- सव्वा रुपये क्विंटल दराने विक्री

- देवळा, निफाड व कळवणमध्ये आंदोलन

- कांद्याची माळ घालून आमदार दीपिका चव्हाण यांचे विधिमंडळात आंदोलन

..

टीम मटा

कांदा कवडीमोल भावाने विकला जात असल्याने शेतकऱ्यांवर देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. यामुळे कांदा रस्त्यावर फेकत शेतकऱ्यांनी बुधवारी रास्तारोको आंदोलन करीत राज्य व केंद्र सरकारचा निषेध केला. निफाड, देवळा व कळवण बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी दरवाढीसाठी आंदोलन केले.

जिल्ह्यात उन्हाळ कांद्याला अत्यल्प म्हणजे किमान १ रुपये किलो दर निफाड उपबाजार आवारात मिळाला. येथे कांद्याला किमान १०० रु. क्विंटल, तर कमाल ४०० रु. व सरासरी २०० रु. भाव होता. देवळा बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याला केवळ सव्वा रुपये किलो भाव मिळाल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्याने सायंकाळी साडेचार वाजेच्या सुमारास देवळा येथील पाच कंदील परिसरात विंचूर-प्रकाशा महामार्गावर आपला दोन ट्रॉली कांदा फेकून शासन व प्रशासन यांचा निषेध केला.

कांद्याचे भाव कोसळत असताना केंद्र व राज्य शासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याच्या निषेधार्थ कळवण बसस्थानकाबाहेर मेनरोड येथे सर्वपक्षीयांच्या वतीने तब्बल दीड तास रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.

- सविस्तर वृत्त...२

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर/ सिडको

माथाडी कामगारांच्या संपामुळे मुंबईतील बाजार बंद असल्याने नाशिकहून भाजीपाला नेऊन परत माघारी फिराव्या लागलेल्या शेतकऱ्यांचा संताप झाला. त्यांनी नाशिकचे प्रवेशद्वार असलेल्या गरवारे पॉईंट येथे रस्त्यावर भाजीपाला फेकून देत निषेध व्यक्त केला.

माथाडी कामगारांच्या संपाची नाशिक परिसरातील शेतकऱ्यांना कोणतीही माहिती नव्हती. संपाची माहिती मिळेपर्यंत शहर व तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून शेतातील माल काढला गेला होता. व्यापाऱ्यांनी माथाडी कामगारांच्या संपाची माहिती देणे गरजेचे होते, अशी नाराजी व्यक्त करीत गरवारे पॉईंट येथे भाजीपाला फेकून शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. गणेशगाव, शिवनगाव, ओझरखेड, राजेवाडी, पिंपळगाव, गंगामुळंगे, देवरगाव, शेरपाड, रोहली आदीसंह परिसरातील शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केले. हिरामन खोसकर, दीपक वाघ, नवनाथ कापसे, गौतम दिवे, एकनाथ कचरे, संपत नागेरे, निवृत्ती कापसे, सुरेश नागेरे, बबन पारधी, संतोष दिवे, रमेश खांडबहाले, पंढारीनाथ कापसे, रतन लिलके, सुरेश ढमके, अशोक ढमके, संदीप ढमके, भिमराव कापसे, गणपत बोचरे आदी आंदोलकांना अंबड पोलिसांनी ताब्यात घेतले. नंतर त्यांना सोडून देण्यात आले. दरम्यान, आंदोलनामुळे वाहतूक खोळंबली. पोलिसांनी काही वेळात वाहतूक सुरळीत केली.

लाखो रुपयांचे नुकसान

माथाडी कामगारांच्या संपामुळे मुंबई, वाशी येथील मार्केट बंद होते. याची माहिती व्यापाऱ्यांनी नाशिक परिसरातील शेतकऱ्यांना देणे गरजेचे होते. मुंबईत माल घेऊन तो परत आल्याने काहीच उपयोग झाला नाही. उलट शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याची कैफियत शेतकऱ्यांनी मांडली. माल विक्रीयोग्य राहिला नसल्याने तो रस्त्यावरच फेकून द्यावा लागल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

भाजीपाल्याच्या रस्त्यावर खच

मुंबईत माल विकला न गेल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी गाडीत असलेला कोबी, गवार, वाल, टोमॅटो यासारख्या भाज्यांचा रस्त्यावर खच पडला होता. संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलनात अक्षरश: क्रेटच्या क्रेट रस्त्यावर फेकून दिल्याचे दिसून आले. बाजारपेठ बंद असल्याचे अगोदर समजले असते तर शेतातून माल काढलाच नसता किंवा तो नाशिकमध्येच विकला असता असता असे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले.

पोलिसांची धावपळ

संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी गरवारे पॉइंट येथे अचानक आंदोलन केल्याने अंबड पोलिसांची धावपळ उडाली. आंदोलनामुळे महामार्गावरच नव्हे तर महामार्गालगत असलेल्या समांतर रस्त्यावर सुमारे दोन तास वाहतूक ठप्प झाली होती. पोलिसांनी आंदोलन रोखल्याने वाहतूक सुरळीत झाली.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्यात आलेले तालुके आणि मंडळातील विद्यार्थी वर्गाला मोफत बसपास दिला जाईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी अजूनही अनेक ठिकाणी होऊ शकलेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकीतही याबाबतच्या तक्रारी मांडत राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या आडमुठेपणाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात ग्राहक संरक्षण परिषदेची बैठक झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी, अपर जिल्हाधिकारी नीलेश सागर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीनिवास अर्जुन यांसह सहाय्यक नियंत्रक एन. पी. जोशी, कार्यकारी अभियंता, प्र. वि. बनकर, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक संदीप थुरकणे, बीएसएनएलचे सहायक महाप्रबंधक बी. एम. जाधव, सहाय्यक निबंधक प्रेरणा शिवदास तसेच समितीचे सदस्य डॉ. लता पवार, हरिष मारू, अरुण भार्गवे आदी उपस्थित होते.

दुष्काळी भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शाळा, महाविद्यालये दुष्काळी भागात नसल्याची सबब पुढे करून राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मोफत पास सुविधेचा लाभ देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. शहरी बसने मोफत प्रवासाची सवलत पुरविली जात नसल्याने दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या नाशिक तालुक्यातील विद्यार्थ्यांची देखील हेळसांड होते आहे. नाशिक तालुक्यातील अनेक गावांपर्यंत शहर बससेवा पोहोचली आहे. परंतु, या बसेस मोफत विद्यार्थी वाहतूक करीत नसल्याने दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. हा धोरणात्मक निर्णय असून त्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर मार्गदर्शन मागविल्याची माहिती महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.

महावितरणकडून फोटोमीटर रिडिंगसह वीजबिले वेळेत दिली जात नाहीत, अशी तक्रार कृष्णा गडकरी यांनी केली. तर दुधामधील भेसळ तपासली न गेल्यास लहान बालकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, याकडे अरुण भार्गवे यांनी लक्ष वेधले. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये हमीभावाचे फलक आवश्यक असतानाही ते लावले जात नसल्याकडे चिंतामण सोनवणे यांनी लक्ष वेधले.

कार्यवाहीचे आदेश

ग्राहकांचे प्रश्न सोडवून त्यांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळेत कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले. महावितरणकडून ग्राहकांना देण्यात आलेल्या सोलर प्रोजेक्टचे नेट मीटर देण्याबाबत कारवाई करा, असेही संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आईचं सामर्थ्य समजावून घेणे अतिशय कठीण असून, आईच्या प्रेमातून उलगडणारे अनेक पैलू जाणून घेताना दमछाक होते. एका बाजूने आईच्या स्वाभावातील दहा गोष्टी जाणून घेताना, दुसरीकडून दहा गोष्टी हातून निसटतात. आई प्रत्येक क्षणाला नव्याने उलगडत जाते. आई या नात्याला बंधन अन् सीमा नाहीत. पाल्यावरच्या प्रेमासाठी क्षणोक्षणी तिची भूमिका वेगळी असू शकते, त्यामुळे पाल्य म्हणून आईचं प्रेम आणि वात्सल्य समजावून घेता येत नाही, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ साहित्यिक तथा साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष उत्तम कांबळे यांनी केले.

के. के. वाघ शिक्षण संस्थेचे संस्थापक पद्मश्री कर्मवीर काकासाहेब वाघ यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ व्याख्यानमालेचे बुधवारी आयोजन करण्यात आले. गंगापूर रोडवरील कुर्तकोटी शंकराचार्य न्यास संकुलात संध्याकाळी ७ वाजता ही व्याख्यानमाला झाली. यावेळी ज्येष्ठ साहित्यिक उत्तम कांबळे आणि प्राचार्य व्ही. बी. गायकवाड प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब वाघ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ईशस्तवनाने व्याख्यानमालेस प्रारंभ करण्यात आला. व्याख्यानमालेत 'आई समजावून घेताना' या विषयावर ज्येष्ठ साहित्यिक कांबळे यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, की 'दोन ते तीन वर्षांचा असेल, तेव्हापासून काही ना काही कारणास्तव आई आणि माझी भेट होत नव्हती. आमच्या दोघांतील या अंतराने आईविषयी जाणून घेण्याची उत्कंठा अधिक दाटली. आई या नात्याच्या संदर्भात अनेक गोष्टी वाचू लागलो. वाचणातून आई समजू लागली. भाकरीच्या पाठीमागे धावताना आई समजून घेण्यास वेळ मिळेनासा झाला. कारण, आई या नात्याचे रोज नवे पैलू समोर येत गेले'. आई या नात्याच्या शोधास अखेर नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. व्याख्यानमालेचे प्रास्ताविक प्राचार्या अश्विनी पवार यांनी केले.

गोवर रुबेलाच्या लसीने आठ विद्यार्थिनी अस्वस्थ

वर्धा : गोवर-रुबेला लस घेतल्यानंतर मंगळवारी आठ विद्यार्थिनींना अस्वस्थ वाटू लागल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यातील तिघींना जिल्हा सामान्य रुग्णालयात, तर पाच विद्यार्थिनींना सेवाग्रामच्या कस्तुरबा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. लसीकरणानंतर दोन ते तीन तासांनी त्यांना मळमळीबरोबरच श्वास घ्यायलाही त्रास व्हायला लागला. मात्र, या आठही विद्यार्थिनींची प्रकृती स्थिर असून, त्यांना लवकरच घरी पाठवण्यात येणार आहे.

एटीएम फोडून १६ लाख लुटले

शिर्डी : लोणीच्या प्रवरा मेडिकल डीम्ड युनिव्हर्सिटीच्या गेटसमोरील आयसीआयसीआय व टाटा इंडीकॅश या दोन बँकेच्या एटीएमवर एकाचवेळी दरोडा टाकून १६ लाख रुपये लुटण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. बुधवारी पहाटे ही घटना घडली. आयसीआयसीआय बँकेचे एटीएम फोडत असताना पोलिस आल्याचे समजताच दरोडेखोर कारमधून पळून गेले. पोलिसांनी १५ किमीपर्यंत पाठलाग केल्यानंतर कार रस्त्यात सोडून दिलेली आढळली. कार हरयाणातील असल्याने निष्पन्न झाल्याने दरोडेखोरांची टोळी परप्रांतीय असल्याचा संशय बळावला आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या शिक्षण समितीवर नऊऐवजी सोळा सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय गेल्या महासभेत घेण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात राज्य सरकारच्या नियमानुसार फक्त नऊच सदस्यांची नियुक्ती करता येणार आहे. त्यामुळे महासभेचा ठराव प्राप्त झाला, तरी त्याचा पेच कायम राहणार असल्याचे चित्र आहे. परिणामी समितीच्या सदस्यसंख्येवरून महासभा आणि प्रशासन आमनेसामने आले आहेत.

महासभेचा ठराव प्राप्त झाला, तरी तो सरकारकडे विखंडनासाठी पाठविण्याशिवाय कोणताही पर्याय प्रशासनाकडे नसल्याने शिक्षण समितीच्या सदस्यसंख्येवरून भाजपचीच कोंडी अधिक वाढणार आहे. महापालिकेत शिक्षण समिती, की शिक्षण मंडळ याचा वाद तब्बल सव्वावर्ष सुरू राहिला. प्रशासनाने राज्य सरकारच्या नियमाचा दाखला देत मंडळावर फुली मारत शिक्षण समितीच स्थापन करावी लागेल, असा पर्याय सत्ताधाऱ्यांसमोर ठेवला. त्यामुळे कशीबशी शिक्षण समिती अस्तित्वात येण्याची तयारी सुरू असतानाच आता समितीच्या सदस्यसंख्येवरून महासभा आणि प्रशासन आमनेसामने आले आहेत. महापालिकेत शिक्षण मंडळ अस्तित्वात असताना १६ सदस्यांची नियुक्ती केली जात होती. सरकारने मंडळे बरखास्त करून त्याऐवजी समिती पुनर्गठित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०१४ मध्ये महापालिकेत मंडळाऐवजी समिती कार्यरत झाली. परंतु, त्यावेळी महासभेने शिक्षण मंडळाप्रमाणेच शिक्षण समितीही १६ सदस्यांची गठित केली होती. परंतु, आता प्रशासनाने समिती गठित करताना १६ ऐवजी ९ सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवला होता. पहिल्या महासभेत हा प्रस्ताव परत पाठविण्यात आला होता. परंतु, गेल्या महासभेत पुन्हा या प्रस्तावावर चर्चा होऊन प्रशासन ९ सदस्यसंख्येवर ठाम होते. सदस्यांनी या समितीला तीव्र विरोध करीत नव्याने होणारी समितीदेखील १६ सदस्यांचीच हवी अशी भूमिका महासभेने घेतली आहे.

--

भाजपच्याच कोंडीची चिन्हे

महापालिकेतील गटनेत्यांकडून पक्षीय बलाबलानुसार सदस्यांची नावेदेखील मागविण्यात आली आहेत. महासभेचा निर्णय अंतिम असल्याने तसा ठरावदेखील केला जाणार आहे. प्रशासनाला अद्यापपर्यंत ठराव प्राप्त झालेला नाही. परंतु, सरकारच्या नियमानुसार कलम ३१ नुसार समिती गठित होणार असल्याने त्यात महिला व बालकल्याण, विधी, आरोग्य व शहर सुधारणाप्रमाणेच ९ सदस्य असणार आहेत. त्यामुळे महासभेने १६ सदस्यांचा ठराव केला, तरी तो नियमात नसेल, तर प्रशासनाकडून तो ठराव सरकारकडे विखंडित करण्यासाठी पाठविला जाणार आहे. त्यामुळे समितीची निवड पुन्हा लांबणीवर पडणार असून, भाजपची पुन्हा कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक मर्चंन्ट बँकेच्या दि. २३ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या २१ संचालकांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी वैध उमेदवारी अर्जांची छाननी आज, गुरुवारी (दि. २९) होणार आहे. या छाननीत कोणाचा उमेदवारी अर्ज बाद होतो व कोणते उमेदवार रिंगणात राहतात, याची यादी मात्र शुक्रवारी (दि. ३०) प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

या निवडणुकीत काही दिग्गज उमेदवारांच्या अर्जांवर हरकती घेण्याची तयारी असल्याच्या चर्चेमुळे अनेकांच्या पोटात गोळा उठला आहे. 'नामको'च्या निवडणुकीसाठी मंगळवारी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवसात २१ जागेसाठी तब्बल ३२८ अर्ज दाखल झाले. त्यात अनेक उमेदवारांनी दोन, तर काहींनी तीन अर्ज दाखल केले आहेत. काही उमेदवार डमी आहेत. त्यामुळे या छाननीत दोन अर्ज भरणाऱ्या उमेदवारांचे अर्ज कमी होणार आहेत. त्यानंतर डमी उमेदवार माघारीपर्यंत कमी होणार आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीचे खरे चित्र ५ डिसेंबर रोजी स्पष्ट होणार आहे. माघारीसाठी १ ते ४ डिसेंबर ही मुदत दिली आहे. त्यानंतर ५ डिसेंबर रोजी अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यातच चिन्ह वाटही केले जाणार आहे. सहकारी क्षेत्रातील विविध पदांवर काम करणारे माजी अधिकारी मनोहर त्रिभुवन यांनी या निवडणुकीत उडी घेतल्यामुळे ही निवडणूक चर्चेत आली आहे.

पॅनल चार, लढत दोघांत

'नामको'च्या या निवडणुकीत आतापर्यंत दोन पॅनलमध्येच लढत रंगत होती. पण, या वेळेस चार पॅनल होणार असल्याचे चित्र आहे. दिग्गज नेत्यांची गर्दी दोन प्रमुख पॅनलकडे झाल्यामुळे त्यांच्यातच ही लढत रंगेल असे बोलले जात आहे. त्यात सत्ताधारी माजी संचालकांचे प्रगती व विरोधकांचे सहकार पॅनल यांचे नाव जास्त चर्चेत आहे.

आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा दांपत्यावर गुन्हा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पोलिस उपनिरीक्षक साजन सखाहरी सानप यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यात आल्याची फिर्याद त्यांच्या पत्नीने उपनगर पोलिस ठाण्यात दिली आहे. पोलिसांनी जेलरोड परिसरात राहणाऱ्या दांपत्यासह आणखी एका महिलेवर गुन्हा दाखल केला आहे.

शैला साजन सानप (वय ३०, रा. प्रथमेश पार्क, त्रिवेणी चौक, जेलरोड) यांनी फिर्याद दिली आहे. १ जानेवारी २०१५ ते २७ नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत हा प्रकार घडला. साजन सानप हे मुंबईतील अंबोली पोलिस स्टेशनमध्ये उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत होते. दोन दिवसांपूर्वी उपनगर पोलिसात त्यांच्याविरोधात एका परिचित महिलेने बलात्काराची फिर्याद दिली. बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाल्याने सानप यांनी पुण्यात रेल्वेखाली आत्महत्या केली. सानप यांच्या पत्नी शैला यांनीही संबंधित महिला आणि तिच्या पतीसह त्याच्या प्रेयसीविरोधात फिर्याद दिली आहे. बलात्काराची फिर्याद देणाऱ्या महिलेने माझ्या पतीकडे अनैतिक संबंध ठेवण्याची मागणी केली. ही मागणी पूर्ण न केल्याने संशयितांनी माझ्या पतीसह मलाही ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. तुझ्या पतीविरोधात बलात्कारासह जातीवाचक शिवीगाळ केली जात असल्याची खोटी तक्रार दाखल करेल, असे धमकावून पती व त्याच्या प्रेयसीसमवेत कट रचला. तिच्या मोबाइलवरील खोटेनाटे संभाषण मिळवून फिर्यादीच्या पतीवर खोटा बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. सामाजिक प्रतिमा खराब करीत त्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.

लोगो : पीएसआय आत्महत्या प्रकरण

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

प्रपंचरूपी मायेच्या तावडीत सापडून हयातभर मानवी जीवन ज्ञान आणि अज्ञानाच्या परिसीमेवर अव्याहतपणे संघर्षरत असते. या संघर्षापल्याड असणाऱ्या समाधानाच्या दुनियेत या जीवाला घेऊन जाण्यासाठी केवळच ज्ञान हेच साधन उपयुक्त ठरू शकते, असा संदेश परळी औष्णिक वीज केंद्र प्रस्तुत 'अश्वत्थ' या दोन अंकी नाटकाने दिला. आंतरविद्युतनिर्मिती केंद्राच्या नाट्यस्पर्धेत कालिदास सभागृहात दुपारच्या सत्रात हे नाटक सादर झाले.

कथानकाच्या मांडणीसाठी लेखक नितीन गगे यांनी भगवत गीतेतील पंधराव्या अध्यायातील पुरूषोत्तम योगाच्या तत्वज्ञानाचा आधार घेतला आहे. या नाटकाचे अश्वत्थ हे नावच गूढदर्शक योजल्याने सुरुवातीपासून उत्कंठा वाढत जाते. यातच म्हातारी, एकाक्ष, काली, मांत्रिक, आत्मा, नियती, पक्षी आणि हंस यासारख्या पात्रांचे रंगमंचावरील सादरीकरण या मांडणीची गूढता अधिक गडद करते.

मानवी जीवनाचा अव्याहतपणे ज्ञान आणि अज्ञानाच्या सीमारेषेवर संघर्ष सुरू असतो. गीतेमध्ये अश्वत्थ वृक्षाची संकल्पना ज्याची मुळे ब्रह्मलोकांपर्यंत म्हणजे उर्ध्वदिशेने गेली आहेत, असे केले आहे. ज्या वृक्षाच्या शाखा धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष अशा आहेत असे केले गेले तीच उपमा मानवी जीवनास या कथानकातील वाटसरूला देण्यात आली आहे. भौतिकातील मायेच्या प्रतिबिंबातून अज्ञानानाच्या दलदतील जखडण्यापासून तर हे दुष्टचक्र भेदून ज्ञानाच्या कक्षेत येईपर्यंतचा जीवाचा संघर्ष यात मांडला आहे. ज्ञान हेच एकमेव साधन मायेचा भेद करून जीवाच उध्दार करण्यास समर्थ आहे, असा तात्विक संदेश या नाटकातून मांडला गेला.

नाटकात प्रसाद निर्मळ, सोनाली डोंगरे, इषिता देषपांडे, गायत्री सिद्धेश्वर, स्वाती जेटीथोर, विनोद सातपुते, महेश होनमाने, स्वप्नील गवई यांनी भूमिका केल्या आहेत. तर रंगभूषा व वेशभूषा हिमानी होटकर, सिद्धांत पाटील, नेपथ्य सुहास बाऱ्हे, प्रदीप भुक्तर, रंगमंच व्यवस्था हेमंत झाडे, कल्पेश कदम, प्रकाश योजना मिलिंद चन्ने, नवनाथ पाटील, संगीत - दिनेश कदम, नीलेश मुळे यांनी केले.

लोगो : आंतर विद्युत निर्मिती केंद्र नाट्य स्पर्धा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शिक्षणक्षेत्रात उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी उड्या घेतल्याने शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे. शिक्षणाला कॉर्पोरेट टच प्राप्त झाला असून, ग्रामीण व शहरी भागातील शिक्षण यामध्ये दरी निर्माण झाली आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण अत्यंत धोकादायक आहे, असे प्रतिपादन मुंबई विद्यापीठातील डॉ. आंबेडकर सेंटर फॉर सोशल जस्टिस विभागाचे समन्वयक व मुंबई विद्यापीठाचे राज्यशास्त्र विभागप्रमुख प्रा. डॉ. सुरेंद्र जोंधळे यांनी केले.

क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिबा फुले यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त समता शिक्षक परिषदेतर्फे गंगापूररोड येथील रावसाहेब थोरात सभागृहात स्मृतिदिन समारंभ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रा. जोंधळे 'शिक्षणाचे आजचे वर्तमान' या विषयावर बोलत होते. सिनेअभिनेते पंढरीनाथ कांबळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

प्रा. जोंधळे म्हणाले, की सध्याच्या पिढीवर व्यावसायिक शिक्षणपद्धतीचे बीज रोवले जात असल्याने सामाजिक, वैचारिक अभ्यासाकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. परिणामी, चिकित्सक आणि विश्‍लेषण करणारी, दूरगामी विचार करणारी, राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारणारी पिढी घटत आहे. ही पिढी टिकवून ठेवण्यासाठी चिकित्सक आणि विश्‍लेषणात्मक शिक्षण देणाऱ्या संस्था आणि शाळांची गरज आहे. आजच्या शिक्षकांनीही यासाठी विवेकवादी, बुद्धिवादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणे गरजेचे आहे. गेल्या पाच वर्षांत केंद्रीय अंदाजपत्रकात शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीतही कपात करण्यात आली असल्याने शिक्षणाचे विस्तारीकरण थांबले असल्याचेही प्रा. जोंधळे म्हणाले.

सिनेअभिनेते कांबळे यांनी आपल्या मनोगतातून उपस्थितांमध्ये हशा पिकवला. कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी रंग, रूप, उंची हे आड येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. समाजाच्या सूक्ष्म निरीक्षणातून विनोदाची निर्मिती होत असल्याचे सांगून त्यांनी सिनेक्षेत्रातील अनुभवकथनही केले. शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी दुबई येथील अभ्यासदौऱ्यात तेथील शिक्षणपद्धतीबाबत असलेले महत्त्वाचे मुद्दे सांगितले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते जिल्ह्यातील सतरा गुणवंत शिक्षकांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. कवी साहित्यिक अविनाश जुमडे यांच्या 'आघात' या चारोळी संग्रहाचे प्रकाशनदेखील यावेळी करण्यात आले. कार्यक्रमाला महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी उदय देवरे, कळवणचे तहसीलदार कैलास चावडे, जिल्हाध्यक्ष उत्तम केदारे, सरचिटणीस संजय पगारे, संस्थापक डी. के. आहिरे, प्रा. गंगाधर अहिरे, सुनील ढाकणे आदी उपस्थित होते.

---

\Bया गुरुजनांचा झाला सन्मान

\Bशीतल बावने, चंद्रमोहन रामटेके, वंदना ओगले, संदीप ससाणे, नौशाद मन्सुरी, भगवान तवर, अनिल आहिरे, सुनीता बर्वे, श्रावण ठाकरे, चंद्रमणी बोबडे, संजीव पवार, सुलोचना जाधव, शिरीष पवार, रवींद्र चौरे, रमेश धिवरे, नारायण महाले, रुमा पवार. त्याचप्रमाणे प्रा. डॉ. पूनम चंद्रमोरे व प्रा. डॉ. अनिता शेळके यांना डॉक्टरेट मिळविल्याबद्दल सन्मानित करण्यात आले.

अहमदाबाद बैठक

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेऊनही नोकरीसाठी वणवण करावी लागत असून, सध्याच्या शिक्षणप्रणालीचा नोकरी मिळविण्यात उपयोग होत नाही. स्किल डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली अभ्यासक्रमात बदल केला असला. तरीही त्याचा फायदा नोकरी मिळवताना होत नसून, उच्च शिक्षण आणि गुणवत्ता असूनही नोकरीसाठी खेटा घालाव्या लागत आहे. त्यामुळे शिक्षणप्रणालीत बदल होणे अपेक्षित असून, पदवीसोबतच प्रॅक्टिकल नॉलेज मिळायला हवे, असे मत उच्च शिक्षित विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केले आहे.

शहरात जिल्हा कौशल्य विकास कार्यालयातर्फे आयोजित रोजगार मेळाव्यात उच्च शिक्षित विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक होती. इंजिनीअरिंग, बी. कॉम, एम. कॉम, बी. ए, एम. ए यासह बी. एस्सी, बी. सीएस, एम. एस्सी झालेले तरुण-तरुणी रोजगार मिळविण्यासाठी या मेळाव्यात उपस्थित झाले. उच्च शिक्षण असूनही रोजगार मिळविण्यासाठी कायम फिरावे लागत असून, शिक्षणप्रणालीचा रोजगारप्राप्त करताना काहीही फायदा होत नसल्याचा सूर या विद्यार्थ्यांच्या संवादातून स्पष्ट झाला. पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणानंतर अनुभव असल्यास प्राधान्य, ही अट सर्वत्र असते. पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या अभ्यासक्रमाचा नोकरी करण्यासाठी काहीही फायदा होत नाही. स्किल डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली सायबर सिक्युरिटी आणि ह्युमन राईट्सचे धडे देण्यात येतात. ज्याचा रोजगारासाठी फायदा नसतो. अनुभव देण्यासाठी कोणीही तयार नाही, मग या नोकऱ्यांचा फायदा काय? उच्च शिक्षण घेऊनही प्रॅक्टिकल नॉलेजअभावी नोकरी मिळत नाही, यात विद्यार्थ्यांचा दोष काय? , असे प्रश्न विद्यार्थ्यांनी या वेळी 'मटा'शी बोलताना उपस्थित केले. शिक्षणप्रणालीत प्रॅक्टिकल नॉलेजचा सहभाग अधिक वाढवायला हवा, अशी इच्छा प्रत्येक उमेदवाराने व्यक्त केली.

कॉलेजमध्ये कॅम्पस इंटरव्ह्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे. शिक्षण सुरू असताना इंटर्नशिप केली तरी त्याचा फारसा उपयोग करिअरसाठी होत नाही. नोकरी मागण्यासाठी गेल्यास अनुभवाची अट असते. पण अनुभव देण्यासाठी कोणीही तयार नसतं. उच्च शिक्षण घेऊन नोकरीसाठी कित्येक खेटा घालाव्या लागत आहे.

- अक्षय घुले, बी. ई. मेकॅनिकल

पदवीच्या अभ्यासक्रमात शिकवण्यात आलेले टॉपिक नोकरीसाठी उपयोगी ठरत नाही. पदवी पूर्ण करताना अनुभव घेण्यासाठी कुठेतरी नोकरी करणं, लेक्चर्स आणि प्रॅक्टिकल्सच्या शेड्युलमधून अजिबातच शक्य होत नाही. पदवी पूर्ण करण्यात हजारो रुपये शुल्क भरलेले असून, गुणवत्ताधारक असूनही नोकरीसाठी फिरावे लागते आहे.

- भूषण बडगुजर, बीएस्सी कॉम्प्युटर सायन्स

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक महापालिकेने सुरू केलेल्या दिव्यांग योजनेंतर्गंत जागतिक अपंग दिनाचे औचित्त्य साधून तीन डिसेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता शहरातील १० दिव्यांगांना अर्थसहाय्याचे धनादेश वाटप करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक वाचनालय नाशिक व शासकीय अंधशाळा यांना प्रायोगिक तत्त्वावर स्कॅनिंग अँड रीडिंग मशिनचे वितरण करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार प्रत्येक महापालिकेत अपंगांसाठी विशेष निधी राखीव असणे गरजेचे आहे, त्यानुसार नाशिक महापालिकेत हा निधी राखीव आहे. मात्र या निधीचे वाटप व विविध योजनांसाठी याचा विनियोग व्यवस्थित केला जात नव्हता, आमदार बच्चू कडू यांनी नाशिक महापालिकेत आंदोलन केल्यानंतर या योजनांच्या अंमलबजावणीला प्रशासनाच्यावतीने सुरुवात करण्यात आली. राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या आठ योजनांसाठी नाशिक महापालिका खर्च करणार आहे. यात कर्णबधीरांना सर्जरीसाठी अर्थसहाय्य करणे, दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य, प्रौढ बेरोजगार दिव्यांगांना अर्थसहाय्य, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांकरिता शिक्षण- प्रशिक्षणाकरिता अर्थसहाय्य, दिव्यांगांसाठी शिष्यवृत्ती व व्यवसाय प्रशिक्षणाकरिता अर्थसहाय्य, विशिष्ट गरजा असणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींकरिता अर्थसहाय्य देणे, मनपा क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था संघटनांचे सक्षमीकरण करणे अशा स्वरुपाच्या योजनांचा यात समावेश आहे.

३२ वाचनालयांना मिळणार रीडींग, स्कॅनिंग मशिन

पहिल्या फेजमध्ये नाशिक शहरातील सार्वजनिक वाचनालय व शासकीय अंधशाळा यांना अंधांसाठी रीडिंग व स्कॅनिंग मशिन दिले जाणार आहे. याचा वापर चांगला झाल्यास शहरात असणाऱ्या ३२ वाचनालयांना या यंत्रांचे वाटप केले जाणार आहे. या माध्यमातून प्रभागातील अंध व्यक्तींना लागणारी पुस्तके वाचण्याची सोय होणार आहे. अनेकदा अंध व्यक्तींना ब्रेल लिपीतील शैक्षणिक पुस्तके उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे अंध व्यक्तींकडे हुशारी असूनही केवळ पुस्तकांअभावी शिक्षण थांबवावे लागते. या मशिनमुळे हवे ते पुस्तक अंधांना वाचता येणार आहे.

दोनशे अर्ज दाखल

दिव्यांगासाठी असलेल्या ८ योजनांसाठी शहरातून दोनशे अर्ज दाखल झाले असून, त्याची छाननी करण्याचे काम सुरू आहे. त्यातील १० लाभार्थ्यांना पहिल्या सत्रात निधीचे वाटप केले जाणार आहे. उर्वरित व्यक्तींना पुढच्या सत्रात वाटप होणार आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अडचणीत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर आता आपली मालमत्ता विकण्याची वेळ आली आहे. बँकेने पिंपळगाव बसवंत, उगाव व सटाणा येथील जागेचा जाहीर लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून बँकेला ३ कोटी ५६ लाख ३३ हजार रुपये मिळणे अपेक्षित आहेत. मात्र, बँकेने हा निर्णय का घेतला, असा प्रश्नही अनेकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

बँकेकडे या जागा पडून होत्या. त्यामुळे त्यांची विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. मात्र, यामुळे बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत सभासदांमध्ये व खातेदारांमध्ये पुन्हा भीतीचे वातावरण तयार होण्याची चिन्हे आहेत. नोटाबंदी व कर्जमाफीमुळे बँकेच्या आर्थिक स्थिती ढासळली. त्यानंतर बँक सावरत असतानाच पुन्हा दुष्काळामुळे बँकेच्या वसुलीवर परिणाम झाला. जिल्हा बँकेची याअगोदर केवळ ८५० कोटींच्या आसपास वसुली झाली असली, तरी अजून २३७० कोटींची थकबाकी आहे. नोटाबंदी व कर्जमाफीमुळे बँकेच्या थकबाकी वसुलीवर परिणाम झाला होता. त्यानंतर आता दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर वसुली करू नये, असे निर्देश असल्यामुळे बँकेच्या आर्थिक अडचणींत वाढ होत आहे. जिल्हा बँकेकडे २३०० कोटींच्या आसपास ठेवी आहे. बँकेचे भागभांडवलही १८७ कोटी आहे. त्याचप्रमाणे बँकेची गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटी व इतर गुंतवणूकही ५६० कोटी आहे. बँकेने यावर्षी शेतकऱ्यांना ३२६ कोटींचे कर्जही दिले आहे. असे असताना बँकेला थकबाकीमुळे प्रचंड आर्थिक अडचणीला तोंड द्यावे लागत आहे.

--

अशा जमिनी, असे मूल्य...

बँकेच्या निफाड तालुक्यात दोन जमिनी आहेत. त्यात पिंपळगाव येथील जमीन २८४.८० चौरस मीटर आहे. तिची किंमत बँकेने ८८ लाख १ हजार रुपये ठेवली आहे. त्याचप्रमाणे याच तालुक्यातील उगाव येथील जमीन ९६८.७९ चौरस मीटर आहे. तिची किंमत बँकेने ९५.५६ लाख ठेवली आहे. सटाणा येथील जमीन ९१७.५० आहे. त्याचे बाजारमूल्य १ कोटी ७२ लाख ७६ हजार आहे. दरम्यान, बँकेने या जमिनी विकण्याचा निर्णय घेऊन किमती बाजामूल्याप्रमाणे दिल्या असल्या, तरी येथील बाजारभाव मात्र कमी असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे बँकेच्या या जमिनीला ग्राहक मिळणार का, हादेखील प्रश्नही आहे.

Vinod.Patil @timesgroup.com

VinodpatilMT

अहमदाबाद : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत मखमलाबादमध्ये हनुमानवाडी शिवारात हरित क्षेत्र विकास योजनेंतर्गत सुमारे साडेसातशे एकरांवरील प्रस्तावित नगर नियोजन परियोजना (टीपी स्कीम) प्रारंभीच संकटात सापडली आहे.

गुजरात नगररचना कायद्यात शेतकऱ्यांना टीपी स्कीमअंतर्गत ६० टक्के, तर शहर विकास प्राधिकरणास ४० टक्के जमीन देण्याची तरतूद असून, महाराष्ट्रात मात्र ५०-५० टक्के जमीनवाटपाची तरतूद आहे. त्यामुळे नाशिकमधील शेतकऱ्यांनी राज्याच्या फॉर्म्युला नाकारला असून, जमीन देण्यास थेट नकार दिला आहे. गुजरात पॅटर्न राबवायचा झाल्यास थेट कायद्यात दुरुस्ती करावी लागणार असल्याने हरित क्षेत्र विकास योजनेला 'ब्रेक' लागण्याची चिन्हे आहेत.

नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीतर्फे हरित क्षेत्र विकासासाठी पंचवटीतील मखमलाबाद व नाशिक शिवारातील हनुमानवाडी या भागाची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेत ७५४ एकरांवर नव्याने शहर विकसित केले जाणार आहे. या परियोजनेंतर्गत रस्ते, विविध सेवा-सुविधा, खुली जागा आणि एसपीव्ही विक्रीसाठी ५० टक्के क्षेत्र दिले जाणार असून, मूळ जागामालकास पुनर्हस्तांतरित करावयाचे क्षेत्र ५० टक्के, तसेच हस्तांतरित विकास अधिकार अर्थात, टीडीआर व वाढीव एफएसआय देण्याची तरतूद असणार असल्याने मखमलाबाद व हनुमानवाडी खऱ्या अर्थाने स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित होणार आहे. परंतु, या योजनेला शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार स्मार्ट सिटी कंपनीतर्फे बाधित शेतकरी आणि संचालक अहमदाबाद शहराचा पाहणी दौरा करीत आहेत.

गुरुवारी स्मार्ट सिटी संचालक आणि शेतकऱ्यांची पहिली बैठक अहमदाबाद शहर विकास प्राधिकरण(औडा) च्या सीईओ व इतर अधिकाऱ्यांसोबत झाली. यावेळी महापौर रंजना भानसी, स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके आहे, सभागृह नेते दिनकर पाटील, स्मार्ट सिटीचे सीईओ प्रकाश थविल, 'औडा'चे सीईओ अतुल गौर, वरिष्ठ नगर नियोजनकार हिमांशू ठक्कर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी अहमदाबाद नगर नियोजन परियोजनेची माहिती दिली. त्यावेळी गौर यांनी गुजरातच्या नगररचना कायद्यात शेतकऱ्यांना ६० टक्के क्षेत्र देण्याची तरतूद आहे. प्राधिकरणाला अवघे ४० टक्के क्षेत्र पायाभूत सुविधांसाठी दिले जाते, असे नमूद केले. स्मार्ट सिटी कंपनीकडून मात्र ५०-५० टक्के क्षेत्र असे वाटप केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांनी आमचे १० टक्के क्षेत्राचे नुकसान होत असल्याचे सांगत योजना राबवायला नकार दिला, तसेच निधी कोठून उभारणार, जुन्या आरक्षणाचे काय करणार, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. त्यामुळे आता ही योजनाच अडचणीत आली असून, राज्याच्या कायद्यात बदल केल्याशिवाय ही योजना राबविणे आता अशक्य झाले आहे.

---

ही आहे अडचण

यावेळी राज्यातही ६०-४० चा पॅटर्न राबवायचा झाल्यास काय करावे लागेल, असा प्रश्न शेतकरी व संचालकांनी व्यक्त केला. त्यावर वरिष्ठ वास्तुरचनाकार हिमांशू ठक्कर यांनी थेट राज्याच्या कायद्यात बदल करावा लागेल, असे सांगितले. त्यानुसार स्मार्ट सिटी कंपनी महासभेला प्रस्ताव देईल, महासभा हा प्रस्ताव सरकारला सादर करेल. परंतु, ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट असून, एका शहरासाठी हा निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल करण्यासाठी मोठा अडचणींचा डोंगर उभा राहिला असून, तूर्तास ही योजना बासनात गुंडाळली गेल्याची चर्चा संचालक आणि शेतकऱ्यांत आहे

--

नाशिकमध्ये उलटा प्रवास

या बैठकीमध्ये वरिष्ठ नगररचनाकार ठक्कर यांनी शेतकऱ्यांनी टीपी स्कीम म्हणजे काय व त्याची अंमलबजावणी कशी होते याची माहिती दिली. ही योजना लागू करताना स्थानिक शेतकरी अथावा जागामालकांचे ३० दिवस योग्य पद्धतीने समुपदेशन केले जाते. त्यानंतर टीपी स्कीम योजनेकतील प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीला पाठविला जातो. त्यावर हरकती व सूचना घेतल्या जातात. साधारण बारा महिन्यांमध्ये ही प्रक्रिया अंतिम करून प्रत्यक्ष योजना राबवण्यासाठी सुरुवात होते. ही माहिती ऐकून महापौर, सभागृह नेते यांच्यासह शेतकऱ्यांना धक्का बसला. नाशिकमध्ये शेतकऱ्यांना कोणतीही माहिती नसताना थेट प्रस्ताव महासभेत सादर केल्याची माहिती दिली. त्यामुळे गुजरातचे अधिकारीही अवाक् झाले. शेतकऱ्यांसह पाटील व भानसी यांनी तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासह अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या दिशाभुलीविषयी नाराजी व्यक्त केली.

--

प्राधिकरणामार्फत २०० टीपी स्कीम्स

अहमदाबाद शहर विकास प्राधिकरणामार्फत आतापर्यंत जवळपास ४४९ चौरस किलोमीटर क्षेत्रामध्ये २०० टीपी स्कीम्स राबविण्यात आल्या आहेत. चार महापालिका व १६९ खेडी या योजनेमध्ये सहभागी आहेत. १९२५ मध्ये येथे पहिली टीपी स्कीम योजना राबविण्यात आली. त्यामुळे सुमारे शंभर वर्षांचा अभ्यास येथील प्राधिकरणाने केला असून, प्रत्येक वेळी योजना राबविताना मागील त्रुटी दूर करून अधिकाधिक शहर विकसित करता येत असल्याचे ठक्कर यांनी स्पष्ट केले. लोकांच्या संमतीशिवाय येथे कोणतीही योजना राबविली जात नाही.

--

अहमदाबादमध्ये टीपी विकास योजना राबविताना शेतकऱ्यांना ६० टक्के जमीन देऊन उर्वरित ४० टक्के जमीन प्राधिकरण स्वतःकडे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राखून ठेवते. मग आम्ही ५०-५० टक्के फॉर्म्युला कसा स्वीकारायचा? हा आमच्यावर अन्याय आहे. त्यामुळे आमचा याला स्पष्ट विरोध आहे.

अॅड. सचिन कोशिरे, सदस्य, शेतकरी कृती समिती

--

नागपूरमध्येदेखील ६०-४० असाच पॅटर्न असून, शेतकऱ्यांना तुम्ही जास्तीत जास्त जमीन देणार नसाल, तर ते कसे राजी होतील, असा प्रश्न आहे. कायद्यात बदल केल्याशिवाय ही योजना राबविणे सध्या तरी अशक्य दिसत आहे. शेतकरी आणि संचालक यांच्याशी चर्चा करून याबाबतची माहिती सरकारला कळवली जाईल.

-रंजना भानसी, महापौर, नाशिक

--

नाशिकमध्ये शेतकऱ्यांना माहिती न देताच आणि या योजनेचे फायदे आणि तोटे न समजवताच योजना राबविली जात आहे. गुजरात पॅटर्न स्वीकारला, तरच ही स्कीम नाशिकमध्ये शक्य आहे. त्यामुळे याबाबत सरकारशी चर्चा केली जाईल.

-दिनकर पाटील, सभागृह नेता

--

शेतकऱ्यांना कर दिलासा

अहमदाबाद क्षेत्रांर्तगत शेतजमिनीवर घरपट्टी किंवा अन्य कर आहेत का, अशी विचारणा महापौर भानसी, तसेच दिनकर पाटील यांनी केली. त्याला उपस्थित जागामालक व शेतकऱ्यांनी अनुमोदन देत नेमकी वस्तुस्थिती काय, अशी विचारणा 'औडा'च्या अधिकाऱ्यांना केली. त्यावर येथील अधिकाऱ्यांनी शेतजमिनीवर कोणत्याही प्रकारचा कर नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता नाशिकमध्येही शेतकऱ्यांवर कर आकारला जाणार नाही, अशी घोषणा महापौरांनी केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

शहरासह जिल्हाभरात ठिकठिकाणी जल्लोष

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आल्याचे वृत्त येताच भाजप कार्यकर्त्यांनी एन. डी. पटेल रोडवरील वसंतस्मृती कार्यालयासमोर जल्लोष केला. यावेळी एकमेकांना पेढेवाटप करून फडणवीस सरकारचा विजय असो, जय भवानी जय शिवाजीच्या घोषणाही दिल्या.

मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्याचे निश्चित असल्याने सकाळपासून अनेक कार्यकर्ते भाजप शहर कार्यालयात जमा झाले. विधेयक मंजूर झाल्यावर त्यांनी जल्लोष सुरू केला. यावेळी नगरसेवक उद्धव निमसे, शिवाजी गांगुर्डे, उत्तमराव उगले, सुजाता करजगीकर, अमित घुगे, सुनील देसाई यांनीही कार्यकर्त्यांसमोर आपल्या भावना व्यक्त केल्या. यावेळी नगरसेविका स्वाती भामरे, भारती बागूल, पुष्पा शर्मा, डॉ. चंद्रशेखर नामपूरकर, देवदत्त जोशी, निखिल जाधव, देवेंद्र चुंभळे, विजय कुलकर्णी, नितीन कार्ले, शैलेंद्र भावसार आदी उपस्थित होते.

मालेगावात आनंदोत्सव

मालेगाव : मराठा समाज आरक्षण विधेयक विधिमंडळात एकमताने मंजूर झाल्याचा मालेगाव भाजप तालुका आघाडीने आनंदोत्सव साजरा केला. पदाधिकाऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्‍वारुढ पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करीत सरकारचे आभार मानले. याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष दादा जाधव, ज्येष्ठ नेते सुरेश निकम, तालुकाध्यक्ष नीलेश कचवे, भाजयुमोचे जिल्हा उपाध्यक्ष लकी गील, जिल्हा परिषदेचे सदस्य समाधान हिरे, संजय निकम, पंकज शेवाळे, पंचायत समिती सदस्य अरुण पाटील आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

चांदवडमध्ये आतषबाजी

चांदवड : चांदवड तालुक्यातील सकल मराठा समाज बांधव व भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी ढोल ताशे वाजवीत, फटाके फोडीत, गुलालाची उधणळ करीत येथील मुंबई-आग्रा महामार्ग चौफुलीवर जल्लोष साजरा केला. यावेळी एकमेकांच्या मुखी पेढे भरविण्यात आले. भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष दिनेश देवरे, सरपंच प्रभाकर ठाकरे, मोहन शर्मा, विलास ढोमसे, अशोक भोसले, बाळासाहेब वाघ आदी उपस्थित होते.

सिन्नरमध्ये शिवसेनेचा जल्लोष

सिन्नर : मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळाल्याबद्दल सिन्नरमधील छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून शिवसेनाच्या वतीने आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी शिवसेनेचे नगरसेवक हेमंत वाजे, नगरसेविका निरुपमा शिंदे, नगराध्यक्ष किरण डगळे, योगेश गडाख सोमनाथ पावसे आदी उपस्थित होते.

दिंडोरीत मिठाईवाटप

दिंडोरी : येथील नगरपंचायत आवारात छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास जनता विद्यालयाच्या विद्यार्थिनींच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. तसेच पालखेड चौफुली येथे फटाक्यांची आतषबाजी करत मिठाई वाटप करण्यात आले. यावेळी उपनगराध्यक्ष कैलास मवाळ, रमेश बोरस्ते, मनोज ढिकले, नरेश देशमुख, सोमनाथ जाधव, संदीप जगताप आदी उपस्थित होते.

..

सिडकोत पेढेवाटप

सिडको : भाजप सिडको मंडळाच्या वतीने पेढे वाटून जल्लोष करण्यात आला. यावेळी नगरसेविका भाग्यश्री ढोमसे, जगन पाटील, विक्रम नागरे, यशवंत नेरकर, उषा चौधरी, प्रकाश चकोर, शिवाजी बरके, अमोल पाटील, राकेश ढोमसे, अभिजित पवार, गोविंद हारकल, परमानंद पाटील, मयूर लवटे, सुशील नाईक आदी मान्यवर उपस्थित होते.

फोटो : पंकज चांडोले

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करताना महापालिकेने वर्दळ नसलेल्या ठिकाणी व मूळ फेरीवाले सोडून अन्य लोकांना परवानगी दिल्याचा आरोप हॉकर्सकडून केला जात होता. यावर उपाय म्हणून महापालिकेच्या वतीने शहरात मार्च २०१९ मध्ये पुन्हा फेरीवाला सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, नवीन लाभार्थींना परवान्यांचे वाटप होणार आहे.

राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार प्रत्येक शहरात दर पाच वर्षांनी फेरीवाला सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. नाशिक महापालिकेने २०१३ मध्ये फेरीवाला सर्वेक्षण केले होते. हे सर्वेक्षण दर पाच वर्षांनी करणे अनिवार्य आहे. २०१३ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाची मुदत २०१८ मध्ये संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे महापालिकेने फेर सर्वेक्षण करण्याची आखणी सुरू केली आहे.

शहरातील संभाव्य हॉकर्स, नो हॉकर्स झोनची नव्याने मांडणी करून त्यावर चर्चेअंती निर्णय घेण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीत शहरात सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि व्यवसाय करणाऱ्या हॉकर्स, टपरीधारक व रस्त्यावरील विक्रेते यांच्या व्यवसायास अनुकूल जागेवर पुनर्वसन, स्थलांतर करण्यात येणार आहे. नाशिक महापालिका जाहीर करणार असलेले हॉकर्स व नो हॉकर्स झोन विपरित असल्याचा आरोप संघटनांनी केला होता. पालिकेचे संभाव्य हॉकर्स झोन हे ग्राहकांची वहिवाट नसलेल्या भागात असल्याने ते कोणाला मंजूर नाहीत. महापालिकेने जे हॉकर्स झोन सुचवले आहेत, ते विक्रेते व ग्राहक यांना अनुकूल नाहीत. ते गैरसोयीचे आहेत. त्यामुळे सध्यातरी फेरीवाला झोनची व्यवस्थित अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. येत्या काही दिवसांत फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण होणार असल्याने हॉकर्समध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. तर फेरीवाला क्षेत्र निवडताना ग्राहकांच्या सोयीचे क्षेत्र तयार करण्यात यावे, अशी मागणी ग्राहकांकडून होत आहे.

अहमदाबाद बैठक