शिक्षणाचा
खेळखंडोबा!
डॉ. प्रशांत व्ही. हिरे
सगळे चुकीचे नियम लावून सरकारकडूनच शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला जात आहे आणि वर सरकारने शिक्षणातील कर्तव्य जबाबदारी निभावणे तर दूरच, उलट त्यास भिकेची उपमा द्यावी, हे देशातील शिक्षण व्यवस्थेचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
--
आज सुद्धा महाराष्ट्रातील नव्हे, तर देशातील ज्या अग्रगण्य शिक्षण संस्था आहेत. या सगळ्यांमध्ये सरकारने केलेल्या कुठल्याही सहकार्यापेक्षा खासगी शिक्षण संस्थांची गुंतवणूक कित्येक पटीत जास्त आहे. खासगी शिक्षण संस्थांबाबतीत स्पष्टपणे सांगायचे ठरले तर १०० टक्के गुंतवणुकीत फारतर फक्त ५.७ टक्के (तेही अनुदानित विभागात) सहकार्य सरकारचे असावे. काही संस्थांबाबतीत तर १०० टक्के गुंतवणूक ही केवळ शिक्षण संस्थांचीच असून, त्यात सरकारचा हिस्सा काडीमात्र नाही. विनाअनुदानित व अन्य शिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी तर शिक्षण संस्थांना १०० टक्के आर्थिक तरतूद स्वतःलाच करावी लागते, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. प्रत्येक संस्थांतील शैक्षणिक भौतिक सुविधांचे (अनुदानित/विनाअनुदानित) मूल्यमापन केले तर ही गोष्ट तात्काळ सिद्ध होईल. ज्या शिक्षण संस्था स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून शिक्षण प्रसारात अग्रेसर आहेत. अशा संस्थांनी सरकारी मदतीची कधी आसही धरलेली नाही. काही मोजक्या शिक्षण संस्थांना जमीन/जागा देण्याव्यतिरिक्त सरकारचे कुठलेच योगदान नाही वा संस्थांना विकासासाठी सरकारने काडीची मदत केलेली नाही, हे वास्तव आहे.
चुकत असेल त्यास अटकाव करणे, त्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करणे हे अनिवार्यच! पण नियंत्रण करणारी यंत्रणा (सरकार) तरी आज नेमकी कुठली जबाबदारी पार पाडते आहे, हेही आपण बघायला नको का? तटस्थपणे विश्लेषण केले तर राज्यात शालेय शिक्षण विभागाने दोन-तीन वर्षांत किती शासन निर्णय (जीआर)काढलेत? त्यांची संख्या तरी किती? यापैकी किती निर्णय कायम राहिलेत व किती बदललेत? कोणते निर्णय कायम राहूनही त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही, ज्या शासन निर्णयांची अंमलबजावणी झाली, त्यांची आजची अवस्था काय? ज्या शिक्षकांनी फक्त शिकवणं अभिप्रेत असताना त्यांच्या मागे ऑनलाइन स्वरुपातील कोणकोणती (उद्योग) कामे आपण लावून दिलीत. शिक्षकांचा जास्तीत जास्त वेळ इंटरनेट कॅफेवर सक्तीच्या ऑनलाइन माहिती भरण्यातच जातो आहे, हे खरे नाही का? शासनाकडून ऑनलाइन कामासाठीचा खर्च व त्यासाठीच्या पूरक यंत्रणेसाठी कोणताही निधी दिला जात नाही, हे देखील खरे नाही का? आज शिक्षण क्षेत्रासमोर असलेला एक-एक प्रश्न-समस्या किती वर्षांपासून प्रलंबित आहेत? त्याचे निराकरण नक्की होईल का? झाले तर केव्हा? कुठेतरी या प्रश्नांचा विचार झालाच पाहिजे.
विनाअनुदानित शाळा व अभ्यासक्रमांविषयी म्हणून एक उदाहरण येथे उल्लेखीत करतो, ते म्हणजे राज्यात सन १९९५-१९९६ पासूनच्या विनाअनुदानित शाळा अद्याप अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असून, हजारो शिक्षक गेल्या २३ वर्षांपासून अनुदानापासून वंचित आहेत. हजारो आंदोलने झाली, अनेक आत्महत्या घडल्या, चहाच्या दुकानांवर काम करणाऱ्या, वडापाव विकणाऱ्या बीए.बी.एड., एमए.बी.एड. उमेदवारांची छायाचित्रे वर्तमानपत्रात आली, पण सरकारचे हृदय द्रवले नाही. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचे वेतन, जे परस्पर त्यांच्या बँक खात्यात जमा होते, त्या व्यतिरिक्त अनुदानित शाळा-महाविद्यालयांना अन्य वेतनेतर बाबींवरील (वीज/पाणी/दूरध्वनी/ म्युनिसिपल कर इ.) प्रत्यक्ष खर्चाइतकी प्रतिपूर्ती शासनाने कधीच केलेली नाही, ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. वेतनेतर अनुदानाचा मुद्दा निघाला म्हणून आठवते. राज्यात सन १९९५-१९९६ पासूनचे जवळपास सर्वच संस्थांचे (शाळा-महाविद्यालयांचे) वेतनेतर अनुदान तब्बल १४ ते १५ वर्ष थकविण्यात आले. यात एक-एका संस्थेची (शाखांची) थकबाकी कोट्यवधींच्या घरातील होती. प्रत्यक्ष खर्च केलेल्या बाबींवरील जर एक-एका संस्थेची इतकी मोठी रक्कम थकीत रहात असेल, तर शाळा-महाविद्यालयांनी खर्च तरी कुठून करावा? वर्षानुवर्षे वेतनेतर बाबींवर जो प्रत्यक्ष खर्च शाळा/महाविद्यालयांनी केला, तो बहुतांश प्रमाणात बुडीतच ठरला.
शैक्षणिक, भौतिक बाबींवरील खर्चासाठी अनुदान म्हणून खासगी संस्थांना शासनाकडून एक दमडी दिली जात नाही. स्वनिधीतूनच शिक्षण संस्थांनी जागा, इमारती, शैक्षणिक व भौतिक सुविधा उभ्या केल्या. याचे मूल्यमापन अतिप्रचंड स्वरुपाचे होईल. सरकारने हे योगदान विसरू नये. सरकारचे शिक्षण संस्थांवर कुठलेही उपकार नाहीत, तरीही पर्यायाने असंख्य बंधने घालून सरकारने उलट शिक्षण संस्थांना अडचणीत आणण्याचेच काम चालविले आहे. अजून एक उदाहरण महाराष्ट्रातील 'पवित्र पोर्टल' संगणकीय प्रणालीचे देता येईल. भरतीप्रक्रिया पारदर्शक व्हावी म्हणून हे पोर्टल असल्याचे म्हटले जाते. पण, याआधी शिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत प्रत्येक प्राचार्य/मुख्याध्यापक/प्राध्यापक/शिक्षक/लिपिक यांना मान्यता देणारी यंत्रणा सरकारच्याच ताब्यात नव्हती तर कुणाच्या? प्रत्येक गोष्टीची शहानिशा, नियमांचे पालन करूनच संबंधित अधिकारी म्हणजे सरकारकडून मान्यता दिली जात. मग, आपल्याच अधिकाऱ्यांवर अविश्वास व्यक्त करणारे सरकार गजबच म्हटले पाहिजे. महाराष्ट्रासारख्या उच्च शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वारसा राहिलेल्या राज्यासाठी हा सगळाच प्रवास दुःख व पिडादायक म्हणावा लागेल.
शिक्षणाच्या या अधोगतीवर शिक्षणतज्ज्ञ, चिंता करून थकले. पण, परिस्थिती बदलायला तयार नाही. महाराष्ट्रातील गंमतीचा एक भाग म्हणजे आधी माध्यमिक शिक्षकांसाठी शैक्षणिक पात्रता म्हणजे पदवी व बी. एड. ही होती. बी. एड. पूर्वी एक वर्षाचे होते. ही व्यावसायिक पात्रता शिक्षकांना पुरेशी ठरत असे. नंतर बी.एड. अभ्यासक्रम दोन वर्षांचा केला गेला. त्यानंतर नुसते बी. एड. करून चालणार नाही, तर टी.ई.टी. सक्तीची केली गेली. त्यापश्चात शिक्षक अभियोग्यता चाचणी द्यावी लागेल, मगच शिक्षकपदाच्या आवेदनासाठी तो उमेदवार पात्र ठरेल, हे सरकारचे विद्यमान धोरण हजारो सुशिक्षित युवकांची चेष्टा करणारे नाही तर काय म्हणावे. आजही नियमित मान्यता मिळाल्यानंतरही शालार्थ नाही म्हणून राज्यात हजारो शिक्षकांना वेतन मिळत नाही. गेली ८ ते १० वर्षे त्यांना वेतनाची प्रतीक्षाच आहे.
सगळे चुकीचे नियम लाऊन सरकारकडूनच शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करणे सुरू आहे आणि वरून सरकारने शिक्षणातील कर्तव्य जबाबदारी निभावणे, तर दूर उलट त्यास भिकेची उपमा द्यावी, हे देशातील शिक्षण व्यवस्थेचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल दुसरे काय?
भारतीय शिक्षण व्यवस्था कधी नव्हे अशा संक्रमणातून जाते आहे. शिक्षणाबाबत कमालीची निराशाजनक स्थिती आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे उलटली; पण अजून प्राथमिक शिक्षणाला नेमके स्वरूप आपण देऊ शकलेलो नाही. जगभरात सुमारे ८०० जागतिक दर्जाची शैक्षणिक केंद्रे आहेत. त्यातील पहिल्या २०० मध्ये भारताचे एकही शैक्षणिक केंद्र नाही. उर्वरित यादीतही फक्त ११ आयआयटीचा असलेला समावेश हीच काय ती जमेची बाजू! या यादीत चीन, जपान खूपच आघाडीवर आहेत. देशाच्या शैक्षणिक स्थितीचे हे चित्र आपल्यासाठी मुळीच बहुमानाचे नाही, म्हणून त्यासाठी सर्वात आधी शिक्षणावरील खर्च वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे. शिक्षणातील विषमता वाढू नये म्हणून सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज असताना सरकारचे प्रतिनिधीच उलटसुलट विधाने करून संभ्रम पसरवतात, हे ठिक नाही. शिक्षणात सरकारचा अनास्था हस्तक्षेप प्रमाणाबाहेर वाढतो आहे. देशाचे शिक्षणक्षेत्र समृद्ध व्हावे, असे सरकारला खरंच मनोमन वाटत असेल वा वाटले असते तर 'सहभाग व सहाय्य' हेच सूत्र महत्त्वाचे ठरते. पण, दुर्दैवाने परस्परपूरक नसलेली सरकारी धोरणे देशाच्या शिक्षणक्षेत्रासमोर आदळून त्यासाठीची सक्ती संस्थांवर लादली जाते आहे, हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. व्यवस्थेने उच्चशिक्षणावर वस्तू व सेवाकर लावून आपल्या मर्यादेचे उदाहरण पूर्वीच दिलेले आहे. देशाची लोकसंख्या आणि उच्चशिक्षणाची उपलब्ध सोय याचे गुणोत्तर दिवसेंदिवस बिघडत चालले आहे. यातून अवघ्या शिक्षणक्षेत्राचेच प्रकृतीमान बिघडले आहे. एक-एका विद्यापीठावर असलेल्या असंख्य संलग्न महाविद्यालयांचा बोजा शैक्षणिक अनागोंदी माजवू शकतो, पण त्याची फिकीर वा तमा बाळगली जात नाही. महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत. मुलांनी उच्चशिक्षण घ्यावे तरी कसे? याचा विचार करायला कुणी तयार नाही. म्हणून जावडेकरांनी अकलेचे तारे तोडलेलेच आहेत, तर आता काय तो निर्णयही एकदाचा घेऊन टाकावा! नुसतीच वल्गना करून शिक्षणक्षेत्राचे कुठलेच भले होणार नाही!
केंद्र सरकारचे धोरण विरोधाभास पहा : एका बाजूला शिक्षणसंस्थांना सरकारकडे भीक मागू नका, असं सांगणारे सरकार दुसरीकडे स्वनिधीकरिता बँकांना करदात्याच्या पैशांतील लाखो कोटी रुपये देते. आयडीबीआयसारख्या बुडणाऱ्या बँकेत एलआयसीला सर्वसामान्य विमाधारकांच्या पैशातून गुंतवणूक करायला सांगते. एअर इंडिया या आतबट्टयाच्या हवाई उद्योगात डोळे बंद करून पुनः पुनः कोट्यवधींचे रतीब घातले का? तर ही सर्व सरकारी बांडगुळे आहेत म्हणून? खासगी शिक्षणसंस्थांनी तब्बल ७५ ते १०० वर्षे व त्यापेक्षा जास्त कालावधीत राष्ट्राच्या जडणघडणीत व त्यापुढे प्रगतीत काय योगदान दिले, त्याचा सरकारने पयार्याने जावडेकरांनी जरूर मौन पाळून अभ्यास करावा. मगच मुक्त चिंतन करावे, असे सुचवावेसे वाटते. (उत्तरार्ध)
(लेखक हे माजी राज्यमंत्री आहेत.)
