म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने खत प्रकल्पावर सुमारे दीड कोटी रुपये खर्च करून उभ्या केलेली प्रशिक्षण केंद्राची इमारत गेल्या नऊ वर्षांपासून वापराविना पडून आहे. त्यामुळे राज्याच्या लोकलेखा समितीने गंभीर आक्षेप घेतला आहे. गरज नसताना खतप्रकल्पावर ही इमारत उभी करून लोकांचा पैसा वाया घातल्याची टिप्पणी लेखापालाकडून करण्यात आली आहे. या आक्षेपाबाबत बुधवारी लोकलेखा समितीसमोर सुनावणी झाली. आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता शिवाजी चव्हाणके यांनी हजेरी लावून महापालिकेची बाजू मांडली. या रिकाम्या इमारतीत महापालिकेकडून लवकरच कौशल्य विकास प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे.

महापालिकेच्या वतीने सन २००७ मध्ये ६० कोटी रुपये खर्चून खतप्रकल्प तयार करण्यात आला. या प्रकल्पावेळीच येथे दीड कोटी रुपये खर्चून स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्राची इमारत उभी करण्यात आली होती. परंतु, नियोजन न केल्याने ही इमारत वापराविना पडून आहे. महापालिकेने या इमारतीचा कोणत्याही उपयोजनेसाठी वापर करून घेतलेला नाही. त्यामुळे पालिकेचा खर्च वाया गेला आहे. यासंदर्भात २०१५ मध्ये झालेल्या लेखापरीक्षणात ही बाब उघडकीस आली होती. महापालिकेने उभ्या केलेल्या या वास्तुमुळे जनतेच्या पैशांचे नुकसान झाल्याचा ठपका लेखापरीक्षणात ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर हा आक्षेप लोकलेखा समितीपुढे ठेवण्यात आला. लोकलेखा समितीने यासंदर्भात महापालिकेकडून खुलासाही मागवला होता. बुधवारी लोकलेखा समितीसमोर हा आक्षेपाचा पॅरा ठेवण्यात आला असून, त्यावर महापालिकेच्या वतीने आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि शिवाजी चव्हाणके यांनी महापालिकेच्या वतीने आपली बाजू मांडली. या इमारतीचा वापर केला गेला जात नसल्याचे महापालिकेने मान्य केले असून त्याचा वापर करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे समजते.

जबाबदारी निश्चित होणार

लोकलेखा समितीने दीड कोटी रुपये खर्च करून तयार केलेली इमारत गेल्या नऊ वर्षांपासून वापराविना पडून असल्याबद्दल पालिका प्रशासनाला जाब विचारला. या इमारतीची गरज नव्हती तर बांधलीच का, असा सवाल उपस्थित करीत त्यासंदर्भात जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रमेश पवार यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. पवार निवृत्त झाले असले तरी, त्यांची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील आरोपपत्रात अजून वाढ होणार असल्याने त्यांची अडचण वाढणार आहे.

कौशल्य विकास प्रकल्प

लोकलेखा समितीच्या गंभीर आक्षेपानंतर महापालिका प्रशासन जागे झाले असून, या इमारतीचा वापर करण्यासाठी येथे पालिकेचा कौशल्य विकास प्रकल्प सुरू करण्याची तयारी केली आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव पालिकेकडून तयार केला जात आहे. समाजकल्याण विभागाच्या वतीने शहरातील तरूण व मागासवर्गीय तरुणांसाठी व महिलांसाठी पालिकेकडून विविध प्रकारच्या रोजगाराचे प्रशिक्षण देण्याच्या योजना आखल्या जातात. त्यासाठी महापालिका आर्थिक मदत करते. त्यामुळे या रोजगाराचे प्रशिक्षण देण्यासाठी महापालिकेकडून आता इथे कौशल्य विकास प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रस्ताव असून, त्यावर लवकरच कारवाही केली जाणार आहे.

स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

गुन्हेगारीत शहराच्या तुलनेत कायम अग्रक्रमावर असलेल्या अंबड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हेगारांनी पुन्हा दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. हनुमान चौक परिसरात मद्यपींनी धुमाकूळ घालत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याबाबत पोलिसांकडून काहीही कारवाई होत नसल्याने नागरिकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

सिडकोतील गुन्हेगारांवर वचक बसविण्यासाठी आता तरी पोलिस रस्त्यावर उतरून गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सिडको परिसर हा गुन्हेगारीच्या आकडेवारीवरून कायमच अग्रस्थानी राहिलेला आहे. काही वर्षांपूर्वी दुचाकी जाळपोळीचा प्रकार झाला होता. त्यानंतर उत्तमनगरसह परिसरात टिप्पर गँगने घातलेल्या धुमाकूळामुळे स्थानिक नागरिक भयभीत झाले होते. टिप्पर गँगचे सर्वच सक्रीय सदस्य सध्या जेलमध्ये असले तरी आजही सिडकोत अनेक लहान-मोठ्या टोळ्या तयार होत आहेत. त्याच्या उपद्रवांकडे पोलिसांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे का, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.

हनुमान चौक भागात दोन दिवसांपूर्वीच मध्यरात्री काही मद्यपींनी गोंधळ घालत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. अचानक सुरू झालेला हा प्रकार रोखण्यासाठी काही नागरिकांनी अटकाव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, टवाळखोरांनी अजून त्यांच्या काही साथीदारांना बोलावून घेत शिवीगाळ करीत नागरिकांवर दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. सिडको परिसरातील खुल्या जागा, उद्याने किंवा रस्त्याच्या कडेला अनेक ठिकाणी सर्रासपणे काही टवाळखोर मद्यपान करून परिसरात धुमाकूळ घालत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत. सिडकोत दररोज वाढणाऱ्या या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी अंबड पोलिसांनी खऱ्या अर्थाने रस्त्यावर उतरून ठोस कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. सिडकोत काही जुगार अड्ड्यावरही छापे टाकण्यात आले असले तरी अजूनही अनेक ठिकाणी जुगार अड्डेही सुरू असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

तक्रार करायची तरी कोठे?

सिडकोत वाढत्या गुन्हेगारीला अटकाव करण्यासाठी पोलिसांनी अनेक प्रयत्न केले असले तरी त्यात सातत्य राहत नाही. परिणामी गुन्हेगारी वृत्ती पुन्हा डोके वर काढते. अंबड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत आजही चायनीज गाड्या किंवा लहान-मोठ्या हॉटेलमध्ये राजरोसपणे मद्यपान केले जाते. याकडे पोलिस कानाडोळा करीत असल्याने नागरिकांनी तक्रारी करायच्या तरी कोणाकडे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नाशिक : इयत्ता अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी इंदिरानगरमधील गुरू गोविंदसिंह कॉलेजमधील ऑडेटोरियम हॉलमध्ये गुरुवारी (दि. १४) मुख्याध्यापकांसाठी कार्यशाळा होणार आहे. सकाळी १० वाजता सुरू होणाऱ्या या कार्यशाळेला प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सर्व कॉलेजेसच्या मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्यांनी उपस्थिती बंधनकारक आहे. यात संबंधितांना प्रवेश प्रक्रियेविषयी सूचना देण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी दिली आहे. दरम्यान, या प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत २३ हजार ७८८ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात दोनच दिवसांपूर्वी तब्बल ७५० किलो गांजा पकडल्यानंतर गुन्हे शाखा युनिट एकच्या पथकाने सिन्नर तालुक्यातूनही बुधवारी ३९० किलो गांजा जप्त केला. याप्रकरणी एका संशयिताला अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन दिवसांमध्ये शहर पोलिसांनी सुमारे ५० लाख रुपयांचा एक टन गांजा पकडला आहे. अजून दोनशे किलो गांजा मिळणे बाकी असून त्याचा शोध गुन्हे शाखा युनिट एकचे पथक घेत आहे.

गुन्हे शाखा युनिट एकच्या पथकाने तपोवन परिसरात सापळा रचून ३४ लाख रुपयांचा सुमारे ६८० किलो गांजा पकडला. गांजाची वाहतूक करणाऱ्या यतीन अशोक शिंदे (३५, रा. म्हसरुळ) आणि सुनील नामदेवराव शिंदे (वय ४७, रा. मिरचीचे पालखेड, ता. निफाड) या दोघांना अटक केली. काही गांजा सिन्नर तालुक्यात विकल्याची माहिती त्यांनी तपासात दिली. त्यानुसार पोलिसांनी सिन्नरच्या लिटंनवाडी शिवारात छापा टाकला. तेथे संतोष गोळेसर याच्याकडे चौकशी असता गोठ्यात १९ लाख ५० हजार रुपयांचा ३९० किलो गांजा मिळून आला. पोलिसांनी दोन दिवसांत सुमारे एक टन गांजा जप्त केला आहे. संशयित यतीन आणि सुनील यांनी ओडिशा येथून १२०० किलो गांजा आणला होता. त्यातील पाचशे किलो गांजा त्यांनी विकल्याचा अंदाज पोलिसांनी वर्तवला आहे. त्यामुळे आणखी २०० किलो गांजाचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

पाल्यांच्या करियरबाबत पालकांतही जिद्द असली पाहिजे. पाल्यांच्या करियरमध्ये पालकांना रस असतो अशाच पालकांचे पाल्य करियरचे ध्येय गाठू शकतात. पालकांच्या पाठिंब्याशिवाय मुले यशाचे सर्वोच्च शिखर सर करू शकत नाही, असे मत माजी मंत्री बबनराव घोलप यांनी नाशिकरोड येथ व्यक्त केले.

भारतीय सैन्यदलात लेफ्टनंटपदी नियुक्ती झालेल्या देवळाली गावातील अनंत हेमंत देशमुख याचा मंगळवारी नाशिकरोड येथील उत्सव लॉन्स येथे नागरी सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी अनंतच्या यशाचे कौतुक करताना ते बोलत होते. पाल्यांचे शिक्षण पूर्ण करणे आजच्या पालकांपुढे मोठी आव्हानात्मक बाब आहे. मोठ्या विपरित परिस्थितीतही अनंतने मेहनत करून मिळविलेले यश शाळेसह नाशिककरांसाठी अभिमानाची बाब असल्याचे मत याप्रसंगी सेंट झेवियर हायस्कूलचे प्राचार्य कटाळे यांनी व्यक्त केले. अनंतचे यश हे त्याग व मेहनतीचे प्रतीक आहे. हे यश वाखाणण्याजोगे असल्याचे मत माजी न्यायाधीश रमेश देशमुख यांनी सांगितले.

अनंतनेही यावेळी आपल्या मनोगतातून त्याच्या यशामागचे रहस्य उलगडले. या कार्यक्रमास व्यापारी बँकेचे अध्यक्ष दत्ता गायकवाड, ज्येष्ठ संचालक निवृत्ती अरिंगळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नाशिकरोड शहराध्यक्ष मनोहर कोरडे, अनंतचे वडील हेमंत देशमुख, आई वृंदा देशमुख आदींसह शहरातील नागरिकांसह देशमुख कुटुंबीयांचे आप्तेष्ठ उपस्थित होते. ॲड. वर्षा देशमुख यांनी या सूत्रसंचालन केले.

स्वच्छतेसाठी आठ दिवसाचा अल्टिमेटम; हॉटेल व्यावसायिकांवर कार्यवाही

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

कळवण तालुक्यातील सप्तशृंग गड येथील पाणी दूषित असल्याने ग्रामपंचायतीला लाल कार्ड मिळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण समितीचे सदस्य सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) यांनी २० जून रोजी गडावर तालुका पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण समिती, ग्रामसेवक व सरपंच यांची संयुक्तीक बैठक घेणार आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर कळवणचे गटविकास अधिकारी डी. एम. बहिरम, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधीर पाटील यांनी गडावरील सर्व पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांची पाहणी केली. या पाहणीत अनेक त्रुटी व अस्वच्छता आढळून आल्याने अधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला.

गडावरील सार्वजनिक पाणीपुरवठा विहीर जवळील रस्ता, जाळी व गेट बसविणे, गंगा जमुना कुंड खड्ड्यांमध्ये मुरूम टाकणे, मंबा देवी चौकातील हातपंप, शिवालय तलावाजवळील कुंड, काली कुंड, उपकेंद्राजवळील हातपंप आदी पिण्याच्या पाण्याचे स्रोतांची पाहणी केली. या पाहणीत अनेक त्रुटी व अस्वच्छता आढळून आल्याने ग्रामसेवक, सरपंच व सदस्य यांना आठ दिवसांच्या आत सर्व स्रोतांची स्वच्छता करून संरक्षक भिंत, जाळी बसविणे, स्रोताच्या परिसराजवळ स्वच्छता करून मुरूम टाकणे, नियमित पाण्याचे शुद्धीकरण करणे आदी सूचना करण्यात आल्या आहेत. यावेळी गटविकास अधिकारी डी. एम. बहिरम, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधीर पाटील, वैद्यकीय अधिकारी एन. पी. जे. सिद्धू, आरोग्य सेवक बी. ए. पाटील, स्वच्छ भारत समन्वयक सचिन मुठे, ग्रामसेवक रतिलाल जाधव, सरपंच सुमन सूर्यवंशी, गिरीश गवळी, धनेश गायकवाड आदी उपस्थित होते.

अनधिकृत हॉटेल व्यावसायिकांवर कार्यवाही

गडावरील स्रोतांची पाहणी करीत असताना अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या हॉटेल व अनधिकृतपणे विहीर कुंडातून दूषित पाणी घेणाऱ्या हॉटेल मालकांची पाण्याची मोटार व नळी जप्त करून मालकांना गटविकास अधिकारी यांनी खडसावले. तसेच उघड्यावर अन्न विकणारे, ग्राहकांना दूषित पाणी पाजणारे हॉटेल व्यवासायीक, अस्वच्छ असलेल्या हॉटेल व्यावसायीकांना यांनी नोटीस बजावून कार्यवाही करण्यास ग्रामसेवकांना आदेश दिले.

सप्तशृंगी ट्रस्टच्या भोजनालय आहारासाठी व कर्मचारी निवासाला पाणी पुरविणाऱ्या काली कुंडात कचरा, शेवाळ साचलेले आढळले. त्यामुळे पाणी दूषित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. काली कुंडाची साफसफाई करून ट्रस्टने पाण्याचे शुद्धिकरण करावे. - डी. एम. बहिरम, गटविकास अधिकारी

सिटिझन रिपोर्टर

०००००००००

येवलेकर मळा

धोकेदायक खड्डा बुजवावा

येवलकर मळ्याजवळील बॉइज टाउन शाळेच्या प्रवेशद्वाराच्या अगदी वळण रस्त्यावर काही दिवसांपूर्वी जलवाहिनीच्या कामासाठी मोठा खड्डा खोदण्यात आला. परंतु, तो खड्डा महापालिका कर्मचाऱ्यांनी आजपर्यंत बुजवून रस्ता पूर्ववत केलेला नाही. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी तो बुजविण्यात आलेला नाही. या खड्ड्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता आहे. तरी महापालिकेने तो धोकेदायक खड्डा त्वरित बुजवावा.

- विलास भालेराव

बेलतगाव

मोबाइल नेटवर्क गायब

देवलाली कॅम्पलगत असलेल्या बेलतगाव या गावत नामांकित कंपन्यांची मोबाइल नेटवर्कची प्रचंड प्रमाणात समस्या निर्माण होत आहे. या कंपन्यांची फोर जी सेवा फक्त नावपुरतीच आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. यामुळे येथील नागरिकांची नेटवर्कअभावी गैरसोय होत आहे.

- आकश घाडगे

शहर परिसर

दिलासा कधी मिळणार?

दिव्यांगांसाठी महापालिका फक्त योजना जाहीर करते. पण त्याचा लाभ कधी मिळणार? अद्याप एकाही योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. या प्रश्नी महापालिका प्रशासनाने गांभीर्य दाखवित दिव्यांगांना थेट लाभ मिळू शकेल, त्यांचे जीवन सुसह्य होऊ शकेल यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

- शेखर निकम

मेनरोड

ठिकठिकाणी बालकामगार

बालकामगारांना कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे. चिमुकल्यांकडून काम करून घेणाऱ्या मालकांवर गुन्हा दाखल होऊन कठोर कारवाई होऊ शकते. मात्र, मेनरोड परिसरात अनेक ठिकाणी असंख्य बालकामगार दिसतात. मग सरकारी विभाग त्याची दखल घेऊन या बालकांची सुटका का करीत नाही?

- कृष्णा सराफ

कृषिनगर

पावसाळी नाल्याची अवस्था

कृषिनगर कॉलनी व कल्पनानगरच्या मधून पावसाचे पाणी जाण्यासाठी असलेल्या नाल्यांचे तोंड पावसाळा आला तरीही मातीने बुजलेले आहे. ते तातडीने मोकळे करणे गरजेचे आहे. तसेच त्या नाल्यावर तेथे असणाऱ्या महिला वसतिगृहाने संरक्षक भिंत बांधलेली आहे. नाल्यांच्या बाजूच्या रहिवाशांनी त्या पावसाच्या पाण्याच्या नाल्यात घरातील सांडपाण्याचे पाइप सोडलेले दिसतात.

- संजय जाधव

उड्डाणपूल

दुचाकींची घुसखोरी

उड्डाणपुलावर दुचाकी प्रवेशास बंदी आहे, असे पोलिसांनी जाहीर केले. पण, त्याचे पालन होत नाही. पोलिसांकडे दुर्लक्ष करून अनेक दुचाकीचालक उड्डाणपुलावर घुसखोरी करतात. त्यामुळे अपघात होऊन दुचाकीचालकच ठार होतात. अशी घुसखोरी करणाऱ्या दुचाकीचालकांवर पोलिसांनी थेट कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.

- अनिता भामरे

आरोग्य सेवा सुधारण्याची अपेक्षा

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

येथील महापालिका क्षेत्रातील रुग्णालय व आरोग्य विभागासाठीची २२ पदे भरण्यास अखेर नगरविकास विभागाने मंजुरी दिल्याची माहिती आयुक्त संगीता धायगुडे यांनी दिली. शहरातील सामान्य रुग्णालय व मनपा रुग्णालयातील रिक्त पदांचा प्रश्नाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने या पदांना मंजुरी दिल्याने आरोग्य सेवा सुधारण्यास मदत होणार आहे.

येथील सामान्य रुग्णालय तसेच मनपा रुग्णालयातील आरोग्य सेवांबाबत सामाजिक कार्यकर्ते राकेश भामरे यांनी याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने याबाबत एक समिती गठीत केली असून, विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांच्या भेटीदरम्यान येथील रिक्त पदांचा प्रश्न गंभीर असल्याची बाब समोर आली होती. दरम्यान पालिकेचा अस्थापन खर्च अधिक असल्याने मनपा रुग्णालय व आरोग्य विभागातील पदे भरली जात नव्हती. मात्र याबाबत नुकताच अत्यावश्यक पदे भरण्यबाबतचा प्रस्ताव शासनाने मागविला होता.

अखेर शासनाच्या नगरविकास विभागाने आरोग्य विभागातील २२ पदे भरण्यास मान्यता दिली आहे. यात आठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश आहे. यापूर्वी शासनाने आरोग्याधिकारी, भूलतज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ, स्त्री रोग तज्ज्ञ अशी सात पदे भरण्यास मंजुरी दिली होती. त्यामुळे आता एकूण २९ पदे मंजूर झाली असून, ती लवकरात लवकर भरण्यात येवून आरोग्य सेवा सुधारावी अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

या पदांना मंजुरी

वैद्यकशास्त्र २, आरोग्य अधिकारी ८, शस्त्रक्रियागृह सहाय्यक ३, रुग्णवाहिकाचालक ३, क्लीनर २, विकृतीशास्त्र तज्ञ १, क्षयरोग अधिकारी २, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ १.

जिल्हा बँकेच्या २३ शाखांबाबत केदा आहेर यांचे स्पष्टीकरण

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नोटबंदी व कर्जमाफीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ग्रामीण भागातील २३ शाखांचे नजीकच्या शाखांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. या शांखांचे विलीनीकरण करू नये, अशी मागणी या शाखांमधील सभासदांनी केली. त्यामुळे निर्णय मागे घेत असून या शाखांचे आर्थिक मजबूतीकरण केले जाणार असल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान जिल्हा बँकेतील शाखांमधील वीजबील भरणा केंद्र आठ दिवसांत पुन्हा सुरू होणार असल्याचेही आहेर यांनी स्पष्ट केले.

नोटाबंदी पाठोपाठ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे कर्जभरणा न झाल्याने जिल्हा बँकेची आर्थिक पत खालावली आहे. बँकेला पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी अध्यक्ष केदा आहेर यांनी प्रयत्न सुरू केले असून, त्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहे. बँकेची ही स्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने प्रत्येक शाखेनिहाय होणारे व्यवहार व त्यातून बॅँकेला मिळणारा लाभ तसेच प्रशासकीय खर्च याचा ताळमेळ घेण्यास सुरुवात केली होती. त्यातून पहिल्या टप्प्यात २३ शाखांमध्ये अल्प व्यवहार होत असल्याचे व उलट प्रशासकीय खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, कार्यालयीन खर्चाचे प्रमाण पाहता त्या शाखा तोट्यात असल्याचे आढळून आले. त्यानुसार प्रशासनाने संचालक मंडळाकडे या बॅँक शाखांचे विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. येत्या ३० जूनपर्यंत या शाखांचे नजीकच्या शाखामध्ये केले जाणार होते. मात्र, शाखांचे विलीनीकरण झाल्यास शेतकरी सभासदांची गैरसोय होईल. यासाठी या शेतकऱ्यांनी विलीनीकरण करू नये अशी मागणी केली होती. त्यामुळे संचालक मंडळाने हा निर्णय मागे घेतला आहे. या शाखांचे विलीनीकरण न करता या सक्षम केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिल्याचे अध्यक्ष आहेर यांनी सांगितले.

-

वीज भरणा केंद्र पुन्हा कार्यान्वीत

जिल्हा बँक आर्थिक अडचणी आल्याने बँकेच्या शाखांमधील वीज बील भरणा (वसुली) केंद्रात जमा होणारी रक्कम बँकेने वेळेत महावितरणकडे भरणा केली नसल्याने महावितरणने जिल्हा बँक शाखांमधील ही सुविधा बंद केली होती. हे केंद्र बंद केल्याने अतिदुर्गम भागातील शेतकरी सभासदांची गैरसोय होत होती. त्यासाठी अध्यक्ष आहेर यांनी महावितरणकडे पाठपुरावा केला असता महावितरणने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यासाठी आहेर यांनी मंगळवारी (दि.१२) ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतली. ही भरणा केंद्र सुरू करण्यासाठी बावनकुळे यांनी मान्यता दिली असून आठ दिवसात ही केंद्र पूर्ववत होतील.

उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचे प्रतिपादन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

लायन्स आंतरराष्ट्रीय संघटनेला शंभर वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल भारतीय पोस्टखात्याने लायन्सच्या बोधचिन्हाचा स्टॅम्प नुकताच प्रकाशित केला. या स्टॅम्पचे अनावरण उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते राष्ट्रपती भवनात झाले. यावेळी लायन्सचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश अगरवाल, आंतरराष्ट्रीय संचालक अरुणा ओस्तवाल, जे. पी. सिंग, पोस्ट स्टॅम्पचे प्रकल्प समन्वयक मणिलाल शाह व जागतिक उपप्रमुख नरेंद्र भंडारी हजर होते.

लायन्सचा भारतीय समाजसेवेमध्ये महत्त्वाचा वाटा असून तन-मन-धनाने समाजातील दु:ख दूर करण्याचे कार्य या संघटनेने देशात केले आहे, अजूनही करत आहे. शतक महोत्सवी वर्षात भारतीय व्यक्ती आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत ही अभिमानाची गोष्ट आहे. लायन्सच्या पोस्ट स्टॅम्पचे अनावरण करताना मला अभिमान व हर्षोल्हास होत आहे, असेही नायडू यांनी सांगितले.

१०० व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय असणे आणि भारतीय पोस्ट खात्याने लायन्सचा पोस्ट स्टॅम्प प्रकाशित करणे हा योगायोग नाही. ही लायन्स ला भारताने दिलेली मानवंदना आहे, असे उद्गार माजी आंतरराष्ट्रीय संचालक व प्रकल्प प्रमुख नरेंद्र भंडारी यांनी व्यक्त केले. गेल्या आठ महिन्यांपासून पोस्टाने आमच्याबरोबर परिश्रम घेऊन अंतिम स्वरूप दिले, त्यांचे कौतुक करून मुख्य पोस्ट जनरल एन. एल. शर्मा यांचे व्यक्तिगत आभार मानले. भारतात लायन्सचे कार्य भव्य असले तरी यावर्षी ते अति भव्य करण्याचा मान नरेश अग्रवाल यांनी व्यक्त केला. १००० हून अधिक कायम स्वरूपी समाज केंद्र, सात भव्य नेत्र रुग्णालय, अंधांसाठी विशेष मदत, पूरग्रस्तांना भव्य मदत तसेच त्यांच्यासाठी लायन्सच्या माध्यमातून नवीन घरे बांधून देणे यासारखी कार्य या वर्षी होत आहेत. त्या कार्याला भारतीय पोस्ट खात्याने दिलेली मानवंदना लायन्स कधीही विसरणार नाही, हे आवर्जून सांगितले. लायन मणिलाल शाह यांनी आभार व्यक्त केले. या कार्यक्रमास भारतीय आंतरराष्ट्रीय संचालक लायन राजू, सिंग तसेच अनेक दिल्लीतील मान्यवर उपस्थित होते.

'लायन्स'चे आजोळ भारत

'लायन्स क्लब'चे माहेर अमेरिका असले तरी आज भारत त्याचे आजोळ झाले आहे याचा अभिमान वाटतो. 'लायन्स'ची आंतरराष्ट्रीय परिषद २०२२ मध्ये नवी दिल्ली येथे होत असून भारत देशाला मिळालेला हा बहुमान आहे. यासाठी 'भारतीय लायन्स'ने दिलेले योगदान कारणीभूत आहे, अशी पुष्ठी उपराष्ट्रपती नायडू यांनी दिली.

गतिरोधक त्वरित टाकण्याची मागणी

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

आगर टाकळीच्या नवीन चौकात गतिरोधक नसल्याने वाहने सुसाट वेगाने धावत आहेत. त्यामुळे येथे मोठा अपघात होण्याची भीती आहे. नगरसेवकांनी लक्ष घालून तातडीने गतीरोधक टाकावेत, अशी मागणी आहे. गतिरोधक त्वरित न टाकल्यास आणि अपघात झाल्यास महापालिकेला जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.

कुंभमेळ्यात आगर टाकळीतून बाह्यवळण रस्ता काढण्यात आला आहे. हा रस्ता औरंगाबाद रस्त्याला जाऊन मिळतो. त्यामुळे नाशिक-पुणे मार्गावरील वाहनांना औरंगाबादरोडला त्वरित जाता येते. त्यामुळे वाहनांची वर्दळ वाढली आहे. चौकातून एक रस्ता जेलरोडला जातो. अन्य दोन रस्ते टाकळीकडे जातात.

जेलरोड, नाशिकरोडचे नागरिक नाशिकला जाण्यासाठी टाकळी रस्त्याचा वापर करतात. जेलरोडहून नाशिक-पुणे मार्गाने जाताना प्रदूषण आणि वाहनांच्या गर्दीला तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे टाकळी रस्त्यावर विद्यार्थी, कामगार यांची गर्दी वाढली आहे. टाकळीच्या नवीन चौकातून त्यांना जीव मुठीत धरून जावे लागते. या चौकात हायमास्ट नाही. तसेच गतिरोधकही नाही. त्यामुळे वेगात येणारी वाहने धडकून अपघात होऊ शकतो.

झाडाचा बळी

बाह्य वळण रस्त्याच्या मध्यभागी झाड होते. ते दुभाजकाचे काम करायचे. त्यामुळे वाहनांचा वेग कमी होत होता. अडथळा नसतानाही हे झाड तोडण्यात आले. त्यामुळे अपघाताची शक्यता वाढली आहे. चारही नगरसेवकांनी त्वरित कार्यवाही करून नागरिकांना दिलास द्यावा, अशी मागणी स्थानिकांसह वाहनचालकांनी केली आहे.

फोटो : डॉ. बाळकृष्ण शेलार

इमाम शेख मुहम्मद सुनेलवाला यांचे प्रतिपादन

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

शांती व प्रेमाचा संदेश देणारा रमजान महिना असून सर्व धर्मियांनी एकत्र राहत प्रेमाने एकमेकांशी वागलं पाहिजे. यातून समाजात सलोख्याचे संबंध प्रस्तापित करण्यास सहकार्य मिळेल, असे प्रतिपादन इमाम शेख मुहम्मद सुनेलावाला यांनी केले.

बोहरी मुस्लिम समाजाच्या वतीने रमजाननिमित्त आयोजित नमाज पठण केल्यानंतर समाजबांधवांना शुभेच्छा देतांना ते बोलत होते. देवळालीच्या लेवीट मार्केटजवळील वजिही मशिदीत बोहरी समाजाने रमजान ईद साजरी केली. त्याप्रसंगी संदेश देतांना ते बोलत होते.

सकाळी सहा वाजता विशेष नमाज अदा केल्यानंतर सर्वांना शिरखुर्म्याचे वाटप करण्यात आले. त्यानंतर सर्व रोजेदारांना इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले आले. बोहरी समाजातील पाच वर्षांपासून ते ६० वर्षांपर्यंतच्या समाजबांधवांनी पवित्र धार्मिक ग्रंथाचे वाचन केले. समाजबांधवांनी ईदनिमित्त एकमेकांची गळाभेट घेत शुभेच्छा दिल्या.

समाज बांधवांसाठी 'सेफी अॅम्ब्युलन्स' दिल्याबद्दल नगरसेवक सचिन ठाकरे यांचा सन्मानपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी अब्बासभाई पेट्रोलपंपवाला, सादिकभाई कॉन्ट्रॅक्टर, मुल्ला युसूफ साजनपूरवाला, महादभाई कॉन्ट्रॅक्टर, अकील कॉन्ट्रॅक्टर, नरुद्दीन कुलाबावाला, अबुझर औरंगबादवाला आदी समाजबांधव उपस्थित होते. दरम्यान रमजान महिन्यात कर्जा हसाना (जकात) २० हजार रुपये जमा करण्यात आले.

फोटो : प्रशांत धिवंदे

लोगो : सोशल कनेक्ट

प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे उद्यानाची लागली वाट

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

तपोवनातील पाच एकर जागेत कोट्यवधी रुपये खर्चून विकसित करण्यात आलेल्या रामसृष्टी उद्यानाची देखभाल आणि दुरुस्ती अभावी वाट लागली आहे. गोदाकाठावर असलेल्या या उद्यानाला पावसाळ्यात येणाऱ्या पुराचा तडाखा बसत असतो. २०१६ मध्ये आलेल्या महापूरात या उद्यानातील डीपीत पुराचा गाळ अडकला. तो गाळ सुकून या डीपीत अजूनही दिसत आहे. यावरून दोन वर्षात या डीपीकडे ढुंकून बघण्याचा प्रयत्नही महापालिका प्रशासनाने केलेला दिसत नाही.

धार्मिक दृष्ट्या महत्त्व असलेल्या तपोवनाचा परिसर पूर्वी वृक्षवेलींनी बहरलेला होता. येथील नैसर्गिक सौंदर्य टिकवून ठेवण्यात महापालिकेला अपयश आलेले आहे. येथे विकसित करण्यात आलेले रामसृष्टी उद्यान अगोदर बांधकाम विभागाच्या ताब्यात होते. त्यानंतर ते उद्यान विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. मात्र, तोपर्यंत या रामसृष्टी उद्यानाची दुरवस्था झाली होती.

उद्यान प्रकाशमान करण्यासाठी येथे ठिकठिकाणी दिवे आणि सुशोभिकरणासाठी कारंजाही बसविला होता. मात्र, नव्याचे नऊ दिवस संपल्यानंतर त्याच्याकडे दुर्लक्ष झाले. येथे सुशोभित करण्यात आलेल्या सर्वच बाबींची मोडतोड होत गेली. त्यात येथील केबल, उघड्या तारा यांच्याबरोबरच येथे बसविण्यात आलेली डीपीचीही दुरवस्था झाली. या डीपीत पुराच्या पाणी शिरले, पाण्यासोबत वाहून आलेला गाळ या डीपीत शिरला. हा गाळ वाळून गेल्यानंतरही अजूनही तसाच डीपीत पडून आहे. हा गाळ काढण्याची तसदीही महापालिकेने केलेली नसल्याचे यावरून दिसते. या डीपीतून ठिकठिकाणी जोडण्यात आलेल्या केबल कधीच तुटून नष्ट झाल्या आहेत.

वृक्षांना वीजतारांचा धोका

उद्यानात विलायती वृक्षांची लागवड केली आहे. हे वृक्ष वाढले, त्यांची वाढ लक्षात घेऊन येथील उघड्या तारा काढून घेणे गरजेचे होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. काही ठिकाणच्या तारा खूप खाली लोंबकळत आहेत. या तारांचे सध्या या झाड्यांच्या खोडांना घर्षण होत आहे. काही तारा खोडांमध्ये शिरण्याच्या प्रयत्नात आहेत. झाडांची होणारी वाढ लक्षात घेता, त्या तारा अगोदरच काढून घेण्यात यायला हव्या होत्या. ही काळजी घेतली नाही. या ठिकाणाचा विद्युत प्रवाह सध्या बंद आहे. तो सुरू झाला तर वीज प्रवाहाने झाडांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

सटाणा शहरातून जाणार विंचुर-शहादा-प्रकाशा राज्य महामार्गवरील वाहतुकीला पर्याय ठरणाऱ्या महामार्गाच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. नाशिक, नगर, धुळे व औरंगाबाद या चार जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या नवापूर-शिर्डी-औरंगाबाद या प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाच्या २३२.४२ किलोमीटर लांबीच्या रस्ते कामासाठी १५०५.३२ कोटी रुपये अंदाजे खर्चाच्या निविदा केंद्र शासनाने सहा महिन्यांपूर्वी प्रसिद्ध केल्या होत्या. इच्छुकांनी त्यासाठी ऑनलाइन निविदाही भरल्या. आता अचानक त्या रद्द केल्याने महामार्गाचे काम रखडले आहे. यामुळे शहरातील जनतेचा हिरमोड झाला.

सटाणा शहरातील जनतेच्या भावना लक्षात घेत व वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत केंद्रीय संरक्षण राज्य मंत्री सुभाष भामरे व आमदार दीपिका चव्हाण यांनी या कामास लवकरच सुरुवात होण्याचे सुतोवाच केले होते. मात्र आता या निविदाच रद्द झाल्याने नागरिकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. त्यामुळे चारही जिल्ह्यांमध्ये केंद्र शासनाविरोधात नाराजी पसरली आहे. राज्य शासनासह लोकप्रतिनीधींनी केंद्र शासनावर दबाव टाकून विकासाच्या दृष्टीने या महामार्गाचे काम सुरू करण्याची गरज आहे. केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय व महाराष्ट्र राज्य परिवहन विकास महामंडळातर्फे ८ डिसेंबर २०१८ रोजी या रस्ता व महामार्ग विकासासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार संबंधित ठेकेदारांनी अंदाजे रक्कमेनुसार आपल्या निविदा ऑनलाइन पद्धतीने भरल्या होत्या. मात्र निविदांवर अंतिम निर्णय न घेता केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने कोणतेही कारण न देता सर्व निविदा रद्द करत असल्याचे जाहीर केले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पाणी गुणवत्ता कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात प्रथमच सर्व तालुक्यांमध्ये जलकुंभांची स्वच्छता तसेच हातपंपांचे शुद्धीकरण करण्यात येणार आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत, अंगणवाडी, शाळा येथे जलकुंभ, टाक्या स्वच्छता व हातपंप शुद्धीकरण अभियान राबविणेबाबतचे निर्देश सर्व गट विकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

ग्रामीण भागातील जनतेला शुद्ध व सुरक्षित पेयजल पुरवठा करणे व जलजन्य आजारांवर नियंत्रण ठेवणे हा पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. गावाला शुद्ध पेयजल पुरवठा करणे हे ग्रामपंचायतीचे मूलभूत कर्तव्य आहे. यासाठी पाणी व स्वच्छता विभागातील पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत जलकुंभ, टाक्या, हातपंप शुद्धीकरण, टी. सी. एल. साठवणूक व टी. सी. एल नमुना तपासणी, साथीचे आजार इत्यादी विषय अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याबाबत काळजी घेणे व उपाययोजना राबविणे आवश्यक असून यासाठी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत, अंगणवाडी व शाळेमधील पेयजलकुंभ, टाक्या व हातपंप शुद्धीकरण अभियान राबविणे अत्यंत आवश्यक आहे यासाठी जिल्ह्यात पहिल्यांदाच हे अभियान राबविण्यात येत असल्याचे डॉ. गिते यांनी सांगितले.

अभियान यशस्वीपणे राबविण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी सर्व पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या पूर्णपणे स्वच्छ करून त्यावर शुद्धीकरण करण्याची तारीख ऑईलपेंटने नमूद करावी, सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये एक कोरडा दिवस पाळावा, पावसाळ्यात पुरेशा प्रमाणात टी. सी. एल. उपलब्ध राहील यासाठी दक्षता घेण्याचे आवाहन पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे यांनी केले आहे.

सहा जुलैपर्यंत अभियान

संपूर्ण जिल्ह्यात सदर अभियान १८ जून ते ६ जुलै या कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे. यामध्ये ग्रामपंचायत, अंगणवाडी व शाळेत वापरात येणाऱ्या पाण्याच्या टाक्या पूर्णपणे रिकाम्या करून त्यातील स्वच्छता करणे व ज्या स्त्रोताचे पाणी पिण्यास वापरले जाते त्याचे क्लोरिनेशन आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक व जलसुरक्षक यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

संत निवृत्तीनाथ पालखी सोहळ्याचे स्वागत करण्यासाठीची महापौर रंजना भानसी यांची विनंती आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी फेटाळून लावल्यानंतर आता महापौरांचीही महापालिकेत कवडीची किंमत राहिली नसल्याची भावना भाजप नगरसेवकांमध्ये बळावली आहे. विशेष म्हणजे बजेटमध्ये यासाठीची तरतूद असतानाही, केवळ शासनाच्या परिपत्रकाचा आधार घेऊन २६ वर्षांची परंपरा खंडित करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयामुळे विरोधकांसोबतच महापौरांसह सत्ताधारी नगरसेवकही दुखावले गेल्याने त्याचे पडसाद आता आचारसंहिता संपताच उमटणार आहेत. मुंढे यांच्या विरोधात आता सर्वपक्षीय व्यूहरचना आखण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केली आहे. यासंदर्भात शिवसेना आणि भाजप नेत्यांच्या गुप्त बैठका होत असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आचारसंहिता संपताच करवाढीचे आंदोलन तीव्र करून मुंढेंच्या विरोधी आंदोलनाला धार येण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्र्यांनीच आपणास नाशिकमध्ये पाठवल्याचे सांगून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता महापालिकेतील कारभारावर एकतर्फी वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. महापालिकेतील भाजपच्या पदाधिकारी, विरोधी पक्षांसह नगरसेवकांना पालिकेतूनच हद्दपार केले आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सर्व कामांवर फुली मारल्यामुळे दुखावल्या गेलेल्या सत्ताधाऱ्यांना आणि विरोधकांना करवाढीच्या निर्णयामुळे मुंढेंच्या विरोधात लढण्याचे बळ मिळाले होते. करवाढीच्या माध्यमातून मुंढेंविरोधात आंदोलनाची धार तीव्र करण्यात आली. त्याचे परिणाम करवाढीला स्थगिती देण्यात झाली. परंतु, मुंढे यांच्या मदतीला विधानपरिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आचारसंहिता धावून आली. मुंढे यांनी या आचारसंहितेचा बाऊ करीत, स्थगितीचा वार सत्ताधाऱ्यांवर पलटवला. त्यामुळे सत्ताधारी याचा वचपा आचारसंहिता संपताच काढण्याच्या तयारीत होते. परंतु, पुन्हा शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक लागल्याने आचारसंहितेची मुदत २ जुलैपर्यंत वाढली. त्यामुळे पदाधिकारी पुन्हा हतबल होऊन त्यांनी पालिकेपासून अंतर राखले. मात्र, संत निवृत्तीनाथ पालखी सोहळ्याच्या स्वागतासह ईदसाठी ईदगाह मैदानावर सुविधा देण्यास एका शासकीय पत्रकाच्या आधारे प्रशासनाने नकार दिला. त्यामुळे विरोधकांनी या निर्णयावर टिकेची झोड उडवली.

संत निवृत्तीनाथ पालखी सोहळ्याच्या स्वागताची परंपरा २६ वर्षांपासून आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हा निर्णय मागे घेऊन स्वागतासंदर्भात आदेशित करण्याची विंनती महापौर रंजना भानसी यांनी आयुक्तांकडे केली. महापौरांनी आयुक्तांना पत्र दिल्याने यातून मार्ग निघेल अशी आशा असतानाच, आयुक्तांनी महापौरांचीही मागणी फेटाळून लावल्याने हा घाव भाजपसह महापौरांच्या वर्मी लागला आहे. महापालिकेत महापौरांच्या शब्दावर दोन ते तीन लाखांचाही खर्च होत नसल्याची भावना भाजपच्या नगरसेवकासह पदाधिकाऱ्यांमध्ये बळावली आहे. विशेष म्हणजे यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली असून, महासभेने बजेटला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या खर्चाबाबत कोणताही वाद नसताना, प्रशासनाच्या कठोर भूमिकेमुळे आता भाजप पुन्हा आक्रमकतेच्या पावित्र्यात आले आहे. त्यासाठी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुंढेंच्या विरोधातील लढाईत शिवसेनेसह, राष्ट्रवादी, काँग्रेस व मनसेलाही सहभागी करून घेण्याची तयारी सुरू केली असून, त्यासाठी आचारसंहिता संपण्याची वाट पाहिली जात आहे.

गुप्त बैठका सुरू

महापालिकेतील सध्याच्या प्रशासकीय राजवटीला आता सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकही कंटाळले आहेत. त्यातच पालखी सोहळ्यावरून या पक्षांनी एकत्र येऊन प्रशासनाच्या कृतीचा निषेधही केला आहे. पदाधिकाऱ्यांसह सर्वपक्षीय नगरसेवक यामुळे दुखावले गेले असून, समदु:खी असलेले सत्ताधारी आणि विरोधक आता मुंढेंच्या मुद्द्यावर एकत्र यायला तयार झाले आहेत. त्यामुळे मुंढे यांचे करायचे काय, यावर भाजप व सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या गुप्त बैठका सुरू झाल्या आहेत. अशीच परिस्थिती राहिली तर दोघांचेही अस्तित्व संपेल. म्हणून दोघांनी आचारसंहिता संपताच काहीतरी सोक्षमोक्ष लावण्यावर एकत्र येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे आचारसंहितेनंतर मुंढेंच्या विरोधात आंदोलानाला पुन्हा धार येण्याची शक्यता आहे.

नाशिकला वेगळा न्याय का?

महापौर रंजना भानसी यांनी आयुक्तांना पत्र पाठवून पालखी सोहळ्यासाठी अधिकाऱ्यांना आदेशीत करावे, अशी विनंती केली होती. त्यावर प्रशासनाने कोणताही विचार न करता, सरकारकडून आलेले परिपत्रक जोडून महापौरांकडे परत पाठवून दिले आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा हा पवित्रा महापौरांच्या जिव्हारी लागला आहे. महापौरांचीही किंमंत केली जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंडवडकडून या आदेशाला केराची टोपली दाखली असताना, नाशिकमध्येच त्याची अंमलबजावणी का केली जाते, असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.

अचानक पुरवठा बंद झाल्याने टँकरवर भिस्त

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

गंगापूर धरणाच्या पंपिंग स्टेशनवरील मुख्य जलवाहिनीतून मोठी गळती झाल्याने हजारो लिटर पाणी रोजच वाया गेल्याने सातपूर परिसरातील काही भागात दोन दिवस पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर शहरातील मुख्य वस्तीत महिलांना टँकरवर अवलंबून रहावे लागले. दरम्यान, गुरूवारी दुपारपासून पाणीपुरवठा सुरुळीत करण्यात आल्याचा दावा पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला.

मुख्य जलवाहिनीचे गळती काम सुरू असल्याने शहरात काही ठिकाणी अचानक पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला. पावसाळ्याच्या तोंडावर महिलांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागला. पाण्यासाठी महिलांची धावपळ उडाली. गंगापूर धरणावरील पंपिग स्टेशनवरून जलशुद्धीकरण केंद्रावर पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुख्य जलवाहिनीला अनेक महिन्यांपासून गळती लागली होती. यात हजारो लिटर पाणी रोज वाया जात असल्याने आयुक्तांच्या आदेशावरून जलवाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम महापालिकेने हाती घेतले होते. याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना माहितीच नसल्याने शहरात काही भागात पाणीपुरवठा बंद झाला होता. सातपूर भागात श्रमिकनगर, राधाकृष्णनगर, पवार संकुल, पिंपळगाव बहूलागाव, चुंचाळे शिवार, अशोकनगर, राज्य कर्मचारी वसाहत व नवीन नाशिक भागातील काही भागात पाणीच आले नसल्याने महिलांना वणवण सहन करावी लागली. अचानक पाणीपुरवठा बंद करण्याचे नेमके कारण काय, याची माहितीच नागरिकांना मिळाली नाही. त्यामुळे अनेक नागरिकांनी स्थानिक नगरसेवकांकडे धाव घेतली. पाणी मिळत नसल्याची कैफियत मांडली. नगरसेवकांनी त्यांच्या तक्रारी जाणून घेतल्या नसल्याने नागरिकांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान सातपूरला काही भागात महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने टँकरद्वारे पाणी उपलब्ध करून दिले. दोन दिवस पाणी आले नसल्याने महिलांनी महापालिकेच्या टँकरवर पाणी घेण्यासाठी गर्दी केली. परंतु, अचानक पाणी पुरवठा विस्कळीत झाल्याने महिलांनाच सर्वाधिक त्रासाला सामोरे जावे लागले. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर शहरवासीयांना पाणीटंचाईचा सामना करण्याची वेळ आली. महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागाने किमान शहरात काही भागात पाणीटंचाई करण्यात येईल, असे जाहीर करण्याची गरज होती. यामुळे नागरिकांनी घरात मुबलक पाण्याचा साठा केला असता. तसेच महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करण्याची वेळही आली नसती.

गेली दोन दिवस पिण्याचे पाणीच येत नसल्याने पाण्यासाठी वणवण झाली. याबाबत नगरसेवकांनाकडेही विचारणा केली. मात्र, त्यांनाही पाणीपुरवठा का बंद झाला याचीच माहिती नसल्याचे कळाले. महापालिकेने पाणीपुरवठा खंडित करतांना वर्तमान पत्रात जाहीर केले पाहिजे होते. तसे केले असते तर महिलांची पाण्यासाठी वणवण झाली नसती.

- शोभना शिंदे, रहिवाशी, पवार संकुल

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेतील सर्वाधिक वादग्रस्त आणि आर्थिक व्यवहारांमुळे सतत चर्चेत असलेल्या नगररचना विभागाच्या तपासणीसाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नियुक्त केलेल्या पाच सदस्यीय समितीच्या तपासणीत या विभागाचा अनागोंदी कारभार उघड झाला आहे. शहर विकासाशी संबंधित व नागरिकांच्या तक्रारींसंदर्भात तब्बल १८४८ फायली दडवून ठेवल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले असून, अनेक फायलींमध्ये कागदपत्रे गहाळ होणे, त्रयस्थ व्यक्तींचे शेरे असण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. अनेक फायली तर पाच ते सात वर्षांपासून हेतूत: प्रलंबित ठेवण्यात आल्याने या विभागातील आर्थिक अनागोंदी चव्हाट्यावर आली आहे. या कारभाराला जबाबदार धरत सहाय्यक संचालक आकाश बागूल यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार घेतल्यापासून प्रत्येक विभागाचा साप्ताहिक आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात सर्वाधिक फाइल पेंडंसीचे प्रमाण नगररचनामधील असून, वारंवार सांगूनही त्याचा निपटारा होत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यातच 'ग्रीनफिल्ड' प्रकरणी उच्च न्यायालयात मागावी लागलेली माफी, कामाच्या अतिताणाचा आरोप करीत आत्महत्येची चिठ्ठी लिहून बेपत्ता झालेले नगररचना विभागातील सहाय्यक अभियंता रवींद्र पाटील यांच्यामुळे मुंढे यांच्या रडारवर हा विभाग आला. नगररचना विभागाच्या बेफिकिरीमुळे आयुक्तांना माफीनामा देण्याची नामुष्की ओढावली होती. त्यातच या विभागातील प्रलंबित फायलींविषयी गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने मुंढे यांनी या विभागाची आता चिरफाड सुरू केली आहे. या विभागातील १८ अभियंत्यांच्या एकाचवेळी अन्य विभागांत बदल्या करतानाच दप्तर दिरंगाई केल्याप्रकरणी या विभागाची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी आयुक्तांनी मुख्य लेखापरीक्षक महेश बच्छाव, मुख्य लेखाधिकारी सुहास शिंदे, शहर अभियंता संजय घुगे व संगणक विभागप्रमुख मगर यांची पाचसदस्यीय समिती गठीत केली आहे. या समितीमार्फत बुधवार(दि.१३)पासून नगरचना विभागाची तपासणी आणि अधिकाऱ्यांची उलटतपासणी सुरू आहे.या पाच सदस्यीय समितीने केलेल्या तपासणीत विभागाच्या कामकाजात अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. आर्थिक व्यवहारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर फायली प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. या विभागाकडे तब्बल १८४८ फायली प्रलंबित असून, यातील काही फायली पाच ते सात वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अशा फायलींची तपासणी समितीने सुरू केली असून, दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून प्रलंबित असलेल्या फायलींची संख्या काढली जात आहे.

त्रयस्थ व्यक्तींचे शेरे

महापालिकेत एखादी फाइल तयार झाली तर तिच्यावर महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचेच शेरे व सह्या असतात. परंतु, या तपासणी मोहिमेत अनेक फायलींवर बाहेरील व्यक्तींचे शेरे आढळून आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अनेक फायलींमधील कागदपत्रेही गहाळ असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे ज्या अधिकाऱ्यांकडे या फायली वा तक्रारी प्रलंबित होत्या, अशा अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाणार आहे. नगररचना विभागात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांपैकी कोणती प्रकरणे कोणत्या अधिकाऱ्याकडे सोपविली आहेत, याविषयीही कुठलीही माहिती विभागप्रमुखांकडे नाही. हा निव्वळ दप्तरदिरंगाईचा गंभीर प्रकार असल्याचा दावा समितीने केला आहे.

सहसंचालक दाखल

महापालिकेच्या पाच सदस्यीय पथकाकडून नगररचना विभागाची तपासणी सुरू असतानाच, गुरूवारी नगररचना विभागाच्या सहसंचालक प्रतिभा भदाणेही या विभागात दाखल झाल्या होत्या. या विभागातील कामकाजासंदर्भातील आढावा घेताना समितीला कायदेविषय मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे भदाणे यांनाच पाचारण करून त्यांच्याकडून या प्रलंबित फायलींची तपासणी केली जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या विभागाच्या एकूण कारभारामुळे सहाय्यक संचालक आकाश बागूल यांच्या अडचणी वाढल्या असून, त्यांच्यावर आता कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

'ते' पत्र अखेर सापडले

तपासणी पथकाने रवींद्र पाटील बेपत्ता प्रकरणाच्या तळाशी जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रीनफिल्डशी संबंधित फायलींचीही तपासणी केली जात आहे. तसेच ग्रीनफिल्डवर कारवाई करताना स्थगितीचे पत्र नगरचना विभागाला प्राप्त झाले होते. त्याची पोचही देण्यात आली होती. त्या पत्रामुळेच आयुक्तांवर माफीनाम्याची वेळ आली होती. परंतु, महापालिकेच्या फायलीतून स्थगितीचे पत्र गायब झाले होते. त्यामुळे या पत्राचाही शोध तीन दिवसांपासून सुरू होता. परंतु, समितीकडून तपासणी सुरू असतानाच, अचानक गहाळ झालेले हे पत्र फाइलमध्ये परतले आहे. त्यामुळे या पत्राचा छडा लावला जाणार असून, पाटील यांच्या भोवतीचा कारवाईचा फास आवळला जाण्याची शक्यता आहे.