म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
विधान परिषद निवडणुकीसाठीचे नामनिर्देशनपत्र अपूर्ण भरल्यामुळे शिवसेनेचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांची उमेदवारी अडचणीत आली आहे. या अर्जात फेरफार झाल्याचा दावा करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने शुक्रवारी त्यावर हरकत घेतली. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात घडणाऱ्या या नाट्यमय घडामोडींमुळे दिवसभर उत्कंठा आणि घालमेल अशी स्थिती पाहावयास मिळाली. तणावाची स्थिती निर्माण झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.
विधान परिषद निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करून अनेक उमेदवारांनी या आखाड्यात शड्डू ठोकल्याने निवडणुकीचा आखाडा आतापासूनच तापू लागला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे दाखल नामनिर्देशनपत्रांची छाननी प्रक्रिया शुक्रवारी सकाळपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात राबविण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार अॅड. शिवाजी सहाणे यांनी दराडे यांच्या नामनिर्देशनपत्रातील त्रुटींवर हरकत घेत त्यांचा अर्ज अवैध ठरविण्याची मागणी केली. त्यामुळे निवडणूक लढविण्यापूर्वीच दराडे यांची उमेदवारी धोक्यात आली आहे. अॅड. सहाणे यांच्या मागणीमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात अत्यंत नाट्यमय घडामोडी घडल्या.
दराडे यांच्या पत्नीच्या नावे येवला नगरपालिकेची सुमारे एक लाख ४० हजार रुपयांची थकबाकी आहे. याबाबतची माहिती नामनिर्देशनपत्रात सादर न केल्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीवर आक्षेप घेण्यात आला. याखेरीज त्यांच्या नामनिर्देशनपत्रातील काही रकाने रिक्त सोडल्याबाबतही हरकत नोंदविण्यात आली. त्यामुळे दुपारनंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसह सबंध यंत्रणाच कामाला लागली. येवल्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संगीता नंदूरकर यांना दप्तर घेऊन पाचारण करण्यात आले. दराडे यांची उमेदवारी वाचविण्यासाठी शिवसेनेनेही कंबर कसत वकिलांची फळी कामाला लावली. एकूणच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे दुपारी चार वाजता त्यावर सुनावणी होईल, असे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले. परंतु, चार वाजता सुरू झालेली सुनावणीची प्रक्रिया तब्बल चार तास सुरू होती. दराडेंच्या वतीने अॅड. जालिंदर ताडगे यांनी, तर सहाणे यांच्या वतीने अॅड. आर. के. वडेकर यांनी युक्तिवाद केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची थकबाकी भरली नाही म्हणून उमेदवारी अवैध ठरविता येत नाही, असा युक्तिवाद ताडगे यांच्याकडून करण्यात आला. थकबाकी भरल्याचे तपशीलही देण्यात आले. नामनिर्देशनपत्र परिच्छेद तीन, चार, तसेच पाच आणि सहामधील रकान्यांमध्ये उमेदवार, त्याची पत्नी व त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेसह तपशील देणे आवश्यक होते. दराडे यांनी तीन आणि चार क्रमांकांच्या रकान्यांतील माहिती भरली. परंतु, नामनिर्देशनपत्रातील सहावा रकाना रिक्त का सोडला, असा सवाल उपस्थित करीत त्यावर आक्षेप नोंदविण्यात आला. दराडे यांच्यावर कायद्याच्या दृष्टीने कोणीही अवलंबून नाही, त्यामुळे त्या रकान्यात माहिती भरली नसल्याचा युक्तिवाद दराडे यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला. हा रकाना रिक्त ठेवल्याने निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव पडणार नाही. लोकप्रतिनिधी कायदा कलम ३६ (२) मध्ये कोणत्या बाबतीत नामनिर्देशनपत्र रद्द करायचे हे ठरवून दिले आहे. सहाव्या क्रमांकाचा रकाना निरंक ठेवावा की भरावा, याबाबतचे स्पष्ट निर्देश नाहीत. त्यामुळे तो भरला नाही या कारणास्तव अर्ज अवैध ठरविता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यामुळे नामनिर्देशनपत्र वैध ठरविण्याची मागणी अॅड. ताडगे यांनी केली. सहाणे यांच्या वकिलानेही या युक्तिवादाला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. दराडे यांच्यावर कुणी अवलंबून नसल्याने रकाना भरला नाही, असा युक्तिवाद सुरुवातीला करणाऱ्या पक्षाने नंतर मात्र ही टायपोग्राफीची चूक असल्याचा युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाचा अर्ज जसा आहे तसा भरावा लागतो. तो अर्धवट सोडता येत नाही. हा अर्ज अर्धवट सोडणे म्हणजे अर्जाच्या नमुन्यामध्ये फेरफार करण्यासारखे आहे असा दावा करीत अॅड. वडेकर यांनी सुप्रीम कोटाच्या दोन अशाच प्रकरणांमधील निकालाचा संदर्भ यावेळी दिला. सुप्रीम कोर्टाचे निकाल विचारात घेऊन दराडे यांचा अर्ज अवैध ठरवावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर रात्री उशिरापर्यंत निकाल सुनावण्यात आला नाही.
--
पदाधिकारी तळ ठोकून
दराडे यांच्या अर्जावर छाननीदरम्यान घेण्यात आलेल्या हरकतीवर दुपारी चार वाजता सुनावणी होणार होती. राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्यासह शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे मातब्बर पदाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तळ ठोकून होते. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना सुनावणी कक्षात प्रवेश दिला जात असल्याचा दावा करीत शिवसेनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या यंत्रणेकडे आक्षेप घेतला. निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर येऊन सर्वांना इमारतीबाहेर जाण्याची विनंती केली. त्यामुळे पोलिसांनी पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांनाही इमारतीतून बाहेर काढले. तणावाचे वातावरण निर्माण होऊ लागल्याने जिल्हा प्रशासनाने पोलिसांचा फौजफाटा बोलावून घेतला. पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील, विजय मगर, सहायक आयुक्त विजयसिंह चव्हाण, अजय देवरे यांच्यासह डझनभर पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी दाखल झाले. शीघ्र प्रतिसाद दल, दंगल नियंत्रण पथकाचे जवान जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. त्यामुळे या कार्यालयाच्या आवाराला छावणीचे रूप प्राप्त झाले होते.
--
'त्या' आठवणी झाल्या ताज्या
विधान परिषदेच्या गत निवडणुकीतही मतमोजणीवेळी अशीच उत्कंठा वाढविणारी परिस्थिती निर्माण झाली होती. शेवटच्या क्षणापर्यंत उमेदवारांची घालमेल सुरू होती. केवळ एका चिठ्ठीमुळे विजयाची माळ जयवंत जाधव यांच्या गळ्यात पडल्याने ती निवडणूक स्मरणात राहिली. शुक्रवारी अर्ज छाननीच्या दिवशीदेखील अशीच उत्कंठावर्धक परिस्थिती निर्माण झाल्याने गत निवडणुकीच्या आठवणी ताज्या झाल्या. या आठवणी राजकीय पदाधिकारी, तसेच कार्यकर्त्यांकडून चघळल्या जात होत्या. उमेदवारी अर्ज वैध ठरवावा की अवैध याबाबतचा खल सुरू असताना मुख्यमंत्री कार्यालयातूनही या प्रकाराबाबत विचारणा झाल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात होते. दराडे यांची उमेदवारी शाबूत राहणार, की त्यांना निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरण्यापूर्वीच त्यांना तलवार म्यान करावी लागणार याबाबतच्या चर्चांनाही उधाण आले होते.
--
स्ट्रिप : विधान परिषद निवडणूक
००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००
लढाई जिंकली, युद्ध बाकी!
--
दराडेंच्या अर्जावरील राष्ट्रवादीची हरकत फेटाळली; सहा तास रंगला काथ्याकूट
--
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
विधान परिषद निवडणुकीसाठीचे नामनिर्देशनपत्र अपूर्ण भरल्यामुळे शिवसेनेचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांची उमेदवारी अडचणीत आली आहे. या अर्जात फेरफार झाल्याचा दावा करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने शुक्रवारी त्यावर हरकत घेतली. तब्बल पाच ते सहा तास सुनावणी घेतल्यानंतर दराडे यांचे नामनिर्देशनपत्र अखेर वैध ठरविण्यात आले. या निर्णयामुळे दराडेंनी लढाई जिंकली असली, तरी या निवडणुकीतील युद्ध अजून बाकी असल्याचेच अधोरेखित झाले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात घडणाऱ्या या नाट्यमय घडामोडींमुळे दिवसभर उत्कंठा आणि घालमेल अशी स्थिती पाहावयास मिळाली. तणावाची स्थिती निर्माण झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला छावणीचे रूप प्राप्त झाले होते. विधान परिषद निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करून अनेक उमेदवारांनी या आखाड्यात शड्डू ठोकल्याने निवडणुकीचा आखाडा आतापासूनच तापू लागला आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे दाखल नामनिर्देशनपत्रांची छाननी प्रक्रिया शुक्रवारी सकाळपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात राबविण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार अॅड. शिवाजी सहाणे यांनी दराडे यांच्या नामनिर्देशनपत्रातील त्रुटींवर हरकत घेत त्यांचा अर्ज अवैध ठरविण्याची मागणी केली. त्यामुळे निवडणूक लढविण्यापूर्वीच दराडे यांची उमेदवारी धोक्यात आली आहे. अॅड. सहाणे यांच्या मागणीमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात अत्यंत नाट्यमय घडामोडी घडल्या.
दराडे यांच्या पत्नीच्या नावे येवला नगरपालिकेची सुमारे एक लाख ४० हजार रुपयांची थकबाकी आहे. याबाबतची माहिती नामनिर्देशनपत्रात सादर न केल्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीवर आक्षेप घेण्यात आला. याखेरीज त्यांच्या नामनिर्देशनपत्रातील काही रकाने रिक्त सोडल्याबाबतही हरकत नोंदविण्यात आली. त्यामुळे दुपारनंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसह सबंध यंत्रणाच कामाला लागली. येवल्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संगीता नंदूरकर यांना दप्तर घेऊन पाचारण करण्यात आले. दराडे यांची उमेदवारी वाचविण्यासाठी शिवसेनेनेही कंबर कसत वकिलांची फळी कामाला लावली. एकूणच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे दुपारी चार वाजता त्यावर सुनावणी होईल, असे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले. परंतु, चार वाजता सुरू झालेली सुनावणीची प्रक्रिया तब्बल चार तास सुरू होती. दराडेंच्या वतीने अॅड. जालिंदर ताडगे यांनी, तर सहाणे यांच्या वतीने अॅड. आर. के. वडेकर यांनी युक्तिवाद केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची थकबाकी भरली नाही म्हणून उमेदवारी अवैध ठरविता येत नाही, असा युक्तिवाद ताडगे यांच्याकडून करण्यात आला. थकबाकी भरल्याचे तपशीलही देण्यात आले. नामनिर्देशनपत्र परिच्छेद तीन, चार, तसेच पाच आणि सहामधील रकान्यांमध्ये उमेदवार, त्याची पत्नी व त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेसह तपशील देणे आवश्यक होते. दराडे यांनी तीन आणि चार क्रमांकांच्या रकान्यांतील माहिती भरली. परंतु, नामनिर्देशनपत्रातील सहावा रकाना रिक्त का सोडला, असा सवाल उपस्थित करीत त्यावर आक्षेप नोंदविण्यात आला. दराडे यांच्यावर कायद्याच्या दृष्टीने कोणीही अवलंबून नाही, त्यामुळे त्या रकान्यात माहिती भरली नसल्याचा युक्तिवाद दराडे यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला. हा रकाना रिक्त ठेवल्याने निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव पडणार नाही. लोकप्रतिनिधी कायदा कलम ३६ (२) मध्ये कोणत्या बाबतीत नामनिर्देशनपत्र रद्द करायचे हे ठरवून दिले आहे. सहाव्या क्रमांकाचा रकाना निरंक ठेवावा की भरावा, याबाबतचे स्पष्ट निर्देश नाहीत. त्यामुळे तो भरला नाही या कारणास्तव अर्ज अवैध ठरविता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यामुळे नामनिर्देशनपत्र वैध ठरविण्याची मागणी अॅड. ताडगे यांनी केली. सहाणे यांच्या वकिलानेही या युक्तिवादाला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. दराडे यांच्यावर कुणी अवलंबून नसल्याने रकाना भरला नाही, असा युक्तिवाद सुरुवातीला करणाऱ्या पक्षाने नंतर मात्र ही टायपोग्राफीची चूक असल्याचा युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाचा अर्ज जसा आहे तसा भरावा लागतो. तो अर्धवट सोडता येत नाही. हा अर्ज अर्धवट सोडणे म्हणजे अर्जाच्या नमुन्यामध्ये फेरफार करण्यासारखे आहे असा दावा करीत अॅड. वडेकर यांनी सुप्रीम कोटाच्या दोन अशाच प्रकरणांमधील निकालाचा संदर्भ यावेळी दिला. सुप्रीम कोर्टाचे निकाल विचारात घेऊन दराडे यांचा अर्ज अवैध ठरवावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर रात्री उशिरापर्यंत निकाल सुनावण्यात आला नाही.
--
कार्यालयास छावणीचे स्वरूप
दराडे यांच्या अर्जावर छाननीदरम्यान घेण्यात आलेल्या हरकतीवर दुपारी चार वाजता सुनावणी होणार होती. राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्यासह शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे मातब्बर पदाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तळ ठोकून होते. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना सुनावणी कक्षात प्रवेश दिला जात असल्याचा दावा करीत शिवसेनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या यंत्रणेकडे आक्षेप घेतला. निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर येऊन सर्वांना इमारतीबाहेर जाण्याची विनंती केली. त्यामुळे पोलिसांनी पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांनाही इमारतीतून बाहेर काढले. तणावाचे वातावरण निर्माण होऊ लागल्याने जिल्हा प्रशासनाने पोलिसांचा फौजफाटा बोलावून घेतला. पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील, विजय मगर, सहायक आयुक्त विजयसिंह चव्हाण, अजय देवरे यांच्यासह डझनभर पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी दाखल झाले. शीघ्र प्रतिसाद दल, दंगल नियंत्रण पथकाचे जवान जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. त्यामुळे या कार्यालयाच्या आवाराला छावणीचे रूप प्राप्त झाले होते.
--
उत्कंठा आणि घालमेल
विधान परिषदेच्या गत निवडणुकीतही मतमोजणीवेळी अशीच उत्कंठा वाढविणारी परिस्थिती निर्माण झाली होती. शेवटच्या क्षणापर्यंत उमेदवारांची घालमेल सुरू होती. केवळ एका चिठ्ठीमुळे विजयाची माळ जयवंत जाधव यांच्या गळ्यात पडल्याने ती निवडणूक स्मरणात राहिली. शुक्रवारी अर्ज छाननीच्या दिवशीदेखील अशीच उत्कंठावर्धक परिस्थिती निर्माण झाल्याने गत निवडणुकीच्या आठवणी ताज्या झाल्या. या आठवणी राजकीय पदाधिकारी, तसेच कार्यकर्त्यांकडून चघळल्या जात होत्या. उमेदवारी अर्ज वैध ठरवावा की अवैध याबाबतचा खल सुरू असताना मुख्यमंत्री कार्यालयातूनही या प्रकाराबाबत विचारणा झाल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात होते. दराडे यांची उमेदवारी शाबूत राहणार, की त्यांना निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरण्यापूर्वीच त्यांना तलवार म्यान करावी लागणार याबाबतच्या चर्चांनाही उधाण आले होते.