म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक समृद्धी महामार्गासाठी थेट खरेदीने जमिनी न देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी आता भूसंपादन कायद्यान्वये खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतची अधिसूचना बुधवारी (३० मे) जाहीर करण्यात येणार असून, याच दिवसापासून भूसंपादनास विरोध केल्यास सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. नागपूर ते मुंबई असा ७१० किलोमीटरचा समृद्धी महामार्ग हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. राज्यातील दहा जिल्ह्यांना हा महामार्ग जोडणार आहे. शेतकऱ्यांनी थेट खरेदीने जमिनी द्याव्यात, यासाठी सरकारकडून सुरुवातीपासून प्रयत्न होत आहेत. त्यासाठी त्यांना बाजारभावाच्या पाच पट दर दिला जातो आहे. जिल्ह्यात ११०८ पैकी ७४५ हेक्टर म्हणजे ६७.२२ टक्के जमीन शेतकऱ्यांनी दिली आहे. मात्र, अद्याप अनेक शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी जमीन दिलेली नाही. काही गावांमधील शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता सरकारने थेट भूसंपादन कायद्यानुसार जमीन अधिग्रहणासाठी हालचाली गतिमान केल्या. कायद्यात आवश्यक ते बदल करून घेण्यात आले. दुरुस्तीसह या कायद्यातील बदलांना राष्ट्रपतींची मान्यताही घेतली. याच आधारावर सरकारने २५ मे रोजी गॅजेटमध्ये नोटिफिकेशन जाहीर केले असून, जिल्ह्यातही ते बुधवारी, ३० मेस प्रसिद्ध होणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे समृद्धीसाठी जमीन देण्यास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार सक्तीने संपादित केल्या जाणार आहेत. थेट खरेदीने जमिनी देण्यास तयार नसणाऱ्या ३३ टक्के शेतकऱ्यांना २५ टक्के कमी मोबदल्यावर समाधान मानावे लागणार आहे. शेतकरी कोर्टात गेले तरी नुकसानभरपाईची रक्कम कोर्टात जमा करून प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवण्यात येणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट