७५ टक्के शहर अनधिकृत ठरविल्याने विरोधी पक्ष आक्रमक
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
हायकोर्टात अनधिकृत बांधकामांसंदर्भातील एका याचिकेत नाशिकमध्ये दोन लाख ६९ हजार मालमत्ता म्हणजे ७५ टक्के शहर अनधिकृत असल्याचा दावा करून स्वत:ची पाठ थोपटून घेणाऱ्या आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या प्रयत्नांवर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे.
खासगी कंपनीद्वारे केल्या जात असलेल्या मालमत्ता सर्वेक्षणाचा अंतिम अहवाल येण्यापूर्वी आणि अनधिकृत ठरवण्याची कायदेशीर प्रक्रिया करण्यापूर्वी या मालमत्ता अनधिकृत कशा ठरल्या, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे विधी, नगररचना, अतिक्रमण आणि मिळकत विभागही याबाबत अनक्षिज्ञ असताना हायकोर्टात ही माहिती दिली गेलीच कशी, असा जाब विचारत दिवाळी तोंडावर असताना नाशिक उद्ध्वस्त करण्याचे कटकारस्थान असल्याचा आरोप बोरस्ते यांनी केला आहे.
मुंबई हायकोर्टात न्या. नरेश पाटील यांच्या पिठांसमोर अनधिकृत बांधकामांसदर्भात तीन दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीत नाशिक महापालिका क्षेत्रात दोन लाख ६९ हजार मालमत्ता अनधिकृत असल्याचा दावा करण्यात आला. यावेळी हायकोर्टाने मुंढे यांनी केलेल्या या कामाबद्दल कौतुकही केल्याचे माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले. त्याबाबत विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रशासनाच्या या आततायी भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या कार्यकाळात सर्वेक्षण सुरू झाले. त्याचा अहवाल अद्याप येणे बाकी आहे. खासगी कपंनीने दिलेल्या माहितीवरच ही बांधकामे अनधिकृत कशी ठरवली जाऊ शकतात? बांधकाम अनधिकृत ठरवण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. नगररचना विभागामार्फत याची पडताळणी केली जाईल, संबधितांना नोटिसा देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. त्यानंतर बांधकाम अधिकृत की अनधिकृत ठरवले जाते. परंतु, त्यापूर्वीच ही बातमी नाशिककरांसाठी धक्कादायक आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच प्रशासन प्रमुख म्हणून मुंढे यांचे कौतुक केले जात आहे, असा हल्लाबोल बोरस्ते यांनी केला.
प्रसिद्धीची एवढी घाई का?
मुंढे यांच्या दाव्यामुळे तब्बल ७५ टक्के शहर अनधिकृत ठरणार असल्याने थंडीपूर्वीच नाशिककरांना हुडहुडी भरली आहे. मिळकत, विधी, नगररचना आणि कर संकलन विभागाने अशी कोणतीही माहिती कोर्टात दिली नसताना, ही माहिती हायकोर्टात गेली कशी आणि प्रसिद्धीसाठी एवढी घाई का, असा सवाल बोरस्ते यांनी उपस्थित केला. यासंदर्भात आयुक्त मुंढे यांना पत्र लिहणार असून अशा प्रकारचा अहवाल कोर्टात कोणाच्या सहीने गेला याची माहिती मागवली जाणार आहे. सोबतच पुढील महासभेत या विषयावरही चर्चा होणार असल्याचे बोरस्ते यांनी सांगितले.
नाशकपुढे नवीन संकट
महापालिकेत सध्या चार लाख मालमत्ता आहे. त्यापैकी ३ लाख २७ हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाले असून त्यात दोन लाख ६९ हजार मालमत्तांमध्ये अतिरिक्त बांधकाम आणि वापरात बदल आढळून आला आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने या बांधकामांबाबत कडक पवित्रा घेतला, तर ७५ टक्के नाशिक अनधिकृत ठरणार आहे. धार्मिक स्थळांचे शुक्लकाष्ठ संपण्यापूर्वीच अनधिकृत बांधकामांचे नवीन संकट नाशिककरांवर ओढावल्याचा आरोपही बोरस्ते यांनी केला आहे.
तिप्पट कर आकारणीचा डाव
महापालिकेने अनधिकृत ठरवल्यानंतर या मालमत्तांच्या करआकारणीतही मोठा बदल होणार आहे. या मालमत्ता अनधिकृत ठरल्यानंतर तसेच वापरात बदल आढळल्यानंतर त्यांच्याकडून सध्याच्या तिप्पट दराने कर आकारणी होणार असून त्यांचे कंबरडेचे मोडले जाणार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळे येत्या महासभेत हा विषय अधिकच गाजणार असल्याचे चित्र आहे.