जि. प. सीईओ डॉ. गिते यांनी दिली माहिती म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक जिल्ह्यात बांधकाम विभाग, लघु पाटबंधरे विभाग तसेच पाणीपुरवठा विभाग प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येत असलेल्या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम (पीएमएस) प्रणालीमध्ये तांत्रिक दुरुस्ती करून यापुढे मोजमाप पुस्तिकाही संगणकीकृत पद्धतीनेच करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. जिल्हा परिषदेस ग्रामविकास विभागाचे याबाबतचे पत्र शुक्रवारी प्राप्त झाल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी दिली. या प्रकल्पासाठी नाशिक जिल्ह्याची प्रायोगिक तत्वावर निवड झाली असून अंगणवाडींच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यासाठी सरकारने 'सीडॅक'ची निवड केली असून या संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील बांधकाम विभाग, लघु पाटबंधारे विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग यातील कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास पेपरलेस कारभार होण्यास मदत होणार असून विविध फाईलींचा प्रवास यामुळे थांबणार असून विनाविलंब देयक अदा करता येणार आहे. या प्रकल्पात काही सुधारण करण्याबाबत जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास विभागास प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार सरकारने ग्रामीण पाणीपुरवठा, बांधकाम विभाग व लघु पाटबंधारे विभाग या प्रकल्पांसाठी कामाची मोजमाप पुस्तिका प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टिममधील संगणकीकृत पद्धतीने राबविण्यास मान्यता दिली आहे. प्रत्येक पानावर स्वाक्षरी या सिस्टीममध्ये कोणत्या अभियंत्याने कोणती माहिती भरली ते समाविष्ट करणे, संबंधित अभियंत्याने माहिती भरल्यावर त्याची प्रिंट काढून मोजमाप पुस्तिकेत चिटकविणे, त्यानंतर शाईने प्रिंट आऊटवर चारही बाजुने तिरप्या रेषा मारून साक्षांकित करणे, प्रत्येक पानावर अभियंत्याने स्वाक्षरी करणे आदी सूचना देण्यात आल्या आहेत. आधी बदल सिस्टिममध्ये कोणताही बदल करावयाचा झाल्यास तो सर्वप्रथम सिस्टिमवरच करावा, शाईने करू नये, अशाही सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहे. त्यामुळे या कामात पारदर्शकता राहणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट