'पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस में मिला दो लगे उस जैसा' या 'शोर' हिंदी चित्रपटातील गाण्याप्रमाणे नाशिक-नगर आणि मराठवाड्याचे राजकारण सध्या फिरते आहे. नाशिक-नगरमधून पाणी सोडण्याच्या निर्णयावरून मराठवाड्यातील भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि मनसेसह छोटे पक्षही एकत्रितपणे लढा देत असताना नाशिक-नगरमध्येही पाणी सोडण्याविरोधात असाच लढा सुरू आहे. ऐन हिवाळ्यात या पाण्याने पुढाऱ्यांसह सर्वच राजकीय पक्षांची पंचाईत केली असून, एकाच पक्षाच्या नेत्यांचे पाण्यावरून वेगवेगळे रंग जनतेस अनुभवयास येत आहेत. काही वर्षांपूर्वी समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा करणारे आघाडीतले नेते आता हा कायदा किती अन्यायकारक आहे याचा दाखला देत फिरत आहेत. त्यामुळे आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचा हा बदलेला रंग कळीचा मुद्दा ठरतो आहे.
नाशिक-नगरमध्ये दुष्काळाची भीषण स्थिती असतानाही गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाने नाशिक-नगरच्या धरणांमधून जायकवाडीसाठी नऊ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या दोन्ही प्रांतातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. पुढील वर्षी लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणुका असल्याने साहजिकच पाणी हा प्रमुख मुद्दा असणार, हे निश्चित आहे. त्याचाच प्रत्यय सध्या नाशिक-नगर आणि मराठवाडा विभागातील जनतेला येतो आहे. सन २०१६ मध्येही मराठवाड्याला उर्ध्व गोदावरी पट्ट्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्यात आले होते. त्या वेळी नाशिक-नगरमधून मराठवाड्याला पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला या दोन्ही जिल्ह्यांतील काँग्रेस, राष्ट्रवादीने आणि शिवसेनेने तीव्र विरोध केला होता; तर भाजपने मात्र मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्याची भूमिका घेत पाणी सोडण्यास भाग पाडले होते. आताही तिच परिस्थिती असताना भाजपने नाशिकमध्ये मात्र पलटी खाल्ली आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दगाफटका नको म्हणून मराठवाड्यातील भाजपचे आमदार पाणी सोडण्यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकत असतानाच, नाशिक-नगरमधील भाजप नेते पाणी सोडण्यास विरोध करीत आहेत. नाशिकमधील एका आमदाराने तर थेट आपल्या कार्यकर्त्यामार्फत पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. भाजपसोबतच नाशिक नगरमधील शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे हे एकमेकांना पाण्यात पाहणारे पक्ष चक्क पाण्यावरून एकी दाखवत सरकारविरोधात आंदोलनात उतरले आहेत; तर दुसरीकडे मराठवाड्यातही भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस या पक्षांनी आपले विचार-मतभेद बाजूला ठेवून नगर-नाशिक विरोधात आंदोलनासह सर्व मार्गांचा अवलंब करण्याचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे पाण्याच्या रंगात राजकीय पक्षांचे विचार-आचारही बदलून गेल्याचे चित्र राज्यात पहायला मिळत आहे. मतपेटीच्या स्वार्थासाठी एकाच पक्षाचे नेते, पाण्यावरून एकमेकांविरोधात उभे ठाकून केविलवाणे राजकारण करीत असल्याने दुष्काळाच्या दाहकतेच्या चटक्यांची चाहूल लागत असतानाही जनतेचे चांगलेच मनोरंजन होत आहे.
आघाडीची डबल ढोलकी!
समन्यायी पाणीवाटप कायदा हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने रात्री एक वाजता बहुमताने मंजूर केला होता. परंतु, सत्तेवरून पायउतार होताच या कायद्यावरून काँग्रेस, राष्ट्रवादीतल्या दोन प्रांतातल्या नेत्यांनी आता वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या आहेत. मराठवाड्यातले आघाडीचे नेते या कायद्याचे समर्थन करीत आहेत, तर नाशिक-नगरमधील आघाडीचे नेते आता हा कायदाच किती अन्यायकारक आहे, याचा दाखला देत आहेत. त्यामुळे पाण्यावरून एकाच पक्षाच्या दोन प्रांतांतील वेगवेगळ्या भूमिका चर्चेचा विषय झाल्या आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
