Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

महिला शिक्षिकांच्या बदल्या सोयीनुसार!

$
0
0

एसटीकडून सुविधेची माहिती तर प्रशासनाचा नकार

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

राज्य सरकारच्या बदली धोरणामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील तब्बल ४० टक्के शाळा महिला शिक्षिकांविना राहणार असल्याचे वृत्त ‘मटा’मध्ये प्रकाशित करण्यात आले. त्यानंतर तातडीने जिल्हाधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले. मात्र, जिल्ह्यातील शहादा, तळोदा, अक्कलकुवा आणि धडगाव या तालुक्यातील काही गावांमध्ये एसटी जात नसल्याचे कारण दाखवत महिला शिक्षकांची नियुक्ती केली जात नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यातील या प्रकरणात धुळे विभाग नियंत्रकांच्या सांगण्यानुसार धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील गावांतील प्रवाशांना एसटी नियमित सेवा देत आहे. तर शिक्षक व प्रशासनाकडून तोरणमाळ, कुडाशी व काकडदे या गावांना एसटी जात नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये अर्थपूर्ण व्यवहार होत असल्यानेच बदल्या सोयीनुसार केल्याची बाब समोर येत आहे.

राज्यभरातील सुमारे तीन लाख शिक्षकांच्या बदल्या करण्यासाठी ऑनलाइन बदली प्रक्रिया ग्रामविकास विभागाने राबविली. यात शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने काही लाभार्थींच्या सोयीचे अर्थ लावून बदली प्रक्रिया पार पाडली. हे प्रकरण मंत्रालयापर्यंत गेल्यानंतरही जिल्हा परिषद प्रशासन आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. तर शिक्षकांच्या शिष्टमंडळास आश्वासन देत बोळवण करण्यात आली. असंतोष असतानाही नंदुरबार जिल्ह्यातील १७६ शिक्षकांमध्ये शंभरावर महिलांना नंदुरबार वगळून इतर तालुक्यांत नियुक्ती दिली जाणार आहे.

अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत
एकंदरीतच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी काही लोकांना हाताशी धरून केलेल्या या प्रकारामुळे शेकडो शिक्षकांना त्रास होत आहे. ज्या गावांच्या शाळेजवळ एसटी थांबते. अशा गावातील महिलांना प्रतिकूल करण्याचा घाट नंदुरबार जिल्हा परिषदेत रचला गेला. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह परिविक्षाधीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील तोरणमाळ, कुडाशी, काकडदे यासह सर्व ठिकाणी दररोज प्रवाशांच्या सेवेसाठी बस सुरू आहेत. काही ठिकाणी मुक्कामी बस असल्याने नागरिकांना आपल्या गावाहून सकाळी शहरात दाखल होता येते.
मनीषा सपकाळ, विभाग नियंत्रक, धुळे

दररोज सकाळपासून ते सायंकाळपर्यत सुरळीत बसफेऱ्या सुरू असून, प्रवाशांचा प्रतिसाददेखील चांगला आहे. तोरणमाळला दररोज सहा बस सेवेसाठी आहेत. प्रवाशांच्या मागणीवरून जास्त बसफेऱ्यांचाही आमचा प्रयत्न असतो.
नीलेश गावित, आगारप्रमुख, नंदुरबार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पोलिसांकडूनच टोइंगचे नियम धाब्यावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

रस्त्यावर वाहतुकीला अडथळा ठरणारी वाहने टोइंग केली जात असली तरी तसे करताना वाहतूक पोलिसांकडूनच नियम धाब्यावर बसविले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत विचारणा करणाऱ्या नागरिकांपैकी एकाला वाहतूक पोलिसाकडून मारहाणही करण्यात आली. राजीव गांधी भवनसमोर मंगळवारी सायंकाळी पावणेसात ते सातच्या दरम्यान हा प्रकार घडला. नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या मुजोर पोलिस कर्मचाऱ्यावर पोलिस आयुक्त रवींद्र सिंगल यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होऊ लागली आहे.

रस्त्यांवर उभ्या केल्या जाणाऱ्या वाहनांमुळे अनेकदा वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो. तर पार्किंगसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने नागरिक रस्त्यावरच वाहने उभी करतात. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहावी यासाठी अशा चारचाकी वाहनांना टोइंग केले जाते. परंतु, हे टोइंग करताना वाहतूक पोलिस आणि टोइंग वाहनावरील कर्मचाऱ्यांकडूनच नियम धाब्यावर बसविले जात असल्याचा प्रकार काही सजग नागरिकांनी मंगळवारी उघडकीस आणला. राजीव गांधी भवनजवळच्या आयसीआयसीआय बँकेसमोर एमएच १५, ईबी - १२५५ या क्रमांकाची कार उभी करण्यात आली होती. सायंकाळी पावणेसातच्या सुमारास येथे टोइंग व्हॅन आली. त्यांनी या वाहनाला टोइंग करण्यास सुरुवात केली. टोइंग करण्यापूर्वी संबंधित व्हॅनवरील पोलिस कर्मचाऱ्याने त्याबाबतची उद्घोषणा करणे आवश्यक आहे. आसपासच्या परिसरातील नागरिकांना ही उद्घोषणा व्यवस्थित ऐकू जायला हवी. परंतु, या कर्मचाऱ्याने उद्घोषणा केली नसतानाच व्हॅनवरील कर्मचाऱ्याने कारला टोइंग करण्यास सुरुवात केली.

पोलिसांची अरोरावी

हा सर्व प्रकार परिसरातील नागरिक पाहात होते. यातील हरपालसिंग बाजवा या नागरिकाचे वाहनही यापूर्वी दोन वेळा अशाच पद्धतीने टोइंग केले गेले होते. पोलिस कर्मचाऱ्याकडून सुरू असलेली चुकीची कारवाई पोलिस आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी बाजवा यांनी या सर्व प्रकाराचे मोबाइलवर चित्रीकरण केले. त्यानंतर त्यांनी या चुकीच्या कारवाईबाबत संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्याला जाब विचारण्यास सुरुवात केली. परिसरातील नागरिकही पोलिसांकडून चुकीच्या पद्धतीने सुरू असलेल्या या कारवाईचा निषेध करू लागले. या वादावादीचे रुपांतर हमरीतुमरीमध्ये झाले. यावेळी सहायक पोलिस उपनिरीक्षक असलेल्या कर्मचाऱ्याने बाजवा यांच्या श्रीमुखात भडकावली. यावेळी झटापटीत त्यांचा मोबाइलही खाली पडला. टोइंगचे नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या या कर्मचाऱ्यावर पोलिस आयुक्तांनी कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

टोइंग व्हॅनवरील कर्मचारी चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करीत असल्याचा माझा अनुभव होता. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देण्यासाठीच मी मोबाइलवर चित्रीकरण केले. आपण चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करीत आहोत, हे लक्षात येताच त्याने संबंधित वाहनाचे टोइंग काढून घेतले. या कर्मचाऱ्याच्या शर्टवर त्याच्या नावाचा टॅगही नाही. नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी.

- हरपालसिंग बाजवा, नागरिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिक्षा जाळणाऱ्यांची काढली धिंड

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

रामवाडीत गोदापार्कवरील स्वच्छतागृहाजवळ दोघा संशयितांनी नातेवाईकांकडील वादाचा राग मनात धरून रिक्षा जाळली. ही घटना रविवारी (दि. ३) रात्री साडेनऊ वाजता घडली होती. या प्रकरणी पंचवटी पोलिसांनी दोघांना अटक केली होती. त्यांची दहशत व नागरिकांमधील भीती दूर करण्यासाठी या संशयितांची मंगळवारी (दि.५) रामवाडी परिसरात धिंड काढण्यात आली.

पंचवटीतील हनुमानवाडी येथील नागरे मळ्यात राहणारे गोरख दत्तू लहामगे यांनी पंचवटी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार रविवार(दि. ३) त्यांनी आपली रिक्षा (एमएच १५ झेड ११३४) रामवाडीत गोदापार्कजवळील सुलभ शौचालयाच्या बाजूला लावली होती. मात्र रविवारी (दि. ३) रात्री साडेनऊ वाजता संशयित प्रशांत बाळासाहेब फड व अतुल शशिकांत मुतडक (दोघेही रा. रामवाडी, पंचवटी) यांनी त्यांच्या नातेवाईकांकडील वादाचा राग मनात धरून लहामगे यांच्या मालकीच्या रिक्षाची काच फोडून नंतर ती पेटवली. या घटनेप्रकरणी पंचवटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. वरील दोन्ही संशयितांना अटक करण्यात आली होती. या संशयितांनी रामवाडी परिसरात दहशत माजविण्याचा प्रयत्न केला होता. या संशयितांचे खच्चीकरण होऊन नागरिकांच्या मनातील भीती कमी करण्यासाठी पंचवटी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक मधुकर कड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंचवटी गुन्हे शोध पथकाचे सहायक पोलिस निरीक्षक रघुनाथ शेगर, पोलिस उपनिरीक्षक महेश इंगोले, हवालदार ठाकरे, नरोडे, पोलिसनाईक साळुंखे, काकड, शिपाई विलास चारोस्कर यांनी रामवाडी परिसरात धिंड काढली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पावसाळ्यात होणार विजेची कामे ठप्प

$
0
0

इलेक्ट्रिकल ठेकेदारांचा कामावर बहिष्कार

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

महावितरण वीज कंपनीच्या सर्व प्रकारच्या निविदांच्या दरसूची व मार्केट दरसूची यात मोठी तफावत असल्याने इलेक्ट्रिकल ठेकेदारांनी महावितरणच्या कामांवर बहिष्कार घातला आहे. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात नागरिकांची गैरसोय होणार आहे. याबाबत ठेकेदारांच्या इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रक्टर असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राच्या नाशिक विभाग (ईसीओएम) संघटनेने संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, ऊर्जामंत्री चंद्रकांत बावनकुळे, महावितरणचे मुख्य अभियंता आदींना निवेदन दिले आहे.

आपल्या अंतर्गत करण्यात येणारी डीपीडीसी व मेन्टेन्सची सर्व कामे आम्ही तत्काळ बंद करीत आहोत. महावितरणने संघटनेच्या मागणीनुसार नवीन दर सूची काढली. मात्र, त्यातही नगण्य वाढ असल्याने व्यावहारिकदृष्ट्या कंपनीची कोणतीही कामे ठेकेदार करू शकत नाही. महावितरणने दर सूचित योग्य सुधारण करावी, अन्यथा कामावर बहिष्कार कायम राहील, असे संघटनेने निवदेनात म्हटले आहे.

निवेदनावर नाशिक विभागाचे अध्यक्ष रावसाहेब रकिबे, उपाध्यक्ष शैलेंद्र गुजर, सचिव सचिन फरताडे, खजिनदार सूरज आहिरे, संदीप शिंदे, पॉवरसप्लाय कमिटीचे अध्यक्ष योगेश गायकवाड यांच्या सह्या आहेत.

दरात मोठी तफावत

सध्या राज्य वीज वितरण कंपनीकडे काम करणाऱ्या ठेकेदारांना निविदेमध्ये देण्यात येणाऱ्या साहित्याचे दर

व बाजारात मिळणाऱ्या साहित्याचे दर यात मोठी तफावत सहन करावी लागत आहे. त्यामुळे काम करणे परवडत नाही. वीज कंपनीच्या निविदा प्रक्रियेवर आम्ही सर्व ठेकेदरांनी बहिष्कार टाकला असून, नाशिक जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रभर कुठलीही निविदा न भरण्याचा निर्णय या संघटनेसह अन्य विद्युत ठेकेदार संघटनांनी घेतला आहे. ही बाब महावितरणच्या निदर्शनास आणली असता त्यांनी दरात नगण्य वाढ केली. मात्र, ही वाढही तुटपुंजी आहे. मार्केटमधील दरानुसार दर मिळाले तरच काम करता येईल, असे सांगत संघटनेने जिल्ह्यातील सर्व खासदारांसह केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री, ऊर्जामंत्री यांना पत्र लिहून मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे.

असा होणार परिणाम

या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रभर महावितरणची कामे ठप्प होणार आहेत. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर देखभाल व दुरुस्तीची कामे थांबणार आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात मोठी नागरी समस्या निर्माण होणार आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मंजुरी (डीपीडीसी) झालेली कामेही गेल्या मार्चपासून निविदेवर बहिष्कार टाकल्याने ठप्प झाली आहेत. याबाबत महावितरणने तोडगा काढावा, किमान बाजारभाव विचारात घेऊन योग्य दर द्यावेत. तसे झाले नाही तर आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डाक कर्मचाऱ्यांच्या संपाकडे सरकारचे दुर्लक्ष

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेले ग्रामीण डाक सेवकांचे आंदोलन १५ दिवसांपासून सुरू आहे. मालेगाव विभागातील डाक कर्मचाऱ्यांनी मनमाड पोस्ट कार्यालयासमोर संप सुरू ठेवला आहे. सरकारने या संपाकडे दुर्लक्ष केले असून, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा ए. पी. सोनार, पी. एस. गोसावी यांनी दिला आहे.

ग्रामीण डाक सेवकांनी गेल्या १५ दिवसांपासून सुरु केलेल्या देशव्यापी संपाने उग्र रूप धारण केले आहे. केंद्र शासन व डाक विभागाने संपाकडे दुर्लक्ष केल्याची भावना आंदोलनकर्त्यानी व्यक्त केली असून, त्यामुळे संप तीव्र करण्याचा त्यांचा निर्धार त्यांनी केला आहे.

ग्रामीण डाक कर्मचायांच्या प्रश्नांसाठी स्थापन झालेल्या कमलेशचंद्र आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, कर्मचारी वेतन व सुट्या संबंधित धोरण ठरविण्यात यावे यासह विविध मागण्यांसाठी संप सुरू आहे. देशभरातून अडीच लाख कर्मचारी या संपात सहभागी झाले असून, संपाचे परिणाम ग्रामीण भागात दिसू लागले आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार संघटनेने केला असल्याचे ए. पी. सोनार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पावसाची विश्रांती; येवलेकर घामाघूम

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

सोमवारी रात्री आठच्या सुमारास अचानक पर्जन्यवर्षावासह झालेल्या गारांचा वर्षाव झालेल्या येवला शहरात मंगळवारी (दि.५) दमट वातावरणाने येवलेकरांना घामाघूम केले. येवला शहरासह तालुक्याच्या काही भागात सोमवारी रात्री जोरदार वाऱ्यासह पावसाने हजेरी लावल्यानंतर मंगळवारी सकाळी दहा वाजेपर्यंत ढगाळी वातावरण होते. आता नक्कीच पावसाच्या जोरदार सरी बरसणार, असा अंदाज सर्वांनीच बांधला असताना पुढे मात्र दाटून आलेले ढग पांगले. त्यानंतर दिवसभरात वातावरणातील बदलातून तालुकावासीयांना उष्मदमट वातावरणाने चांगलेच हैराण केले. अशातच 'महावितरण' कंपनीचा शहरासह तालुक्यातील अनेक भागात अधूनमधून बराच काळ वीजपुरवठा खंडित झाल्याने सगळ्यांनाच नकोनकोसे असे असह्य वातावरण झाले होते.

पिंपरी ते धुळगाव रोडवर पडलेली बाभूळ पडल्याने रोड बंद झाला.

अचानक पाऊस आल्याने दिलीप कुदळ यांच्या घराचे पत्रे उडाले

पिंपरी येथे भगवान ठोंबरे यांच्या शेततळ्याचे कागद उडाले

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा डेपोवर फुलणार हिरवळ!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या पाथर्डी फाट्यावरील कचरा डेपोतून पसरणारी दुर्गंधी कमी होण्याची शक्यता आहे. खतप्रकल्पावर असलेल्या कचरा डेपोतील घनकचऱ्याची प्रक्रिया व विल्हेवाट सुरू झाली असून, शास्त्रीय पद्धतीने भूभरण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी या लँडफिल्डवर फुलझाडे व लॉन्स उभारणीचे काम हाती घेतले आहे.

महापालिकेच्या घनकचरा प्रक्रिया व विल्हेवाट प्रकल्पात दैनंदिन येणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून कंपोस्ट खत, आरडीएफ, प्लास्टिक टू फ्युएल इत्यादी उत्पादने तयार केली जातात. तसेच प्रक्रिया होऊ न शकणाऱ्या कचऱ्याचे शास्त्रीय पद्धतीने भूभरण करून विल्हेवाट लावली जाते. सद्य:स्थितीत घनकचरा प्रक्रिया व विल्हेवाट प्रकल्प येथे भूभरण केलेल्या लँडफिल साइटचे पहिल्या टप्प्यातील कॅपिंगचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्या अंतर्गत जुन्या सर्व लॅँडफिल एकत्र करून एकच लँडफिल तयार करून योग्य आकार व उतार देऊन त्यावर शास्त्रीय पध्दतीने विविध थर दिले जाणार आहेत. या थरांत जिओ सिंथेटिक लायनर, जिओ नेट व जिओ टेक्स्टाइल इत्यादींचे आच्छादन करून त्यावर मातीचा थर टाकण्याचे काम सुरू आहे. पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून वृक्षारोपणासह सदर लँडफिलवर विविध प्रक्रारची फुलझाडे व लॉन लावण्याचे काम सुरू झाले आहे. वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाजवळ वृक्षारोपन करण्यात आले. याप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त (सेवा) रमेश पवार, उपायुक्त (प्र) महेश बच्छाव, उपआयुक्त हरिभाऊ फडोळ, उपायुक्त रोहिदास बहिरम, शहर अभियंता संजय घुगे यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध बंगल्यांवर हातोडा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने दसक, आयोध्यानगरी, टाकळी शिवरोड येथील विनापरवाना बांधलेल्या अतिक्रिमित पक्क्या घरांचे अतिक्रमण काढले. मंगळवारी (दि. ५) करण्यात आलेल्या या कारवाईवेळी दिगंबर देवकाते यांचे संपूर्ण बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम हटविण्यात आल्याने डोळ्यांदेखत घर पाडले जात असल्याचे पाहून त्यांच्या घरातील सदस्यांना अश्रू अनावर झाले होते.

टाकळी मार्गावरील तिरुपती नगर ही नव्याने वसाहत निर्माण झाली असून, या ठिकाणी नागरिकांनी गुंठेवारी पद्धतीने जागा घेऊन घरे बांधलेली आहेत. दिगंबर देवकाते यांचेदेखील पक्के बांधकाम केलेले घर होते. त्यांनी बांधकाम केल्याची परवानगी घेतली नसल्याच्या कारणावरून महापालिकेच्या वतीने त्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानुसार पोलिस बंदोबस्तात हे घर जेसीबीच्या साहाय्याने पाडण्यात आले. याप्रसंगी उपस्थित महिलांनी अधिकाऱ्यांना घेराव घालून मोहीम थांबविण्याचा प्रयत्नदेखील केला. राहते घर डोळ्यांसमोर पाडले गेल्याचे बघुन देवकाते कुटूंबीयांना अश्रू अनावर झाले.

अतिक्रमण निर्मुलनाची ही कारवाई प्रभारी पालिका आयुक्त बी. राधाकृष्णन्, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) किशोर बोर्डे यांच्या मार्गदर्शनानुसार उपायुक्त (अति.) रोहिदास बहिरम यांच्या सूचनेप्रमाणे विभागीय अधिकारी एस. डी. वाडेकर, अधीक्षक एम. डी. पगारे, नगररचना विभागाच्या अभियंत्यांसह अतिक्रमण विभागाची चार पथके, एक जेसीबी, एक गॅस कटर व दैनंदिन अतिक्रमण निर्मूलन पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई पूर्ण केली. यापुढेही अशा प्रकारची कारवाई सुरूच राहणार असून, अतिक्रमणधारकांनी स्वतःहून अतिक्रमण हटवून पालिकेला सहकार्य करण्याचे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्लास्टिक वापराविरोधात देवळालीत पुन्हा कारवाई

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

परिसरात प्लास्टिकबंदीची सुरुवातीला कडक अंमलबजावणी झाल्यावर नंतर त्यात काहीशी शिथिलता आली होती. मात्र, शहरात छुप्या पद्धतीने प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुरू असल्याने आता देवळाली कॅन्टोन्मेंट हद्दीत पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर ही कारवाई केली जात असून, व्यावसायिकांवर ५०० ते २००० रुपयांपर्यंतच्या आर्थिक दंडाची कारवाई करण्यात येत आहे. यापुढे ही कारवाई अधिक कठोर केली जाणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय कुमार यांनी दिली.

देवळाली कॅन्टोन्मेंट हद्दीत प्लास्टिक कॅरिबॅग वापरणारे नागरिक व व्यावसायिकांविरुद्ध कॅन्टोन्मेंट अॅक्ट २८९ (५) प्रमाणे पाच हजार रुपये दंड किंवा सहा महिने कारावासाची शिक्षा न्यायालयामार्फत ठोठावली जाणार आहे. बाजार भागात करण्यात आलेल्या कारवाईत ९ हजार रुपये दंड आरोग्य विभागाने जमा केला होता. कारवाईमुळे परिसरातील ७५ टक्के व्यावसायिकांनी प्लास्टिकच्या पिशव्यांऐवजी कापडी पिशव्यांचा वापर सुरू केला आहे. मात्र, तरीही शहरात अनेक ठिकाणी अजूनही प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर केला जात आहे. लेव्हिट मार्केट, सदर बाजार आदी भागांमध्ये दुकानदार सर्रासपणे पिशव्या वापरताना दिसत आहेत. कपड्यांच्या दुकानात, खाद्यपदार्थांची किरकोळ विक्री करणारी दुकाने, हातगाडीवर फळविक्री करणारे, भाजीवाले, स्टेशनरीवाले या पिशव्यांचा वापर करताना दिसून येत आहेत. अनेक दुकानदार, किरकोळ विक्रेते, हातगाडीवाले या कायद्याची पायमल्ली करताना दिसत आहेत. अजूनही कुठे छुप्या पद्धतीने, तर कुठे उघडपणे या पिशव्या दिल्या जात आहेत. परिसरात अजूनही ग्राहकाची खात्री पटल्यानंतर प्लास्टिकची पिशवी दिली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वांनीच या गोष्टीसाठी सहकार्य केल्यास प्लास्टिकबंदीची उपाययोजना यशस्वी होऊ शकेल, असे मत पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आपत्तीविरोधात व्यवस्थापन आराखडा

$
0
0

शहरात ३७ ठिकाणी साचते पुराचे पाणी; संभाव्य पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पावसाळ्यात शहरात अनेक ठिकाणी पाणी साचून आणीबाणीची स्थिती पुन्हा उद्भवू नये म्हणून महापालिकेने यंदा पाणी साचणारे स्पॉट शोधून काढत त्यावर उपाययोजनाची तयारी केली आहे. शहरात ३७ ठिकाणी संभाव्य नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी महापालिकेने आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यात नदी-नाल्यांसह या स्पॉटवरही विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. पूरस्थिती निर्माण झाल्यास पाण्याखाली येणारे ५९ ठिकाणांवर असलेल्या नागरिकांच्या स्थलांतरासाठी ४५ ठिकाणी ठिकाणे निश्चित केली आहेत.

गेल्या वर्षी अतिपावसामुळे शहराची चांगलीच दैना उडाली होती. नालेसफाई झाली नसल्याने शहरात अनेक ठिकाणी पाणी साचले होते. तर सराफ बाजारात पहिल्याच पावसात पुरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे यंदा महापालिकेने खबरदारीचा उपाय म्हणून आपत्तीचा आराखडा तयार केला आहे. शहरात पावसाचे पाणी तुंबणारे स्पॉट महापालिकेने शोधून काढले आहेत. या ठिकाणी पाणी साचल्यास त्याचा तात्काळ निचरा होण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे. विशेषत: नदीकाठावरील ठिकाणांमध्ये तातडीने पाणी नदीपात्रात जाईल, याची काळजी घेतली आहे. महापालिका क्षेत्रातील १४३ पैकी नदीकाठच्या पूरबाधित झोपडपट्ट्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे.

'एसएमएस'द्वारे अॅलर्ट

संबंधित विभागीय कार्यालयांमार्फत पूरपरिस्थितीकाळात या भागाकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. पूराची माहिती झोपडपट्टीतील नागरिकांपर्यंत लवकर पोहोचावी यासाठी 'एसएमएस'च्या माध्यमातून तसेच ध्वनिक्षेपकांच्या माध्यमातून पूर्वसूचना दिली जाणार आहे. पावसाळ्यात वादळी वारे, मुसळधार पावसामुळे वृक्ष तसेच फांद्या उन्मळून रस्त्यावर-घरांवर पडतात. ते त्वरित हटविण्यासाठी अग्निशमन तसेच वृक्षप्राधिकरण विभागाची यंत्रणा सतर्क असणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत आठ फिरते वैद्यकीय पथक तैनात करण्यात आले आहेत.

६० जीवरक्षकांची फौज

गोदावरी, नासर्डी, वालदेवी, वाघाडी आदी नद्यांना पूर आल्यास जीवित व वित्तहानी होण्याचा धोका असतो. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महापालिकेच्या चारही तरण तलावांवरील जीवरक्षकांबरोबरच पंचवटी, रामकुंड, आनंदवली या भागातील निष्णात पोहणाऱ्यांची माहिती संकलित केली असून पूरपरिस्थितीच्या वेळी ६० जीवरक्षक तैनात केले जाणार आहेत. आपत्ती नियंत्रणासाठी पूरपरिस्थिती काळाकरीता दोन शोध व बचाव पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अग्निशमन दलाकडील रबर बोट, फायबर बोट, लाइफ जॅकेट, लाइफ रिंग, काँक्रिट कटिंग मशिन, कॉम्बी रेस्क्यू टूल्स, टॉर्चेस, दोन अत्याधुनिक रेस्क्यू व्हॅन आदी यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैशांसाठी पोलिसाची हॉटेलमालकाला दमबाजी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

हॉटेलमालकास दमबाजी करीत पैसे उकळू पाहणाऱ्या मुंबईतील एका पोलिस उपनिरीक्षकासह दोघा जणांविरोधात इगतपुरी पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी हॉटेलमालक सुरजितसिंग नारंग (७०, रा. ओशिवारा, मुंबई) यांनी फिर्याद दिली आहे.

नारंग यांचे इगतपुरी येथे गोल्डन रिसॉर्ट नावाचे हॉटेल आहे. मार्च महिन्यात पीएसआय मांजरेकर, त्यांचा मुलगा सुबोध, मावस भाऊ असे पंचतारांकित गोल्डन रिसॉर्टमध्ये आले होते. तेथे मुंबई येथे कार्यरत असलेल्या पीएसआय मांजरेकरने नारंग यांच्याशी ओळख वाढवली. तसेच मांजरेकरांनी मुलगा सुबोधला हॉटेल व्यवसायात करियर करायचे असल्याने त्याला व मावसभावाला अनुभवासाठी दोन महिने गोल्डन रिसॉर्टवर काम करू देण्याची परवानगी नारंग यांच्याकडून घेतली. होतकरू मुलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नारंग यांनी सहमती दर्शवली.

सुबोध मांजरेकर, चालक गणेश, तो मावसभाऊ असे तिघे २५ मार्च रोजी इगतपुरीला हॉटेल गोल्डन रिसॉर्टचे मॅनेजर राजू सिंग यांना भेटले. रिसॉर्ट मालकाने काम शिकवण्यासाठी पाठवल्याचे सांगितल्याने राजू सिंग यांनी शहानिशा करीत त्यांची राहण्याची व्यवस्था केली. तिघेजण ३१ मे पर्यंत गोल्डन रिसॉर्टमध्ये राहिले. या दरम्यान त्यांनी ग्राहकाला हॉटेल चालविण्यासाठी घेतले आहे, असे सांगण्यास सुरुवात केली. हा प्रकार मॅनेजरने नारंग यांना कळविला. त्यामुळे नारंग यांनी लागलीच मांजरेकर यांना कुर्ला येथील हॉटेलवर बोलावून घेतले. मात्र, आपण इन्काउटर स्पेशालिस्ट असून, मुलांना हॉटेल बाहेर काढायचे असेल तर सांगेल तितके पैसे द्यावे लागतील, असा दम मांजरेकर यांनी भरला. एवढेच नव्हे तर प्रकरण वाढवले तर जीवे ठार मारेल, अशी धमकीही दिली. या प्रकरणी इगतपुरी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला असून, घटनेचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक राजेश शिंगटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक एन. बी. सोनवणे करीत आहे.

आज चौकशीला बोलवणार

याबाबत माहिती देताना अपर पोलिस अधीक्षक विशाल गायकवाड यांनी सांगितले, की, संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यास बुधवारी चौकशीसाठी बोलविण्यात आले आहे. दुसरीकडे या घटनेची व यातील तथ्यांची समांतर चौकशी पोलिस उपअधीक्षक करीत आहेत. तपासाअंती यातील तथ्य समोर येतील, असे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ग्रीनफिल्ड’च्या खर्चाबाबत संभ्रम

$
0
0

हायकोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणीस प्रारंभ

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पूररेषेतील ग्रीन फिल्ड लॉन्सच्या अतिक्रमणाच्या कारवाईबाबत मुंबर्इ हायकोर्टात तोंडघशी पडल्यानंतर महापालिकेने आता कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी अखेर सुरू केली आहे. तीन आठवड्यात ग्रीनफिल्ड लॉन्सची संरक्षक भिंत बांधण्याचे आदेश कोर्टाने दिल्यानंतर बांधकाम विभागाने संभाव्य खर्चाचा अंदाज तयार केला आहे. या भिंतीसाठी १८ ते २० लाखांचा खर्च येणार असून या खर्चाचा अहवाल नगररचना विभागाकडे सादर केला आहे. परंतु हा खर्च कोणत्या हेडखाली करावा, यावरून महापालिकेतील अधिकारी मात्र संभ्रमात आहेत.

महाालिकेने शहरातील १६६ अनधिकृत लॉन्सवर कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईची सुरुवात गोदावरी नदीपात्रातील आसाराम आश्रमापासून करण्यात आली. पाठोपाठ ग्रीनफिल्ड लॉन्सच्या बांधकामावर बुलडोझर फिरविण्यात आला. मात्र, ही कारवाई आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या अंगलट आली. सर्व्हे नं. ४/२बी -१ए ते ४/२ बी -१ या क्षेत्रावर असलेल्या ग्रीनफिल्ड लॉन्सवर कारवाई करण्याबाबत हायकोर्टाने २१ मे रोजी स्थगिती दिली असतानाही, महापालिकेने संबंधित लॉन्सची संरक्षक भिंत जमीनदोस्त केली. महापालिकेच्या या कारवाईविरोधात संबंधित लॉन्सचालक विक्रांत मते यांनी हायकोर्टात पुन्हा धाव घेतली. त्यावर उच्च न्यायालयाने २५ मे रोजी हायकोर्टाच्या अवमाननाप्रकरणी आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश दिले. मात्र, मुंढे यांनी या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत, अतिरिक्त आयुक्तांना पाठवून दिले होते. त्यामुळे हायकोर्टाच्या संतप्त झालेले न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. ए. एस. गडकरी यांच्या पिठाने अतिरिक्त आयुक्तांची कानउघाडणी केली. तसेच तीन तासात आयुक्तांना हायकोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले. हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर आयुक्त मुंढे यांनी स्वत: हायकोर्टात उपस्थित राहून माफी मागितली. यानंतर हायकोर्टाने संबंधित बांधकाम पुन्हा तीन आठवड्याच्या आत बांधून देण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे महापालिकेने आता या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. पुन्हा हायकोर्टाचा दणका बसू नये म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामाचे संभाव्य खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार केले. त्यानुसार या संरक्षक भिंतीच्या बांधकामासाठी १८ ते २० लाखांचा खर्च प्रस्तावीत करण्यात आला आहे. त्याबाबतचे इस्टिमेट नगररचना विभागाला सादर करण्यात आले आहे.

खर्च भागवायचा कसा?

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे हे खर्चाबाबत दक्ष आहेत. अनावश्यक खर्चासाठी त्यांनी महापालिकेत त्रिसूत्री लावत विकासकामांनाही कात्री लावली. त्यामुळे ग्रीनफिल्ड लॉन्सच्या बांधकामाचा २० लाखांचा खर्च कुठून करायचा, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे. या खर्चाविरोधात पुन्हा कुणी कोर्टात गेले तर हे काम अंगलट येण्याची शक्यता आहे. महापालिकेची चूक असल्याने हा खर्च अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. त्यामुळे या खर्चावरून अधिकारी कोंडीत सापडले असून त्याचा निर्णय आयुक्त मुंढे सुटीहून परत आल्यानंतरच घेतला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुख्य सचिवांचा आदेश कोणीच घेईना!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकरोड व देवळाली परिसरातील लष्कराच्या हद्दीतल्या रस्त्यांसंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी बुधवारी मंत्रालयात बैठक बोलावून त्यासाठी महापालिकेतील आयुक्तांनाही पाचारण करण्यात आले होते. परंतु, सध्या आयुक्त तुकाराम मुंढे सुटीवर असल्याने त्यांच्या अनुपस्थितीत आलेला बैठकीचा संदेश स्वीकारण्यावरून विविध विभागांमध्ये टोलटोलवी सुरू झाली. मुंढे यांची दहशत आणि ग्रीनफिल्ड प्रकरणात महापालिकेच्या अंगलट आलेल्या कारवाईने अधिकारी चांगलेच धास्तावले असून, तोफेच्या तोंडी कोण जाणार, अशा पेचात पडलेल्या अधिकाऱ्यांनी सरळ हा आदेश आमच्यासाठी नाहीच अशी भूमिका घेतली.

महापालिकेसह मंत्रालयातही मुंढे यांच्या कार्यशैलीची दहशत आहे. मंत्रालयातून आलेल्या आदेशांबाबतही मुंढेंकडून कायद्यावर बोट ठेवले जात आहे. त्यातच सिडकोतील अतिक्रमणांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या स्थगितीनंतरही प्रशासनाने घातलेल्या गोंधळामुळे मंत्रालयातील अधिकारीही संतापले आहेत. त्यातच ग्रीनफिल्ड प्रकरणातील कारवाईत अधिकाऱ्यांचा आततायीपणा पालिकेच्या अंगलट येऊन मुंढेंना थेट उच्च न्यायालयातच माफी मागायला जावे लागले. त्यामुळे एकूणच मुंढेंच्या नावाची दहशत, उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि रवींद्र पाटील बेपत्ता प्रकरणाने सध्या महापालिकेतील अधिकारी धास्तावले आहेत. मंत्रालयात कुठल्याही बैठकांना जाण्यापासून ते टाळत असल्याचे चित्र आहे. लोकप्रतिनिधींचा दबाव तर दुसरीकडे मुंढेंचा धाक यामुळे कोंडीत पकडले गेले आहेत. त्यामुळे मंत्रालयातील बैठकांचा निरोप आल्यानंतर या बैठकांना जाणेही आता अधिकारी टाळत आहेत. मंगळवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या बुधवारच्या बैठकीचा आदेश आला. बुधवारी दुपारी साडेतीन वाजता मुख्य सचिवांच्या दालनात लष्करी विभागातील रस्त्यांसंदर्भात एक बैठक बोलावण्यात आली असून, त्यात नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तांनाही पाचारण करण्यात आले होते. परंतु, प्रशासन उपायुक्तांनी यासंदर्भातील बैठकीचा आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगररचना विभागासह मिळकत, अतिक्रमण विभागाकडे पाठवला. परंतु, या चारही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी हा आदेश आपल्या विभागासाठी नसल्याचे सांगून त्या आदेशाची टोलवाटोलवी केली. मंत्रालयात जाऊन कोण मुख्य सचिवांना अंगावर घेईल, या भीतीने या अधिकाऱ्यांनी आदेशापासून लांब जाण्याचा प्रयत्न केला.

उपायुक्तांचा रुद्रावतार

या चारही विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीच्या आदेशाबाबत टोलवाटोलवी केल्यानंतर प्रशासन उपायुक्तांना अखेर रुद्रावतार धारण करावा लागला. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या टोलवाटोलवीनंतर प्रशासन उपायुक्तांनी या बैठकीचे मूळ शोधून काढले. त्यानंतर संबंधित आदेश नगररचना विभागासाठी असल्याचे समोर आले. त्यामुळे उपायुक्तांनी सांगितल्यानंतर अखेर नगररचना विभागाने हा आदेश सायंकाळी कसाबसा स्वीकारत बैठकीला जाण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर मात्र प्रशासन उपायुक्तांसह अतिरिक्त आयुक्तांनीही सुटकेचा नि:श्वास टाकला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुधारित निकाल नाटाकडून जाहीर

$
0
0

दुसऱ्या निकालानंतर परीक्षार्थींचा जीव भांड्यात

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर (सीओए) यांच्या वतीने आर्किटेक्चर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या नॅशनल अॅप्टिट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर (नाटा) या परीक्षेचा निकाल दोनवेळा लागण्याचा प्रसंग यंदा आला आहे. सुरुवातीच्या निकालाने विद्यार्थी गोंधळात पडले होते. मात्र, नंतर हा निकाल ग्राह्य धरण्यात येऊ नये, सुधारित निकाल पाच जून रोजी प्रसिद्ध होईल, अशी सूचना देण्यात आल्यानंतर विद्यार्थ्यांना हायसे वाटले. अगोदरच्या आणि नंतरच्या सुधारित निकालातही तफावत असल्याने या कारभाराबद्दल विद्यार्थी व पालकांनी नाराजी व्यक्त केली.

आर्किटेक्चर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी 'सीओए'तर्फे घेण्यात आलेल्या प्रवेश परीक्षेचा निकाल ४ जून रोजी सायंकाळी ६ वाजता जाहीर करण्यात आला. या निकालात बहुतांश विद्यार्थी अनुत्तीर्ण दर्शविण्यात आले. पण थोड्याच वेळात संबंधित वेबसाइटवर अगोदरचा निकाल ग्राह्य न धरण्याचे आवाहन करून निकालाची सुधारीत तारीख आणि वेळ देण्यात आली. यानंतर ५ जून रोजी दुपारी दोन वाजता सुधारित निकाल जाहीर झाला; तेव्हा परीक्षार्थींचा जीव भांड्यात पडला.

प्रवेशासाठी २९ एप्रिल रोजी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया घेण्यात आली होती. हे दोन्हीही निकाल विद्यार्थ्यांच्या इ-मेल वर पाठविण्यात आले. २०० गुणांसाठी झालेल्या या परीक्षेत उत्तीर्णतेच्या निकषांसाठी ७० गुणांची गरज विद्यार्थ्यांना आहे. यात मॅथ्स आणि अॅप्टिट्यूड टेस्टमध्ये किमान ३० आणि ड्रॉईंगमध्ये २० गुण असणे गरजेचे आहे. निकालाच्या या गोंधळामुळे काही विद्यार्थी व पालकांनी आर्किटेक्चर कॉलेजेसकडे धाव घेऊन अनुभव मांडले. ऑनलाइन निकालादरम्यान एखाद्या वेळी तांत्रिक अडचण उद्भवणे शक्य असते, अशी माहिती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली. पुढील प्रवेश प्रक्रिया आता तंत्रशिक्षण संचलनालयाच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘प्रकाशवाटेवरील ऊर्जास्त्रोत’ नव्या पिढीला दिशा देणारे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

ज्या प्रमाणे दगडाला छन्नीचे घावपण सोसून देवपण येते त्याप्रमाणे कोल्हे दाम्पत्याने अत्यंत कष्ट सोसून मानवधन संस्थेची स्थापन केली. आज त्या संस्थेचे वटवृक्षात रुपांतर झालेले आपल्याला पहायला मिळत आहे. प्रकाश कोल्हे यांनी लिहिलेले 'प्रकाशवाटेवरील ऊर्जास्त्रोत' हे पुस्तक येणाऱ्या पिढीला निश्चीत दिशा देणारे ठरेल, असे प्रतिपादन आमदार सीमा हिरे यांनी केले.

मानवधन सामाजिक शैक्षणिक विकास संस्थेच्या वर्धापनदिनानिमित्त झालेल्या प्रकाश कोल्हे यांच्या 'प्रकाशवाटेवरील ऊर्जास्त्रोत' या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. या संस्थेचे काम मी जवळून पाहिले आहे. अत्यंत मेहनतीने त्यांनी ही संस्था उभी केली आहे. आज प्रकाशित होते असलेले पुस्तक म्हणजे प्रकाश कोल्हे यांच्या कार्याचा लेखाजोखा आहे. आजवरच्या प्रवासात त्यांनी अनेक यातना भोगल्या असतील त्यातून त्यांना हे चांगले दिवस आले आहे. यापुढेही त्यांची व संस्थेची प्रगती होत राहो, अशा शुभेच्छाही आमदार हिरे यांनी यावेळी दिल्या.

पुस्तकाचे लेखक प्रकाश कोल्हे यांनी मनोगत व्यक्त करतांना सांगितले, की माणसाने माणसासारखे वागावे, माणसाचा विकास झालेला मला पहायचा आहे. आपल्या जगण्याने दुसऱ्याला आनंद झाला पाहिजे. मी एक सालकऱ्याचा मुलगा म्हणून जन्माला आलो. आज माझी जी प्रगती आहे ती मला कार्य ऊर्जा देणाऱ्यांमुळेच झाली आहे.

कार्यक्रमास मुक्त विद्यापिठाचे कुलगुरू ई वायुनंदन, पत्रकार विश्वास देवकर, डॉ. सुनील कुटे, ओमप्रकाश कुलकर्णी, मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार, अश्विनकुमार भारद्वाज, पालक ,शिक्षक, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

फोटो : सतीश काळे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ओला-उबेरला विरोध तीव्र

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

नाशिकरोड रेल्वेस्थानक आवारात मंगळवारी रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे सुरक्षा दल आणि शहर पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात लोखंडी बॅरिकेड्स लावले. 'ओला' आणि 'उबेर' या खासगी टॅक्सी सेवेसाठी आपलीच जागा शंभर पोलिसांच्या बंदोबस्तात ताब्यात घेण्याची वेळ रेल्वेवर आली. रिक्षाचालकांनी केलेला विरोध मोडून काढण्यात आला. तथापि, आमचा विरोध कायम असून, पुढील दोन दिवसांत आंदोलनाची दिशा ठरवू, असे रिक्षाचालक संघटनेने स्पष्ट केल्याने संघर्ष वाढण्याची चिन्हे आहेत.

स्थानकाबाहेरील जागा रेल्वेची आहे. खासगी वाहतूक कंपनी आणि प्रवाशांच्या वाहनांना सामान उतरवता यावे, या उद्देशाने जागा अधिग्रहित केल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले. 'उबेर' आणि 'ओला' या खासगी टॅक्सी सेवेला रेल्वे स्थानक आवारात प्रवासी सेवेसाठी ही जागा दिली जाणार आहे. त्यापासून रेल्वेला महसूल मिळणार आहे. रिक्षा चालकांकडून कोणतेच शुल्क मिळत नाही. मंगळवारी रेल्वे सुरक्षा दलाचे वरिष्ठ निरीक्षक जुबेर पठाण, नाशिकरोड रेल्वे स्थानक प्रमुख आर. के. कुठार, वाणिज्य प्रमुख आर. के. गोसावी, सहायक पोलिस आयुक्त मोहन ठाकूर, नाशिकरोडचे वरिष्ठ निरीक्षक पंढरीनाथ ढोकणे यांच्यासह शंभर जवानांच्या उपस्थितीत बॅरिकेड्स लावण्यात आले.

चर्चा निष्फळ

यासंदर्भात मध्य रेल्वेचे डीआरएम आर. के. यादव यांच्यासोबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा करून निवेदन दिले होते. रेल्वे सुरक्षा समितीचे सदस्य राजेश फोकणे, नितीन चिडे, रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष किशोर खडताळे, रमेश दाभाडे, सुनील शिंदे यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्य वाणिज्य प्रबंधक सुनीलकुमार मिश्रा यांच्याशी भुसावळ येथे चर्चा केली होती. खासदार हेमंत गोडसे यांनीही अऩेकदा मध्यस्थी केली होती. गेल्या आठवड्यात गोडसेंच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दिल्लीत रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेतली होती. रिक्षाचालकांना येथेच जागा दिली जाईल, त्यांना हटविले जाणार नाही, असे दिल्लीतून आश्वासन देण्यात आले. त्याला एक आठवडा होत नाही तोच आज कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे रिक्षाचालक संतप्त झाले आहेत.

रिक्षाचालकांची भूमिका

रेल्वे स्थानकाच्या आवारात दीडशे रिक्षाचालक तीस-चाळीस वर्षांपासून व्यवसाय करत आहेत. त्यांची तिसरी पिढी या व्यवसायात आहे. रेल्वेला वेळोवेळी आम्ही मदत करतो, चांगली प्रवासी सेवा देतो, त्यामुळे आम्हाला येथेच जागा द्यावी, असे रिक्षा चालकांचे म्हणणे आहे. ओला आणि उबेर टॅक्सी सेवेला आमचा विरोध नाही. मात्र, त्यांना येथे संधी दिल्यास आमच्या पोटावर पाय येईल. त्यांना सिन्नर फाटा येथील प्लॅटफार्म क्रमांक चारवर जागा द्यावी, असे रिक्षाचालकांचे म्हणणे आहे.

रेल्वे स्थानक आवारात प्रीपेड रिक्षा सेवा सुरू आहे. त्यालगत तीनशे मीटर अंतरात दुसरी खासगी वाहतूक सेवा सुरू करता येत नाही, असा नियम आहे. त्यामुळे या टॅक्सी सेवांची वाहतूक बेकायदेशीर आहे. 'ओला'ला आरटीओची परवानगी नाही. ओला टॅक्सी सेवेला रिक्षाचालकांचा तीव्र विरोध राहील.

-किशोर खडताळे, अध्यक्ष, रिक्षा चालक संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतीपंपांच्या वीज वापराचे होणार ऑडिट

$
0
0

शेतकरी पुन्हा एकदा रडारवर

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

महावितरणकडून वीजपुरवठा करण्यात येणाऱ्या राज्यातील ४५ लाख शेतीपंपांच्या वीजवापराचे येत्या तीन महिन्यांत स्वतंत्र ऑडिट करण्यात येणार असल्याचे राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राळेगणसिद्धी येथे नुकतेच जाहीर केले. शेतीपंपाचा वीजवापर निश्चित होऊन वीजबिलांबाबतच्या तक्रारींना या निर्णयामुळे आळा बसण्याबरोबरच वीज चोरीलाही वेसन घातली जाणार आहे. महावितरणच्या नाशिक परिमंडळातील १० लाख २३ हजार १९ इतक्या शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीपंपाच्या ऑडिटचा सामना करावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे आकडे पद्धतीलाही मूठमाती मिळण्याची शक्यता आहे.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी शेतीपंपाचा वीजवापर आणि वीजबिल यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाबाबत ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी त्यांची भेट घेतली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत त्यांनी ही माहिती दिली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना येणाऱ्या वीजबिलाबाबत प्रश्न उपस्थित करणारे पत्र ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांना पाठविले होते. या पत्राची तातडीने दखल घेऊन बावनकुळे यांनी सोमवारी सायंकाळी अण्णा हजारे यांची राळेगणसिद्धी येथे भेट घेऊन राज्य शासनाकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत सविस्तर चर्चा केली. शेतीपंपाचा वीजवापर निश्चित करण्यासाठी आयआयटीसारख्या नामांकित संस्थेकडून राज्यातील सर्वच शेतीपंपांच्या वीजवापराचे येत्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत जिल्हानिहाय ऑडिट करण्याचे यावेळी ऊर्जामंत्र्यांनी जाहीर केले. या ऑडिटनुसार त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत हे बिल वसूल केले जाईल. कृषिपंपाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळाला असून, शेतीपंपाची थकबाकी २९ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली आहे. शेतकऱ्यांकडे व्याज, दंड वगळता १८ हजार कोटी रुपये मूळ थकबाकी आहे. ऑडिटनंतर वीजबिलाबाबतच्या तक्रारी संपुष्टात येतील, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

सौर कृषी वाहिनी योजनेला देणार गती

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेला जमीन देणाऱ्या गावातील शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज देण्याचे धोरण आखल्याचे बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले. शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकणाऱ्या या योजनेला अधिक गती देण्यात येत आहे. राळेगणसिद्धी येथे या योजनेतून साकारत असलेल्या दोन मेगावॉट प्रकल्पाची पाहणी त्यांनी केली. या प्रकल्पाची आणखी तीन मेगावॉटने क्षमता वाढविण्यास मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘श्रीयोग जलसंजीवनी’द्वारेपाझर तलावाचे खोलीकरण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

चांदवड तालुक्यातील शिरसाणे येथे पाझर तलावातील गाळ काढण्याचे काम पूर्णत्त्वास आले आहे. त्यामुळे तीन कोटी लिटर पाणीसाठा वाढण्यास मदत झाली आहे. तब्बल तीन आठवड्यांपासून हे काम सुरू असून, आता अंतीम टप्प्यात आले आहे. श्रीयोग बिल्डर्स अॅण्ड लॅण्ड डेव्हलपर्स आणि श्रीयोग जलसंजीवनी फाउंडेशनच्यावतीने हे काम हाती घेण्यात आले. शिरसाणे येथील उपसरपंच जोरे यांच्यासह काही ग्रामस्थांनी श्रीयोग बिल्डर्सचे बी. एम. काळे यांना गाळ काढण्यासाठी सहकार्य करण्याची मागणी केली. त्यानुसार पाझर तलावातील गाळ व खोलीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले. त्याकरीता पोकलॅण्ड, हायवा आणि ट्रॅक्टसारखी यंत्रणा काळे यांनी उपलब्ध करून दिली. १५ ते २० वर्षांपासून हा पाझर तलाव गाळ, माती आणि मुरूमाने भरला होता. त्यामुळे पाझर तलावाची खोली कमी झाली होती. पाऊस होऊनही पाणी साठ्यात वाढ होत नव्हती. येथे सुमारे २८ हजार घनमीटर गाळ उपसण्यात आला असून, तलावाच्या खोलीकरणाचे कामही प्रगतीपथावर आहे. या वाढीव पाणीसाठ्यामुळे गावातील पिण्याच्या पाण्याचा, तसेच सिंचनाची समस्सा सुटेल, असा विश्वास ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘तो’ शिक्षक अद्याप फरारच!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इंदिरानगर

येथील सेंट फ्रान्सिस शाळेतील अल्पवयीन मुलीस धमकावणाऱ्या शिक्षकाविरोधात गुन्हा दाखल होऊन चार दिवस झाले असले तरी त्या शिक्षकाचा अद्याप पोलिसांना थांगपत्ता लागलेला नाही. या शिक्षकाच्या तपासासाठी विविध पथके रवाना करण्यात आले असल्याचे समजते.

राणेनगर येथील सेंट फ्रान्सिस शाळेतील दहावीच्या मुलीला शिक्षक सुनील कदम याने अश्लील मेसेज पाठवून धमकावले होते. यामुळे घाबरलेल्या मुलीने हा प्रकार घरी सांगितल्यावर तिच्या पालकांसह अन्य नागरिक व पालकांनी या शिक्षकास शाळेत येऊन चोप दिला हेाता. हा प्रकार घडल्यानंतर शाळेतील काही शिक्षकांनी मध्यस्थी करून या शिक्षकाची सुटका केली. या प्रकरणी पालकांनी इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात जाऊन गुन्हा दाखल केला आहे. अल्पवयीन विद्यार्थिनीला अशा प्रकारे घाबरविणाऱ्या शिक्षकाविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही त्याला अटक होत नसल्याने नागरिकांत आश्चर्य व्यक्‍त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकरी संपाबाबत तक्रारींची वाणवा

$
0
0

आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे घटता आक्षेप

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

संपकाळात शेतकऱ्यांच्या अडचणी तातडीने दूर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला सज्ज ठेवले असले तरी त्यांच्याकडे मदत मागणाऱ्यांचा ओघ खूप कमी आहे. गेल्या पाच दिवसांत अगदी बोटांवर मोजता येतील एवढ्याच लोकांनी केवळ संपामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत विचारणा केल्याची माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिली आहे.

शेतमालाला हमीभाव मिळावा, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी यासह विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय किसान महासंघाने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. महाराष्ट्रासह देशातील २२ राज्यांमध्ये हे आंदोलन सुरू आहे. महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी आंदोलकांचा तीव्र उद्रेक दिसून आला आहे. गतवर्षी राज्यात पहिल्यांदा शेतकरी संपावर गेला होता. या संपात नाशिकमधील शेतकरी एकजुटीने उतरल्याने त्याची तीव्रताही वाढली. आताही राष्ट्रीय किसान महासंघाने देशव्यापी आंदोलन सुरू केले असून नाशिकमध्ये १ जूनपासून या आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे.

पहिले दोन-तीन दिवस या आंदोलनाला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद लाभला. त्यामुळे जिल्ह्यातील १७ पैकी अनेक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये फारसा शेतमालच पाठविण्यात आला नाही. परिणामी बाजार समित्या ओस पडल्याचे चित्र होते. मात्र, दोन दिवसांपासून या आंदोलनाची तीव्रता कमी झाल्याचे पहावयास मिळत असून त्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांचा ओेघही वाढला आहे. शेतमालाची वाहतूक करण्यास मज्जाव केला गेल्यास किंवा संपामध्ये सहभागी व्हावे यासाठी शेतकऱ्यांवर कुणी दबावतंत्राचा वापर केला तर संबंधितांची माहिती आम्हाला द्या, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी केले होते. शेतमाल बाजार समित्यांमध्ये घेऊन जाण्यास कुणी विरोध करीत असेल तर त्यांच्याबाबत माहिती द्या, असे आवाहनही करण्यात आले. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या १०७७ किंवा ०२५३२३१७१५१ या क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन केले.

संरक्षणाची मागणी नाहीच

गेल्या पाच दिवसांत एका हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढ्याच शेतकऱ्यांनी चौकशीसाठी फोन केल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी प्रशांत वाघमारे यांनी दिली आहे. जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्या सुरू आहेत का? शेतमाल बाजार समित्यांमध्ये न्यावा का? रस्त्यांवर तणावाची परिस्थिती तर नाही ना याबाबतची विचारणा शेतकऱ्याकंडून झाली. शेतमालाला वाहतुकीदरम्यान संरक्षण मिळावे यासाठी अद्याप कुणी मदत मागितली नसल्याचेही जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून सांगण्यात आले आहे.

उद्यापासून तीव्र आंदोलन

राष्ट्रीय किसान महासंघाच्या रणनीतीनुसार ७ जूनपासून आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. त्यानुसार गुरुवारी ७ ते ९ जून या काळात जिल्ह्यात शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष शंकर दरेकर यांनी दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडूनही आंदोलनाची पाठराखण केली जात आहे. रस्त्यावर उतरून गुरुवारपासून आंदोलन तीव्र केले जाणार आहे. तर १० जूनपासून चक्काजाम आंदोलन करण्याची तयारी शेतकरी संघटनांनी ठेवली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images