म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

विकास नियंत्रण नियमावलीत दत्तक नाशिकवर अन्याय केल्याने ही बाब विरोधकांकडून आक्रमकपणे निवडणुकीत मांडली जाण्याची चिन्हे आहेत. या मुद्द्यावरून युतीच्या उमेदवाराला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न होणार असल्याने लोकसभा निवडणुकीत स्थानिक मुद्दा प्रभावी ठरण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे मतदार कोणती भूमिका घेणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

कपाट प्रश्नामुळे नाशिकमधील असंख्य बांधकाम प्रकल्पांना पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला नाही. विविध कारणांमुळे अनेक इमारती पूर्णत्वाच्या दाखल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. रेडिरेकनरचे वाढलेले दर, बांधकाम परवानग्या मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले आहे. घरांच्या किमती अजूनही सामान्यांच्या तितक्याशा आवाक्यात नसल्याने शहरातील बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत. शहरासाठी दोन वर्षांपूर्वी विकास आराखड्याबरोबरच नवीन जाचक बांधकाम नियंत्रण नियमावली मंजूर करण्यात आल्याने व्यावसायिकांच्या अडचणीत भरच पडली. त्यामध्ये बदल व्हावा यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांकडून मंत्रालयात पाठपुरावा सुरू होता. सर्व शहरांसाठी नवीन नियम करण्याच्या नावाखाली बांधकाम व्यवसायापुढे नवीनच आव्हान उभे ठाकले आहे. पार्किंगसाठी अधिकाधिक जागा सोडण्याची अट नव्या नियमावलीत घालण्यात आल्याने चटई क्षेत्र कमी होणार आहे. परिणामी सदनिकांची संख्याही कमी होणार असून, खर्च मात्र कमी होणार नसल्याने त्याचा फटका आमच्यासह घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांनाही बसणार असल्याचे या व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.

--

साइड मार्जिन व पार्किंग नॉर्म्सबाबत केवळ नाशिकवरच अन्याय झाला आहे. एकत्रित बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली नगरविकासने तयार केली खरी, परंतु त्यात नाशिक वगळून असा उल्लेख का, हे कोडे आहे. या निर्णयामुळे नाशिक गावठाणचा भाग विकासापासून दूर राहील. 'सर्वांसाठी माफक दरात घरे' ही केंद्राची संकल्पना शहरात पूर्णच होऊ शकणार नाही.

-छगन भुजबळ, माजी उपमुख्यमंत्री

--

लहान रस्त्यांवर अधिक व मोठ्या रस्त्यांवर कमी एफएसआय ही चूक नगरविकास खात्याच्या प्रशासनाने मान्य केली असून, त्यात सुधारणा केली जाणार आहे. नवीन नियमावली नाशिकवर काहीअंशी अन्यायकारक आहे. मात्र, राज्यातील सर्व पालिकांसाठी समान नियमावली झाल्यास बांधकाम परवानग्यांत सुलभता येऊन शहराच्या विकासाला चालना मिळेल.

-प्रदीप काळे, आर्किटेक्ट

--

एका बाजूला दत्तक म्हणून फसवी घोषणा करायची आणि दुसऱ्या बाजूला क्रूर बापसुद्धा लाजेल असे अत्याचार करायचे, असा उद्योग गेली साडेचार वर्षे नाशिकच्या बाबतीत सुरू आहेत. नाशिकला वगळून संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक नियमावली हे काय गौडबंगाल आहे? नाशिकचे बांधकाम क्षेत्र आणि पर्यायाने संपूर्ण अर्थकारणच उद्ध्वस्त करण्याचा कुटिल डाव सुरू आहे.

-नितीन शुक्ल, आम आदमी पक्ष

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहर पोलिसांनी शनिवारी रात्री शहरात मिशन ऑल आउट मोहीम राबवून सराईत गुन्हेगारांची झाडाझडती घेतली. याबरोबरच टवाळखोर, रॅश ड्रायव्हिंग, वाहन तपासणी करण्यात आली. यापुढे आठवड्यातून एकदा शहरभर मिशन ऑल आउट मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे शहर पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.

आयुक्तांच्या आदेशानुसार शनिवारी रात्री शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी मिशन ऑल आउट मोहीम राबविण्यात आली. नांदूर नाका, सिन्नर फाटा, संसरी नाका, म्हसरूळ गाव, पिंपळगाव बहुला, एक्स्लो पॉइंट, मालेगाव स्टँड, त्रिकोणी गार्डन, द्वारका चौक, चोपडा लॉन्स, होरायझन अॅकॅडमी, डी. जी. पी.नगर, नारायणबापू चौक, सिडको, कामगारनगर अशा १५ ठिकाणी प्रत्येकी एक अधिकारी व सहा कर्मचारी नाकाबंदीसाठी तैनात करण्यात आले होते. याशिवाय आयुक्त नांगरे-पाटील, उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील, माधुरी कांगणे, पौर्णिमा चौगुले-श्रिगी, सर्व सहायक आयुक्त, शहर वाहतूक शाखा, १९ पोलिस निरीक्षक, ५० सहायक निरीक्षक व उपनिरीक्षक, तसेच ४८२ पोलिस कर्मचारी आणि ५० होमगार्ड्स यांनी मिळून तपासणी मोहीम राबविली.

आयुक्तांपासून कॉन्स्टेबलपर्यंत सर्वच पोलिस दल यावेळी रस्त्यावर उतरले होते. या तपासणीत रेकॉर्डवरील ८५ सराईत गुन्हेगारांची तपासणी करण्यात आली. दोन तडीपार, पाहिजे असलेले नऊ संशयित यावेळी पोलिसांच्या हाती लागले. लॉजेस आणि हॉटेल्सचीही तपासणी करून मुंबई पोलिस अॅक्टनुसार पाच केसेस करण्यात आल्या. ड्रंक अँड ड्राइव्हच्या ३६, 'कोटपा'च्या ६, शस्त्रबंदीच्या दोन केसेस करून ३१ टवाळखोरांवर कारवाई करण्यात आली. रात्री ११ ते २ वाजेपर्यंत ही कारवाई सुरू होती. यावेळी २० ठिकाणच्या झोपडपट्टी परिसराची पोलिसांनी कसून तपासणी केली. नाकाबंदीदरम्यान पोलिसांनी १११ वाहनचालकांवर कारवाई करीत २८ हजार ३०० रुपयांचा दंड वसूल केला, तर दहा वाहने पोलिस ठाण्यात जमा करण्यात आली.

--

गुन्हेगारीवर अंकुश निर्माण करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या हेतूने मिशन ऑल आउट ही मोहीम प्रभावी ठरते. त्यामुळे शहरात आठवड्यातून एकदा ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

-विश्वास नांगरे-पाटील, पोलिस आयुक्त

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

हिंदी, मराठी, इंग्रजी गाण्यांवर शास्त्रोक्त पद्धतीने ठेका धरावा, अशी अनेकांची इच्छा असते. पण, हे शिकण्याची संधी प्रत्येकालाच मिळते, असे नाही. महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लब ही संधी घेऊन आला आहे.

'बॉलिवूड स्टाइल डान्स' या कार्यशाळेचे आयोजन त्यासाठी करण्यात आले असून, यामार्फत हुबेहुब बॉलिवूडच्या डान्स स्टेप शिकता येणार आहेत. महात्मानगर येथील फिटनेस स्टुडिओ बाय सई संघई या ठिकाणी दि. १९ ते २९ मार्च या कालावधीत ही कार्यशाळा होणार आहे. दुपारी ४ ते ५, ५ ते ६ आणि सायंकाळी ७ ते ८ या तीन बॅचेसमध्ये ही कार्यशाळा होणार आहे.

सिनेसृष्टीतील कलाकारांप्रमाणे डान्स स्टेप्स जमाव्यात, गाण्यांवर थिरकता यावे, असे प्रत्येकालाच वाटते. नृत्यप्रेमींची हीच हौस हेरून ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. ही 'बॉलिवूड स्टाइल डान्स' कार्यशाळेत डान्स एक्स्पर्ट सई संघई बॉलिवूडच्या डान्स स्टेप्स शिकविणार आहेत. कार्यशाळेत डान्स स्टेप्सचा पूर्णत: सराव करवून घेतला जाणार आहे. याबरोबरच तुमच्या आवडत्या स्टेप्स तुम्हाला शिकता येणार आहेत. कार्यशाळेत सहभाग घेण्यासाठी नावनोंदणी आवश्यक असून, नावनोंदणीसाठी सकाळी ११ ते ५ या वेळेत ९४२२५१३५६९ या क्रमांकावर किंवा महाराष्ट्र टाइम्स, दुसरा मजला, अल्फा स्क्वेअर, डिसुझा कॉलनी, कॉलेजरोड या पत्त्यावर संपर्क साधावा. कल्चर कल्ब सदस्यांसाठी १००, तर इतरांसाठी ४०० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

--

\Bव्हा 'मटा कल्चर क्लब' सदस्य

\B'मटा कल्चर क्लब'चे सदस्य होण्याची संधी २९९ रुपयांत उपलब्ध करवून देण्यात आली आहे. सदस्यत्वासाठी वरील पत्त्यावर किंवा ऑनलाइन सभासदत्वासाठी www.mtcultureclub.com या वेबसाइटवर किंवा मटा कार्यालयात संपर्क साधता येईल.

--

\Bबॉलिवूड स्टाइल डान्स वर्कशॉप

\Bकालावधी : १९ ते २९ मार्च

ठिकाण : फिटनेस स्टुडिओ बाय सई संघई, महात्मानगर

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मद्यपींनी दुकानात केलेल्या भानगडी, दुकानाबाहेरच होणारे मद्यपान, तसेच परिसरातील महिलांना त्रास होत असल्याच्या तक्रारी आता मद्यविक्रेत्या व्यावसायिकांना भोवणार आहेत. या प्रकरणी तक्रारी आल्यास संबंधित विक्रेत्याचा परवाना निलंबित करण्याबाबतचे स्पष्ट आदेश पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांनी दिले आहेत.

शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर देशी-विदेशी दारू विक्रीची दुकाने असून, देशी दारूविक्री आणि मद्यपानाचीही दुकाने सुरू आहेत. दुकानांमधून मद्य घेऊन मद्यपी दुकानाबाहेरच मद्य प्राशन करतात. दुकानाबाहेर थांबणारे ठेले यासाठी ग्लास आणि खाद्य पुरविण्याचे काम करतात. उघड्यावर मद्यप्राशन करणाऱ्या मद्यपींचा त्रास त्यानंतर सुरू होतो. आपसांत हाणामारी, शिवीगाळ, उघड्यावर लघुशंका असे प्रकार होतात. या पार्श्वभूमीवर शहर पोलिसांनी मद्यविक्रेत्यांना रडारवर घेण्याचे धोरण आखले आहे. औरंगाबाद शहरातील वाळूंज एमआयडीसी पोलिस ठाण्याने नुकतेच याबाबत एक प्रस्ताव तयार केला आहे. तेथील एका देशी दारूची विक्री करणाऱ्या दुकानामुळे सर्वसामान्यांसह महिलांना त्रास होत असल्याने या दुकानाचा परवाना निलंबित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. याच धर्तीवर शहर पोलिसांनीसुद्धा आपला मोर्चा शहरातील मद्यविक्रेत्यांकडे वळविला आहे. याबाबत बोलताना आयुक्त नांगरे-पाटील यांनी सांगितले, की दुकानांबाहेर होणारे मद्यपान किंवा मद्यपानानंतर दुकानांबाहेर होणारी भांडणे यातून सर्वसामान्यांना त्रास होणार नाही, याकडे आमचे लक्ष राहणार आहे. मद्यविक्री केले म्हणजे या व्यावसायिकांची जबाबदारी संपत नाही. आपल्या व्यवसायामुळे इतरांना त्रास होणार नाही, याची काळजीही या विक्रेत्यांनी घ्यायला हवी, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. यापुढे सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या विक्रेत्यांवर थेट कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबत पोलिस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांना सूचना करण्यात आले असल्याचेही नांगरे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.

--

तक्रारींनंतर कार्यवाहीला गती

एखाद्या मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानाबाबत तक्रारी आल्यास पोलिस स्टेशनचे अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल तयार करतील. त्यात संबंधित दुकानाचा होणारा त्रास आणि परवाना किती दिवसांसाठी निलंबित करायचा, हे नमूद असेल. हा प्रस्ताव पोलिस आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर होईल.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

लोकसभा निवडणुकीतून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने माघार घेतल्याने मनसेची मते कुणाला जाणार, आणि मनसैनिकांनी कुणाला मत द्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, नाशिकमध्ये मनसेच्या उमेदवाराला गेल्या दोन निवडणुकांत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली आहेत. त्यामुळे मनसेने नाशिकच्या लाखो मतांचा विचार केला नसल्याचे दिसून येत आहे.

२००९ मध्ये मनसेने पहिल्यांदा लोकसभा निवडणूक लढविली. त्या वेळी हेमंत गोडसे मनसेचे उमेदवार होते. त्या वेळी राज ठाकरे यांच्या आक्रमक भाषणांमुळे मतदार प्रभावित झाले. परिणामी, गोडसे यांना तब्बल दोन लाख १६ हजार मते मिळाली होती. निवडून आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार समीर भुजबळ यांना गोडसे यांनी चांगलीच टक्कर दिली होती. त्यामुळेच गोडसे दुसऱ्या क्रमांकावर होते. त्यानंतर गोडसे यांनी मनसेला सोडचिठ्ठी दिली. त्यामुळे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत डॉ. प्रदीप पवार मनसेचे उमेदवार होते. या निवडणुकीत गोडसे यांनी राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांचा पराभव केला. मात्र, मनसेचे डॉ. पवार तिसऱ्या क्रमांकावर होते. त्यांना ६३ हजार मते मिळाली होती. आता २०१९ च्या निवडणुकीत मनसेने माघार घेतल्याने मनसेला मत देणाऱ्या मतदारांचा हिरमोड झाला आहे. त्यामुळे ही मते कुणाला मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नाशिक शहरासह जिल्ह्यातील मनसैनिकांनी कुणाचा प्रचार करायचा आणि कुणाला मते द्यायची, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. मनसेच्या गोटात संभ्रमावस्था असून, राज ठाकरे येत्या मंगळवारी मार्गदर्शन करणार असून, त्याकडे मनसैनिकांचे लक्ष लागले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शालेय पोषण आहार योजनेच्या अनुदान वितरणामध्ये सुसूत्रता व सुलभता येण्यासाठी संबंधित योजनेचे अनुदान एप्रिल महिन्यापासून शालेय पोषण आहार योजनेचे अनुदान पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टिमद्वारे (पीएफएमएस) थेट शाळांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.

शालेय पोषण आहाराच्या अनुदानाची रक्कम १ एप्रिलपासून पीएफएमएस प्रणालीद्वारेच वितरीत करणे अनिवार्य करण्यत आले आहे. त्यासाठी या प्रणालीमध्ये सर्व पात्र शाळांची एजन्सी म्हणून आणि पुरवठादार व स्वयंपाकी,मदतनीस यांची व्हेंडर म्हणून नोंदणी करण्यात येणार आहे. शाळा व लाभार्थी यांची नोंदणी करण्याकरिता राज्यातील ३५ जिल्ह्यातील लेखाधिकारी आणि शालेय पोषण आहार योजनेचे अधिक्षक यांना २५ आणि २६ मार्च रोजी समग्र शिक्षण कक्ष, लाल देऊळ पुणे येथे पीएफएसएस प्रणालीचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. अनुदान पीएफएमएस प्रणालीद्वारेच वितरीत करणे अनिवार्य असल्याने विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेवून शाळांची विहीत प्रपत्रात माहिती संकलित करुन माहिती अचूक व परिपूर्ण असल्याची खात्री करावी. प्रशिक्षणास शाळांचे प्रतिनिधी म्हणून संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणे गरजेचे आहे. जिल्हयातील सर्व शाळांची पीएफएमएस प्रणालीमध्ये ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत नोंदणी पूर्ण करण्यात यावी अशा प्रकारच्या सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक सुनिल चौहान यांनी बृहन्मुंबई; तसेच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

स्वानंद बेदरकर यांचे प्रतिपादन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

'मातृभूमीला ब्रिटिशांच्या तावडीतून सोडविण्यासाठी सावरकरांनी आपले जीवन समर्पित केले होते. चाफेकर बंधूंना फाशी दिल्याचे वृत्त कळताच सावरकर प्रचंड तळमळले आणि तेव्हाच म्हणजेच वयाच्या पंधराव्या वर्षी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचे ध्येय त्यांनी ठरवले. त्यादृष्टीने पावलेही उचलण्यास सुरुवात केली. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या या तळमळीतून त्यांनी प्रचंड लिखाणही केले', असे प्रतिपादन व्याख्याते स्वानंद बेदरकर यांनी केले.

दक्ष नागरिक मंच आणि मैत्रविश्व यांच्या वतीने दोन दिवसीय स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या व्याख्यानमालेचा पहिला दिवस रविवारी सायंकाळी गंगापूर रोडवरील शंकराचार्य न्यास येथे पार पडला. यावेळी बेदरकर बोलत होते.

ते म्हणाले, 'स्वातंत्र्यासाठी सावरकरांनी प्रारंभीपासूनच अनेक गोष्टींचा त्याग केला. स्वत:च स्वत:च्या व्यक्तिमत्वाला पैलू पाडले. मनाशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली. हा संवाद त्यांना भविष्यात कायम कामी आला. कोणतीही घटना असो वा व्यक्ती प्रत्येकाचा समन्वय त्यांनी स्वातंत्र्याशी लावला. कोणाशीही संवाद साधताना स्वातंत्र्य याच विषयावर ते बोलत. भावभावना, व्यक्तीगत जीवनाला स्थान न देता जे काही करायचे आहे, ते स्वातंत्र्यासाठीच करायचे हे त्यांनी निश्चित केले होते. जे मला हवे आहे ते मी घडवून आणीन, असा दुर्दम्य आत्मविश्वास त्यांच्यात होता. नाशिकमध्ये गणेशोत्सवास सावरकरांनी सुरुवात केली. अनेक मोठ्या घडामोडी याच शहराच्या मातीत घडत गेल्या. सावरकरांचे इतके मोठे काम हे नाशिकमध्ये घडले असल्याने ही माती अद्वितीय ठरली आहे. छंद, काव्य, शास्त्र हे अभ्यासले पाहिजे, हे ज्यावेळी बाबारावांनी त्यांना सांगितले त्याचवेळी या सर्वांचा वापर मला माझ्या मातृभूमीसाठी करायचा आहे, हेदेखील त्यांनी ठरवले व तंतोतंत पाळलेदेखील. मातृभूमीच्या कल्याणाआड जो कोणी येईल, त्याला बाजूला करत लक्ष्य गाठायचे इतकेच त्यांना माहित होते. त्यांच्या विचारांमधील स्पष्टतेमुळेच कधीही त्यांच्या आयुष्यात विचारांची गल्लत झाली नाही.'

कार्यक्रमाची प्रस्तावना शाम पाडेकर यांनी केली. श्रीपाद गलगले, रमेश बापट यांनी बेदरकर यांचा सत्कार केला. या व्याख्यानाला नाशिककरांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. आज (१८ मार्च) सायंकाळी ६ वाजता व्याख्यानमालेचा दुसरा दिवस पार पडणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अॅथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने रविवारी पटियाला येथे झालेल्या २३ व्या राष्ट्रीय सीनिअर अॅथलेटिक्स फेडरेशन चॅम्पियनशिप स्पर्धेत नाशिकच्या संजीवनी जाधव हिने १० हजार मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावले.

या स्पर्धा पंजाब येथील पटियाला येथे सुरू आहेत. संजीवनी जाधव हिने १० हजार मीटर इतके अंतर ३२ मिनिट ५७ सेकंदांत पूर्ण करून सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. हेच अंतर तामिळनाडूच्या एल. सुरिया हिने ३४ मिनिटे ७ सेकंदांत पूर्ण करून सिल्व्हर मेडल, तर महाराष्ट्राच्याच स्वाती गाढवे हिने हे अंतर ३५ मिनिटांत पूर्ण करून ब्राँझपदक पटकावले.

माकप, वंचित आघाडीमुळे रंगणार चौरंगी निवडणूक

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात प्रमुख तीन राजकीय पक्षांनी उमेदवार घोषित केले असले तरी भाजपने आपले पत्ते अद्याप उघड केलेले नाही. यामुळे सर्वांचे लक्ष आता भाजपच्या उमेदवाराकडे लागले आहेत. या मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकप व वंचित बहुजन आघाडीने आपले उमेदवार जाहीर करून आघाडी घेतली आहे. आदिवासी राखीव असलेल्या या मतदारसंघात चार प्रमुख पक्ष रिंगणात असल्याचे आता जवळपास निश्चित झाले आहे.

दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात दिंडोरी, कळवण, निफाड, येवला, नांदगाव व चांदवड या सहा विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे. भाजपचे विद्यमान खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी या मतदारसंघातून तीन वेळेस निवडणूक जिंकून हॅट्‌ट्रिक केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या डॉ. भारती पवार यांनी या मतदारसंघातून भाजपकडून उमेदवारी मिळावी यासाठी प्रयत्न केले. पण, अद्यापही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने त्यांचा प्रवेश थांबल्याची चर्चा आहे. या मतदारसंघात 'राष्ट्रवादी'ने धनराज महाले, मार्क्सवादी कम्युनिस्पट पक्षाने (माकप) जे. पी. गावित आणि वंचित बहुजन आघाडीने बापू बर्डे यांची उमेदवारी घोषित केली आहे. या मतदारसंघातील सहा विधानसभा मतदार संघात तीन विधानसभा मतदारसंघात 'राष्ट्रवादी'चे आमदार आहेत. तर कळवण विधानसभेत माकप, चांदवड विधानसभा मतदारसंघात भाजप तर निफाडमध्ये शिवसेनेचा आमदार आहे. पण, या मतदारसंघात खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांचे वैयक्तिक संबंध त्यांना निवडून येण्यासाठी अधिक फायदेशीर ठरले. चव्हाण यांनी २००९ च्या निवडणुकीत 'राष्ट्रवादी'चे आमदार नरहरी झिरवाळ तर २०१४ मध्ये डॉ. भारती पवार यांचा पराभव केला आहे.

चव्हाणांपुढे गावितांचे आव्हान

कळवण विधानसभा मतदारसंघात कळवण व सुरगाणा या दोन तालुक्यांचा समावेश आहे. सुरगाणामध्ये खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण व आमदार जे. पी. गावित यांच्यातील राजकीय संर्घष जुना आहे. त्यामुळे यावेळेस हा संघर्ष येथे रंगणार आहे. जे. पी. गावित यांनी चव्हाण यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. त्यावेळेस त्यांना १ लाख ५ हजार ३५२ मते पडली होती.

'राष्ट्रवादी'ला डोकेदुखी

चव्हाण यांच्या प्रमाणेच 'राष्ट्रवादी'लाही या निवडणुकीत माकप व वंचित बहुजन आघाडी डोकेदुखी ठरणार आहे. 'माकप'ने किसान सभेच्या बॅनरखाली शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडले. त्यामुळे त्यांचा फटकाही 'राष्ट्रवादी'ला बसण्याची शक्यता आहे. वंचित बहुजन आघाडीही 'राष्ट्रवादी'च्या मतांचे विभाजन करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

०००००००००००००००

लोगो : दिंडोरीची लढत

२५ जणांना चावा, नागरिकांमध्ये भीती

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

लासलगाव शहरात रविवारी वीस जणांना चावा घेणाऱ्या पिसाळलेल्या कुत्री रात्री उशिरा पुन्हा पाच जणांना चावा घेतल्याने लासलगावातील नागरिक भयभीत झाले आहे. अद्यापही ही पिसाळलेली कुत्री मोकाटच असल्यामुळे नागरिकांचा संताप होत आहे. त्यातच काही संतप्त नागरिकांनी पिसाळलेल्या कुत्रीला रविवारी रात्रीच ठार केल्याची चर्चा आहे. मात्र त्याबाबत अधिकृत माहिती पुढे आलेली नाही.

लासलगाव शहरात रविवारी पिसाळलेल्या कुत्रीने तब्बल २० जणांना चावा घेतला. यामध्ये सहा लहान मुलांसह काही ज्येष्ठ नागरिकांचाही सहभाग आहे. पायी चालणारे व दुचाकीस्वारांवर या पिसाळलेल्या कुत्रीने धावून जात हल्ला चढवला. यात काहींच्या पायाला चावा घेतल्याने जखम झाली.

लशींचे प्रमाण कमी

जखमींनी लासलगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयात धाव घेतली. मात्र तेथे अँटी रेबीजच्या लशींचे प्रमाण कमी असल्याने काहींना नाशिकला जिल्हा रुग्णालयात जावे लागले. काही लसी या लहान मुलांसाठीच योग्य होत्या. त्यामुळे ज्येष्ठांनी नाशिक येथे जावून उपचार घेतले. रविवारी लासलगाव येथील आठवडे बाजार असताना या घटनेने बाजारात येणाऱ्यांवर दहशत होती. शिवाजी चौक, बस स्थनक, बाजारतळ, पाटील गल्ली, झेंडा चौक, मेन रोड परिसरातील नागरिकांना या पिसाळलेल्या कुत्रीची दहशतीला सामोरे जावे लागले.

भटके कुत्रे वाढले

लासलगाव शहरामध्ये भटक्या कुत्र्यांचे प्रमाण वाढले आहे. भटक्या कुत्र्यांमुळे अनेक अपघात होत आहेत. सध्या गावात या भटक्या कुत्र्यांचा वावर हा नागरिकांना त्रासदायक ठरत आहे. कधी कुत्र्यांमुळे अपघात, तर कधी जखमी होण्याची भीती यामुळे शहरातील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. जखमींवर वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सतीश सूर्यवंशी, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बाळकृष्ण आहेर, अधिपरिचारिका स्मिता पाटेकर यांनी उपचार केले.

प्रतिष्ठांच्या भेटीगाठींसह बैठकांवर जोर

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

लोकसभा निवडणुकीत राज्यभर दौरे केल्यानंतर माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना आता नाशिकमध्ये तळ ठोकला आहे. गेले तीन दिवस ते विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या भेटी घेत आहेत.

पुतणे समीर भुजबळ यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी घोषित झाल्यानंतर छगन भुजबळ शनिवारी (दि. १६) नाशिकला आले. त्यानंतर रविवार, सोमवारी त्यांनी विविध क्षेत्रातील प्रतिष्ठीत लोकांच्या भेटी घरी जाऊन घेतल्या. या भेटीबरोबर भुजबळ फार्म येथे त्यांनी सामाजिक संस्था, कामगार संघटना, व्यापारी व उद्योजगांच्या गटाशी त्यांनी चर्चा केली.

एकीकडे या भेटीबरोबर तालुकानिहाय मेळावे व प्रमुख राष्ट्रवादीच्या नेत्यांबरोबरही भुजबळ चर्चा करीत आहेत. नाशिक आणि दिंडोरी या दोन्ही मतदार संघात २०१४ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा पराभव झाला. आता यंदाच्या निवडणुकीत या दोन्ही ठिकाणशी पक्षाचे उमेदवार निवडून यावेत, यासाठी त्यांनी जोरदार प्रयत्न आहे. छगन भुजबळांबरोबर त्यांचे पुतणे समीर यांनी गण, गट निहाय दौरे सुरू केले आहेत. तसचे समीर यांच्या पत्नी शेफाली भुजबळ याही नाशिकला मुक्कामी असून त्यांनी महिलांच्या भेटीवर भर दिला आहे.

नियोजनाची आखणी

'राष्ट्रवादी'ने आपल्या उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केली. पण, अद्याप काही ठिकाणचे उमेदवार घोषित होणार आहे. त्यानंतर या निवडणुकीत रंगत वाढणार आहे. या रंगतीमध्येच भुजबळांचा आवाजही राज्यभर घुमणार आहे. त्यामुळे त्यांना नाशिककडे पूर्ण ताकदीने लक्ष देणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे त्यांनी या मधल्या काळात नाशिक व दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात भेटी-गाठी देत नियोजनास सुरुवात केली आहे.

सर्वेक्षणानंतर अनधिकृत मंगल कार्यालयांना नोटिसा

..

शहरातील लॉन्स व मंगल कार्यालये

एकूण : १६७

अधिकृत : ६३

अनधिकृत : १०४

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या आदेशाने नगररचना विभागाने केलेल्या फेरसर्वेक्षणात शहरात १६७ मंगल कार्यालये आणि लॉन्स आढळले असून, त्यापैकी ६३ अधिकृत असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. अनधिकृत असलेल्या १०४ पैकी ३० जणांनी कंपाउंडिंग अंतर्गत नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव दाखल केल्याने त्यांच्यावरील कारवाई तूर्त टळली असली तरी उर्वरित ७४ अनधिकृत मंगल कार्यालये आणि लॉन्सचालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई अटळ मानली जात आहे.

नवीन शहर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार महापालिका क्षेत्रात लॉन्स व मंगल कार्यालयांसाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक असून, त्यासाठी विशिष्ट नियमावली तयार करण्यात आली आहे. परंतु, नियम धाब्यावर बसवत शहर व आजूबाजूच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर मंगल कार्यालये आणि लॉन्स उभी राहिली आहेत. ही कार्यालये लाखो रुपये कमवत असली तरी पालिकेला कोणतेही उत्पन्न मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या नगररचना विभागाने गेल्या वर्षी शहरातील सर्व लॉन्स व मंगल कार्यालयांचे विभागनिहाय सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार नगररचना विभागाने अनधिकृत मंगल कार्यालये व लॉन्सचालकांना नोटिसाही बजाविल्या होत्या. त्यानुसार बहुतांश मंगल कार्यालये, लॉन्सचालकांनी आपापली अनधिकृत बांधकामे स्वत:हून काढून घेतली. परंतु, ग्रीन फिल्ड लॉन्सवरील कारवाई पालिकेच्या अंगलट आल्यानंतर ही मोहीमच थंडावली होती.

अनधिकृत मंगल कार्यालये, लॉन्सविरोधातील वर्षभरापूर्वी स्थगित करण्यात आलेली महापालिकेची कारवाई आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी पुन्हा एकदा सुरू केली आहे. अनधिकृत मंगल कार्यालये, लॉन्सचे फेरसर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश गमे यांनी नगररचना विभागाला दिले होते. त्यानुसार नगररचना विभागाने सर्वेक्षण पूर्ण केले असून, अहवाल आयुक्तांना सादर केला आहे. शहरात आजमितीस १६७ मंगल कार्यालये आणि लॉन्स असून, त्यापैकी १०४ अनधिकृत आहेत. तर ६३ मंगल कार्यालयांकडेच अधिकृत परवाना आहे.

...

अधिकृत करण्यासाठी ३० प्रस्ताव दाखल

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात शासनाने आणलेल्या प्रशमित संरचना अधिनियम २०१६ नुसार अर्थात कंपाउंडिंग पॉलिसी अंतर्गत ३० मंगल कार्यालये व लॉन्सचालकांनी नगररचना विभागाकडे नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव दिले आहेत. कंपाउंडिंगचा फैसला झाल्यानंतरच त्यांच्याबाबत काय तो निर्णय घेतला जाईल, असे नगररचना विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

सी-विजिल अॅपवर तक्रारी; जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्यांबाबत तक्रार करण्यास सजग नागरिक पुढे येऊ लागले आहेत. विशेषत: मालेगावातील रहिवाशांकडून ही सतर्कता अधिक दाखविली जात असून सी-विजिल अॅपवर या तक्रारी केल्या जात आहेत. राजकीय स्वरुपाचे पोस्टर्स हटविले नसल्याच्या तक्रारीची जिल्हा प्रशासनाच्या निवडणूक शाखेने त्वरित दखल घेतली असून हे पोस्टर्स हटविण्यात आले.

आचारसंहिताभंगचे प्रकार घडूच नयेत आणि ते घडत असतील तर त्वरित कारवाई व्हावी, याकरीता यंदा निवडणूक आयोगाने सी-विजिल अॅप विकसित केले आहे. त्यावर आचारसंहिता भंगबाबतची कोणतीही तक्रार सामान्य नागरिकही करू शकणार आहे. मालेगावातील काही सजग नागरिकांनी या अॅपवर रास्त तक्रारी पाठविल्या आहेत. आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या पोस्टर्सचे फोटो या अॅपच्या माध्यमातून निवडणूक शाखेपर्यंत पोहोचविण्यात आले. पुढील १५ मिनिटांतच निवडणूक शाखेच्या भरारी पथकाने याबाबतची पडताळणी केली. तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्याने त्यावर निकषानुसार कार्यवाही करण्यात आली आहे. शहरात एका ठिकाणी कोणशिला झाकली नसल्याचा प्रकार या अॅपच्या माध्यमातून निदर्शनास आणून देण्यात आला. त्यावरही कार्यवाही करण्यात आली आहे.

कठोर कारवाईचा इशारा

काही नागरिकांनी सी-विजिल अॅपवर स्वत:चे सेल्फी पाठविण्याचा खोडसाळपणा केला. परंतु, अॅपचा वापर नेमका कसा करावा याबाबतचे ज्ञान नसल्याचे गृहीत धरून अशा प्रकाराकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. परंतु, एकाच व्यक्तीने वारंवार असा प्रकार केला असता त्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा निवडणूक शाखेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेत शिवसेना आणि भाजपमध्ये स्थायीच्या संख्याबळानुसार सुरू असलेल्या वादावर निर्णय न घेता विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी सदस्यसंख्येचा चेंडू महापालिकेकडे टोलवला आहे. महापालिका कायद्यातील तरतुदींनुसार स्थायी समिती सदस्यसंख्या निश्चितीचे अधिकार महासभेलाच असल्याचे नमूद करीत भाजप-सेनेच्या वादातून विभागीय आयुक्तांनी आपले अंग काढून घेतले आहे. त्यामुळे या वादावर महासभा आता काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

भाजपचे एक संख्याबळ कमी होऊन शिवसेनेचे एक संख्याबळ वाढविण्याच्या विभागीय आयुक्तांकडे दाखल याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. शिवसेनेच्या वतीने ॲड. आनंद जगताप यांनी युक्तिवाद करीत नव्या तौलनिक संख्याबळानुसार स्थायीवर सदस्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली. त्यावर पालिकेचे वकील ॲड. शिरीष पारख यांनी आक्षेप घेत, हा विषय पालिकेच्या अखत्यारीत असल्याचे सांगत गटाची नोंदणी एकदाच होत असल्याचा दावा केला. न्यायालयाच्या निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर विभागीय आयुक्त माने यांच्या समोर या अर्जावर सुनावणी घेतली. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात सदस्यसंख्या निश्चितीविषयी विभागीय आयुक्तांनी निर्णय द्यावा, असे नमूद नसल्यामुळे तसेच महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ३१ अ नुसार स्थायी समिती सदस्य निश्चितीचे अधिकार महासभेला असल्यामुळे कायद्यातील तरतुदींनुसार महासभेनेच सदस्यसंख्या निश्चितीबाबत निर्णय घ्यावा, असा निर्णय विभागीय आयुक्त माने यांनी दिला आहे.

निवडणूक आयोगाकडून महापालिकेला सूचना

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

लोकसभा निवडणुकीत आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने सरकारच्या विविध योजनांचा समावेश असलेल्या जाहिरातींवर निर्बंध घालण्याचे आदेश दिलेले असताना महापालिकेच्या वेबसाईटवर मात्र लाभाच्या योजना झळकत आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने वेबसाईटवरील लाभांच्या योजना तातडीने हटविण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेनेही जागे होत तात्काळ त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असून सर्वत्र आचारसंहितेची कठोर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. शहरात राजकीय पक्षांचे फलक, झेंडे, बॅनर्स हटविण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. तर महापालिकेच्या कारवाईत अडीच हजाराहून अधिक झेंडे, बॅनर जप्त केले. राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसवर केंद्र सरकारच्या योजनांची माहिती आचारसंहिता सुरु होऊनही झळकत असल्याने त्यावर निर्बंध आणले गेले. शहरातील पेट्रोल पंपावर केंद्राच्या उज्ज्वल योजनेच्या जाहिरातींचे फलक झळकत असल्याने त्यावर आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर पेट्रोलपंपचालकांना जाहिराती हटविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सर्वत्र कठोर अंमलबजावणी सुरू असतांना, महापालिकेच्या वेबसाईटवर मात्र लाभाच्या योजनांची जाहिरात सुरूच होती. महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने विविध लाभाच्या योजना अमलात आणल्या जात आहेत. त्यात दिव्यांगांना पेन्शन, वेतन व आर्थिक लाभाच्या योजना, निराधार महिला व बालकांसाठी आर्थिक लाभाच्या योजनांचा समावेश आहे. परंतु, निवडणूक आयोगाने महापालिकेचे यााबातत कान उपटले आहे. महापालिकेच्या वेबसाईटवर या सर्व लाभांच्या योजना झळकत असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक कक्षाने जाहिराती हटविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सातपूर येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागातर्फे आयोजित जिल्हास्तरीय तंत्र प्रदर्शनात मविप्रच्या आयटीआयने इंजिनीअरिंग गटात जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. जिल्ह्यातील २१ संस्थांनी या तंत्र प्रदर्शनात सहभाग घेतला होता.

मविप्र आयटीआयच्या वतीने विद्यार्थ्यांनी 'ऑटोमॅटिक ट्रॅफिक सिग्नल फॉर इमर्जन्सी व्हेईकल' या विषयावर प्रकल्प सादर केला होता. या संघात मविप्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या रोहित काळे, अनिकेत गांगुर्डे, रोहित पवार, आकाश खर्जुल व लखन मांझी यांनी सहभाग घेतला. या प्रकल्पास इंजिनीअरिंग गटात प्रथम क्रमांक मिळाला. यावेळी सहसंचालक राजेश मानकर, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य एस. एम. लाडसावंगीकर, एस. डी. नलावडे यांच्या हस्ते चषक व प्रशिस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले.

'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे रविवारी इतिहासाच्या साक्षीदाराला मिळणार झळाळी

...

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

तपोवनातील गोदा-कपिला संगमावर दहा अज्ञात लेणींचा समूह प्रकाशात आल्यामुळे नाशिकच्या इतिहासाला आणखी एक साक्षीदार मिळाला आहे. प्रत्येक टप्प्यात नाशिक कसे होते, हे दाखविणारी तपोवन लेणी पाहण्याची संधी महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे मिळणार आहे. रविवारी, २४ मार्च रोजी 'मटा' हेरिटेज वॉकचे आयोजन करण्यात आले असून, यामुळे नाशिकच्या या अज्ञात लेणीविषयी माहिती दिली जाणार आहे.

तपोवनातील गोदावरीच्या पलीकडील गोदा-कपिला संगमावर महापालिकने उभारलेल्या राम, सीता व लक्ष्मणाच्या प्रतिमेसमोरील नदीपात्रात या दहा लेणी आहेत. या लेणींबाबत 'मटा'मध्ये सर्वप्रथम वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर हा अज्ञात ठेवा प्रकाशात आला. अनेकांनी या वृत्ताच्या आधारे लेणी पाहण्यासाठी गर्दी केली होती. मात्र, याची पुरेशी माहिती करून देण्यासाठी येत्या रविवारी मटा हेरिटेज वॉकचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्राचीन नाणे अभ्यासक चेतन राजापूरकर या लेणींबाबत अधिक माहिती देणार आहेत. तपोवन लेणी प्रकाशात आल्यानंतर या लेणींचा पुरातत्त्वीय अहवाल तयार करण्यात आला असून, तो राज्य पुरातत्त्व विभागाचे प्रमुख तेजस गर्गे यांना सादर करण्यात आला आहे. हा रिपोर्ट आतापर्यंत खुला करण्यात आला नव्हता. या अहवालामध्ये दडलेल्या अनोख्या गोष्टींवरही यावेळी चर्चा केली जाणार आहे. या लेणी गुहा की, लेणी, तिला लेणी का म्हणावे, तिचा कालखंड कोणता, ती नेमकी कोणी कोरली असेल. नाशिकच्या इतिहासाचा आणि या लेणीचा संबंध काय, अशा अनेक मुद्द्यांवर हेरिटेज वॉकमध्ये चर्चा होणार आहे.

...

नावनोंदणी आवश्यक

तपोवन लेणी येथील मटा हेरिटेज वॉकमध्ये सहभागी होण्यासाठी सकाळी ९ वाजता रामसृष्टी उद्यानाच्या गेटवर एकत्रित जमायचे आहे. वॉक २४ मार्च रोजी ९ वाजता सुरू होईल व ११.३० वाजता संपेल. नावनोंदणीसाठी रमेश पडवळ यांच्या ८३८००९८१०७ या क्रमांकावर आपले नाव व सोबत येणाऱ्यांची संख्या व्हॉटस्अॅप करावी. वॉकमध्ये आपण आपल्या जबाबदारीवर सहभागी व्हावे, तसेच येताना टोपी व पाण्याची बाटली सोबत ठेवावी.

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

ठिबक सिंचन योजनेतील अनुदान मिळविण्यासाठी तक्रारदारकडून ५ हजार ७०० रुपयांची लाच घेताना निफाड तालुका कृषी कार्यालयाच्या या अनुरेखकाला रंगेहात पकडले. लाचलुचपत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी निफाड येथे ही कारवाई केली.

ठिबक सिंचन योजनेत लाभधारकाना अनुदान दिले जाते. तक्रारदार हा ठिबक सिंचनचा व्यावसायिक आहे. त्याने लाभधारकांना शासनाचे अनुदान मिळावे यासाठी तालुका कृषी कार्यालयात प्रस्ताव सादर केले होते. हे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी तक्रारदारकडे या कार्यालयातील अनुरेखक वसंत लक्ष्मण ढिकले यांनी ५७०० रुपयांची मागणी केली. याबाबत तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. त्यानुसार या विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक प्रभाकर घाडगे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सोमवार सापळा लावला. निफाड नगरपंचायत कार्यालयाजवळ शिवाजी चौकात वसंत लक्ष्मण ढिकले यांना लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आले.

हिरकणी ग्रुपकडून अर्थसहाय्यातून

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महिलांना रोजगार उपलब्ध व्हावा व सर्वसामन्यांना रिक्षाप्रवास सुखकर ठरावा, या दृष्टीकोनातून हिरकणी ग्रुपने पुढाकार घेत गरजू महिलांना पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. गंगापूररोडवरील वृदांवन लॉन्स येथे रविवारी (दि. १७) सायंकाळी यासाठी कार्यक्रम झाला. शहरात २५ पिंक रिक्षा रस्त्यावर उतरणार असून त्यांच्या महिला चालकांना हिरकणीतर्फे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. यावेळी फॅशन शोदेखील झाला.

कार्यक्रमाची सुरवात सायकोल डान्स अ‍ॅकॅडमीच्या विद्यार्थ्यांच्या गणेश वंदनाने झाली. मीनल केंगे या हिरकणी ने सर्व हिरकणींचे स्वागत करीत ओळख करून दिली. यावेळी मीस व मिसेस हिरकणी सौंदर्य स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. याच कार्यक्रमात १० ई रिक्षा महिला चालकांचा रॅम्प वॉक झाला. तसेच यातील मीनल विश्वंभर हिने आपले मत मांडले. ई रिक्षाचे उद्घाटन महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा कंपनीच्या डेप्युटी मॅनेजर रुपाली फुले व हिरकणी ग्रुपच्या अध्यक्षा रोहिणी नायडू यांच्या हस्ते झाले. या महिलांना रिक्षा संदर्भातील प्रशिक्षण, स्वरक्षणासाठी ट्रेनिंग, तसेच पिंक कोट ग्रुपकडून मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

या ठरल्या विजेत्या

फॅशन शोमध्ये १८ मिस आणि १८ मिसेस आणि १६ डिझाईनर स्पर्धक सहभागी झाल्या. तीन फेऱ्यांमध्ये निवड झालेल्यांना बक्षीस देण्यात आले. मिस हिरकणीचा किताब अपूर्वा राहाळकर हिने पटकावला. मिसेस हिरकणी म्हणून प्रीती पगारे, मिस हिरकणी डिझायनर रिना भावसार, मिसेस हिरकणी डिझायनर अनुश्री यांची निवड झाली. मोना बोरसे, स्मृती पांचाल, आशी लुथरा परिक्षण केले. हिरकणी ग्रुपच्या अध्यक्षा रोहिणी नायडू, सचिव सीमा पछाडे, कोषाध्यक्ष नम्रता अगरवाल, अ‍ॅड. मिनल केंगे, आदिती अग्रवाल, शिल्पा पारनेरकर, इंद्रायणी पाटील, माधवी रहाळकर, सीमा भदाणे, रसिका अमोलीक, प्रभा तालिकोट, राजश्री सुरावकर, डॉ. सायली चोपडे आदी उपस्थित होत्या.

महिलांचे सबलीकरण आणि महिलांची सुरक्षा अशा दुहेरी कार्यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. महिलांना व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्याची इच्छा असते. मात्र, त्यांना मार्ग सापडतात. आमचे काम अशाच महिलांसाठी असून, ई रिक्षांचे डाऊन पेमेंट हिरकणीतर्फे दिले जाणार आहे.

- सीमा भदाणे, सदस्या, हिरकणी

हिरकणीमुळे स्वत:च्या व्यवसायाचे स्वप्न पूर्ण होते आहे. रिक्षा प्रवास सुरक्षित कसा राहील, याकडे आमचे लक्ष असेल. तसे विशेष प्रशिक्षण सुद्धा मिळाले आहे.

- सुनिता साकळीकर, रिक्षाचालक

लोगो : तिचे विश्व

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

घरांचे बाजारमूल्य ठरवणारे रेडीरेकनरचे दर यावर्षी बदलले जाणार नसल्याची चर्चा आहे. दरवर्षी १ एप्रिल रोजी हे दर जाहीर केले जाते. पण, यावेळेस निवडणुकीच्या वातावरणात यात फारसे बदल होणार नाही, असे समजते. गेल्या वर्षी २०१७-१८ चे दरच कायम ठेवले होते. पण, आता २०१९-२० साठी रेडीरेकनरच्या दरात वाढ होते की ते मागील दर कायम ठेवतात यावर तर्क लढविले जात आहेत.

घरांच्या खरेदीसाठी रेडीरेकनर हा महत्त्वाचा असतो. या दरावरच मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे त्यातील वाढही बऱ्याच वेळा घर खरेदी करतांना अडचणीची ठरते. याअगोदर घरांची किंमत हे घर विकणारे ठरवत होते. त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जात. पण, सरकारने विभागनिहाय मालमत्तेचा बाजारमूल्य काढण्याची पद्धत सुरू केल्याने आता दरवर्षी मालमत्तेचे दर ठरवले जातात. त्यावर नंतर मुद्रांक शुल्क आकारले जाते.

गेल्या वर्षी नोटाबंदी व नंतर जीएसटीमुळे बांधकाम व्यवसायात आलेल्या मंदीमुळे सरकारने यात कोणतीही वाढ न करता हे दर कायम ठेवले. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला होता. आजही बांधकाम व्यवसायत ही मंदी कायम आहे. अनेक ठिकाणी त्याची विक्री रखडली आहे. त्यामुळे सरकार यात वाढ करण्याची शक्यता कमी असल्याचे बोलले जात आहे.

नाशिकमध्ये अडचणच

नाशिकमध्ये बांधकाम व्यवसाय अगोदरच अडचणीत सापडला आहे. त्यात रेडीरेकनर दरात वाढ केली तर या उद्योगाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत वेगवेगळ्या नियमांमुळे या व्यवसायाच्या अडचणी अगोदर अधिक आहे. त्यामुळे हे दर स्थिर राहिल्यास नाशिकला फायदा होणार आहे.