(सीरिज)
जागतिक वारसादिन विशेष
पुरातत्त्व कायद्यात अडकली वारसास्थळे!
वास्तू संरक्षित करण्याचे अधिकार संचालकांकडेच हवेत; श्रेणी तयार करण्याची गरज
ramesh.padwal@timesgroup.com
MTRameshp
नाशिक : कायद्याची चौकट ही नियमात राहून काम सुरळीत चालावे यासाठी असते. मात्र, काळानुरूप त्यात बदल झाले नाहीत तर हा कायदा कामात अडथळे निर्माण करू लागतो, अशी स्थिती आहे राज्य पुरातत्त्व कायद्याची. वास्तू संरक्षित करण्याचे अधिकार थेट संचालकांकडे नसल्याने अनेक प्रस्ताव मंत्रालय पातळीवर लाल फितीत अडकले आहेत. राज्यातील अनेक ऐतिहासिक व पुरातत्त्वीय वास्तूंना किमान कायद्याचे संरक्षण हवे आहे. त्यासाठी श्रेणीनुसार ऐतिहासिक वास्तूंची रचना केल्यास राज्यातील शेकडो ऐतिहासिक वास्तू मातीमोल होण्यापासून वाचविली जाऊ शकतात.
राज्य पुरातत्त्व विभागाचे कामकाज महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक आणि पुराणवास्तूशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९६० (१९६१चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१२) या ६० वर्षे जुन्या कायद्यानुसार चालते. यात काळानुरूप बदलही झालेले नाही. त्यामुळे एखादी वास्तू संरक्षित करण्याची मागणी विभागीय कार्यालयाकडून प्रस्तावाद्वारे केली जाते. हा प्रस्ताव राज्य पुरातत्त्व संचालक आवश्यकतेनुसार राज्य सरकारकडे पाठवितात. मात्र, मंत्रालय पातळीवर आर्थिक तरतूद नसल्याचे कारण देत प्रस्ताव नाकारले जातात. असे अनेक प्रस्ताव सध्या मंत्रालयात धूळ खात पडून आहेत. यामुळे 'संरक्षित वास्तू' म्हणून कायद्याच्या संरक्षणाची गरज असतानाही राज्यातील वारसास्थळे बेवारसपणे अतिक्रमणे व हेळसांड यामुळे जमीनदोस्त होत आहेत. अशा वास्तू, स्थळे नंतर काही वर्षांनी संरक्षित करायला घेतल्यास त्यांचा खर्चही वाढतो अन् मेहनतही वाया जाते.
राज्यातील अनेक वास्तूंना आर्थिक नव्हे, तर कायद्याने संरक्षित असल्याचा शिक्कामोर्तब करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने संरक्षित वास्तूंची यादी श्रेणीनुसार केल्यास अनेक वास्तूंना संरक्षण मिळू शकते. यात 'अ' श्रेणीतील वास्तूंना तातडीने लक्ष देण्याची गरज, 'ब' आर्थिक तरतुदीनुसार कामांची गरज, तसेच 'क' अशा पद्धतीने वास्तूंची श्रेणी करून कोणत्या वास्तूंना तातडीने आर्थिक गरज आहे, याची यादी करून निर्णय घ्यायला हवा. तसेच 'ड' श्रेणी करून ज्या वास्तूंना संरक्षित करायचे आहे; मात्र आर्थिक तरतूद नाही अशा वास्तू 'ड' श्रेणीत घेऊन त्यांना कायद्याने संरक्षित जाहीर करण्याचे अधिकार थेट पुरातत्त्व संचालकांना द्यायला हवेत. असे केल्यास या वास्तूंना कायद्याने संरक्षण मिळाल्याने त्या वास्तूंची होणारी हेळसांड नक्कीच थांबेल. भविष्यात त्या वास्तूंवर आर्थिक तरतुदीसाठी गरजेनुसार मंत्रालय पातळीवर प्रस्ताव पाठवून त्यांच्या दुरुस्तीसाठी प्रयत्न करता येतील. सध्या कायद्याचे संरक्षण मिळाल्याने कायद्याच्या भीतीने का होईना त्याची हेळसांड व होणाऱ्या अतिक्रमणांपासून त्याचे संरक्षण होऊ शकेल. सध्या राज्यात साधारण ४०० संरक्षित वास्तू आहेत. दोनशेहून अधिक प्रस्ताव मंत्रालयात पडून आहेत, तर राज्यातील हजारहून अधिक वास्तूंना किमान कायद्याने संरक्षणाची गरज आहे.
राज्य सल्लागार मंडळच नाही
१९६० च्या पुरातत्त्व कायद्यानुसार संरक्षित स्मारके सुस्थितीत राखण्याबाबत राज्य सरकारला सल्ला देण्यासाठी राज्य सरकारने सल्लागार मंडळाची स्थापना करायला हवी. मात्र, गेल्या ६० वर्षांत याची अंमलबजावणीच झालेली नाही. किल्ल्याबाबत राज्य सरकारने अशा मंडळाची स्थापना केली आहे. मात्र, पुरातत्त्व वास्तूंच्या संरक्षणासाठी अशा स्वरूपाचे मंडळ केव्हा स्थापन करणार, असा सवाल या क्षेत्रातील मान्यवरांकडून केला जात आहे.
(क्रमश:)
