काहीअंशी दिलासा; सर्वपक्षीय नगरसेवक तोंडघशी
...
- शेतीवरील कर आकारणीला स्थगिती
- सामासिक अंतरावरील कर रद्द
- पार्किंगवरील कर आकारणी कायम
- अनधिकृत ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकांची दंडातून सुटका
- ६०१ ते १००० चौरसफुटांच्या सदनिकांना तीनऐवजी दीड पट दंड
…...
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नाशिककरांवर लादलेली करवाढ विद्यमान आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी कायम ठेवली आहे, मात्र शेतीवरील करवाढीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तसेच, अनिधिकृत ६०० चौ. फुटापर्यंतच्या घरांना दंडातून सूट दिली, तर ६०० चौ. फुटांपुढील घरांची दंड रक्कम तीनहून दीड पट करण्याचा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. महापौर रंजना भानसी व आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी संयुक्तपणे ही माहिती दिली.
गेल्या अनेक वर्षांत करवाढ झाली नाही म्हणून तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घरपट्टीत मोठ्या प्रमाणात वाढ केली होती. या करवाढीचा ३१ मार्च २०१८ रोजी आदेश काढण्यात आला होता. यावेळी ही करवाढ ५ रुपये चौरस फुटांवरून २२ रुपये चौरसफूट इतकी करण्यात आली होती. याबाबत जनतेत क्षोभ उसळल्यानंतर, करवाढ मागे घ्यावी यासाठी आंदोलन करण्यात आले. मात्र मुंढे यांनी आपली भूमिका ठाम ठेवली. याबाबत स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन करवाढ मागे घ्यावी, अशी विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी करून मुंढे यांना शुध्दीपत्रक काढण्यास भाग पाडले. ही करवाढ २२ रुपयांवरून ११ रुपये प्रति चौरसफूट करावी, असे २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी आदेश देण्यात आले. तरीही दरवाढ जास्त असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे होते. त्यानंतर मुंढे यांची बदली झाली. राधाकृष्ण गमे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर ते याबाबत सकारात्मक बदल करतील अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. दोन महिन्यांत अभ्यास करून निर्णय घेऊ, असे गमे यांनी त्यावेळी सांगितले होते. त्यानुसार सोमवारी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. पूर्वी इमारतीचे मूल्यांकन करताना चटई क्षेत्राप्रमाणे करण्यात येत होते. मात्र मुंढे यांनी ते बिल्टअप एरियावर केले होते. त्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून, पुन्हा चटई क्षेत्रावर करण्यात आले आहे. मिळकतीचे निर्धारण करताना नाशिक महापालिकेच्या मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार इमारतीभोवती सामासिक अंतर सोडणे बंधनकारक आहे. मात्र ज्या ठिकाणी जादा क्षेत्र आढळून आल्यास उर्वरित क्षेत्रावर नियमानुसार कर आकारणी करण्यात येणार आहे. पार्किंगवरही कर आकारणी करण्यात येणार आहे.
महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात ५९ हजार मिळकती या अनधिकृत असल्याचे आढळून आले होते. त्यांच्यावर दंडात्मक करवाई करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्यातील ६०० चौरस फुटापर्यंत बांधकाम असलेल्या सदनिकांना दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या सदनिकांचे क्षेत्र ६०१ ते १ हजार चौरस फूट आहे अशा सदनिकांना मालमत्ताकराच्या ५० टक्के दराने दंड आकारण्यात येणार आहे. या सदनिकांना तीन पट दंड आकारणी करण्यात येणार होती, आता ती दीड पट झाली आहे. सुमारे १००१ चौरस फुटावर असलेल्या सदनिकांना प्रतिवर्षी मालमत्ताकराच्या दुप्पट दराने दंड आकारणी करण्यात येणार आहे.
…..
अधिकृत अन् अनधिकृत मालमत्ता
फेरसर्वेक्षणात ५९ हजार मालमत्तांपैकी २२ हजार ५६६ मिळकती या अधिकृत आढळल्या असून, २७ हजार मिळकती या अनधिकृत आढळल्या आहेत. ३ हजार ४५२ सदनिकांमध्ये त्रुटी आहेत, तर ६ हजार सदनिकांची पडताळणी सुरू आहे.
..
महापौरांचा काढता पाय
नाशिक महापालिकेने केलेली करवाढ सरसकट मागे घ्यावी, यासाठी महासभेत दोनदा ठराव करण्यात आले. मात्र या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. हा ठराव म्हणजे नागरिकांची दिशाभूल करणारा होता, अशी जनतेची भावना झाली आहे. महापौरांना याबाबत विचारले असता उत्तर न देता त्यांनी पत्रकार परिषदेतून काढता पाय घेतला.
…..
शेतीच्या कर आकारणीचा चेंडू शासनाकडे
शेतीच्या कर आकारणीबाबत जमिनीच्या व्याख्येबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे शेतीवरील कर आकारणी तात्पुरती स्थगित ठेवण्यात आली आहे. जमिनीची व्याख्या शासनाकडून आल्यानंतर शेतीवरील कर आकारणी होणार की नाही याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
…....
नाशिक महापालिकेने शेतीवरचा कर सध्या स्थगित केला आहे. बाकी कराबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.
- रंजना भानसी, महापौर
...
शहरात इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारायचे असेल, तर निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्तांनी घेतलेले निर्णय योग्य आहेत. ज्या मिळकतीचे सर्वेक्षण चुकीचे झाले आहे, त्याबाबत जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाईल.
- राधाकृष्ण गमे, आयुक्त