आ. फरांदेंची जलसंपदाकडे मागणी; नाशिकचे आरक्षण साडेसहा टीएमसी असल्याचा दावा म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक जायकवाडी धरण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत आणि अमर्यादपणे सिंचन तसेच साखर उद्योगासाठी पाणीउपसा सुरू आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामडळांच्या संचालकांनी फेरसर्वेक्षणात याची नोंद केलेली नाही. तुटीच्या खोऱ्यात अनधिकृतपणे उपसा होत असल्यानेच नाशिक-नगरमधून पाणी सोडावे लागत असल्याचा आरोप आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी केला आहे. महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अजय कोहीरकर यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करीत नाशिकसाठी जलसंपदा विभागाच्याच निर्णयानुसार २०१८ मध्ये ६. ५ टीएमसी आरक्षित असताना, मेंढेंगिरी अहवालात मात्र ४.५ टीएमसी दाखवण्यात आल्याचा दावाही आ. फरांदे यांनी केला आहे. जायकवाडी धरणाच्या बॅकवॉटर क्षेत्रात होणाऱ्या अवैध पाणीउपसाबाबत प्रा. फरांदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात पाणी उपशाकडे दुर्लक्ष करून करीत महाराष्ट्र जलसंपती नियमन प्राधिकरणाकडे दिशाभूल करणारा अहवाल सादर केला. जायकवाडीच्या बॅकवॉटरमधील चार तालुक्यांमधील आठ साखर कारखान्यांमध्ये ४५.३८ लक्ष मेट्रिक टन साखर उत्पादन घेण्यात आले आहे. या चार तालुक्यांमध्ये उसाच्या शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृतपणे धरणातून पाणीउपसा केला जात आहे. तसेच साडेसात टीएमसी पाणी हे उद्योगांसाठी राखीव आहे. पाच एचपीच्या मोटारींची परवानगी असतांना १० ते १५ एचपीच्या मोटारी लावून पाणी उपसले जात आहे. त्याकडे महावितरणाच्या अधिकाऱ्यांसह कार्यकारी संचालक कोहीरकर यांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे कोहीरकर यांच्यासह महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी अशी मागणी आ. फरांदे यांनी केली. मराठवाड्याला पिण्यास पाणी देण्यास विरोध नाही. मात्र, शेती व उद्योगासाठी पाणी देऊ नये. गोदावरी आणि दारणा खोऱ्यातून नाशिकची लूट केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नाशिकचे आरक्षण ६.५ जलसंपदा विभागाने नाशिकच्या पाणीवापर आरक्षणाची २०४१ पर्यंतची तरतूद आपल्या अहवालात तरतूद केली आहे. परंतु, मेंढेगिरी समितीच्या अहवालात कमी आणि चुकीची तरतूद दाखविण्यात आली आहे. २०११ पर्यंत गंगापूर आणि दारणा धरणातून ४.५ टीएमसी पाण्याची तरतूद आहे. तर, २०२१ पर्यंत नाशिकसाठी ७.२० टीएमसी पाणी आरक्षित ठेवले आहे. २०१८ मध्ये शहरासाठी ६.५ टीएमसी पाणी वापराची परवानगी आहे. असे असतांना, मेंढेगिरी समितीने चुकीची आकडेवारी दाखवून नाशिकचे दोन टीएमसी पाणी कमी केल्याचा आरोप फरांदे यांनी केला. जायकवाडीची क्षमता ४२ टीएमसी राज्य सरकारने २००२ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत जायकवाडीची धरणक्षमता ८१ टीएमसी असल्याचा दावा केला होता. परंतु, प्रत्यक्षात सीडीओ-मेरीने २००४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात जायकवाडीची क्षमता अवघी ४२.२० टीएमसी असल्याचे नमूद केले आहे. यासंदर्भातील कागदपत्र हे पाटबंधारे महामंडळ आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असल्याचे सांगत, धरण क्षमता कमी असूनही तुटीचे खोरे दाखवून नाशिक-नगरचे पाणी पळविले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. याचिका दाखल २००५ मध्ये तयार झालेला समन्यायी पाणीवाटप कायदा चुकीचा असून, या कायद्याचे फेरनियोजन करावे, मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाचे फेरसर्वेक्षण करावे, या मागण्यांसाठी आ. फरांदे यांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधीकरणाकडे शुक्रवारी याचिका दाखल केली. आपल्या अर्जाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्राधिकरणाकडे आता थेट कायदेशीर पद्धतीने त्यांनी हरकत आपले म्हणणे शुक्रवारी सादर केले. तसेच निर्णय लागत नाही तोपर्यंत पाणी सोडू नये, अशी मागणी केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट