मगदूम यांना पुरस्कार

नाशिक : वसंतराव मगदूम यांना ग्रहांकित जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर झाला आहे. ज्योतिष क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. पुणे येथे होणाऱ्या दोन दिवसीय अखिल भारतीय ज्योतिष अधिवेशनात या पुरस्काराचे वितरण होईल. बुधवारी (२२ ऑगस्ट) रोजी अधिवेशनाचे अध्यक्ष डॉ. एच. एस. रावत यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल.

मंगळवारी वृक्षारोपण

नाशिक : महिंद्रा अँड महिंद्रा आणि इगतपुरी सिटीझन फोरम यांच्यातर्फे इगतपुरी जवळील भावली धरण परिसरात पाच लाख रोपांची लागवड होणार आहे. या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात मंगळवारी (१४ ऑगस्ट) रोजी पंधरा हजार रोपांची लागवड करण्यात येणार आहे. यावेळी राज्य पर्यटन मंत्री राजकुमार रावल, जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन उपस्थित राहणार आहे. या उपक्रमात नाशिककरांनीही सहभावी व्हावे, असे आवाहन फोरमतर्फे करण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गावठाणातील रस्ते छोटे असल्याने तेथे अग्निशमनच्या छोट्या वाहनांची व्यवस्था करा, वाडा पडल्याने बळी गेलेल्या तरुणांच्या कुटुंबीयांना शहरातील प्रत्येक नगरसेवकाने एक महिन्याचे मानधन द्यावे, जुन्या नाशिकातील नागरिकांना बँका कर्ज देत नाहीत. त्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. भाजप सरकारने कमी केलेला एफएसआय पुन्हा वाढवून द्यावा, अशा एक ना अनेक तक्रारी आणि सूचनांचा पाऊसच रविवारी जुन्या तांबट लेनमधील कासार समाज कालिका माता मंदिर सभामंडपात पडला.

नागरिकांच्या रास्त अपेक्षांची दखल घेऊ, असे आश्वासन देतानाच क्लस्टर डेव्हलपमेंटमुळे नाशिक गावठाणचे रुपडे पालटणार असल्याने नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन आमदार देवयानी फरांदे यांनी केले. शहराचा चहुबाजूने विकास होत असताना नाशिकची मुख्य ओळख असलेला गावठाण भाग मात्र विकासापासून वंचित आहे. कुठल्याही मूलभूत आणि पायाभूत सूविधा उपलब्ध नसल्याने नागरिकांनाही जगणे कठीण झाले आहे. शहराच्या उपनगरांमध्ये नागरिकांना मिळणाऱ्या सर्व सोयी-सुविधा क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून येथील रहिवाशांना देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आमदार फरांदे यांनी नाशिक गावठाणातील रहिवाशांची बैठक बोलावली. यावेळी महापौर रंजना भानसी, उपमहापौर प्रथमेश गिते, सभागृह नेते दिनकर पाटील, नगरविकासच्या अधिकारी प्रतिभा भदाणे, विजय साने, सुहास फरांदे, हरिभाऊ लोणारी आदी उपस्थित होते.

क्लस्टर डेव्हलपमेंटमुळे जुन्या नाशकातील रहिवाशांच्या अशा पल्लवीत झाल्याची भावना प्रास्ताविकातून व्यक्त करण्यात आली. मृत्यू डोळ्यांसमोर दिसत असताना नागरिक धोकादायक अवस्थेतील वाड्यांमध्ये रहात आहेत. त्यांना स्वमालकीच्या पक्क्या घरांमध्ये स्थलांतरीत करणे आणि शाळा, उद्याने, मैदान, वाचनालये, प्रशस्त रस्ते यासारख्या सुविधा याच परिसरात उपलब्ध करून देऊन रहिवाशांचा रहाणीमानाचा दर्जा सुधारणे म्हणजे क्लस्टर डेव्हलपमेंट असल्याचे आमदार फरांदे यांनी दिली. भदाणे यांनी क्लस्टर डेव्हलपमेंटचे निकष सांगितले. त्यानंतर नागरिकांच्या अपेक्षा आणि सूचना ऐकण्यात आल्या.

इम्पॅक्ट अॅसेसमेंट रिपोर्ट तीन महिन्यांत मिळावा

पायलट प्रोजेक्ट म्हणून नाशिकमध्ये क्लस्टर डेव्हलपमेंट केले जाणार असून चार ते साडेचार टक्के एफएसआय मिळविण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती यावेळी नागरिकांना देण्यात आली. गावठाणाच्या धाटणीचा विचार करून आपण क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा विचार करीत असल्याचे रहिवाशांना सांगण्यात आले. क्लस्टर डेव्हलपमेंटबाबत इम्पॅक्ट अॅसेसमेंट रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. त्यासाठी एक एजन्सी नेमावी लागणार असून महापालिकेने तीन महिन्यांत हा रिपोर्ट सादर केला तर त्यावर त्यापुढील महिनाभरात नागरिकांना सूचना आणि हरकती मांडता येतील. त्यामुळे याबाबत महापौर आणि सभागृह नेत्यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती आमदार फरांदे यांनी केली. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये लक्ष घालावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आठ फेब्रुवारी रोजीच दिल्याची माहितीही फरांदे यांनी यावेळी दिली.

आमच्या भावनांशी खेळू नका

आम्ही २० वर्षांपासून क्लस्टर डेव्हलपमेंटबाबत ऐकत आहोत. नाशिक गावठाणातील नागरिक गरीब आणि भोळसर आहेत. त्यांना क्लस्टर डेव्हलपेंटची आश्वासने दिली जातात. परंतु, ते प्रत्यक्षात होणे शक्य नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या भावनांशी खेळू नका असे मत नंदन भास्कर या तरुणाने मांडले आणि बैठकीचा नूर पालटला. तुम्ही चार टक्के एफएसआय मिळेल, असे सांगत आहात. याच सरकारने नाशिक गावठाणचा एफएसआय दोनवरून दीडवर आणला असल्याकडेही त्यांनी लोकप्रतिनिधी आणि रहिवाशांचे लक्ष वेधले. त्यानंतर सुरू झालेला सूचना आणि अपेक्षांचा सिलसिला सुरूच राहिला.

नाईलाजाने वाड्यात राहतो

वाडा कोसळल्याने ज्या दोन तरुणांचा मृत्यू झाला त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येक नगरसेवकाने एक महिन्यांचे मानधन द्यावे, अशी मागणी शंकर बर्वे यांनी केली. पूररेषेमध्ये असल्याचे कारण सांगत वाड्यांच्या डागडुजीकरीता बँका कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे नाईलाजास्तव धोकेदायक वाड्यांमध्ये रहावे लागते. बँकांनी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, यासाठी काही करा अशी अपेक्षा स्वाती कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली. जुन्या नाशकातील रहिवाशांना टुकार समजून बँका कर्ज प्रकरणे फेटाळून लावतात, याकडे दिनेश चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. सर्वपक्षीय नेत्यांना बोलावून पुन्हा प्रशस्त ठिकाणी बैठक बोलवा, अशी मागणी काही नागरिकांनी केली. तर काहींनी गावठाणाचा कमी केलेला एफएसआय पूर्ववत करावा अशी मागणी केली.

क्लस्टर डेव्हलपमेंटचे निकष

किमान ३० वर्षे जुन्या इमारती, घरांचा यामध्ये समावेश

वाडेमालक, इमारतमालक क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये येऊ शकतात

अनधिकृत परंतु इमारतींची मालकी असलेल्या रहिवाशांनाही सहभागाची संधी

परिसरातील २५ टक्के स्लम एरियाचाही यात समावेश

१२ वर्षांहून अधिक वास्तव्य असलेले भाडेकरूही लाभार्थी

भाडेकरूंना किमान ३० चौरस मीटरचे घर देणे बंधनकारक

घरमालकाला स्वत:ला इमारत बांधून एफएसआय विकणे शक्य

घरमालकांना घर आणि दुकानमालकांना दुकानच मिळणार

को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी स्थापून किंवा विकसकावर जबाबदारी सोपवून विकास शक्य

किशोर- किशोरी जिल्हा अजिंक्यपद कबड्डी स्पर्धा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालय, जिल्हा कबड्डी असोसिएशन व जिल्हा पंच मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या तिसाव्या किशोर व किशोरी आमदार चषक जिल्हा अजिंक्यपद व निवड चाचणी स्पर्धेत मनमाडच्या सांस्कृतिक क्रीडा मंडळाने किशोर गटाचे अजिंक्यपद, तर रचना स्पोर्ट्स नाशिकने किशोरी गटाचे विजेतेपद पटकावले.

मनमाड नगरपालिकेच्या महर्षी वाल्मिकी क्रीडा संकुलाच्या मैदानावर १० ते १२ ऑगस्ट रोजी या स्पर्धा भरविण्यात आल्या. किशोर गटाच्या अंतिम फेरीच्या सामन्यात आयुष शिरसाटे याच्या अष्टपैलू खेळाच्या जोरावर व दर्शन बारे, सोनू निकम यांच्या आक्रमक चढायांच्या जोरावर सांस्कृतिक क्रीडा मंडळ मनमाडने रुद्रा स्पोर्ट्स ब्राह्मणवाडेचा ३५ विरुद्ध २७ असा ८ गुणांनी पराभव करून अजिंक्यपद पटकावले. सांस्कृतिक क्रीडा मंडळाच्या विजयात हरीश केकाण, आकाश परदेशी, विक्रम पाटील यांनी मोलाचा वाटा उचलला. या संघाला प्रशिक्षक गणेश सोमासे व बंटी आहेर यांचे मार्गदशन लाभले.

किशोरी गटाच्या अंतिम फेरीच्या सामन्यात अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्रीय खेळाडू ऋतुजा लभडे, अंकिता जाधव, काजल शिंदे, हर्षदा झोमण, तृप्ती जाधव यांच्या सांघिक खेळाच्या जोरावर शिवशक्ती आडगाव या संघाने रचना स्पोर्ट्स क्लब, नाशिक ४५ विरुद्ध १५ असा दणदणीत ३० गुणांनी पराभव करत अजिंक्यपद पटकावले.

संरक्षक भिंतीचा १९ लाखांचा खर्च वसूल करणार

..

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

ग्रीनफिल्ड लॉन्सवरील अतिक्रमणाच्या कारवाई प्रकरणी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना माफी मागावी लागल्याची किमत आता तीन अभियंत्यांना चुकवावी लागणार आहे. उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असतानाही लॉन्सवर बुलडोझर चालवून महापालिकेची नाचक्की आणि आर्थिक नुकसानीस कारणीभूत ठरल्याचा ठपका तत्कालीन नगररचना सहाय्यक संचालक आकाश बागूल, कार्यकारी अभियंता पी. बी. चव्हाण व सहायक अभियंता रवींद्र पाटील यांच्यावर ठेवण्यात आला असून, त्यांच्यावर दोषारोष निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच, संरक्षक भिंत बांधण्याचा १९ लाखांचा खर्चही त्यांच्याकडूनच वसूल केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

गोदावरी पूररेषेतील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी सावरकरनगर परिसरातील ग्रीनफिल्ड लॉन्सवर २१ मे रोजी महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने संरक्षक भिंत पाडण्याची कारवाई केली होती. स्थगिती असतानाही कारवाई केल्याने ग्रिनफिल्डच्या संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून थेट मुंढे यांनाच न्यायालयात माफीनामा द्यावा लागला होता. तसेच, संरक्षक भिंत नव्याने बांधून देण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे आयुक्त मुंढे यांनी या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असताना कारवाई झालीच कशी, याची चौकशी मुंढे यांनी सुरू केली. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषींवर पुढील कारवाईसाठी दोषारोपपत्र निश्चित करण्यात आले आहेत. यानंतर संबंधितांना नोटीस देणे व त्यानंतर त्यांचे उत्तर ऐकून पुढील कारवाई होणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रीनफिल्डची संरक्षक भिंत उभारण्याचा १९ लाखांचा खर्च या अधिकाऱ्यांकडून वसूल केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

..

बहिरम, बोर्डेंवरही ठपका

या प्रकरणात अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे व अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांनाही जबाबदार धरण्यात आले असून, त्यांच्यावर प्रशासकीय हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

..

बी. यू. मोरेंची चौकशी?

तत्कालीन विधी विभागप्रमुख बी. यू. मोरे यांच्या कार्यकाळात अनेक खटल्यांमध्ये महापालिकेविरोधात निकाल लागला. परिस्थितीजन्य पुरावे महापालिकेच्या बाजूने असताना ते न्यायालयात सादर केले न गेल्याने अनेक खटल्यांमध्ये महापालिकेला कोट्यवधींची नुकसान भरपाई अदा करावी लागली. त्यामुळे महापालिकेचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत मोरेंच्या कार्यकाळातील विधी विभागाच्या कामकाजाची चौकशी करण्याच्या सूचना आयुक्त मुंढे यांनी दिल्याचे समजते.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

साईनाथनगर चौफुलीलगत १०० मीटर अंतर वाहतूक शाखेने 'नो पार्किंग झोन' घोषित केले आहे. त्यामुळे विविध कंपन्यांमध्ये येणाऱ्या शेकडो वाहनचालकांना यापुढे जॉगिंग ट्रॅकसह रस्त्यावर वाहने उभे करता येणार नाही. साईनाथनगर चौफुली ते डीजीपीनगर क्रमांक एकपर्यंत जॉगिंग ट्रॅक तयार करण्यात आला आहे. मात्र, काही वर्षांपासून येथील रस्ता तसेच जाँगिंग ट्रॅक पार्किंगची ठिकाणे म्हणून वापरली जातात.

साईनाथनगर चौफुलीलगत अशोका बिल्डकॉन, डब्लूएनएस, टीसीएस, सुमासॉफ्ट, अशोका हॉस्पिटल इत्यादी अस्थापना एकाच ठिकाणी असून, येथे काम करण्यासाठी हजारो कर्मचारी येतात. वरील कंपन्यांच्या आवारात पार्किंगसाठी पुरेशी जागा नसल्याने शेकडो कर्मचाऱ्यांना आपली वाहने रस्त्यावर, तसेच जॉगिंग ट्रॅकवर उभी करावी लागतात. साईनाथनगर चौफुली ते वडाळागावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर दुतर्फा दुचाकी तसेच चारचाकी वाहने अनधिकृत उभी केली जातात. सोबतच रिक्षा व्यावसायिकही गर्दी करतात. हा मार्ग अरूंद, उताराचा तसेच धोकादायक वळणाचा आहे. या ठिकाणी रस्त्याच्या दुतर्फा वाहने उभी राहत असल्याने रहदारीस अडथळा निर्माण होऊन वाहतूक कोंडीदेखील होते. वडाळा रस्त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर जड वाहनेदेखील करतात. त्यामुळे येथे अपघात होण्याची देखील शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक शाखेने डब्लूएनएस व अशोका बिल्डकॉन कंपन्याच्या आवारासमोर, वडाळागाव व साईनाथ चौफुली असे दोन्ही बाजूने १०० मीटरपर्यंत रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूस सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी रस्त्यावर व रस्त्यांच्या साइडपट्टीवर 'नो पार्किंग झोन' करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांनी तशी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी ११ ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. या नियमाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात येणार असून, संबंधित वाहने टोइंग करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. मागील काही वर्षांपासून येथील ही समस्या उग्र होत असताना पोलिसांनी हे निर्बंध लागू केल्याने परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

धनगर समाजाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे, समाजातील तरुणांना व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज मिळावे, धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना तात्काळ शिष्यवृत्ती मिळावी तसेच सोलापूर विद्यापीठास आहिल्याबाई होळकरांचे नाव द्या, या प्रमुख मागण्या ऑगस्ट अखेरपर्यंत पूर्ण कराव्यात. यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील धनगर समाजाच्या विविध संघटनांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

धनगर समाजाच्या विविध संघटनांनी शालिमार येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याजवळ सोमवारी आंदोलने केली. 'तात्काळ आरक्षण द्या' अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण तात्काळ लागू करावे, महानोकर भरतीत धनगर समाजाचा अपूर्ण अनुशेष पूर्ण करावा, धनगर समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींना व्यावसायासाठी सरकारने दहा लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज द्यावे, महामेष योजना तात्काळ सुरू करावी, सोलापूर विद्यापीठास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचे नाव द्यावे, एनटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती तात्काळ द्यावी, अशा मागण्या धनगर समाजाच्या विविध संघटनांनी केल्या. या संदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. यावेळी युवा मल्हार सेनेचे उपाध्यक्ष कैलास दाभाडे, प्रदेश सरचिटणीस मधुकर हिरे, धनगर समाज संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष बापूसाहेब शिंदे, भटक्या विमुक्त आघाडी अध्यक्ष धनंजय माने यांसह इतर सर्व संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

म टा खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणारे नाशिक हे देशात राहण्यायोग्य शहरांच्या दर्जात (ईझ ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स) देशात २१ वे ठरले. देशव्यापी सर्वेक्षणात ही बाब समोर आली. देशभरातील १११ शहरांमध्ये नाशिकला ४४.७९ टक्के गुणांकन प्राप्त झाले आहे. या गुणांकनामुळे रिअल इस्टेटसह विविध क्षेत्रांना त्याचा लाभ होण्याची चिन्हे आहेत. 'स्मार्ट सिटी'मध्ये देशात दुसरा क्रमांक मिळविणारे पुणे देशातील राहण्या-जगण्यायोग्य शहरांमध्ये 'एक नंबर' ठरले असून, नवी मुंबई आणि मुंबईने अनुक्रमे दुसरा व तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. या दोन शहरांना लागून असलेल्या ठाण्याने यादीत सहावे स्थान मिळवले असून, यादीत महाराष्ट्राने आपली छाप पाडली आहे. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीला पहिल्या ५० शहरांमध्येही स्थान मिळालेले नसून, कोलाकाताने तर सर्वेक्षणात सहभागी होण्यास नकार दिला होता.

विविध सरकारी-निमसरकारी संस्थांची कार्यपद्धती, शहरातील पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक यासारख्या वेगवेगळ्या निकषांवर देशातील राहण्यायोग्य शहरांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रथमच अशा स्वरूपाचे सर्वेक्षण घेण्यात आले. या सर्वेक्षणाचे निकाल सोमवारी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहारमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी नवी दिल्लीत जाहीर केले. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतील शंभर शहरांसह विविध राज्यांच्या राजधानीची शहरे आणि दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांची निवड त्यासाठी करण्यात आली होती. संस्थात्मक (इन्स्टिट्युशनल), सामाजिक (सोशल), आर्थिक (इकॉनॉमिक) आणि भौतिक सुविधा (फिजिकल) असे चार प्रमुख निकष आणि शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, सुरक्षितता, रोजगारनिर्मिती, वाहतूक, गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण, वीजवापर, सार्वजनिक मोकळ्या जागा अशा इतर पूरक निकषांवर प्रमुख शहरांची काटेकोर तपासणी केरण्यात आली.

लिव्हिंग इंडेक्सची उद्दिष्टे

- दीर्घकालीन नियोजनासाठी माहितीचे संकलन

- शहरांच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने कृती कार्यक्रमाची निश्चिती

- विविध नागरी योजना आणि धोरणांचे शहरांवरील परिणामांचा आढावा

- शहरातील नागरिक आणि धोरणकर्ते यांच्यातील सुसंवादात वाढ

नाशिकचे प्रमुख रँकिंग

संस्थात्मक (इन्स्टिट्यूशनल) - २२.२३ (४९ टक्के)

सामाजिक (सोशल) - १२.८३ (५१ टक्के)

आर्थिक (इकॉनॉमिक) - २.३२ (४६ टक्के)

भौतिक सुविधा (फिजिकल) - १७.४१ (३९ टक्के)

--

नाशिकचे इतर रँकिंग असे

प्रशासन १२.२३ टक्के

ओळख आणि सांस्कृतिक १.३८ टक्के

शैक्षणिक ४.३२ टक्के

आरोग्य ४.४५ टक्के

सुरक्षा आणि सुरक्षितता २.६९ टक्के

अर्थव्यवस्था आणि रोजगार २.३२ टक्के

गृहनिर्माण ०.५७ टक्के

सार्वजनिक मोकळ्या जागा ०.६ टक्के

मिश्र जमीन वापर १.९ टक्के

वीज पुरवठा १.९२ टक्के

वाहतूक व्यवस्था ०.७५ टक्के

खात्रीशीर पाणी पुरवठा २.६२ टक्के

सांडपाणी व्यवस्थापन ३.५१

घन कचरा व्यवस्थापन २.५९ टक्के

प्रदूषण घटविणे २.९५ टक्के

एकूण ४४.७९ टक्के

सोयी-सुविधांसाठी

आदिवासी रस्त्यावर!

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आदिवासी बांधवांच्या उमाजीनगर वसाहतीमध्ये सोयी-सुविधा पुरवाव्यात, निफाड आणि दिंडोरी तालुक्यातील आदिवासी बांधवांच्या वस्त्या अधिकृत कराव्यात, यासह विविध मागण्यांसाठी आदिवासी बांधवांनी ईदगाह मैदानापर्यंत मोर्चा काढला. दोन दिवसांत मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर १५ दिवसांनी अधिक तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करू, असा इशाराही देण्यात आला आहे. आंदोलनात अबालवृद्धांनी सहभाग घेतला होता. ओझर मिग आणि सय्यद पिंप्री या दोन्ही गावांच्या सीमेवर उमाजीनगर नावाने आदिवासी बांधवांची ५० वर्षांपासून वसाहत आहे. तेथे ५०० ते ६०० रहिवासी वास्तव्यास आहेत. मात्र, तेथे पाणी, वीज, शौचालये आणि रस्ता अशा मूलभूत सुविधा नाहीत. निफाड आणि दिंडोरीतील आदिवासी बांधवांच्या वसाहती अधिकृत करून तेथेही मुलभूत सुविधा पुरवाव्यात, जातीचा दाखला मिळण्यात येणारा अडसर दूर करावा, शेतमजूरांची नावे दारिद्रय रेषेखालील यादीत समाविष्ठ करावीत आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. ओझर येथून वाहनाने हे मोर्चेकरी तपोवनात आले. तेथून आडगाव नाका, पंचवटी, रविवार कारंजा मार्गे हे मोर्चेकरी ईदगाह मैदानावर पोहोचले. अर्जुन गांगुर्डे, गणेश शेवरे, भारत कडाळे, संदीप गहिले, बन्सी कोकतारे आदींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतचे निवेदन दिले.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

तक्रार अर्जावर कारवाई करण्यासाठी तब्बल पाच हजार रुपयांची लाच मागणाऱ्या अंबड पोलिस स्टेशनमधील पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) महिपाल धनसिंग परदेशी यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सोमवारी रंगेहाथ पकडले. यासंदर्भात 'एसीबी'कडे तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यानुसार 'एसीबी'चे पोलिस उपअधीक्षक विश्वजीत जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सापळा रचण्यात आला. त्यानुसार परदेशी याने अंबड पोलिस स्टेशनमध्ये पाच हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्यामुळे परदेशी याला ताब्यात घेण्यात आले असून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही रात्री उशिरापर्यंत लुरू होती. दरम्यान, कुणी लाच मागत असल्यास ब्युरोच्या टोल फ्री नंबर १०६४वर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

नाशिक : आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेस आघाडीने मोर्चेबांधणी सुरू केल्यानंतर भाजपनेही या निवडणुकांच्या तयारीसाठी बैठकांचा जोर सुरू केला आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे व प्रभारी सरोज पांडे यांच्याकडून राज्यभर बैठका घेतल्या जात असून, आज प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेच्या उपस्थितीत भाजप पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहे. दुपारी बारा वाजता ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत निवडणूक रणनीतीचा तसेच स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे.

आगामी निवडणुकीत सत्तांतर अटळ; पृथ्वीराज चव्हाण यांचा दावा

..

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्रातील भाजप सरकारने सर्व कायदे मोडीत काढत हुकूमशाही पद्धतीने कामकाज सुरू केले आहे. त्यामुळे देश वाचविण्यासाठी २०१९ च्या निवडणुकीत सत्तेवर येण्यापेक्षा भाजपला सत्तेवरून घालवण्याचा काँग्रेसचा अजेंडा असल्याची माहिती माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. उत्तर भारतात भाजपच्या जागा निम्म्याने कमी होणार असल्याने लोकसभा निवडणुकीत सत्तांतर अटळ असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. भाजपला सत्तेतून घालवण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेऊन आघाडी केल्यास काँग्रेस नेतृत्वाखालील सरकारच केंद्रात पुन्हा सत्तेवर येईल, असा विश्वासही चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या चव्हाण यांनी मंगळवारी 'मटा'च्या कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली. यावेळी संवाद साधताना चव्हाण यांनी देशासह राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीवर प्रकाशझोत टाकला. भाजपने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती न केल्याने पुन्हा निवडणुका जिंकण्यासाठी ध्रुवीकरणाचे राजकारण सुरू केले आहे. मतांचे राजकारण केले जात असून, धार्मिक व भावनिक मुद्द्यांना हात घालून निवडणुका जिंकण्याची रणनीती आखली जात आहे. मोदी सरकारच्या हुकूमशाही कारभाराविरोधात विरोधकांनी एकत्र येत देशपातळीवर महाआघाडी केली आहे. आश्वासनांची पूर्तता नसल्याने भाजपचा जाहीरनामा राहणार नसून, जातीय समीकरण, तोडा-फोडा व साम, दाम, दंड, भेद ही भाजपची रणनीती असणार आहे. त्यातून देशात सत्ता टिकवण्यासाठी काम केले जाणार आहे. यासाठी धर्मनिरपेक्ष पक्ष महाआघाडीच्या माध्यमातून लढा देणार असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. देशात हुकूमशाही पद्धतीने काम सुरू आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह या दोघांकडूनच निर्णय घेतले जात आहेत. अन्य मंत्र्यांनाही केंद्राच्या निर्णयाची माहिती नसते. त्यामुळे पक्षातच मोठी नाराजी आहे. भ्रष्टाचाराची रोज नवनवीन प्रकरणे समोर येत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

...

भाजपपेक्षा आमचे काम चांगले

भाजपकडून विकासाऐवजी केवळ योजनांचा दिंडोरा पिटला जात आहे. काँग्रेस आघाडीच्या गेल्या दहा वर्षांच्या कामाची तुलना भाजपच्या चार वर्षांच्या कामासोबत केल्यास भाजपने देशाची घोर निराशा केली आहे. केवळ योजनांचे नाव बदलून आणि त्यांचे ब्रँडिंग करून स्वत:ची पाठ थोपटवली जात आहे. त्यामुळे भाजपपेक्षा काँग्रेसची दहा वर्षांची कारकीर्द ही सरस असून, भाजपने केवळ थापा मारण्याचे उद्योग केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

...

उत्तरेत भाजपला फटका बसणार

सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तरेकडील उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा या राज्यांनी भाजपला तारले होते. आता स्थिती बदलली असून, मोदींचा करिश्माही घटला आहे. त्यातच या राज्यांमध्ये सर्व विरोधक एकत्र झाले आहेत. त्यामुळे सर्वांची बेरीज केली, तर भाजपचा या राज्यांमध्ये पराभव होणार हे निश्चित आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागांचा आकडा हा १६० ते १७० पर्यंतच राहणार असून, भाजपच्या तब्बल १२० जागा घटणार आहेत. दक्षिणेतही भाजपला फारसा जनाधार मिळणार नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत देशात सत्तांतर अटळ असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

..

चव्हाण उवाच

- विरोधकांना एकत्रित करण्याचे काम करतोय

- मी चुकीच्या फाइल्सवर कधीच सह्या केल्या नाहीत

- राफेल विमान खरेदीत ३६ हजार कोटींचा घोटाळा

- नोटबंदीपूर्वी भाजपने आपला पैसा परदेशात पाठवला

- मोदींचे सरकार सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार

- काँग्रेसची काही जिल्ह्यात दयनीय अवस्था

- राज्यातील कृषी व उद्योग दर घसरला

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची बैठक म्हटली, की अधिकाऱ्यांची झाडाझडती, नोटिसा, चौकशी असे शब्द कानावर पडतात. परंतु, सोमवारी विभागप्रमुखांच्या बैठकीत आयुक्त मुंढे यांचे बदललेले रूप आश्चर्याचा धक्का देऊन गेले. तुम्हाला जर कामाचा ताण असेल, तर माझ्याशी बोला, मला लेखी द्या, अशा शब्दांत आयुक्तांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 'गोंजारले.' मात्र, लेखी देण्यावरून काहींच्या मनात धडकी भरली आहे.

विशेष म्हणजे नेहमीप्रमाणे बैठक तासन् तास न चालविता कमी वेळेत आटोपल्याने आयुक्त मुंढे यांच्या या बदललेल्या रुपामुळे अनेकांना आश्चर्य वाटले. आयुक्त मुंढे यांनी पदभार घेतल्यापासून महापालिकेतील भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुरू केली आहे. शिस्तप्रिय कारभारामुळे बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींसह कर्मचारीदेखील दुखावले गेले आहेत. त्यातच अभियंता रवींद्र पाटील यांच्या बेपत्ता प्रकरणापाठोपाठ महापालिकेच्या घरपट्टी विभागातील सहाय्यक अधीक्षक धारणकर यांनय्दि. २ ऑगस्ट रोजी राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याच्या घटनेते अधिकारी व कर्मचाऱ्यांतील ताणतणाव समोर आला आहे. कामाच्या ताणामुळे आत्महत्या करीत असल्याची चिठ्ठी मृत धारणकर यांच्या खिशात पोलिसांना आढळून आली होती. या घटनेची तीव्र पडसाद महापालिकेत उमटले. म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या नेतृत्वाखाली सर्व कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येत कृती समिती स्थापन करीत गेल्या बुधवारी महापालिका मुख्यालयासमोर द्वारसभा घेतली. आयुक्त मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करीत संघटनेच्या नेत्यांनी या द्वारसभेत त्यांच्यावर आसूड ओढले. द्वारसभेत घोषित केल्यानुसार संघटनांच्या कृती समितीच्या वतीने संपाची नोटीसदेखील प्रशासनाला पाठविण्यात आली. ही नोटीस प्रशासनाने गांभीर्याने घेतली आहे. त्याचे पडसात खातेप्रमुखांच्या बैठकीत सोमवारी दिसून आले. बैठकीत आयुक्त मुंढे यांनी ताणतणावाचा मुद्दा उपस्थित करीत ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कामाचा ताण असेल त्यांनी आपल्याकडे लेखी पत्र सादर करावे, अशा सूचना दिल्या. माझ्यामुळे कामाचा ताण जाणवतोय का, असा सवाल करीत प्रत्येक खातेप्रमुखाला त्यांनी विचारणा केली. आयुक्तांच्या या थेट प्रश्नामुळे भांबावलेल्या काही खातेप्रमुखांनी कर्मचारी कमी असल्याकडे लक्ष वेधले, तर काहींनी ताण जाणवत नसल्याचा आव आणला. मुंढेंच्या या बदललेल्या रुपाने अधिकारीही आश्चर्यचकित झाल्याचे दिसून आले.

---

संपप्रश्नी संघटनांमध्ये फूट

दरम्यान, आयुक्त मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने प्रशासनाला पंधरा दिवसांचा अल्टिमेटम देत संपाचा इशारा दिला आहे. परंतु, या संपाच्या इशाऱ्यावरून कर्मचारी संघटनांमध्ये फूट पडल्याचे चित्र आहे. माकपप्रणीत संघटनेने विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप करीत संपातून माघार घेतली आहे. मनसेप्रणीत कामगार संघटनेनेही विश्वासात घेतले नसल्याचे सांगत संपात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे कामगार संघटनांमधील फूट टाळण्यासाठी नेत्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेच.

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

महापालिकेकडून मोठा खर्च करून वृक्ष लावा, वृक्ष जगवा असा संदेश देत परिसरात वृक्ष लागवडीचे कार्यक्रम घेतले जात असतानाच सावतानगर भागात परवानगी न घेताच वृक्षांची कत्तल केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

येथे वृक्षतोड होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर मनसेच्या विद्यार्थी सेनेच्या वतीने विभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन ही वृक्षतोड थांबविण्यात आली आहे. या प्रकरणी आता संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. रायगड चौकातील हिरे विद्यालय परिसरात मागील दोन दिवसांपासून वृक्षतोड होत असल्याची माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष संदेश जगताप यांना मिळाली होती. त्यानुसार सोमवारी दुपारी त्यांनी या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली असता शाळेच्या आवारातील व लगतच्या अनेक वृक्षांची तोड केल्याचे दिसून आले. यातील काही वृक्ष बुंध्यासकट कापल्याचे निदर्शनास आले, तर काही वृक्ष अधर्वट तोडल्याचे दिसून आले.

जगताप यांनी तातडीने हे काम थांबविण्याची मागणी केली. त्यानंतर याबाबतचे निवेदन विभागीय अधिकारी डॉ. सुनीता कुमावत यांना देण्यात आले. संबंधित वृक्षतोड ही कोणतीही परवानगी न घेता करण्यात आली असल्याने संबंधितांवर वृक्षतोडीबाबत गुन्हा दाखल करून कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. महापालिका वृक्ष लागवडीसाठी जनजागृती करीत असताना दुसरीकडे सर्रासरपणे झाडांची तोड करणाऱ्यांवर कारवाई केली, तर यापुढे असे प्रकार घडणार नाहीत, असे मतही व्यक्‍त करण्यात आले आहे. ही वृक्षतोड कोणी व का केली, याचा तपास करण्याची मागणीही करण्यात येत आहे.

(लीडच्या खाली वापरणे. फोटो आहे.)

एकलहरे परिसरात लवकरच पोलिस चौकी

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

एकलहरे येथे डिजिटल पोलिस चौकी सुरू करण्याचे आश्वासन पोलिस आयुक्तांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रणीत सत्यवादी सोशल ग्रुपच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीबाबतच्या सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत.

सहाय्यक आयुक्त मोहन ठाकूर, नाशिकरोड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक पंढरीनाथ ढोकणे यांनी एकलहरे येथय्जाऊन एकलहरे वीजनिर्मिती केंद्राचे मुख्य व्यवस्थापक उमाकांत निखारे यांच्याशी चर्चा केली. सिद्धार्थनगर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकाशेजारील इमारतीत पोलिस चौकीसाठी लवकरच जागा उपलब्ध करून देण्याचे त्यांनी मान्य केले. त्यामुळे लवकरच एकलहरे पंचक्रोशीवासीयांची पोलिस चौकीची मागणी पूर्ण होणार आहे. एकलहरे येथे पोलिस चौकी सुरू करण्याबाबत आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांना पक्षाच्या संघटक सीमा गांगुर्डे-साळवे यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले, त्यात ही मागणी करण्यात आली होती. निवेदनानुसार नाशिकरोड पोलिस स्टेशन हद्दीतील एकलहरेची लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. येथील कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलिस चौकीची गरज आहे. पूर्वी एकलहरे वसाहतीत एक पोलिस चौकी होती. मात्र, सध्या ती बंद आहे. त्यामुळे एकलहरे गाव, वसाहत आणि सामनगाव परिसरातील काही घटना घडल्यास नागरिकांना पाच ते सात किलोमीटरवरील नाशिकरोडला यावे लागते. त्यात वेळ, पैसा वाया जातो. त्यामुळे येथे पोलिस चौकी सुरू करावी, असे निवेदनात म्हटले होते.

--

कॅन्टोन्मेंटच्या औषधालय वास्तूचे आज लोकार्पण

देवळाली कॅम्प : येथील कॅन्टोन्मेंट हॉस्पिटलमध्ये प्रसिद्ध उद्योगपती वासुदेव श्रॉफ यांनी किशनचंद दौलतानी यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ बांधून दिलेल्या औषधालयाच्या वास्तूचा लोकार्पण सोहळा आज, मंगळवारी (दि. १४) सकाळी ११ वाजता होणार आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर पी. रमेश यांच्या हस्ते या वास्तूचे लोकार्पण होईल. देवी दौलतानी, मुख्य कार्यकारी अजय कुमार, उपाध्यक्षा मीना करंजकर, नगरसेवक बाबुराव मोजाड, दिनकर आढाव, सचिन ठाकरे, भगवान कटारिया आदी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती मेडिकल सुप्रिटेंडंट डॉ. जयश्री नटेश यांनी दिली.

--

बसस्थानकात खड्डे (फोटो)

जेलरोड : नाशिकरोड बसस्थानकात मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले असून, त्यामुळे प्रवासी आणि बसचालकांचे हाल होत आहेत. हे खड्डे त्वरित बुजवण्याची मागणी होत आहे. स्थानकात प्रवेश करतानाच चार-पाच मोठे खड्डे आहेत. गाडी प्रवेश करताना प्रवाशांना जोरदार हादरे बसतात. गाडी बाहेर काढतानाही खड्डे असल्याने हादरे बसतात. गाडी पुढे गेल्यावर डॉ. आंबेडकर पुतळ्याजवळही खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. खड्डे बुजवून हाल थांबवावेत, अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे

--

(फोटो आहे)

निर्माल्य कलश फुटले

पंचवटी : तपोवनातील जनार्दन स्वामी आश्रमाच्या पश्चिमेला ठेवण्यात आलेल्या निर्माल्य कलशांची मोडतोड झाली आहे. या निर्माल्य कलशाचे दोन तुकडे झालेले असल्यामुळे येथे टाकण्यात येणारे निर्माल्य उघड्यावरच पडलेले दिसत आहे. नवीन निर्माल्य कलश वापराविना पडून असताना येथे तुटलेले निर्माल्य कलश ठेवण्यात आलेले असल्याने भाविक नाराजी व्यक्त करीत आहेत.

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे सुमारे दोन कोटी रुपये थकविल्याप्रकरणी मुंगसे येथील जय भोलेनाथ ट्रेडर्सचा संचालक व्यापारी शिवाजी सूर्यवंशी याच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेची लिलाव प्रक्रिया सोमवारी येथील तहसील कार्यालयात पार पडली.

सूर्यवंशी यांच्या चारचाकी वाहनाचा लिलाव झाला असला तरी शेतजमिनीचा लिलाव मात्र होऊ शकला नाही. यावेळी तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्यासह बाजार समिती सभापती राजेंद्र जाधव, उपसभापती सुनील देवरे, नायब तहसीलदार सागर कारंडे आदी उपस्थित होते. तालुक्यातील सुमारे २०० हून अधिक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करून देखील सुमारे दोन कोटींहून अधिकची रक्कम थकल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. शेतकऱ्यांचे पैसे मिळावेत यासाठी आंदोलने झाली.

सूर्यवंशी याने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला कांदा बांग्लादेशी व्यापाऱ्यास विक्री केला होता. त्यामुळे बाजार समितीचे पथक थेट बांग्लादेशात जाऊन रिकाम्या हाती परत आले होते. अखेर हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ल्यानंतर जमीन महसुलाच्या थकबाकीपोटी व्यापाऱ्याची कार व शेतजमीन जप्त करण्यात आली होती. दरम्यान वेळोवेळी बाजार समिती संचालक मंडळाने शेतकऱ्यांचे ९० लाखांहून अधिक थकीत पैसे वाटप केले आहेत.

जप्त मालमत्तेचा लिलाव सोमवारी पार पडला. यात सुनील पवार, मोहन जगताप, कपिल पिंपळे, मयूर पाटील, राजेंद्र खैरनार, दीपक जगताप यांनी सहभाग घेतला. सर्वप्रथम चारचाकी वाहनाचा (एमएच ४१ व्ही ७४१०) लिलाव करण्यात आला. चार लाख रुपये मूल्यांकन असलेल्या वाहनाची ४ लाख ८० हजार अशी सर्वोच्च बोली सुनील पवार यांनी लावल्याने वाहन पुढील प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर त्यांना देण्यात येणार आहे. मात्र, शेतजमीन लिलावात कुणीही अनामत रक्कम भरून सहभाग न घेतल्याने जप्त केलेल्या १ हेक्टर ८२ आर जमिनीचा लिलाव होऊ शकलेला नाही. लिलाव प्रक्रिया पार पडल्यानंतर शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम दिली जाणार असल्याचे सभापती जाधव यांनी 'मटा'शी बोलतांना सांगितले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे आयोजित श्रावणक्वीन स्पर्धेच्या एलिमिनेशन राऊंडसाठी आता थोडेच दिवस शिल्लक असून, भरभरून रजिस्ट्रेशन झाले आहे. कॉलेजियन युवती रोजच 'मटा'च्या ऑफिसमध्ये रजिस्ट्रेशनसाठी हजेरी लावत असून, तुम्हालाही श्रावणक्वीन बनण्याची इच्छा असेल तर तो मूकुट तुमच्यापासून दूर नाही. महाराष्ट्राची श्रावणक्वीन व्हायचे असेल, तर या स्पर्धेत भाग घ्या, रजिस्ट्रेशनसाठी थोडेच दिवस शिल्लक राहिले आहेत.

श्रावणक्वीन स्पर्धेचे यंदाचे आठवे वर्ष आहे. यापूर्वी ही स्पर्धा दर वर्षी घेण्यात येते. पूर्वी नाशिकमधून निवडलेले तीन स्पर्धक ग्रूमिंगसाठी मुंबईला पाठविण्यात येत असत. मात्र, कालांतराने नाशिकलाच ग्रुमिंग होऊ लागले. निवडीपासून ग्रूमिंग, इन्ट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स, शोरूम व्हिजिट, फॅशन डिझायनिंग, फिटनेस हेल्थ केअर, फोटोशूट, ग्रँड रिहर्सल आणि फायनल नाशिकमध्येच होणार आहे. या स्पर्धकांतून निवडले गेलेले तीन स्पर्धक मुंबईला जाणार असून, तेथे ग्रँड फिनाले होऊन महाराष्ट्राची एक श्रावणक्वीन निवडली जाणार आहे. त्यामुळे तरुणींना मोठी संधी असून, अधिकाधिक तरुणींनी श्रावणक्वीन स्पर्धेत सहभागी व्हावे.

श्रावणक्वीन ही केवळ ब्यूटी काँटेस्ट नाही, तर पर्सनॅलिटी काँटेस्ट आहे. व्यक्तिमत्त्व, प्रतिभा, कलागुण, हजरजबाबीपणा आणि बुद्धिमत्ता या जोरावर प्राथमिक फेरीतून अंतिम फेरीसाठी स्पर्धक निवडले जाणार आहेत. या निकषांमुळे केवळ मॉडेलिंग क्षेत्रातच नाही, तर गायन, अभिनय, नृत्य या क्षेत्रांतही मुलींसाठी श्रावणक्वीनच्या व्यासपीठामुळे करिअरचे दालन खुले होऊ शकेल. दिग्गज परीक्षक आणि ग्रुमिंग एक्सपर्टसमुळे स्पर्धकांना कलाकार म्हणून स्वतःला नव्याने शोधण्याची संधी मिळते. इथे फक्त गायन, नृत्य किंवा अभिनय याच कलांना व्यासपीठ मिळते असे नाही, तर नकलाकार, रांगोळीकार, चित्रकार, अँकर, शिल्पकार अशा कोणत्याही कला दोन मिनिटांच्या टॅलेंट राउंडमध्ये सादर करण्याची परवानगी आहे. ओळख, टॅलेंट राउंड आणि प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून अंतिम फेरीसाठी स्पर्धक निवडले जातील.या

स्पर्धेसाठी प्रत्यक्ष नोंदणी देखील खुली असून, ऑनलाइन नोंदणी करणे शक्य होत नसेल त्यांनी ऑफिसमध्ये येऊन प्रत्यक्ष नोंदणी करावयाची आहे. येताना आपले पोस्टकार्ड साइज दोन फोटो, आयडेंटिटी प्रूफ आणावे. ऑफिसमध्ये येऊन एक फॉर्म भरावा लागणार आहे.

या स्पर्धेकरिता नावनोंदणीसाठी अट फक्त एकच आहे, ती म्हणजे १८ ते २५ वयोगटातली अविवाहित तरुणी असणे. ज्यांना ऑनलाइन फॉर्म भरावयाचा आहे त्यांनी प्राथमिक फेरीसाठी नावनोंदणी करण्यासाठी www.mtshravanqueen.com या वेबसाइटवर जाऊन 'पार्टिसिपेट नाऊ'वर क्लिक करावे. तेथील फॉर्म भरावा. सोबत फोटो अपलोड करावा. स्पर्धेचे नियम साइटवर दिलेले आहेत. अधिक माहितीसाठी ०२५३-६६३७९८७ या क्रमांकावर सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत संपर्क करावा.

या प्राथमिक फेरीची विस्तृत माहिती आणि इतर नियम जाणून घेण्यासाठी वाचत राहा, रोजचा महाराष्ट्र टाइम्स.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यात विक्रीसाठी येत असलेला तब्बल पाऊणेनऊ लाख रुपयांचा बेकायदा मद्यसाठा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने हस्तगत केला. या प्रकरणी दोघा संशयित तस्करांना अटक करण्यात आली आहे.

दमण येथे निर्मित मद्याची राज्यात विक्री करण्यास बंदी आहे. मात्र, तस्कर हा मद्यसाठी चोरी छुप्या पध्दतीने राज्यात आणतात. या वाहतुकीवर लक्ष ठेऊन असलेले विभागाचे उपआयुक्त प्रसाद सुर्वे, अधीक्षक सी. बी. राजपूत तसेच कळवणे विभागाचे निरीक्षक आर. एस. सोनवणे, दुय्यम निरीक्षक डी. डी. चौरे, जे. बी चव्हाणके यांना मोठ्या स्वरूपात तस्करी होत असल्याची माहिती सोमवारी मिळाली. त्यानुसार, या पथकाने सुरगाणा तालुक्यातील चिचपाडा येथील वन विभागाच्या चेक नाक्यावर नाकाबंदी लावली. यावेळी पथक वाहनांची तपासणी करीत असताना दोन कार पथकाच्या हाथी लागल्या. वाहनांमध्ये दमण येथे निर्मित आणि महाराष्ट्रात विक्रीस बंदी असलेला तब्बल आठ लाख ८४ हजार ८०० रुपयांचा मद्यसाठा हाती लागला. पथकाने दोन्ही संशयितांना जेरबंद करीत विविध व्हिस्की, बियरच्या बॉटल्स जप्त केल्या. ही कारवाई निरीक्षक आर. एस. सोनवणे, दुय्यम निरीक्षक जे. बी. चव्हाणके, डी. डी. चौरे, सहायक दुय्यम निरीक्षक पंडित जाधव, जवान संतोष कडलग, अवधूत पाटील, पांडुरंग वाईकर, गणेश शेवगे आदींनी सहभाग घेतला.

त्रुटी दूर करण्यासाठी 'यूजीसी'कडून मुदतवाढ

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दूरस्थ शिक्षण पध्दतीचे कुठलेही अभ्यासक्रम देशभरात रद्द करण्यात आलेले नाहीत. विविध विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रम प्रस्ताव छाननीदरम्यान ज्या अभ्यासक्रमांमध्ये त्रुटी आढळून येतील, त्या भरून काढण्यासाठी संबंधित विद्यापीठांना एक महिन्याची मुदत दिली जाणार असल्याचा खुलासा केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) केला आहे. यासंदर्भातील पत्र मुक्त विद्यापीठांनाही पाठवण्यात आले आहे. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ प्रशासनालाही 'यूजीसी'चे पत्र मिळाल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने सोमवारी दिली.

'यूजीसी'च्या या खुलाशामुळे दूरस्थ पध्दतीने शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. देशभरातील मुक्त व इतर अशा साधारण ३५ विद्यापीठातील दूरस्थ शिक्षण पध्दतीचे काही अभ्यासक्रम 'यूजीसी'कडून रद्द करण्यात आल्याची माहिती दोन दिवसांपासून पसरली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. शिक्षण क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. त्याची 'यूजीसी'ने तातडीची दखल घेत खुलासा केला आहे. तसे पत्रही संबंधित विद्यापीठांना तातडीने पाठविले गेले. या पत्रातील आशयानुसार, देशभरातील दूरस्थ शिक्षण पध्दतीचे कुठलेही अभ्यासक्रम रद्द करण्यात आलेले नाहीत. इतर अभ्यासक्रम व अनुषंगिक माहिती १६ ऑगस्टला 'यूजीसी'च्या वेबसाइटवर प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही काही अभ्यासक्रमांबाबत संभ्रम असल्यास 'यूजीसी'कडे नियमानुसार दाद मागता येणार असल्याचे या प्रसिध्दीपत्रकात अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी अशा माहितीबाबत चिंता करू नये, असे आवाहन विद्यापीठाचे कुलसचिव दिनेश भोंडे यांनी केले आहे.

महापौर, विश्वस्तांच्या बैठकीत घेतला निर्णय

..

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने शहरातील मोकळ्या भूखंडांवरील अनधिकृत ठरविलेल्या धार्मिक स्थळांवरील कारवाईला स्थगिती मिळविण्यासाठी विश्‍वस्तांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोकळ्या जागेवरील मंदिरे ही संस्कार केंद्रे, तर मशिदी या मदरसे असल्याचा दावा न्यायालयात केला जाणार आहे. त्या संदर्भातील प्रतिज्ञापत्र विश्वस्तांतर्फे न्यायालयात दाखल केले जाणार असल्याने ही धार्मिक स्थळे वाचण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, न्यायालयात धाव घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडण‌वीस यांची भेट घेण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील सन २००९ नंतरची मोकळ्या भूखंडांवरील ७१ धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. एकूण ५७२ धार्मिक स्थळांवर हातोडा चालवला जाणार आहे. त्यामुळे विश्वस्तांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, त्यांनी कारवाईला विरोध केला आहे. शिवसेनेने यापूर्वीच धार्मिक स्थळे वाचविण्यासाठी उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भाजप विरोधातील रोष कमी करण्यासाठी भाजपतर्फे सोमवारी धार्मिक स्थळांच्या विश्वस्तांची महापौर निवासस्थानावर बैठक बोलावली होती. महापौर रंजना भानसी, उपमहापौर प्रथमेश गिते, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार सीमा हिरे, सभागृह नेते दिनकर पाटील, गटनेते संभाजी मोरुस्कर, राष्ट्रवादीचे गटनेते गजानन शेलार, नगरसेवक अजिंक्‍य गिते यांच्यासह विश्वस्त उपस्थित होते.

धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी समिती गठीत करण्याच्या न्यायालयाच्या सूचना असताना समिती गठीत न करताचं अनाधिकृत ठरविण्यात आल्याची बाब अॅड. मिनल भोसले यांनी निदर्शनास आणून दिली. प्रशासनाच्या वतीने उपायुक्त रोहिदास बहिरम यांनी बाजू मांडली. पालिकेने हरकती नोंदविण्यासाठी संधी दिली नसल्याचा आरोप विश्वस्तांनी यावेळी केला. सर्वेक्षण चुकीच्या पद्धतीने केल्याचा ठपका यावेळी ठेवण्यात आला. सभा मंडपानांही नोटिसा दिल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. आमदार फरांदे यांनी न्यायालयीन बाब असल्याने एकत्रितपणे बाजू मांडण्याची भूमिका मांडली. त्यावर मंदिरे हे संस्कार केंद्रे, तर मशिदी या मदरसे असल्याचा दावा न्यायालयात करण्याचा निर्णय यावेळी करण्यात आला. यानंतर संस्कार केंद्र बचाव कृती समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कृती समितीच्या अध्यक्षपदी विनोद थोरात यांची नियुक्ती करून एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्यामुळे धार्मिक स्थळांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

..

सलोखा बिघडवू नका

ऐन सणासुदीच्या काळात महापालिकेने शहरातील सलोख्याचे वातावरण बिघवडण्याचे काम सुरू केल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. शांततेला गालबोट लागले, तर त्याला प्रशासनच जबाबदार असेल, असा दावा यावेळी करण्यात आला. सन २००९ मध्ये न्यायालयाने निकाल दिला असताना कारवाईला आठ वर्षे विलंब का झाला असा सवाल करण्यात आला. धार्मिक स्थळे हटविण्यावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास त्यास प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा देण्यात आला.