कारचालकाचा मृत्यू; चार तरुण जखमी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने भरधाव वेगातील कार झाडावर आदळून झालेल्या अपघातात चालक जागीच ठार झाला. यात चार तरुण देखील जखमी झाले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अपघात अशोकस्तंभ ते सीबीएस मार्गावरली हुतात्मा स्मारक परिसरात झाला. वाहनाचा वेग प्रचंड होता. झाडाला धडकलेल्या वाहनाने थेट हुतात्मा स्मारकाच्या संरक्षक भिंतीचा काही भाग जमीनदोस्त केला. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये अपघाताची नोंद करण्यात आलेली आहे.

गिरीश दीपक भरीतकर (२२, रा. गणेशवाडी) असे अपघातात ठार झालेल्या चालकाचे नाव आहे. तर रामेश्वर रमेश जाधव, नलिश सुनील बडगुजर आणि अन्य दोन अशी चौघा जखमी तरुणांची नावे आहेत. गणेशवाडीतील पाच कारमधून (एमएच १५ ईपी १९२६) रविवारी (दि. २७) मध्यरात्री प्रवास करीत असताना ही घटना घडली. अशोकस्तंभाकडून सीबीएसच्या दिशेने जाणाऱ्या कारवरील चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला. भरधाव वेगातील कार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील हुतात्मा स्मारकास लागून असलेल्या झाडावर आदळली. त्यात चालक गिरीश भरीतकर हा जागीच ठार झाला. तर, त्याचे अन्य मित्र जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच सरकारवाडा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत कारमध्ये अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढून सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. याबाबत विनोद राजेंद्र खैरे (रा. गणेशवाडी, पंचवटी, नाशिक) याच्या फिर्यादीवरून सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. घटनेचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक भालेराव करीत आहेत. अपघातात हुतात्मा स्मारकाच्या संरक्षत भिंतीचा काही भाग जमीनदोस्त झाला. अपघाताने स्मारकाचे मोठे नुकसान झाल्याचे नमूद करत या संदर्भात पोलिसात वेगळी तक्रार दिली जाणार असल्याची माहिती स्वातंत्र्यसैनिक वसंत हुदलीकर यांनी दिली.

फोटो : पंकज चांडोले

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

भरधाव तवेराने दिलेल्या धडकेत रिक्षा पलटी झाली. यात रिक्षाचालकाचा मृत्यू झाला. अपघात रविवारी (दि. २७) दुपारी खडकाळी सिग्नल भागात झाला. या प्रकरणी भद्रकाली पोलिस स्टेशनमध्ये अज्ञात तवेरा चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सुधाकर मारुती जगताप (४४, रा. लुंबिनीनगर, नाशिकरोड) असे अपघातात ठार झालेल्या रिक्षाचालकाचे नाव आहे. जगताप हे रविवारी दुपारी नाशिकरोड रेल्वे स्थानक येथून प्रवाशी घेऊन द्वारका येथे आले. प्रवासी उतरवून ते आपली अ‍ॅटोरिक्षा (एमएच १५ झेड ७९७) घेऊन शालिमारच्या दिशेने प्रवास करीत असताना अपघात झाला. अ‍ॅटोरिक्षा खडकाळी सिग्नल पास करीत असताना जिल्हा परिषदेकडून भरधाव आलेल्या अज्ञात तवेराने रिक्षास जोरदार धडक दिली. यामुळे रिक्षा पलटी झाली. तर तवेरा चालकाने आपले वाहन दूध बाजारच्या दिशेने पुढे नेत पोबारा केला. दरम्यान या अपघातात रिक्षाचालक जगताप गंभीर जखमी झाले होते. त्यांच्या डोक्यास वर्मी मार लागल्याने उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी त्यांचा नातू सचिन जगताप याने दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अधिक तपास उपनिरीक्षक जोनवाल करीत आहेत.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या घरकुल घोटाळ्याअंतर्गत माजी नगरसेवक यशवंत निकुळे यांनी घरकुल मिळवल्याचा आरोप झाल्यानंतर महापालिकेने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. या चौकशीत निकुळे व त्यांचे नातेवाईक निर्दोष सुटल्याने निकुळेंना दिलासा मिळाला आहे. निकुळे नगरसवेक असताना त्यांनी व त्यांच्या नातेवाइकांनी घरकुल योजनेत घर घेतल्याचा आरोप भाजपच्याच काही मंडळींनी केला होता. त्यामुळे निकुळेंच्या अडचणी वाढल्या होत्या. तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर अतिक्रमण उपायुक्त रोहिदास बहिरम यांनी चौकशी सुरू केली होती. चौकशीत निकुळे यांनी नगरसेवक होण्यापूर्वीच घरकुल घेतल्याचे समोर आले. निकुळेंचीही झोपडी रस्त्याच्या कामात गेल्याने त्याच्या बदल्यात त्यांना व नातेवाइकांना घरकुल देण्यात आले होते. त्यामुळे निकुळेंना आता या प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गोदावरी नदीपात्रातील पूररेषेतील अतिक्रमणांसोबतच महापालिकेने आता नंदिनी नदीतल्या अतिक्रमणाकडेही मोर्चा वळवला असून, नंदिनीतल्या पूररेषेतील अतिक्रमणाची पाहणी सुरू केली आहे. नगररचना विभागाला नंदिनीच्या पूररेषेतील अतिक्रमणांवर रेखांकन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे नंदिनीच्या काठावर इमारती उभ्या केलेल्या बिल्डरांची अडचण होणार असून, नवा वाद निर्माण होणार आहे. दरम्यान, महापालिकेने गोदावरी व नंदिनीच्या अतिक्रमणावर हातोडा चालविण्याची तयारी सुरू केली असली, तरी नाल्यांवरील अतिक्रमणाकडे मात्र दुर्लक्ष केले आहे.

महापालिकेने गोदावरीच्या पूररेषेतील अतिक्रमणे रडारवर घेत ती पाडण्यास सुरुवात केली आहे. पाठोपाठ आता नंदिनीच्या पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामे, तसेच अतिक्रमणांकडेही मोर्चा वळवला आहे. सिडकोतील अतिक्रमण काढण्याला तीव्र विरोध झाल्याने सिडकोतील रेखांकनाचे बळ आता नंदिनीतल्या अतिक्रमणासाठी वापरले जाणार आहे. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे आणि अतिक्रमण उपायुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांनी सोमवारी नंदिनीतल्या अतिक्रमणाची पाहणी केली. या ठिकाणी जाऊन त्यांनी नदीपात्रावरच उभी असलेली दुकाने, घरे व इमारतींची माहिती घेतली. नंदिनीच्या पूररेषेतील अतिक्रमणांचे मंगळवारपासून रेखांकन सुरू होणार असल्याने नव्या वादाला तोंड फुटणार आहे.

नाल्यांकडे मात्र दुर्लक्ष

महापालिकेने गोदावरी व नंदिनी पात्रातील अनधिकृत बांधकामे रडारवर घेतली असली तरी शहरातील लहान-मोठ्या नैसर्गिक नाल्यांवरही मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. अनेक ठिकाणी बिल्डरांनी नाल्यांवरच इमारती उभ्या केल्या आहेत, तर काही ठिकाणी इमारतींसाठी नालेच वळवण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेने है नैसर्गिक नाले मोकळे केल्यास पावसाळ्यात शहरात पावसाचे पाणी साचण्याचे प्रमाण कमी होईल. मात्र, महापालिकेने नाल्यांवरील अतिक्रमणांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केल्याची तक्रार आहे.

सिडको : आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर शहरातील जनता त्रस्त झाली असून, महापालिकेत काम करणारे अधिकारी व कर्मचारीही वैतागले आहेत. आयुक्‍तांच्या या कार्यपद्धतीचाच त्रास झाल्याने अभियंता रवींद्र पाटील बेपत्ता झाले आहेत. या प्रकरणी आता आयुक्‍तांवरच गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. सिडकोतील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेप्रसंगी शिवसेनेचे पश्चिम विधानसभा संपर्कप्रमुख नीलेश चव्हाण, महानगरप्रमुख महेश बडवे व नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी ही मागणी केली आहे. पाटील दोन दिवसांपासून बेपत्ता झाले आहेत. मात्र या सर्व प्रकरणाला जबाबदार म्हणून आयुक्‍तांवरच गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.

मकरंद अनासपुरे यांचे प्रतिपादन

म. टा. वृतसेवा, मालेगाव

कृषीप्रधान संस्कृती असलेल्या आपल्या देशात शेतकरी जगला पाहिजे. शेतकरी जगला तर समाज टिकेल. नाम फाउंडेशन शेतकऱ्यांना उभे करण्यासाठीची सामाजिक चळवळ आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालास रास्त भाव मिळाला पाहिजे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या पाहिजेत, कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्येचा अंतिम उपाय नाही, असे प्रतिपादन अभिनेता मकरंद अनासपुरे यांनी केले.

तालुक्यातील तळवाडे येथील कृषीरत्न फाउंडेशनच्या वतीने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा कुटुंबीयांना मोफत बियाणे वाटपचा अभिनव उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. तसेच आदर्श शेतकऱ्यांचाही गौरव करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गतच सोमवारी पुरस्कारचे वितरण अनासपुरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी फाउंडेशनचे अध्यक्ष योगेश पवार, बाजार समिती संचालक प्रमोद बच्छाव, युवासेना विस्तारक अजिंक्य भुसे, संजय हिरे, पवन मोरे, सुधाकर खैरनार उपस्थित होते.

कृषीरत्न फाउंडेशनच्या वतीने तालुक्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुब, अपंग शेतकरी व कुटुंबीय तसेच शहीद जवान, दुर्बल शेतकरी यांना मोफत बियाणे, खते वाटपचा अभिनव उपक्रम घेण्यात आला. एकूण १०१ शेतअरी कुटुंबाना यावेळी बियाणे व खतांचे वाटप अनासपुरे यांच्या हस्ते करण्यात आले अनासपुरे यांनी नामच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कामाची माहिती दिली.

पालिकेला दिली सदिच्छा भेट

तळवाडे येथील पुरस्कार वितरणाच्या निमित्ताने मकरंद अनासपुरे प्रथमच मालेगावी आले होते. यावेळी त्यांनी येथील महापलिकेत सदिच्छा भेट दिली. यावेळी आयुक्त संगीता धायगुडे यांनी त्यांचे स्वागत केले. धायगुडे यांनी त्यांच्या माहेरी आंधळी येथे पाणी फाउंडेशनच्या कामात नामने मशीन उपलब्ध करून देत मोठे योगदान दिल्याचे आवर्जून सांगितले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील बांधकामे नियमितीकरणासाठी आतापर्यंत ९०० प्रकरणे दाखल झाली आहेत. मात्र, तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या काळात कपाटांशी संबंधितच जवळपास साडेसहा हजार अर्ज आले होते. त्या तुलनेत सध्याच्या प्रस्तावांची संख्या तोडकीच असल्याने आता अखेरच्या तीन दिवसांत नगररचना विभागाकडे आणखी किती प्रस्ताव दाखल होतात याकडे अनेकांच्या नजरा लागल्या आहेत.

'महाराष्ट्र नगररचना प्रशमित संरचना धोरण २०१७ अंतर्गत दि. ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे दंडात्मक शुल्काद्वारे नियमित करण्याची मुदत ३१ मे रोजी संपत असून, या धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी आता अवघे तीन दिवस शिल्लक राहिले आहेत. परिणामी अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी नगररचना विभागात विकसकांची धावपळ सुरू असून, सोमवारी प्रकरणे दाखल करण्यासाठी विकसकांनी मोठी गर्दी केली होती. त्यामुळे नगररचना विभागाला यात्रेचे स्वरूप आले होते.

शहरातील कपाटकोडींमुळे नाशिकमधील बांधकाम व्यावसायिकांची झालेली कोंडी सरकारने अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे धोरण जाहीर केल्यामुळे फुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या धोरणांतर्गत कम्पाउंडिंग चार्जेस भरून ३१ मे २०१८ पर्यंत अनधिकृत बांधकामे नियमित करून घेण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर कपाटकोंडीमुळे अडकलेल्या इमारती यातून मोकळ्या होण्याची शक्यता आहे. परंतु, सरकारचे रस्ता रुंदीकरणासंदर्भात असलेले कलम २१० चे धोरण आणि कम्पाऊंडिंग चार्जेसचे धोरण एकत्रच आल्याने विकसकांची कोंडी झाली होती. त्यामुळे कोणत्या धोरणाचा लाभ घ्यावा, याबाबत संभ्रमावस्था असली, तरी विकसकांनी कम्पाऊंडिंग चार्जेस धोरणाला पसंती दिल्याचे चित्र आहे. आयुक्तांनी कम्पाऊंडिंग चार्जेसअंतर्गत जे प्रस्ताव दाखल करणार नाहीत त्यांच्या बांधकामांवर ३१ मेनंतर हातोडा चालविण्याचा इशारा दिला आहे. या धोरणांतर्गत प्रकरणे दाखल करण्यासाठी अवघे तीनच दिवस शिल्लक राहिल्याने विकसकांकडून या धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी नगररचना विभागात धाव घेतली जात आहे. सोमवारी तर नगररचना विभागाला यात्रेचे स्वरूप आले होते. कम्पाऊंडिंग चार्जेस धोरणांतर्गत बांधकामे नियमित करण्यासाठी अनेक विकसकांनी नगररचनात ठाण मांडले असून, आतापर्यंत जवळपास ९०० प्रकरणे दाखल झाली आहेत. प्रकरणे दाखल करण्याठी अजूनही तीन दिवस शिल्लक आहेत. या धोरणांतर्गत अजूनही एवढीच प्रकरणे दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहारतील कपाटकोंडी काहीअंशी सुटण्याची शक्यता आहे.

साडेसहा हजार प्रकरणे

शहरातील कपाटकोंडीमुळे अडकलेल्या प्रकरणांची माहिती घेण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या कारकीर्दीत सरकारने यासंदर्भातील प्रकरणांची माहिती घेतली होती. त्यावेळी कपाटकोंडीमुळे अडकलेल्या प्रकरणांची संख्या बघूनच योग्य तो निर्णय घेतला जाणार होता. त्यामुळे त्यावेळी विकसकांनी जवळपास साडेसहा हजार अर्ज दाखल केले होते. या सर्वांची माहिती महापालिकेच्या वतीने राज्य सरकारला पाठविण्यात आली होती. त्यांचा एकत्रित निपटारा होईल, अशी अपेक्षा विकसकांना होती. परंतु, नऊ मीटरवरील रस्त्यांवर टीडीआर मिळाल्याने कपाटांची प्रकरणे मिटली आहेत.

मुदतवाढीचीही प्रतीक्षा

अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी मुदतवाढ मिळविण्यासाठी काही विकसकांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. भिवंडी महापालिकेने मुदतवाढ देण्यासाठी ठराव करीत तो सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. त्यामुळे सरकारने भिवंडी महापालिकेला जवळपास सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिकसह राज्यातही अशा प्रकारची मुदतवाढ मिळावी, अशी विकसकांची मागणी आहे. त्यामुळे सरकारी पातळीवर याबाबत विचार सुरू आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मुद्रा योजनेची देशभर व्याप्ती वाढविण्यासह प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुद्रा कर्जदाते व उद्योग यांची भागीदारी करण्याचे केंद्र सरकारचे सकारात्मक पाऊल असून, तरुणांना त्याचा मोठा लाभ मिळेल, असा विश्वास भाजपच्या उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीश पेशकार यांनी व्यक्त केला. यामुळे गाव व खेड्यात तरुण वर्गाला उद्योग उभारणीसाठी नवीन दालन सुरू होणार आहे.

केंद्र सरकारने घेतलेल्या नवीन निर्णयाबाबत बोलतांना पेशकार म्हणाले, की सर्व उद्योग फ्रँचाइझी निवडून त्यांना 'मुद्रा'चा लाभ मिळू शकतो. या भागीदारीमुळे नव्या उद्योजकांना फायदा होणार आहे. केंद्राने लघु उद्योग कर्जासाठी कर्जदाते, उद्योग व मुद्रा बँका यांनी नुकतेच त्रिस्तरीय भागीदारी करण्याचा निर्णय घेतला. वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाच्या पुढाकाराने ही प्रक्रिया मार्गी लागली. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेला गेल्या तीन वर्षांत मिळालेल्या अद्भुत यशाच्या पायावर हा उपक्रमही यशस्वी होणार आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून रोजगार आणि उद्योजकता निर्मिती या विषयी मुंबईत चर्चासत्रात यावर बरीच माहिती देण्यात आली. त्यात मुद्रा योजना भविष्यात उद्योगाला अधिक चालना देणारी ठरणार आहे.

या वर्षी ओयो, ओला, उबेर, अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, मेरू, कारझोनरेंट, यात्रा, मेक माय ट्रीपबरोबरच स्विग्गो, झोमॅटो, ग्रॅब, डिलिव्हरी, एक्स्प्रेसबी, लोडशेअर, तसेच अमूल, पतंजली असे खाद्य क्षेत्रातील उद्योग लावा, मोबाइल, जावेद हबीबसारख्या व्यावसायिक शाखांचा विस्तार, इंडियन ऑइल, बीपीसीएलसारख्या तेल कंपन्या, बिग बास्केट आणि मुंबईच्या डबेवाल्यांबरोबर केबल ऑपरेटर्सनाही मुद्रा योजनेंतर्गत आवश्यकतेनुसार कर्ज प्रदान करण्यात भर दिला जाणार आहे.

विविध सेवा क्षेत्रातील या कंपन्यांना, उपक्रमांना आपापल्या सेवांच्या विस्तारासाठी नव्या सदस्यांची आवश्यकता भासत असते. ही गरज भागविण्यासाठी मुद्रा योजना सहाय्यक ठरू शकते. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि खासगी बँकांबरोबरच हिंदुजा, ले लँड फायनान्स, हिरो फिनकॉर्प, श्रीराम फायनान्स, मुथ्थुट फायनान्स, टाटा मोटर्स फायनान्स, बजाज फायनान्स अशा कंपन्याही मुद्रा योजनेच्या व्यासपीठावर एकत्र आल्या आहेत.

अल्पदरात अपघात विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवज्योती विमा योजना अशा योजनांचा लाभही सर्वदूर पोहोचत आहे. केवळ ३४२ रुपये भरून एका व्यक्तीला ४ लाख रुपयांचे विमा कवच प्राप्त होते. या योजनांचा लाभ वाहनचालक, डिलिव्हरी बॉइज अशा निम्न स्तरातील कामगारांनाही मिळावा, यासाठी उद्योग क्षेत्रातही प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे या योजनांचा भविष्यात उद्योगवाढीला फायदाच मिळणार आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

'महाराष्ट्र नगररचना प्रशमित संरचना धोरण २०१७ अंतर्गत दि. ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे दंडात्मक शुल्काद्वारे नियमित करण्याची मुदत ३१ मे रोजी संपत असून, या धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी आता अवघे तीन दिवस शिल्लक राहिले आहेत. परिणामी अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी नगररचना विभागात विकसकांची धावाधाव सुरू असून, सोमवारी प्रकरणे दाखल करण्यासाठी विकसकांनी मोठी गर्दी केली होती. त्यामुळे नगररचना विभागाला यात्रेचे स्वरूप आले होते.

शहरातील बांधकामे नियमितीकरणासाठी आतापर्यंत ९०० प्रकरणे दाखल झाली आहेत. मात्र, तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या काळात कपाटांशी संबंधितच जवळपास साडेसहा हजार अर्ज आले होते. त्या तुलनेत सध्याच्या प्रस्तावांची संख्या तोडकीच असल्याने आता अखेरच्या तीन दिवसांत नगररचना विभागाकडे आणखी किती प्रस्ताव दाखल होतात याकडे अनेकांच्या नजरा लागल्या आहेत.

शहरातील कपाटकोडींमुळे नाशिकमधील बांधकाम व्यावसायिकांची झालेली कोंडी सरकारने अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे धोरण जाहीर केल्यामुळे फुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या धोरणांतर्गत कम्पाउंडिंग चार्जेस भरून ३१ मे २०१८ पर्यंत अनधिकृत बांधकामे नियमित करून घेण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर कपाटकोंडीमुळे अडकलेल्या इमारती यातून मोकळ्या होण्याची शक्यता आहे. परंतु, सरकारचे रस्ता रुंदीकरणासंदर्भात असलेले कलम २१० चे धोरण आणि कम्पाऊंडिंग चार्जेसचे धोरण एकत्रच आल्याने विकसकांची कोंडी झाली होती. त्यामुळे कोणत्या धोरणाचा लाभ घ्यावा, याबाबत संभ्रमावस्था असली, तरी विकसकांनी कम्पाऊंडिंग चार्जेस धोरणाला पसंती दिल्याचे चित्र आहे. आयुक्तांनी कम्पाऊंडिंग चार्जेसअंतर्गत जे प्रस्ताव दाखल करणार नाहीत त्यांच्या बांधकामांवर ३१ मेनंतर हातोडा चालविण्याचा इशारा दिला आहे. या धोरणांतर्गत प्रकरणे दाखल करण्यासाठी अवघे तीनच दिवस शिल्लक राहिल्याने विकसकांकडून या धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी नगररचना विभागात धाव घेतली जात आहे. सोमवारी तर नगररचना विभागाला यात्रेचे स्वरूप आले होते. कम्पाऊंडिंग चार्जेस धोरणांतर्गत बांधकामे नियमित करण्यासाठी अनेक विकसकांनी नगररचनात ठाण मांडले असून, आतापर्यंत जवळपास ९०० प्रकरणे दाखल झाली आहेत. प्रकरणे दाखल करण्याठी अजूनही तीन दिवस शिल्लक आहेत. या धोरणांतर्गत अजूनही एवढीच प्रकरणे दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहारतील कपाटकोंडी काहीअंशी सुटण्याची शक्यता आहे.

साडेसहा हजार प्रकरणे

शहरातील कपाटकोंडीमुळे अडकलेल्या प्रकरणांची माहिती घेण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या कारकीर्दीत सरकारने यासंदर्भातील प्रकरणांची माहिती घेतली होती. त्यावेळी कपाटकोंडीमुळे अडकलेल्या प्रकरणांची संख्या बघूनच योग्य तो निर्णय घेतला जाणार होता. त्यामुळे त्यावेळी विकसकांनी जवळपास साडेसहा हजार अर्ज दाखल केले होते. या सर्वांची माहिती महापालिकेच्या वतीने राज्य सरकारला पाठविण्यात आली होती. त्यांचा एकत्रित निपटारा होईल, अशी अपेक्षा विकसकांना होती. परंतु, नऊ मीटरवरील रस्त्यांवर टीडीआर मिळाल्याने कपाटांची प्रकरणे मिटली आहेत.

मुदतवाढीचीही प्रतीक्षा

अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी मुदतवाढ मिळविण्यासाठी काही विकसकांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. भिवंडी महापालिकेने मुदतवाढ देण्यासाठी ठराव करीत तो सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. त्यामुळे सरकारने भिवंडी महापालिकेला जवळपास सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिकसह राज्यातही अशा प्रकारची मुदतवाढ मिळावी, अशी विकसकांची मागणी आहे. त्यामुळे सरकारी पातळीवर याबाबत विचार सुरू आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील सहा व साडेसात मीटर रस्त्यांवरील कपाटकोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेचा कलम २१० अंतर्गत रस्ते रुंदीकरणाचा प्रस्ताव आता स्थायी समितीवर दाखल झाला आहे. स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर सहा व साडेसात मीटर रस्त्यांवरील कपाटकोंडी फोडण्यासाठी संबंधित इमारतधारकांना रस्ता रुंदीकरण करून कपाटे नियमित करता येणार आहेत. परंतु, सध्या आचारसंहिता सुरू असल्याने अजून महिनाभर तरी या प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी प्रतीक्षा करावी लागण्याची चिन्हे आहेत.

शहरातील ६ व ७.५ मीटर रस्त्यांवर टीडीआर लोड करता येत नसल्याने या रस्त्यांवरील कपाटकोंडी अजूनही फुटलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेने दाट लोकवस्तीचे क्षेत्र वगळता उर्वरित क्षेत्रातील ६ आणि ७.५ मीटरचे रस्ते ९ मीटर रुंदीचे करण्यासाठी नियम २१० अन्वये कारवाई सुरू केली आहे. त्यासाठी दि. १६ एप्रिल २०१८ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करत त्यासाठी ३० दिवसांत हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. सदरची मुदत बुधवारी संपली असून, त्यावर कोणीही हरकती घेतलेल्या नाहीत. या प्रस्तावांतर्गत इमारतधारकांना सामासिक अंतराचा लाभ घेऊन आपली अनधिकृत बांधकामे नियमित करता येणार आहेत. त्यासाठी ६ मीटरचा रस्ता असेल, तर दोन्ही बाजूंना १.५ मीटर असे सामासिक अंतर सोडून रस्ता रुंदीकरण करता येणार आहे. रस्ता ७.५ मीटरचा असेल, तर ०.७५ मीटर रस्ता दोन्ही बाजूंनी सोडावा लागणार आहे. या प्रस्तावावर कोणत्याही हरकती व सूचना आल्या नसल्याने प्रशासनाने अंतिम मंजुरीसाठी तो स्थायी समितीवर पाठविला आहे. स्थायी समितीची मान्यता मिळ्यानंतर या धोरणांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

किमान महिनाभराचे वेटिंग?

रस्ते रुंदीकरण करून कपाटकोंडी फोडण्यांसाठी अंमलात येणाऱ्या कलम २१० च्या प्रस्तावाला अजून महिनाभराचे वेटिंग करावे लागणार आहे. सध्या नाशिक शिक्षक मतदारसंघाची आचारसंहिता सुरू आहे. ही आचारसंहिता २ जुलैपर्यंत राहणार आहे. परिणामी स्थायी समितीला या प्रस्तावास २ जुलैपर्यंत मंजुरी देता येणार नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव अजून महिनाभर तरी तसाच पडून राहण्याची चिन्हे आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अंबड इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (आयमा) या संस्थेच्या द्विवार्षिक निवडणुकीत मंगळवारी अध्यक्षपदासाठी दोन उमेदवारांमध्ये थेट लढत होणार आहे. आयमा रिक्रिएशन सेंटर येथे मंगळवारी सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत मतदान होईल. निवडणुकीसाठी एकूण २६ जागा आहेत. पैकी २५ जागांवर बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. अध्यक्षपदासाठी रिक्त असलेल्या जागेकरिता वरुण तलवार आणि विरोधी गटाच्या वतीने तुषार चव्हाण यांच्यात ही लढत होईल.

निवडणुकीसाठी १६०० सदस्य मतदान करणार आहेत. या औद्योगिक संघटनेमध्ये सर्व जागा बिनविरोध करण्याचे प्रयत्न यापूर्वी झाले. मात्र, त्यात यश न मिळाल्याने ही निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी आता पूर्णपणे मतदानप्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. मतदानानंतर ३० मे रोजी सकाळी सातनंतर मतमोजणी होईल. दोन्हीही प्रतिस्पर्धी गटांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केल्याने निवडणुकीत रंगत आली आहे.

सीईओ डॉ. गीते यांचे निर्देश

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

कोणत्या कारणामुळे बाळाचा मृत्यू झाला, याबाबत घरी जाऊन अन्वेषण करावे, तसेच बालमृत्यू रोखण्यासाठी नियोजन करण्याची गरज असून बालमृत्यूचे कारण शोधून त्यावर प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. नरेश गिते यांनी दिले.

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब थोरात सभागृहात जिल्हास्तरीय बालमृत्यू अन्वेषण समिती तसेच अतिसार नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत अंतर्गत जिल्हास्तरीय गाभा समितीची बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्ह्यात विविध कारणांमुळे झालेल्या बालमृत्यूबाबत बैठकीत आढावा घेण्यात आला. नांदगाव येथील बालकाच्या मृत्यूचे अन्वेषण करताना डॉ. गिते यांनी अतिशय सखोलतेने याबाबत शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. सदर बालकाला वाचविता आले असते का, याबाबत सर्व समिती सदस्यांसमोर चर्चा केली. तसेच उपस्थित आरोग्यसेविका व वैद्यकीय अधिकारी यांच्या कामाची तपासणी केली. यामध्ये जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या मातृत्व अप मध्ये माता व बालकाची नोंदणी व रजिस्टरची पडताळणी केली. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उपचार करताना वैद्यकीय निदान करण्याबरोबरच सामाजिक कारणांचीही चिकिस्ता करून मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. होले, जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी डॉ. रवींद्र चौधरी, बालरोग तज्ज्ञ डॉ. पंकज गाजरे आदि उपस्थित होते.

पंधरवाड्यात जनजागृती

अतिसार नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सुरू झालेल्या विशेष अतिसार नियंत्रण पंधरवड्याबाबत आढावा घेण्यात आला. यात सर्वेक्षण, प्रशिक्षण व झिंक गोळ्यांचा चांगला वापर करून येणाऱ्या पावसाळ्यात अतिसारामुळे बालमृत्यू कमी व्हावे यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याचे तसेच पाणी नमुने तपासनी, टीसीएल तपासणी करण्याच्या सूचना डॉ. गिते यांनी दिल्या. या पंधरवड्यात अतिसाराविषयी जनजागृती करण्यात येणार असून हात धुवा प्रात्यक्षिक, जनजागृती फेरी काढण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशील वाघचौरे यांनी दिली. या बैठकीस उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय मुंडे, प्रतिभा संगमनेरे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रकाश नंदनवरे, कार्यकारी अभियंता बापू साळुंके, संजय नारखेडे आदी उपस्थित होते.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या बेपत्ता इंजिनीअर रवींद्र पाटील प्रकरणी पोलिसांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवण्याचे काम हाती घेतले आहे. पाटील यांच्यावर कामाचा ताण होता, अशी कबुली महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीच दिली असून, पाटील यांच्या शोधासाठी पोलिसांचे सर्वच पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत.

महापालिकेच्या कार्यालयीन त्रासाला कंटाळून जीवन संपवत असल्याचा उल्लेख असलेली सुसाइड नोट ठेवून शनिवारी पहाटे बेपत्ता झालेले पाटील यांचा तीन दिवसांपासून कोणताही थांगपत्ता लागलेला नाही. पोलिसांना सोमवारी दुपारी पाटील शिर्डी येथे असल्याची कुणकुण लागली होती. मात्र, पोलिसांसह त्यांच्या नातेवाइकांनी प्रत्यक्ष शिर्डी येथे भेट दिली असता ती अफवाच निघाली. या गुन्ह्यातील गांभीर्य लक्षात घेता, पोलिसांनी तीन वेगवेगळी पथके तैनात केली आहेत. मात्र, पाटील आपला मोबाइल सोडून गेलेले असल्याने तपासाला गती मिळू शकलेली नाही. याबाबत बोलताना सूत्रांनी सांगितले, की या प्रकरणात महापालिका वर्तुळात घडलेल्या घडामोडी महत्त्वाच्या आहेत. हायकोर्टाचा मनाई हुकूम असताना महापालिकेने एका लॉन्सचे बांधकाम पाडले. या प्रकरणात पाटील यांचा थेट संबंध असल्याने त्यांच्यावर वरिष्ठांकडून दबाव येत होता. त्यातच हायकोर्टाने महापालिकेने केलेल्या चुकीबाबत दोषी ठरवत सदर डलेले बांधकाम पूर्ण करून देण्याचे आदेश दिले. यात पाटील यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत चर्चा सुरू झाल्या. त्यामुळे पाटील शनिवारी सकाळी घरातून बाहेर पडले, ते पुन्हा परतलेच नाहीत. महापालिकेच्या किती अधिकाऱ्यांचे जबाब घेतले आणि त्यात त्यांनी कोणत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे नाव घेतले, याबाबत बोलण्यास पोलिसांनी नकार दिला. अद्याप काम संपलेले नसून, पाटील सापडणे महत्त्वाचे असल्याचे संबंधितांनी स्पष्ट केले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या नगररचना विभागातील सहाय्यक अभियंता रवींद्र पाटील तीन दिवसांपासून बेपत्ता असून, अद्याप त्यांचा शोध लागलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या बेपत्ता होण्याचे गूढ अधिकच वाढले आहे. दुसरीकडे पाटील यांचा अद्याप थांगपत्ता लागत नसल्याने कुटुंबावरील तणाव वाढला आहे. पोलिस, महापालिका अभियंत्यांसह नातेवाइकांनीही आता पाटील यांचा शोध सुरू केला आहे. यामुळे अफवांनाही ऊत आला असून, शिर्डी येथे पाटील सापडल्याची अफवा सोमवारी पसरली होती.

महापालिकेच्या नगररचना विभागातील सहाय्यक अभियंता कामाच्या अतिताणामुळे शनिवारी सकाळपासून बेपत्ता झाले आहेत. अतिकामाच्या ताणामुळे आपण जीवन संपवत असल्याचे चिठ्ठी नमूद केल्याने महापालिकेतील कामकाजाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पाटील संवेदनशील अधिकारी असल्याने त्यांच्या बेपत्ता होण्याचा धसका कुटुंबीयांसह आप्तेष्ट व महापालिकेतील त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतला आहे. पोलिसांनी पाटील यांच्या शोधासाठी तीन पथके तैनात केली आहेत. शनिवारपासून सलग तीन दिवस त्यांचा शोध घेतला जात आहे. मात्र, अद्याप त्यांचा ठावठिकाणा लागलेला नाही. त्यामुळे कुटुंबाचा तणाव अधिकच वाढला आहे. कुटुंबाच्या भेटीसाठी येणाऱ्यांचीही गर्दी मात्र वाढली आहे. पोलिसांप्रमाणेच पाटील यांचा शोध महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी, तसेच नातेवाईकही घेत आहेत. मात्र, अद्याप त्यांचा सुगावा लागला नसल्याने कुटुंबासह नातेवाइकांची चिंता वाढली आहे.

शिर्डीची अफवा

पाटील सोमवारी शिर्डी येथे एका मंदिरात सापडल्याची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. त्यामुळे पाटील सापडल्याने त्यांचे आप्तेष्ट व कुटुंबाला थोडा दिलासा मिळाला होता. मात्र, पाटील सापडल्याची माहिती नंतर अफवाच असल्याचे समोर आले आहे. असा काही प्रकार झाला नसल्याचे शिर्डी पोलिसांनी सांगितले आहे.

पतसंस्थेच्या नावाखाली

५ लाखांचा अपहार

देवळाली कॅम्प : पाच लाखांचा अपहार केल्याप्रकरणी १५ महिलांवर देवळाली कॅम्प पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी फिर्यादी रमेशकुमार ठाकूरदास चक्रवर्ती (रा. आडकेनगर) यांनी फिर्याद दिली आहे. तेजा पारुंडेकर, अंजली बापट, आरती जोशी, सुषमा कार्ले, अलका स्वादी, शुभदा जोशी, शरयू बर्वे, सीमा धोपावकर, माधुरी शिखरे, सुषमा कुलकर्णी, अश्विनी वैद्य, स्मिता मराठे, अनुराधा देशमुख, प्राची पेंडसे यांनी विद्या महिला नागरी पतसंस्थेच्या नावाखाली नागरिकांकडून पाच लाख रुपये गोळा केले. मात्र, संस्थेचा थांगपत्ता लागू नये म्हणून पंचवटीत नंदिनी नावाची नवी पतसंस्था काढली.

मराठा आरक्षणासाठी जिल्ह्यात लवकरच सर्वेक्षणाला होणार सुरुवात

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या निकषावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळायलाच हवे, अशी मागणी करणारी तब्बल ५३५ निवेदने राज्य मागासवर्ग आयोगाला सोमवारी प्राप्त झाली. काहींनी पती मराठा आणि पत्नी कुणबी असल्याचे तर काहींनी आजोबा कुणबी तर नातूच्या दाखल्यावर मराठा असा उल्लेख असल्याचे पुरावे आयोगाकडे सादर केले. नाशिक जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमधील १० गावांमध्ये लवकरच सर्वेक्षण सुरू करणार असल्याची माहिती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी सर्व स्तरावरून जोर धरू लागली आहे. परंतु, आरक्षण देणे अथवा न देण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट असून त्यासाठी समाजमनाचा वेध घेणेही अनिवार्य आहे. याचसाठी हा आयोग प्रत्येक विभागात तसेच तेथील मोठ्या जिल्ह्यांमध्ये जाऊन सूनावणी घेतो आहे. विविध संघटना तसेच नागरिकांची निवेदने स्वीकारण्यात येत आहेत. राज्यात आतापर्यंत नऊ ठिकाणी सुनावण्या झाल्या असून नाशिकमधील ही दहावी सुनावणी होती. यावेळी आयोगाचे अध्यक्ष एम. जी. गायकवाड, डॉ. डी. डी. बाळसराफ, डॉ. प्रमोद येवले, सी. व्ही. देशपांडे, सुवर्णा रावळ, डॉ. भूषण कर्डिले, सुधीर ठाकरे, डी. डी. देशमुख आदी उपस्थित होते. नाशिक जिल्ह्यातील काही संघटना तसेच व्यक्तींनी सकाळी ११ ते सायंकाळी पाच यावेळेत आयोगाला तब्बल ५३५ निवेदने दिली. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या निकषावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवे असा बहुतांश निवेदनांचा सूर आहे. तर आमच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार असेल तर त्यास आमची हरकत नसल्याची निवेदनेही आयोगाला प्राप्त झाली आहेत. पत्नी कुणबी तर पती मराठा असल्याचे तसेच आजोबांच्या दाखल्यावर कुणबी तर नातवाच्या दाखल्यावर मराठा असल्याचे पुरावे काही नागरिकांनी आयोगाला सादर केल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष एम. जी. गायकवाड यांनी दिली. हे पुरावे अभ्यासण्यात येणार आहेत. एकीकडे अशा सुनावण्या घेतल्या जात असताना राज्यातील सहा विभागांमधील सर्व जिल्ह्यांत सर्वेक्षणदेखील करण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील पाच तालुके, त्यामधील प्रत्येकी दोन गावे, तसेच एक महापालिका व नगरपालिकेत सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. मराठवाड्यातील सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून कोकणातही सर्वेक्षण केले जात आहे. नाशिकमध्येही असे सर्वेक्षण लवकरच केले जाणार असल्याची माहिती यावेळी आयोगाने दिली. त्यासाठी एक हजार व तीन हजार लोकसंख्या असलेली गावांची निवड करण्यात येत असून अशा गावांमध्ये मराठा समाजबांधवांची संख्या लक्षणीय असावी, असा निकष ठेवण्यात आला आहे. सुनावणी तसेच सर्वेक्षणाच्या अहवालांचा अभ्यास करून आयोग त्यांचा अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. ५ जून रोजी जळगावमध्ये सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये जळगावसह धुळे आणि नंदुरबार येथील नागरिक तसेच संघटनांना निवेदने सादर करता येणार आहेत. त्यानंतर २९ जून रोजी पुण्यात सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

आधारतीर्थच्या चिमुकल्यांकडूनही निवेदन

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील अनेक मुले सध्या त्र्यंबकेश्वर रोडवरील आधारतीर्थ येथे वास्तव्यास आहे. या मुलांनी दुपारी आयोगाची भेट घेऊन आरक्षणाबाबतचे निवेदन दिले. याखेरीज अखिल भारतीय युवक मराठा महासंघ, छावा क्रांतीवीर संघटना, सुकाणू समिती मराठा मोर्चासह अनेक संघटनांनी आयोगाला निवेदने सादर केली. यावेळी कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी विश्रामगृहाच्या परिसरात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यातही चाळीशीपर्यंत पोहोचलेल्या तापमानानी नाशिककरांना हैरान केले आहे. तप्त झळांचा सकाळी नऊ, दहा वाजेपासून सामना करावा लागत आहे. यंदा मान्सून एरवीपेक्षा लवकर दाखल होणार असा अंदाज हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आल्याने उन्हाच्या झळांना त्रासलेल्यांकडून पावसाची प्रतीक्षा केली जात आहे.

गेल्या आठवड्यात निर्माण झालेल्या ढगाळ वातावरणामुळे शहरवासीयांना पावसाची आस लागली होती. मात्र, या आठवड्यात पुन्हा झालेल्या तापमानवाढीने नाशिककरांच्या अंगाची काहिली होत आहे. या परिस्थितीमुळे गरजेशिवाय दिवसा बाहेर पडणेही टाळण्यात येत आहे. गेल्या आठवड्यात २३ मे रोजी ३६.३ असलेले तापमान २७ मेपर्यंत ४० अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचले होते. बाहेर पडणे टाळले तरी घरांमध्येही झळा सोसाव्या लागत असून लहान मुलं व वयोवृद्धांना या तापमानाच्या परिणामांचा सामना अधिक करावा लागत आहे. काही वर्षांमध्ये नाशिकमधील कडाक्याचा उन्हाळा चर्चेचा विषय ठरत असून शहराची थंड शहर म्हणून असलेली ओळखही त्यामुळे पुसू लागली आहे.

सायंकाळी गजबजतेय शहर

दिवसभर असलेल्या उन्हामुळे बाहेर जाणे टाळले जात असून ऊन ओसरण्याची वाट बघितली जात आहे. त्यामुळे दिवसभर मोकळे असलेले रस्ते सायंकाळनंतर गजबजत आहे. शहरातील उद्याने, गोदाघाट, मॉल्स अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी विरंगुळा करण्यासाठी पसंती दिली जात आहे. तसेच उन्हाची काहिली मिटवण्यासाठी थंडगार पदार्थांना प्राधान्य दिले जात असून लस्सी, बर्फ गोळा, ऊसाचा रस, आइस्क्रिम पार्लरमध्येही गर्दी दिसत आहे.

फोटो : सतीश काळे

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

दमबाजी करून १५ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीला सोबत घेऊन तिच्यावर तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी वर्षभर पाशवी अत्याचार करणाऱ्या नराधमास जिल्हा कोर्टाने दोषी ठरवत १५ वर्षे कैदीची शिक्षा ठोठावली.

विजू वाल्मीक भुसारे उर्फ विजू एकनाथ माळी (२०) असे या आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणी मुसळगाव (ता. सिन्नर) येथील पीडितेच्या वडिलांनी सिन्नर पोलिसात फिर्याद दिली होती. आरोपी विजूने २५ डिसेंबर २०१४ रोजी मुसळगाव येथील १५ वर्षाच्या मुलीस दमबाजी केली. 'तू माझ्यासोबत आली नाही तर आत्महत्या करेन', अशी धमकी देत आरोपीने मुलीला सोबत येण्यासाठी दबाव टाकला. यानंतर मुलीला घेऊन आरोपी कन्नड तालुक्यातील लव्हाली शिवारात (जि. औरंगाबाद) ऊस तोड सुरू असलेल्या ठिकाणी घेऊन गेला. येथे त्याने मुलीवर अत्याचार केला. यानंतर एका वीटभट्टीच्या कामाच्या ठिकाणी तर नंतर आरोपीच्या मूळ गावी म्हणजे वैजापूर तालुक्यातील माणकी या गावी घेऊन गेला. सुरुवातीस गोड बोलणाऱ्या आरोपीने मुलीवर अनन्वित अत्याचार केला. मुलीला घराबाहेर पडायची सुद्धा बंदी त्याने केली. अनेकदा आरोपीने हातपाय बांधून मुलीवर अत्याचार केले. १४ ऑगस्ट २०१५ रोजी संधी साधून १५ वर्षाची मुलगी घरातून बाहेर पडली. यावेळी ती गर्भवती होती. तिथे काही जणांच्या मदतीने सिन्नर गाठून घरच्यांपुढे आपली कैफियत मांडली. वडिलांनी लागलीच पोलिस स्टेशन गाठून फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी आरोपीविरोधात बलात्कारासह कलम ३२३ नुसार गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्याची सुनावणी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांच्या कोर्टात झाली. सरकारी पक्षातर्फे अॅड. शिरीष कडवे यांनी नऊ साक्षिदार तपासले. घरी आलेली अल्पवयीन मुलगी गर्भवती होती. त्यामुळे तिच्या मर्जीनुसार गर्भापात करण्यात आला. यावेळी सरकारी पक्षाने सदर अर्भकाची डीएनए टेस्ट करून घेतली. यात सदर अर्भकाचा बाप आरोपीच असल्याचे निष्पन्न झाले. तसे पुरावेही कोर्टात मांडण्यात आले. अल्पवयीन मुलीवर अमानवी अत्याचार केल्याने आरोपीला अधिकाधिक जास्त शिक्षा देण्याची विनंती अॅड. कडवे यांनी केली. कडवे यांची विनंती न्यायाधीश शिंदे यांनी मान्य करीत आरोपीला बलात्काराच्या गुन्ह्यात १५ वर्षे कैद तर तीन हजार रुपयांचा दंड ठोठवला.

१० लाखांची मदत

पीडित युवती आदिवासी आणि गरिब कुटुंबातील असून, तिला मनोधैर्य योजनेतंर्गत १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे या कमिटीचे अध्यक्ष असून, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत मनोधैर्य योजनेचे काम चालते. पीडिता अल्पवयीन असून, तिच्या भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद होणे आवश्यक असल्याचे मत शिंदे यांच्यासह प्राधिकरणाचे सचिव एस. एम. बुक्के यांनी व्यक्त केले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्मार्ट सिटी योजनेतंर्गत अशोकस्तंभ ते त्र्यंबकनाका या रस्त्याचे काम सुरू होणार असून, या पार्श्वभूमीवर वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आला आहे. रस्त्याचे काम सोमवारपासून सुरू होणार असल्याचे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात येथील वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आलेला नव्हता.

मार्गावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली असून, वाहतुकीतील हा बदल तीन महिन्यासाठी असणार आहे. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत अशोकस्तंभ ते त्र्यंबकनाका हा पायलट प्रोजेक्ट असून, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंचा कायापालट होणार आहे. अशोकस्तंभ ते त्र्यंबक नाकापर्यंतचा मार्ग (काम सुरू असलेली बाजू) सर्व प्रकारच्या वाहनांना बंद करण्यात आली आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूने येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांना एकाच लेनमध्ये मार्ग खुला असणार आहे. सदर मार्गावर एकाच लेनमधून सर्व प्रकारच्या वाहतुकीस जाण्या-येण्यासाठी सुरू करण्यात असून, सदर मार्गावर थांबणे, पार्किंग, बस-रिक्षाथांबा असणार नाही. पादचाऱ्यांना या काळात भूयारी मार्गाचा वापर करता येणार आहे.

अशोकस्तंभाकडून सीबीएसकडे जिल्हाधिकारी कार्यालय, एसबीआय बँकेकडे (ट्रेझरी) जाणाऱ्या वाहनांना सदर मार्ग बंद असणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात किंवा ट्रेझरीत जाणाऱ्या वाहनांना अशोकस्तंभाहून आर. के. सांगली बॅँक सिंग्नल, शालिमार, शिवाजीरोड, सीबीएसमार्गे कोर्टात तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात वाहन घेऊन जाता येईल किंवा अशोकस्तंभाहून गंगापूरनाका, कॅनडा कॉर्नर, टिळकवाडी सिग्नलमार्गे सीबीएस मार्गाने कोर्टात, जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाता येईल. अशोकस्तंभाकडून त्र्यंबक नाक्याकडे जाणाऱ्या चारचाकी आणि तीनचाकी वाहनांना प्रवेशबंद असणार आहे. मात्र, दुचाकीसाठी मार्ग खुला असेल. ठेकेदाराने सोमवारी डिमार्केनेशनचे काम हाती घेतले होते. त्यामुळे रस्ता बंद करण्यात आला नव्हता. मंगळवारी (दि. २९) मात्र प्रत्यक्ष काम हाती घेतले जाणार असून, वाहतूक मार्गात बदल करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेचे नगररचना विभागातील सहाय्यक अभियंता रवींद्र पाटील अतिकामाच्या ताणापायी बेपत्ता झाल्याने अधिकारी व कर्मचारी चांगलेच धास्तावले आहेत. सकाळी नऊ ते रात्री उशिरापर्यंत महापालिकेतच काम करावे लागत असल्याने अनेक अधिकारी व कर्मचारीसुद्धा तणावाखाली आले असून, दडपणाच्या विरोधात आवाज उठवण्याची मानसिकता केली आहे. एकीकडे अधिकारी व कर्मचारी तणावाखाली काम करीत असताना, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या भीतीपायी तोडांवर बोट ठेवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

आयुक्त मुंढे आल्यापासून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमागे कामाचा दट्टा वाढला आहे. मुंढेंनी आल्यापासून कारवाईचा सपाटा सुरू केला असून, नागरिकांच्या तक्रारीसाठी एनएमसी ई कनेक्ट अॅप सुरू केले आहे. त्यात चोवीस तासांत तक्रार उघडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्यास कारणे दाखवा नोटिसांसह निलंबनाची कारवाई केली जात आहे. अगोदरच मनुष्यबळ कमी असताना, कामाचा ताण वाढला आहे. अधिकाऱ्यांना तर सकाळी नऊ वाजता कार्यालयात हजर व्हावे लागते. मात्र, घरी जाण्याची वेळ निश्चित नसते. मुंढेंकडून थेट अधिकाऱ्यांना वेळेचे बंधन न पाळता कामासाठी आग्रह धरला जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांपाठोपाठ अधिकारीही आता निलंबनाच्या भीतीने तणावाखाली काम करीत आहेत. नागरिकांच्या तक्रारी या मोघम असल्याने त्यांची वेळेत शहानिशा होत नाही. मात्र, आयुक्तांची कारवाईची भीती त्यांना चोवीस तास सतावत असते. या तणावामुळेच पाटील चार-पाच दिवसांपासून तणावाखाली होते. कामाच्या अतिताणापायीच पाटील यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे आपल्यावरही अशी वेळ येऊ नये, यासाठी कर्मचारी व अधिकारी आता आयुक्तांविरोधात आवाज बुलंद करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी एकमेकांशी संपर्क साधत, यातून बाहेर कसे पडायचे याची चाचपणी सुरू केली आहे.

संघटना झाल्या बाहुल्या

एकीकडे कर्मचारी व अधिकारी अस्वस्थ असताना त्यांच्या संरक्षणासाठी व हक्कासाठी असलेल्या संघटना आयुक्तांचे बाहुले बनल्या आहेत. नाशिक म्युनिसिपल कर्मचारी सेना या संघटनेच्या अध्यक्षांनी अद्याप उघड भूमिका घेतलेली नाही. अधिकारी संघटनेचे प्रमुख असलेले अग्निशमन दल विभागाचे महाजन हेच आयुक्तांच्या दहशतीखाली आहेत. त्यामुळे आयुक्तांविरोधात आवाज कुणी उठवायचा, असा प्रश्न अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून विचारला जात आहे. त्यामुळे नवीन संघटना स्थापन करता येते काय, याची चाचपणी सुरू झाली आहे.