म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
हरित क्षेत्र विकासाअंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या मखमलाबाद, हनुमानवाडीतील स्मार्टनगर परियोजनेला (टीपी स्कीम) शेतकऱ्यांचा विरोध कमी करण्यासाठी कंपनीच्या वतीने तीन मॉडेलचे पर्याय समोर ठेवण्यात आल्याची माहिती आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार ६०-४०, ५०-५० आणि ५५-४५ याप्रमाणे जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठेवण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटीअंतर्गत नाशिकमधील मखमलाबाद व हनुमानवाडीतील ७५४ एकर क्षेत्रात स्मार्ट नगर परियोजना राबविण्यात येणार आहे. परंतु, स्थानिक शेतकऱ्यांनी या स्कीमला विरोध केल्यानंतर कंपनीच्या वतीने शेतकऱ्यांना गुजरातमधील अहमदाबादचा अभ्यास दौरा करण्यात आला होता. या ठिकाणी जमीन वाटपाचा फॉर्म्युला ६०-४० असताना नाशिकमध्ये ५०-५० टक्के जागा वाटप केले जाणार असल्याने शेतकऱ्यांनी या योजनेलाच विरोध केला होता. एफएसआयबाबतचेही धोरण स्पष्ट नसल्याने शेतकऱ्यांनी या योजनेलाच खो घातला आहे. कंपनीकडून सुरू असलेले सर्वेक्षणही बंद पाडले आहे. शेतकऱ्यांनी जागावाटप सूत्र, बेटरमेंट चार्जेस, अॅमिनिटी चार्जेस, आर्थिक दुर्लभ घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या १० टक्के जमिनीच्या वादाबाबत कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. त्याशिवाय सर्वेक्षणाला नकार दिला होता. अखेर कंपनीनेही याबाबत नरमाईची भूमिका घेतली असून, आता शेतकऱ्यांसमोर तीन पर्याय ठेवले आहेत. त्यापैकी एका पर्यायाची निवड शेतकऱ्यांना करावी लागणार आहे. राज्यातील नागपूर, कल्याण व पुणे येथे राबवल्या जात असलेल्या टीपी स्कीमचा अभ्यास करून नाशिकसाठी प्रस्ताव तयार केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यासंदर्भात लवकरच शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्यासमोर हे तीनही पर्याय ठेवले जाणार आहेत. शेतकऱ्यांनी एका पर्यायाची निवड केल्यानंतर महापालिका आणि राज्य सरकारसमोर हे पर्याय ठेऊन त्याला अंतिम रूप मिळणार आहे.
अतिरिक्त एफएसआयचा लाभ
टीपी स्कीमसाठी असलेल्या तीन पर्यायांमध्ये बेसिक एफएसआय हा १.१ वरून थेट २ ते ३ पर्यंत वाढवून मिळणार आहे. विशेष म्हणजे हा एफएसआय शेतकऱ्यांना या टीपी स्कीमसोबत शहरात कुठेही विक्री करता येणार, असा पर्याय ठेवण्यात आला आहे. शहरातील एफएसआय आणि टीडीआर हा या टीपी स्कीममध्ये वापरता येणार आहे. गोदावरी पात्रालगत असलेल्या जमिनींना सध्या ०.१० इतकाच एफएसआय वापरण्यास मिळतो. या योजनेत संबंधित शेतजमीन ताब्यात घेऊन जागामालकांना अन्यत्र जागा दिली जाणार असल्यामुळे त्यांनाही वाढीव एफएसआयचा लाभ मिळेल, असाही दावा गमे यांनी केला.
आरक्षणे होणार मुक्त
सध्या ज्यांच्या जमिनीवर आरक्षणे आहेत, ती या तीन पर्यायांमध्ये मुक्त होणार आहेत. सध्याच्या रहिवासी वस्ती वगळण्याबाबतही चर्चा सुरू असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात अध्यक्षांशी चर्चा सुरू असून रहिवासी वस्ती वगळता येईल काय, त्याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. मोरे मळ्यातील नागरिकांना यातून दिलासा मिळणार असून, जेथे अस्तित्वातील घरे पाडून नवीन घरे बांधण्याचा खर्च येईल, तेथे मात्र त्या घरांना दिलासा देण्याचाच प्रयत्न राहणार आहे.
अशी आहेत मॉडेल
६०-४० सूत्र
शेतकऱ्यांना ६० टक्के जागा परत मिळणार
१.१ एफएसआय ऐवजी २ बेसिक एफएसआय मिळणार
पालिकेला प्रीमियम दिल्यास एफएसआय ३ पर्यंत मिळेल,
बेटरमेंट चार्जेस द्यावे लागणार
अॅमिनिटी स्पेस द्यावी लागणार
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ५ टक्के जागा द्यावी लागेल
५० ५० सूत्र
शेतकऱ्यांना ५० टक्के जागा परत मिळणार
एफएसआय ३ मिळणार
बेटरमेंट चार्जेस लागणार नाहीत
अॅमिनिटी स्पेस देण्याची गरज नाही
आर्थिक दुर्लभ घटकांसाठी जागा सोडण्याची गरज नाही
एफएसआय शहरात कुठेही वापरता किंवा विकता येणार.
५५-४५ सूत्र
शेतकऱ्यांना ५५ टक्के जागा परत मिळणार
एफएसआय २.५ पर्यंत मिळणार
बेटरमेंट चार्जेस लागणार नाहीत
अॅमिनिटी स्पेस देण्याची गरज नाही
आर्थिक दुर्लभ घटकांसाठी जागा सोडण्याची गरज नाही
एफएसआय कुठेही वापरता अथवा विकता येणार