\Bपालक सचिवांसमोर बंद पाणी योजनांच्या माहितीचे पितळ उघड
\Bम. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
जिल्हा पालक सचिवांच्या दुष्काळ आढावा बैठकीत पाणी पुरवठ्याच्या किती योजना बंद आहेत, याची तपशीलवार माहितीच अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीतच ही माहिती पुढे येणार नसेल तर या योजनांद्वारे लोकांचे भले कसे होणार, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीत भ्रष्टाचार झाल्याने पोलिस तपास आणि रक्कम वसुलीची कामे सुरू असल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांनी वेळ मारून नेली. दुष्काळी उपाययोजनांच्या कार्यवाहीबाबत पालक सचिवांनीही समाधान व्यक्त केल्याने या एकूणच दौऱ्याचे फलित काय, असा प्रश्नही यामुळे उपस्थित होतो आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर पालक सचिव सिताराम कुंटे यांनी आपल्या कार्यबाहुल्यातून वेळ काढून जिल्ह्याचा दौरा केला. चारा छावणीसह दुष्काळी गावांची गुरुवारी (दि. १६) पाहणी करीत त्यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधला. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात शुक्रवारी सकाळी बैठक घेत त्यांनी दुष्काळी उपायांचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते, निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांच्यासह विविध सरकारी यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर कुंटे यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. दुष्काळी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीची सिन्नर तालुक्यात पाहणी केल्याचे त्यांनी सांगितले. या अंमलबजावणीबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. जिल्ह्यात पेठ, सुरगाणा यासारख्या काही तालुक्यांमध्ये पाणीपुरवठा योजना मंजूर असल्या तरी त्या बंद अवस्थेत आहेत. गावासाठी पाणीपुरवठा योजना असल्याने त्यांना अन्य दुष्काळी उपायोजनांचा लाभ मिळत नसल्याकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. परंतु, अशा गावांची माहिती द्यावी, आम्ही तातडीने उपाययोजना करू, असे गिते यांनी सांगितले.
चारा छावणीसाठी 'तो' निकष नाही
चारा छावणी सुरू करण्यासाठी संबंधित संस्थेकडे किमान १० लाख रुपये असावेत, असा निकष प्रशासनाकडून सांगितला जात होता. परंतु, सरकारचा असा काही निकष नसल्याचे कुंटे यांनी स्पष्ट केले. छावणीत चारा, पाणी, शेड पुरविण्याची संबंधित संस्थेची क्षमता असायला हवी. ती नसेल तर जनावरांची हेळसांड होऊ शकते. यामुळे अन्य जिल्ह्यांनी संबंधित संस्थेकडे किमान १० लाखांची रक्कम असावी, असे धोरण ठरविले आहे. त्याचीच अंमलबजावणी नाशिकमध्येही केल्याचे जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी स्पष्ट केले.
आटोपती पत्रकार परिषद
जिल्ह्यात किती पाणीपुरवठा योजना बंद आहेत, अशी विचारणा माध्यम प्रतिनिधींनी केली. परंतु, ही माहिती माझ्याकडे आता नाही. जिल्हा परिषदेतून इंत्यंभूत माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल, असे डॉ. गिते यांनी स्पष्ट केले. पाणीटंचाईची समस्या समूळ नष्ट करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना का केल्या जात नाहीत, तात्पुरत्या स्वरुपाच्याच उपाययोजनांवर का खर्च केला जातो, यासारखे प्रश्न या पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आले. शक्य त्या प्रश्नांबाबत समाधान करण्याचा प्रयत्न उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला. परंतु, प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळत नसताना ही पत्रकार परिषद आटोपती घेण्यात आली.
७०० गावांत फळबागांना आच्छादन
वातावरणातील बदलांमुळे जिल्ह्यात कांद्याचे २५ टक्के नुकसान झाल्याची माहिती कुंटे यांना कृषी विभागाकडून देण्यात आली. डाळींब, द्राक्ष यांसारख्या फळबागांचेही मोठे नुकसान होते आहे. सिन्नर तालुक्यातील डुबेरे येथे डाळींब बागांची पाहणी कुंटे यांनी केली. फळबागांचे नुकसान टाळता यावे, याकरीता जिल्ह्यात ७०० गावांमध्ये फळबागांना आच्छादन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. गाव आणि वाड्यांवरील व्यक्तींची संख्या लक्षात घेत टँकरच्या फेऱ्या मंजूर केल्या जातात. परंतु, जनावरांची संख्या विचारात घेऊन या फेऱ्या मंजूर करण्यात याव्यात, अशी मागणी कुंटे यांच्याकडे नोंदविण्यात आली आहे. पाहणीतील निरीक्षणांबाबतचा अहवाल सरकारकडे सादर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
छावणी, टँकरच्याच तक्रारी अधिक
पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दुष्काळी तालुक्यांचा दौरा केला. तर मुख्यमंत्र्यांनी सरपंचांशी संवाद साधून दुष्काळी परिस्थिती व ग्रामस्थांच्या अपेक्षा समजून घेतल्या. विशिष्ट क्रमांकाच्या व्हॉट्सअॅपवरही तक्रारी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. यामध्ये चारा छावण्या व डेपोशी संबंधित सात तर टँकरच्या खेपा वाढवाव्यात अशा नऊ मागण्या नोंदविण्यात आल्या. पाणीपुरवठा योजनांशी संबंधित १६ तक्रारी आहेत. धोरणात्मक विषय वगळता प्रशासकीय पातळीवरील समस्यांचा निपटारा करण्यात येत असल्याचे कुंटे यांनी स्पष्ट केले.