महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक महसूलमध्ये गेल्या काही वर्षांत बदल्या झाल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रमोशनमध्ये रिझर्व्हेशन करता येणार नाही या हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे बदल्यांबाबत कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परंतु आता पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा बाजूला ठेऊन बदल्या करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एप्रिल अखेरपर्यंत नायब तहसीलदारापासून अपर जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत तब्बल दोन हजार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आम्ही करत आहोत, अनेकांना पदोन्नतीही दिली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ला दिली. महसूल विभागाचा आढावा घेण्यासाठी नाशिकमध्ये आलेल्या पाटील यांनी 'मटा' कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली. त्यावेळी ते बोलत होते. महसूलमधील अनेक अधिकारी वर्षानुवर्ष जिल्ह्यामध्येच तळ ठोकून आहेत. अनेकजण पदोन्नतीस पात्र असूनही ती मिळत नसल्याकडे पाटील यांचे लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी ते म्हणाले, महसूलमधील नायब तहसीलदार ते उपजिल्हाधिकारी पदांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत नसल्याने आमच्याकडेही संशयाने पाहिले जाते. परंतु प्रमोशनमध्ये रिझर्व्हेशन नाही, असा निर्णय हायकोर्टाने दिल्यामुळे बदल्या आणि पदोन्नतीबाबत कायदेशीर पेच निर्माण झाला. नऊ राज्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली. परंतु महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य आहे. मागासवर्गीय वगळता इतरांचा या निर्णयाला विरोध होऊ लागला. त्यामुळे राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. बढतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा बाजूला ठेऊन बदल्या आणि पदोन्नत्या द्या, असा निर्णय मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यामुळे एप्रिल अखेरपर्यंत धुव्वाधार बदल्या होणार असून, अधिकाऱ्यांना पदोन्नत्यांचा लाभही मिळणार असल्याची शुभवार्ता पाटील यांनी दिली. तलाठ्यांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांबाबतचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच त्याबाबतच्या ऑर्डर निघतील असेही ते यावेळी म्हणाले. बांधकाम विभागाला लावली शिस्त... सार्वजनिक बांधकाम विभागात विभागीय अभियंत्यांच्या बदल्यांच्या ऑर्डर सरकार काढते. परंतु अन्य अधिकाऱ्यांच्या बदल्या १०-१० वर्ष होत नव्हत्या. कनिष्ट अभियंता व स्थापत्य अभियंता सहायकांच्या बदल्या मुख्य अभियंत्यांनी कराव्यात असे निर्देश देण्यात आले असून, दोन वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी होत आहे. या बदल्या मुख्य अभियंता करीत असले तरी त्याची माहिती त्यांनी सरकारला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट