\Bपथनाट्यातून जनजागृती

\B

नाशिक : हुंडाबळी, नशाबंदी, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, समानता यासह मोबाइलचा अतिवापर या विषयांवर आधारित पथनाट्यांचे प्रयोग एनबीटी कॉलेजमध्ये रंगले. कायदेविषयक जनजागृती आणि समाजिकता यावर विद्यार्थ्यांनी जिल्हास्तरीय पथनाट्य स्पर्धेत पथनाट्याच्या माध्यमातून भाष्य केले. गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या एनबीटी लॉ कॉलेजमध्ये शनिवारी जिल्हास्तरीय पथनाट्य स्पर्धा घेण्यात आली. स्पर्धेत १२ संघांनी सहभाग घेतला. यावेळी सोसायटीचे विभागीय सचिव डॉ. राम कुलकर्णी आणि प्राचार्या डॉ. अस्मिता वैद्य उपस्थित होते. प्रथम पुरस्काराने व्ही. एन. नाईक कॉलेज, द्वितीय पुरस्काराने मविप्रचे एम. एस. डब्ल्यू कॉलेज आणि तृतीय पुरस्काराने नाशिकरोड बिटको कॉलेजला सन्मानित करण्यात आले.

अॅटोरिक्षा परवाने खुले केल्यामुळे रिक्षा चालकांचे उत्पन्न घटले आहे. यासह विविध अडचणींचा सामना रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना करावा लागत आहे. तसेच रिक्षा चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे, नवीन रस्ते वाहतूक सुरक्षा बिल मागे घ्यावे, इंधनाचे दर कमी करावे, शहरात रिक्षा, टॅक्सीचे थांबे वाढवावेत, विमा प्रिमियमची रक्कम कमी करावी, ओला, उबर यांसारख्या कार्पोरेट कंपन्यांवर बंदी घालावी आदी मागण्यांसाठी नाशिक जिल्हा रिक्षा टॅक्सी चालक-मालक संघटनेने ८ आणि ९ जानेवारीच्या संपात काळ्याफिती लावून काम करण्याचा निर्णय घेतल्याचे डॉ. डी. एल कराड, सिताराम ठोंबरे, देविदास आडोळे, संजय पवार आदींनी कळविले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अखेर मुहूर्त लागलेली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या मुख्य उपस्थितीत बुधवारी (दि. ९) होणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन हॉलच्या नुतनीकरणामुळे नाशिकरोडच्या विभागीय आयुक्तालयात बैठक होईल. यात पुढील वर्षासाठी ७८४ कोटींचा संभाव्य आराखडा सादर केला जाणार आहे. आदिवासी विभागातील शिक्षकांचे वेतन आणि विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती राज्य सरकार परस्पर वर्ग करणार असल्याने हा निधी घटल्याची माहिती जिल्हा नियोजन विभागाने दिली आहे.

पुढील आर्थिक वर्षाच्या आराखड्यास जानेवारीतच मंजुरी देणे आवश्यक असते. जिल्हा नियोजन विभागाने हे काम अंतिम टप्प्यात आणले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या २०१८-१९ चा आराखडा बनविण्याच्या कामास नियोजन विभागाने गती दिली आहे. विविध विभागांकडून त्यासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले. गतवर्षी हा आराखडा ९१७ कोटींचा होता. यंदा तो ७८४ कोटींचा असल्याची माहिती नियोजन विभागाने दिली आहे. सर्वसाधारण योजनांसाठी गतवर्षी ३३८ कोटींची तरतूद करण्यात आली. यंदाही ती तशीच ठेवली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनांवरही गतवर्षीप्रमाणे यंदाही ९८ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. गतवर्षी आदिवासी उपयोजनांसाठी ४८१ कोटींची तरतूद करण्यात आली. यंदा ३४८ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा नियोजन विभागाने दिली आहे. गतवर्षीपर्यंत आदिवासी विकास विभाग शिक्षकांचे वेतन तसेच विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे जिल्हा नियोजन समितीकडे जमा करीत असे. या समितीच्या माध्यमातून हे पैसे संबंधितांना वितरित केले जात. परंतु, यंदा हे पैसे राज्य सरकार परस्पर शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करणार आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजनच्या निधीमधून तो वजा झाला आहे.

सर्वसाधारण योजनेंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सडक, ग्रामपंचायतींना सहायक अनुदाने, सूक्ष्म सिंचन, ग्रामीण रुग्णालयांचे विस्तारीकरण, नाविन्यपूर्ण योजनांकरीता निधी प्रस्तावित आहे. आदिवासी योजनेमध्ये ग्रामीण स्वच्छता अभियान, लघु पाटबंधारे योजना, ठक्कर बाप्पा योजना तर अनुसूचित जाती योजनेंतर्गत ग्राम स्वच्छता अभियान, दलित वसति सुधार आदी योजनांसाठी निधी प्रस्तावित केला जातो. यंदा निवडणुकांचे वर्ष असल्याने मंजूर निधी खर्च करण्याचे मोठे आव्हान यंत्रणेपुढे असेल. त्यामुळे यंदा नाविन्यपूर्ण योजनांना फारसे प्राधान्य दिले नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

तर विकासावर परिणाम

जिल्हा नियोजनचा आराखडा गतवर्षी ९१७ कोटींचा होता. यंदा त्यामध्ये काही प्रमाणात वाढ व्हायला हवी होती. परंतु, त्याऐवजी तो जैस थे ठेवण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा विकास धिम्या गतीने होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. याउलट आराखड्यात आदिवासी उपयोजनांच्या काही कोटींच्या विकासकामांना कात्री लावल्याचे समजते. यंदाचे वर्ष निवडणुकांचे असून फेब्रुवारीनंतर कधीही आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. निधी माघारी जाऊ नये, यासाठी जानेवारीमध्ये कामांचे प्रस्ताव विभागाकडे पाठवून मंजुरी घेण्याचे निर्देश सर्व विभागांना यापूर्वीच देण्यात आले आहेत.

योजना................आराखड्यातील निधी

सर्वसाधारण........................३३८ कोटी

अनुसूचित जाती उपयोजना.....९८ कोटी

आदिवासी उपयोजना............३४८ कोटी

एकूण...............................७८४ कोटी

जिल्हा नियोजन समितीने सुमारे ९०० कोटींचा आराखडा तयार केला असून, विविध विभागांकडून कामांचे प्रस्ताव मागविले आहेत. ९ जानेवारीला जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होणार असून, त्यामध्ये आराखडा सादर केला जाईल.

- योगेश चौधरी, जिल्हा नियोजन अधिकारी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अर्धवेळ ग्रंथपालांना पूर्णवेळ करण्याचा शासननिर्णय राज्य सरकारने १ सप्टेंबर २०१८ रोजी पारित केला असून, राज्यातील ५९६ अर्धवेळ ग्रंथपालांना याचा लाभ होणार आहे. या प्रक्रियेसाठी पुणे शिक्षण संचालक कार्यालयातर्फे गुगल लिंक विकसित करण्यात आली होती. ज्या शाळांनी अद्यापही लिंकवर माहिती भरलेली नाही किंवा चुकीची माहिती भरली आहे, अशा शाळांसाठी मंगळवारी (८ जानेवारी) रोजी सकाळी १०.३० ते ३ या वेळेत स्काऊट गाईड कार्यालय नाशिक येथे शिक्षणाधिकारी माध्यमिक विभागातर्फे विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

राज्यातील कार्यरत अर्धवेळ, पूर्णवेळ ग्रंथपाल व रिक्तपदांची माहिती संकलनासाठी व राज्यातील अर्धवेळ ग्रंथपालांची सेवाज्येष्ठता तयार करण्यासाठी पुणे शिक्षण संचालक कार्यालयातर्फे ए व बी फॉर्मची गुगल लिंक विकसित करण्यात आली होती. या लिंकवर माहितीची नोंद करण्यासाठी संचालक कार्यालय व शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने शाळांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार काही शाळांनी लिंकवर माहिती नोंदविली असून, काही शाळांनी चुकीची माहिती नोंदविल्याचे, दोन वेळा माहिती नोंदविल्याचे तर काही शाळांनी अद्यापही माहिती नोंदविली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. कार्यरत अर्धवेळ व पूर्णवेळ ग्रंथापालांची परिपूर्ण माहिती प्राप्त झाल्याशिवाय जिल्ह्यातील अर्धवेळ ग्रंथपालांची सेवाज्येष्ठता तयार करणे अवघड असल्याने ही माहिती तातडीने भरण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे. शिक्षण विभागातर्फे माहिती नोंदविण्यासाठी ग्रंथपाल संघटनेचे विलास सोनार, दत्तात्रय गद्रे, विजय धुमाळ, अनिल कोठावदे, नितीन मोगरे, देवेंद्र पंड्या सोमनाथ मत्सागर आदी उपस्थित राहणार आहेत.

देवळाली कॅम्प : ऊसतोडणी सुरू असताना दीपक भास्कर म्हरसाळे या कामगारावर बिबट्याने अचानक हल्ला केला. दीपकने बिबट्याशी दोन हात केले, तर हाकेच्या अंतरावरील नातेवाईकांनी वेळीच धाव घेतल्याने बिबट्याने पळ काढला. नाशिक तालुक्याच्या राहुरी येथील वसंत काशिनाथ सांगळे यांच्या शेतात संगमनेर सहकारी साखर कारखान्यासाठी ऊसतोडणी सुरू होती. दीपक हा आई वडील, बहिणीसह शेतात काम करीत होता. दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने त्याच्यावर हल्ला केला. यात दीपक जखमी झाला आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

दिंडोरी तालुक्यातील तळेगाव दिंडोरी ग्रामपंचायतीत दप्तर सादर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ग्रामसेवकास निलंबित करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी दिले आहेत. या ग्रामसेवकांकडून नोव्हेंबर महिन्यात तपासणीसाठी दप्तराची मागणी केल्यानंतर दोन दिवसात दप्तर सादर करतो, अशी विनंती करुन नंतर दप्तर न दिल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

या कारवाईत ग्रामसेवक संदीपान नेटके यांना कर्तव्यात कसूर करणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन न करणे या कारणांमुळे जिल्हा परिषद सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. डॉ. गिते यांनी नोव्हेंबर महिन्यात दिंडोरी तालुक्यातील तळेगाव दिंडोरी ग्रामपंचायतीस भेट दिली होती. यावेळी त्यांनी तपासणीसाठी ग्रामपंचायत दप्तराची मागणी केली; मात्र तब्बेत ठीक नसल्याचे कारण देत दोन दिवसात दप्तर तपासणीसाठी उपलब्ध करून देतो, अशी विनंती केली होती. मात्र मुदत देवूनही तपासणीसाठी दप्तर उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गंगापूर रोडवरील व्हिरिडियन व्हॅलीनजीकचा गोदाकाठ शनिवारी शेकडो नाशिककरांच्या गर्दीने फुलून गेला होता. वेस्टर्न म्युझिकवर तरुणाईची थिरकणारी पावले, विविध कला-छंदांपासून तर स्पोर्ट्सचे धडे देणारे विविध स्टॉल्स आणि अबालवृद्धांचा इथल्या उपक्रमांना मिळालेला भरभरून प्रतिसाद, अशा आनंदी वातावरणात शनिवारी 'हॅप्पी स्ट्रीट' उपक्रम पार पडला.

शनिवारी सायंकाळी गोदाकाठी पडलेल्या गुलाबी थंडीतही या हंगामातील दुसरा 'हॅप्पी स्ट्रीट' एन्जॉय करीत नागरिकांनी नववर्षाची उत्साहात सुरुवात केली. गंगापूर रोडवरील बापू पूल ते सुयोजित व्हिरिडियन व्हॅली या परिसरात पहिल्यांदाच हॅप्पी स्ट्रीटचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल, महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभापती हिमगौरी आहेर-आडके, तेजस्वी ज्वेलर्सच्या कीर्ती शहा, सुयोजितच्या राजश्री राजेगावकर, शुभम राजेगावकर या मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

डॉ. सिंगल यांनी नाशिककरांशी संवाद साधताना शहराच्या एकोप्यासाठी आणि आनंदी-उत्साहपूर्ण वातावरण निर्मितीसाठी 'हॅप्पी स्ट्रीट'सारखे उपक्रम उपयुक्त असल्याचे सांगितले. शहराला स्मार्ट बनविण्यासाठी नागरिकांनी कायद्यास सहकार्य करणे अपेक्षित असल्याचेही ते म्हणाले.

हिमगौरी आहेर-आडके यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या, नाशिक शहराला 'स्मार्ट' बनविण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाचे योगदान महत्त्वाचे आहे. वाहतुकीसह शहराच्या विकासासाठी गरजेचे सर्व नियमही पाळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. घरातून बाहेर पडताना स्वसुरक्षेचा विचार नक्की करावा. यादृष्टीने हेल्मेट परिधान केल्याशिवाय घराबाहेर पडू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला. 'हॅप्पी स्ट्रीट'साठी 'फ्रीडम ऑफ हॅप्पीनेस' ही संकल्पना होती.

मान्यवरांनी उपक्रमास शुभेच्छा संदेश दिल्यानंतर झुम्बा वॉर्म अपने वातावरण निर्मिती केली. बॉलिवूड आणि वेस्टर्न गाण्यांनी आबालवृद्धांची पावले थिरकायला लावली. यातील उत्कृष्ट डान्स परफॉर्मन्ससाठी सुयोजिततर्फे नाशिककरांना आकर्षक बक्षिसे देण्यात आली. हेल्दी हेअर स्पर्धेसाठी सोनल गोयल हिला बक्षीस देण्यात आले. हॅप्पी स्ट्रीटमध्ये जास्त वेळ स्कॉट व्यायाम प्रकारात उभे राहण्याच्या स्पर्धेने कार्यक्रमाची रंगत आणली. नाशिककरांनी उत्स्फूर्तपणे लोकप्रिय अभिनेत्यांची मिमिक्री सादर केली. यंदाच्या हंगामात प्रथमच संध्याकाळी 'हॅप्पी स्ट्रीट' आयोजित करूनही नागरिकांचा या उपक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे.

पुढचे 'हॅप्पी स्ट्रीट' नाशिकरोडला

आतापर्यंत या हंगामात दोन 'हॅप्पी स्ट्रीट' पार पडले आहेत. कॉलेजरोडपाठोपाठ व्हिरिडियन व्हॅलीतील या उपक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. तिसरे 'हॅप्पी स्ट्रीट' येत्या रविवारी (दि. १३ जानेवारी) सकाळी ७ ते ९ या वेळेत नाशिकरोड येथे होणार आहे. नाशिकरोड परिसरातील बिटको चौक ते कोठारी कन्या शाळा या रस्त्यावर हा उपक्रम होणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राष्ट्रीय स्तरावरील अधिव्याख्याता पदासाठी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) च्या वतीने डिसेंबर २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या 'नेट' ऑनलाइन परीक्षेचा निकाल अवघ्या १५ दिवसातच जाहीर करण्यात आला आहे. या अगोदर २७ दिवसांमध्ये हा निकाल विद्यार्थ्यांच्या हाती मिळाला होता. शनिवारी रात्री उशिरा हाती आलेल्या या निकालाने झटपट निकाल लावण्याचा नवा विक्रम 'एनटीए'ने प्रस्थापित केला आहे. जलद प्रक्रियेने आता पुढील टप्प्यातील परीक्षांचे आयोजन लवकर होण्याची आशा नेट परीक्षार्थींमध्ये आहे.

यंदा प्रथमच 'एनटीए'ने नेट (नॅशनल इलिजिबिलीटी टेस्ट) चे नियोजन करण्यात आले होते. यंदा प्रथमच ही परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने पार पडली. देशभरातून १८ ते २२ डिसेंबर या काळात पार पडलेल्या या परीक्षेस ६.८१ लाख उमेदवार प्रविष्ट झाले. नाशिकमधील परीक्षा केंद्रावरही ८ ते १० हजार जणांनी ही परीक्षा दिली होती. यंदा प्रथमच ऑनलाइन पार पडलेल्या या परीक्षेचा काठीण्यस्तरही मध्यम होता. या परीक्षेचा निकाल उमेदवारांना ntanet.nic.in या वेबसाइटवर बघण्यास मिळेल. 'नेट'चा निकाल शनिवारी रात्रीच लागल्याची वार्ता सोशल मीडियावरून व्हायरल होताच अनेकांनी निकालाच्या वेबसाईटला भेट देत निकालाची खात्री करून घेतली.

पाच दिवस अगोदरच निकाल

यूजीसी नेट परीक्षेच्या निकालाची नियोजित तारीख १० जानेवारी होती. पण शनिवारी अनपेक्षितपणे हा निकाल जाहीर करून एनटीएने परीक्षार्थींना सुखद धक्का दिला. नियोजित तारखेच्या पाच दिवस अगोदरच हा निकाल जाहीर करण्यात आला. देशभरातून प्रविष्ट ६.८१ लाख पैकी ४४ हजार उमेदवारांनी यात यश मिळविले. तर ज्युनिअर रिसर्च फेलोशिपसाठी ३८८३ जण पात्र ठरले.

'जेईई'ला शहरात सुरुवात

राष्ट्रीय स्तरावरील आयआयटी संस्था आणि इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या जेईई (जॉईंट एन्टरन्स मेन) परीक्षेला रविवारी शहरातील केंद्रांवर सुरुवात झाली आहे. ही परीक्षा २० जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे. यंदा पहिल्यांदाच या परीक्षेचे आयोजन एनटीएच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. उत्तर महाराष्ट्रात नाशिकसह धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव येथील परीक्षा केंद्रांवर यंदा प्रथमच ऑनलाइन पद्धतीने ही परीक्षा होणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला अखेर मुहूर्त लागला असून, बुधवारी (दि.९) जानेवारी रोजी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या मुख्य उपस्थितीत ही बैठक होणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन हॉलचे नुतनीकरण सुरू असल्याने नाशिकरोड येथील विभागीय आयुक्तालयात ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुढील वर्षाकरीता साधारणपणे ९०० कोटींचा संभाव्य आराखडा असून, या आराखड्यात आदिवासी उपयोजनांच्या ४७ कोटींच्या विकासकामांना यंदा कात्री लावण्यात आली आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या २०१८-२०१९ चा आराखडा बनविण्याच्या कामास नियोजन विभागाने गती दिली आहे. विविध विभागांकडून नियोजन विभागाने प्रस्ताव मागवित पुढील वर्षाकरीता साधारणपणे ९०० कोटींचा संभाव्य आराखडा बनविला आहे. या आराखडयात आदिवासी उपयोजनांच्या ४७ कोटींच्या विकासकामांना यंदा कात्री लावण्यात आली आहे. यंदाचे वर्ष निवडणुकांचे असून फेब्रुवारीनंतर कधीही आचारसंहीता लागू होण्याची शक्यता आहे. निधी माघारी जाऊ नये, याकरीता जानेवारीमध्ये कामांचे प्रस्ताव विभागाकडे पाठवून मंजुरी घेण्याचे निर्देश सर्व विभागांना यापूर्वीच देण्यात आले आहेत.

पुढील आर्थिक वर्षाच्या आराखडयास जानेवारीतच मंजुरी देणे आवश्यक असून, जिल्हा नियोजन विभागाने हे काम अंतिम टप्प्यात आणले आहे. सर्वसाधारण योजनांसाठी सुमारे ३२१ कोटी, आदिवासी उपयोजनांसाठी ४३४ कोटी, तर अनुसूचित जाती उपयोजनांवर ९७ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण योजनेंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, ग्रामपंयातींना सहायक अनुदाने, सुक्ष्म सिंचन योजना, ग्रामीण रुग्णालयांचे विस्तारीकरण, नाविन्यपूर्ण योजनांकरीता निधी प्रस्तावित आहे. आदिवासी योजनेमध्ये ग्रामीण स्वच्छता अभियान, लघु पाटबंधारे योजना, ठक्कर बाप्पा योजना तर अनुसुचित जाती योजनेंतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा फी, ग्राम स्वच्छता अभियान, दलित वस्ती सुधार योजना आदी योजनांसाठी निधी प्रस्तावित केला जातो. गतवर्षी ८७३.२७ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. २७.२५ कोटींचा नियतव्यय मंजूर करीत तो ९०० कोटींपर्यंत नेण्यात आला आहे. निवडणुकांचे वर्ष असल्याने मंजूर निधी खर्च करण्याचे मोठे आव्हान यंत्रणेसमोर असणार आहे. त्यामुळे यंदा नाविन्यपूर्ण योजनांना फारसे प्राधान्य दिले नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

जिल्हा नियोजन समितीने सुमारे ९०० कोटींचा आराखडा तयार केला असून, विविध विभागांकडून कामांचे प्रस्ताव मागविले आहेत. ९ जानेवारीला जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होणार असून, त्यामध्ये आराखडा सादर केला जाईल.

- योगेश चौधरी, जिल्हा नियोजन अधिकारी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

ग्राहकांचे हित जोपासणाऱ्या ग्राहक चळवळीकडे तरुण कायकर्ते फिरकत नसल्याने अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या ज्येष्ठांवरच ग्राहक हक्कांची मदार असल्याचे चित्र आहे.

ग्राहकांच्या हक्कांसाठी ४४ वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या ग्राहक पंचायतीला तरुण कार्यकर्ते मिळेनासे झाले आहेत. १९७४ मध्ये बिंदुमाधव जोशी यांनी पुण्यात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीची स्थापना केल्यानंतर, ग्राहक चळवळ राज्यभरात बुलंद झाली. ग्राहकांच्या हक्कांसाठी लढा देत, पंचायत ग्राहकांना हवीहवीशी वाटू लागली. राज्यातील प्रत्येक शहरात पंचायतीची कार्यकारिणी मोठ्या उमेदीने काम करीत होती. पण २०१५ मध्ये बिंदुमाधव जोशी यांचे निधन झाल्यानंतर, पंचायतीच्या सदस्यांची गळती सुरू झाली. याचा परिणाम पंचायतीच्या कामकाजावरही झाल्याचे दिसते. नाशिक जिल्ह्यात फक्त २० ते २५ जण ग्राहक पंचायतीचे काम पाहतात. हे सर्व कार्यकर्ते ज्येष्ठ असल्याने, त्यांना कामाच्या मर्यादा येतात. ग्राहक चळवळीतील इतर संघटनांकडेही थोड्या फार फरकाने हीच स्थिती आहे. ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र आणि नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतीत शेकडो सदस्य असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात त्यांचे कामही मर्यादित स्वरुपाचे आहे. ग्राहक पंचायतीच्या ३४ वर्षांच्या इतिहासात यंदा प्रथमच 'ना नफा ना तोटा' तत्वावरील तांदूळ महोत्सवाच्या आयोजनातही खंड पडला आहे. ग्राहक चळवळीला तरुणांची आवश्यकता असून, इच्छुकांनी आमच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन ग्राहक चळवळीतील ज्येष्ठ आणि सक्रीय कार्यकर्त्यांकडून केले जात आहे.

\Bतरुणांची फळी उभारणार

\Bयंदाच्या वर्षी तरुण सदस्यांची फळी उभारत पुन्हा नव्याने कार्यास सुरुवात करू, अशी इच्छा पंचायतीचे सक्रीय पदाधिकारी दिलीप फडके यांनी व्यक्त केली. तरुण आणि नव्या कार्यकर्त्यांच्या आधारे ग्राहकांच्या विविध प्रकारच्या फसवणुकीला आळा घालतानाच जनजागृतीवर भर देणार असल्याचेही ते म्हणाले.

राज्यातील प्रत्येक कार्यकारिणीत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीला तरुण सदस्यांची गरज आहे. नाशिकमध्येच नव्हे तर इतरही पंचायतीतही केवळ ज्येष्ठ सदस्य आहेत. त्यामुळे अनेकदा चळवळीच्या कार्यात पूर्ण वेळ देणे त्यांना शक्य होत नाही.

- मेजर पी. एम. भगत, पदाधिकारी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत

आमच्या संघटनेत शहरात ४० तर जिल्ह्यात १५० हून अधिक सदस्य आहेत. सध्या तालुकास्तरापर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही कार्यरत आहोत. या चळवळीत तरुणांची संख्या वाढण्याची गरज आहे. पण, सध्या कार्यरत सदस्यांनीदेखील उमेदीने काम करायला हवे.

- अरुण भार्गवे, मुख्य विभागीय संघटक, ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र

जिल्ह्याभरात ८० पेक्षा अधिक सदस्य असून, शिक्षक आणि तरुण प्रतिनिधी संघटनेत आहेत. तरुणांना या चळवळीत आणण्यासाठी प्रबोधन करावे लागेल. त्यासाठी आम्ही उपक्रम घेत आहोत. ग्राहक चळवळ अधिक बुलंद करणे, हे ज्येष्ठ सदस्यांचेच काम आहे.

- विलास देवळे, सचिव, नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायत

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य सरकारने छापलेल्या दिनदर्शिकेत महात्मा फुले पुण्यतिथी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिनाचा उल्लेख न केल्याने मनुवादी दिनदर्शिका सरकारने सुधारित करून नव्याने प्रकाशित करावी, असे निवेदन राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पक्षाने निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना दिले.

या निवेदनात म्हटले आहे की, पुरोगामी महाराष्ट्राची ओळख ही फुले शाहू आंबेडकर यांच्या कार्याच्या महतीने सांगितले जाते. मात्र युती सरकारकडून काढण्यात आलेल्या शासकीय दिनदर्शिकेत महात्मा फुले यांची पुण्यतिथी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाचा उल्लेख नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब असून, मनुवादी सरकारकडून महामानवांचा अवमान केला जात आहे. राज्य सरकारने माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या संबंधितांवर कारवाई करावी तसेच सदर चूक दुरुस्त करून पुन्हा नव्याने दिनदर्शिका प्रकाशित करावी. अन्यथा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसतर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही या निवेदनात शहराध्यक्ष अंबादास खैरे यांनी दिला आहे.

निवेदन देताना जिल्हा सरचिटणीस योगेश निसाळ, शहर सरचिटणीस प्रफुल्ल पाटील, किरण मानके, डॉ. संदीप चव्हाण, संतोष भुजबळ, सुनील घुगे, भूषण गायकवाड, आकाश कोकाटे, रोहित जाधव, प्रकाश भोर, संतोष पुंड, दिलीप कांबळे, समर सोनार, दीपक बने यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

डाटा व्हेरिफिकेशनच्या नावाखाली रेशनदुकानदारांची चालाखी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शिधापत्रिकांवरील काही लाभार्थींचे डेटा व्हेरिफिकेशन झाले नाही म्हणून त्यांना धान्य देऊ नये, असे कुठलेही निर्देश सरकारने दिलेले नाहीत. त्यामुळे व्हेरिफिकेशन न झाल्याने संबंधित लाभार्थींचा धान्याचा हक्क रेशन दुकानदारांना नाकारता येणार नाही, असे जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. डाटा व्हेरिफिकेशन नसल्याने धान्याचा हक्क डावलल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित रेशन दुकानदारावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हा पुरवठा अधिकारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीनिवास अर्जुन यांनी दिला आहे.

सुरगाणा आणि वाडीवऱ्हे येथे उघडकीस आलेल्या रेशन धान्य घोटाळ्यानंतर स्वस्त धान्य वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. लाभार्थींचे आधारकार्ड सिडिंग आणि बायोमेट्रिक हा या पारदर्शक प्रणालीचाच भाग आहे. असे असले तरी चलाखीने धान्य घोटाळा सुरू असल्याचे अलिकडेच दिसून आले आहे. संशयास्पद नोंदी असलेल्या रेशन दुकानांची तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना दिले आहेत. एकीकडे हा घोटाळा चर्चेत असताना डेटा व्हेरिफिकेशनच्या आडून रेशन दुकानदारांनी लाभार्थींच्या हक्काचे गहू, तांदूळ, डाळी यासारख्या शिध्याच्या परस्परविक्रीचा उद्योग रेशनदुकानदारांनी सुरू केल्याच्या तक्रारी पुरवठा विभागाला प्राप्त होऊ लागल्या आहेत.

शिधापत्रिकांवरील लाभार्थींची संख्या आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी यांची अचूक पडताळणी व्हावी, यासाठी डाटा व्हेरिफिकेशनचे काम हाती घेण्यात आले असून या कामात नाशिक जिल्हा राज्यात अव्वल आहे. शिधापत्रिकेवर नाव असलेल्या लाभार्थीने संबंधित रेशन दुकानदाराकडे जाऊन आपले आधारकार्ड सादर करणे या डाटा व्हेरिफिकेशनमध्ये अपेक्षित आहे. त्यानंतर तेथे बायोमेट्रिकवर थंब देऊन व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया त्याने पूर्ण करावयाची आहे. परंतु, विविध कारणांमुळे कुटुंबातील काही व्यक्तींना डाटा व्हेरिफिकेशनसाठी रेशन दुकानदारापर्यंत पोहोचता आले नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींच्या हक्काच्या धान्यापासूनच रेशन दुकानदार त्यांना वंचित ठेवत असल्याचे प्रकार गेल्या महिन्यात शहरात घडले. ही बाब निदर्शनास आल्यामुळे पुरवठा विभाग अशा प्रकारांची गंभीर दखल घेणार आहे.

व्हेरिफिकेशनला मुदतवाढ

शिधापत्रिकांवरील लाभार्थींच्या पडताळणीचे काम जिल्हा पुरवठा विभागाने सुरू केले असून या पडताळणीला २० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने घेतला आहे. या विभागाचे अवर सचिव कि. गो. ठोसर यांनी याबाबतचे आदेश काढले असून ते जिल्हा पुरवठा विभागाला प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे रेशन दुकानदाराकडे आधारकार्ड सादर करून लाभार्थी बायोमेट्रिकद्वारे आपले डेटा व्हेरिफिकेशन देऊ शकणार आहेत.

समीर भुजबळ यांनी दिला सर्व्हेचा दाखला

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

देशात बेरोजगारीमध्ये प्रचंड वाढ झाली असून, सेंटर फॉर मोनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने केलेल्या सर्व्हेनुसार देशातील तब्बल १ कोटी ९ लाख लोकांना नोकरी गमवावी लागली आहे. वर्षभरात ग्रामीण भागातील ६५ लाख महिलांना रोजगार गमवावा लागला. देशातील दोन कोटी तरुणांना रोजगार देण्याचे स्वप्न भाजप युती सरकारने सत्तेवर येण्याआधी दाखवले होते. मात्र आज बेरोजगारांची संख्या वाढली असल्याचे सांगत माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडून तयार करण्यात आलेल्या एनसीपी कनेक्ट या अॅपची माहिती देण्यासाठी तसेच बूथ कमिट्या अधिक बळकट करण्यासाठी नाशिक जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी गणनिहाय दौरा करत आहेत. रविवारी त्यांनी इगतपुरी तालुक्याचा दौरा केला. यावेळी वाडीवऱ्हे गण, नांदगाव बु. गण, मुंढेगाव गण, घोटी बु. गण, खंबाळे गण, शिरसाटे गण- कावनाई, काळूस्ते गण व नांदगाव सदो गण या गणांमध्ये दौरा करून आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हाध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड, माजी आमदार जयवंतराव जाधव, जिल्हा कार्याध्यक्ष विष्णुपंत म्हैसधूने, अॅड. संदीप गुळवे, महिला जिल्हाध्यक्ष प्रेरणा बलकवडे, युवक जिल्हाध्यक्ष पुरुषोत्तम कडलग, तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब गाढवे, जिल्हा परिषद गटनेते उदय जाधव यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

म. टा. वृत्तसेवा, इंदिरानगर

पाथर्डी फाटा ते पाथर्डी गाव या रस्त्यावर अज्ञात वाहनाने कट मारल्याने झालेल्या अपघातात साडेतीन वर्षांचा मुलगा गौरेश नवनाथ सानप हा ठार झाला तर आई गंभीर जखमी झाली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार रविवारी सकाळी साडेदहा वाजता माधुरी नवनाथ सानप (२५) या व मुलगा गौरेश याला घेऊन अॅक्टिवा दुचाकीवरून (क्रमांक एमएच, १५ ई डब्ल्यू ०७३३) पाथर्डी फाट्याकडून गावाकडे जात होत्या. एव्हरेस्ट अपार्टमेंटसमोरून जात असताना अज्ञात वाहनाने त्यांना कट मारला. यामुळे सानप यांची दुचाकी अनियंत्रित होऊन ती समोर उभ्या असलेल्या ट्रकवर (क्रमांक केए ३२, डी ३६८७) जाऊन आदळली. अपघातात गौरेशच्या डोक्यास गंभीर दुखापत झाल्याने उपचारांसाठी खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले असता दुपारी साडेबारा वाजता त्याचा मृत्यू झाला. माधुरी यांनाही गंभीर दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

पुरवठा विभागाची प्रामाणिक कबुली; दोन लाख लिटरचे वितरण

pravin.bidve@timesgroup.com

Tweet : BidvePravinMT

नाशिक : केरोसीनची मागणी शुन्यावर आणत जळगाव जिल्ह्याने केरोसीनमुक्तीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले असताना नाशिक जिल्हा मात्र केरोसीनमुक्त होऊ शकत नसल्याची 'प्रामाणिक' कबुलीच जिल्हा पुरवठा विभागाने देऊन टाकली आहे. जिल्ह्यात डिसेंबरमध्ये २ लाख २८ हजार लिटर (२२८ केएल) केरोसीनचे वितरण करण्यात आले.

जिल्हाभरात एकट्या मालेगाव धान्य वितरण अधिकाऱ्यांनी (धाविअ) त्यांच्या कार्यक्षेत्रात ६० हजार लिटर केरोसिनचे वाटप केले आहे. केरोसीन ही आजही ग्रामीण भागात आवश्यक बाब ठरत असल्याने जिल्हा केरोसीनमुक्त होण्याची शक्यता तूर्तास धूसर असल्याचे नववर्षाच्या प्रारंभीच पुरवठा विभागाने स्पष्ट करून टाकले आहे.

देशाला केरोसीनमुक्तच नव्हे तर धूरमुक्तही करता यावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजनेसारख्या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे. नाशिक जिल्ह्यातही या योजनेची अंमलबजावणी सुरू असून स्वयंपाकासाठी रॉकेल किंवा सरपणाचा वापर करणाऱ्या घटकांना अवघ्या १०० रुपयांमध्ये गॅसचे कनेक्शन देण्यास सुरुवात झाली आहे. नाशिक शहर आणि तालुका, मालेगाव ग्रामीण, निफाड आणि सिन्नर तालुक्यांमध्ये केरोसीनची मागणी शुन्यावर आणण्यात यंत्रणेला यश आले आहे. त्यामुळे येथे काही महिन्यांपासून केरोसीनचे वितरण पुरवठा विभागाने बंद केले आहे. चांदवड आणि त्र्यंबकेश्वर तालुकेही केरोसीनमुक्तच्या मार्गावर असले तरी अजूनही या तालुक्यांना दर तीन महिन्यांसाठी प्रत्येकी १२ केएल (१२ हजार लिटर) केरोसीनचा पुरवठा करावा लागतो आहे. विशेष म्हणजे केरोसीनमुक्तीचे हे सुखावह चित्र असले तरी उर्वरित तालुक्यांमध्ये केरोसीनची मागणी लक्षणीय आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये तब्बल २२८ केएल केरोसीनचे वितरण जिल्हाभरात करण्यात आल्याची माहिती पुरवठा विभागाने दिली आहे.

दिंडोरीत मागणी अधिक

जिल्ह्यात मालेगाव ग्रामीण केरोसीनमुक्त झाले असताना सर्वाधिक ६० केएल (६० हजार लिटर) केरोसीनचे वाटप एकट्या मालेगाव धान्य वितरण अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात करावे लागते आहे. त्यापाठोपाठ दिंडोरी तालुक्यात ३६ केएल केरोसीनचे वाटप केले जात असून कळवण आणि सुरगाणा या आदिवासीबहुल तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी २४ केएल केरोसीनची अजूनही गरज भासत असल्याची माहिती पुरवठा विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. अत्यंत दुर्गम आणि आदिवासी ग्रामीण भागात केरोसीनशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्ट होते आहे.

..कोट..

काही तालुके केरोसीनमुक्त झाले असून नवीन वर्षात चांदवड, त्र्यंबकेश्वर, देवळा यासारखे काही तालुके केरोसीनमुक्त करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मालेगावात मोलमजुरी करणाऱ्या, स्थलांतरित घटकांचे प्रमाण अधिक आहे. अशा घटकांसह ग्रामीण भागात अजूनही रॉकेलद्वारेच चूल पेटविली जात असल्याने जिल्हा केरोसीनमुक्त होणे तुर्तास कठीण आहे.

- श्रीनिवास अर्जुन, जिल्हा पुरवठा अधिकारी

डिसेंबरमध्ये वितरित झालेले केरोसीन

तालुका वितरण (केएल)

मालेगाव (धाविअ) ६०

दिंडोरी ३६

कळवण २४

सुरगाणा २४

येवला १२

चांदवड १२

बागलाण १२

इगतपुरी १२

नांदगाव १२

देवळा १२

पेठ १२

एकूण २२८

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

गतिरोधकावर वेग कमी केलेल्या अॅक्टिवास मागून येणाऱ्या टेम्पोने धडक दिल्याने मायलेकी जखमी झाल्याची घटना जेलरोडच्या दसक पुलाजवळ सोमवारी सायंकाळी सव्वापाच वाजेच्या दरम्यान घडली. या अपघातात जखमी झालेल्या निवेदिता काकडे (२८) आणि संगीता काकडे (४८ रा. अमृतधाम, नाशिकरोड) या मायलेकी केवळ दैव बलवत्तर म्हणून बचावल्या.

निवेदिता काकडे आणि संगिता काकडे या ॲक्टिवा गाडीवरुन सायंकाळी नांदूर नाक्याच्या दिशेने जात असताना दसक पुलाजवळील स्पीड ब्रेकरवर त्यांनी वेग कमी केला. याचवेळी मागून येणाऱ्या टेंपोने (एमएच १२, एक्यू ५०५७) त्यांच्या दुचाकीस धडक दिली. यात दुचाकी टेम्पोच्या पुढील चाकात अडकल्याने या मायलेकी पुढील स्मशानभूमीच्या गेटपर्यंत फरफटत गेली. हा प्रकार सचिन मोरे, बबलू बेलदार, अमोल भोसले या स्थानिक नागरिकांच्या लक्षात येताच त्यांनी धाव घेत या टेम्पोचालकाला थांबवून चाकात अडकलेल्या मायलेकींना बाहेर काढले. फरफटल्याने दोघी जखमी झाल्या. परंतु, केवळ दैव बलवत्तर म्हणून वाचल्या. सचिन मोरे यांनी १०८ नंबरवर माहिती दिली. रुग्ण्वाहिका यायच्या आधीच दोघींना रिक्षातून पालिकेच्या बिटको रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले. त्यानंतर रुग्णवाहिका अपघातस्थळी दाखल झाली. तोपर्यंत नाशिकरोड पोलिसही हजर झाले. पोलिसांनी टेम्पोचालकासह अपघातातील वाहने ताब्यात घेऊन नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात आणले. रात्री उशिरापर्यंत या अपघाताची नोंद नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात झालेली नव्हती. बिटको रुग्णालयात प्राथमिक उपचार घेतल्यानंतर जखमी निवेदिता काकडे आणि संगीता काकडे या मायलेकींना खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आल्याची माहिती बिटको रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिली. याच ठिकाणी गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात झालेल्या अपघातात एका मुलीला जीव गमवावा लागला होता. गेल्या आठवड्यातही येथे एक अपघात झाला होता. या ठिकाणचे गतिरोधक दुरुन दिसत नसल्यानेच येथे अपघात होत असल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांनी दिली.

- आयुक्त गमे यांचे खातेप्रमुखांना आदेश

- दोन दिवसात नवीन कामांची माहिती मागवली

- जानेवारीत बजेट सादर करण्याची लगीनघाई

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

लोकसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वीच सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे बजेट मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. सोमवारी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सर्व खातेप्रमुखांची बैठक घेऊन नवीन कामांची माहिती सादर करण्यासाठी दोन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. सर्व विभागांनी आपल्या विभागातील कामांची यादी सादर केली नाही, तर थेट कारवाईचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीत माहिती सादर केली नाही तरी कुणाची वाट न बघताच नियोजन करा, असे आदेश त्यांनी लेखा विभागाला दिले आहे.

पालिकेचे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचे बजेटमधील निधी मोठ्या प्रमाणावर अखर्चित राहिला असताना प्रशासनाने सन २०१९-२० च्या बजेटची लगीनघाई सुरू केली आहे. गेल्या वर्षीच्या मंजूर बजेटच्या केवळ ३० टक्केच निधी खर्च झाल्यावरून आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत, तर नवीन बजेट सादरीकरणाचीही घाई सुरू केली आहे. स्थायी समितीत बजेट सादर करण्याची मुदत फेब्रुवारी असली तरी, सत्ताधारी भाजपने आगामी निवडणुकांच्या आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर स्थायीचे बजेट जानेवारीतच मंजूर होण्यासाठी प्रशासनाला साकडे घातले आहे. स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या बजेटच्या कार्यक्रमानुसार प्रशासनाने त्यासाठीची तयारीही सुरू केली आहे.

सोमवारी आयुक्त गमे यांनी खातेप्रमुखांची बैठक घेऊन कोणी किती कामांची माहिती सादर केली, याचा आढावा घेतला. परंतु, दोन ते तीन विभाग वगळता अद्यापही नवीन कामांची यादी सादर झालेली नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी खातेप्रमुखांची खरडपट्टी काढली. बजेट कोणत्याही परिस्थितीत स्थायी समितीत जानेवारीच्या शेवटी किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सादर करायचे आहे. २० जानेवारीपर्यंत बजेटची पत्रिका छपाईला द्यायची असल्याने बजेटसाठी १२ दिवस उरले आहेत. त्यामुळे सर्व विभागांनी त्यांच्या कामांची दोन दिवसात सादर करण्याचे फर्मान आयुक्तांनी यावेळी काढले.

...

नगरसेवकांच्या मागणीचा पाऊस

गेल्या दोन वर्षापासून नगरसेवक निधी न मिळालेल्या नगरसेवकांनी पुढील बजेटमध्ये कामे धरण्यासाठी मात्र कामांच्या मागणीचा अक्षरश: पाऊस पाडला आहे. नगरसेवकांनी आपल्या लेटरहेडवर आपल्या प्रभागातील कामे संबंधित विभागांसोबतच आयुक्त कार्यालयाकडेही सादर केला आहे. परंतु, ही कामे नगरसेवक निधीत धरायची की, बजेटमधील नियमित कामात धरायची याबाबतच पेच अधिकाऱ्यांमध्ये कायम आहे. नगरसेवक निधीची ७५ लाखांची मागणी असली तरी, नियमानुसार केवळ बजेटच्या दोन टक्केच निधी देता येतो. त्यामुळे नूतन आयुक्तांनाही याबाबत कायदेशीर बाबी तपासूनच काम करण्याचा निर्णय घेतल्याने नगरसेवकांकडून सुचविण्यात येत असलेल्या कामांबाबत मात्र पेच निर्माण झाला आहे.