म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
स्मार्ट सिटीतील हरित क्षेत्र विकास योजनेंअतर्गत नाशिक आणि मखमलाबाद शिवारात साकारण्यात येत असलेल्या नगर परियोजनेतील (टीपी स्कीम) अडचणी वाढत्याच आहेत. शेतकऱ्यांसाठी आयोजित केलेल्या सादरीकरणात शेतकऱ्यांनी स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती करीत परियोजना जाहीर करण्याआधी शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेताच, परस्पर महासभेत प्रस्ताव सादर कसा सादर झाला याबाबत शेतकऱ्यांनी जाब विचारला. आम्हाला ७०-३० चार पॅटर्न हवा असे सांगत एफएसआय किती मिळेल, याचे उत्तर द्या अशी मागणी करीत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची कोंडी केली. हरित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्याची कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची मागणी धुडकावून लावत, बैठकीनंतर निर्णय घेऊ, असे सांगितल्याने निर्णयाविनाच बैठक संपली.
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने नाशिक शिवारातील हनुमानवाडी व मखमलाबाद शिवारातील ७५४ एकर क्षेत्रावर हरित क्षेत्र विकासाअंतर्गत टीपी स्कीम राबविली जात आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या संमतीविनाच महासभेवर दाखल झाला आहे. शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर हा प्रस्ताव सध्या थांबला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार कंपनीच्या वतीने शेतकऱ्यांचा अहमदाबाद दौरा आयोजित करण्यात आला होता. या दौऱ्यात शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी होते. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना अहमदाबाद टीपी स्कीमची माहिती देण्यासाठी कालिदास कलामंदिरात कंपनीच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले. स्मार्ट सिटी कंपनीचे सीईओ प्रकाश थविल व नगररचनाकार कांचन बोधले यांनी सादरीकरण केले. प्रथम जमिनीचे सर्वेक्षण, एकत्रित मोजणी नकाशा तयार करणे, भूधारकांशी संवाद, प्रारुप आराखडा तयार करून सरकारला सादर करण्याची प्रक्रिया त्यांनी शेतकऱ्यांना समजावून सांगितली. शेतकऱ्यांना हरकती व सूचना करण्याची संधी दिली जाईल. टीपी स्कीममध्ये पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधांचे सादरीकरण करण्यात आले. महापौर रंजना भानसी, स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आहेर-आडके, माजी स्थायी समिती सभापती शरद कोशिरे यावेळी उपस्थित होते. परंतु, अन्य संचालकांनी मात्र या सादरीकरणाकडे पाठ फिरवली.
सादरीकरणानंतर शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. विशेषत: एफएसआय अहमदाबादप्रमाणे १.८ एफएसआय आणि ७०-३० जमीन वाटपाचा फॉर्म्युला हवा अशा मागण्या यावेळी शेतकऱ्यांनी केल्या. त्यावर सर्वेक्षणानंतरच किती जागा द्यायची, याचा निर्णय होईल असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रथम जागेचे सर्वेक्षण करू द्या, त्यानंतरच निर्णय घेता येईल, अशी भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. परंतु, नगर परियोजनेसाठी जागेचे क्षेत्रफळ निश्चित कसे केले. सात-बारा उताऱ्यावरून क्षेत्रफळ निश्चित करून ढोबळमानाने एफएसआय जाहीर करता येणार नाही का, अशा प्रश्नांचा भडिमार शेतकऱ्यांनी केल्याने अधिकाऱ्यांना उत्तरे देताना नाकीनऊ आले. यावेळी शरद कोशिरे यांनी सर्वेक्षणासंदर्भात शेतकऱ्यांसोबत दोन दिवसांत बैठक घेऊन सर्वेक्षण करू द्यायचे की नाही याबाबतचा निर्णय घेऊन कंपनीला कळविले जाईल, असे सांगितले. त्यामुळे कोणत्याही निर्णयाविनाच ही बैठक संपल्याने हरितक्षेत्राच्या अडचणीत संपत नसल्याचे चित्र आहे.
जमिनी विकून 'स्मार्ट सिटी' नको
यावेळी काही शेतकऱ्यांनी आम्हाला अजून जमीन द्यायचीच नाही, आमच्या जमिनी विकून आम्हाला स्मार्ट सिटी नको. ५० वर्षे शेती करायची आहे, असे मुद्दे उपस्थित केले. आमच्या घरात नोकरी करणारा कोणी नाही, जमिनी गेल्यावर आम्ही कुठे जायचे? शेती हेच आमचे जीवन आहे. आम्हाला उत्तम शेती करायची आहे. त्यामुळे आम्हाला स्मार्ट सिटी नको अशी भूमिका मांडल्याने अधिकाऱ्यांचीही बोलती बंद झाली. त्यावर विकास ही निरंतर प्रक्रिया असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी केल्यावर हा विकासच नको, असा आक्रमक पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतली.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न...
- परवानगी न घेताच महासभेवर प्रस्ताव कसा?
-अहमदाबादचा ६०-४० पॅटर्न नाशिकमध्ये का नाही?
- नाशिकमध्ये जमीन वाटपाचा ७०-३० पॅटर्न हवा.
- नगर परियोजनेत शहरातील २६ गावांचा समावेश का नाही?
- सरकार बदलल्यास राजकीय सुडापोटी योजना रखडली तर?
- बळजबरीने जमिनी ताब्यात घेणार का?
- गुंठेवारीतील जमिनी कशा ताब्यात घेणार?
- न्यायालयात प्रलंबित १७५ दावे कसे निकाली काढणार?
-अहमदाबादची जमीन पडीक, आमची बागायती जमीन का द्यायची?
- अहदाबादमध्ये १.८ एफएसआय आहे, आपल्याकडे किती देणार?
- सर्वेक्षण न करताच आम्हाला मोबदला कसा मिळेल?
- विकास आराखड्यातील आरक्षणांचे काय करणार?
कंपनी अधिकाऱ्यांची उत्तरे...
-नियमानुसार इंटेन्शन डिक्लेरेशनसाठी महासभेवर प्रस्ताव
- राज्याच्या टीपी स्कीम कायद्यात ५०-५० ची तरतूद
-नियमानुसार जास्त मोबदला देता येत नाही
-नाशिकची टीपी स्कीम मॉडेल असेल, टप्प्या टप्प्याने विस्तार करू
- ही योजना स्वावलंबी आहे. त्यामुळे योजना बंद होणार नाही
- शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच जमिनी ताब्यात घेऊ
-त्यांना पर्यायी जागा किंवा जमिनी देऊ
- न्यायालयाला निकाल लवकर देण्यासाठी विनंती अर्ज करू
- शेतकऱ्यांना जमिनींचा योग्य मोबदला मिळेल
- विकास आराखड्यात १.१ एफएसआय आहे, जमिनींच्या मोजणीनंतरच समजेल.
-जागेच्या सर्वेक्षणानंतरच अंतिम मोबदल्याबाबत सांगता येईल.
- शासनाकडून योग्य मार्गदर्शन घेऊन निर्णय घेणार