म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला आहे. त्यामुळे नाशिककरांच्या उरल्या सुरल्या आशाही आता संपुष्टात आल्या असून, धरणांमधून पाणी सोडण्याशिवाय कोणताच पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडीसाठी पाणी खळाळताना पाहणे हा एकच पर्याय आता नाशिककरांसमोर शिल्लक आहे. जिल्ह्यातील आठ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केल्यानंतर गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने नाशिकमधून ३.३४ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या निर्णयाने मोठा आगडोंब उसळला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकजूट करीत पाणी सोडण्यास तीव्र विरोध केला असून, महामंडळाच्या या अन्यायाविरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायायलायत भाजपच्या गोपाळ पाटील यांनी याचिका दाखल केली आहे. पाटील यांनी मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाला न्यायालयात आव्हान देत पाणी सोडण्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. शिवसेनेच्या अनिल ढिकलेंनी पाणी सोडण्यापूर्वी पाणी परिस्थितीचे पुनर्नियोजन करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली आहे. निफाडच्या अशोक निफाडे या बाधित शेतकऱ्यानेही पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत अर्ज सादर केला आहे. -- तातडीने सुनावणीस नकार न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि एम. एस. कर्णिक यांच्या पीठासमोर याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. प्रवर्तक पाठक यांनी बुधवारीच तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली. त्यावर न्यायाधीशांनी पाणी सोडण्याचे आदेश न्यायालयाचेच असल्याने त्यावर दिवाळीनंतर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, दुपारी पुन्हा अॅड. पाठक यांनी न्यायालयाला विनंती करीत संबंधित विषयाची तीव्रता पटवून दिली. त्यानंतर न्या. कर्णिक यांनी या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी सकाळी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, गुरुवारीही न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे उरल्यासुरल्या आशाही आता मावळल्या असून, पाणी सोडण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट