न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर परस्पर क्लिनचीट भोवणार
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ग्रीनफिल्ड प्रकरणासह अन्य प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांची लावलेली विभागीय चौकशी सुरू असतांनाच, सत्ताधारी भाजपने या अधिकाऱ्यांना दिलेली क्लिनचीट अंगलट येण्याची शक्यता आहे. ग्रीनफिल्ड प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतांना, तसेच यात कोण दोषी हे ठरलेले नसतांनाच, त्या अगोदर क्लिनचीट देण्याची घाई प्रशासनाच्याही जिव्हारी लागली आहे.
प्रशासनाकडून केवळ माहितीस्तव अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवला असतांना, थेट ठराव करून पाठवल्याने अंमलबजावणीबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. त्या ठरावाची अंमलबजावणी विशेष म्हणजे यातील काही अधिकाऱ्यांच्या चौकशांसाठी तर, भाजपच्याच पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनासमोर तक्रारींचा ढिग मांडला असतांनाही क्लिनचीट कशी द्यायची, अशा पेचात प्रशासन आहे.
मुंढेंच्या कार्यकाळात चौकशांचा ससेमिरा लागलेल्या ग्रीनफिल्डसह अन्य प्रकरणातील अधिकाऱ्यांना क्लिनचीट देण्याचा ठराव सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. या ठरावात मुंढे आणि उपायुक्त रोहीदास बहिरम वगळता अन्य अधिकाऱ्यांच्या चौकशाच रद्द करण्याचा ठराव करत तो प्रशासनाकडे पाठवला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपचा हा ठराव पाहून महापालिकेतील अधिकारीही अवाक झाले आहे. मुंढे यांनी आपल्या अधिकारात ग्रीन फिल्ड प्रकरणात किशोर बोर्डे, उपायुक्त रोहिदास बहिरम, पी. बी. चव्हाण, रवींद्र पाटील यांची विभागीय चौकशी सुरू केली होती.
तर २५७ कोटीच्या रस्ते योजनेत तत्कालीन शहर अभियंता यू. बी. पवार यांच्यावर तरतूद नसतांना प्रस्ताव ठेवल्याचा ठपका ठेवत चौकशी सुरू केली होती. तर अग्निशामक हरकत दाखल्याचे परिपत्रक दडवण्यासह एका बिल्डराला सेवानिवृत्तीच्या आदल्या दिवशी फायर एनओसी दिल्याप्रकरणी ठपका ठेवत, सेवानिवृत्त अग्निशमन दल अधिकारी अनिल महाजन यांचीही विभागीय चौकशी सुरू आहे. ९० लाखांच्या औषध खरेदी प्रकरणात डॉ.राजेंद्र भंडारी आणि लेखा विभागातील घोळाप्रकरणी उपमुख्य लेखाधिकारी सुरेखा घोलप यांची चौकशी सुरू आहे. या अधिकाऱ्यांच्या चौकशी सध्या चौकशी अधिकारी बाबूराव हांगे यांच्याकडून सुरू आहे. यातील काहींनी आपली बाजूही मांडली आहे. परंतु, मुंढेंची बदली होताच, या अधिकाऱ्यांना अच्छे दिन आले आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा प्रस्ताव माहितीस्तव ठेवला असतांना सत्ताधाऱ्यांनी सर्व चौकशीच रद्दबातल ठरवल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनासमोर कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. प्रशासकीय पातळीवर चौकशा सुरू असतांनाच, त्याच अचानक थांबवायच्या कशा अशा पेचात आता प्रशासन पडले आहेत. ग्रीन फिल्ड प्रकरण तर न्यायालयात प्रलंबित असतांनाही,यातील अधिकाऱ्यांना क्लिनचीट देण्याची घाई अंगलट येईल असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
प्रशासनाच्या कोर्टात चेंडू
सदरचा ठराव हा नगरसचिवांकडून सध्या प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या ठरावावर प्रशासनाप्रमुख म्हणून आयुक्तांच अंमलबजावणी करावी लागणार असल्याने आयुक्तांच्या निर्णयाकडे लक्ष लागून आहे. यात अनेक तांत्रिक चुका असून त्याची अंमलबजावणी केल्यास प्रशासनाच्या अडचणी वाढणार आहेत. त्यामुळे याबाबत काय करायचे याविषयी कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केली जात आहे. विशेष म्हणजे महासभेचा अधिकार नसतांनाही, त्यांनी आयुक्तांच्या माहितीस्तव प्रस्तावावर परस्पर ठराव करून पाठविल्याने प्रशासनाचाच अवमान मानला जात आहे. त्यामुळे या ठरावाबाबतचा कायदेशीर पेच अधिकच वाढला आहे.
हांगेचाही नकार?
महासभेच्या ठरावानंतर या प्रकरणातील चौकशी अधिकारी बाबूराव हांगे यांनी या प्रकरणांच्या चौकशीपासून मुक्त करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. हांगे यांच्याबाबत यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. तर आता महासभेने हांगे यांच्या चौकशीवरच आक्षेप घेत, महासभेच्या अधीन चौकशी नसल्याचे सांगत, त्या रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकारामुळे हांगे व्यथित झाले असून त्यांनी प्रशासनाला साकडे घालत, चौकशीपासून दूर करा, अशी विनंती केल्याचे कळते. त्यामुळे महापालिकेला चौकशीसाठी आता दुसरा अधिकारी शोधावा लागणार आहे.