधक सहकारी संस्थेतील वर्ग तीनच्या सहकार अधिकाऱ्यास अँटिकरप्शन ब्यूरोच्या (एसीबी) पथकाने बेड्या ठोकल्या. प्रकाश रामदास शिंपी असे अटक करण्यात आलेल्या संशयित अधिकाऱ्याचे नाव आहे. एसीबीकडे तक्रार करणाऱ्या तक्रारदाराने सावकारीच्या व्यवसायाचा परवाना घेण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. हा परवाना देण्याची जबाबदारी सहकार अधिकारी शिंपी याच्याकडे होती. मात्र, परवाना देण्यासाठी शिंपीने ५० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. त्यानुसार तक्रारदाराने एसीबीशी संपर्क साधून आपली कैफियत मांडली. तक्रारदाराने २० मे रोजी एसीबीशी संपर्क साधला. यानंतर एसीबीने पडताळणी केली. त्यात ५० हजार रूपयांमध्ये तडजोड करून ही रक्कम ४० हजार रुपये ठरविण्यात आली. त्यातील पहिला हप्ता आज, २० मे रोजी देण्याचे ठरले. यानंतर एसीबीने उपनिबंधक कार्यालयातच सापळा रचून लाचेची रक्कम स्वीकारणाऱ्या शिंपीला बेड्या ठोकल्या. लाचखोरीबाबत तक्रारी असल्यास नागरिकांनी ०२५३-२५७५६२८, २५७८२३० किंवा १०६४ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन एसीबीने केले आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या मिळकतींसदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कामकाज होत नसल्याबद्दल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नगररचना विभागाचे सहायक संचालक सुरेश निकुंभेंना फटकारले आहे. न्यायालयात सादर करावयाच्या नोंदवहीत मिळकतीची माहिती अद्ययावत करणे अपेक्षित असताना तांत्रिक समितीचे अध्यक्ष असलेल्या निकुंभेंकडून त्याची परिपूर्तता होत नसल्याने आयुक्त संतप्त झाले. साप्ताहीक आढावा बैठकीत गमेंनी न्यायालयात तुमचीच पोलखोल करतो, असा इशारा थेट निकुंभेंना दिल्याची चर्चा आहे.

मिळकतींच्या गैरवापराबाबत सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांच्या जनहित याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने फटकारले. त्यामुळे पालिकेने या प्रकरणात कारवाईचे सत्र अवलंबत अभ्यासिका, वाचनालये, समाजमंदिरे सील करण्याचे काम सुरू केले आहे. तसेच, या मिळकतींचे करारनामे, त्यानुसार होत असलेली भाडे आकारणी, अधिकृत की अनधिकृत याबाबत माहिती दररोज नोंदवहीत अद्ययावत असणे अपेक्षित आहे. मात्र विभागीय अधिकाऱ्यांकडून ही माहिती अद्ययावत स्वरुपात नोंदवहीत येत नसल्यामुळे आयुक्तांना अडचणीत आणले तर जात नाही ना अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे सोमवारच्या खातेप्रमुखांच्या बैठकीत आयुक्त गमेंनी संतप्त होत मिळकतींबाबत स्थापन झालेल्या तांत्रिक समितीचे अध्यक्ष सुरेश निकुंभे यांना धारेवर धरले.

..

फडोळ-निकुंभे यांच्यात वाद

मिळकतींवरून अतिरिक्त आयुक्त हरिभाऊ फडोळ आणि सुरेश निकुंभे यांच्यातही बैठकीत वाद झाला. निकुंभे हे तांत्रिक समितीचे अध्यक्ष असले तरी, नगरसेवक मिळकत प्रकरणाची तक्रार घेऊन आल्यास माझ्याकडे पाठवतात अशी तक्रार फडोळ यांनी केला. तुम्ही माझ्या अंगावर नगरसेवक का सोडता असा सवाल करीत तुमच्या अंगावर नगरसेवक सोडू का असा इशारा दिला. यापूर्वी तुम्हाला मदत केल्याचे फडोळ यांनी सांगताच तुम्ही कोणती मदत केली असा प्रतिप्रश्न निकुंभेंनी केला.

नाशिक : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे एप्रिलपाठोपाठ मे महिन्यातील महापालिकेची महासभा गणपूर्तीअभावी तहकूब करावी लागली आहे. सोमवारी सभागृहात १२७ पैकी जमेतमे २९ नगरसेवकच उपस्थित राहिल्याने महापौर रंजना भानसी यांनी महासभा तहकूब करण्याचा निर्णय जाहीर केला. आचारसंहितेमुळे विकासकामांच्या प्रस्ताव, तसेच धोरणात्मक निर्णय घेता येत नसल्यामुळे नगरसेवकांनी महासभेकडे पाठ फिरवली. महापौरांसह सभागृहनेते दिनकर पाटील, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, भाजप गटनेते संभाजी मोरुस्कर, शिवसेना गटनेते विलास शिंदे आदी यावेळी उपस्थित होते.

साडे आठ लाख

पुस्तकांचे वितरण पूर्ण

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके मिळणार असून ८ लाख ४४ हजार ४५३ पुस्तकांचे वितरण सोमवारपर्यंत तालुकास्तरावर पूर्ण झाले. शाळेच्या पहिल्याच दिवशी, १७ जून रोजी विद्यार्थ्यांना पुस्तके द्यायचे असल्याने जिल्ह्यातील ४ हजार २३० शाळांमधील ५ लाख २८ हजार २३१ विद्यार्थ्यांना २९ लाख ३८ हजार ९६५ प्रतींचे वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी १५ जूनपर्यंत शाळांपर्यंत पुस्तके पोहोचवली जाणार आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून शाळेच्या पहिल्या दिवशी शाळा प्रवेशोत्सव उपक्रमांनी विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यात येते. या उपक्रमात पुस्तके, गुलाबपुष्प, गोड पदार्थ देऊन विद्यार्थ्यांचे स्वागत केले जाते. यंदाही त्याची तयारी शाळा स्तरावर करण्यात येणार आहे. यावेळी विद्यार्थ्यांना पुस्तके मिळावीत, यासाठी जोमाने प्रयत्न सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांना वेळेत पुस्तके मिळावीत, याचे नियोजन आखण्यात आले असून शाळा सुरू होण्यापूर्वीच सर्व प्रती वितरित करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पोलिसांचा दंडवसुलीचा नवा फंडा; वाहनचालकांना मनस्ताप

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

हेल्मेट सक्ती लागू झाल्यानंतर शहरात हेल्मेट परिधान करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे हेल्मेट सक्ती कारवाईची दंडवसुली घटली आहे. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांनी आता सिग्नल ब्रेक केल्याचे कारण पुढे करत टार्गेट पूर्ण करण्यास सुरुवात केली आहे. कोणतेही दिशादर्शक फलक न लावता सिग्नल मोडल्याचे कारण देत होणाऱ्या दंडवसुलीचा वाहनचालकांना प्रचंड मनस्ताप होत आहे.

गेल्या १३ मेपासून शहरात हेल्मेट सक्ती लागू झाली. मात्र, नाशिककरांनी ही सक्ती सकारात्मक घेत हेल्मेट परिधान करण्यास प्राधान्य दिले. त्यामुळे पोलिसांच्या दंडवसुलीची रक्कम घटली आहे. त्यामुळे दंडवसुलीचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी सिग्नलवरून वळणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. सोमवारी कॉलेजरोडवरील होलमार्क चौकात वाहतूक व गंगापूर पोलिसांनी ही शक्कल लढविली. हेल्मेट कारवाई करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या पॉइंटवर हेल्मेट परिधान केलेल्या आणि सीट बेल्ट लावलेल्या वाहनचालकांना अडविण्यात आले. 'तुम्ही नुकताच सिग्नल मोडला आहे. दंड भरा', असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. हॉलमार्क सिग्नल येथून कॉलेजरोडकडे वळणाऱ्या वाहनधारकांवर ही कारवाई केली गेली. मुळात त्या सिग्नलवर डाव्या बाजूला वळण्यासाठीचे कोणतेही दिशादर्शक नाही. वाहतूक बेट देखील नाही. सिग्नल कार्यान्वित करताना त्या संदर्भात कोणत्याही सूचना किंवा फलक लावण्यात आलेले नाहीत. असे असूनही पोलिसांनी वाहनधारकांवर दंडात्मक कारवाई केली. 'इथे दिशादर्शक किंवा सिग्नल बंद असताना डावीकडे वळण्यास मनाई आहे, असे कुठेही लिहिलेले नाही', असे वाहनधारकांनी पोलिसांना सांगण्यात आले. 'तुम्ही सिग्नल ग्रीन होईपर्यंत थांबा. आता बघा सरळ जाण्यासह डाव्या बाजूला जाणाऱ्या रस्त्याचा सिग्नल ग्रीन झाला आहे.', असे स्पष्टीकरण पोलिसांनी दिले. मात्र, त्या ठिकाणी दिशादर्शक, सूचना फलक नसताना ही कारवाई करणे उचित नसल्याचा दावा वाहनधारकांनी केली. असे असूनही डावीकडे वळणाऱ्या प्रत्येकाला अडवित दंडवसुलीचे टार्गेट पूर्ण करण्याचे काम पोलिसांनी दिवसभर सुरू ठेवले. हेल्मेट कारवाईचे टार्गेट पूर्ण न झाल्याने सिग्नल मोडल्याचे कारण पुढे करणाऱ्या पोलिसांच्या कारवाईने वाहनचालकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.

'आमची जबाबदारी नाही'

सिग्नल कार्यान्वित करणे आणि त्या संदर्भात दिशादर्शक फलक लावणे. तसेच झेब्रा क्रॉसिंग आखणे, सिग्नलबाबत सूचना लिहिणे, हे आमचे काम नाही. असे वाहतूक शाखेच्या सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांनी वाहनचालकांना सांगितले. त्यामुळे वाहनचालकांचा आणखी गोंधळ उडाला. सोमवारी सकाळीच पोलिसांनी नाही ते कारण पुढे करत दंडवसुली सुरू केल्याने वाहनधारक पुरते वैतागले होते. पोलिसांनी मात्र टार्गेट पूर्ण करण्याची ही नामी शक्कल लढविली. 'वाहनधारकांना प्रत्येक सिग्नलचे नियम वेगळे असतात. ते समजून घ्या. तसेच सूचना फलक व सिग्नल लावणे हे महापालिकेचे काम आहे. सिग्नलची शिस्त राखणे हे आमचे काम आहे', असा सल्लाही त्यांनी वाहनधारकांना देण्यात आला.

टीडीएसनुसार जागा मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पोलिस अकादमी समोरील (पीटीसी) आरक्षित वादग्रस्त भूखंडाबाबत व्यावसायिकांच्या बाजूने आतापर्यंत भूमिका घेणाऱ्या प्रशासनाने आता महापालिका हिताचा विचार सुरू केला आहे. सर्वे क्र. ७५०, ७५१ आणि ७५५ या आरक्षित भूखंडाबाबत महापालिकेच्या मिळकत विभागाने प्रथमच ठोस भूमिका घेत, तळेगाव दाभाडे योजनेनुसार (टीडीएस) ही जागा महापालिकेलाच मिळावी, असे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. यासाठी महापालिकेने जुने कागदपत्र आणि निवाडेही न्यायालयात सादर केल्याने जवळपास दीडशे ते दोनशे कोटींचा जागा महापालिकेला मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आरक्षित भूखंड तसेच मिळकतींबाबत महापालिकेच्या नगररचना तसेच मिळकत विभागाची भूमिका नेहमीच संशयास्पद राहिली आहे. भूखंडधारकांना चुकीच्या पद्धतीने टीडीआर देणे, रोख मोबदला देणेबाबत अधिकाऱ्यांची भूमिका विकासकाच्या बाजूनेच राहिली आहे. पोलिस अकादमी समोरील आरक्षित भूखंडाबाबत महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची हीच संशयास्पद भूमिका राहीली आहे. त्यामुळे सर्वे क्र. ७५०, ७५१ आणि ७५५ या भूखंडामध्ये विकासकाला फायदा होईल असेच धोरण महापालिकेने स्वीकारले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षापासून हे आरक्षण वादग्रस्त ठरले आहे. मोक्याच्या जागेवरील कोट्यवधीच्या या भूखंडावर सरकारी कार्यालय, म्युनिसिपल मार्केट, पल्बिक अमेनिटी, प्ले ग्राऊंड व पार्कचे १९९३ मध्ये आरक्षण टाकले आहे. त्यानंतर शहरातील एका बड्या व्यावसायिकाने हा भूखंड खरेदी केला. त्या जागेचा वाद थेट मंत्रालयापर्यंत पोहचला. महापालिकेने ही जागा वेळेत ताब्यात न घेतल्याने सदरच्या भूखंड मालकाने ही जागा कलम १२७ नुसार परत मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. आता हा आरक्षित भूखंड तळेगाव दाभाडे योजनेनुसार (टीडीएस) महापालिकेकडे मोफत वर्ग करणे बंधनकारक होते. परंतु, टीडीएसच्या जमिनीचा परस्पर व्यवहार करण्यात आला. त्याबाबत आक्षेप घेतल्यानंतर महापालिकेने आता या प्रकरणात ठोस भूमिका घेतली आहे. आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी मिळकत विभागाला निर्देश दिल्यानंतर मिळकत विभागाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत सदर जागेवर आपला दावा कायम ठेवला आहे.

बाजारभावानुसार सदर जागेची किंमत दोनशे ते अडिचशे कोटींहून अधिक आहे. महापालिकेच्या ताब्यात मोफत जागा आल्यास आर्थिक लाभ तर पदरात पडेलचं शिवाय मध्यवर्ती ठिकाणी जागा असल्याने महापालिकेला विविध कामांसाठी जागेचा वापर करता येणार आहे. तर महापालिका भूखंडाच्या खटल्यांमध्ये दावा जिंकण्याची प्रथमच शक्यता निर्माण झाली आहे.

पार्किंग, बस डेपोसाठी जागा

महापालिकेला शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी बसडेपो आणि पार्किंगसाठी जागेची गरज आहे. नव्याने महापालिकेला अशी जागा घेणे परवडणारे नाही. या माध्यमातून मोक्‍याच्या जागेवरील सुमारे २५ हेक्‍टरचा भूखंड महापालिकेला मिळाल्यास त्या जागेवर पार्किंग, बसडेपो सारखे प्रकल्प राबविता येणार आहे. तसेच महापालिका उच्च न्यायालयात जाऊन हा खटला जिंकल्यास नागरिकांमध्ये चांगला संदेश जाईल, असाही विचार प्रशासनाने केल्याचे दिसते.

'पीटीसी'समोरील आरक्षित जागेवर महापालिकेचा दावा आजही कायम आहे. या जागेसंदर्भात महापालिकेने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. टीडीएसनुसार ती जागा परत मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

- राधाकृष्ण गमे,

आयुक्त, महापालिका

पंचवटी : पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी धोकादायक वाड्यांच्या मालकांना आणि वाड्यात राहणाऱ्या भाडेकरूंना नोटिसा बजावण्याचे काम महापालिकेकडून केले जाते. यावर्षीही धोकादायक वाड्यांचा सर्व्हे करण्याचे काम सुरू आहे. पंचवटीतील साधारणतः ६० ते ७० वाड्यांनी यंदाही नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नोटिसा बजावण्याचे सोपस्कार होणार असल्याचे दिसते.

पंचवटीच्या जुन्या लोकवस्तीच्या भागात अजूनही जुने वाडे आणि घरे आहेत. माती, विटा आणि दगडाच्या बांधकामातील शेकडो वर्षांपूर्वीचे वाडे जीर्ण झालेले आहेत. पंचवटीत दरवर्षी अशा काही जुन्या वाड्यांच्या भिंती पडण्याचे प्रकार घडत असतात. तरीही अशा धोकादायक वाड्यात राहणे तितकेच धोकेदायक असल्यामुळे अशा रहिवाशांनाही महापालिकेकडून नोटिसा देऊन सूचित करण्यात येते. अशा वाड्यांचे आणि वाड्यात राहणाऱ्यांची माहिती घेऊन त्यांना नोटिसा बजावण्यात येणार असल्याचे पंचवटी विभागीय अधिकारी आर. आर. गोसावी यांनी सांगितले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यात उन्हाची तीव्रता पुन्हा वाढली असून तापमानाचा पारा ३९.२ अशांपर्यंत पुढे सरकला आहे. पुढील आठवड्यात तो ४२ अंशांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने वर्तविली असून ऊन पुन्हा नाशिककरांना घाम फोडणार आहे.

मे महिन्याच्या पंधरवड्यात ३५ ते ३८ अंशांच्या आसपास रेंगाळणारे कमाल तापमान या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच ३९ अंशांच्या पुढे सरकले आहे. नाशिकमध्ये सोमवारी कमाल तापमान ३९.२ अंश सेल्सियस नोंदविले गेले तर मालेगावात ४१.४ अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद झाली. उन्हाचे चटके नागरिकांना असह्य होऊ लागले असताना या आठवड्यात तापमानात आणखी वाढ होईल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. येत्या दोन दिवसांत हे तापमान चाळीशीपर्यंत पोहोचेल. त्यानंतर ते टप्प्या टप्प्याने वाढत ४२ अंश सेल्सियसपर्यंत जाऊ शकते असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

विभागीय खरीप हंगामाच्या नियोजनाचे गांभीर्य नसल्याचे चित्र

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

जलयुक्त शिवार योजनेची अपूर्ण कामे, रोजगार हमी योजनेत मजुरीवाटपास झालेला विलंब, रोजगार हमी योजनेचे मस्टर तयार करण्याच्या कामाकडे कृषी विभागाचे झालेले दुर्लक्ष, जिल्हानिहाय खतांच्या मागणीबाबत अपूर्ण माहिती, अधिकाऱ्यांची गैरहजेरी आणि वस्तुस्थिती दडवण्याचा प्रयत्न करणारे उपस्थित अधिकारी असे चित्र सोमवारी (ता. २०) महसूल आयुक्तालयात आयोजित विभागीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत दिसून आले. जलसंधारण, वन विकास महामंडळ, रोजगार हमी, गाळमुक्त धरण अशा महत्त्वाच्या विभागांचे काही जिल्ह्यांचे अधिकारी या बैठकीला गैरहजर राहिल्याने आयुक्त राजाराम माने यांनी बैठक आटोपती घेतली.

विभागीय आयुक्तालयात आयुक्त माने यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी सकाळी अकराला विभागीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक झाली. बैठकीस महसूल उपायुक्त डॉ. दिलीप स्वामी, कृषी सहसंचालक रमेश भताणे यांच्यासह जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. पाणीटंचाईचा प्रश्न वर्षानुवर्षे गंभीर होऊ लागल्याने सूक्ष्म सिंचनाबाबत शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करून त्यांनी सूक्ष्म सिंचनाचे संच वेळेत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश या बैठकीत विभागीय आयुक्त माने यांनी दिले. खरीप हंगामात बियाण्यांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून बियाण्यांचा काळाबाजार होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होते. बियाण्यांचा काळाबाजार होणार नाही याची दक्षता घेण्याची सूचनाही त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केली. जलयुक्त शिवार योजनेची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी लक्ष घालण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले. रोजगार हमी योजनेचे मस्टर तयार करण्याचे अधिकार कृषी खात्यालाही मिळालेले असल्याबाबत विभागातील बहुतेक कृषी अधिकारी अनभिज्ञ असल्याचे या बैठकीत उघड झाले. सूक्ष्म सिंचन, पंतप्रधान किसान, आरकेव्हीआय, पीकविमा, सेंद्रिय शेती, मृद आरोग्यपत्रिका, बियाणे आणि हॉर्टिकल्चर या विषयीच्या नियोजनावर केंद्र सरकारतर्फे आढावा घेतला जाणार असल्याने कामांना गती देण्याची सूचनाही माने यांनी या वेळी दिली. विभागीय कृषी सहसंचालक रमेश भताने यांनी कृषी विभागातर्फे खरीप हंगामासाठी करण्यात आलेल्या तयारीची माहिती दिली.

पीक कर्जवाटपाकडे दुर्लक्ष

२०१९-२० या वर्षासाठी कृषी विभागाने ६२५९.९५ लाख रुपयांचा वार्षिक कृती आराखडा या वेळी सादर केला. मात्र शेतकऱ्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांतर्फे उपलब्ध झालेल्या पीक कर्जाच्या वाटपाबाबत या बैठकीत दुर्लक्ष झाले. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात भांडवलासाठी पीक कर्जाची मोठी मदत होते; परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेकडून पीक कर्ज उपलब्ध झालेले नाही. विभागातील इतर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अगदी तोकड्या स्वरूपात पीक कर्ज उपलब्ध झालेले आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक वेळ पडल्यास जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांमधून चारा आणून या छावण्यांकरिता तो उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी टास्क फोर्सला दिले आहेत. सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच येथील छावणीला मांढरे यांनी सोमवारी दुपारी अचानक भेट दिली. चाऱ्याची मागणी आणि उपलब्धता लक्षात घेऊन त्यांनी हे निर्देश दिले. दुष्काळाची दाहकता आणि शेतकरी वर्गाकडून होणारी मागणी या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात पहिली छावणी सिन्नर येथे सुरू झाली आहे. या छावणीमध्ये शेकडो लहान मोठ्या जनावरांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. खरीप हंगामाच्या विभागीय बैठकीला उपस्थित राहाणे अनिवार्य नसल्याचे माहीत झाल्यानंतर या बैठकीसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या वेळेत मांढरे यांनी गुळवंच येथील चारा छावणीला अचानक भेट दिली. जनावरांची संख्या, चारा पाण्याच्या उपलब्धतेसह आरोग्याबाबतच्या उपाययोजनांची माहिती त्यांनी घेतली. येत्या काही दिवसांत छावणीत जनावरांची संख्या वाढल्यास चाराटंचाई जाणवू शकते. सिन्नरजवळच्या तालुक्यांमध्ये मुबलक चारा उपलब्ध असेल तर तेथून चारा आणण्याच्या सूचना मांढरे यांनी टास्क फोर्सला केल्या.

नाशिक : पाणीपट्टी थकबाकीदारांवर कारवाई सुरूच आहे. शहरात पाणीपट्टीचे ३७ हजार ७४१ थकबाकीदार आहेत. त्यांना वारंवार नोटिसा देवूनही थकबाकी भरली जात नसल्याने पालिकेने नळकनेक्शन तोडण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. सातपूर विभागात २३७, पंचवटी विभागात ४५७, पश्‍चिम विभागात २४५, पूर्व विभागात १९६, सिडको विभागात ५५६, तर नाशिकरोड विभागात ३१३ असे एकूण २००४ थकबाकीदारांचे नळकनेक्‍शन तोडण्यात आले आहेत.

अनागोंदीस जबाबदार असल्याची तक्रार

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेतील भाजपचे सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी लेटरबॉम्ब टाकत महापालिका प्रशासनाने शहरात अराजकता माजविण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा विपर्यास करत प्रशासन चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करीत भाजपची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न आयुक्तांनी केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. प्रशासनाच्या नकारात्मक भूमिकेमुळेच सत्तारूढ भाजपला नागरिकांच्या रोषाला बळी पडावे लागत असल्याचे सांगत, विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच संभाव्य धोक्यांची जाणीव पक्षनेतृत्वाला करून दिली आहे.

भाजपमध्ये लेटरबॉम्बसाठी पाटील ओळखल्या जातात. आता त्यांनी नाशिकमधील प्रशासनाच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित करणारा आणखी एक लेटरबॉम्ब टाकला आहे. महापालिकेतील प्रशासन २०१५ पासून कशा प्रकारे भाजपला अडचणीत आणणारे धोरण आखत आहे, याचे पुरावे त्यांनी मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात दिले आहे. डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे शहरातील बांधकामांना 'कपाट'बाधा निर्माण झाली. पूर्वी हा प्रश्न सहज सुटत असताना या मुद्यावरून शहरातील बांधकामे अक्षरश: ठप्प झाल्याने शहराचे नुकसान झाले आहे. त्यानंतर आयुक्तपदी आलेल्या अभिषेक कृष्णा यांच्या काळातही टीडीआरसह विविध घोटाळे उघडकीस आले. तर तुकाराम मुंढे यांच्या काळात घरपट्टीचा वाद वाढवून भाजपचे नुकसान करण्यात आले. मुंढे यांच्यानंतर आयुक्तपदी विराजमान झालेल्या राधाकृष्ण गमे यांनी सकारात्मक भूमिका घेण्याचे जाहीर करून देखील परिस्थिती अधिकच चिघळवली. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा विपर्यास करत समाजमंदिर, अभ्यासिका, वाचनालये, व्यायामशाळा आदी सामाजिक संस्था, संघटनांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या मिळकती सील करण्याचा सपाटा सुरू केल्याने या सुविधांपासून वंचित झालेल्या नागरिकांच्या रोषाला सत्तारूढ भाजपला बळी पडावे लागत आहे. धार्मिक स्थळांबाबतही असाच वाद निर्माण करण्यात आला आहे.त्यामुळे या प्रश्नामुळे शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे, अशी भिती या पत्राद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या या वर्तवणुकीमुळे विधानसभा निवडणुकीत भाजपला धोका निर्माण होवू शकतो याची जाणीव त्यांनी पक्षाला करून दिली आहे.

घोटाळे दडपले?

सर्वसामान्यांशी निगडीत प्रकरणामध्ये कारवाई करणारे प्रशासन मात्र अनधिकृत टेरेस, बेसमेंट हॉटेल्स, जनावरांचे गोठे तसेच उघड्यावरील मांस विक्रत्यांवरील कारवाईकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच शंभर कोटींचा टीडीआर घोटाळा, खतप्रकल्पातील यंत्रसामग्री खरेदीतील घोटाळा, अनियमित घंटागाडी, गणवेश खरेदी घोटाळा, औषधखरेदीतील गैरव्यवहार, एलईडी खरेदी घोटाळा आदी प्रकरणांची चौकशी मात्र दडपली जात असल्याचा आरोप केला आहे. पाटील यांच्या या लेटरबॉम्बने मात्र पक्षात खळबळ उडाली आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यात दिवसेंदिवस पाणीटंचाईची समस्या तीव्र होत असून, टँकरची मागणीही वाढू लागली आहे. गेल्या चार वर्षांत यंदा टँकरने उच्चांक गाठला असून, जिल्ह्यात आजमितीस ३२५ टँकरद्वारे १,०६९ गावे आणि वाड्यांना पाणीपुरवठा होत आहे. गावांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे.

दुष्काळी परिस्थिती आणि पाणीटंचाईच्या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकार अनेक उपाययोजना राबविते. पाणीपुरवठा योजना, जलसंधारणाची कामे हा या उपाययोजनांचा भाग झाला तरी लोकांची त्या त्या वेळची गरज लक्षात घेऊन अखेर टँकरद्वारेच तहान भागविली जात आहे. गावात टँकर दाखल झाला, की तहानलेल्या ग्रामस्थांचा जीव भांड्यात पडतो. टँकरला मंजुरी दिली गेली नाही व महिला वर्गाला पाण्यासाठी पायपीट करावी लागली तर सरकार आणि प्रशासनावरील रोष वाढत जातो. संबंधित गाव किंवा वाडीतील पाण्याचे स्त्रोत, पाण्याची एकूण उपलब्धता लक्षात घेऊन स्थानिक प्रशासन टँकरला मंजुरी देते. जिल्ह्यात यंदा सरासरीहूनही कमी पाऊस झाल्याने जानेवारीतच टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर आली. उन्हाची तीव्रता, दुष्काळाची दाहकता वाढत असून, दिवसागणिक तेथे पाणीटंचाईच्या समस्येचा सामना करणाऱ्या गावे आणि वाड्यांची संख्याही वाढते आहे. त्यामुळे आजमितीस जिल्ह्यात २१० गावे आणि ८५९ वाड्या अशा १०६९ ठिकाणी ३२५ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. यामध्ये ३०३ खासगी आणि २२ सरकारी टँकरचा समावेश आहे. या टँकरच्या ८३५ फेऱ्या मंजूर असल्या तरी आजमितीस प्रत्यक्षात ७५७ फेऱ्या होत आहेत. या टँकरवर जीपीएस प्रणाली बसविण्यात आल्याने टँकरच्या फेऱ्यांवरही यंत्रणेला लक्ष ठेवणे सोयीस्कर ठरत आहे.

नांदगावात सर्वाधिक टँकर

नांदगाव तालुक्यातील २८ गावे आणि ३०२ वाड्यांमधील रहिवासी दुष्काळाच्या तीव्र झळांचा सामना करीत आहेत. त्यामुळे या तालुक्यात सर्वाधिक ६९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. त्या खालोखाल सिन्नर तालुक्यात २३ गावे आणि २७४ वाड्या अशा २९७ ठिकाणी ६१ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. येवल्यात ५१, तर मालेगावातही पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरची संख्या ४९ झाली आहे.

तालुकानिहाय टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

तालुका-गावे-टँकर

बागलाण४६-३८

चांदवड६२-१४

दिंडोरी१-१

देवळा ५७-१५

इगतपुरी २०-१०

मालेगाव१२७-४९

नांदगाव३३०-६९

पेठ ६-३

सुरगाणा १६-७

सिन्नर२९७-६१

त्र्यंबक ३१-७

येवला ७६-५१

सिन्नरमध्ये एसटी महामंडळाकडून पाणी टँकर

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सिन्नर आगाराने तालुक्यातील पाणीटंचाईची समस्या लक्षात घेऊन मदतीचा हात पुढे केला आहे. महामंडळाच्या पेयजल पुरवठा योजनेचे उद्घाटन प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंग आणि उपमहाव्यवस्थापक रणजितसिंह देओल यांच्या हस्ते करण्यात आले. मनेगाव येथे या योजनेचा प्रारंभ झाला. मनेगाव, पाटोळे व रामनगर या गावांना पाणीपुरवठा करण्याचे महामंडळाचे टँकर करणार आहेत.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

धरणांमधील उपलब्ध तोकडा पाणीसाठा जुलैअखेरपर्यंत पुरविण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर असून, पाणी वापराचे नियोजन आणि पाणीकपातीच्या प्रस्तावाबाबतचा अभिप्राय जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी महापालिकेकडून मागविला आहे. याबाबतचे पत्र देण्यात आले असून, महापालिकेच्या अभिप्रायानंतर पाणीकपात अटळ मानली जात आहे.

जिल्ह्याचा बहुतांश भाग दुष्काळ आणि पाणीटंचाईच्या झळांचा सामना करीत आहे. सुदैवाने या पाणीटंचाईची झळ शहरवासीयांना अद्याप बसलेली नाही. गंगापूर धरण समूहातील आरक्षित पाणी मुबलक प्रमाणात मिळत असल्याने शहरी रहिवाशी पाण्याच्या बाबतीत तसे सुखी आहेत. परंतु, यंदा जिल्ह्यात दुष्काळाच्या तीव्र झळा जाणवत असून, पाऊसही लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील २४ धरणांमध्ये १० टक्के, तर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरण समूहामध्ये १६ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. यातही आळंदी धरण कोरडे पडले असून, काश्यपीत पाच तर गौतमी गोदावरीत अवघा सात टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ३१ जुलैपर्यंत शहरी नागरिकांची तहान भागविण्याचे आव्हान असल्याने महापालिकेने पाणीकपात करायला हवी असा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने जिल्हा प्रशासनाकडे दिला आहे. जिल्ह्याचे पालक सचिव सीताराम कुंटे गत आठवड्यात जिल्हा दौऱ्यावर आले असता, त्यांनीदेखील पाण्याची मागणी आणि उपलब्धता लक्षात घेऊन महापालिकेने पाणीकपातीचा विचार करावा असे संकेत दिले होते. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रित चर्चा करून पाणीकपातीबाबतचे धोरण ठरवावे असे निर्देश कुंटे यांनी दिले होते. या पार्श्वभूमीवर आता जिल्हा प्रशासनानेही पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी महापालिकेला या संदर्भात पत्र दिले असून, त्यामध्ये महापालिकेकडून दररोज होणारी पाण्याची उचल, पाण्याची मागणी याची माहिती मागवली आहे. जलसंपदा विभागाने दिलेला पाणीकपातीचा प्रस्ताव आणि पालक सचिवांनी त्या अनुषंगाने केलेल्या सूचना याबाबत जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी महापालिकेकडे अभिप्राय मागविला आहे. जुलै अखेरपर्यंत पाणी पुरविण्याच्या आव्हानाबाबत महापालिकाही सहमत असून, २०१५-१६ या वर्षात पाण्याची जेवढी उचल केली जात होती तेवढीच उचल यंदाही करता येईल का याचा विचार महापालिकेला करावा लागणार आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांतच शहरी नागरिकांवर पाणीकपात अटळ असल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.

- पाणी अपव्ययाच्या वीस दिवसांत ४१ केसेस

- १४ हजार तीनशे रुपये दंड वसूल

...

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

यंदा मान्सून लांबणार असल्याने तसेच धरणांमध्येही साठा कमी असल्याने शहरावर पाणीकपातीची टांगती तलवार आहे. असे असूनही शहरातील काही भागात सर्रासपणे पाण्याचा अपव्यय केला जात आहे. यामुळे महापालिकेने दंडात्मक कारवाईचा पवित्रा घेतला आहे. सिडकोत सलग दुसऱ्या दिवशी पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करण्यात आली. मंगळवारी १६ जणांवर महापालिकेने दंडात्मक कारवाई केली.

शहरात, जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पाण्यासाठी एकीकडे महिला वणवण करीत असताना सिडकोत मात्र सर्रासपणे पाण्याचा अपवय करून रस्त्यावर हजारो लिटर पाणी ओतले जात असल्याचे समोर आले आहे. अशा पद्धतीने पाणी वाया घालवणाऱ्यांवर महापालिकेने दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. मंगळवारी पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्या १६ जणांवर कारवाई करून साडेसहा हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. त्याचप्रमाणे यावेळी अस्वच्छ ठेवणाऱ्या एका नागरिकाला पाचशे रुपये दंड करण्यात आला. ही मोहीम विभागीय अधिकारी सुनीता कुमावत यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवली जात आहे.

'स्वच्छ मालेगाव'साठी तयारी

उपसंचालकांनी शहरात पाहणी

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

'स्वच्छ सर्वेक्षण २०२०'च्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी नाशिक येथील प्रादेशिक उपसंचालक संगीता धायगुडे यांनी मालेगावी पाहणी केली. यावेळी धायगुडे यांनी प्रभाग १ मधील घंटागाड्यांची पाहणी केली. नागरिकांशी संवाद साधत स्वच्छ सर्वेक्षण संदर्भात अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना केल्या. यावेळी त्यांच्यासमवेत पालिका उपायुक्त नितीन कापडणीस, अभिजित पवार तसेच प्रभाग अधिकारी उपस्थित होते.

आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० च्यासाठी धायगुडे यांच्याकडे नाशिक विभागातील मालेगावसह धुळे, जळगाव, नाशिक, नगर या महापालिकांची तयारीची पाहणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने त्यांनी मंगळवारी भेट दिली. गेल्यावेळी स्वच्छ सर्वेक्षण क्रमवारीत मालेगावच्या क्रमांक घसरल्याने यावेळी प्रशासनास अधिक जोमाने काम करावे लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या तयारीचा आढावा त्यांनी घेतला. शहरातील प्रभाग १ मधील कॅम्प परिसरात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. नागरिकांना भेटून घंटागाडी वेळेवर व रोज येत असल्याबाबत तसेच ओला व सुका कचरा वेगवेगळा दिला जात आहे की नाही याबाबत चौकशी केली.

उपायुक्त कापडणीस यांनी सांगितले की, मालेगाव शहराला ओडी प्लसचा दर्जा मिळाला आहे. आता शहराला स्वच्छतेच्या बाबतीत ओडी ट्रिपल प्लसचा दर्जा मिळावा यादृष्टीने स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० ची तयारी सुरू आहे. यात कचरा वर्गीकरण, नव्याने घंटागाड्या घेणे, घनकचरा व्यवस्थापन निविदा प्रक्रिया, वैयक्तिक शौचालय या बाबींवर विशेष भर असणार आहे. आचारसंहिता संपताच या कामांना वेग येणार असल्याचे कापडणीस यांनी सांगितले.

दंडात्मक कारवाई करा!

शहरातील सामान्य रुग्णालय परिसरात असलेल्या वीज वितरण उपकेंद्राजवळ रुग्णालयातील जैविक कचराची योग्य विल्हेवाट होत नसल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. त्याची शहानिशा करण्यासाठी उपसंचालक धायगुडे यांनी त्या परिसरात भेट दिली. त्यावेळी तक्रारीत तथ्य आढळून आले. रुग्णालयातील मागील बाजूस हा जैविक कचरा योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावली जात नसल्याचे निदर्शनास आले. अखेर धायगुडे यांनी रुग्णालय प्रशासनावर याबाबत दंडात्मक कारवाई करण्याच्या सूचना कापडणीस यांना केल्या.

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

तालुक्यातील दुष्काळाने हैराण झालेल्या नागरिकांना मोसमनदी पात्रात हरणबारी धरणातून सोडण्यात आलेल्या आवर्तनाने दिलासा मिळाला आहे. ११ मे रोजी पिण्याच्या पाण्यासाठी ३५० दलघफू इतके आवर्तन सोडण्यात आले होते. पाण्याचे हे आवर्तन मंगळवारी शहरातील वैतागवाडी (कॅम्प) बंधारापर्यंत पोचले. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार मंगळवारी धरणातील आवर्तनाचे पाणी बंद करण्यात आल्याने बंधाऱ्यात पाणी पोचले असले तरी बंधारा भरून मिळावा अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

