म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
गावठाणातील रस्ते छोटे असल्याने तेथे अग्निशमनच्या छोट्या वाहनांची व्यवस्था करा, वाडा पडल्याने बळी गेलेल्या तरुणांच्या कुटुंबीयांना शहरातील प्रत्येक नगरसेवकाने एक महिन्याचे मानधन द्यावे, जुन्या नाशिकातील नागरिकांना बँका कर्ज देत नाहीत. त्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. भाजप सरकारने कमी केलेला एफएसआय पुन्हा वाढवून द्यावा, अशा एक ना अनेक तक्रारी आणि सूचनांचा पाऊसच रविवारी जुन्या तांबट लेनमधील कासार समाज कालिका माता मंदिर सभामंडपात पडला.
नागरिकांच्या रास्त अपेक्षांची दखल घेऊ, असे आश्वासन देतानाच क्लस्टर डेव्हलपमेंटमुळे नाशिक गावठाणचे रुपडे पालटणार असल्याने नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन आमदार देवयानी फरांदे यांनी केले. शहराचा चहुबाजूने विकास होत असताना नाशिकची मुख्य ओळख असलेला गावठाण भाग मात्र विकासापासून वंचित आहे. कुठल्याही मूलभूत आणि पायाभूत सूविधा उपलब्ध नसल्याने नागरिकांनाही जगणे कठीण झाले आहे. शहराच्या उपनगरांमध्ये नागरिकांना मिळणाऱ्या सर्व सोयी-सुविधा क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून येथील रहिवाशांना देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आमदार फरांदे यांनी नाशिक गावठाणातील रहिवाशांची बैठक बोलावली. यावेळी महापौर रंजना भानसी, उपमहापौर प्रथमेश गिते, सभागृह नेते दिनकर पाटील, नगरविकासच्या अधिकारी प्रतिभा भदाणे, विजय साने, सुहास फरांदे, हरिभाऊ लोणारी आदी उपस्थित होते.
क्लस्टर डेव्हलपमेंटमुळे जुन्या नाशकातील रहिवाशांच्या अशा पल्लवीत झाल्याची भावना प्रास्ताविकातून व्यक्त करण्यात आली. मृत्यू डोळ्यांसमोर दिसत असताना नागरिक धोकादायक अवस्थेतील वाड्यांमध्ये रहात आहेत. त्यांना स्वमालकीच्या पक्क्या घरांमध्ये स्थलांतरीत करणे आणि शाळा, उद्याने, मैदान, वाचनालये, प्रशस्त रस्ते यासारख्या सुविधा याच परिसरात उपलब्ध करून देऊन रहिवाशांचा रहाणीमानाचा दर्जा सुधारणे म्हणजे क्लस्टर डेव्हलपमेंट असल्याचे आमदार फरांदे यांनी दिली. भदाणे यांनी क्लस्टर डेव्हलपमेंटचे निकष सांगितले. त्यानंतर नागरिकांच्या अपेक्षा आणि सूचना ऐकण्यात आल्या.
इम्पॅक्ट अॅसेसमेंट रिपोर्ट तीन महिन्यांत मिळावा
पायलट प्रोजेक्ट म्हणून नाशिकमध्ये क्लस्टर डेव्हलपमेंट केले जाणार असून चार ते साडेचार टक्के एफएसआय मिळविण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती यावेळी नागरिकांना देण्यात आली. गावठाणाच्या धाटणीचा विचार करून आपण क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा विचार करीत असल्याचे रहिवाशांना सांगण्यात आले. क्लस्टर डेव्हलपमेंटबाबत इम्पॅक्ट अॅसेसमेंट रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. त्यासाठी एक एजन्सी नेमावी लागणार असून महापालिकेने तीन महिन्यांत हा रिपोर्ट सादर केला तर त्यावर त्यापुढील महिनाभरात नागरिकांना सूचना आणि हरकती मांडता येतील. त्यामुळे याबाबत महापौर आणि सभागृह नेत्यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती आमदार फरांदे यांनी केली. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये लक्ष घालावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आठ फेब्रुवारी रोजीच दिल्याची माहितीही फरांदे यांनी यावेळी दिली.
आमच्या भावनांशी खेळू नका
आम्ही २० वर्षांपासून क्लस्टर डेव्हलपमेंटबाबत ऐकत आहोत. नाशिक गावठाणातील नागरिक गरीब आणि भोळसर आहेत. त्यांना क्लस्टर डेव्हलपेंटची आश्वासने दिली जातात. परंतु, ते प्रत्यक्षात होणे शक्य नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या भावनांशी खेळू नका असे मत नंदन भास्कर या तरुणाने मांडले आणि बैठकीचा नूर पालटला. तुम्ही चार टक्के एफएसआय मिळेल, असे सांगत आहात. याच सरकारने नाशिक गावठाणचा एफएसआय दोनवरून दीडवर आणला असल्याकडेही त्यांनी लोकप्रतिनिधी आणि रहिवाशांचे लक्ष वेधले. त्यानंतर सुरू झालेला सूचना आणि अपेक्षांचा सिलसिला सुरूच राहिला.
नाईलाजाने वाड्यात राहतो
वाडा कोसळल्याने ज्या दोन तरुणांचा मृत्यू झाला त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येक नगरसेवकाने एक महिन्यांचे मानधन द्यावे, अशी मागणी शंकर बर्वे यांनी केली. पूररेषेमध्ये असल्याचे कारण सांगत वाड्यांच्या डागडुजीकरीता बँका कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे नाईलाजास्तव धोकेदायक वाड्यांमध्ये रहावे लागते. बँकांनी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, यासाठी काही करा अशी अपेक्षा स्वाती कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली. जुन्या नाशकातील रहिवाशांना टुकार समजून बँका कर्ज प्रकरणे फेटाळून लावतात, याकडे दिनेश चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. सर्वपक्षीय नेत्यांना बोलावून पुन्हा प्रशस्त ठिकाणी बैठक बोलवा, अशी मागणी काही नागरिकांनी केली. तर काहींनी गावठाणाचा कमी केलेला एफएसआय पूर्ववत करावा अशी मागणी केली.
क्लस्टर डेव्हलपमेंटचे निकष
किमान ३० वर्षे जुन्या इमारती, घरांचा यामध्ये समावेश
वाडेमालक, इमारतमालक क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये येऊ शकतात
अनधिकृत परंतु इमारतींची मालकी असलेल्या रहिवाशांनाही सहभागाची संधी
परिसरातील २५ टक्के स्लम एरियाचाही यात समावेश
१२ वर्षांहून अधिक वास्तव्य असलेले भाडेकरूही लाभार्थी
भाडेकरूंना किमान ३० चौरस मीटरचे घर देणे बंधनकारक
घरमालकाला स्वत:ला इमारत बांधून एफएसआय विकणे शक्य
घरमालकांना घर आणि दुकानमालकांना दुकानच मिळणार
को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी स्थापून किंवा विकसकावर जबाबदारी सोपवून विकास शक्य