मटा मालिका
करवाढीचा खेळखंडोबा-भाग १
vinod.patil@timesgroup.com
tweet-@vinodpatilMT
नाशिक : महापालिकेने उत्पन्नवाढीसाठी प्रचलित नियमांचीच 'ऐशी की तैशी' करून थेट नाशिककरांवर दरोडा टाकण्याचे उद्योग सुरू केले आहेत. महापालिका आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात काढलेल्या करवाढीच्या अधिसूचना क्र. ५२२ मुळे नाशिककरांमध्ये संभ्रम असतानाच, पालिकेने आता मालमत्ता सर्व्हेक्षणात आढळलेल्या व करआकारणी झालेल्या ५८ हजार मालमत्तांवरही या अधिसूचनेची बेकायदेशीरपणे मात्रा लागू केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. आयुक्तांनी मात्र आपण कायद्यानेच काम करीत असल्याचा दावा केला असला तरी, कोणत्या कायद्यान्वये याची अंमलबजावणी केली हे स्पष्ट केलेले नाही.
महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी आपल्या अधिकारात ३१ मार्च २०१८ रोजी ५२२ क्रमांकाची अधिसूचना काढत, शहरात नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या मिळकतींच्या करयोग्य मूल्यात भरमसाठ वाढ केली. ही अधिसूचना नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या मिळकतींसाठी असताना, महापालिकेने मिळकत सर्व्हेक्षणात सापडलेल्या, पंरतु त्यांच्याकडे पूर्णत्वाचा दाखला असलेल्या इमारतींनाही आता या अधिसूचनेच्या टप्प्यात बेकायदेशीरपणे आणले आहे.
अशाच स्थितीत सापडलेल्या गंगापूर रोडवरील 'लोटस' या इमारतीला महापालिकेने २५ लाखांची नोटीस पाठवून जबर दणका दिला आहे. सदर मिळकत ही ३१ मार्च २०१८ पूर्वी अस्तित्वात असताना, तसेच त्यांच्याकडे भोगवटा प्रमाणपत्र असतानाही, महापालिकेने आपल्याच ५२२ क्रमांकाच्या आदेशातील कमल १९ चे उल्लंघन केले आहे. १ एप्रिल २०१८ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या परंतु बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नसतानाही, वापर सुरू असलेल्या इमारतींचे कलम भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्यांनाही लागू करून पालिकेने नागरिकांची लूट सुरू केल्याचे चित्र आहे. मिळकत सर्व्हेक्षणात सापडलेल्या जवळपास ५८ हजार मिळकतींमध्ये अशा इमारतींची संख्या ३ ते ५ हजारांच्या आसपास असल्याने त्यांचे नव्याने असेसमेंट करून त्यांच्याकडून आता थेट ५.५० रुपये प्रतिचौरस मीटर दराऐवजी चक्क ६६ रुपये दराने घरपट्टीची वसुली केली जाणार आहे. त्यामुळे नियमानुसार काम करणाऱ्या आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली असलेला कर विभाग नियमबाह्य पद्धतीने शहरातील नागरिकांना घरपट्ट्या पाठवून तिजोरी भरण्याचे काम करीत असल्याचे चित्र आहे.
पाच हजार इमारती अनधिकृत?
एनजीटीच्या बंदी आदेशामुळे महापालिका हद्दीत सन २०१३ ते २०१५ या कार्यकाळात उभ्या राहिलेल्या इमारतींना वेळेत पूर्णत्वाचा दाखला मिळू शकलेला नाही. उशिरा दाखले मिळाल्याने त्यांची असेसमेंट करण्याचे काम महापालिकेने करणे अपेक्षित होते. परंतु, पालिकेने ते केले नसल्याने आता त्याचे खापर ग्राहकांवर फोडले जात आहे. अधिसूचनेनुसार या इमारतींचे असेसमेंट झाले तर शहरातील जवळपास ३ ते ५ हजार इमारती अनधिकृत ठरवून त्यांच्याकडून नव्या वाढीव दराने घरपट्टीची आकारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे या सर्व इमारतींमधील रहिवाशी संकटात सापडले आहेत.
कलम काय म्हणते?
आदेश ५२२ चे कलम १९ नुसार ज्या मिळकती १.४.२०१८ पासून नव्याने निर्माण होतील, त्या व ज्या मिळकतींचा बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त न करता अधिकृतपणे वापर सुरू करतील अशा जमिनी व इमारतींचे मूल्यांकन पूर्वलक्षी प्रभावाने (कलम १५० 'अ' नुसार) केल्यास अशा मिळकतींचे मूल्यांकनाचे दर सन २०१८-१९ मधील निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे करयोग्य मूल्य निश्चित करण्यात यावे.
वस्तुस्थिती
महापालिकेने कलम १९ नुसार कारवाई न करता, १.४.२०१८ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या व बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखलाही मिळवलेल्या इमारतींना नव्याने असेसमेंट करीत असल्याचे सांगून नवीन वाढीव दंडासहीत कर आकारणी सुरू केली आहे. त्यामुळे या अंमलबजावणीमुळे अधिसूचनेतल्या नियमांचीच मोडतोड केली गेली असून, नागरिकांकडून जबरदस्तीने करवसुलीचा फंडा अवलंबला जात आहे.
आयुक्त हे आपल्याच अधिसूचनेतल्या नियमांची मोडतोड करून बेकायदेशीरपणे कामकाज करीत आहेत. आदेश क्र. ५२२ हा नवीन अस्तित्वात येणाऱ्या मिळकतींसाठी असताना, त्याची जुन्या मिळकतींवर कोणत्या कायद्यान्वये अमंलबजावणी करता येते, याची स्पष्टता करावी. अशा प्रकारचा कायदाच अस्तित्वात नसताना, आयुक्त बेकायदेशीरपणे कामकाज करून नागरिकांना वेठीस धरीत आहेत. त्यामुळे आता कोर्टाचा दरवाजा ठोठावण्याशिवाय पर्याय नाही.
- उन्मेश गायधनी, समन्वयक, अन्याय निवारण कृती समिती, नाशिक
मिळकत सर्वेक्षणात सापडलेल्या मिळकतींचे नव्याने असेसमेंट करून त्यांना दंडासह करयोग्य मूल्य लावून घरपट्टी लावली जात आहे. तसेच असेसमेंटमध्ये बांधकाम अधिक आढळले तर, त्या इमारतींना अनधिकृत ठरवून सहापट दंडाची आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे लोटससह इतर इमारतींवरील करआकारणी आपल्या अधिकारात नियमानुसार आहे.
- तुकाराम मुंढे, आयुक्त, मनपा