तालुक्यातील दुष्काळामुळे भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. तब्बल १२७ गावांना ४९ ट्रंकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो आहे. मोसम व गिरणा काठांवरी गावांना दिलासा देण्यासाठी आवर्तनाची मागणी होती. मोसमनदी काठच्या गावांना हरणबारी धरणातून पिण्याच्या पाण्यासाठी आवर्तन सोडण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले होते. त्यानुसार मोसमनदीत पाणी सोडण्यात येत होते. मालेगाव तालुक्यातील वडनेर खाकुर्डी, वडेल, वडगाव असा प्रवास करीत हे पाणी शहरालगत असलेल्या कॅम्प बांधाऱ्यापर्यंत पोचले खरे, परंतु बंधारा पाण्याने भरला नाही. मोसमनदीपात्रात जागोगागी होत असलेला अवैध वाळू उपसा व त्यामुळे निर्माण झालेले खड्डे, उन्हाची वाढलेली तीव्रता त्यामुळे होणारे बाष्पीभवन अशा अनेक कारणांनी मोसमनदीतील आवर्तनाने बंधारा भरण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अर्थात नदीकाठच्या गावांना या पाण्यामुळे दिलासा मिळाला आहे. आवर्तनाच्या पाण्याने मोसमनदी खळाळी आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

गुडघेदुखी टाळण्यासाठी वजनावर नियंत्रण ठेवा, समतोल आहार घ्यावा, पथ्यपाणी पाळावे, तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. जागच्या जागी सायकलिंग, चालणे असे व्यायाम सर्वात महत्त्वाचे असतात, असे प्रतिपादन डॉ. विशाल कासलीवाल यांनी केले.

नाशिकरोड येथे दत्त मंदिररोडवरील योगीराज गजानन ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या व्याख्यानमालेत डॉ. कासलीवाल यांनी 'गुडघेदुखी व उपचार' या विषयावर पाचवे पुष्प गुंफले. गुडघेदुखीवर कृत्रिम गुडघे बसवणे हा शेवटचा पर्याय असतो. त्यासाठी रुग्णाची इच्छा महत्त्वाची असते. दुसरे सांगतात म्हणून शस्रक्रिया करू नये. गुडघेदुखीत बर्फाची शेक अतिशय उपयुक्त ठरते. हलक्या हाताने मलम-तेल लावा. या उपायांनी फरक पडला नाही तर काठी वापरावी. त्यामुळे गुडघ्यावरील दबाव कमी होतो, असे डॉ. कासलीवाल यांनी सांगितले.

जो रोज चालतो त्याला गुडघेदुखी होत नाही. व्यायाम करून आपण गुडघेदुखी कमी करू शकतो. गुडघ्याची झीज झाल्यावर मांडी घालून बसू नका. कमोडचे शौचालय वापरा. अन्यथा झीज वाढत जाते. एकदा झीज सुरू झाले की ती वाढतच जाते. अशावेळी खाली मांडी घालून बसू नका. वजनावर नियंत्रण ठेवा. एक किलो वजन वाढले तर गुडघ्यावर पाच किलोचा भार पडतो. चालण्याने गुडघेदुखी कमी होते. गुडघेदुखीवर समतोल आहार घ्यावा. तेल-तूप एकदम बंद करु नका. ते गुडघ्यासाठी आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

..

आजचे व्याख्यान

स्वाती पाचपांडे

रम्य ते ज्येष्ठपण

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

पालिकेच्या नाशिकरोड विभागात असलेल्या १२ किलोमीटरच्या पावसाळी नाल्यांची मान्सूनपूर्व साफसफाई पालिकेच्या बांधकाम विभागातर्फे सुरू झाली आहे. या पावसाळी नाल्यांत साचलेला कचरा, वाढलेली झाडे झुडुपे काढण्याचे काम जेसीबीच्या सहायाने केले जात आहे.

पावसाळा तोंडावर आल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून शहराच्या वेगवेगळ्या भागातून वाहणाऱ्या पावसाळी नाल्यांच्या साफसफाईचे काम पालिकेच्या बांधकाम विभागाने हाती घेतले आहे. काही दिवसांतच पावसाळा सुरू होणार असल्याने नाल्यांच्या साफसफाईच्या कामांना पालिका प्रशासनाने गती दिली आहे. मे महिन्याचा शेवटच्या आठवड्यात तसेच, जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात वळीवाच्या पावसाची हजेरी लागण्याची दाट शक्यता असते. त्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी नाल्यांतील पाणी रस्त्यांवर किंवा नागरी वस्तीत शिरण्याची शक्यता असते. नाशिकरोड परिसरात जवळपास बारा किलोमीटर पावसाळी नाले आहेत. सुंदरनगर, वडनेर दुमाला, बागूलनगर, देवी चौक, सुभाषरोड, सिन्नरफाटा, वास्तुपार्क, औटे मळा, गायकवाड मळा, चव्हाण मळा, पाटोळे मळा, कोळी मळा, प्रसाद धुनी, केळकर वाडी, चेहेडी, भारत भूषणनगर, ब्रीजनगर, आम्रपाली झोपडपट्टी आदी परिसरात पावसाळी उघडे नाले आहेत. या नाल्यात मोठ्या प्रमाणात घाण कचरा साचलेला आहे. हा कचरा हटविण्याचे काम जेसीबीच्या सहायाने सुरू केले आहे. महापालिकेचे बांधकाम उपअभियंता नीलेश साळी, शाखा अभियंता महम्मद डोंगरे, रवी घोडके, राजेंद्र ठाकरे, दिनेश सामेर, नंदकुमार शिरसाठ यांच्या देखरेखीखाली पावसाळी नाल्यांच्या साफसफाईचे काम सुरू आहे.