Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

अनियमित वीजपुरवठा

0
0

दीपालीनगर

अनियमित वीजपुरवठा

महावितरण कंपनीचा दीपालीनगर, विनयनगर, श्रीरामनगर परिसरातील गेल्या दहा दिवसांपासून अनियमित वीजपुरवठा होत आहे. कंपनीचा तक्रार क्रमांकदेखील बंद करून ठेवण्यात येत असल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत असून, एखादी दुर्घटना होण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.

-ओंकार जगळे

गंगापूररोड

धोकादायक कम्पाऊंड

गंगापूररोडवरील अत्यंत वर्दळीच्या जेहान सर्कल ते गुरुजी रुग्णालयापर्यंतच्या रस्त्यावर असे धोकादायक कम्पाऊंड करण्यात आले आहे. त्याचा रहदारीस अडथळा निर्माण होत आहे. या प्रकारामुळे एखादा अपघात होण्याचीदेखील शक्यता आहे. त्यामुळे ते त्वरित हटविण्यात यावे.

-राजेंद्र घाडगे

शहर परिसर

घंटागाड्यांमुळे प्रदूषणात भर

शहरात अनेक ठिकाणी घंटागाड्या भर वस्तीत थांबवून कर्कश आवाजात ओला व सुका कचरा विलगीकरणाचे आवाहन केले जाते. त्यामुळे अशा परिसरात ध्वनी व वायू प्रदूषण होताना दिसते. 'स्वच्छ नाशिक सुंदर नाशिक'ला त्यामुळे गालबोट लागते. हा प्रकार थांबविला जावा.

-सागर पाटील

सातपूर

वाहतूक बेटाकडे दुर्लक्ष

सातपूर परिसरातील आयटीआय सिग्नल भागातील वाहतूक बेटावर भरधाव वेगातील कार धडकल्याने या वाहतूक बेटाचे मोठे नुकसान झाले आहे. कित्येक दिवस उलटूनसुद्धा महापालिका याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही. तात्काळ या वाहतूक बेटाची दुरुस्ती करण्यात यावी.

-सम्राट मोरे

गंगापूररोड

सिग्नल पडला बंद

अत्यंत वर्दळीच्या गंगापूररोडवरील सिग्नल काही दिवसांपासून बंद पडला आहे. बऱ्याचदा येथे वाहतूक पोलिस उपस्थित राहत नसल्याने वाहतूक विस्कळीत होताना दिसते. प्रसंगी अपघाताची स्थितीदेखील निर्माण होते. सुदैवाने मोठा अपघात झालेला नाही. हा सिग्नल त्वरित सुरू करावा.

-विकास मांजरे

गंगापूररोड

पाणी साचणे धोकादायकच

बंद पडलेल्या बांधकामांवर अशा पद्धतीने पाणी साचत आहे. त्यामुळे डेंग्यू आणि अन्य आजारांचा फैलाव होऊ शकतो. महापालिकेने अशा प्रकारची बेपर्वाई करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करायला हवी. नागरिकांनीदेखील अशी धोकादायक ठिकाणे महापालिकेला कळवावीत.

-जयश्री बागुल

(सिटिझन रिपोर्टर)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दलाई लामा जागतिक शांततेचे प्रणेते

0
0

महापौर रंजना भानसी यांचे प्रतिपादन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जगात शांतता नांदावी यासाठी दलाई लामा यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले. दलाई लामा जागतिक शांततेचे प्रणेते असून त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला मला उपस्थित राहता आले, हे मी माझे भाग्य समजते, असे प्रतिपादन महापौर रंजना भानसी यांनी केले.

तिबेटियन वेल्फेअर असोसिएशनने दलाई लामा यांच्या ८३ वाढदिवसानिमित्त आयोजित विशेष समारंभात त्या बोलत होत्या. शरणपूर रोड येथील तिबेटियन मार्केट येथे हा कार्यक्रम झाला. तिबेटियन वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष आर. के. नमग्यल महापौर रंजना भानसी, स्थानिक नगरसेवक समीर कांबळे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्ज्वलन झाले. त्यानंतर दलाई लामा यांना दीर्घायुष्य लाभो यासाठी प्रार्थना करण्यात आली. तिबेटियन बांधवांच्या उपस्थितीत केक कापण्यात आला. यावेळी महापौर म्हणाल्या, की तिबेटियन वेल्फेअर असोसिएशन ने नेहमीच शहराच्या विकासात हातभार लावला आहे. दलाई लामा यांनी सत्य, अहिंसा, शांती, समता याची कास धरली. संपूर्ण विश्वभर हा दिवस मोठ्या आनंदाने व उत्साहाने साजरा होत आहे. त्यांचे कार्य असेच चालत राहो दलाई लामा यांना दीर्घायुष्य मिळो.

संस्थेचे अध्यक्ष आर.के. नमग्यल म्हणाले, की आम्ही जेव्हा १९५९ मध्ये आमची मायभूमी तिबेटमधून चीनच्या आक्रमणानंतर भारतभूमीचा आश्रय घेतला, या घटनेला आता ५९ वर्षे झाली आहेत. या ५९ वर्षांमध्ये आमची जी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रगती झाली ती केवळ भारत सरकार व भारतीय बांधवांच्या सहकार्यामुळेच. भारतीय बांधवांप्रती शब्दात कृतज्ञता व्यक्त करणे शक्य होणार नाही. असेही ते म्हणाले.

गाण्यातून भारताप्रती कृतज्ञता

दलाई लामा यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सांस्कृतिक कार्यक्रमही झाले. यावेळी तिबेटियन महिलांनी गाणे सादर करीत भारताप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. 'व्यत्संग माचा' 'व्युत्संग छा' हे तिबेटियन लोकनृत्यही सादर करण्यात आली.

लोगो : सोशल कनेक्ट .......... फोटो : सतीश काळे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाजाराचा तिढा सुटला

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

सिडकोतील शिवाजी चौक भाजी मार्केटमध्ये साचणारे खराब भाजीपाल्याचे ढीग आणि येथे हॉकर्स झोन न केल्याने उद्‌भवलेल्या समस्येचा तिढा अखेर सुटला आहे. सिडकोच्या प्रभाग सभापती आणि प्रशासनाने आठ दिवसांत येथील समस्या सोडविण्याचे आश्वासन शुक्रवारी प्रभाग सभेत दिले. या निर्णयाचे नागरिकांनी स्वागत केले असून, तातडीने कार्यवाहीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

येथील समस्यांबाबतचे वृत्त शुक्रवारी 'मटा'मध्ये प्रसिद्ध होताच याप्रश्नी प्रभागाच्या नगरसेविका कल्पना पांडे यांनी सिडको प्रभाग सभेत ठिय्या आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सभापतींनी येथील समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिल्याने नगरसेविका पांडे यांनी आंदोलनाची भूमिका मागे घेतली. सिडको प्रभाग समितीची सभा सभापती हर्षा बडगुजर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यात नगरसेवकांनी समस्यांचा पाढाच वाचला. सर्वच समस्यांबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याची सूचना सभापतींनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली.

नगरसेवक सुधाकर बडगुजर, श्याम साबळे, सुदाम डेमसे, मुकेश शहाणे, डी. जी. सूर्यवंशी, नगरसेविका रत्नमाला राणे, कल्पना पांडे, संगीता जाधव, भाग्यश्री ढोमसे, छाया देवांग, पुष्पा आव्हाड, कावेरी घुगे, किरण गामणे, प्रतिभा पवार, कल्पना चुंभळे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर केवळ इतिवृत्ताचा विषय असल्याने त्यास मंजुरी देण्यात आली. नगरसेविका कल्पना पांडे यांनी यावेळी शिवाजी चौक भाजी मार्केटचा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी केली. ही समस्या सुटत नसेल, तर सभागृहात ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही दिला. त्यावर सभापती हर्षा बडगुजर, विभागीय अधिकारी डॉ. कुमावत यांनी त्यांना आठ दिवसांत हा प्रश्न निकाली काढणार असल्याचे आश्वासन दिल्याने त्यांनी आंदोलनाची भूमिका मागे घेतली. प्रभागात अनेक ठिकाणी सोयीस्कररीत्या नाले बुजविण्यात आल्याने खांडे मळा व खोडे मळा येथे रस्ताच राहिला नसल्याने हे कामे मार्गी लावण्याची सूचनाही यावेळी करण्यात आली.

अतिक्रमणांप्रश्नी भेदभाव

नगरसेविका रत्नमाला राणे, छाया देवांग यांनी प्रभागात कुत्र्यांचा सुळसुळाट झाला असून, याप्रश्नी कार्यवाही करण्याची मागणी केली. त्यावर विभागीय अधिकारी डॉ. कुमावत यांनी याबाबतचा करार संपल्याचे व कुत्रे उचलले, तरी ते त्याच ठिकाणी परत सोडावे लागत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर नगरसेवक डेमसे यांनी अनेक खातेप्रमुखांच्या बदल्या झाल्या असून, नवीन अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांशी ओळखसुद्धा करून घेतली नसल्याचे सांगितले. अतिक्रमणे काढताना भेदभाव होत असल्याचा आरोपही केला. नगरसेवक शहाणे यांनी पवननगर ते उत्तमनगर या रस्त्यावर दोन्ही बाजूला पेव्हर ब्लॉक बसविताना तेथील गटार बुजविण्यात आल्याने येथे पाणी साचत असल्याचे सांगून या ठिकाणचे पाणी वाहून जाण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली. पेलिकन पार्कला संरक्षक भिंत उभारण्याची सूचना करून प्रभागातील नाल्यांची सफाई आरोग्य विभागही करीत नाही व बांधकाम विभागही करीत नाही, प्रभागातून गेलेला नाला कुणासाठी सोयीस्कररीत्या बुजविण्यात आला याचा खुलासा करण्याची मागणी केली.

...तर कचरा पालिकेत

नगरसेवक साबळे यांनी प्रभागातील रस्त्यांवर असलेल्या ड्रेनेजवर डांबर टाकून ते बुजविण्यात आल्याने पाणी साचण्याचे प्रमाण वाढल्याचे सांगितले. नगरसेवक सूर्यवंशी यांनी स्वच्छता या विषयावर सूचना करून सिडकोच्या विकासासाठी एकत्र होण्याचे आवाहन केले. नगरसेविका गामणे यांनी प्रभागात आठ दिवसांत घंटागाडी सुरळीत न झाल्यास प्रभागातील कचरा महापालिकेत आणणार असल्याचे सांगितले. नगरसेविका पवार यांनी वॉक विथ कमिशनरप्रमाणे वॉक विथ सभापती विथ अधिकारी असे राबविण्यात यावे, अशी मागणी केली.

'ते' अतिक्रमण कसे?

नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी सांगितले, की घंटागाडी ठेकेदाराकडून प्रशासनाने काम करून घ्यावे अन्यथा शिवसेनेच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात येईल. सिडकोतील घरांवर अतिक्रमणांच्या फुल्या महापालिकेने केलेल्या असल्या, तरी सिडकोच्या घरांची परवानगी महापालिकेने दिली नसल्याने त्यांना तो अधिकार नसल्याचे सांगितले. सिडकोतील सुमारे ९० हजार मिळकती अधिकृत असल्याचे पत्र महापालिकेकडून प्राप्त झाले असल्याने ते अतिक्रमण कसे होऊ शकते, असा प्रश्नही उपस्थित केला.

विकासासाठी एकीचा निर्धार (स्वतंत्र चौकट)

नगरसेवकांनी तक्रारी व सूचना मांडल्यावर सभापती हर्षा बडगुजर यांनी यापुढे प्रभागात सभेत मांडल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची व समस्यांची नोंद प्रशासनाने करावी. पुढच्या सभेच्या सुरुवातीला मागील विषयांवर चर्चा होईल आणि मगच नवीन काम सुरू होईल, असा नवीन प्रघात सुरू केल्याचे जाहीर केले. नगरसेवक पोडतिडिकीने प्रश्न मांडतात, अधिकाऱ्यांनी ते वेळीच सोडविले पाहिजेत, तसेच अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांशी संपर्क साधून समस्या जाणून घेतल्या पाहिजेत, अशी सूचनाही केली. सभापतींच्या या निर्णयाचे स्वागत करून सिडकोच्या विकासासाठी वेळप्रसंगी आंदोलनाची भूमिका घेत पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचा निर्धार नगरसेवकांनी यावेळी व्यक्‍त केला.

----------------------------

(पेज फोटोशेजारी सिंगल)

'विद्यार्थी वाहतूकदारांचे प्रश्न सोडवावेत'

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकांना आरटीओ आणि पोलिसांनी विनाकारण त्रास देऊ नये, त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र शिव वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष अरफात शेख आणि उपाध्यक्ष शिवाजी भोर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

आरटीओ कार्यालयास देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की शाळा सुरू झाल्यामुळे शहरात विविध ठिकाणी शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरू आहे. अजूनही विद्यार्थ्यांची शालेय प्रवेशाची धावपळ सुरू आहे. वाहनातून विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरू असताना आरटीओ आणि पोलिस कर्मचारी तपासणीच्या नावाखाली वाहनांचा पाठलाग करून त्रास देतात. वाहन तपासणीला संघटनेचा विरोध नाही. परंतु, अगोदर शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्यांशी संवाद साधावा. ज्या वाहनधारकांनी शालेय वाहतूक नोंदणी केलेली नाही त्यांचे प्रबोधन करावे. आरटीओ कार्यालयात विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकांनी नोंदणी केली आहे त्यांच्या आरसी बुकवर चुकीची नोंद झाली आहे. ती दुरुस्ती करून शालेय वाहतुकीची नोंद करावी. ज्यांची नोंद झाली आहे, त्यांना विनाकारण त्रास देऊ नये. त्यांच्याकडून बेकायदेशीर दंड वसूल करू नये. पोलिस किंवा आरटीओ अधिकारी विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा पाठलाग करतात. अशा वेळी अपघात झाल्यास त्याला तेच जबाबदार राहतील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामचुकार ‘बीएलओं’ना निलंबनाच्या नोटिसा

0
0

तीन दिवसांमध्ये खुलासा करण्याचे आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

निवडणूक आयोगाचा मतदार पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात कामचुकारपणा करणाऱ्या बुथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या 'बीएलओं'ना निलंबनाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या असून त्यावर तीन दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. खुलासा सादर न केल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे संकेतही जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

निवडणूक आयोगाने मतदार पुनरिक्षण कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्याअंतर्गत मतदार यादी अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले. या कामाची जबाबदारी 'बीएलओं'वर सोपविण्यात आली. जिल्ह्यातील १५ विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. त्यासाठी मुदतही देण्यात आली. घरोघरी जाऊन नवीन मतदारांची नोंद घेणे, नाव, पत्ता दुरुस्ती त्यामध्ये अपेक्षित होती. 'बीएलओ' म्हणून बहुतांश शिक्षकांकडे ही जबाबदारी देण्यात आली. दैनंदिन कामे सांभाळून त्यांनी फावल्या वेळेत प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन ही माहिती संकलित करणे निवडणूक आयोगाला अपेक्षित होते. त्यासाठी ४ हजार ९२७ 'बीएलओं'ची निवड करण्यात आली. काही 'बीएलओं'नी प्रामाणिकपणे काम सुरू केले. तर काही शिक्षक संघटनांनी निवडणूक कामास नकार देत दप्तरही ताब्यात घेतले नाही. परंतु, पहिल्या टप्प्यात शहरातील चारही मतदारासंघासह निफाड, मालेगाव तालुक्यातील अनेक 'बीएलओं'नी हे काम केले नसल्याचे समोर आले आहे. नाशिक पश्चिम मतदार संघासारख्या दाट लोकवस्तीमध्ये केवळ आठ टक्के काम झाल्याची बाब 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने उघडकीस आणली. याची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक शाखेला याबाबत विचारणा करीत कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या.

संथ कामगिरीवर नाराजी

शहरासह मालेगाव, निफाड तालुक्यांमध्ये काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने 'बीएलओं'ना निलंबनाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. नोटिसांविरोधात काही शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने त्यावर कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे नोटिसा न स्वीकारणाऱ्या शिक्षकांच्या नोटिसा त्यांची नियुक्ती ज्या कार्यालयातून झाली असेल त्या कार्यालयात थेट चिकटवून त्यांचा पंचनामा करण्यात येणार आहे. त्याचा अहवालही आयोगाला सादर केला जाणार आहे.

नाशिक पश्चिमसह मालेगाव, नाशिक पूर्व, देवळाली आणि मध्य मतदारसंघात काही 'बीएलओं'नी मतदार यादी पुनरिक्षणाचे काम संथ गतीने केले आहे. ही बाब निदर्शनास आल्याने त्या-त्या मतदार संघाच्या यंत्रणेने अशा 'बीएलओं'ना निलंबनाच्या नोटिसा दिल्या आहेत. तसा अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर केला आहे.

- गणेश राठोड, तहसीलदार, निवडणुक शाखा

लोगो : मटा इम्पॅक्ट ..... सिडकोच्या बातमीचा स्नॅपशॉट दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१२६ कैदी फरार

0
0

नाशिकरोड कारागृहाची माहिती; गंभीर गुन्हे असलेल्या आरोपींचाही समावेश

म. टा. वृत्तसेवा नाशिकरोड

तुरुंगाधिकाऱ्यांवरील हल्ले, कैद्यांचे एकमेकांवरील हल्ले आणि यात कैद्यांचे होणारे मृत्यू यामुळे अलिकडील काळात नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह चर्चेत आले आहे. यात भर घालणारी धक्कादायक बाब म्हणजे या कारागृहातून संचित (फर्लो) आणि अभिवचन (पॅरोल) रजेवर गेलेले सर्व १२६ कैदी फरार आहेत. यामध्ये टाडा, मोक्का, एमपीडीए यासारख्या कायद्यात शिक्षा झालेले कुख्यात कैद्यांचाही समावेश आहे.

कोठडीमध्ये घडणाऱ्या विविध घटनांनी नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह नेहमीच राज्यभर चर्चेत असते. यापूर्वी मोबाइल फोनचे घबाड सापडल्याने या कारागृहाच्या अब्रुचे लक्तरे निघाली होती. याशिवाय कैद्याचा खून, आत्महत्या, मृत्यू, कैद्यांचा तुरुंगाधिकाऱ्यांवर हल्ला, कैद्यांमधील टोळीयुद्धाचा भडका, कैद्यांकडील अमली पदार्थ यासारख्या प्रकारांनी कारागृहाच्या भिंती हादरल्या होत्या. त्यात आता फरार कैद्यांची भर पडली आहे. या कारागृहातून संचित (फर्लो) रजेवर गेलेले सर्व ५८ कैदी फरार झाले आहेत. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे पॅरोल रजा मिळालेले सर्व ६८ कैदीही आजवर माघारी परतलेले नाहीत. या सर्व १२६ कैद्यांना कारागृह प्रशासनाच्या दप्तरी फरार घोषित करण्यात आलेले आहे. या फरार कैद्यांमध्ये अतिशय संवेदनशिल गुन्ह्यांमधील कैद्यांचाही समावेश आहे. या फरार कैद्यांमध्ये महाराष्ट्रातील १०७ तर अन्य राज्यातील १९ कैद्यांचा समावेश आहे. पॅरोलवर कारागृहातून बाहेर पडलेले परंतु माघारी न आलेल्यांना इतर राज्यातील १४ कैद्यांचा समावेश आहे. या फरार कैद्यांमध्ये राज्यातील जळगावमधील १७, मुंबईतील १५, बीडमधील १४, नाशिकमधील १२, ठाण्यातील ८ आणि उस्मानाबादमधील ६ कैद्यांचा समावेश आहे.

जामिनदार सापडतो; कैदी नाही

कारागृहाची ३ हजार १७८ कैद्यांची क्षमता असून सध्या ३ हजार ५८१ कैदी आहेत. यात १२६ स्त्री कैदी आहेत. या कारागृहातून संचित आणि अभिवचन रजेवर गेलेल्या १२६ कैदी फरार झालेले असल्याने स्थानिक पोलिस ठाण्यांत त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झालेले आहेत. यापैकी बहुतेक गुन्हेगारांचे जामिनदार पोलिसांच्या तपासात सापडलेले असून त्यांच्याकडून दंडही वसूल केल्याची नोंद कारागृह प्रशासनाच्या दप्तरी आहे. जामिनदार सापडतो मात्र कैदी सापडत नसल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. अपहरण आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यात जन्मठेप झालेला मनोजकुमार उर्फ गब्बर पासवान हा पॅरोल मिळाल्यानंतर फरार झालेला कैदी तब्बल ८४२ दिवसांनंतर बिहारमधील तरियानी, भाईमिनापूर या गावात एका लग्नाच्या वरातीत नाचताना मुंबई पोलिसांच्या हाती लागला होता.

नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहातून फरार बंदी

- संचित रजा (फर्लो) : ५८

- अभिवचन (पॅरोल) : ६८

- एकूण : १२६

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटीपीचे भूसंपादन रद्द

0
0

पिंपळगांव खांब येथे राबविणार नव्याने प्रक्रिया

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

पिंपळगाव खांब येथे एसटीपीसाठी भूसंपादनाविरोधात न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होऊन सन २०१४ साली झालेल्या निवाड्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना आठ कोटी रुपये भरपाई रक्कम देय होती. सन २०१७ साली नवीन कायद्यानुसार ही रक्कम सोळा कोटी झाली. हा निवाडादेखील सर्वे नं. ६३ पुरता रद्द झाल्याने आता शासनाला व नाशिक महापालिकेला तिसऱ्यांदा भूसंपादनाची प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी लागणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्‍त केले जात आहे.

गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्याकरिता एका जनहित याचिकेमध्ये नाशिक महापालिकेने मौजे गंगापूर व मौजे पिंपळगांव खांब येथे खासगी जमिनी संपादन करून तेथे एसटीपी (मल नि:सारण केंद्र) तयार करण्यात यावे, असे निर्देश दिले होते. या निर्देशाच्या अनुषंगाने मौजे गंगापूर येथे भूसंपादन होऊन एसटीपी कार्यरत करण्यात आलेली आहे. मौजे पिंपळगांव येथील जमिनीसंदर्भात सन २०१४ मध्ये नाशिक महापालिकेने जिल्हाधिकारी यांना भूसंपादनाचे प्रस्ताव पाठविले होते. त्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. मात्र संबंधित प्रभाकर बोराडे, हेमंत बोराडे, सुरेश बोराडे, भिवाजी बोराडे, दीपक बोराडे व इतर यांनी या संपादनाविरोधात याचिका दाखल केली हेाती. सन २०१४ मध्ये केलेला भूसंपादन प्रस्ताव रद्द करण्यास पात्र आहे, असे शासनाच्या निदर्शनास आणून कायदा २०१३ प्रमाणे संपादनाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याबाबत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यानंतर २०१५ मध्ये तत्कालीन भूसंपादन अधिकारी विठ्ठल सोनवणे यांनी नवीन भूसंपादन कायद्यान्वये नवीन प्रक्रिया सूरू केली. मात्र ही प्रक्रियादेखील बेकायदेशीर असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली.

शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण

नवीन केलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये अधिसूचना १२ महिन्यांच्या आत प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असतांना तशी कुठलीही कार्यवाही भूसंपादन अधिकारी यांनी केली नाही. याउलट भूसंपादन अधिकारी वासंती माळी यांनी संबंधित तलाठी यांना हाताशी धरून वर नमूद अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीबाबत खोटे कागदपत्र तयार करून खोटे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले. हे लक्षात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्याविषयी आश्‍चर्य व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकारी यांच्याविरूद्ध ताशेरे ओढत शासनाने त्यांच्यावर असलेली जबाबदारी योग्य व कायदेशीरित्या पार पाडलेली नाही व भूसंपादनाची अंतिम अधिसूचना मुदतीत न काढल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केलेली आहे. ही सुनावणी न्यायाधीश अभय ओक व इकबाल छागला यांच्या खंडपीठाकडे सुरू असून, शेतकऱ्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल आहुजा बाजू मांडली. या प्रकारामुळे आता पिंपळगाव खांब येथील शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पहिल्या दिवशी १,६७० प्रवेश

0
0

सायन्स शाखेकडे सर्वाधिक गर्दी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

इयत्ता अकरावीची पहिली गुणवत्ता यादी गुरुवारी जाहीर झाल्यानंतर शुक्रवारपासून प्रत्यक्ष प्रवेश परीक्षेस प्रारंभ झाला. या यादीतील ११ हजार ५२६ पैकी अवघ्या १ हजार ६७० विद्यार्थ्यांचे पहिल्या दिवशी प्रवेश पूर्ण झाले. प्रवेशासाठी केवळ तीन दिवस देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना शनिवारी (दि. ७) आणि सोमवारी (दि. ९) या दोन दिवसात प्रवेश घ्यावा लागणार आहेत.

अकरावी प्रवेशाची पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दुसऱ्याच दिवसापासून प्रवेशाचा मार्ग खुला करून देण्यात आला. पहिल्या गुणवत्ता यादीत आर्ट्स शाखेच्या २ हजार ८७ विद्यार्थ्यांची नावे असून पहिल्या दिवशी २५३ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. कॉमर्स शाखेच्या ४ हजार १३३ पैकी ५२७ विद्यार्थ्यांनी तर सायन्स शाखेच्या ५ हजार ९४ पैकी ८५५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रिया पहिल्या दिवशी पूर्ण केली. तर एमसीव्हीसीच्या २१२ पैकी ३५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. अशा एकूण ११ हजार ५२६ पैकी १ हजार ६७० विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया पहिल्या दिवशी पूर्ण झाली.

ज्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या पसंतीचे कॉलेज मिळाले आहे, अशा सर्व विद्यार्थ्यांना दिलेल्या कालावधीतच प्रवेश घेणे बंधनकारक असेल. दुसऱ्या ते दहाव्या पसंतीक्रमाचे कॉलेज मिळाले असल्यास विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या गुणवत्ता यादीसाठी थांबता येणार आहे. तसेच दुसऱ्या गुणवत्ता यादीपूर्वी पसंतीक्रम बदलता येणार आहे.

आज होणार गर्दी?

पहिल्या दिवशी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असली तरी शनिवारी व सोमवारी प्रवेश घेण्यासाठी गर्दी होणार आहे. ठराविक कालावधीतच ही प्रक्रिया पूर्ण करावयाची असल्याने पहिल्या दिवसापेक्षा प्रतिसाद दुप्पट, तिपटीने वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

लोगो : मिशन अॅडमिशन : अकरावी

०००००००००००

फोटो : पंकज चांडोले

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लक्ष्मी ताठेला पोलिस कोठडी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गांजा तस्करी प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या शिवसेनेची महिला पदाधिकारी लक्ष्मी ताठे हिला जिल्हा न्यायालयाने सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. गत महिन्यात गांजा तस्करीचा सर्वात मोठा गुन्हा उघडकीस आला. तेव्हापासून ती पसार झाली होती.

शहर पोलिसांच्या गुन्हे शाखा एकच्या पथकाने १२ जून रोजी तपोवनात ६८० किलो गांजा पकडला होता. त्यानंतर सिन्नर येथे छापा टाकून ३९० किलो गांजा जप्त करण्यात आला. या प्रकरणात अनेकांना अटक करण्यात आली. मोठ्या स्वरूपात गांजा पाठविणारा मुख्य सूत्रधार अकबर सदबल खान यालाही जेरबंद करण्यात आले. शहरात गांजा वितरणाची जबाबदारी शिवसेनेच्या महिला विभागाच्या पदाधिकारी लक्ष्मी ताठे पार पाडत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. तेव्हापासून ती फरार होती. जिल्हा न्यायालयात दुपारनंतर तिला हजर करण्यात आले. ताठे हिचा गांजा तस्करीत कितपत संबंध आहे, तिचे कोठे आणि कोण साथीदार आहेत, यासारखी माहिती घेणे बाकी असल्याने तिला पोलिस कोठडी मिळावी, अशी मागणी पोलिसांकडून करण्यात आली.

\Bफोटो : पंकज चांडोले\B

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नगरनियोजन विभागानुसार!

0
0

प्राधान्यक्रमानुसार होणार भूसंपादन

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या नगररचना विभागात सध्याच्या कामकाजाच्या पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतला आहे. या विभागाचे कामकाज आता शिवारनुसार नव्हे; तर विभागानुसार चालणार असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे. तसेच, टीडीआर प्रकरणात गोंधळ असल्याच्या तक्रारी आल्यास नियमाप्रमाणे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. दरम्यान, शहरातील आरक्षणे ताब्यात घेतांना प्राधान्यक्रमाने ताब्यात घेतली जातील, असे आश्वासनही आयुक्तांनी यावेळी दिले.

शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत टीडीआर आणि भूसंपादनासह आरक्षणाच्या विषयांवरच चर्चा झाली. यावेळी सदस्यांनी आरक्षण आणि टीडीआरवरून प्रश्न उपस्थित करीत नगररचना विभागाच्या कामकाजावर शंका घेतली. त्या पार्श्‍वभूमीवर स्थायी समितीच्या बैठकीत आयुक्त मुंढे यांनी यावर भूमिका स्पष्ट केली. पहिल्या शहर विकास आराखड्यामध्ये साडेपाचशेहून अधिक आरक्षणे होती. परंतु, पूर्णपणे आरक्षणे ताब्यात आली नाहीत. आरक्षणे ताब्यात घेताना अनेक तांत्रिक अडचणी येतात. त्यात निधीची उपलब्धता हा देखील महत्त्वाचा भाग आहे. महापालिकेकडे आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी निधी नाही. त्यामुळे टीडीआरचा पर्याय आहे. परंतु, टीडीआर ऐच्छिक विषय आहे. त्यामुळे सर्वच टीडीआर घेतात असे नाही. नव्या शहर विकास आराखडा वीस वर्षांसाठी आहे. त्यामुळे पहिल्या दहा वर्षांत म्हणजे सन २०१७ पर्यंत आरक्षणे ताब्यात घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आरक्षणांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे आवश्यक असल्याने मिळकत व नगररचना विभागाकडून प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे आयुक्त मुंढे यांनी सांगितले. नगररचना विभागाचे कामकाज हे शिवारनुसार चालत होते. परंतु, महापालिकेने सहा विभाग केले असतांनाही त्या दृष्टीने कामकाज चालत नव्हते. यापुढच्या काळात विभागानुसार नगररचना विभागाचे कामकाज चालणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

'त्या' आरक्षण रद्दची दखल

त्र्यंबकरोडवरील सर्वे क्रमांक ७५०, + ७५०, + ७५५ मध्ये नाशिक नगररचना विकास योजना २ लागू असून, खेळाचे मैदान या प्रयोजनासाठी १६ हजार चौरस मीटर क्षेत्र आरक्षित होते. या ठिकाणी इस्ट को-ऑप. हौसिंग सोसायटी यांची २० हजार चौरस मीटर जागा असून, त्यापैकी १६ हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर महापालिकेचे आरक्षण २८ जून १९९३ मध्ये निश्चित झाले होते. २८ जून २००३ मध्ये दहा वर्षे पूर्ण झाल्याने १२७ अन्वये नोटीस बजावण्याचा मार्ग मालकाला खुला झाला होता. तथापि, संबंधित जमीनमालकाने आणखी दहा वर्षे प्रतीक्षा करून ३ एप्रिल २०१३ मध्ये भूसंपादन करावे किंवा जागा परत द्यावी, अशी कलम १२७ अन्वये नोटीस दिली होती. त्यानंतर महापालिकेकडून तत्परतेने कारवाई झाली नसल्यामुळे जागामालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची दखल घेतली जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेगा ब्लॉकमुळे 'या' रेल्वेगाड्या रद्द

0
0

जेलरोड :
भुसावळ विभागात भुसावळ, भादली, जळगाव या रेल्वेस्थानकांदरम्यान पाच तासांचा मेगा ब्लॉक असल्यामुळे काही रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. कोल्हापूर-गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस डाऊन ही कोल्हापूरवरुन ७ जुलैला सुटणारी गाडी भुसावळला ८ जुलैला रद्द झाली आहे. गोंदियावरून ९ जुलैला सुटणारी हीच गाडी भुसावळला ९ जुलैला रद्द असल्याची माहिती रेल्वेने पत्रकाद्वारे दिली आहे. सुरतवरून ७ जुलैला सुटणारी सुरत-भुसावळ पॅसेंजर ही गाडी ८ जुलैला जळगाव स्टेशनपर्यंतच धावेल. दरम्यान, रेल्वेचा पूल कोसळणे, पाऊस, नवा पूल बांधणे, रुळ बदलणे आदी कारणांमुळे रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात येत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ही तर आई-वडिलांची पाठीवर थाप!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सुशिला पुरस्कार म्हणजे आई-वडिलांनी माझ्या पाठीवर दिलेली थाप असल्याची भावना ज्येष्ठ समाजसेविका भारती ठाकूर यांनी व्यक्त केली. उद्योगिनी महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या सुशिला पुरस्काराच्या वितरणप्रसंगी त्या बोलत होत्या.

हा पुरस्कार वितरण समारंभ शंकराचार्य संकुल येथे शुक्रवारी पार पडला. संस्थेच्या वतीने शिक्षण व उद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना हा पुरस्कार दिला जातो. यंदाचा पुरस्कार नर्मदा घाटीमध्ये ८ शाळा सुरू करणाऱ्या भारती ठाकूर यांना प्रदान करण्यात आला. ज्येष्ठ पत्रकार वंदना अत्रे यांच्या हस्ते हा पुरस्कार देण्यात आला. यावेळी वंदना अत्रे यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. भारती ठाकूर म्हणाल्या की, १९८० साली आई गेल्यानंतर या कामाला सुरुवात केली. स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, यांच्यावरचे साहित्य वाचले असल्याने त्याचा प्रभाव होता. भगवद्गीता, तुकारामाच्या गाथा हे ग्रंथ वाचले होते. त्यामुळे काहीतरी करावे अशी मनात धडपड होती. त्यातून विवेकानंद केंद्रासारखे स्थान मिळाल्याने हा प्रवास सुरू झाला. पहिले पोस्टिंग आसाममध्ये होते. तेथे गेल्यानंतर त्यांची भाषा मला समजत नव्हती व माझी भाषा त्यांना समजत नव्हती. अशा परिस्थितीत काम करावे लागले. पोटार्थी जगायचे, यापेक्षा समाजासाठी काहीतरी करू या ध्येयाने मी पछाडले होते. आसाममध्ये आंदोलन पेटले होते. उल्फा आंदोलनाचा मोठ्या प्रमाणात प्रभाव होता. या आंदोलकांकडून मला धमकावण्याचे प्रकार झाले. मात्र, मी माझ्या कार्यापासून ढळले नाही. माझे काम चांगले आहे, हे जेव्हा आंदोलकांना समजले त्यावेळी त्यांनीच माझ्या कार्यात मदत केली. या प्रकल्पामधूनच माझ्या जीवन शिक्षणाची सुरुवात झाली, असे म्हणता येईल. आज या शाळेत २ हजार ५०० विद्यार्थी आहेत. आपण लावलेल्या रोपट्याचे वृक्षात रुपांतर झालेले पाहताना आनंद होतो. यावेळी त्यांनी नर्मदा परिसरात सुरू केलेल्या शाळांविषयी माहिती दिली. येथेही प्रकल्प सुरू असून, येथील विद्यार्थी आज मोठ्या हुद्द्यावर कार्यरत असल्याचे त्या म्हणाल्या. पुरस्काराचे हे १७ वे वर्ष होते. हा पुरस्कार माजी आमदार निशिंगंधा मोगल यांच्या मातोश्री सुशिला पंडित यांच्या स्मरणार्थ दिला जातो. यावेळी राजाभाऊ मोगल, माजी आमदार निशिगंधा मोगल व संस्थेच्या सभासद महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठीसटाण्यात कृती आराखडा

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

सटाणा शहरातून जाणाऱ्या विंचूर-प्रकाशा राज्य महामार्ग व शहरातील वाहतूक कोंडी थांबविण्यासाठी पालिकेने कृती आराखडा तयार केला आहे. पालिका प्रशासन, पोलिस यंत्रणा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सर्व बँकांना सोबत घेत पहिल्या टप्प्यात ही मोहीम राबविणार असून, शहर अतिक्रमणमुक्त करणार असल्याची माहिती नगराध्यक्ष सुनील मोरे यांनी दिली.

येथील पालिका सभागृहात आयोजित शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व पत्रकारांच्या संयुक्त बैठकीत मोरे बोलत होते. यावेळी उपनगराध्यक्षा संगीता देवरे, नायब तहसीलदार दीपक धिवरे, मुख्याधिकारी हेमलता डगळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संदीप धोंडगे, पोलिस अधिकारी के. एस. सूर्यवंशी, पालिकेचे गटनेते काकाजी सोनवणे, राकेश खैरनार, दीपक पाकळे, बागलाण एज्युकेशन संस्थेचे अध्यक्ष विश्वास चंद्रात्रे आदी उपस्थित होते. बैठकीत जिजामाता उद्यान ते सुकड नाल्यापर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा उभ्या राहणारे फेरीवाले, फळविक्रेते, अॅपे रिक्षा, दुकानांचे रस्त्यावर आलेले हवाई अतिक्रमण काढणे, बँक, पतसंस्था, एटीएम समोर पार्किंगची व्यवस्था जागा मालक व बँक प्रशासनाने करावी, टिळक रोडवरील हातविक्रेत्यांना रस्त्याच्या मध्यापासून आवश्यक ते अंतर निश्चित करणे, दैनंदिन भाजीपाला बाजारातील भाजी विक्रेत्यांनी पालिकेने बांधून दिलेल्या ओट्यावरच विक्री करावी, ओट्याच्या पुढे अतिक्रमण असल्यास ते काढावे, दुचाकी व चार चाकी वाहनांसाठी पार्किंग झोन निश्चित करणे, स्कूल बसेसचे थांबे निश्चित करणे, शहरातील महामार्गावर नको त्या ठिकाणी बळजबरीने टाकण्यात आलेले गतिरोधक काढून टाकणे याबाबत चर्चा करण्यात आली. येत्या मंगळवार (ता.१०) रोजी पुन्हा यासंदर्भात सर्व घटकांची एकत्रित बैठक घेऊन झालेल्या कामांवर चर्चा करून निर्णायक टप्पा ठरविण्याचे निश्चित करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हमीभाव देण्याच्या निर्णयाची व्हावी प्रभावी अंमलबजावणी

0
0

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देण्याचा निर्णय जाहीर केला असला, तरी तो निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जाहीर केला असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. सरकारने कोणतीही घोषणा करण्यापेक्षा त्याची अंमलबजावणी प्रथम केली पाहिजे, असे मत व्यक्‍त होत असून, शेतकऱ्यांना सधन करण्यासाठी हा निर्णय चांगला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी चांगली झाली पाहिजे. मात्र, त्याचबरोबर हमीभावाचा निर्णय खरोखरच गरजू शेतकऱ्यांच्या हिताचा ठरणारा आहे, की सधन असलेल्या शेतकऱ्यांना तो अधिक फायदेशीर ठरणारा आहे, यासंदर्भातील चाचपणी करणे गरजेचे असल्याचे मतही व्यक्त होत आहे.

तळागळापर्यंत पोहोचावा लाभ

निवडणुकीपुरते ही घोषणा नसावी. हमीभाव जाहीर करताना कांद्याला यात स्थान दिलेले नाही. सर्वच पिकांना हमीभाव दिला गेला पाहिजे आणि तो कायमस्वरूपी द्यायला हवा. शेतकऱ्यांना तो दीडपट मिळेलच का याबाबतही शंका वाटते. धनाढ्य शेतकऱ्यांनाच अशा निर्णयाचा फायदा होताना दिसतो. त्यामुळे तळागळातील शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना गेली पाहिजे.

-अमित कुलकर्णी

गरजूंना ठेवावे केंद्रस्थानी

शेतकरी सधन झाला तरच देशाची प्रगती आणि उन्नती साधू शकेल. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत चांगला आहे. येत्या काळात या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना खूपच मदत होणार असून, सरकार हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. काही निर्णय घेण्यास उशीर होत असला, तरी गरजू शेतकरी हाच केंद्रबिंदू ठेवून सरकारने काम केले पाहिजे.

-वाल्मीक पाखले

हा तर प्रसिद्धीचा स्टंट

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. घोषणा करण्यापेक्षा त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. सरकारकडून अनेक आश्वासने दिली जातात. मात्र, तळागळातील शेतकरी आजही अडचणीत आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांची सुरुवातीलाच अंमलबजावणी करावी, तेव्हाच खरे वाटेल. सध्या तरी हा प्रसिद्धीचा स्टंटच वाटत आहे.

-राहुल निफाडे

घोषणेच्या वेळेबाबत साशंकता

आजपर्यंत सरकारने खूप वेळा अशा घोषणा केलेल्या आहेत. पण, त्या प्रत्यक्षात आलेल्या नाहीत. सरकारने आगामी निवडणुका डोळ्यासामोर ठेवून तर ही घोषणा केलेली नाही ना, अशी शंका निर्माण होते. शेतकऱ्यांची फसवणूक न होता प्रत्‍यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचली पाहिजे, याची सरकारने खबरदारी घ्यायला हवी. या घोषणेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी.

-मनोज सावंत

तातडीने करावा निर्णय लागू

सरकारने हा निर्णय निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला असला, तरी तो तातडीने लागू करून शेतकऱ्यांना आधी पैसे दिले पाहिजेत. जाहीर करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना थेट हमीभाव द्यावा. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. हमीभाव देताना तो सर्वच वस्तूंना दिला पाहिजे. तळागळातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा.

-योगेश गांगुर्डे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अफवा रोखण्यासाठी पोलिसांकडून प्रबोधन

0
0

टीम मटा

धुळे जिल्ह्याती हत्याकांडनंतर नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी खबरदारी म्हणून ठिकठिकाणी बैठका घेवून सोशल मीडियाच्या वापराबद्दल मार्गदर्शन केले.

कळवणला पत्रक वाटप

कळवण : येथील पोलिस स्टेशन हद्दीतील पोलिसपाटलांची उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांनी बैठक घेतली. धुळे हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियाच्या वावराबद्दल अधिकारी सदाशिव वाघमारे, सुजय घाडगे यांनी मार्गदर्शन केले. सर्व पोलिसपाटलांना पत्रके वाटप करण्यात आली.

तालुक्यातील मोहनदरी व कातळगाव येथे फिरते पोलिस स्टेशन उपक्रम राबविण्यात आला. धुळे हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस स्टेशन हद्दीतील मानूर, शिरसमणी, कळवण खुर्द, नवी बेज, मोहनदरी, कातळगाव, विसापूर, पिळकोस, बगडू या गावांमध्ये सोशल मीडियाच्या वापराबद्दल माहिती देण्यात आली.

000

देवळ्यात कॉर्नर बैठका

कळवण : धुळे, नगर, औरंगाबाद, मालेगाव येथे घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अफवांवर विश्वास न ठेवता कुणीही सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पाठवू नये, असे आवाहन देवळा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक गुलाबराव पाटील यांनी केले. मुले पळविणाऱ्या टोळीसंदर्भात संपूर्ण राज्यात अफवांचे पेव फुटले असून त्यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी देवळा पोलिस ठाण्याच्या वतीने देवळा महाविद्यालय तसेच बसस्थानक परिसरात शालेय विद्यार्थी तसेच नागरिकांसाठी कॉर्नर बैठका घेण्यात आल्या. चुकीची माहिती सोशल मीडियावर दिल्यानंतर होणाऱ्या परिणामांची माहिती व त्यासाठी असलेले कायदे याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.

000

येवल्यात मौलवींचे प्रबोधन

येवला : सोशल मीडियाद्वारे सर्वत्र पसरविल्या जात असल्यामुळे येवला पोलिसांनी शुक्रवारी शहरातील मौलाना, मौलवींसह नागरिकांची बैठक घेतली. मुले पकडणाऱ्या कोणत्याच टोळ्या नसून, ही केवळ अफवा आहे. त्यास कोणी खतपाणी घातल्यास त्यांच्यावर गुन्हे नोंदविण्यात येणार असल्याचे पोलिस निरीक्षक संजय पाटील यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत येवला शहर काजी रफीउद्दीन व शहरातील सर्व मशिदींचे मौलाना व नागरिक उपस्थित होते. शहर पोलिसांनी आपल्या हद्दीत येणाऱ्या तालुक्यातील १९ गावांचे पोलिस पाटील, तंटामुक्ती समित्यांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी व ग्रामस्थांच्या बैठका घेतल्या. पोलिसांनी जनजागृतीपर सूचना देणारे पत्रक मराठीसह उर्दू भाषेतही प्रसिद्ध केले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’व्यापाऱ्यांचेही वाहन जप्त

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

तालुक्यातील सातशे कांदा उत्पादकांचे पैसे थकविल्याप्रकरणी मुंगसे येथील व्यापारी शिवाजी सूर्यवंशी याची शेतजमीन नुकतीच जप्त करण्यात आली होती. शुक्रवारी महसूल पथकाने सूर्यवंशी यांची कारही (एमएच ४१ व्ही ७४१०) जप्त केली. येथील तहसील आवारात ही कार उभी करण्यात आली आहे. जप्त करण्यात आलेल्या १ हेक्टर ८२ आर शेतजमिनीची रेडी रेकनरदरानुसार २३ लाख ९८ हजार किंमत निश्चित झाली आहे. शेतकऱ्यांना पैसे मिळावे यासाठी या शेतजमिनीच्या लिलावाची नोटीस काढली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आता अॅपवरच पहा पासबुक

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने पीएफधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. कार्यालयाच्या उमंग या अॅपमध्ये आता पासबुक पाहण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यापूर्वी ही सुविधा नसल्याने पीएफधारकांना अनेक समस्यांला तोंड द्यावे लागत होते. आता घरबसल्या पीएफधारकांना त्यांच्या खात्यातील विस्तृत माहिती उपलब्ध होऊ शकणार आहे. या नव्या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कार्यालयाने केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम वेळवर भरा

0
0

सहाय्यक आयुक्त रमेशकुमार यांचे आवाहन

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

उद्योजकांनी कामगारांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम वेळवर भरावी व दंडात्मक कारवाई टाळावी, असे आवाहन भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त रमेशकुमार यांनी केले. यावेळी त्यांनी शुल्क भरण्यास विलंब झाल्यास दंडात्मक कारवाई कशी होते याची माहिती दिली.

नाशिक येथील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय व अंबड इंडस्ट्रिज अॅण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (आयमा) तर्फे क्षेत्रिय भविष्य निधी आयुक्त एम. एम. अशरफ यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयमा रिक्रिएशन सेंटर येथील के. आर. बुव कॉन्फरन्स हॉलमध्ये शुक्रवारी चर्चासत्र झाले. यावेळी व्यासपीठावर भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त रमेश कुमार, अभिषेक भारव्दाज, आयमाचे अध्यक्ष वरुण तलवार, सरचिटणीस ललित बुब, माजी अध्यक्ष धनंजय बेळे, राजेंद्र अहिरे, सचिव राजेंद्र पानसरे उपस्थित होते. अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहतीमधील कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीसंदर्भात प्रश्न सोडविण्यासाठी तसेच, नवीन भविष्य निर्वाह निधी योजनांची उद्योजक, कामगार यांना माहिती मिळावी व त्यांच्या समस्यांचे निरसन व्हावे, याकरिता या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते.

याप्रसंगी आयमाचे माजी अध्यक्ष धनजंय बेळे यांनी उद्योजक व कामगार तसेच कंपनी प्रतिनिधी यांना भविष्य निर्वाह निधी कार्यलयासंदर्भात येत असलेल्या अडचणी सोडविण्यासाठी संबंधितांना आवाहन केले. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी अरुण दयाळ, प्रवर्तन अधिकारी ललित लहामगे, दीपक चौधरी, रवीकुमार लेखाधिकारी व संगणक अधिकारी सतीशकुमार यांनी परिश्रम घेतले. आयमाचे सरचिटणीस ललित बुब यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

श्वान निर्बीजीकरणला मुदतवाढ

0
0

मोकाट श्वानासह डुकरांच्या प्रश्नावर सदस्य आक्रमक

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

शहरातील मोकाट श्वानांसह डुकरे आणि डेंग्यूच्या प्रश्नावरून स्थायी समितीत सदस्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. श्वान निर्बीजीकरणाच्या ठेक्यावरून सदस्यांनी पशुसंवर्धन विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढत आठ दिवसांत शंभर डुकरे मारली कशी? असा सवाल उपस्थित केला. तर, निर्बीजीकरण न करताच श्वान मोकाट सोडून दिले जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी केली. त्यावर प्राण्यांसंदर्भात असलेल्या नियमानुसार त्यांच्यावर कारवाई करावे लागते, असे स्पष्टीकरण आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी दिले. दरम्यान, श्वान निर्बीजीकरणाच्या ९२ लाख ८८ हजार रुपयांच्या ठेक्याला मंजुरी देत सभापती हिमगौरी आडके-आहेर यांनी डुकरांच्या प्रश्नावर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सभापती हिमगौरी आडके-आहेर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा झाली. या बैठकीत शहरातील मोकाट व भटक्या श्वानांच्या निर्बीजीकरणासाठी ९२ लाख ८८ हजार रुपये खर्चाच्या प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. शहरातील एका श्वान निर्बीजीकरणासाटी ७१५ रुपये खर्च येणार आहे. परंतु, या ठेक्यावरून सदस्यांनी प्रशासनालाच धारेवर धरले. श्वान निर्बीजीकरण कागदावर होत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. संपूर्ण निर्बीजीकरण शक्य नसल्याचा दावा यावेळी आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी केला असून, काही ठिकाणी चुकीच्या बाबी आढळल्या, तर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले. यावेळी डुकरांचाही प्रश्न उपस्थित झाला. शंभर डुकरे खरेच मारली का? यावर सदस्यांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर सभापतींनी श्वान निर्बीजीकरण ठेक्याला मंजुरी देत, श्वान निर्बीजीकरणासह डुकरे मारल्या प्रकरणाचा अहवाल पुढील बैठकीत सादर करण्याचे आवाहन केले.

-

बिटकोवर हॉस्पिटलवर चर्चा

या बैठकीत बिटको हॉस्पिटलच्या पूर्णत्वावरही चर्चा झाली. येथील अग्निशमन यंत्रणेच्या निधीवरून दिनकर पाटील यांनी अग्निशमन विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. परंतु, आयुक्तांनी बिटको हॉस्पिटलचे काम वेळेत झाले नसले तरी, त्याची किंमत मात्र वाढली नसल्याचे यावेळी स्पष्ट केले. बिटको हॉस्पिटलचे योग्य नियोजन केले नसल्याने प्रक्रिया लांबल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समाजमंदिराने आरोग्य धोक्यात

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

देवळालीगावातील वडारवाडी येथील उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या समाजमंदिराच्या आवारात चिखल आणि कचऱ्याचे साम्राज्य पसरले असून, डुकरांचाही वावर वाढल्याने परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. लाखो रुपये खर्च करूनदेखील हे समाजमंदिर नागरिकांच्या उपयोगात येत नसल्याने परिसरातून नाराजी व्यक्त होत आहे.

महापालिका निवडणुकीवेळी येथे मोठ्या उत्साहात समाजमंदिर भूमिपूजनाचा कार्यक्रम झाला. नागरिकांना माफक दरात कार्यक्रम साजरे करता यावेत यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून व तत्कालीन नगरसेवकांच्या पुढाकाराने समाजमंदिराची पायाभरणी झाली. हे समाजमंदिर प्रशस्त व सर्व सोयी-सुविधांयुक्त असेल, असे त्यावेळी सांगण्यात आले. परंतु, प्रत्यक्षात हे समाजमंदिर अत्यंत कमी जागेत बांधण्यात आले आहे. खिडक्यांना तावदाने लावली नसल्याने आतमध्ये कचरा व दगड-विटांचा खच पडला आहे. समाजमंदिर बांधून वर्ष होत आले, तरी अजूनही विजेची जोडणी घेतलेली नाही की पाण्याचीही सोय नाही. पेव्हर ब्लॉकअभावी येथे चिखल साचला असून, हे समाजमंदिर ज्या उद्यानाच्या आवारात आहे त्याला फाटक नसल्याने आतमध्ये कचरा साचण्यासह डुकरांचा व भटक्या कुत्र्यांचा वावर नित्याचा झाला आहे. त्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. महापालिकेचा हलगर्जीपणा व लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षाने हे अडगळीत पडलेले समाजमंदिर समस्यांचे आगर बनले आहे, असा आरोप शंकर डोकडे, अजय म्हस्के, सिकंदर धोत्रे आदींसह परिसरातील नागरिकांनी केला असून, तातडीने समस्या सोडविण्याची मागणी केली आहे.

नागरिकांचा आरोप

प्रभागाचे नगरसेवक या समाजमंदिराकडे ढुंकूनही पाहायला तयार नाहीत. या भागातून आम्हाला मतदान झाले नाही, असे सांगून ते आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ पाहत आहेत, असा आरोप परिसरातील नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांचे आरोग्यच धोक्यात आले असून, या समस्येप्रश्नी न्याय मागायचा तरी कुणाकडे, असा प्रश्नही नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

नगरसेविका म्हणतात

या समाजमंदिरासंदर्भात नगरसेविका सरोज आहिरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या, की गरीब विद्यार्थ्यांसाठी येथे अभ्यासिका सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. तसे झाले, तरच समाजमंदिराचा उपयोग होऊ शकेल. समाजमंदिरावर लाखो रुपये निधी खर्च झाला आहे. मागील आयुक्तांनी उर्वरित कामे करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता नवीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याशी चर्चा करून या समाजमंदिराचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

(सेकंड लीड)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्टार्टअपचे आज सादरीकरण

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्मार्ट सिटीसंदर्भात काम करणाऱ्या स्टार्टअपसाठी नाशकात मोठी संधी निर्माण झाली आहे. स्मार्ट सिटीच्या विविध घटकांवर विशेष कार्य करणाऱ्या स्टार्टअपचे सादरीकरण शनिवारी करण्यात येणार आहे. सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील विनजित टेक्नॉलॉजी या कंपनीमध्ये दुपारी चार वाजता हा समारंभ होणार आहे. पलावा अॅक्सेसलरेटर हा उपक्रम नोव्हेंबर २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत शहराच्या उद्यमशीलतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने स्टार्टअप्सना आमंत्रित करण्यात आले आहे. दुपारी चार वाजता हा समारंभ सुरू होईल. त्यानंतर उद्घाटन समारंभ होईल. भविष्यातील शहरांच्या विकासात स्टार्टअपची भूमिका या विषयावर परिसंवाद होणार आहे. त्यानंतर स्टार्टअपचे सादरीकरण होणार आहे. या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images