म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

येथील महापालिकेच्या करांची थकबाकी वसूल होवून पालिका तिजोरीत वाढ व्हावी या उद्देशाने पालिकेकडून थकबाकीदारांना वेळीच कर भरल्यास घसघशीत सवलत दिली जाणार आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टी व संकीर्ण कर थकबाकी असलेल्या थकबाकीधारकांनी ८ सप्टेबर रोजी होणाऱ्या लोकअदालतीपूर्वी किंवा लोकअदालतीत थकबाकी भरल्यास थकबाकीवरील व्याजावर ३० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.

शहरातील बहुतांश नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी आहे. विविध कराची थकबाकी न भरल्यामुळे थकबाकीदारांवर न्यायचौकशीपूर्व केसेस दाखल करण्याची कार्यवाही महापालिकेच्या स्तरावर सुरू आहे. थकबाकीची प्रकरणे सामंज्यस्याने मिटविण्यासाठी ८ सप्टेंबर रोजी येथे लोकअदालत आयोजित करण्यात आली आहे. त्यानुसार थकबाकीदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र थकबाकीधारकांनी सन २०१७-१८ या वर्षाचे कर रक्कम ८ सप्टेबरपूर्वी किंवा लोकअदालतीत भरावी, असे आवाहन आयुक्त संगीता धायगुडे यांनी केले आहे.

सिडकोची तहकूब प्रभाग सभा उद्या

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

महापालिका सिडको विभागीय कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेली प्रभाग सभा मंगळवारी तहकूब करण्यात आली. आता ही सभा गुरुवारी (दि. १६) सकाळी ११ वाजता होणार असल्याचे सभापती हर्षा बडगुजर यांनी जाहीर केले.

सभापती बडगुजर यांनी सिडको प्रभाग सभा आयोजित केली होती. या सभेस नगरसेवक सुधाकर बडगुजर, हंसराज ठाकरे, चंद्रकांत खाडे, डी. जी. सूर्यवंशी, सुदाम डेमसे, श्याम साबळे, नगरसेविका कल्पना पांडे, रत्नामाला राणे, प्रतिभा पवार, छाया देवांग, किरण गामणे आदी उपस्थित होते. प्रारंभी ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते तथा लोकसभेचे माजी अध्यक्ष सोमनाथ चॅटर्जी, तसेच नगरसेविका भाग्यश्री ढोमसे यांच्या मातोश्रींचे निधन झाल्याने ही सभा तहकूब करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार या दोघांना श्रद्धांजली वाहून सभा तहकूब करण्यात आली.

निफाड येथील बैठकीत कामगारांची भूमिका

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

रानवड सहकारी साखर कारखाना कोणीही चालवायला घ्या. आमचा आक्षेप नाही. पण कोणत्याही परिस्थितीत हा कारखाना राज्याचे साखर उद्योगाच्या धोरणांनुसार १ ऑक्टोबरलाच सुरू करा, अशी एकमुखी मागणी रानवड सहकारी साखर कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांनी केली.

रानवड सहकारी साखर कारखाना साईटवर ५ ऑगस्ट रोजी निफाड तालुक्यातील नेते व शेतकरी कामगार यांचा मेळावा झाला. या मेळाव्यात रानवड कारखाना सभासदांच्या ताब्यात द्यावा, असा ठराव झाला. त्या पार्श्वभूमीवर निफाड येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व कामगार यांच्यावतीने आयोजित केलेल्या बैठकीत उपस्थित कामगारांनी ही एकमुखी मागणी केली. या वेळी स्वाभिमानी संघटनायुवक प्रदेशाध्यक्ष हंसराज वडघुले, जिल्हाध्यक्ष सोमनाथ बोराडे, राजेंद्र मोगल, ए. टी. शिंदे, कामगार युनियन अध्यक्ष बळवंत जाधव, सुधाकर मोगल, साहेबराव शिंदे आदी उपस्थित होते.

स्वाभिमानचे हंसराज वडघुले म्हणाले, स्वाभिमानाने पुढाकार घेतल्याने रानवड कारखाना मागील काळात सुरू झाला. यापुढेही शेतकरी आणि कामगार यांच्यासाठी कारखाना कोणीही सुरू करणार असेल तर त्यांना आमचे सहकार्यच आहे. पण सरळ मार्गाने जर ही बाब होणार नसेल तर प्रसंगी आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही अशा वेळी संघटना हा लढा लढायला तयार आहे. परंतु त्यावेळी कामगारांनीही लढ्यात सहभागी व्हावे, संघर्ष करायची तयारी ठेवावी, तरच न्याय मिळेल असे आवाहन त्यांनी केले. येत्या २० ऑगस्टला खासदार राजू शेट्टी जिल्ह्यात येणार आहेत. त्यावेळी त्यांच्यासमोर हा प्रश्न मांडून यामध्ये त्यांचे सहकार्य व मार्गदर्शन घेऊ असेही ते म्हणाले. सोमनाथ बोराडे, कर्मचारी शिवराम रसाळ यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

मटा विशेष

Prashant.bharvirkar@timesgroup.com

Tweet : bharvirkarPMT

नाशिक : 'सांगा आम्हाला बिर्ला बाटा टाटा कुठाय हो? सांगा धनाचा साठा आमचा वाटा कुठाय हो?' भांडवलदारांना असा घणाघाती सवाल करणारे लोककवी वामनदादा कर्डक यांच्याविषयीचे अनुभव, त्यांच्या साहित्याबद्दलचे समीक्षण तसेच त्यांच्या अनमोल गीतांचा ठेवा यंदाच्या वर्षी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातर्फे ग्रंथबद्ध होणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातून २५ दिग्गज लेखकांची नावे निवडण्यात आली असून या स्मरणिका ग्रंथाचे काम प्रगतीपथावर आहे. केशव सखाराम देशमुख, गणेश चंदनशिव, डॉ. रवीचंद्र हडसनकर हे दिग्गज लेखक त्यात लिहिणार आहेत.

मुक्त विद्यापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले अध्यासन व कवी कुसुमाग्रज अध्यासन सुरू आहे. सन २०१२ मध्ये वामनदादा कर्डक अध्यासन सुरू करण्यात आले. मात्र, त्याद्वारे काही कार्यक्रम होत नसल्याने वामनदादांच्या अनुयायांची नाराजी ओढवून घेतली होती. त्यामुळे हे स्मरणिका ग्रंथाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यात लातूरचे डॉ. शिवाजी जवळगेकर, डॉ. इसादास भडाके, भद्रावती, डॉ. अशोक नन्नावरे, प्राचार्य विजय कांबळे, हिंगोली, डॉ. रवीचंद्र हडसनकर, नांदेड, नारायण जाधव, डॉ. सागर जाधव, यवतमाळ, डॉ. संजय मोहाड, डॉ. मोहन दोंदर्या, डॉ. ऋषिकेश कांबळे, डॉ. नागटिळक, औरंगाबाद, डॉ. एम. एम. जाधव, नांदेड, इंद्रजित भालेराव, परभणी, डॉ. राजेंद्र गणोरकर, डॉ. केशव सखाराम देशमुख, राम जाधव, पी. विठ्ठल, नांदेड, प्राचार्य अनिल नंदेश्वर, प्रा. अशोक वंजारी, गडचिरोली, डॉ. विशाखा नन्नावरे, पुसद, प्रा. शरद शेजवळ, नाशिक, डॉ. गणपत मोरे, कोल्हापूर, डॉ. गणेश चंदनशिव, मुंबई, डॉ. सत्तेश्वर, अमरावती हे वामनदादा कर्डक यांच्याविषयी लिहिणार आहेत.

अद्याप ठोस कार्यक्रम नाही

लोककवी वामनदादा कर्डक यांना मानाचा मुजरा करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाद्वारे त्यांच्या नावाने २०१२ मध्ये अध्यासन सुरू करण्यात आले. मात्र विद्यापीठात अध्यासन झाले तर लोकसाहित्याचा मोठा ठेवा नाशिककरांसाठी खुला होणार, हा समज खोटा ठरवत २०१२ पासून ठोस असे कार्यक्रम अध्यासनातर्फे झाले नाही. परंतु, वामनदादांच्या साहित्याचा ठेवा अजरामर करणाऱ्या स्मरणिकेच्या प्रकाशनामुळे अध्यासन नावाला जागले असे म्हणता येणार आहे.

अध्यासनातर्फे असावा राज्यस्तरीय पुरस्कार

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात कवी कुसुमाग्रज अध्यासन आहे. या अध्यासनातर्फे वर्षभरात अनेक कार्यक्रम होतात. काव्यवाचन तसेच काव्यलेखन कार्यशाळा नियमित होतात. या अध्यासनातर्फे साहित्यातला राष्ट्रीय स्तरावरचा एक मोठा पुरस्कार देण्यात येतो. परंतु, वामनदादा कर्डक अध्यासनातर्फे असा एकही पुरस्कार दिला जात नाही असे का? असा प्रश्न वामनदादांचे अनुयायी करीत आहेत. या अध्यासनातर्फे असा एखादा मोठा राज्यस्तरीय पुरस्कार सुरू करण्याची मागणी होत आहे.

वामनदादांविषयीचे काही अनुभव, त्यांचे काही साहित्य समीक्षणे, गीते यांचा या स्मरणिका ग्रंथात समावेश आहे. लवकरच या ग्रंथाचे काम सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी महाराष्ट्रातील दिग्गज लेखकांशी बोलणे सुरू आहे.

- प्रा. विजयकुमार पाईकराव, प्रमुख वामनदादा कर्डक अध्यासन, मुक्त विद्यापीठ

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

'सबसे आगे बढना है' 'ऐसा देश है मेरा' या देशभक्तीपर गाण्यांसोबत भारत माता की जय, स्वच्छ भारत सुंदर भारत असे नारे देत हाती मशाली घेऊन तरुणाई गंगापूर रोडवरून चालत होती. यामधून राष्ट्रभक्तीच्या जाणिवांचा जागर करण्यात येत होता. निमित्त होते, युवा स्वातंत्र्य ज्योत रॅलीचे.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या नाशिक केंद्राच्या नवमहाराष्ट्र युवा अभियान तर्फे स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला (१४ ऑगस्ट) रोजी शहरात युवा स्वातंत्र्य ज्योत रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. हातात मशाल घेतलेले युवक-युवतीच्या रॅलीच्या अग्रस्थानी होते. रॅलीतील बग्गीमध्ये स्वातंत्र्य देवतेचा वेश परिधान केलेली विद्यार्थिनी सहभागी झाली होती. रॅलीला गंगापूर रोडवरील हुतात्मा चौक येथून प्रारंभ झाला. केटीएचएम कॉलेज, अशोकस्तंभ, मेहेर सिग्नल, हुतात्मा स्मारक असा रॅलीचा मार्ग होता. रॅलीमध्ये व्ही. एन. नाईक कॉलेजच्या एनएसएस विभागाच्या वतीने समाज प्रबोधनपर पथनाट्य सादर करण्यात आले. रॅलीची सांगता भारतीय संविधानाचे वाचन करून करण्यात आली. रॅली दरम्यान युवक-युवतींमध्ये राष्ट्रप्रेमाची भावना ओसंडून वाहत होती. रॅलीत प्रतिष्ठाने कार्याध्यक्ष विश्वास ठाकूर, डॉ. सुधीर संकलेचा, अॅड. नितीन ठाकरे यांसह इतर मान्यवर सहभागी झाले होते.

डॉ. दीपक सावंत यांची मागणी

..

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

आदिवासी भागातील बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठी कळवण आणि त्र्यंबक येथे नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, अतिगंभीर आजाराच्या बालकांवर उपचार करण्यासाठी लवकरच जिल्हा शासकीय रुग्णालयात अत्याधुनिक सुविधा असलेला एनआयसीयू कक्ष सुरू करण्यात येईल, अशी ग्वाही आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिली.

सिव्हिल हॉस्पिटलला अचानक भेट देऊन सावंत यांनी प्रसूतिगृह आणि नवजात शिशू अतिदक्षता विभागाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी वरील माहिती दिली. गेल्या वर्षी झालेल्या बालमृत्यू प्रकरणानंतर केलेल्या आरोग्य सुविधांचा त्यांनी आढावा घेतला. यावेळी आरोग्य उपसंचालक डॉ. सुरेश जगदाळे, डॉ. पंकज गाजरे, डॉ. कृष्णा पवार, डॉ. नरेंद्र बागूल, डॉ. सुप्रिया गोरे आदी उपस्थित होते. बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत सातत्याने आढावा घेण्यात येतो. मुंबईच्या पथकाने नाशिकला भेट दिल्यानंतर सुचविलेल्या सुधारणांनुसार कार्यवाही करण्यात आल्याने बालमृत्यू दर आठपर्यंत खाली आला आहे. हा दर मानकापेक्षा कमी असला तरी यात सुधारणा करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. नवजात बालकांना चांगली वैद्यकीय सेवा देण्याबाबत वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी चांगले काम केल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले. नवा कक्ष सुरू करण्यापूर्वी न्यूऑनॅटोलॉजिस्टची नेमणूक करण्याचा प्रयत्न आहे. येत्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत नवजात बालकांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, दर महिन्यातून एकदा या संदर्भात आढावा घेण्यात येईल, असेही डॉ. सावंत म्हणाले. डॉ. जगदाळे यांनी बालमृत्यू रोखण्यासाठी जिल्हा आरोग्य यंत्रणेतर्फे करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

..

कुपोषणाच्या दरात ३० टक्क्यांनी घट झाली आहे. पंचसूत्री उपाययोजनांमुळे आणि लोकप्रतिनिधींच्या सहभागामुळे पालघरमधील कुपोषण कमी करण्यात यश आल्याने नाशिक व मेळघाट येथे हाच पॅटर्न राबविण्यात येईल.

- डॉ. दीपक सावंत, आरोग्यमंत्री

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जप्त केलेली ओमनी कार सोडण्यासाठी १० हजारांची लाच मागून त्यापैकी सहा हजार रुपये स्वीकारणाऱ्या पोलिस शिपाई दत्तू भाऊराव दराडे यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने अटक केली.

दराडे हे सिन्नर पोलिस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या नांदूर शिंगोटे दूर क्षेत्र येथे कार्यरत आहेत. 'एसीबी'कडे तक्रार करणाऱ्या तक्रारदाराची कार सोडविण्यासाठी दराडे यांनी १० हजारांची लाच मागितली होती. तडजोडअंती सहा हजार रुपये स्वीकारण्यास दराडे तयार झाले. 'एसीबी'कडे तकार आल्याने मंगळवारी नांदूर शिंगोटे दूरक्षेत्र चौकीतच 'एसीबी'ने सापळा रचून दराडेस अटक केली.

नाशिक : संविधानाची प्रत जाळून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी आक्षेपार्ह घोषणा देणाऱ्या समाजकंटकावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून कडक कारवाई करावी, अशी मागणी रिपब्लिकन सेनेच्या नाशिक ग्रामीण जिल्हाप्रमुख संजय दोंदे यांनी केली आहे. याबाबत ओझर पोलिस स्टेशनच्या निरीक्षकांना निवेदन देण्यात आले आहे.

दिल्ली येथे जंतरमंतर मैदानावर संविधानाची प्रत जाळण्यात आल्याची घटना निषेधार्ह व सामाजिक तेढ निर्माण करणारी आहे. तसेच हे कृत्य मोबाइलवर व्हायरल करून तेढ पसरविल्याने या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी संजय दोंदे, राजाभाऊ दोंदे, जितेंद्र जाधव, अंबादास सोनवणे, रमेश शार्दुल, किरण सोनवणे, महादेव म्हस्के, सावळीराम भवर, रामनाथ पल्हाळ, भिमानंद आहिरे यांनी केली आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या संपप्रश्नी गुरुवारी बैठक

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीबाबत व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत म्युनिसिपल कामगार कर्मचारी सेनेने पंधरा दिवसांचा अल्टिमेटम दिल्यानंतर प्रशासन झुकले आहे. मनपा कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत पालिका प्रशासनाने म्युनिसिपल कर्मचारी, कामगार सेनेला येत्या गुरुवारी (दि. १६) चर्चेचे निमंत्रण दिले आहे. अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीला संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती म्युनिसिपल कर्मचारी, कामगार सेनेचे अध्यक्ष तथा नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांनी दिली.

महापालिकेच्या गेटवर द्वारसभा घेऊन कर्मचारी संघर्ष कृती समितीने मुंढेंच्या कार्यपद्धतीवर टीका करीत हल्लाबोल केला होता. महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत पालिका प्रशासन जलद कार्यवाही करीत नसल्याने म्युनिसिपल कर्मचारी, कामगार सेना या कामगार संघटनेने संपावर जाण्याची नोटीस १० ऑगस्टला पालिकेला दिली होती. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींपाठोपाठ कर्मचाऱ्यांनीही मुंढेंच्या कार्यशैली विरोधात बंड पुकारल्याने प्रशासन ताळ्यावर आले आहे. कर्मचाऱ्यांनी संप केल्यास कामकाज ठप्प होऊ शकते. याची गंभीर देखल घेत प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांबाबत नरमाईची भूमिका घेतली असून, कर्मचारी सेनेशी चर्चेची तयारी दर्शविली होती. मंगळवारी प्रशासन उपायुक्तांनी म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेला चर्चेचे लेखी निमंत्रण दिले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करून चर्चा करण्यासाठी कर्मचारी सेनेने गुरुवारी (दि. १६) बैठकीला येण्याचे निमंत्रण दिले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. या बैठकीला आमचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार असून, आम्ही चर्चेला सदैव तयार असल्याचे प्रवीण तिदमे यांनी सांगितले.

..

मुंढेंनी पुन्हा डिवचले

म्युनिसिपल कामगार संघटना मान्यप्राप्त संघटना नसल्याचे सांगत मुंढेंनी यापूर्वी संघटनेसोबत चर्चा करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे या संघटनेने थेट राज्य सरकारकडे धाव घेतली होती. सरकारने सदरील संघटना मान्यताप्राप्त असल्याचे सांगत त्यांच्या सोबतच चर्चा करण्याचे फर्मान काढले होते. तरीही मुंढेंनी संघटनेसोबत चर्चा केली नव्हती. आता संपाचा इशारा दिल्यानंतर या संघटनेला अतिरिक्त आयुक्तांसोबत चर्चा करण्याचे निमंत्रण देऊन संघटनेला टाळल्याची चर्चा आहे. अतिरिक्त आयुक्तांना फारसे अधिकार नसतानाही त्यांच्यासोबत चर्चा करण्याचे निमंत्रण देऊन संघटनेला डिवचले असल्याचीच चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

संविधानाची होळी करणाऱ्या मनुवाद्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी शहर काँग्रेस कमिटीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. अपर जिल्हाधिकारी नीलेश सागर यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाची घटना तयार करून देशाला उत्कृष्ट संविधान दिले. त्यामुळेच स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या ७० वर्षांत देश एक संघ व अखंड आहे. देशाची एकता आणि बंधुभाव अबाधित आहे. काही जातीयवादी विचारांच्या लोकांनी राज्यघटना बदलण्याचे षडयंत्र रचले असून, त्यामुळेच देशाच्या राजधानीत मनुवाद्यांकडून राज्यघटनेची होळी करण्यात आली. हा राज्यघटनेचा अवमान असून, असे वर्तन करणाऱ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी नाशिक शहर काँग्रेसने जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात केली आहे. याबाबत दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराही माजी मंत्री शोभा बच्छाव, शहराध्यक्ष शरद आहेर, मनपा गटनेते शाहू खैरे, प्रदेश पदाधिकारी हेमलता पाटील, वत्सला खैरे, ज्युली डिसुझा, आशा तडवी, बबलू खैरे, उद्धव पवार, सुरेश मारू, हनिफ बशीर, वसंत ठाकूर, राजेंद्र बागूल आदींनी दिला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आम्ही सौजन्याने वागतो, याचा अर्थ आम्हाला कुणी दुर्बल समजू नये. राज्यात आम्ही दररोज खेडापाड्यांपर्यंत पोहोचून ६८ लाख लोकांना भेटतो. सरकारच्या विरोधात उभे ठाकलो तर लोकशाही मार्गाने हिशोब चुकता करण्याची ताकद आमच्यात आहे. आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर संपासह सर्व प्रकारच्या आंदोलनांद्वारे परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी आपले उपद्रवमूल्य दाखवून देतील, असा खणखणीत इशारा मान्यता प्राप्त एस. टी. कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी मंगळवारी नाशिकमधून राज्य सरकारला दिला.

संघटनेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा नाशिकमधील दादासाहेब गायकवाड सभागृहात झाली. यावेळी मंचावर संदीप शिंदे, विजय पवार, प्रमोद भालेकर, सदाशिव शिवणकर, स्वप्नील गडकरी आदी उपस्थित होते. सभेला राज्यभरातील सुमारे तीन हजार एसटी कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी ताटे यांनी राज्य सरकारच्या धोरणासह परिवहन मंत्री दिवाकर रावते आणि कामगार सेनेवर तोफ डागली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसह अन्य प्रलंबित मागण्या पूर्ण होत नसल्याने गतवर्षी दिवाळीत आम्हाला संप करावा लागला. मोठ्या घोषणा व जाहिरातबाजीपेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर सरकारने भर दिला असता तर आम्ही त्यांचा उदो-उदो केला असता. परंतु, न्याय्य हक्कासाठी आम्हाला लढा द्यावा लागला. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेले ४ हजार ८४९ कोटींचे पॅकेज हे सर्व कामगारांच्या संघर्षाचे फळ असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात त्यापैकी ३ हजार ३४५ कोटी रुपयेच सरकारने वाटप केले आहे. सरकारकडून कामगारांचे १५०० कोटी रुपये येणे आहे. याची जाणीव असल्यानेच वारंवार मागणी करूनही सरकार विगतवारी देत नसल्याचे आणि चर्चेलाही पुढे येत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. या १५०० कोटींमध्ये एसटी कामगारांच्या बेसिक पगारात ११०० रुपये वाढीची मागणी पूर्ण होत असल्याचा दावा करतानाच अहंकारामुळे काहींना या मागण्या पूर्ण करायच्या नाहीत, असेही ते म्हणाले.

डिसेंबरपूर्वीच निर्णायक लढा

विविध समाज आणि संघटना आपल्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी आंदोलनांचा मार्ग अवलंबत आहेत. डिसेंबरमध्ये आगामी निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आपल्याकडे कुणीही लक्ष देणार नाही. त्यामुळे या चार महिन्यातंच लढा उभारून आपल्या मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी रणनीती आखली जाणार असल्याचे ताटे यांनी स्पष्ट केले.

तीन ठराव मंजूर

कामगारांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्यव्यापी संपासह तीन ठराव मांडण्यात आले. उपस्थित कामगार प्रतिनिधींनी ते मंजूर केले. सरकारने मागण्यांची दखल घ्यावी, यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देण्यात येणार आहे. स्थानिक पातळीवर आमदारांना निवेदने द्या. त्यांच्या माध्यमातून ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

तरुणींचा जोरदार प्रतिसाद असलेली, श्रावणसरींच्या साथीने श्रावण महिन्याची रंजकता अधिक वाढवणारी 'महाराष्ट्र टाइम्स' आयोजित 'श्रावणक्वीन' स्पर्धा. अभिनय, सिनेमा, नाटक, मॉडेलिंग विश्वात करिअर करण्यासाठी ही स्पर्धा तुम्हाला हक्काचे व्यासपीठ देते. कॉलेजियन्स तरुणी श्रावणक्वीन स्पर्धेतून ग्लॅमरस दुनियेत जाण्यासाठी आतूर असतात. तुम्हीही या स्पर्धेसाठी रजिस्ट्रेशन केले असेलच. तर मग सज्ज व्हा, सौंदर्य, कलेचे धमाकेदार सादरीकरण आणि तल्लखतेच्या जोरावर महाराष्ट्राच्या श्रावणक्वीनच्या झळाळत्या मुकुटाच्या प्रवासासाठी.

'महाराष्ट्र टाइम्स' आयोजित 'वामन हरी पेठे ज्वेलर्स' प्रस्तुत, पॉवर्ड बाय इन्फ्राटेक आणि रेजेन्सी ग्रुप, चॅनेल पार्टनर झी युवा 'श्रावणक्वीन' स्पर्धेची प्राथमिक फेरी रविवारी (१९ ऑगस्ट) रंगणार आहे. स्पर्धेसाठी रजिस्ट्रेशन केलेल्या स्पर्धकांतून प्राथमिक फेरीसाठीच्या स्पर्धकांची नोंदणी होणार आहे. या स्पर्धकांना ई-मेल आणि फोनद्वारे कळविण्यात येईल. प्राथमिक फेरीत स्पर्धेत रॅम्प वॉक केल्यानंतर स्पर्धकाला एका मिनिटात स्वतःची ओळख करून द्यावी लागेल. त्यानंतर कलागुणांचे सादरीकरण होईल. यानंतर परीक्षक प्रश्न विचारतील. अशा तीन राउंडमध्ये स्पर्धा होईल. परीक्षकांचा निकाल अंतिम असेल. त्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. प्राथमिक फेरीतून निवड झालेल्या तरुणींचे एक्सपर्टच्या मार्गदर्शनाखाली खास ग्रूमिंग सेशन होईल. यानंतर सिटी फिनालेचा रंगतदार सोहळा संपन्न होईल. प्राथमिक फेरीचे ठिकाण आणि वेळ लवकरच जाहीर होईल.

शेवटचा एक दिवस

श्रावणक्वीन प्राथमिक फेरीच्या रजिस्ट्रेशनसाठी शेवटचा एक दिवस शिल्लक आहे. गुरुवारी (१६ ऑगस्ट) रोजी महाराष्ट्र टाइम्सच्या ऑफिसमध्ये नोंदणी करा. पोस्टकार्ड साइज दोन फोटो आणि आधार कार्ड किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्सची झेरॉक्स सोबत आणावी. एक फॉर्म भरून तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करता येईल. अधिक माहितीसाठी ०२५३-६६३७९८७ किंवा ९४२२५१३५६९ या क्रमांकावर सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत संपर्क साधू शकतात.

यंदा श्रावणक्वीन 'महाराष्ट्राची'

श्रावणक्वीन स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीतून सिटी फिनालेसाठी स्पर्धकांची निवड होणार आहे. या स्पर्धकांना सिटी फिनालेच्या ग्रूमिंग सेशनमध्ये सहभागी व्हावे लागेल. सिटी फिनालेतून अंतिम तीन श्रावणक्वीन निवडल्या जातील. या श्रावणक्वीनना मुंबईत होणाऱ्या ग्रँड फिनालेत सहभागी होता येईल. ग्रँड फिनालेसाठीचे ग्रुमिंग सेशन मुंबईत होईल. ग्रँड फिनाले नाशिक, मुंबई, नागपूर, पुणे या विभागाच्या श्रावणक्वीन्समध्ये होईल. यातून 'महाराष्ट्राची श्रावणक्वीन' होण्याचा बहुमान तुम्हाला मिळवता येईल. या सोहळ्याचे प्रक्षेपण झी युवा वाहिनीवर होणार आहे.

रस्ता रुंदीकरणानंतर नागरिकांचा जीव मुठीत; बंद पथदीप ठरतात अपघाताचे निमित्त

म. टा. वृत्तसेवा, इंदिरानगर

इंदिरानगरहून नाशिकरोडकडे जाताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस असलेल्या वडाळा गावातील रहिवाशी मृत्यूच्या भयाखाली आहेत. रस्ता रुंदीकरणानंतर अतिक्रमण हटविण्यात आले असले तरी या रस्त्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. बंद पथदीप रात्री अपघातासाठी निमित्त ठरत आहेत. याच मार्गावर गर्भवती महिलेचा अपघातात मृत्यू झाला.

सिंहस्थ काळात वडाळा परिसरातून रिंगरोड तयार करण्यात आला. यासाठी काही घरे अतिक्रमणात हटविण्यात आली. परिसरातील झोपडीवासीयांना महापालिकेकडून घरकुलमध्ये घरे देण्यात आली. त्यांना महापालिकेने स्थलांतरीत करून त्यांची रस्त्यात अडथळा ठरणारी घरे जमिनदोस्त केली. मात्र, त्यानंतरच्या रस्ता रुंदीकरणाच्या कामाने गती घेतली नाही. त्यामुळे नागरिकांना तेथून जाताना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. अत्यंत वर्दळीच्या या रस्त्यावरून भरधाव वेगाने वाहने जात असतात. रस्त्याचे एका बाजूचे काम अर्धवट असल्याने वाहनचालक चांगल्या रस्त्यानेच ये-जा करतात आणि यातून अपघातांची संख्या वाढून स्थानिक रहिवाशांना मृत्यूशी झुंजच द्यावी लागत आहे.

ठेकेदारच जबाबदार

स्थानिक नागरिक व नगरसेवकांनी अनेकदा महापालिका प्रशासनाचे या रस्त्याच्या प्रलंबित कामांबाबत लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अपघात कमी होत नसल्याने त्यास महापालिकेने अधिकारी व संबंधित ठेकेदार जबाबदार असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. या रस्त्याचे काम सुरू असल्याची माहिती देणारा कोणताही फलक याठिकाणी नाही.

वडाळागावातील रस्त्याचे काम सिंहस्थ काळातच होणे अपेक्षित होते. मात्र तरीही ते अनेक दिवसांपासून थांबलेले आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांना जबाबदारीचे भान नाही. त्यामुळे आता थेट आयुक्तांचीच भेट घेणार आहे.

- शाम बडोदे, नगरसेवक

अतिक्रमणाचा प्रश्न सोडविल्यानंतर येथील काम सुरू झाले. एकाबाजूने रस्ता झाला तरी दुसरी बाजू पावसामुळे रखडली आहे. याठिकाणी गतिरोधक टाकावेत अशी मागणी अनेकदा केली. मात्र, गतिरोधकांसह पथदीपही उभारलेले नाहीत. त्यामुळेच अपघात होत आहेत.

- डॉ. दीपाली कुलकर्णी, नगरसेविका

सात-आठ महिने उलटूनही रस्त्याचे काम न झाल्याने अपघाताची नैतिक जबाबदारी अधिकाऱ्यांनी स्वीकारावी. याबाबत वारंवार तक्रार करूनही अधिकारी लक्ष देत नाही. प्रत्येक काम नगरसेवक या नात्याने सुचवित असलो तरी अधिकाऱ्यांना त्याचे गांभीर्य नाही.

- सुप्रिया खोडे, नगरसेविका

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

वृक्षतोडीमुळे थंड शहर व जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या नाशिकला उन्हाळ्यात चटका सहन करण्याची वेळ येते. याकरिता हेलिकॉप्टरमधून येत्या १९ ऑगस्टला सपकाळ नॉलेज हब येथे २० आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हस्ते सीडिंग करून पाच लाख बिजारोपण केले जाणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी

युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पुरुषोत्तम कडलग यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

खासदार हेमंत गोडसे, विभागीय महसूल आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी.,निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक विशाल गायकवाड यांसह मान्यवरांच्या उपस्थितीत बिजारोपणाचा शुभारंभ केला जाणार आहे. सिग्नेचर इंटरनॅशनल फूड्स इंडिया प्रा. लि व सपकाळ नॉलेज हब यांच्या सहकार्याने प्रथमच असा उपक्रम राबवला जाणार आहे. हेलिकॉप्टरद्वारे २० ते २५ मिनिटांत १० ते १५ हजार बिजारोपण होऊ शकते. बिजारोपण करण्यासाठी सीड बॉल तयार करण्यात आले आहेत. यात शेणखतात १० मोठ्या व ८ लहान बिया सीड बॉलमध्ये ठेवल्या जाणार आहेत. जवळपास ५ लाखांहून अधिक सीड बॉल अंजनेरी डोंगरावर टाकले जाणार आहेत. यामध्ये वृक्षांच्या १० विविध प्रकारची लागवड केली जाणार आहे. वड, पिंपळ, हनुमान फळ, ताम्हण, चेरी, अशोका, जांभूळ, बोर आदी वृक्षांचे बीजारोपण केले जाणार आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

सिन्नर फाटा ते शासकीय तंत्रनिकेतन कॉलेजदरम्यानच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या प्रस्तावाला महापालिका आयुक्तांनी ग्रामीण भागाचे कारण देत 'रेड सिग्नल' दाखविल्याची माहिती नाशिकरोडचे प्रभाग सभापती पंडित आवारे यांनी दिली.

हा रस्ता अत्यंत अरुंद असल्याने शेकडो विद्यार्थ्यांसह नागरिकांना जीव मुठीत धरून या रस्त्यावरून प्रवास करावा लागत असल्याने या रस्त्याच्या रुंदीकरणाची मागणी यापूर्वी वारंवार करण्यात आली आहे. मात्र, तरीही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने विद्यार्थ्यांसह नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

नाशिक-पुणे महामार्गावरील सिन्नर फाटा ते सामनगाव या रस्त्यावर शासकीय तंत्रनिकेतन कॉलेज आहे. या ठिकाणी २ हजार ५०० विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यात सुमारे १४०० विद्यार्थिनींचा समावेश आहे. या कॉलेजजवळच रेल्वे पोलिस प्रशिक्षण केंद्र आहे. त्यापुढे चाडेगाव आहे. हा सर्व परिसर महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १९ मधील आहे. परंतु, नाशिक-पुणे महामार्ग ते या भागाला जोडणारा रस्ता अतिशय अरुंद असल्याने या भागातून नाशिकरोडकडे जाणारे नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेत धूळ खात पडून होता. मात्र, ग्रामीण भागाचे कारण पुढे करून आता या रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या प्रस्तावाला महापालिका आयुक्तांनी 'रेड सिग्नल' दाखविला आहे.

अवजड वाहतूकही शक्य

या रस्त्याचे रुंदीकरण झाल्यास नाशिक-पुणे महामार्गावरून शहरात येणारी अवजड वाहतूक या रस्त्याने औरंगाबाद आणि मुंबई-आग्रा महामार्गालादेखील वळविता येऊ शकते. लाखलगाव ते शिंदे या कोटमगावमार्गे जाणाऱ्या रस्त्याचे रुंदीकरण गेल्या सिंहस्थातील विकासकामांत झालेले आहे. आता सिन्नर फाटा ते कोटमगावदरम्यानच्या रस्त्याचे रुंदीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यापैकी सिन्नर फाटा ते चाडेगावदरम्यानचा रस्ता महापालिका हद्दीतील आहे. या अरुंद रस्त्यामुळे परिवहन महामंडळाने पुरेशा बससेवेलाही 'ब्रेक' लावलेला आहे.

सिन्नर फाटा ते चाडेगाव या रस्त्यावर शासकीय तंत्रनिकेतन कॉलेज असल्याने शेकडो विद्यार्थ्यांना या रस्त्याने दररोज प्रवास करावा लागतो. याच रस्त्यावर रेल्वे पोलिस प्रशिक्षण केंद्रही आहे. मात्र, या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने केवळ ग्रामीण भागाचे कारण पुढे करून नामंजूर केला आहे. या रस्त्याचे महत्त्व लक्षात घेता त्याचे रुंदीकरण झाले पाहिजे.

-पंडित आवारे, प्रभाग सभापती, नाशिकरोड

(लीड)

ऑनलाइन आर्थिक गुन्ह्यांत गेल्या काही दिवसांत वाढ होताना दिसून येत आहे. आधी 'एटीएम'मार्फत पैसे लुटल्याचा तक्रारी येत होत्या. आता हॅकर्सने थेट कॉसमॉस बँकेच्या हजारो खात्यांतूनच परस्पर कोट्यवधी रुपये उडविले आहेत. हा ऑनलाइन दरोडा मोठ्या धोक्याचा इशाराच आहे. दरोड्याचा हा प्रकार अत्यंत आव्हानात्मक असून, सायबर क्राइम विभागाने या प्रकरणाचा छडा लावावा अन्यथा ग्राहकांचा बँकांवरचा विश्वास डळमळीत होईल, अशा प्रतिक्रिया वाचकांनी व्यक्त केल्या आहेत. सरकारने यासंदर्भात सर्वच बँकांना उपयुक्त ठरणारी एखादी सक्षम प्रणाली विकसित करण्याची आवश्यकतादेखील या प्रकारावरून निर्माण झाली आहे, असे मतही नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.

बँकांनी सावध व्हावे

गेल्या काही दिवसांत ऑनलाइन पद्धत अतिशय घातक ठरताना दिसत आहे. मोबाइलवर येणारे संदेश, त्यातून फसवणूक होणारे ग्राहक हे नित्याचेच होत असताना आता बँकाही सायबर चोरांच्या रडारवर आलेल्या आहेत, हे आपल्या देशाच्या आर्थिक क्षेत्राला धोकादायक आहे. असे प्रकार वेळीच रोखले नाहीत, तर ग्राहकांचा बँकांवरचा विश्वास डळमळीत होऊ शकेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

-संजय परदेशी

समाजाची मानसिकता बदलेल

एकीकडे ऑनलाइन प्रणालीचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहन सरकार करीत असले, तरी त्याचा वापर करताना बाळगावी लागणारी सावधानता आणि पुरेशी दक्षता घेतली जाताना दिसत नाही. परिणामी सामान्यांच्या खिशातील रक्कम अशी हॅकर्सद्वारे जाऊ लागली, तर आपल्या जुन्या प्रणालीचा वापर करणेच हितावह ठरणारे आहे, अशी समाजाची मानसिकता होण्याची शक्यता वाटते.

-विकास रायते

विश्वासाहर्ता कमी होत जाईल

सरकारमार्फत पेपरलेस कामकाज करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे अनेक ग्राहक ऑनलाइन बँकिंग प्रणालीकडे वळाले आहेत. मात्र, कॉसमॉस बँकेवर हॅकर्सने टाकलेला दरोडा ऑनलाइन बँकिंग प्रणालीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. त्यामुळे सखोल चौकशी करून गुन्हेगार शोधायला हवेत. असे प्रकार घडू नयेत म्हणून प्रणालीत सुधारणा घडवायला हव्यात.

-संजय शिंदे

तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग रोखावा

ऑनलाइन व्यवहार करा असा आग्रह सरकार धरीत आहे. आतापर्यंत अनेक एटीएम कार्डधारकांचे पैसे परस्पर माहिती घेऊन लुबाडले गेलेले आहेत आणि आता तर परदेशातून भारतातील कॉसमॉस या अग्रगण्य बँकेवर ऑनलाइन दरोडा घातला आहे. ही बाब बँकिंग क्षेत्राला आव्हानात्मक आहे. यात बँकेशी संबंधित सर्व घटकांची चौकशी केल्याशिवाय खरे दरोडेखोर सापडणार नाहीत, असे वाटते.

-पंकज श्रीवास्तव

विश्वास कोणावर ठेवावा?

सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या कष्टाने पै-पै जमा करून सुरक्षेसाठी बँकेत ठेवत असतो. आता बँकांमधूनही ऑनलाइन पद्धतीने चोरी होणार असेल, तर विश्वास कोणावर ठेवावा असा प्रश्न आहे. ऑनलाइन व्यवहार करा, असे आवाहन सरकार एका बाजूला करीत आहे आणि याच ऑनलाइनचा फायदा घेऊन कोट्यवधी रुपये चोरी होत आहेत हे सर्व संशयास्पद आहे.

-बाळासाहेब कमानकर

(आमचा आवाज)

तीन वर्षांपासून स्थायी सल्लागर समितीच्या स्थापनेकडे दुर्लक्ष

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

कारागृहापासून पाचशे मीटर अंतरावर नवीन विकासकामांसह पुनर्विकासाबाबत नगरविकास विभागाने काढलेल्या एका परिपत्रकामुळे नाशिकरोड कारागृहाभोवतालच्या नवीन इमारत निर्माणासह जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची कोंडी झाली आहे. कारागृहापासून पाचशे मीटर अंतरामध्ये बांधकाम परवानगी देण्यासाठी स्थायी सल्लागार समितीची परवानगी सक्तीची असताना गेल्या तीन वर्षांपासून नगरविकास विभागाने या समितीचीच स्थापना केली नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे स्थानिकांना परवानगीसाठी महापालिका, नगररचना कार्यालय, कारागृह प्रशासन आणि रेल्वे प्रशासनाकडे चकरा माराव्या लागत आहेत.

राज्याच्या नगररचना विभागाने कारागृहांच्या सुरक्षेसाठी व कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी १२ एप्रिल २०१३ मध्ये एक पत्रक काढून कारागृहाभोवती संबंधित नियोजन प्राधिकरणांना त्यांचे कार्यक्षेत्रात ५०० मीटर अंतरामध्ये बांधकाम परवानग्यांवर बंधन घातले. याचा सर्वाधिक फटका नाशिकरोड कारागृहाभोवतालच्या परिसराला बसला आहे. कारागृह होण्यापूर्वीच या भागात मोठी वस्ती वसली आहे. नव्याने मोठ्या प्रमाणावर हा भाग विकसित होत आहे. परंतु, विकासात पाचशे मीटरचे बंधन अडसर ठरत आहे. जुन्या इमारतींचाही पुनर्विकास या आदेशामुळे अडकला असून, नव्याने इमारती उभ्या करण्यासाठी नगररचना विभागाकडून परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी या संदर्भातील तक्रारी लोकप्रतिनिधींकडे केल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने ६ ऑगस्ट २०१५ रोजी एक आदेश काढून यात शिथिलता आणली. कारागृहापासून दीडशे ते पाचशे मीटर दरम्यानच्या बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी स्थायी सल्लागार समितीची स्थापना करण्याचे निर्देश देत या समितीसमोर पुनर्विकासासह नव्या बांधकाम परवानग्या देण्याचे प्रस्ताव ठेवण्याचे निर्देश दिले. या समितीने सुरक्षेचा आढावा घेऊन नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे या बांधकामांना परवानगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु, नगर विकास विभागाच्या या आदेशाला तीन वर्षे लोटले तरी अद्यापही या सल्लागार समितीचीच स्थापना झालेली नाही. त्यामुळे बांधकाम परवानग्यांचा विषय प्रलंबितच आहे. महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रेल्वे प्रशासन आणि नगररचना विभागाने यात तातडीने तोडगा काढणे अपेक्षित असतानाही समितीच्या स्थापनेकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून या भागाचा संपूर्ण विकासच खुंटला आहे. जुन्या इमारती कोसळल्या तरी, त्यांच्या पुनर्विकासाचा निर्णय होत नाही, तर नवीन इमारतीच्या बांधकामांनाही परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे आहे त्याच पडक्या इमारतींमध्ये जीव धोक्यात घालून स्थानिकांना वास्तव्य करावे लागत आहे.

-

नियमांनी वेढला परिसर

कारागृहाचा परिसर हा सर्वात मोठा आहे. त्यातच कारागृहाची भिंत ही २१ फूट उंच असून, दीडशे फुटापर्यंत बांधकामावर आधीच मर्यादा आहेत. त्यामुळे दीडशे ते पाचशे मीटरपर्यंत बांधकामाला परवानगी देण्यासाठी अडथळ्यांची गरज नाही. कारागृहासोबतच एकीकडे इंडिया सिक्युरिटी प्रेस आणि रेल्वेच्या परिसराने हा भाग वेढला गेला आहे. त्यामुळे रेल्वेचाही शंभर मीटर बांधकामाना परवानगीचा जाच आहे. इंडिया सिक्युरिटी प्रेसमुळे या भागातील बांधकामांना मर्यादा आल्या आहेत. यामुळे या भागाच्या विकासाला ग्रहण लागले आहे.

...

तीन वर्षात नगरविकास विभागाने सल्लागार समितीची साधी स्थापनाही केलेली नाही. त्यामुळे कारागृह परिसरातील विकास पूर्णपणे खुंटला आहे. त्यामुळे तातडीने समितीची स्थापना करून नवीन बांधकाम परवानग्यांसह पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करावा.

- राजू टर्ले, माजी नगरसेवक