म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक गेल्या दोन वर्षांपासून आजी-माजी आमदारांमधील वर्चस्ववादाच्या लढाईमुळे फुटबॉल झालेल्या भाभानगरमधील प्रस्तावित शंभर खाटांच्या स्त्री रुग्णालयाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर स्थायी समितीने शुक्रवारी रुग्णालयासाठी ३० वर्षांच्या करारास हिरवा कंदील दिला आहे. शिवसेनेचा विरोध नोंदवून घेत सभापती हिमगौरी आडके-आहेर यांनी शासनाला ३० वर्षांच्या करारावर स्त्री रुग्णालयास जागा देण्याच्या ठरावाला मंजुरी दिली. आजी-माजी आमदारांच्या लढाईत आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी बाजी मारली आहे. राज्य सरकारने नाशिकमध्ये स्त्रियांसाठी स्वतंत्र शंभर खाटांचे रुग्णालय मंजूर केले आहे. आमदार फरांदे यांनी यासाठी पाठपुरावा करीत हे रुग्णालय नाशिकसाठी मंजूर करून घेतले होते. यापूर्वी या रुग्णालयासाठी वडाळा येथील जागा निवडण्यात आली होती. मात्र, येथे विरोध झाल्यानंतर आमदार फरांदे यांनी दादासाहेब गायकवाड सभागृहाशेजारील पार्किंगच्या रिकाम्या जागेतील ९६०० चौरस मीटर जागेचा प्रस्ताव दिला होता. तो प्रस्तावही महासभेत सादर करण्यात आला होता. मात्र, भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत गिते यांच्याकडून या जागेला विरोध करण्यात आला. महासभेने परस्पर या जागेचा प्रस्ताव बदलून तो टाकळी रोडला करण्याचा ठराव केला होता; परंतु, त्याला आमदार फरांदे यांनी तीव्र विरोध करीत भाभानगरमध्येच हे रुग्णालय व्हावे, यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यापर्यंत वाद गेल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी फरांदे यांच्या बाजूने कौल दिला होता. त्यामुळे भाभानगरमध्येच रुग्णालय करण्याची तयारी सुरू असतानाच हा वाद न्यायालयात पोहचला होता. तरीही प्रशासनाने २१ सप्टेंबर रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत भूमापन क्र. ५०२ मधील भूखंड २६, २७ मधील ९६०० चौरस मीटर जागा ही महिला रुग्णालयासाठी ३० वर्षांच्या कराराने देण्याचा ठराव मांडण्यात आला होता. परंतु या बैठकीत शिवसेनेच्या सभासदांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळे सभापतींनी हा विषय अभ्यासाठी तहकूब केला होता. शुक्रवारच्या स्थायीच्या बैठकीत या विषयावर पुन्हा चर्चा झाली. त्यावर शिवसेनेनेच्या सदस्यांनी आक्षेप घेत पार्किंगची जागा देता येणार नाही, असे मत नोंदवले. भागवत आरोटे, प्रवीण तिदमे, संतोष साळवे यांनी या प्रस्तावाला विरोध करीत, तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले. त्यावर दिनकर पाटील, मुशीर सैय्यद, उद्धव निमसे आणि कोमल मेहरोलिया यांनी तांत्रिक बाबी या प्रशासनाच्या असल्याचे सांगत विषयाला मंजुरी देण्याची मागणी केली. परंतु, या प्रस्तावात काही तांत्रिक बाबींची संपूर्णपणे जबाबदारी ही प्रशासनाचीच राहिल असा आक्षेप यावेळी घेण्यात आला. सभापती आडके-आहेर यांनी शिवसेनेचा विरोध नोंदवून घेत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. एका वर्षासाठी शंभर रुपये नाममात्र दरात शासनाशी जागा देण्याबाबतच्या कराराला त्यांनी हिरवा कंदील दर्शवला. आमदार फरांदेंची बाजी स्त्री रुग्णालयाचा गेल्या दोन वर्षापासून फुटबॉल सुरू होता. आमदार फरांदेंनी संदरील रुग्णालय भाभानगरमध्येच व्हावे यासाठी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. तर माजी आमदार वसंत गितेंनी सदरील रुग्णालय हे भाभानगरऐवजी टाकळी रोडवरील आरक्षित जागेवर व्हावे यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. रुग्णालयाचा वाद थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेला होता. मुख्यमंत्र्यांनी फरांदेच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतरही या रुग्णालयाची वाट अवघड होती. फरांदेच्या पक्षांतर्गत विरोधकांनी सदरील रुग्णालयाच्या उभारणीत वेळोवेळी अडथळे आणले. परंतु अखेरीस आता स्थायीने जागा उपलब्ध करून दिल्याने फरांदेंनी या पक्षांतर्गत विरोधकांवर बाजी मारल्याची चर्चा आहे. हायकोर्टाचा अवमान या रुग्णालयाला जागेविरोधात भाभानगर ज्येष्ठ नागरिक बहुउद्देशिय सेवा समितीने हायकोर्टात दाद मागितली. रुग्णालयाच्या शंभर मीटर अंतरावर सायलेन्स झोन जाहीर करणे बंधनकारक आहे. परंतु, सांस्कृतिक सभागृहाच्या आवारातच रुग्णालय उभारले जात असल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची बाब न्यायालयात मांडण्यात आली. गायकवाड सभागृह व रुग्णालयाची सामायिक वाहनतळ दर्शविण्यात आल्याने येथे पार्किंगचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. संदीप शिंदे यांनी कोर्टात सांगितले. प्रस्तावाला मंजुरी देण्यापुर्वी या बाबी व हरकती महापालिकेकडे मांडण्याच्या सूचना हायकोर्टाने दिल्या होत्या. त्यानुसार आयुक्त व स्थायी समितीकडे सदरचे पत्र सादर करण्यात आले असतानादेखील प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाच्या अवमान झाल्याचा दावा करीत याविरोधात न्यायालयात पुन्हा धाव घेणार असल्याचे अॅड. शिंदे यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट