गैरव्यवहारातील संशयित अधिकाऱ्याची संचालकपदी वर्णी Vijay.mahale@timesgroup.com Tweet : vijaymahaleMT नाशिक : विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या आणि या चौकशीवर प्रभाव टाकण्याचा वा चौकशीस अडथळा आणण्याची शक्यता असलेल्या संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याकडे अतिरिक्त पदभार देऊ नये, असे स्पष्ट शासन निर्देश आहेत. मात्र, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाच्या संचालकपदाचा अतिरिक्त पदभार सुपूर्द करताना राज्य सरकारने आपलाच आदेश पायदळी तुडवला आहे. शासकीय कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त पदभार सोपविताना सामान्य प्रशासनाचे कोणतेही धोरण किंवा आदेश नव्हते. त्यामुळे अनेकदा योग्य, सेवाज्येष्ठता असलेल्या अधिकाऱ्यांना डावलून अन्य व्यक्तींना मोठ्या पदाची जबाबदारी सोपविली जात होती. यामुळे प्रशासनास अपेक्षित लाभदेखील मिळत नव्हता. नेमक्या याच बाबीचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाने ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी शासनआदेश जारी करीत काही मार्गदर्शक सूचना केल्या. त्यानुसार रिक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार त्याच संबंधित विभागातील सेवाज्येष्ठता असलेल्या अनुभवी आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्याकडेच सोपविण्यात यावा. जर ज्येष्ठ व्यक्तीला डावलून अन्य व्यक्तीकडे अतिरिक्त कार्यभार द्यायचा असेल तर सर्वांत ज्येष्ठ व्यक्ती अतिरिक्त कार्यभारासाठी का अपात्र आहे, त्याची लेखी कारणे द्यावीत. तसेच कमी अनुभव असलेली व्यक्ती संबंधित पदाची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या पार पाडू शकेल याची प्रशासनाने खातरजमा करून घ्यावी, अशा स्पष्ट सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या आहेत. मात्र, या सूचनांकडे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाच्या संचालकपदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविताना साफ दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. मंत्र्यांच्या 'त्या' उत्तराचे काय? व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाला संचालक नसल्याचा मुद्दा गडचिरोलीचे आमदार व माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केला होता. त्यावर कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे मंत्री संभाजी निलंगेकर-पाटील यांनी उत्तर दिले होते. २०११-१२, २०१२-१३ व २०१३-१४ या काळात शासकीय आयटीआयसाठी विविध यंत्रसामग्रीसाठी करण्यात आलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या खरेदी व्यवहारात झालेल्या भ्रष्टाचार व अनियमितता प्रकरणात सहसंचालक अनिल जाधव यांच्यावर ठपका आहे. तरी या प्रकरणी तपासासाठी गठित करण्यात आलेल्या चौकशी समितीला नि:पक्षपणे काम करता यावे म्हणून अनिल जाधव यांना संचालकपदावरून काढून टाकण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण मंत्री निलंगेकर-पाटील यांनी दिले होते. आता संचालकपदी असलेले ई. रवींद्रन यांची बदली झाल्यानंतर गैरव्यवहाराचा आरोप असलेल्या आणि चौकशी समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नसताना जाधव यांच्याकडेच पुन्हा संचालकपदाचा अतिरिक्त पदभार कोणत्या निकषांच्या आधारे देण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. फायलींना फुटले पाय? तब्बल १०० कोटी रुपयांच्या यंत्र साहित्य खरेदीच्या तपासासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला आतापर्यंत चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीने मागणी केलेल्या कागदपत्रांची विभागाकडून पूर्तता झाली नसल्याचे समजते. वारंवार स्मरणपत्र पाठवूनही खरेदीसंबंधीची कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याने फायलींना पाय फुटले की काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट