वसतिगृहांसंदर्भातील असुविधांविरोधात एल्गार

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यभरातील वसतिगृहात आश्रयास राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहाशी संबंधित काही निर्णयांविरोधात एल्गार पुकारला आहे. कुठल्याही संघटनेचा आश्रय न घेता विद्यार्थ्यांचे संघटन करून भर पावसाळ्यात १३ ते १८ जुलै दरम्यान, पुणे-नाशिक मार्गावर पायी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मोर्चा नाशिकमधील आदिवासी विकास भवनवर १८ जुलै रोजी धडकणार असल्याची माहिती विद्यार्थ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

आदिवासी विकास विभागाचे राज्यभरात ४९१ वसतिगृह कार्यरत आहेत. त्यामध्ये ३५ हजार ४४४ मुले आणि २२ हजार ८५१ मुली असे एकूण ५८ हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. वसतिगृहातील या नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांना काही वर्षांपासून सातत्याने तेथील असुविधांबाबत वाचा फोडावी लागत होती. यावर उपाय म्हणून शासनाने वसतिगृहात देण्यात येणारे शैक्षणिक साहित्य, जेवण या सुविधा बंद करून त्यापोटी येणाऱ्या खर्चाची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्येक विद्यार्थ्याला याप्रकारे जेवण उपलब्ध होणे शक्य नाही किंवा विद्यार्थिनी जेवणासाठी सायंकाळी वसतिगृहाबाहेर कशा जाऊ शकतील, असा प्रश्न या विद्यार्थ्यांच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला आहे. याशिवाय डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) अंतर्गत मेससाठी प्रतिविद्यार्थी दिला जाणारा निधी अपूर्ण असल्याने ही योजना बंद व्हावी यासह विविध मागण्यांसाठी हा पायी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. पत्रकार परिषदेत भरत तळपाडे, प्रवीण धांडे, मदन पथवे, स्वप्नील धांडे, उद्धव येंगटे, दीपक बहिरम आदी विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

असा असेल मोर्चाचा मार्ग

पहिला टप्पा : शासकीय आदिवासी मुलांचे वसतिगृह मांजरी फार्म, पुणे-हडपसर-मुंढवा चौक-कोरेगांव पार्क-खडकी-दापोडी-कासारवाडी (नाशिक फाटा)-भोसरी-मोशी-चाकण-राजगुरूनगर (खेड) मुक्काम.

दुसरा टप्पा : मंचर-नारायणगाव-आळेफाटा

तिसरा टप्पा : संगमनेर-नांदूरशिंगोटे-मुक्काम

चौथा टप्पा : सिन्नर-नाशिकरोड-नासर्डी पूल-द्वारका-गडकरी चौक-नाशिक आदिवासी आयुक्तालय

अशा आहेत विद्यार्थ्यांच्या मागण्या

सरकारने वसतिगृहांमध्येच खानावळ सुरू करावी

पेसा अंतर्गत सरकारी दफ्तरी जागा भरण्यात याव्यात

'एसआयटी'च्या वतीने विद्यार्थ्यांकडून केली जाणारी वसुली थांबवावी

समांतर पदवी, पदव्युत्तर व व्यावसायिक शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती द्यावी

वसतिगृह प्रवेशासाठी जात पडताळणी सक्तीची करावी

जातपडताळीसाठी सहा महिन्यांचा अवधी मिळावा

गृहपालांना कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित करावे

त्यांचे निवासस्थान वसतिगृहाजवळच असणे बंधनकारक करावे

असुविधांना कारणीभूत अधिकारी वर्गावर कायदेशीर कारवाई करावी

प्रधानमंत्री कौशल्य योजना वसतिगृहांमध्ये राबवावी

वसतिगृहातील महागाई भत्त्यात वेळोवेळी वाढ करावी

प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ग्रंथालयाची निर्मिती करावी

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ महाराष्ट्राची (नॅब) तातडीची सभा शनिवारी, १४ जुलै रोजी ठाणे जिल्ह्यातील विठ्ठलवाडी पूर्व स्टेशन येथील पाण्याच्या टाकीसमोरील महिला आधार केंद्रात होणार आहे. ही माहिती संघाचे सभासद डी. जी. जाधव यांनी पत्रकारांना दिली. यावेळी राजेंद्र देवरे, जगदीप कवाळ, डी. एन भरडे आदी उपस्थित होते.

जाधव यांनी सांगितले की, चार महिन्यात संघाची निवडणूक घेणे आवश्यक आहे. त्यात सर्व वैध सभासदांना सहभागी होण्याचा अधिकार मिळावा म्हणून निवडणूक प्रक्रिया पार पडेपर्यंत सात सभासदांची तदर्थ कमिटी नियुक्त करण्यात येणार आहे. ही कमिटी निवडणूक अधिकाऱ्यांना सहकार्य करेल. नवीन कार्यकारिणीच्या घोषणेपर्यंत कमिटी अस्तित्वात राहील. १६ ऑक्टोबर २०१६ रोजी संघटनेची निवडणूक त्र्यंबकेश्वर येथे सभासदांना डावलून घेण्यात आली. त्याला दोन हजार सभासदांनी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात आक्षेप घेतला. धर्मादाय सहआयुक्त गाडे यांनी निवडणूक अवैध जाहीर केली. अशाच पद्धतीने २०१४ मध्ये लातूर येथील सामान्य सभेतबाबतचा बदल अर्ज नामंजूर करण्यात आला. २०१० मध्ये नागपूर येथे झालेल्या सभेतील घटना दुरस्तीबाबतचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. कलम 14 एफच्या नुसार राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघ महाराष्ट्राचा सभासद राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघ दिल्लीचा सभासदत्त्वाचा राजीनामा देणार नाही. त्या सभासदाचे महाराष्ट्राचे सभासदत्त्व संपुष्टात येईल. या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने पाच हजार सभासदांना निवडणुक प्रक्रियेत सहभाग नाकारण्यात आला होता. या मुद्द्यावर दत्तात्रय जाधव, सीताराम बेडसे आदींनी संघर्ष कायम ठेवत न्याय मिळिवला. वरील बदल अर्ज लक्षात घेतल्यास वसंत सिद्धेश्वर हेगडे व महादेव गुरव यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकारिणी बेकायदेशीर ठरली असून त्यांचा कालावधी अवैध ठरला आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

येथील तहसील कार्यालयात अनेक विद्यार्थ्यांचे दाखले अडकले आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्यामुळे काँग्रेसचे आमदार असिफ शेख यांनी बुधवारी अचानक ठिय्या आंदोलन केले. शेख यांच्याशी चर्चेनंतर संबंधित विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने हे दाखले वितरीत करण्याचे आदेश तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.

दहावी-बारावीचे निकाल लागले असून, पुढील प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यासाठी लागणारे उत्पन दाखला, वय अधिवास यासह विविध कागदपत्रे काढण्यासाठी तहसील आवारातील सेतू कार्यालयात विद्यार्थी, पालकांनी गर्दी केली आहे. मात्र तब्बल दोन हजार दाखले प्रलंबित असल्याने ते मिळावेत यासाठी आमदार शेख यांनी कार्यालयातच ठिय्या आंदोलन केले. हेतूपुरस्कार दाखले प्रलंबित ठेवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विविध प्रकारच्या दाखल्यांवर सध्या डिजिटल स्वाक्षरी केली जात असते.

या दाखल्यांबाबत येथील नायब तहसीलदार विलास चव्हाण यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र त्यांच्याकडून दाखल्यांचा निपटारा होत नसल्याने शेख यांनी आंदोलन केले. तहसीलदार देवरे यांनी शेख यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी तातडीने प्रलंबित दाखल्यांवर स्वाक्षरी करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

निधी देणारेच टर्मिनलमधून हद्दपार

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

तब्बल ८४ कोटी रुपयांच्या पर्यटन निधीतून साकारलेल्या विमानतळ टर्मिनलमधून पर्यटन लाऊंज गायब झाल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. त्यामुळे निधी देणारा पर्यटन विभागच तेथून हद्दपार झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. नाशिकसह राज्यभरातील पर्यटन स्थळांचे मार्केटिंग करण्याची नामी संधी यामुळे हुकली आहे. तसेच, यंदा साजऱ्या होणाऱ्या 'व्हिजिट महाराष्ट्र' या वर्षातच पर्यटन विकास महामंडळावर नामुष्कीही ओढावली आहे.

ओझर येथील हिन्दुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)च्या जागेत नाशिक विमानतळाच्या ठिकाणी राज्य सरकारने पर्यटन निधीतून अत्याधुनिक पॅसेंजर टर्मिनल साकारले आहे. सन २०१४ मध्ये या टर्मिनलच्या उद्घाटनानंतर राज्याचे तत्कालीन बांधकाम आणि पर्यटनमंत्री छगन भुजबळ यांच्या संकल्पनेतून टर्मिनलमध्ये पर्यटन विभागाचे लाऊंज साकारण्यात आले. मात्र, त्याचवर्षी केंद्र व राज्यात सत्तांतर झाल्याने या टर्मिनलच्या देखभालीचा प्रश्न निर्माण झाला. महाराष्ट्र विमानतळ प्राधिकरणाने याकामी पुढाकार घेतला आणि एचएएलला नाममात्र दराने हे टर्मिनल देखभालीसाठी हस्तांतरीत केले. हे टर्मिनल २०१४ ते २०१७ या काळात धूळ खात पडून होते. २४ डिसेंबर २०१७ रोजी एअर डेक्कन कंपनीची, तर गेल्या महिन्यात नाशिक-दिल्ली-नाशिक ही सेवा सुरू झाली. सरासरी १२५ प्रवासी या सेवेचा लाभ घेत आहेत. अशा परिस्थितीत या प्रवाशांना पर्यटनाकडे आकर्षित करण्याची नामी संधी आहे. मात्र, टर्मिनलच्या ठिकाणी असलेले पर्यटन लाऊंज गायब झाल्याने पर्यटनाविषयी माहिती प्रवाशांना उपलब्ध होऊ शकणार नाही.

असे झाले त्रांगडे

एचएएलची जमीन, पर्यटनचा निधी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे टर्मिनल साकारले. इतका मोठा निधी देऊनही पर्यटन विभागाला या ठिकाणी हक्काची जागा देण्यात येईल, अशी कुठलीही तजवीज केली नसल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारने सखोल चौकशी करावी, अशी मागणीही होत आहे.

विमानतळावरील पर्यटनाचे लाऊंज बंद होणे ही बाब योग्य नाही. यामुळे केवळ नाशिक नाही, तर संपूर्ण राज्याच्या पर्यटनाचे नुकसान आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालावे. हा लाऊंज तातडीने सुरू करावा.

- छगन भुजबळ, माजी पर्यटनमंत्री

--

लाऊंजबाबत माहिती घेतो. नाशिकला विमानसेवा नसल्याने कदाचित हे लाऊंज बंद झाले असेल. आता सेवा सुरू झाली आहे. त्यामुळे हे लाऊंज सुरू करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.

- विजयकुमार गौतम, प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग

जिल्हा प्रशासनाकडून नावे वगळण्यासाठी मोहीम हाती

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यातील मतदार याद्यांमध्ये तब्बल अडीच लाखांहून अधिक मतदारांची नावे दुबार असल्याचे धक्कादायक वास्तव जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या शोध मोहिमेतून पुढे आले आहे. नाशिक शहरात ४९ हजार ४५० मतदारांची नावे दुबार आढळली असून त्यांच्याकडे नोटिशींद्वारे खुलासा मागविण्यात आला आहे. तर जिल्ह्यात दोन लाख पाच हजार दुबार नावे वगळण्यासाठी मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.

विधान परिषदेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणूक प्रक्रिया यशस्वीरित्या राबविल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचा निवडणूक विभाग काहीसा निश्चिंत झाला आहे. या विभागाने आता आपले पूर्ण लक्ष आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीवर केंद्रीत केले आहे. एप्रिल-मे २०१९ मध्ये लोकसभेची तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ मध्ये विधानसभेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. चुकांरहित मतदार यादीवरच निवडणुकीची भिस्त अवलंबून असल्याने ही मतदार यादी अत्यंत अचूक आणि अद्ययावत ठेवण्यास निवडणूक विभागाने प्राधान्य दिले आहे. निवडणूक आयोगाच्या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने मतदार याद्या तपासण्यात आल्या असून त्यामध्ये अनेक नावे समान असल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधितांच्या नावांप्रमाणेच पत्ता आणि छायाचित्रेही पडताळून पाहण्यात आली आहेत. त्यामध्ये बरेचसे साम्य आढळून आल्याने ही हजारो नावे दुबार ठरविण्यात आली आहेत.

जिल्ह्यात आजमितीस ४४ लाख २६ हजार १३६ मतदार आहेत. यामध्ये दोन लाख ५४ हजार ४५० मतदारांची नावे दुबार असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. नाशिक शहरात एकाच मतदारसंघात दोन किंवा त्याहून अधिकवेळा नावे आढळून आलेल्या मतदारांची संख्या ४९ हजार ४५० एवढी आहे. तर जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये दोन लाख पाच हजार मतदारांची नावे दोन वेगवेगळ्या मतदार संघांमध्ये आढळून आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे.

खुलाश्याची जबाबदारी मतदाराकडे

बोगस मतदान होऊ नये यासाठी दुबार नावे वगळण्याची मोहीम निवडणूक शाखेने हाती घेतली आहे. अशी नावे आढळलेल्या मतदारांना त्यांच्या दोन्ही पत्त्यांवर नोटीसा पाठविण्यात येणार आहेत. मतदार यादीमधील कोणते नाव ठेवावे आणि कोणते वगळावे याचा खुलासा संबंधित मतदाराने निवडणूक शाखेच्या यंत्रणेकडे करणे अपेक्षित आहे. हा खुलासा प्राप्त झाल्यास त्याला अनुसरून एक नाव वगळण्याची कार्यवाही केली जाईल. परंतु, या नोटिसींना मतदाराने प्रतिसाद दिला नाही तर बुथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) च्या माध्यमातून दोन्ही पत्त्यांवर पोहोचून पंचनामा केला जाईल. मतदार ज्या पत्त्यावर आढळणार नाही तेथील रहिवाशांकडे विचारपूस करून पंचनामा करण्यात येईल. त्याची माहिती 'बीएलओ' संबंधित तहसीलदार आणि जिल्हा प्रशासनाच्या निवडणूक शाखेला देतील. ज्या पत्त्यांवर मतदार आढळले नाहीत तेथील नावे मतदार यादीमधून वगळण्यात येणार आहेत.

शहरात ४९ हजार ४५० तर ग्रामीण भागात दोन लाख पाच हजार नावे दुबार आढळली आहेत. ही नावे वगळण्यासाठीची कार्यवाही सुरू केली असून शहरात अशा ८० टक्के मतदारांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निदेर्शांनुसार ग्रामीण भागातही लवकरच यासाठीची मोहीम आम्ही हाती घेणार आहोत.

- गणेश राठोड, तहसीलदार, निवडणूक शाखा

लोगो : मटा विशेष

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक /म. टा. वृत्तसेवा, इंदिरानगर

बलात्काराच्या गुन्ह्यात जामिनावर सुटलेला परंतु, नंतर कोर्टात हजर न होता पोलिसांना गुंगारा देणाऱ्या संशयिताला पेठ तालुक्यातून अटक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या संशयिताचा मृत्यू झाल्याचे सांगत त्याच्या आईने पोलिसांची आणि न्यायालयाचीदेखील दिशाभूल केल्याचा धक्कादायक प्रकारही पुढे आला आहे. त्यामुळे या संशयिताला सहकार्य करणाऱ्या त्याच्या आईसह आणखी काहीजणांवर कारवाईसाठी पोलिसांनी पाऊले उचलली आहेत.

मधुकर शंकर गांगुर्डे (वय २२, रा. आंबापाणी, ता. पेठ) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. त्याला न्यायालयाने १८ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. इंदिरानगर पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नारायण न्याहाळदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१४ मध्ये भारतनगर परिसरात एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करण्यात आला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी बलात्कारासह पोस्कोचा गुन्हा दाखल करून गांगुर्डे याला अटक केली. त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. सहा महिन्यांनी त्याची जामिनावर सुटका झाली. त्यानंतर न्यायालयाने वारंवार वॉरंट बजावूनही तो कोर्टात हजर होत नव्हता. पोलिस त्याच्या घरापर्यंत पोहोचले तेव्हा त्याच्या आईने मधुकर मृत झाल्याची माहिती दिली. ही माहिती पोलिसांनी कोर्टात दिल्यानंतर कोर्टाने संबंधित प्रकरणातील जामिनदारांना कोर्टामध्ये हजर करण्याचे आदेश दिले. संबंधित जामिनदाराने मधुकर गांगुर्डे जिवंत असल्याची माहिती कोर्टाला दिली. त्यामुळे कोर्टाने इंदिरानगर पोलिसांना तपासाचे आदेश दिले. त्यानुसार इंदिरानगर पोलिस स्टेशनचे हवालदार विवेक पाठक, अरुण टोंगारे आणि पोलिस नाईक सोमनाथ शिंदे यांनी पेठ तालुक्यात जाऊन गोपनीय माहितीच्या आधारे गांगुर्डे याचा शोध घेतला. तो आंबापाणी येथे राहात असल्याची त्यांची खात्री पटली. मंगळवारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नागेश मोहिते यांच्यासह हवालदार सुंदर कोकाटे, विनोद खांडबहाले, अखलाक शेख यांच्या पथकाने त्याला अटक केली. बुधवारी त्याला न्यायालयात हजर केले असता १८ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

मृत्यूचा दाखला सादर

मधुकर याला शिक्षेपासून वाचविण्यासाठी त्याच्या आईने मुलाचा बनावट मृत्यूचा दाखला सादर केल्याचे बोलले जात आहे. पोलिसांची आणि न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाल्याने या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याची तयारी इंदिरानगर पोलिसांनी सुरू केली आहे. या प्रकरणात मृत्यूचा बनावट दाखला सादर केला असल्यास तो कोणी तयार करून दिला याची चौकशीदेखील केली जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आणखी काही मासे गळाला लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मधुकर गांगुर्डे याने नात्यातील एका मुलीशी विवाह केला होता. पकडले जाऊ नये यासाठी तो पेठ तालुक्यातील आदिवासी पाड्यावर राहात होता अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

जेलरोड : रायगडावर राज्याभिषेक सोहळ्यावेळी दगड कोसळून उळूप (ता. भूम) येथील अशोक उंबरे याचा मृत्यू झाला होता. नाशिकच्या 'महाराष्ट्र माझा' परिवाराने त्याच्या कुटुंबियांना ५१ हजारांची मदत नुकतीच दिली. सिन्नरचे माजी नगराध्यक्ष विठ्ठल उगले, 'महाराष्ट्र माझा'चे संस्थापक अध्यक्ष बंटी भागवत, अध्यक्ष धोंडीराम रायते, सदस्य सोमनाथ आढाव, नीलेश भागवत, दीपक पाटील-कदम, राहुल वरळे, संदीप वारे, भरतरी वारे, सोहेल पठाण, सागर भंडारे आदी उपस्थित होते.

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

चेष्टेतून चुलत भावाला मुलांचा अपहरणकर्ता भासवून त्याचा फोटो व्हायरल करणाऱ्या संशयित तरुणास कोर्टाच्या परवानगीने गुरुवारी (दि. ५) अटक केली जाणार असल्याची माहिती उपनगरच्या पोलिस सूत्रांनी दिली.

या प्रकरणी विहीतगाव येथील हांडोर मळा येथील अफजल हैदर मुलतानी या २३ वर्षीय तरुणाने उपनगर पोलिस ठाण्यात दोन जुलैला अर्ज दिला होता. अफजल हा गॅरेजमध्ये काम करतो. अफजल हा मुलांचे अपहरण करणारा व्यक्ती असल्याचा दावा करणारी ऑडिओ क्लिप व्हॉटसअॅपवर व्हायरल झाली होती. त्यासोबत अफजलचा फोटोही होता. अफजलने उपनगर पोलिसांकडे धाव घेतल्यानंतर पोलिसांनी अदखलपात्र गुन्हा दाखल करून वरिष्ठ निरीक्षक प्रभाकर रायते यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू केला. प्राथमिक चौकशीत सदर फोटो अफजलचा चुलत भाऊ गुलाब रसूल मुलतानीने तीन महिन्यापूर्वी काढल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. त्याला अटक करण्यासाठी पोलिसांनी कोर्टात अर्ज केला होता. कोर्टाच्या परवानगीने अटक केली जाणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरासह जिल्ह्यात पावसाचा जोर हळूहळू वाढत असून, बुधवारी दिवसभर पावसाची रिपरिप सुरू होती. शहरात दिवसभरात सहा मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून, जिल्ह्याच्या अनेक भागांत पावसाने जोरदार मुसंडी मारली आहे.

गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून शहरात पावसाच्या हलक्या सरी हजेरी लावत आहेत. शहरवासीयांची बुधवारची सकाळ पावसाच्या सरींनी उजाडली. दिवसभर कधी हलक्या सरी, तर कधी उघडीप असा अनुभव नागरिकांनी घेतला. मंगळवारी सकाळी आठ ते बुधवारी सकाळी आठ या २४ तासांत शहरात ६ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. सकाळपासून सायंकाळी साडेपाचपर्यंत साडेसात मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातही पावसाचा जोर वाढला असून, बुधवारी सकाळी १२८.२ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. इगतपुरी ४५ मिमी, पेठमध्ये ३०.३, त्र्यंबकेश्वरमध्ये २०, सुरगाणा १२.२ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. याखेरीज नाशिक, दिंडोरी, निफाड, सिन्नर, चांदवड, देवळा, येवला, कळवण, मालेगाव या तालुक्यांमध्येही पावसाच्या हलक्या सरींनी हजेरी लावली.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने 'कडू' अनुभवानंतरही दिव्यांगांसाठी राखीव तीन टक्के निधीवर खर्च केला तर नाहीच, उलट जाहीर केलेली दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजनादेखील गुंडाळल्याने संतप्त झालेल्या प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाच्या नेतृत्वाखाली दिव्यांगांनी न्यायासाठी महापालिकेबाहेर चार तास पावसाच्या सरी झेलत ठिय्या आंदोलन केले. भेटीची वेळ नसल्याचे सांगत, आयुक्तांनी भेटीस नकार दिल्याने संतप्त झालेल्या दिव्यांगांनी महापालिकेवरच हल्लाबोल करत, आयुक्तांचा निषेध केला. दिव्यांगांच्या भावना अनावर होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शिष्टमंडळाला अखेर भेटीसाठी वेळ देत, दिव्यांगांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.

महापालिकेला दिव्यांग कायद्यानुसार हद्दीतील दिव्यांगांसाठी बजेटमध्ये ३ टक्के राखीव निधी करणे बंधनकारक आहे. १९९५पासून महापालिकेने दिव्यांगांसाठी तीन टक्के राखीव निधी खर्च केलेला नाही. त्यामुळे दिव्यांगांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने मोर्चाद्वारे महापालिकेला धडक देणाऱ्या संघटनेचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू आणि तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्यातील वाद हातापायीवर गेल्याचा प्रसंग गतवर्षी २४ जुलै रोजी घडला होता. या घटनेनंतर महापालिकेने दिव्यांगांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांच्या घोषणांचा पाऊस पाडत २० कोटींचा आराखडा जाहीर केला होता. दिव्यांगांसाठी पेन्शन योजनादेखील तत्कालीन आयुक्तांकडून जाहीर करण्यात आली होती. त्यासाठी महापालिका क्षेत्रातील दिव्यांगांकडून अर्जदेखील भरून घेण्यात आले होते. अंध-अपंग व्यक्तींनी मोठ्या आशेने महापालिकेत धडपड करीत अर्ज भरण्यास गर्दी केली होती. परंतु, तत्कालीन आयुक्तांची बदली झाल्यानंतर दिव्यांगांच्या योजना बासनात गुंडाळल्या गेल्या. दिव्यांगांसाठीचा राखीव निधी पुन्हा अखर्चित राहिला.

त्यामुळे प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन पानमंद यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी पुन्हा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. मुख्यालयावर मोर्चा धडकल्यानंतर सुरुवातीला आयुक्तांनी भेट नाकारल्याने मोर्चाचे रुपांतर ठिय्या आंदोलनात होऊन प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी सुरू झाली. याचवेळी पाऊसही सुरू झाल्याने मोर्चेकऱ्यांनी प्रशासनाविषयी संताप व्यक्त केला. संतप्त दिव्यांगांनी थेट महापालिकेच्या गेटचीच तोडफोड सुरू केली. काहींनी गेटवरून उड्या मारून आत प्रवेश केला. त्यामुळे दिव्यांगांना रोखणे पोलिस आणि सुरक्षा रक्षकांच्या हाताबाहेर गेले. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून अखेर आयुक्त मुंढे यांनी मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला साडेतीन तासांनंतर भेट देण्याचे मान्य केले. मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेत प्रलंबित मागण्या मांडल्या. दिव्यांगांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांचा प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेसाठी प्रशासनाने पाठविला असून, या प्रस्तावाला मंजुरी मिळताच योजनांची अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन मुंढे यांनी या शिष्टमंडळाला दिले.

मग 'वॉक विथ कमिशनर' का घेता?

दिव्यांगांची भेट घेण्यास आयुक्त मुंढेंनी नकार दिल्यानंतर दिव्यांग चांगलेच संतप्त झाले होते. आयुक्तांनी भेटण्याची वेळ चार वाजेची असल्याचे सांगत, अतिरिक्त आयुक्तांना भेटा असा निरोप दिव्यांगाना देण्यात आला. त्यामुळे दिव्यांग अधिकच संतप्त झाले आणि आताच भेट हवी असा आग्रह धरत, भर पावसात ठिय्या आंदोलन सुरू केले. आयुक्त सकाळी 'वॉक विथ कमिशनर' घेऊन नागरिकांना भेटतात, तर मग जिल्हाभरातून आलेल्या दिव्यांगांना का भेटत नाहीत, असा सवाल दिव्यांगांनी यावेळी केली. संतप्त दिव्यांगांनी यावेळी आयुक्तांच्या विरोधात निषेधाच्याही घोषणा दिल्यात.

अंमलबजावणीचे आश्वासन

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांगांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करण्यासंदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. दिव्यांग कल्याण विकासाच्या योजनांचा प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असून, त्यामुळे दिव्यांगांचे प्रलंबित प्रश्न सुटणार असल्याची प्रतिक्रिया प्रहार अपंग क्रांती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन पानमंद यांनी आयुक्त मुंढे यांच्या भेटीनंतर व्यक्त केली आहे. दिव्यांग व्यक्ती स्वावलंबी बनावा, सक्षम बनावा यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी आयुक्तांच्या भेटीनंतर सांगितले.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

कंत्राटदारांची देयके पेपरलेस केंद्रीय प्रणालीद्वारे ऑनलाइन अदा करण्यास महावितरणने सुरुवात केली आहे. डिजिटल इंडिया धोरणांतर्गत ऑनलाइन देयके उपलब्ध करून देणारी महावितरण देशातील पहिलीच वीज वितरण कंपनी ठरली आहे. लवकरच सर्व कर्मचाऱ्यांची देयकेही ऑनलाइन अदा करण्यात येणार आहेत.

महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार यांचा कंपनीच्या कामकाजात संपूर्ण पारदर्शकतेचा व जास्तीतजास्त ऑनलाइनचा आग्रह असून कंत्राटदार, पुरवठादार यांच्यासोबत कर्मचाऱ्यांनाही त्यांची देयके मिळण्यासाठी कुठेही अडचण होऊ नये, यावर त्यांचा विशेष भर आहे. आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानासमवेत योग्य सांगड घालून ईआरपी या प्रणालीचा वापर करीत यापूर्वीच पेपरलेस झालेल्या महावितरणने सर्व आर्थिक व्यवहार ऑनलाइन करण्याकडे प्रवास सुरू केला असून, महावितरण आता कॅशलेसही झाले आहे.

महावितरणने आपल्या सर्व कंत्राटदार आणि पुरवठादारांची देयके ऑनलाइन पद्धतीने अदा करण्यास जून २०१८ पासून सुरू केले असून, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, इतर भत्ते, स्थायी आणि अस्थायी अग्रीम उचल यासोबतच आवश्यक कार्यालयीन खर्चाची प्रतिपूर्तीही ऑनलाइन पद्धतीने लवकरच करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने महावितरणच्या मुख्यालयात केंद्रीय देयक अदायगी प्रणाली सुरू करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

महावितरणमध्ये कंपनीचे विविध दैनंदिन आर्थिक व्यवहार ईआरपी प्रणालीद्वारे करण्यात येत असल्याने कंत्राटदाराला कामाचे कार्यादेश आणि खरेदी आदेशही ईआरपी मार्फत करण्यात येत आहे. त्यात अधिक सुसूत्रता आणून राज्यातील सर्व कंत्राटदारांची देयके मुंबई येथील मुख्यालयातील केंद्रीय प्रणालीव्दारे निश्चित कालमर्यादेत ऑनलाइन पद्धतीव्दारे अदा करण्यात येत आहेत.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने पटसंख्या कमी असलेल्या आणि समान हजेरीपट असलेल्या तब्बल १३६ अंगणवाड्यांना चालू शैक्षणिक वर्षापासून कायमस्वरुपी टाळे लावले आहे. यातील ५३ अंगणवाड्यांच्या हजेरीपटात मोठा घोळ आढळून आला असून त्यात एक लाभार्थ्याचे नाव हे दोन ते तीन अंगणवाड्यांमध्ये आढळून आले होते तर ४३ अंगणवाड्यांमध्ये २५ पेक्षा कमी पटसंख्या आढळून आली होती. त्यामुळे या १३६ अंगणवाड्या कायमस्वरुपी बंद केल्याने यात कार्यरत असलेल्या १३६ सेविका व तेवढ्याच मतदनीस अशा २७२ मानधनावरील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे महापालिकेचे पावणेदोन कोटी रुपये वाचणार आहेत. परंतु, बचतीच्या नावाखाली गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची एकमेव व्यवस्था अंगणवाड्याही बंद केल्याने त्याला विरोध होण्याची शक्यता आहे. शहरात एकात्मिक बालविकास केंद्र (आयसीडीएस) आणि महापालिकेच्या मिळून ४१२ अंगणवाड्या आहेत. या अंगणवाड्यांमध्ये जवळपास १२ हजार बालके शिक्षण घेतात. या मुलांना शिक्षणसह पोषण आहारही दिला जातो. त्यामुळे झोपडपट्टीतील मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाणही कमी होते. परंतु, महापालिकेने बचतीच्या नावाखाली ४१२ पैकी १३६ अंगणवाड्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेने फेब्रुवारी महिन्यात केलेल्या सर्वेक्षणात अंगणवाड्यांमध्ये मोठा घोळ आढळून आला होता.

अनेक अंगणवाड्यांमध्ये पटसंख्या अत्यंत कमी होती. ५३ अंगणवाड्यांच्या हजेरीपटात घोळ आढळून आला होता. या अंगणवाड्यांमध्ये एक लाभार्थी दोन ते तीन ठिकाणी लाभ घेत असल्याचे आढळून आले होते. त्यात १,०३६ मुले समान आढळून आली होती. एकाच योजनेचा लाभ घेत असल्याने या सर्व ५३ अंगणवाड्या बंद करण्याचा निर्णय घेत येथील समान लाभार्थ्यांना एकात्मिक बाल विकास विभागाच्या अंगणवाड्यांमध्ये स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. पटसंख्या कमी असलेल्या ४३ अंगणवाड्यांमधील लाभार्थी मुलांना जवळच्या अंगणवाड्यांमध्ये स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. जवळपास ४० अंगणवाड्यांची पटसंख्या ही दहा मुलांपेक्षा कमी आहे. त्यांचेही स्थलांतर नजीकच्या शाळांमध्ये करण्यात आले आहे.

नगरसेवकांचा विरोध?

महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने अंगणवाड्याही चालविल्या जातात. गोरगरीब मुलांना व बालकांना त्यांच्या घराजवळ मोफत शिक्षण मिळावे, हा त्यामागचा उद्देश होता. परंतु, महापालिकेने आता बचतीच्या नावाखाली या अंगणवाड्या बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याला नगरसेवकांचाही विरोध होण्याची शक्यता आहे. या अंगणवाड्यांमध्ये कार्यरत असेलेले सेविका आणि मदतनीस हे नगरसेवकांच्या मदतीनेच मानधनावर रूजू झालेले असतात. त्यामुळे महासभेत हा प्रस्ताव आल्यानंतर त्याला विरोध होण्याची शक्यता आहे.

सर्वेक्षणातील त्रुटींमुळे निर्णय

महापालिकेच्या माध्यमातून नाशिक पूर्व विभागात ९१, नाशिक पश्चिम विभागात ५२, पंचवटी ७८, नाशिकरोड ७२, सिडको ६७ तर सातपूर विभागात ५३ अंगणवाड्या चालविल्या जातात. या अंगणवाड्यांचे महापालिकेने फेब्रुवारीत सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात १११ अंगणवाड्यांमध्ये प्रत्येकी केवळ ४ ते १४ विद्यार्थीच असल्याचे आढळून आले. काही अंगणवाड्यांमध्ये बसण्यासाठी विद्यार्थ्यांना सुविधादेखील उपलब्ध नव्हती. खासगी जागेतील अंगणवाड्यांची अवस्था तर अत्यंत वाईट होती. त्यापैकी १३६ अंगणवाड्या बंद करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. यामध्ये नाशिक पूर्व विभागातील २३, पंचवटी विभागातील १८, नाशिकरोड १९, सिडको २, सातपूर ७, नाशिक पश्चिम विभागातील ३२ अंगणवाड्यांचा समावेश आहे. या अंगणवाड्यांमधील २७६ सेविका व मदतनीस यांच्यावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

त्र्यंबकेश्वर नगर परिषदेने पर्यावरण पूरक उपक्रम हाती घेत बॅटरीवर चालणाऱ्या घंटागाडीचा वापर सुरू करण्याची तयारी केली आहे. उपनगराध्यक्ष स्वप्नील शेलार यांच्या पुढाकाराने आखण्यात आलेल्या या उपक्रमात पर्यावरणपूरक घंटागाडीचे यशस्वी प्रात्याक्षिक घेण्यात आले.

त्र्यंबक शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी काही वस्त्यांमध्ये अरुंद आणि चढ-उताराचे रस्ते आहेत. परिणामी तेथे नागरिकांच्या थेट घरांपर्यंत घंटागाडी पोहचू शकत नाही. याच समस्येवर तोडगा काढत पर्यावरणपूरक घंटागाडीचा उपक्रम आखण्यात आला. थेट गल्लीबोळात जाऊन कचरा गोळा करणारी घंटागाडी त्र्यंबक नगर परिषदेने प्रात्यक्षिकांसाठी मागविली होती. ही घंटागाडी रिक्षेच्या आकाराची आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी बॅटरीवर चालणाऱ्या या घंटागाडीचे शहरात प्रात्यक्षिक घेण्यात आले. उपनगराध्यक्ष स्वप्नील शेलार याच्यासह आरोग्य सभापती विष्णू दोबाडे, सागर उजे, सामाजिक कार्यकर्ते कुणाल उगले आदींसह नगरसेवक उपस्थित होते. त्र्यंबक येथे वर्षभर भाविक-पर्यटकांचा सतत ओघ असतो. संपूर्ण भारतातून भाविक पर्यटक येत असतात ही नगरी प्रदूषणमुक्त रहावी याकरिता बॅटरीवर चालणारी घंटागाडी शहरात असावी अशी संकल्पना उपनगराध्यक्षांनी यापूर्वीच मांडली होती.

अशी आहे घंटागाडी

बॅटरीवर चालणाऱ्या या घंटागाडीची बॅटरी चार्ज केल्यावर ती साधारण १०० तास पुरते. तसेच या गाडीतून एका वेळी तब्बल ४०० किलो कचरा गोळा करून वाहून नेणे शक्य आहे. विशेष म्हणजे या घंटागाडीला हॅड्रोलिक सिस्टीम आहे. त्यामुळे गोळा केलेला कचरा रिकामा करणेही सोपे आहे. त्र्यंबक नगर पालिकेने लवकरात लवकर या गाड्या आणून कार्यान्वित कराव्यात, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

खरीपाचे कर्जवाटप फक्त २८ टक्के

बँकाचे कर्ज वाटपाचे लक्ष २,६२५ कोटी; शेतकऱ्यांची सावकारांकडे धाव

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

खरीप हंगाम सुरू होऊन एक महिना उलटला असला तरी पीक कर्ज वाटप संथगतीने सुरू आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ३० हजार ६८४ शेतकऱ्यांना ७३२ कोटी ७३ लाखाचे कर्ज वाटप झाले आहे. त्याची टक्केवारी फक्त २७.९१ टक्के आहे. पीक कर्जासाठी बँकांनी २६२५ कोटी ७० लाखाचे लक्ष ठेवले असताना प्रत्यक्षात वाटप कमी आहे. बँकांनी विविध कारणांनी शेतकऱ्यांना कर्ज न दिल्यामुळे खासगी सावकारांकडून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतल्याचे बोलले जात आहे.

पावसाळा सुरू होण्याअगोदरच जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी सर्व बँकांची बैठक घेऊन जास्तीत जास्त कर्ज वाटप करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. पण, प्रत्यक्षात मात्र कर्जवाटपाचे प्रमाण कमी आहे. जुलै अखेर हे कर्ज वाटप केले जात असले तरी त्याची टक्केवारी महिनाभरात किती वाढेल याबाबत साशंकता आहे. ४ जुलै पर्यंत जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँकेने १६ हजार १३० शेतकऱ्यांना ४६१ कोटी ३२ लाख कर्ज वाटप केले आहे. त्यांना १८५९ कोटी ८२ लाखाचे लक्षांक देण्यात आला होता. पण, या बँकांनी २४. ८० टक्केच कर्ज वाटप आतापर्यंत केले आहे.

ग्रामीण बँकांनी १३ कोटी ४३ लाखाचे लक्षांक ठरवले होते. पण, प्रत्यक्षात १ कोटी ५ लाख कर्ज ६८ शेतकऱ्यांना दिले आहे. खासगी बँकांनी या वर्षी ४०४ कोटी ६५ लाखांचे लक्ष्य ठेवले होते. पण, आतापर्यंत या बँकांनी ५१ कोटी ३१ लाखाचे कर्ज २ हजार ५० शेतकऱ्यांना वाटप केले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ३४७ कोटी ८० लाखाचे कर्ज वाटपाचे लक्ष ठेवले होते. त्यांनी २१९ कोटी ५ लाखाचे कर्ज १२ हजार ४३६ शेतकऱ्यांना वाटप केले आहे.

जिल्हा बँकेची अडचण

गेल्या वर्षी ४ हजार ११ कोटीचे लक्षांक बँकेने ठेवले होते. त्यात जिल्हा बँकेचा आकडा मोठा होता. यावेळेस जिल्हा बँक अडचणीत असल्यामुळे त्यांनी हात आखडते घेतले. त्यामुळे या कर्ज वाटपावर परिणाम झाला. अगोदर दिलेल्या कर्ज वसुलीचे प्रमाणही कमी असल्यामुळे जिल्हा बँकेची अडचण झाली आहे.

बँकाचे नियम अवघड

राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांनी कर्जवाटपासाठी लक्षांक मोठे ठेवले असले तरी त्यांची कर्जवाटपाची टक्केवारी कमी आहे. या बँकाचे नियम व अटी किचकट असल्यामुळे त्यातून कर्ज वाटप कमी होते. त्याचप्रमाणे पीक कर्ज देण्यासाठी या बँकाही फारशा उत्सुक नसतात. त्यामुळे त्यांची कर्जवाटपाची टक्केवारी कमी आहे.

पेरण्या २७.११ टक्के

पावसाने वेळेस सुरुवात केल्यानंतर पुन्हा ओढ दिल्यामुळे जिल्ह्यात ६ लाख ५२ हजार ५५७ हेक्टर क्षेत्रापैकी १ लाख ७६ हजार ९२८ हेक्टरवर पेरणी झाली असून, त्याची टक्केवारी २७.११ टक्के आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. जिल्ह्यात दुबार पेरणीचे संकटही पावसामुळे निर्माण झाले आहे.

पोलिसांनी कायद्याचा बडगा उचलताच दिसून आला परिणाम

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मुले पळविणारी टोळी कार्यरत असल्याची अफवा पसरविणाऱ्यांविरुद्ध थेट गुन्हे दाखल होण्यास सुरुवात होताच अफवांचे पीक थंडावले आहे. किंबहुना सोशल मीडियाचा वापर करणारेच आता याबाबत जनजागृती करण्यासाठी पुढे येत आहेत.

सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या अफवा सतत पसरविल्या जात असतात. अनेकदा अशा अफवांकडे दुर्लक्ष होते किंवा त्या छोट्या समुहापर्यंत मर्यादित राहून विरल्या जातात. मुले पळविणाऱ्या टोळीबाबत मात्र तसे झाले नाही. व्हॉट्सअॅप तसेच फेसबुकच्या माध्यमातून ही अफवा उत्तर महाराष्ट्रासह राज्य आणि देशभरात पसरली. या अफवेचे मूळ स्पष्ट नसले तरी यामुळे धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथील राईनपाडा येथे निष्पाप पाच जणांवर जमावाने हल्ला केला. बेदम मारहाणीमुळे अवघ्या काही मिनिटात ते मृत्युमुखी पडले. या भीषण हत्याकांडाचे परिणाम राज्यासह देशभरात उमटले. यानंतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अफवा पसरविणाऱ्यांना पोलिसांनी रडारवर घेतले. जिल्ह्यात मालेगाव, मनमाड तर नाशिक शहरात उपनगर पोलिस स्टेशनमध्ये या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला.

तपास यंत्रणांनी सोशल मीडियाकडे लक्ष वळविले. यामुळे मागील दोन दिवसांपासून मुले पळविणाऱ्या टोळीबाबतच नाही तर इतर अफवांना देखील ब्रेक बसला आहे. अफवा कमी झाल्या तरी हा विषय येथे संपणार नसल्याची भूमिका पोलिसांनी स्पष्ट केली आहे. सोशल मीडियामुळे एखाद्याचा जीव धोक्यात येऊ शकतो, हे स्पष्ट झाले असून, यापुढे जनजागृतीसह थेट गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

अफवा कमी झाल्या असून, नागरिकही याबाबत जनजागृती करताना दिसतात. सोशल मीडियाचा वापर वैयक्तिक स्वरूपात होत असला तरी त्याचे परिणाम सामाजिक स्वरूपात पुढे येत असतात. त्यामुळे जबाबदारी समजून या आयुधांचा वापर करावा. कोणतेही तथ्य नसलेले, दुसऱ्याच्या जीवास धोका निर्माण होईल, बदनामीकारक फोटो, व्हिडिओ अथवा मॅसेजेस खातरजमा न करता फॉरवर्ड करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल.

- डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल, पोलिस आयुक्त

अफवा कमी झाल्या असल्या तरी आमचे काम संपलेले नाही. यासाठी जनजागृती करण्याबरोबर कारवाई करण्याचे धोरण ठेवण्यात आले आहे. सध्या तरी मुले पळविणाऱ्या टोळीच्या खोट्या मॅसेजबाबत जनजागृती करण्यात येते आहे. यानंतर इतर अफवांच्या मॅसेजकडे लक्ष पुरविण्यात येईल.

- संजय दराडे, पोलिस अधीक्षक

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मुंबई-आग्रा हायवेवरील तळेगाव शिवार येथे झालेल्या लुटमारीचा उघडकीस आणण्यात ग्रामीण पोलिस दलाच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकास यश मिळाले आहे. विशेष म्हणजे यात एका तरुणीचा समावेश आहे. लुटमारीची घटना मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झाली होती.

समाधान वसंत भोसले (३०, रा. गुलाबवाडी, मालधक्का, नाशिकरोड, हल्ली रा. अंबरनाथ, कल्याण), राज वसंत चव्हाण (धाररोड, अंमळनेर, जि. जळगाव) आणि राबीया दिलेरखाँ पटवे (रा. टाकी फाइल, अमळनेर, जि. जळगाव) अशी या तिघा संशयिताची नावे आहेत. त्यांनी आपल्या आणखी दोन ते तीन साथिदारांसह इगतपुरीतील अभिजीत देहाडे यांना मध्यरात्रीच्या सुमारास जबर मारहाण करीत सोन्याची चेन आणि मोबाइल लुटला होता. या प्रकरणी इगतपुरी पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला होता.

गुन्ह्याचा तपास करताना स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक अशोक करपे यांना समाधान बोरसेची माहिती मिळाली. त्यानुसार त्यास अटक करण्यात आली. त्याच्याकडील एका महागड्या मोबाइलबाबत कसून चौकशी केली असता त्याने देहाडे यांना लुटल्याची माहिती दिली. यातील राज चव्हाण आणि राबीया पटवे हे सराईत गुन्हेगार आहेत. त्यांच्याविरोधात अंमळनेर पोलिसातही हत्येचा गुन्हा दाखल आहे. याच गुन्ह्यात त्यांना पोलिसांनी अटक केली असून, सध्या हे जळगाव कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे. लवकरच या दोघांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात येणार आहे.

तिघांचा अद्याप शोध

अमळनेर आणि बदलापूर येथील आणखी तिघा संशयिताचा शोध एलसीबीचे पथक घेत आहेत. पोलिस अधीक्षक संजय दराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक अशोक करपे, सहायक निरीक्षक राम कर्पे, उपनिरीक्षक स्वप्नील नाईक, सहायक उपनिरीक्षक नवनाथ गुरूळे, हवालदार बंडू ठाकरे, शिवाजी जुंद्रे, कॉन्स्टेबल संदीप हांडगे, सचिन पिंगळ, पोलिस नाईक रमेश काकडे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे आणि प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्या तीन व्यावसायिकांवर पालिकेच्या आरोग्य आणि स्वच्छता विभागाने गुरुवारी कारवाईचा दंडुका उगारत त्यांच्याकडून २० हजार रुपयांचा दंड वसूल केला.

पालिकेचे विभागीय अधिकारी सोमनाथ वाडेकर, विभागीय स्वच्छता निरीक्षक संजय गोसावी यांच्या पथकाने गुरुवारी ही कारवाई केली. सुभाषरोडवरील दंदने व्यापारी संकुलास सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्याच्या कारणाखाली १० हजार रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला. सुभाषरोडवरील लोया ड्रायफ्रूट या दुकानाच्या मालकास प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर केल्याने ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तिसऱ्या कारवाईत मनपा शाळा क्र. १२५ जवळील एस. टी. महामंडळाच्या भूखंडावर डेब्रिस व कचरा टाकल्याबद्दल दत्त मंदिर रोडवरील वर्धमान जैन यांनाही ५ हजारांचा दंड ठोठावण्यात आल्याची माहिती विभागीय अधिकारी सोमनाथ वाडेकर यांनी दिली.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील पाणी पुरवठा व मलवाहिकांचे जीर्ण झालेले जाळे पूर्णपणे बदलून नव्याने निर्माण करण्यासाठी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने स्वतंत्र आराखडा तयार केला आहे. यानुसार शहरात पाणीपुरवठ्याच्या लाइन टाकण्यासाठी बाराशे कोटींचा तर मलवाहिकांचे जाळे बदलण्यासाठी सहाशे कोटींची आवश्यकता लागणार आहे. एकूण अठराशे कोटींच्या या आराखड्याच्या अंमलबजावणासाठी सरकारच्या मदतीची गरज भासणार आहे. हायड्रोलिक मॉडेलनुसार या नवीन पाइपलाइनची रचना असणार आहे.

शहरात पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइन २० ते २२ वर्ष जुन्या झाल्या असून, त्या जुन्या झाल्याने पाणीगळतीचे प्रमाण मोठे आहे. गंगापूर धरण समूहातून थेट पाइपलाइनद्वारे शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. बऱ्याच ठिकाणी लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक असूनही कमी क्षमतेची पाइपलाइन असल्याने पुरेसे पाणी मिळत नाही. तसेच काही ठिकाणी जुन्या पाइपलाइन असल्याने पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा होत नाही. पाइपलाइन जुन्या असल्याने त्या फुटणे, लिकेज होणे, दुषित पाणीपुरवठा होणे यांसारखे प्रकार वारंवार होतात. त्यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा आणि मलवाहिका नव्याने टाकण्याचा प्रस्ताव महापालिकेकडून तयार केला जात आहे. त्यासाठी महापालिकेने अठराशे कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. त्यात लोकसंख्येच्या आधारित नवीन पाइपलाइन टाकण्यासाठी १२०० कोटींची गरज आहे, तर मलवाहिकांसाठी ६०० कोटींची आवश्यकता भासणार आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीची गरज पालिकेला भासणार असून, त्यासाठी अमृत योजना आणि स्मार्ट सिटी कंपनीची मदत घेतली जाणार आहे. त्यासाठीचे प्रयत्न महापालिकेकडून सुरू आहेत. टप्प्या टप्प्याने या पाइपलाइन आणि मलवाहिकांचे काम पूर्ण केले जाणार आहे.

२५ वर्षांचे नियोजन

पाणीपुरवठा विभागाकडून पुढील २५ वर्षांच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन केले जात आहे. त्याअंतर्गत संपूर्ण शहरात दोन हजार ११२ किलोमीटर अंतराचे पाइपलाइनचे जाळे निर्माण केले जाणार आहे. त्यात पाणी आरक्षण, पाइपलाइनची गरज, तिचे डायमीटर, जलकुंभ, जलशुद्धिकरण केंद्र अशा सर्व बाबींचा विचार करण्यात आला आहे. त्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने हायड्रोलिक मॉडेल तयार केले असून, त्याआधारे पाइपलाइनची कामे करण्यात येणार आहेत. या आराखड्यामुळे शहरातील सध्या पाणीवितरणाचे असमतोल प्रमाण दूर होणार आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पोलिस मुख्यालयातील जागेच्या हस्तांतरणांच्या वादात पोलिसांनी वकिलांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. वकिलांविरोधात हकनाक गुन्हा दाखल करण्यात येत असल्याचा आरोप नाशिक बार असोसिएशनने बोलाविलेल्या बैठकीत वकिलांनी केला. या बैठकीस जवळपास अडीचशे वकील उपस्थित होते.

पोलिस मुख्यालयाची जागा हायकोर्टाच्या आदेशाने जिल्हा कोर्टाला देण्यात आली आहे. मात्र, या जागेचा ताबा घेतल्यानंतर पुन्हा अडीच एकर जागा मिळविण्याबाबत वकीलांकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यावेळी मात्र पोलिसांनी कंबर कसली असून, कोणत्याही परिस्थितीत पोलिस मुख्यालयाची जागा सोडायची नाही, असा पवित्रा पोलिस प्रशासनाने घेतला आहे. हळूहळू हे दोन्ही विभाग एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पक्षकाराने सादर केलेली कागदपत्रे खोटी निघाली अथवा इतर काही गडबड झाल्यास पोलिस थेट वकिलांविरुध्द गुन्हा दाखल करीत असल्याचा दावा वकिलांकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी जिल्हा कोर्टात नाशिक बार असोसिएशनतर्फे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीला अडीचशे वकील हजर होते. यावेळी सर्वच वकिलांनी पोलिसांकडून होत असलेली कारवाई उचित नसल्याचे सांगितले. एखाद्या पक्षकाराने खोटी कागदपत्रे सादर केली तर त्यास वकील कसा जबाबदार असणार, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. तपास करण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी संबंधित वकिलाकडे चौकशी करावी किंवा असोसिएशनच्या प्रिव्हिलेज बोर्डाच्या सदस्यांशी संवाद साधून कारवाई करावी. मात्र, तसे होत नसल्याची खंत असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. नितीन ठाकरे यांनी व्यक्त केली. यावेळी जिल्हा सरकारी वकील अॅड. अजय मिसर यांनी सदर वाद दु:खदायी असल्याचे म्हटले. दोन्ही घटक जनतेसाठी काम करतात. त्यामुळे असे वाद होऊ नयेत, म्हणून पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांच्यासमवेत बैठक घेऊन आपले म्हणणे मांडावे, असे मिसर यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीबाबत वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी मात्र बोलण्यास नकार दिला. कायद्याच्या आधारेच आमचे काम सुरू असून, जागेच्या वादाची नेमकी कारणे वा पार्श्वभूमी सर्वांना माहिती आहे, असे संबंधित अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

दोन दिवसांपूर्वी कोर्टात चोरीचा प्रकार घडला. आजदेखील तासभर कोर्टात वाद सुरू होता. कोर्टाला सुरक्षाच नाही. याबाबत पोलिस काहीही करीत नाहीत. पोलिस चौकीतील पोलिस कधीही बाहेर येऊन हस्तक्षेप करण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. एखाद्या प्रकरणात थेट वकिलाविरोधात गुन्हा दाखल करणे चूक असून, त्याबाबतचा निर्णय कोर्टाने घेणे अपेक्षित असते.

- अॅड. नितीन ठाकरे, अध्यक्ष, नाशिक बार असोसिएशन