'समाज कल्याण'ला जिल्हाधिकाऱ्यांची सूचना म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक शैक्षणिक प्रवेशासाठी जातीच्या दाखल्यांची व जात पडताळणी प्रमाणपत्राची विद्यार्थ्यांना आवश्यकता भासते आहे. परंतु, हे दाखले देण्यास यंत्रणेकडून विलंब होत असल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे वाढू लागल्या आहेत. पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कालमर्यादा पाळावी अशी सूचना जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांनी समाजकल्याण तसेच सामाजिक न्याय विभागाला दिली आहे. दहावी आणि बारावीचे निकाल जाहीर झाले असून शैक्षणिक प्रवेशासाठी विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांची धावपळ सुरू झाली आहे. महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी विविध शैक्षणिक दाखल्यांसह जात वैधता प्रमाणपत्राची मागणी महाविद्यालयांकडून होते. हे प्रमाणपत्र व दाखले सादर केल्याशिवाय विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चित होत नाही. दाखले वेळेत मिळाले नाही तर विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊन शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. विशेषत: जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविताना विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. अनेकांना एक महिना प्रतिक्षा करूनही जातवैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांना पुणे-नाशिक महामार्गावरील समाजकल्याण विभागातील जात वैधता प्रमाणपत्र शाखेत हेलपाटे मारावे लागत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीअभावी प्रमाणपत्र वितरीत होत नसल्याचे विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना ऐकावे लागत आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्र तयार आहे त्यांना ते ओळखपत्र दाखवूनही दिले जात नाही. ते पोस्टाने पाठविण्यात येईल, असे सांगितले जात आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही याबाबत जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिले आहे. जातपडताळणी कार्यालयाकडे सादर केलेली अनेक प्रकरणे केवळ कागदोपत्री दाखल करून त्यांच्या रीतसर नोंदी न ठेवल्याने काही प्रकरणे गहाळ झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त होऊ लागल्या आहेत. प्रमाणपत्र वितरण विलंबास शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीचे कारण कर्मचारी देत आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळालेले नाहीत त्यांना प्रकरण जमा केलेल्या पावतीच्या आधारे महाविद्यालयात प्रवेश द्यावा व जात पडताळणी प्रमाणपत्र जमा करण्यास ८१ दिवसांची मुदत द्यावी अशी मागणी शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी समाज कल्याण विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. जातपडताळणी प्रमाणपत्र वितरणासाठी जी कालमर्यादा ठरली आहे, त्या कालावधीत ही प्रमाणपत्रे वितरित करावी, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट