नाशिक : नाशिकरोड भागात गेल्या दोन दिवसांत सुमारे ६५ अतिक्रमित बांधकामे उद्ध्वस्त करण्यात आली असून, आता सोमवार(दि. २१)पासून गंगापूररोड परिसरातील अतिक्रमणांविरोधात कारवाईचा 'बार' उडणार आहे. त्याचप्रमाणे सिडकोतील अनधिकृत बांधकामेदेखील रडारवर असल्याचे संकेत महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे आगामी काही दिवस शहरात उद्ध्वस्त होणाऱ्या अतिक्रमित बांधकामांचा धुरळा उडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
---
बापू आश्रमावर हातोडा
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकाने शहरातील अनधिकृत बांधकामांसोबतच पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा मारण्याची तयारी केली आहे.
नदीपात्रात असलेल्या आसारामबापू आश्रमासह ग्रीन फिल्ड, विश्वास लॉन्स, तसेच गंगाजल नर्सरीवर हातोडा मारण्याची सज्जता महापालिकेने केली आहे. त्यामुळे सोमवारी पहिला जेसीबी आसारामबापू आश्रमावर चालविला जाण्याची शक्यता आहे. आश्रमात परवानगीपेक्षा जास्त बांधकाम केल्याचा अहवाल नगररचना विभागाने दिला असून, त्यासंदर्भात नोटीसही बजावली आहे.
महापालिकेची परवानगी न घेताच उभारण्यात आलेल्या १६६ अनधिकृत लॉन्स, मंगल कार्यालयांना नोटिसा बजावल्यानंतर महापालिकेकडून सोमवारपासून या अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला सुरुवात होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ही कारवाई गंगापूररोडवरील नदीपात्रात असलेल्या अतिक्रमणांपासून होणार आसारामबापू आश्रमाच्या काही भागासाठी नगररचना विभागाकडून यापूर्वी भागश: परवानगी घेण्यात आली आहे. परंतु, मंजूर बांधकामापेक्षा जास्त बांधकाम जागेवर उभारण्यात आले असून, त्यासाठी कुठलीही परवानगी न घेण्यात आल्याने आश्रमाच्या अनधिकृत बांधकामावर बुलडोझर फिरविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. ग्रीन फिल्ड व विश्वास लॉन्स पूररेषत आहेत. गंगाजल नर्सरीच्या अतिरिक्त बांधकामास परवानगी नाही. त्यामुळे यांच्यावरील कारवाईपासून बड्या अतिक्रमणांविरोधातील कारवाईला सुरुवात होणार आहे.
दंडाकडे अनेकांची पाठ
राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचे धोरण अंमलात आणले आहे. त्यानुसार अनधिकृत लॉन्सधारकांना धोरणात सहभागी होता येणार आहे. त्यासाठी दंडात्मक शुल्क भरावे लागणार असले, तरी दंडात्मक कारवाई सुमारे ५० लाख रुपयांच्या पुढे जात असल्याने एवढ्या रकमेत नवीन लॉन्स उभारता येईल किंवा व्यवसाय बंद करणे परवडेल, असे सांगत प्रशमन संरचना धोरणाकडे अनेक लॉन्सधारकांनी पाठ फिरविली आहे.
-------------------
सिडकोत कारवाई अटळ
म. टा. वृत्तसेवा, सिडको
सिडकोसाठी कोणताही वेगळा न्याय लावला जाणार नसून, सिडकोच्या प्लॅननुसार असलेल्या बांधकामाव्यतिरिक्तचे अतिरिक्त बांधकाम पाडण्यात येईल, अशी स्पष्टोक्ती महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शनिवारी केली.
सिडकोने प्लॅन बनवून घरांची विक्री केली आहे. कुटुंब वाढले म्हणून घर वाढवून अतिक्रमण केले, असे सांगणे चुकीचे असून, ड्रेनेज लाइन आणि जलवाहिन्यांवरसुद्धा अतिक्रमणे झालेली आहेत. त्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाल्याने अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी वॉक विथ कमिशनर उपक्रमात स्पष्ट केले.
सिडकोतील अनधिकृत बांधकामांबाबत काही दिवसांपासून चांगलीच चर्चा रंगली असून, सिडकोतील अतिक्रमणांबाबत अनेक राजकीय नेत्यांनी आपली मते यापूर्वीच मांडली असल्याने आता आयुक्त कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष होते. आयुक्तांच्या स्पष्टोक्तीमुळे कारवाईवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
आयुक्त म्हणाले, की सिडकोने प्लॅन बनवून घरे उभारली आहेत. मात्र, सध्या सिडकोतील ड्रेनेज लाइन आणि जलवाहिन्यांवरसुद्धा अतिक्रमित बांधकामे झालेली आहेत. त्यामुळे नागरिकांना या सुविधा देताना महापालिकेची अडचण होत आहे.
सिडको पूर्णपणे महापालिकेच्या ताब्यात असल्याने अनधिकृत बांधकामांबाबत सिडकोला कोणताही वेगळा न्याय देण्यात येणार नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. अनधिकृत बांधकाम असेल तर ते पाडण्यातच येणार आहे. नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने बांधकामे काढून घ्यावीत, अन्यथा आम्ही काढल्यावर त्याचा खर्च नागरिकांकडूनच घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे १ जूनपासून सिडकोतही अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम व्यापक स्वरूपात सुरू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
--
दबाव आणून नका…
सिडकोतील अनधिकृत बांधकामांबाबत काही जण जनआंदोलन करून दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणार असतील, तर तसे त्यांनी करू नये. शहराच्या विकासासाठी अनधिकृत बांधकामे पाडणे आवश्यकच असल्याने ती कारवाई करण्यातच येईल, असे त्यांनी स्पष्ट करून एकप्रकारे राजकीय नेत्यांनाच दम भरल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये होती.
--
शहर स्वच्छता सामूहिक जबाबदारी
पान ४