म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गेल्या सहा वर्षांपासून महापालिकेत करदात्यांसाठी सुरू असलेली करसवलत योजना अचानक बंद केल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर त्याचे नकारात्मक परिणाम झाले आहेत. गेल्या वीस दिवसांत घरपट्टी वसुलीचा ग्राफ खालावला असून, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत एक कोटींची घट झाली आहे. गेल्या वर्षी वीस दिवसात पालिकेच्या तिजोरीत ४ कोटी ६६ लाख जमा झाले होते. यंदा मात्र त्यात घट होऊन वीस दिवसांत २ कोटी ९७ लाख रुपये जमा झाले आहेत. त्यामुळे सवलत योजना बंद करण्याचे धोरण पालिकेवरच उलटले आहे.

तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सन २०११ मध्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १४० 'अ' नुसार नियमित करदात्यांना करात सवलत देण्याची तरतूद लागू केली होती. तसेच ऑनलाइन करभरण्याला प्रोत्साहन दिले होते. गेडाम यांनी महापालिकेच्या करवसुली प्रक्रियेत सुधारणा करताना नियमित करदात्यांना कर भरण्यासाठी प्रोत्साहन मिळण्यासाठी घरपट्टी सवलत योजना लागू केली होती. त्यानुसार एप्रिलमध्ये नियमित कराची संपूर्ण रक्कम भरल्यास पाच टक्के, मेमध्ये भरल्यास तीन टक्के, तर जूनमध्ये कराची संपूर्ण रक्कम भरल्यास दोन टक्के करसवलत दिली जात होती. महासभेनेदेखील या करसवलतीच्या निर्णयाला हिरवा कंदिल दिला होता. सोबतच घरपट्टी आणि पाणीपट्टीचा करभरणा ऑनलाइन केल्यास त्यासाठी एक टक्का अतिरिक्त सूट देण्यात येत होती. या योजनेला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद लाभत होता. या सवलतीमुळे एकाच वेळी घरपट्टी आणि पाणीपट्टीचा भरणा नागरिक करत होते. त्यामुळे महापालिकेच्या करवसुलीला मोठा फायदा झाला होता. महापालिकेच्या तिजोरीत पहिल्या तिमाहीतच जवळपास ३० ते ४० कोटींचा भरणा होत होता; परंतु विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिलपासून ही योजना बंद केल्याचे विपरित परिणाम दिसून आले आहेत. करसवलत बंद झाल्याने करदात्यांनीही आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला आगाऊ कर भरणा बंद केला असून, महापालिकेच्या करभरणा केंद्रांकडे पाठ फिरवली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत एक कोटींची घट झाली आहे. गेल्या वर्षी वीस दिवसांत पालिकेच्या तिजोरीत ४ कोटी ६६ लाख जमा झाले होते. यंदा मात्र त्यात घट होऊन वीस दिवसांत २ कोटी ९७ लाख रुपये जमा झाले आहेत. कालावधी जसजसा पुढे सरकत जाईल तसतसे ही तफावत वाढतच जाणार असून, करवसुलीसाठी मार्चएण्डला महापालिकेवर कसरत करण्याची वेळ येणार आहे.

म. टा. वृतसेवा, मालेगाव

महागठबंधन आघाडीचे गटनेते व नगरसेवक बुलंद इक्बाल यांच्या नेतृत्वाखाली शहरात संविधान बचाव समितीतर्फे गुरुवारी रात्री बलात्कार, हत्येच्या घटनांचा निषेध करण्यासाठी अनोखे आंदोलन करण्यात आले. शहरातील ए. टी. टी. हायस्कूल जवळील चौकात समितीने महिलांच्या बांगड्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पाठविण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी उपस्थित महिलांनी आंदोलनस्थळी एका बॉक्समध्ये हातातील बांगड्या जमा केल्यात.

देशात भाजप सरकार आल्यापासून अराजक वातावरण निर्माण झाले आहे. संविधान देखील धोक्यात आले आहे. बलात्काराच्या घटना घडत असून महिला-मुली सुरक्षित नाहीत. आता सरकारनेच हातात बांगड्या घालायला हव्यात, असे प्रतिपादन येथील नगरसेवक बुलंद इक्बाल यांनी केले. यावेळी माजी आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल, जनता दलचे मुस्तकीन डिग्निटी, नगरसेविका शान-ए-हिंद यांनीही केंद्र सरकारचा निषेध केला.

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

आडगाव पेट्रोलपंप ते जुना जकात नाका या मुंबई-आग्रा महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना सर्व्हिसरोडच नसल्याने थेट महामार्गावरून वाहने चालविण्याची जीवघेणी कसरत वाहनचालकांना करावी लागत आहे. या भागात सर्व्हिसरोडच नसल्यामुळे येथून जाणाऱ्या वाहनचालकांना आणि पादचाऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याने येथील सर्व्हिसरोडचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी परिसरातील रहिवाशांसह वाहनचालकांकडून करण्यात येत आहे.

महामार्गाचे रुंदीकरण करताना शहर परिसरात सर्वच भागात सर्व्हिसरोड केले असतानाच फक्त याच भागात ते टाळण्यात आल्याच्या परिसरातील नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. आडगाव येथे उड्डाणपूल उभारण्यात आलेला आहे. या उड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजूंना रस्ता असून, त्याच्या पुढच्या भागात जागा असूनही सर्व्हिसरोड करण्याचे टाळण्यात आलेले आहे. आडगाव पेट्रोलपंपापर्यंतच्या भागात सर्व्हिसरोड असून, पुढे हा रस्ताच करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तेथून पुढे वाहने थेट महामार्गावरून न्यावी लागतात. मुख्य मार्गावरून जाणारी अवजड वाहने आणि सर्व्हिसरोडने येणारी छोटी वाहने यांची या मार्गावर एकच गर्दी होते. त्यामुळे अपघातांची भीती वाढली आहे. ती टाळण्यासाठी पर्यायी रस्त्याची गरज आहे. या परिसरात शाळा आणि महाविद्यालये आहेत. शेतकऱ्यांना रस्ता ओलांडून जावे लागते. त्यांची वाहने, तसेच पायी जाणारे नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी यांची संख्या मोठी आहे. ही अडचण लक्षात घेऊन येथील सर्व्हिसरोडचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी परिसरातून केली जात आहे.

अपघात होण्याची भीती

आडगाव येथील उड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजूंना सर्व्हिसरोड तयार करण्यात आलेला आहे. त्याच्या पुढच्या भागात जागा असूनदेखील सर्व्हिसरोड तयार करण्याचे टाळण्यात आलेले आहे. आडगाव पेट्रोलपंपापर्यंतच्या भागात सर्व्हिसरोड असून, पुढे हा रस्ताच करण्यात आलेला नाही. परिणामी परिसरातील रहिवाशांसह वाहनचालक, तसेच परिसरात मोठ्या संख्येने असलेल्या विविध शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांना जीव धोक्यात घालून थेट महामार्गावरूनच वाहने न्यावी लागत आहेत. त्यामुळे मोठा अपघात होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

आडगावच्या भागातच नेमका सर्व्हिसरोड करण्याचे टाळण्यात आलेले आहे. या मार्गावरून जाणाऱ्यांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत असताना दुर्लक्ष केले जाते. हा सर्व्हिसरोड का होत नाही, याविषयी काहीच कळत नाही. त्याचप्रमाणे येथील पथदीपदेखील बंद असल्यामुळे रात्रीच्या वेळी येथून प्रवास करणे धोकादायक झाले आहे.

-उमेश शिंदे, स्थानिक रहिवासी

(लीड)

डॉ. संजय दाभाडे यांचे प्रतिपादन

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

एखाद्याने अॅट्रॉसिटी दाखल केला की त्याच्याविरोधात लगेचच काउंटर कम्प्लेंट दाखल होते आणि पोलिस अॅट्रॉसिटीचा तपास करण्यापेक्षा काउंटरचा तपास जलदगतीने करतात, अशी आकडेवारी उपलब्ध असल्याचे प्रतिपादन डॉ. संजय दाभाडे यांनी केले.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व्याख्यानमालेत 'संवैधानिक न्याय : सद्यस्थिती आणि भविष्यातील दिशा' या विषयावर ते बोलत होते. यावेळी मंचावर सामाजिक कार्यकर्त्या अनिता पगारे यांची उपस्थिती होती. सावानाच्या मु. शं. औरंगाबादकर सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. डॉ. दाभाडे म्हणाले, की अॅट्रॉसिटी अॅक्टमधले कलम १८ महत्त्वाचे आहे. या कलमात स्पष्ट लिहिलेले आहे की ज्याच्याविरोधात अॅट्रॉसिटी दाखल होईल त्याला जामीन नाही. परंतु, आता त्यालाही आव्हान दिले जात आहे. बलोथिया व मंजुदेवी जजमेंटमध्ये कलम १८ ला आव्हान देण्यात आले होते; मात्र जस्टीस सुजाता मनोहर यांनी अतिशय स्पष्टपणे अॅट्रॉसिटीबद्दल फिलॉसॉफी मांडली. जामीन नाहीच अशी त्यांची भूमिका त्यांनी कायम ठेवली. परंतु, या कायद्याचा खूप गैरवापर होत असल्याचेही त्यांनी मांडले आहे. माणसाला माणूस म्हणून नाकारल्याने तसेच जातीय हिंसाचार केल्याने अॅट्रॉसिटी दाखल होते, त्याला जामीन नकोच अशी भूमिका आतापर्यंत सर्वांनी घेतली आहे, ती रास्तच असल्याचे डॉ. दाभाडे म्हणाले.

ज्याने अॅट्रॉसिटी दाखल केले आहे त्याची अधिक चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे. त्याच्या हेतूबाबत शंका वाटली तर न्यायालयाला त्याची चौकशी करू शकतात. अॅट्रॉसिटीच्या विरोधात नेहमी दरोड्याची तक्रार केली जाते आणि पोलिस त्याचीच जलदगतीने चौकशी करतात असेही ते म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अंशकालीन कलाशिक्षकांऐवजी नियमित वेतन श्रेणीत कलाशिक्षकांच्या भर्तीस सरकारकडून मान्यता मिळावी, कलाशिक्षकांना वर्गशिक्षकपदी नेमू नये, कलाशिक्षकाचे विशेष पद कर्मचारी सूचीमध्ये स्वतंत्र दाखविण्यात यावे, यासाठी सरकारदरबारी पाठपुरावा व्हावा, अशा विविध मागण्यांसंदर्भात व्हीजन नाशिक विभागीय कलाशिक्षक संघातर्फे शिक्षण उपसंचालकांना निवेदन देण्यात आले.

मोठ्या कालावधीपासून अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. सरकार दरबारी मागण्यांचा पाठपुरावा करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. व्हिजन नाशिक विभागीय कलाशिक्षक संघातर्फे कलाशिक्षकांबाबत होत असलेल्या अन्यायाबाबत अनेकदा मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. परंतु, नाशिक व जळगाव येथील जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी उपसंचालकांच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखविल्याचा आरोप कलाशिक्षकांनी केला आहे. त्यामुळे पुन्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात यावे; अन्यथा संघटना आक्रमक आंदोलन करेल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. उपसंचालकांनी रखडलेले प्रस्ताव मार्गी लावण्याचे आदेश देतो, असे आश्वासन कलाशिक्षकांना यावेळी दिले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने शहरातील अनधिकृत रुग्णालयांना नोटिसा बजावण्यासह शहरातील सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांचीही तपासणी सुरू केली आहे. शहरातील २६८ सोनोग्राफी केंद्रे आणि १२३ गर्भपात केंद्रांची काटेकोरपणे तपासणी केली जात असून, आतापर्यंत दोन सोनोग्राफी केंद्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय विभागाने या दोन सोनोग्राफी केंद्रांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. महापालिकेने आतापर्यंत नोंदणी न केलेल्या ३१९ रुग्णालयांना अनधिकृत ठरवले असून, त्यांना रुग्णालय बंद करण्याच्या नोटिसा बजाववण्याचे काम सुरू केले आहे.

महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने शहरातील रुग्णालयांसह, सोनोग्राफी केंद्र व गर्भपात केंद्र रडारवर घेतले आहेत. रुग्णालयांनी नियमाप्रमाणे नोंदणी करणे सक्तीचे असतानाही, शहरातील अनेक रुग्णालयांनी महापालिकेच्या अटींची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे या रुग्णालयांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली असतानाच, पालिकेने आता शहरातील २६८ सोनोग्राफी केंद्रे आणि १२३ गर्भपात केंद्रांचीही तपासणी सुरू केली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र पथके स्थापन करण्यात आली असून, नियमानुसार या केंद्रांचे कामकाज सुरू आहे, की नाही याची तपासणी केली जात आहे. अनेक ठिकाणी बोगस डॉक्टरांकडूनच सोनोग्राफी केंद्रे चालवली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत, तर अनेक केंद्रांमध्ये बेकायदेशीर लिंगनिदान केल्याच्या तक्रारी आहेत. सहा महिन्यांपूर्वीच सातपूरमध्ये एका इनोव्हा कारमध्ये लिंग तपासणी चाचणी केली जात असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे पालिकेने ही कारवाई सुरू केली आहे. आतापर्यंत २६८ पैकी १४२ सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी पूर्ण झाली आहे, तर १२३ गर्भपात केंद्रांपैकी ४८ केंद्रांची तपासणी झाली आहे. यामध्ये दोन सोनोग्राफी केंद्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. अनेक संशयास्पद बाबी आढळून आल्याने वैद्यकीय विभागाने या केंद्रांना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे.

अनधिकृत रुग्णालये रडारवर

महापालिका क्षेत्रात एकूण ५८४ रुग्णालये असून, त्यात रुग्णालयांसह मॅटर्निटी होम, नर्सिंग होम यांचाही समावेश आहे. या रुग्णालयांना मुंबई सुश्रुषागृह अधिनियम १९४९ सुधारित नियम २००६ नुसार महापालिका क्षेत्रात वैद्यकीय विभागाकडे नोंदणी तसेच नूतनीकरून करून घेणे आवश्यक आहे. कोलकाता येथील दुर्घटनेनंतर रुग्णालयांसदर्भातील नियम कडक करण्यात आले आहेत. महापालिकेने या सर्व रुग्णालयांना ३१ मार्चच्या आत नोंदणी व नूतनीकरण करणे सक्तीचे केले आहे. परंतु, आतापर्यंत केवळ २६५ रुग्लाणालयांनीच कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. जुन्या रुग्णालयांच्या नूतनीकरणात अग्निशामक दलाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची अडचण येत असल्याने अजूनही जवळपास ३१९ रुग्णालयांनी नियमांची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेने या सर्व ३१९ रुग्णालयांना बंद करण्याच्या नोटिसा काढल्या आहेत. या रुग्णालयांत पेशंट दाखल करू नयेत, अशा नोटिसा रुग्णालयांबाहेर लावल्या जात आहेत. आतापर्यंत ७० रुग्णालयांनी रुग्णालय बंद केल्याचे पालिकेला कळवले आहे.

नाशिक : आरटीईच्या दुसऱ्या लॉटरीमध्ये १९०२ विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. पुणे एनआयसीच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने ही निवड करण्यात आली असून, पालकांना एसएमएसद्वारे निवड झाल्याचे कळविण्यात आले आहे. पालकांनी २१ एप्रिल ते १० मे या काळात शाळेत जाऊन प्रवेश घ्यायचा आहे. या प्रक्रियेसाठी एक किलोमीटरच्या आतील अर्ज शिल्लक असतील, तर त्या अर्जांचा सर्वप्रथम विचार केला आहे. तरीदेखील जागा रिकामी असल्यास तीन किलोमीटर अंतरापर्यंत राहात असलेल्या विद्यार्थ्यांना संधी देण्यात आली आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

सटाणा व नामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची पंचवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून, दोघा बाजार समितींसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास आजपासून प्रारंभ होत आहे. २७ मे रोजी मतदान होणार असून २९ मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. ऐन उन्हाळ्यात या दोघाही बाजार समितीच्या निवडणुका होवू घातल्याने तालुक्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापू लागणार आहे.

सटाणा व नामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विभाजनानंतर प्रथमच दोघाही बाजारसमितीची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक शासनाच्या नव्या अध्यादेश व धोरणानुसार होत असून या बाजार समितीच्या निवडणुकांकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे. सटाणा व नामपूर बाजार समितीच्या १५ गणांपैकी महिलांसाठी २ गण, इतर मागासवर्गीयांसाठी १ गण, विमुक्त जाती/भटक्या जमाती १ गण, अनुसुचित जाती/जमातींसाठी १ गण असे पाच गण राखीव करण्यात आले आहेत. पाचही गणांचे आरक्षण सोडत पद्धतीने करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. उर्वरित १० गण हे सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी असणार आहेत. तर व्यापारी गटासाठी २ जागा, हमाल मापारी गट १ जागा असे १८ सदस्यांचे संचालक मंडळासाठी ही निवडणूक होणार आहे.

असे आहे नियोजन

नामपूर बाजार समिती

उमेदवारी अर्ज भरणे २१ ते २६ एप्रिल

अर्ज छाननी २७ एप्रिल

उमेदवारी अर्ज माघार घेणे १४ मे

चिन्ह वाटप १५ मे

मतदान २७ मे

मतमोजणी २९ मे

सटाणा बाजार समिती

उमेदवारी अर्ज भरणे २० ते २५ एप्रिल

अर्ज छाननी २७ एप्रिल

उमेदवारी अर्ज माघार १४ मे,

चिन्ह वाटप १५ मे

मतदान २७ मे

मतमोजणी २९ मे

१२८ मालमत्तांचा लिलाव; राज्यभरात होणार पैसे वाटप

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यासह देशाच्या काही भागात पाळंमुळं असलेल्या मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनीच्या तब्बल १२८ मालमत्ता विक्रीच्या हालचाली सुरू आहेत. याबाबत नुकतेच दोन गॅझेट प्रसिद्ध झाले असून, राज्यस्तरावर यासाठी एक कमिटी गठीत केली गेली आहे. गुंतवणूकदारांना एकाच मार्गाने आणि थेट पैसा देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, अगदी १५ ते २० दिवसांच्या अंतराने वरिष्ठ पातळीवर बैठका पार पडत आहेत.

'मैत्रेय'च्या संचालिका वर्षा मधुसुदन सत्पाळकर, जनार्दन परुळेकर यांच्यासह अन्य काही जणांविरोधात ४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये महाराष्ट्र ठेवीदार हितरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला होता. नाशिक पोलिसांच्या कारवाईची संबंध राज्यात चर्चा झाली. गुंतवणूकदारांची संख्या काही लाखात तर गुंतवणुकीची रक्कम एक हजार २०० कोटी रुपयांच्या पुढे असल्याने राज्यभरात 'मैत्रेय'विरोधात २७ गुन्हे दाखल झाले. तत्कालीन पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालीन पोलिस निरीक्षक सिताराम कोल्हे यांनी या प्रकारणाचा बारकाईने तपास करीत कोर्टामार्फत इस्क्रो खाते सुरू करण्यात यश मिळवले. या खात्यातून गुंतवणूकदारांना काही कोटींची रक्कम वाटप करण्यात आली. मात्र, यानंतर इतर ठिकाणीही याच पद्धतीने कार्यवाही सुरू झाली. त्यातच सत्पाळकरांकडे रोखीऐवजी अचल मालमत्ता जास्त असल्याने एस्क्रो खात्यात पैसे येण्याचा वेग मंदावला. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच विशेष पथके आणि प्रशिक्षण विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक एस. जगन्नाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका मॉनिटरिंग कमिटीची स्थापना केली. नाशिक पोलिसांच्या तपासात 'मैत्रेय'च्या २०० मालमत्तांचा शोध लावण्यात आला होता. यातील पहिल्या टप्प्यात ५० आणि दुसऱ्या टप्प्यात ७८ मालमत्तांच्या लिलावाबाबत गॅझेट प्रसिद्ध करण्यात आले. उर्वरीत ७२ मालमत्तांच्या लिलावाबाबत देखील लवकरच राजपत्र प्रसिद्ध होतील.

नाशिकच्या एस्क्रो खात्यात ८२ लाख

नाशिकच्या एस्क्रो खात्यात ८२ लाखांपेक्षा अधिक रक्कम असून, राज्यभरात पैसे परत करण्याची सुरुवात झाल्यानंतरच हे पैसे गुंतवणूकदारांना परत करण्यात येणार आहे. मुंबई कोर्टाच्या आदेशाने सुरू झालेल्या एस्क्रो खात्यातही साडेनऊ कोटी रुपये आहेत. नाशिकमधील गुंतवणूकदारांना पैसे वाटप झाले असले तरी हे काम पूर्णत: संपलेले नाही.

राज्यभरात २७ गुन्हे दाखल असून, प्रत्येक गुंतवणूकदारास पैसे मिळायला हवे. त्यामुळे मोठ्या मालमत्तांचा लिलाव करून एका विशिष्ट पद्धतीने गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यास प्राधन्य देण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष पैसे उपलब्ध होण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागू शकतो. या प्रकरणी शासन गंभीर असून, याबाबत सतत बैठका पार पडतात.

- एस. जगन्नाथन, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक

समन्वयाअभावी तपासावर परिणाम

arvind.jadhav@timesgroup.com

Tweet: @ArvindJadhavMT

नाशिक : राज्यात वाढणाऱ्या आर्थिक गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी तसेच गुन्ह्यांच्या समन्वयासाठी अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांचे (एडीजी) पदच अस्तित्त्वात नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. देशातील उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड सारख्या राज्यांमध्ये हे पद असले तरी महाराष्ट्रात या पदाअभावी विविध आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास मंदावला आहे. याची दखल अद्यापही राज्य सरकारने न घेतल्याने मैत्रेय, पॅनकार्ड, केबीसीसह इतर गुन्ह्यांमधील मालमत्ता जप्त करण्यापासून त्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया थंड बस्त्यात असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

वेगवेगळ्या स्कीम राबवून तसेच आमिष दाखवून चिटफंड कंपन्या गुंतवणुकदारांना गंडावतात. नाशिकमध्ये मागील १५ ते १६ वर्षांत ६७ गुन्ह्यांमध्ये तब्बल १९ हजार ४०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाले आहेत. आर्थिक गुन्ह्यांचे प्रमाण वर्षागणिक वाढत असून, राज्यभरात या गुन्ह्यांचे पाळमुळे पसरलेले दिसतात. नाशिकमध्ये उघडकीस आलेल्या एखाद्या गुन्ह्यातील मालमत्ता पुणे येथे असते. तर आरोपींचे मूळ ठिकाण नागपूर येथे असते. अशा गुन्ह्यांचा तपास करून आरोपींना अटक करणे, मालमत्ता जप्त करणे, कोर्टातून मालमत्ता जप्तीचा आदेश प्राप्त करणे यात मोठा वेळ खर्च होतो. त्यामुळे गुन्ह्यांच्या तपासावर परिणाम होतो. अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांचे नियत्रंण प्रस्थापित झाल्यास तपास कामांमध्ये सुलभता येऊ शकते. आर्थिक गुन्हे शाखांकडे येणाऱ्या गुन्ह्यांची व्याप्ती मोठी असते. राज्यभरात गाजलेल्या मैत्रेय प्रकरणात राज्यभरात तब्बल २७ गुन्हे दाखल असून, सुरुवातीस प्रत्येक ठिकाणावरून कारवाईसाठी जोर काढण्यात आला. नाशिक कोर्टापाठोपाठ मुंबईतील कोर्टाने एस्क्रो खाते सुरू करून पैसे जमा करण्याचे आदेश संशयितांना दिलेत. परिणामी या गुन्ह्याचा तपास भरकटण्याची चिन्हे निर्माण झाली. प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलिस आप-आपल्यापरीने तपास काम करीत असल्याचा तो परिणाम होता. आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये सन्मवयाचा अभाव निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य स्थरावर नियत्रंण अधिकारी म्हणून अतिरिक्त पोलिस महासंचालकपद आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात मुहूर्त कधी?

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड अशा राज्यांमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखांमधील सन्मवयासाठी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात मात्र हा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने याबाबत विचार केला. मात्र, अद्याप त्यावर पुढे कार्यवाही झालेली नाही.

चर्चेतील बातमी फोटो

ईटी वृत्त, मुंबई

पदाचा गैरवापर केल्याच्या आरोपामुळे अडचणीत आलेल्या आयसीआयसीआय बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांना पुन्हा एकदा या बँकेच्या संचालक मंडळाने पाठीशी घातले आहे. व्हिडीओकॉन समूहाला दिलेल्या वादग्रस्त कर्जप्रकरणी बाह्ययंत्रणेकडून चौकशी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगत संचालक मंडळाने कोचर यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला आहे.

आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडीओकॉन समूहाला २०१२ मध्ये तीन हजार दोनशे पन्नास कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. यानंतर चंदा कोचर यांचे पती दीपक यांच्या न्यू पॉवर रिनीव्हेबल्स या कंपनीत ६२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. कालांतराने हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर चंदा कोचर यांच्याभोवती संशयाचे जाळे निर्माण झाले होते. या प्रकरणाची सध्या सीबीआयकडून चौकशी सुरू आहे.

या बँकेच्या संचालक मंडळाच्या २८ मार्चच्या बैठकीत कोचर यांच्यावर विश्वास व्यक्त करण्यात आला होता. त्यानंतर या संचालक मंडळाने पुन्हा एकदा कोचर यांची पाठराखण केली आहे. कोचर प्रकरणी आमची बँक बाह्यचौकशी करण्याचा विचार करीत आहे, या आशयाच्या बातम्या बिनबुडाच्या आहेत. आमचा असा कोणताही विचार नाही, असे सांगत बँकेचा कोचर यांच्यावर पूर्ण विश्वास असून त्यांच्यावरील सर्व आरोप आम्ही फेटाळत आहोत, असे या बँकेने एका पत्रकात म्हटले आहे.

सीबीआयलाच आव्हान

सीबीआयने या प्रकरणी ठोस पुरावे द्यावेत. या वादग्रस्त प्रकरणात चंदा कोचर यांचा प्रत्यक्ष सहभाग होता असे दिसत नाही. याबाबतचे पुरावे सादर होईपर्यंत कोणतीही बाह्य चौकशी करण्याचा आमचा विचार नाही. व्हिडिओकॉन समूहाला अनेक बँकांनी एकत्रित कर्ज दिले आहे. केवळ आमच्या बँकेनेच कर्ज दिले नसून अन्य अनेक बँकाही त्यात सहभागी आहेत. असे असताना एखाद्या बँकेची व अधिकाऱ्याची प्रतिमा डागाळण्याचाच हा प्रयत्न आहे, असा आरोप या बँकेच्या एका अधिकाऱ्याने केला.

आयुक्त मुंढेंची आतापर्यंतची मोठी कारवाई

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बेशिस्त अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा धडाका सुरूच ठेवला असून, शुक्रवारी वित्तीय अनियमितता, कामात हलगर्जीपणा आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडण्यात कसूर केल्याप्रकरणी उपमुख्य लेखाधिकारी सुरेखा विकास घोलप यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली.

घोलप यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर ठेकेदारांनी आयुक्तांकडे तक्रारी केल्याचीही चर्चा आहे. आयुक्त मुंढे यांच्या आयुक्तपदाच्या कारकिर्दीतील आजवरची ही सर्वांत मोठी प्रशासकीय कारवाई मानली जात असून, या कारवाईने खळबळ उडाली आहे. आयुक्तांनी आतापर्यंत दहा जणांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. विशेष म्हणजे आयुक्त मुंढे यांनी आठवडाभरापूर्वीच लेखा व वित्त विभागाची आढावा बैठक घेत काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याचे उत्तर देण्यात घोलप असमर्थ ठरल्याने आयुक्तांनी त्यांच्या निलंबनाचे आदेश शुक्रवारी (दि.२०) जारी केले. या कारवाईमुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

बुकानेंची वेतनवाढ रोखली

कचरा विलगीकरण मोहीम राबविण्यात अपयशी ठरल्याप्रकरणी, तसेच वादग्रस्त डस्टबिन खरेदी आणि स्वच्छता प्रचार- प्रसार मोहिमेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी आयुक्त मुंढेंनी तत्कालीन आरोग्य अधिकारी आणि विद्यमान वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुनील बुकाने यांच्या दोन वेतनवाढ रोखल्या आहेत. आयुक्तांनी त्यांची विभागीय चौकशी सुरू केली होती. मात्र, बुकाने यांनी आरोप मान्य करीत माफी मागितली. त्यामुळे आयुक्तांनी चौकशीऐवजी त्यांच्या दोन वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई केली.

सविस्तर वृत्त...२

आतापर्यंत दहा जणांवर

निलंबनाची कारवाई

मुंबई सेवाही चार तास उशिराने

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

एअर डेक्कनच्या वतीने दिली जाणारी विमानसेवा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. हवाई दलाने परवानगी न दिल्याने पुणे सेवा अनिश्चित काळासाठी बंद झाल्याचे कारण कंपनीने दिले आहे. तर, कंपनीने कुठल्याही प्रकारची सूचना दिली नसल्याचे पुणे विमानतळ प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दरम्यान, कंपनीची मुंबई सेवाही तब्बल चार तास उशिरानेच मिळाली असून आगामी आठवडाभर ही सेवा उशीराच राहणार आहे. परिणामी, प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे.

गेल्या मार्च महिन्यात खंडित झालेली एअर डेक्कनची मुंबई आणि पुणे सेवा २० एप्रिलपासून सुरू होणार होती. त्यासााठी कंपनीने बुकींगही घेतले. मात्र, पुणे सेवा अचानक रद्द झाल्याने बुकींग केलेल्या प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला आहे. पुणे हवाई दलाने नाशिकसेवेसाठी परवानगी दिलेली नाही. गेले तीन महिने परवानगी होती. फेब्रुवारीमध्ये ही मुदत संपली. आता ही परवानगी पुन्हा देणे आवश्यक होते. पण, सायंकाळी ४ ते ५ या वेळेतच सेवेसाठी परवानगी देण्यात येईल, असे हवाई दलाने सांगितल्याने सेवेची अडचण झाली आहे. ही बाब विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. मंत्रालयाने याबाबत संरक्षण मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार केला आहे, असे कंपनीने सांगितले आहे. तर, शुक्रवारच्या (दि. २०) सेवेबाबत कंपनीकडून कुठल्याही प्रकारची सूचना देण्यात आली नव्हती, असे पुणे विमानतळ प्रशासनाचे अधिकारी अजयकुमार यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले आहे. त्यामुळे पुणे सेवा नक्की कधी पर्यंत सुरू होणार ही बाब अनिश्चितच असल्याचे दिसून येत आहे.

पहाटेची सेवा नाहीच

२० एप्रिलपासून मुंबईसाठी पहाटे सहा वाजेची सेवा मिळेल, असे कंपनीने जाहिर केले. त्यानुसार बुकींगही घेतले. मात्र, शुक्रवारी पहाटे सहा वाजता सेवा मिळू शकलेली नाही. ही सेवा थेट सकाळी साडेदहा वाजता देण्यात आली. बुकींग केलेल्या प्रवाशांना याबाबत कळविण्यात आले होते. पायलटला काही तासांनंतर विश्रांती देणे आवश्यक असते. त्यामुळे हा उशीर झाला, असे कंपनीने सांगितले आहे.

आठवडाभर सेवा उशिरानेच

आगामी आठवडाभर मुंबई सेवा उशीरानेच मिळणार असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. २१ एप्रिलला सकाळी साडेदहालाच विमान मुंबईकडे प्रस्थान करेल. २२ आणि २४ एप्रिलला सकाळी साडेआठ वाजता सेवा देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. त्यानंतर पहाटे सहा वाजता सेवा दिली जाईल, याचे नियोजन सुरू असल्याचे कंपनीने सांगितले आहे.

प्रवाशांची तीव्र नाराजी

पुणे सेवा रद्द होणे, मुंबई सेवा उशीराने मिळणे, गेले महिनाभर सेवाच न मिळणे, तिकीट रद्दचे पैसे वेळेवर न मिळणे यासह विविध प्रकारच्या असुविधांमुळे प्रवासी तीव्र नाराज आहेत. एअर डेक्कन कंपनीची सेवा ही योग्य पद्धतीने नसल्याने त्याचा मोठा परिणाम नाशिकवर होत आहे. त्यामुळे विमान वाहतूक मंत्रालयाने कंपनीवर कारवाई करावी, अशी मागणी नाशिककरांकडून होत आहे. असुविधेविषयी पूर्वसूचना मिळत नसल्याने तिकीट बुकींग करावे की नाही, असा प्रश्न प्रवाशांकडून विचारला जात आहे.

जळगाव सेवाही विलंबाने

कंपनीकडून दिली जाणारी जळगाव-मुंबई-जळगाव ही सेवाही बाधित झाली आहे. शुक्रवारी एअर डेक्कनचे विमान तब्बल साडेतीन तास उशीराने जळगावला पोहचले. आगामी काही दिवस हे विमान उशीरानेच राहणार असल्याचे कंपनीने सांगितले आहे. त्यामुळे नाशिकपाठोपाठ जळगाव सेवाही बाधित झाली आहे.

सरसकट करवाढीविरोधात 'सीटू'चे सातपूरला आंदोलन (फोटो)

सातपूर : महापालिका आयुक्तांनी सरसकट करवाढ केल्याने शेतकऱ्यांसह व्यावसायिक व नागरिक नाराज झाले आहेत. ही करण्यात आलेली करवाढ तात्काळ रद्द करण्यात यावी, याकरिता 'सीटू' संघटनेतर्फे महापालिकेच्या सातपूर विभागीय कार्यालयावर आंदोलन करण्यात आले. गुरुवारी दुपारी साडेतीन वाजता झालेल्या या आंदोलनात करवाढ रद्द करण्याबाबत घोषणा देण्यात आल्या. त्यानंतर विभागीय अधिकारी निर्मला गायकवाड यांना निवेदन देण्यात आले.

---

बेशिस्तांकडे कानाडोळा

जेलरोड : बिटको चौकात वाहतूक पोलिसांची चौकी आहे. येथे सिग्नल असतानाही वाहनचालक त्याचे उल्लंघन करून पोलिसांसमोरून जातात, तरीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे अपघाताची भीती वाढली आहे. अशा चालकांचा जीव धोक्यात येतोच. परंतु, ते इतरांचाही जीव धोक्यात आणतात. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईची गरज आहे. बिटको चौकात बेशिस्त वाहनचालकांवर अभावानेच कारवाई होताना दिसते. कारवाईसाठी येथे पोलिस चौकी सुरू करण्यात आली आहे. परंतु, पोलिसांनीही बेशिस्तीपुढे आणि वाहतुकीच्या वाढत्या प्रमाणामुळे हात टेकले आहेत.

--

लग्नतिथीमुळे कोंडीत भर

नाशिकरोड : लग्नतिथीमुळे जेलरोड ते नांदूर नाकादरम्यान, तसेच जत्रा चौक ते आडगावदरम्यान वाहतुकीची कोंडी होत आहे. नाशिक-औरंगाबाद रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर मंगल कार्यालये आहेत. शुक्रवारी लग्नतिथी असल्याने जेलरोड, ओढा, पंचवटी आदी ठिकाणांहून वऱ्हाडी मंडळी आली होती. नांदूर नाका येथे सिग्नल असतानाही वाहने पुढे दामटण्याच्या हट्टाने कोंडी झाली होती. जत्रा हॉटेल येथे गतिरोधक असतानाही अशाच कारणामुळे कोंडी झाली होती. जत्रा हॉटेल आणि नांदूर नाका येथे मंत्री येण्याच्या वेळीच वाहतूक पोलिस असतात. लग्नतिथी वेळी येथे वाहतूक पोलिस नेमण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

--

मशिन बंदची तक्रार

जेलरोड : एटीएममध्ये नोटांची टंचाई असतानाच खातेधारकांना नवीन समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. राष्ट्रीय बँकेच्या नाशिकरोड येथील अनेक शाखांमध्ये पासबुक प्रिंटिंग मशिन बंद आहेत. स्टेट बँकेच्या नाशिकरोड, शिवाजीनगर, सेंट फिलोमोना शाळा,पंचवटी, आडगाव या ठिकाणच्या पासबुक छपाई मशिन सध्या बंद असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. काही ठिकाणी पासबुक छपाईसाठी मनुष्यबळ नाही, तर काही ठिकाणी मशिन बंद असल्याच्या तक्रारी आहेत. काउंटरवर पासबुक प्रिंटिंगसाठी रांगा लावाव्या लागत आहेत.

0000000000000

(सिंगल)

उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन (फोटो)

म.टा.वृत्तसेवा,देवळाली कॅम्प

देशभरातील दारिद्ररेषेखालील महिलांचे आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षमीकरण व्हावे, जळण इंधन म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक साधनांचा वापर बंद व्हावा, या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा देवळालीसह ग्रामीण भागातील नागरिकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन खासदार हेमंत गोडसे यांनी केले.

संसरीच्या मारुती मंदिराच्या प्रांगणात येथील बीपीसीएल कंपनीच्या एम्पायर स्टोअर व संसरी ग्रामपंचायतीतर्फे या योजनेच्या जनजागृतीसाठी येथील दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी महिलांना गॅस कनेक्शनचे वाटप त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

सरपंच युवराज गोडसे, उपसरपंच अनिल गोडसे, नगरसेविका आशा गोडसे, चंद्रकांत गोडसे, एम्पायर स्टोअरचे संचालक शावीर इराणी, रमेश गिते, विष्णू ठाकरे, किरण गोसावी, एच. एस. गायकवाड, मुख्याध्यापिका नंदा भायभंग आदी मान्यवर उपस्थित होते. संसरीसह पंचक्रोशीत एम्पायर स्टोअरच्या माध्यमातून या योजनेंतर्गत सुमारे १०३ हून अधिक कनेक्शन केवळ १०० रुपये भरून उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यातील लाभार्थी महिलांना यावेळी गॅस कनेक्शनचे वाटप यावेळी करण्यात आले.

पालिकेत आतापर्यंत

दहाजण निलंबित

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मुंढेंनी सर्वप्रथम प्रशासकीय पातळीवर सुधारणेची मोहीम राबवत कामचुकार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. महापालिकेच्या कामकाजाला शिस्त लावण्यासह नागरिकांना सुविधा देण्याला प्राधान्य दिले आहे. कामकाजात हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी आयुक्तांनी आतापर्यंत दहा जणांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.

आतापर्यंत विभागीय अधिकारी बी. वाय शिंगाडे यांच्यावरची निलंबनाची कारवाई सर्वात मोठी होती. परंतु, शुक्रवारी आयुक्तांनी उपमुख्य लेखाधिकारी घोलप यांच्यावरच निलंबनाची कारवाई करीत जोरदार दणका दिला. घोलप यांच्या अखत्यारीत नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेचे महत्त्वपूर्ण काम होते. हे काम कर्मचाऱ्यांशी संबंधित असल्याने ते वेळीच पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, घोलप यांच्या अखत्यारीतील उपलेखापाल तुकाराम मोंढे यांनी ऑगस्ट २०११ ते ऑक्टोबर २०१५ पर्यंत अनेक अभिलेखे मुळात तयारच केले नव्हते, तसेच उर्वरित अभिलेखे अपूर्ण ठेवले, तेदेखील संपूर्णत: चुकीचे होते. याबाबत स्थानिक लेखा परीक्षण विभाग व महालेखाकार यांच्या लेखापरीक्षण अहवालात याबाबत अत्यंत गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आल्यानंतर या अनियमिततांविषयी मोंढे यांच्यावर शास्ती लादण्यात आली होती; परंतु या कारवाईनंतरही घोलप यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा झाली नाही. तसेच अधिकाऱ्यांकडे वाहने असतांनाही, त्यांना वाहन भत्ते देण्याचा पराक्रम घोलप यांनी केला होता. महापालिकेच्या बजेट तयार करण्याच्या प्रक्रियेतही घोलप यांनी सक्रिय सहभाग घेतला नव्हता. त्यामुळे त्या आयुक्त मुंढे यांच्या रडारवर अगोदरपासूनच होत्या. त्यातच त्यांनी कर्मचाऱ्यांचे गृहकर्जलेखेही पूर्ण केले नाहीत. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होऊन २० दिवसांचा कालावधी उलटला, तरी घोलप यांनी ३१ मार्च अखेरचे लेखे पूर्ण केले नाहीत. काही विकासकामांच्या देयकांच्या अदायगीत झालेला विलंबही घोलप यांच्या निलंबनाचे कारण ठरला.

म. टा. प्रतिनधी, नाशिक

रविवार पेठेतील अभोणकर लेन येथे दुचाकीची जाळपोळ करण्यात आल्याचा प्रकार गुरूवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास घडला. या प्रकरणी सागर दिनकर चौघुले (रा. रमेश बिल्डींग, अभोणकर लेन, रविवार पेठ) यांनी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली आहे.

नेहमीप्रमाणे कामावरून परतल्यानंतर चौघुले यांनी गुरूवारी घरासमोर त्यांची दुचाकी (एमएच १५ डी. बी. ७१३७) उभी केली. मध्यरात्रीच्या सुमारास मोठा आवाज झाल्याने घराबाहेर आलेल्या चौघुलेंना दुचाकी जळताना दिसली. त्यांनी तत्काळ पाणी टाकून आग विझवली. मात्र, तोपर्यंत दुचाकीचे बरेच मोठे नुकसान झाले होते. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपीचा तत्काळ माग काढण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येते आहे.

बेकायदा विदेशी मद्यसाठा जप्त

म. टा. प्रतिनधी, नाशिक

परराज्यातून येणारा बेकायदा विदेशी मद्यसाठा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने सापळा रचून पकडला. उंबरठाण-बर्डीपाडा मार्गावरील पांगारणे (ता. सुरगाणा) शिवारात ही कारवाई करण्यात आली.

संशयित वाहन सोडून पसार झाले असून, ही कारवाई विभागीय भरारी पथक आणि कळवण - २ पथकाने गुरूवारी (दि. १९) संयुक्तरित्या केली. बेकायदा वाहतुकीबाबत माहिती मिळाल्याने उपआयुक्त प्रसाद सुर्वे, अधिक्षक चरणसिंग राजपूत, उपअधिक्षक गणेश बारगजे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. कळवण -२ भरारी पथक आणि विभागीय भरारी पथकाने संयुक्तरित्या पांगारणे शिवारात सापळा लावला. उंबरठाणाकडून भरधाव येणाऱ्या कारच्या (जीजे १५ सीए ४०२१) चालकासह त्याच्या साथीदारास पथकाची चाहूल लागल्याने संशयितांनी काही अंतरावरच आपले वाहन सोडून पोबारा केला. पथकातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी कारची तपासणी केली असता सुमारे ७ लाख ३५ हजार ६८० रुपयांचा मद्यसाठा पथकाच्या हाती लागला. ही कारवाई निरीक्षक एम. बी. चव्हाण, दुय्यम निरीक्षक आर. आर. धनवटे, वाय. आर. सावखेडकर, व्ही. एम. माळी, जवान कैलास कसबे, अमित गांगुर्डे, दीपक आव्हाड, विठ्ठल हाके, गणेश शेवगे आदींच्या पथकाने केली. एम. बी. चव्हाण अधिक तपास करीत आहेत.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

येथील  वॉस्को चौकाजवळील नेहरू गार्डनच्या देखभालीचा महापालिकेच्या उद्यान विभागाला गेल्या काही वर्षांपासून जणू काही विसरच पडला आहे. गेल्या वर्षभरात उद्यान विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या उद्यानाकडे ढुंकूनही न पाहिल्याने आजमितीस या उद्यानाचा अक्षरश: उकिरडा झाला आहे. उद्यानाच्या नावाखाली या जागेचा वापर अवैध धंद्यांसाठीच जास्त होताना दिसून येत आहे.

शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेले हे महत्त्वाचे उद्यान आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून या उद्यानाची देखभाल महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून होत नसल्याने या उद्यानाचे सौंदर्य लयास गेलेले आहे. सध्या या उद्यानात नागरिक आणि लहान मुलांऐवजी भिकारी, मद्यपी, जुगारी आणि भटकी जनावरे यांचाच वावर वाढला आहे.

या उद्यानाच्या प्रवेशद्वारालगतच सिंहस्थाच्या काळात सार्वजनिक शौचालय उभारण्यात आलेले आहे. परिणामी येथे कायमच दुर्गंधी असते. या सार्वजनिक शौचालयामुळेही या उद्यानाकडे नागरिक फिरकत नाहीत. परिणामी हे उद्यान ओस पडले आहे. या उद्यानात रेणुका देवीचे जुने मंदिर आहे. परंतु, या मंदिराचीही दुरवस्था झालेली आहे. नेहरू उद्यानाच्या एका बाजूचे अतिक्रमण महापालिकेने काही महिन्यांपूर्वी काढले. परंतु, उर्वरित अतिक्रमण जैसे थे आहे. ज्या बाजूचे अतिक्रमण काढले त्या बाजूकडील उद्यानाची संरक्षक भिंतही महापालिकेने या कारवाईदरम्यान पाडल्याने या उद्यानाचा वापर सार्वजनिक झाला आहे. काही व्यावसायिकांकडून तर या उद्यानाच्या जागेचा वापर व्यवसायासाठीही केला जाऊ लागला आहे.

 खेळण्यांची दुरवस्था

नेहरू उद्यानात असलेल्या खेळण्यांचीही दुरवस्था झाली आहे. या खेळण्यांची दुरुस्तीही आजवर कधी झालेली नाही. काही ठिकाणी काटेरी झाडे-झुडपे वाढलेली आहेत. या उद्यानात अस्वच्छता असल्याने लहान मुले या खेळण्यांकडे फिरकत नाहीत. याशिवाय या खेळण्यांच्या शेजारीच सार्वजनिक शौचालय असल्याने येथे कायम दुर्गंधी असते. उद्यानातील डीपीही उघडी पडलेली असल्याने ही डीपीही धोकादायक बनली आहे.

कचऱ्याचे ढीग

या उद्यानात मोठ्या प्रमाणात कचरा साचलेला आहे. उद्यान विभागासह ठेकेदाराचे कर्मचारी काही वर्षांपासून या उद्यानाकडे फिरकलेले नसल्याने या उद्यानाचा अक्षरशः उकिरडा झाला आहे. ठिकठिकाणी आजूबाजूचे व्यावसायिक कचरा टाकत असल्याने येथे कचऱ्याचे ढीग पडलेले आहेत. मंदिरापुढेच प्लास्टिक कचऱ्याचा ढीग साचला आहे.

मद्यांच्या बाटल्यांचा खच  

या संपूर्ण उद्यानात दिवसभर मद्यपींचा अड्डा जमतो. त्यामुळे या ठिकाणी मद्याच्या बाटल्या इतस्ततः विखुरलेल्या दिसून येतात. या ठिकाणी उभारण्यात येत असलेल्या मंदिराचे काम गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेले असल्याने या मंदिराच्या आश्रयाने येथे मद्यपी व भिकाऱ्यांचाही मोठा वावर असतो. मद्यपि आणि भिकाऱ्यांमुळे या उद्यानाकडे एकही नागरिक फिरकत नाही.

नेहरू उद्यानाच्या देखभालीचा महापालिका प्रशासनाला विसरच पडला असल्यासारखी स्थिती आहे. स्थानिक नगरसेवकही या उद्यानाच्या दुर्दशेस जबाबदार आहेत. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या या उद्यानाच्या देखभालीची काळजी घेतली गेल्यास शहराच्या सौंदर्यात भर पडून बकालपण दूर होऊ शकेल.

-अमोल घोडे, नागरिक

लोगो- वर्षभरानंतर 

मालेगावातील रॅकेट; अनेक शासकीय कागदपत्रे आढळली

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहरात संशयास्पदपणे सुरू असलेल्या चार महा ई-सेवा केंद्रांची शनिवारी तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत अनेक गैरप्रकार समोर आल्याने ही चारही केंद्र महसूल अधिकाऱ्यांनी सील केली. तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्यासह पथकाने ही कारवाई केली. गावात ई सेवा केंद्रांचा मूळ परवाना असलेल्या जागी कुलूप ठोकून शहरात बस्तान बसवलेल्या दोन केंद्रांसह चार संशयास्पद केंद्रावर ही कारवाई झाली. धक्कादायक बाब म्हणजे या सेवा केंद्रांवर अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सत्य आदेशांच्या प्रती, तलाठ्यांकडे करण्यात येणारे अर्ज तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे शिक्के व स्वाक्षरींचे महापालिकेकडून मिळणारे कोरे मृत्यूचे दाखले देखील हाती लागले आहेत. त्यामुळे मोठे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

तालुक्यातील विराणे येथे महाऑलाईन ई-सेवा केंद्राचा मूळ परवाना असतांना येथील तहसील कार्यालयामागील 'वर्धमान रेसिडन्सी' या ठिकाणी केंद्र सुरू असल्याचे आढळून आहे. चाळीसगाव फाटा येथे निकम यांना परवना देण्यात आलेले ई-सेवा केंद्र तहसील कार्यालयाच्या मागच्या बाजूला असलेल्या खासगी गाळ्यांमध्ये चालवले जात असल्याचे उघड झाले आहे. तर साजिद शेख या केंद्र चालकाने न्यायालयासमोरील इमारतीत सुरू केलेले केंद्रच संशयास्पद आहे. केंद्र ज्या जागेत चालवले जाते, त्या ठिकाणी दाखले व कागदपत्रे देण्याचे फलक व दरपत्रक लावलेले नाही. फलक इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर आढळून आला. त्यामुळे केंद्र चालवतांना नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार उघड झाला आहे. साजिद शेख या केंद्र चालकाकडे जिल्हा अधीक्षक भूमीअभिलेख यांच्यासाठी मार्क केलेले अपर जिल्हाधिकारी यांचे सत्यप्रत आदेशपत्र सापडले. साजिदचे मुळ परवाना असलेले केंद्र नेमके कोणत्या ठिकाणी आहे, याचा कोणताही पुरावा त्याने पंचनामा दरम्यान सापडला नाही.

कोऱ्या दाखल्यांवर अधिकाऱ्यांच्याह सह्या

कॅम्प रोडवर अन्नपुर्णा लॉज शेजारी आजिद अहमद शेख हा ई-सेवा केंद्र चालवतो. त्याच्याकडे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे शिक्के असलेले डॉ. सिराज अहमद यांच्या स्वाक्षरीचे महापालिकेचे कोरे मृत्यू दाखले सापडले. वन अधिकाऱ्यांचे ना हरकत सत्य दाखले देखील या केंद्रात छापेमारीत हाती आले आहेत. ही सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेवून पंचनामा करण्यात आला आहे. हे चारही केंद्र सील करण्यात आले आहेत.