म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक स्मार्ट सिटीअंतर्गत विकसीत करण्यात येणाऱ्या मखमलाबाद व हनुमानवाडी येथील साडेसातशे एकरांवर नगररचना परियोजना राबविण्यास स्मार्ट सिटीच्या बैठकीत भाजपसह, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या संचालकांनी कडाडून विरोध केला. आधी जुनी कामे पूर्ण करा, मगच नव्या कामांचा विचार करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. यामुळे नागरिकांची मते जाणून घेतल्यानंतरच परियोजनेला मंजुरी देण्याचा निर्णय स्मार्ट सिटीच्या बैठकीत घेण्यात आला. सोबतच स्मार्ट सिटी योजनेचा निधी महा-आयटी कंपनीकडे वर्ग करण्याचा विषय नामंजूर करीत, त्याबाबत राज्यसरकारशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीच्या संचालक मंडळाची नववी नियमित व दुसरी वार्षिक सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष सीताराम कुंटे याच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला महापौर रंजना भानसी, स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आहेर-आडके, आयुक्त तुकाराम मुंढे, संचालक व विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, सभागृहनेता दिनकर पाटील, काँग्रेस गटनेता शाहु खैरे, गुरूमित बग्गा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल आदी उपस्थित होते. स्मार्ट सिटी अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी आयुक्त मुंढे यांनी मखमलाबाद व हनुमानवाडीतल्या टीपी स्कीमचे सादरीकरण केले. परंतु, यावर भाजपसह, शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या संचालकांनी आक्षेप घेतला. लोकनियुक्त सात संचालकांपैकी महापौर रंजना भानसी यांच्यासह पाटील, बोरस्ते, खैरे, बग्गा या संचालकांनी याला तीव्र विरोध केला. हा विषय येथे सादर करणेच चुकीचे असल्याचे मत त्यांनी मांडले. आधी शेतकरी, नगरसेवकांची चर्चा होणे अपेक्षित असताना, तो थेट महासभेवर सादर केल्याबद्दलही संचालकांनी आक्षेप घेतला. शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असल्याने या ठिकाणी टीपी स्कीम होणे अशक्यच असल्याची भूमिका काही संचालकांनी मांडली. कंपनीकडून गावातच सुरू असलेल्या कामांची बोंब आहे, त्यामुळे नवीन कामे घेताना नागरिकांना विश्वासात घ्या, असे काही सदस्यांनी सुचवले. दिनकर पाटील यांनी नेहरू गार्डनसह अन्य उदाहरणे देत स्मार्ट सिटीतील कामांची स्थितीच समजत नाही. नेहरू गार्डनचे काम तर उच्च न्यायालयाच्या आक्षेपामुळे थांबले आहे. जुनेच प्रकल्प पूर्ण होत नाहीत आणि हरित क्षेत्राचा बोजा शेतकऱ्यांवर टाकण्याची घाई केली जात असल्याची टीका केली. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊनच निर्णय घ्यावा, तसेच हा विषय महासभेवर मंजुरीसाठी असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्याने अध्यक्ष कुंटे यांनी महासभा सर्वोच्च असल्याने महासभेच्या निर्णयानंतर पुढील भूमिका ठरविण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे टीपी स्कीमचा निर्णय आता पूर्णत: महासभेच्या हाती गेला आहे. 'कालिदास'चे तुम्हीच बघा! कालिदास कलामंदिराच्या अवाजवी भाडेवाढीसंदर्भात शाहु खैरे यांनी मुद्दा उपस्थित करीत भाडेवाढ कमी करण्याची मागणी केली. परंतु, भाडेवाढीचे तुम्हीच बघा असे सांगत कुंटे यांनी भाडेवाढीच्या वादात हस्तक्षेप टाळला. स्थानिक पातळीवरचा हा विषय असल्याचे सांगत, त्याबाबत हात झटकले. स्मार्ट सिटीसाठी प्राप्त झालेल्या निधी ठेवी स्वरुपात राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काँग्रेसचे शाहु खैरे व गुरुमित बग्गा यांनी स्मार्ट सिटी अंतर्गत गावठाणात सुरू असलेल्या कामांची माहिती स्थानिक नागरिकांना दिल्यास त्यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांची दखल घेऊन अंमलबजावणी करणे सोपे जाईल, असे सुचविले. त्यास संमती देत गावठाण भागातील लोकांना कामांची माहिती देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. संचालकांची पुनर्नियुक्ती या बैठकीत तुषार पगार आणि भास्कर मुंढे यांच्या पुनर्नियुक्तीस मान्यता देण्यात आली. स्वतंत्र संचालक म्हणून तुषार पगार, भास्कर मुंढे यांच्या संचालकपदाची मुदत संपली होती. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्नियुक्तीचा प्रस्ताव सभेत सादर करण्यात आला. त्याला एकमताने मान्यता देण्यात आली. महा-आयटीचे प्रकल्प अडचणीत शहरात माहिती व तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प राज्यशासनाच्या महा-आयटीकडून राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्मार्ट सिटीचा निधी या कंपनीकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. परंतु, केंद्र सरकारनेच असा निधी वर्ग करता येत नसल्याचे पत्र दिले आहे. त्यामुळे हा निधी महा-आयटी विभागाकडे वर्ग करण्याच्या विषयालादेखील कडाडून विरोध करण्यात आला. त्यामुळे याबाबत राज्यसरकारशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे ठरले. महा-आयटीकडून राबविण्यात येत असलेले सीसीटीव्ही व केबलचे प्रकल्प अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. लोकप्रतिनिधींचा सन्मान ठेवा! स्मार्ट सिटीचे सीईओ प्रकाश थविल यांच्याकडून माहिती दिली जात नाही, त्यांना बोलावूनही ते येत नसल्याची खंत महापौर रंजना भानसी यांनी बैठकीत मांडली. अन्य संचालकांनी त्यांच्याकडून माहिती मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या. त्यामुळे कुंटे यांनी लोकप्रतिनिधींचा सन्मान ठेवत त्यांनी विचारलेली माहिती तत्काळ उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली. स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या वागणुकीचा निषेध म्हणून काही संचालकांनी भोजनावर बहिष्कार टाकल्याची चर्चा होती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट