म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

उद्योजक पोद्दार बंधूंच्या वतीने १२ ते १८ एप्रिल दरम्यान रामकथा सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी प. पू. श्री. विजय कौशलजी महाराजांकडून श्रीराम कथा ऐकण्याची संधी नाशिककरांना लाभणार आहे. हनुमानवाडी रोड येथील धनदाई लॉन्स येथे १२ ते १७ एप्रिल दरम्यान सायंकाळी ५ ते ८ आणि १८ एप्रिल रोजी सकाळी १० ते दुपारी १ वाजेपर्यंत रामकथा ज्ञानयज्ञ होणार आहे.

वृंदावन येथील प्रख्यात रामकथाकार प. पू. संत श्री. विजयजी कौशल यांच्या रसाळ वाणीद्वारे रामायणातील विविध प्रसंगाचे यथोचित सार विषद करणार आहेत. श्री विजयजी कौशल महाराज ३० वर्षांपासून रामकथा करत आहे, भारतात सर्वात प्रख्यात राम कथा वाचक आहेत, त्यात महाराजांचे नाव अगक्रमाने घेण्यात येते. दरमहा पाचशे विधवा महिलांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी त्यांच्या ट्रस्टने स्वीकारली आहे. भारतातील प्रत्येक प्रांतात व विदेशातही २५ देशामध्ये त्यांच्या रामकथा झाल्या आहेत.

भक्तांनी कथा सुरू होण्यापूर्वी १५ मिनिट अगोदर आसनस्थ व्हावे, कथेनंतर महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. रामकथर यशस्वीतेसाठी नंदिनी गौशाळा, रामकृष्ण शारदा आश्रम, नाशिक सेवा समिती टस्ट, वनबंधू परिषद, नाशिक चॅप्टर, श्रीहरी सत्संग समिती नाशिक तसेच श्री शाम सेवक मंडल ट्रस्ट नाशिक या संस्थांचे पदाधिकारी व सदस्य प्रयत्नशील आहेत. या कथेचा लाभ घेण्याचे आवाहन आयोजक खुशालभाई पोद्दार व नेमीचंदजी पोद्दार यांनी केले.

भाविकांसाठी बससुविधा

कार्यक्रम स्थळावर भाविकांना येण्या-जाण्यासाठी जुना गंगापूर नाका येथील इंद्रप्रस्थ हॉल समोरून धनदाई लॉन्स येथे जाण्यासाठी बससेवा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. सायंकाळी ४ ते ५ दरम्यान जाण्यासाठी तर रात्री ८ ते ९.३० दरम्यान परतण्यासाठी बस उपलब्ध असेल. तसेच नाशिकरोडहून धनदाई लॉन्सपर्यंत जाण्यासाठी दत्तमंदिर सिग्नल, बिझनेस बँकेजवळून सायंकाळी चार वाजता व परतण्यासाठी कथा स्थळापासून रात्री ८.४५ वाजता बस उपलब्ध असेल.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

विभागीय लोकशाहीदिनात दाखल करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक तक्रार अर्जावर संबंधित विभागाने त्वरित कार्यवाही करून अर्ज निकाली काढावेत, तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर करण्यात यावा, अशी सूचना विभागीय महसूल आयुक्त राजाराम माने यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील समिती कक्षात आयोजित विभागीय लोकशाहीदिनात ते बोलत होते. यावेळी उपायुक्त दिलीप स्वामी, रघुनाथ गावडे, सुखदेव बनकर,अर्जुन चिखले, सहाय्यक आयुक्त उन्मेश महाजन यांच्यासह सर्व विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.

विभागीय लोकशाहीदिनात सोमवारी ३० नवीन तक्रारी दाखल करण्यात आल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

फार्स ठरू लागल्याची भावना

प्रशासनातील विविध विभागांतील जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून न्याय न मिळाल्यास अशा नागरिकांकडून विभागीय लोकशाहीदिनात न्याय मागितला जातो. परंतु, येथेही तक्रारकर्त्यांच्या पदरी काही पडत नाही. कारण, विभागीय लोकशाहीदिनात दाखल तक्रारीवर येथे फक्त चर्चा होते. तात्काळ निर्णय होत नाही. पुन्हा या तक्रारी जिल्हा स्तरावरील संबंधित विभागप्रमुखांकडे पाठविल्या जातात. त्यामुळे तक्रारदारांचा हिरमोड होतो. पुन्हा शासकीय कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजविण्याची वेळ येते. या अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी तीस दिवसांची मुदत असते. वास्ताविक सर्व विभागप्रमुख विभागीय लोकशाहीदिनाला हजर असतात. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांचा अर्ज तात्काळ निकाली काढणे अपेक्षित आहे. मात्र, सर्व विभागप्रमुख हजर असतानाही तक्रारी अर्ज पुन्हा तीस दिवसांच्या कालावधीसाठी जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येत असल्याने विभागीय लोकशाहीदिन केवळ फार्स ठरू लागल्याची भावना तक्रारदारांकडून व्यक्त होत आहे.

--

शिंदे टोल नाकाप्रश्नी शिवसेनेचे आज आंदोलन

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

नाशिक-पुणे महामार्गावरील शिंदे गावाजवळील टोल नाका बंद करण्यासाठी आज, मंगळवारी (दि. १०) शिवसेना व ग्रामस्थ आंदोलन करणार आहेत.

आमदार योगेश घोलप व सिन्नरचे आमदार राजाभाऊ वाजे, शिवसेना तालुकाप्रमुख प्रकाश म्हस्के, जगन आगळे, केशव पोरजे, सुदाम ढेमसे, योगेश म्हस्के, नितीन चिडे, योगेश देशमुख, नितीन खर्जुल, उत्तम कोठुळे, पोपट जाधव, बाळासाहेब गोडसे, शिवाजी भोर, मसूद जिलानी, अजीम सय्यद, राहुल धात्रक, किरण डहाळे, दिनकर पाळदे आदी त्यात सहभागी होणार आहेत. काही महिन्यांपूर्वी शिंदे गावाजवळ टोल नाका सुरू झाला आहे. वाहनचालक, शेतकरी, तसेच ग्रामस्थांनी टोल नाक्यावर मोठ्या प्रमाणात लूट होत असल्याची तक्रार केली आहे. टोल नाका सुरू झाला तेव्हा शिवसेनेने आंदोलन करून तो बंद करण्याचा इशारा दिला होता.

सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोलप यांनी भेट घेतली असता मंत्री शिंदे यांनी त्यांना दिलासा दिला होता. मात्र, टोल नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांची मनमानी सुरूच असून, वाहनधारकांची लूट केली जात आहे. त्यामुळे जनता त्रस्त झाली असून, आमदार घोलप यांनी जनता व वाहनचालकांना न्याय मिळण्याची मागणी केली. विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपताच या टोल नाक्यावर तोडफोड आंदोलन करण्याचा इशारा आमदार घोलप यांनी दिला होता. घोलप म्हणाले, की टोल नाक्यामुळे शेतकरी व सामान्यांची लूट होत आहे. त्याचा त्रास शिंदे, पळसेबरोबरच सिन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही सहन करावा लागत आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

येथील डी. के.कॉर्नर समोरील प्रांगणात ७ एप्रिल रोजी हिंदू धर्मजागृती सभेत प्रक्षोभक भाषण केल्याबद्दल सभेचे प्रमुख मार्गदर्शक आमदार टी. राजासिंह उर्फ राजाभैय्या यांच्यावर धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दल मालेगाव कॅम्प पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.

शहरात शिनवारी हिंदू धर्मजागृती सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. उपस्थित जनसमुदायला मार्गदर्शन करण्यासाठी हिंदू धर्मजागृती सभेचे प्रमुख मार्गदर्शक आमदार टी. राजासिंह आले होते. आपल्या फिर्यादीत कॅम्प पोलिसांनी सांगितले आहे की, राजाभैय्या भाषणात कोणत्याही धर्मावर कुठल्याही प्रकारचे प्रक्षोभक भाषण व भडकाऊ वक्तव्य करणार नाही असे लेखी नोटीस दिलेली असतांना देखील त्यांनी आपल्या भाषणात मुस्लिम धर्मियांचा भावना दुखावून त्यांना अपमानित करण्याचा उद्देशाने भडकाऊ भाषण केले. त्यामुळे त्यांनी प्रशासनाचा आदेशाचे उल्लंघन केले म्हणून त्यांच्यावर कायद्याचा १३५ कलमाप्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महिला व बालकल्याण समितीचा निधी भाजपचे गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनी पळविण्याचा प्रयत्न केल्यावरून सोमवारी महासभेत विरोधकांनी चांगलाच राडा घातला. महिला सदस्यांनी सुचविलेली कामे बाजूला ठेवत, मोरुस्कर यांच्या प्रभागात नियमबाह्य ग्रीन जिम बसविण्याचा प्रयत्न शिवसेनेच्या महिला सदस्यांनी उधळून लावत, कामे रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली. परंतु, महापौरांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने विरोधकांनी वेलमध्ये धाव घेऊन गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. गोंधळातच विषय समित्यांची नावे जाहीर करणाऱ्या महापौर रंजना भानसी यांच्यासमोरील राजदंड पळविण्याचा प्रयत्न झाल्याने अखेर महापौरांनीही सभा गुंडाळली. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांच्या या मिली-जुलीमुळे शहरातील करवाढीचा विषय दुर्लक्षित राहिल्याने आयुक्तांचे फावल्याची चर्चा आहे.

महापालिकेतील महिला व बालकल्याण, विधी, शहर सुधारणा आणि आरोग्य समितीच्या सदस्य नियुक्तीसाठी सोमवारी महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली महासभा बोलाविण्यात आली होती. सभेच्या सुरुवातीला गेल्या महासभेचे इतिवृत्त मंजुरीचे विषय आले. या इतिवृत्तावर राष्ट्रवादीचे गटनेते गजानन शेलार यांनी आक्षेप घेत, करवाढीला काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध असताना इतिवृत्तात सर्वसंमतीने विषय मंजूर असल्याच्या उल्लेखावर हरकत घेतली. त्यामुळे यात दुरुस्ती करण्याची मागणी केली, तर शिवसेनेच्या नयना गांगुर्डे यांनी महिला व बालकल्याण समिती सदस्यांनी सुचविलेल्या कामांचा समावेश न करता काही प्रभागांमध्ये समितीच्या निधीमधून ग्रीन जिम बसविण्याचा विषय इतिवृत्तात आल्याची बाब निदर्शनास आणून देत ही कामे रद्द करण्याची मागणी केली. महिला व बालकल्याणच्या आदेशात कुठेही ग्रीन जिम बसवण्याचा उल्लेख नसतानाही, भाजपचे गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांच्या प्रभाग क्रमांक वीसमध्ये सर्व जिम बसविण्याचे विषय आल्याने गांगुर्डे, सत्यभामा गाडेकर यांच्यासह विरोधी नगरसेवकांनी हौदात उतरून गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. महापौरांनी दुरुस्ती करू, अशी सूचना केली. परंतु, सर्व विरोधकांनी ही कामे रद्द करण्यावर ठाम राहत, भाजपविरोधात घोषणाबाजीला सुरुवात केली.

महापौरांनी विरोधकांकडे दुर्लक्ष करीत, गोंधळात समिती सदस्यांची नावे घोषित करण्यास सुरुवात केली. परंतु, भाजप तसेच शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक हौदात एकमेकांसमोर येऊन आरोप-प्रत्यारोप करू लागले. या गोंधळातच शिवसेनेच्या दीपक दातीर यांनी व्यासपीठावर चढत राजदंड पळविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सभागृहात एकच गदारोळ सुरू झाला. यात नगरसेवक मुकेश शहाणे यांच्या पायाला, तर पुष्पा आव्हाड यांच्या हाताला दुखापत झाली. नगरसेवकच हमरी-तुमरीवर आल्याने महापौरांनी सभा गुंडाळत, राष्ट्रगीताला सुरुवात केल्याने सर्व विषयांवर पाणी फेरले गेले.

करवाढीला बगल

सत्ताधाऱ्यांनी १८ टक्के करवाढीला मंजुरी दिल्यानंतरही आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या अधिकारात मोकळ्या भूखंड, इमारतीमधील सामासिक अंतरासह शेतीवर तीन पैशांहून चाळीस पैसे करवाढ केल्याने शेतकऱ्यांसह जनतेत प्रचंड असंतोष आहे. आयुक्तांच्या या निर्णयाविरोधात गावोगावी बैठकांमधून निषेध व्यक्त करताना आंदोलनाची भाषा बोलली जात आहे. या करवाढीविरोधात नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणाऱ्या नगरसेवकांना महासभेत बोलण्याची संधी मिळणार होती. पंरतु, नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय सोडून थेट ग्रीन जिमवरच महासभा गुंडाळली गेल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमधल्या काही नगरसेवकांनी आयुक्तांच्या खेळीला चाल देण्यासाठी हा ड्रामा रचल्याची चर्चा नगरसेवकांमध्ये आहे. त्यामुळे आता नागरिकांना काय तोंड द्यावे, अशा चिंतेत भाजपचे नगरसेवक पडले आहेत.

ड्रामा पूर्वनियोजित?

आयुक्तांच्या करवाढीच्या विषयाला बगल देण्यासाठी आणि पालिकेतल्या एका बड्या अधिकाऱ्यासाठी सभेपूर्वी हा ड्रामा रचला गेल्याची चर्चा आहे. भाजपच्याच काही नगरसेवकांनी बांधकाम विषयाशी संबंधित प्रश्नोत्तरे महासभेत विचारली होती. जवळपास सहाशे कोटींच्या या कामांवरून सवाल जबाब होण्याची शक्यता होती. संबंधित अधिकारी हा याच महिन्यात नोकरीतून निवृत्त होत आहे. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून महासभा होऊ नये यासाठीची फिल्डिंग लावली जात होती. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षातील काही नगरसेवकांनाही गळाला लावण्यात आले. सभेपूर्वी गोंधळाचा ड्रामा रचल्याची चर्चा रंगल्याने सुनील खुनेंचा वारसा पालिकेत कायम राहिल्याची चर्चा आहे.

महापौर नामधारी

महासभेच्या प्रमुख या महापौर असून त्यांचेच अधिकार हे महासभेत चालतात. परंतु, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सध्या महासभांवर ताबा घेतला असून, महापौरांनी काय बोलायचे, रुलिंग द्यायचे याबाबतचा सल्ला दिला जात आहे. त्यामुळे महापौरही निर्णय देताना गोंधळत असल्याचे चित्र आहे. आयुक्तांच्या या प्रयत्नांमुळे महापौरच आता नामधारी बनल्या आहेत. महापौरांचे अधिकार शिल्लक असलेल्या एकमेव महासभेतही ते चालत नसल्याबद्दल भाजपच्याच नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

ऐन परीक्षेच्या काळातच ११ ते १९ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थिनींना उद्या, १२ एप्रिल रोजी 'पॅडमॅन' दाखविण्याचे आदेश महिला व बालविकास विभागाने शिक्षण विभागाला दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या आदेशामुळे शिक्षण विभागाबरोबरच विद्यार्थिनी व पालकांचीही चिंता वाढली आहे.

महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांचा उद्या नाशिक दौरा प्रस्तावित आहे. या दौऱ्यापूर्वीच हा चित्रपट दाखविण्याचे आदेश असल्याची माहिती समजते. अशा प्रकारचे आदेश सरकारकडून प्राप्त झालेले आहेत. मात्र, मुंडे यांच्या दौऱ्यापूर्वीच हा चित्रपट दाखवावा, असे बंधनकारक नसल्याची माहिती स्थानिक शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या पाच माध्यमिक शाळा आहेत, तर खासगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित अशा दहावीच्या ९८५ आणि बारावीच्या ३४३ शाळा आहेत.

'बाल'हट्ट कसा पुरविणार?

सध्या सर्वच शाळांतून द्वितीय सत्र परीक्षा सुरू आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळामध्ये या वयोगटातील मुलींची संख्या कमी आहे. मात्र, माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील खासगी व्यवस्थापनाच्या शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या ११ ते १९ वर्षे वयोगटातील मुलींची संख्या मोठी आहे. सध्या शहरासह जिल्ह्यातील चित्रपटगृहे बंद असल्याने महिला व बालविकास विभागाचा हा बालहट्ट कसा पुरवायचा, याची चिंता स्थानिक शिक्षण विभागापुढे निर्माण झाली आहे. ऐन परीक्षा कालावधीतच हा चित्रपट दाखविण्याचे फर्मान काढण्यात आल्याने पालक व विद्यार्थिनींपुढेही पेच निर्माण झाला आहे.

११ ते १९ या वयोगटातील विद्यार्थिनींना 'पॅडमॅन' चित्रपट दाखवण्याचे आदेश सरकारकडून प्राप्त झालेले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत या वयोगटातील विद्यार्थिनींची सख्या अत्यंत कमी आहे. त्यापैकी शासकीय कन्या विद्यालयातील मुलींसाठी फेम चित्रपटगृहात हा चित्रपट दाखवला आहे. उर्वरित मुलींनाही परीक्षेच्या नियोजनानुसार हा चित्रपट दाखविण्यात येईल. मंत्र्यांच्या दौऱ्यापूर्वीच हा चित्रपट दाखवावा अशी अट नाही.

- डॉ. वैशाली झनकर, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, नाशिक

विद्यार्थिनींना 'पॅडमॅन' चित्रपट दाखविण्याविषयीचा शासन आदेश अद्याप प्राप्त झालेला नसल्याने याबाबत कोणतीही कल्पना नाही.

- रामचंद्र जाधव, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

क्रेडाई व कामगार आयुक्तालयातर्फे क्रेडाईचे मॅनेजिंग कमिटी मेंबर दीपक हांडगे यांच्या प्रयत्नातून गंगापूर रोड येथील परिसरातील बांधकाम कामगारांची अधिकृत नोंदणी करण्यात आली. राज्यात सध्या मोठ्य़ा प्रमाणात इमारत बांधकाम व इतर बांधकाम कामगार काम करीत आहेत. मात्र, अद्याप अनेक कामगार किंवा मालक नोंदणीसाठी पुढे येत नाहीत. बांधकाम कामगारांना नोंदणीचा लाभ मिळावा व नोंदणीची ही व्याप्ती वाढविण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. त्या अनुषंगाने ही नोंदणी करण्यात आली. नोंदणी केलेल्या बांधकाम कामगारांना प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. याप्रसंगी मनपा विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, स्थायी समितीच्या अध्यक्षा हिमगौरी आडके, सहाय्यक आयुक्त दहीफळकर, क्रेडाई नाशिकचे अध्यक्ष सुनील कोतवाल, उपाध्यक्ष उमेश वानखेडे, रवी महाजन, सचिव उदय घुगे, सहसचिव अनिल आहेर, सचिन बागड, ऋषिकेश कोते, मनोज खिवसरा, अभिजित पाटील, विशाल शहा, विक्रांत हांडगे आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आदिवासी बांधवांच्या ताब्यात असलेले क्षेत्र व त्यांच्याकडील ताबा प्रमाणपत्रात नमूद क्षेत्रातील घोळामुळे आठ वर्षांपासून जिल्ह्यातील आदिवासींचे नाव सातबारा उताऱ्यावर लागत नसल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जीपीएस मोजणीचा आधार घेऊन हे दावे निकाली काढण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी घेतला आहे.

वनहक्कांचे दावे सहा महिन्यांत निकाली काढावेत, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यातील कळवण, सुरगाणा, पेठ, त्र्यंबकेश्‍वर-हरसूल, तसेच इगतपुरी या आदिवासी भागातील सुमारे साडेसात हजार दावे प्रलंबित असून, नवीन ४ हजार दावेही निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ज्या जमिनीवर आदिवासींनी अतिक्रमण केले ते क्षेत्र त्यांच्या नावे करण्यासाठी वनहक्क कायद्याला सरकारने मंजुरी दिली असून, जिल्ह्यातील वनजमिनींवर आदिवासींनी केलेल्या अतिक्रमणाची माहिती संकलित केली जाते आहे. त्यांच्याकडून दाव्यांसाठी अर्जही भरून घेण्यात आले आहेत. सर्व पडताळण्या व छाननीनंतर १७ हजार ५५१ प्रकरणांना जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता देऊन त्यांना अतिक्रमित जमिनींचा ताबा देणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कमी जमिनीचा ताबा आदिवासींना देण्यात आला आहे. अपेक्षित जमीन मिळत नसल्याने अनेक वर्षांपासून हा घोळ सुरू आहे. अनेक लाभार्थींनी आम्ही २००५ पासून संबंधित जागेवर शेती करीत असून, आमच्या वाट्याला कमी क्षेत्र आले आहे, आम्हाला वाढीव अतिरिक्त क्षेत्र देण्यात यावे आदी मागण्या दाव्यांद्वारे केल्या आहेत. त्यामुळेच वनहक्कातून वाटप केलेल्या पट्ट्याचे, तसेच वाटप करावयाच्या जागेची गुगल मॅपिंगद्वारे २००५ पासूनची छायाचित्रे तपासण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.

या माहितीचे होणार संकलन

संबंधित जागेवर लाभार्थी शेती करीत आहेत की नाहीत, लाभार्थींचे सध्याचे क्षेत्र व त्यांनी मागणी केलेले वाढीव क्षेत्र यातील सत्यता तपासणे, तसेच सध्या जागेवर काय परिस्थिती आहे याबाबत सविस्तर माहिती घेतली जाणार आहे. त्यानंतरच लाभार्थींना द्यावयाच्या पट्ट्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. तालुका स्तरावरील समितीने त्यांच्याकडील प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक आठवड्याला त्यांच्या अख्यत्यारीतील तालुक्यांचा आढावा घ्यावा, यामध्ये तालुकास्तरीय समितीने किती दावे निकाली काढले, कोणत्या दाव्यांमध्ये अडचणी आहेत याची सविस्तर माहिती घ्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत.

साडेसात हजार प्रकरणे प्रलंबित

सुरगाणा व कळवण तालुक्यात अनेक दावे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ते निकाली काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा स्तरावर, तसेच तालुका स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळाची भरती केली आहे. या कर्मचाऱ्यांना नेमून दिलेल्या तालुक्यांमध्ये जागेवर जाऊन दावे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. जिल्ह्यात वनहक्क जमिनींविषयीची सुमारे साडेसात हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ४ हजार ३१५ प्रांतांकडे, तर ३ हजार २६१ प्रकरणे जिल्हा समितीकडे आहेत. या दाव्यांपैकी सुमारे चार हजार दावे निकषात बसत नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. वनहक्क कायद्याच्या माध्यमातून १७ हजार ३३६ आदिवासींना २७ हजार एकर जमीन मिळाली असून, उर्वरित दावे सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत.

मालेगावातील १९ महिन्यांच्या पीडितेला १० लाखांची मदत

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक आत्याचार तसेच अॅसिड हल्ल्यातील पीडित महिला अथवा मुलींना मनोधैर्य योजनेतंर्गत आर्थिक देण्यात येते. राज्य विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत दिल्या जाणाऱ्या या योजनेतील रक्कम नुकतीच वाढविण्यात आली असून, मालेगाव तालुक्यातील अवघ्या १९ महिन्यांच्या पीडितेला याद्वारे १० लाख रुपयांची मदत करण्यात आली. ही केस राज्य सरकारने पथदर्शी मानली असून, याच पद्धतीने शक्य तितक्या लवकर पीडितांना मदत देण्यात यावी, याविषयी सूचना करण्यात आल्या आहेत.

पीडितांच्या पूनर्वसनासाठी २०१३ मध्ये मनोधैर्य योजना सुरू करण्यात आली. तसेच ही योजना राबवण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सोपवण्यात आले होते. या योजनेतंर्गत तीन लाख रुपयांपर्यंतची मदत करण्यात येत होती; मात्र ३० डिसेंबर रोजी सरकारने मनोधैर्य योजनेत महत्त्वाचा बदल केला. आता या योजनेला सुधारीत मनोधैर्य योजना म्हटले जाते. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने राज्य सरकारने हा बदल केला असून, यापूर्वी पीडितांना गुन्हा दाखल झाल्यानंतर किमान दोन लाख तर विशेष प्रकरणात ३ लाख रुपयांपर्यंतची मदत दिली जात होती. ही प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा गुन्हेगारी क्षती सहाय्य व पूनर्वसन मंडळ स्थापन करण्यात आले होते. या मंडळामार्फत प्रत्येक प्रकरणाची शाहनिशा करून मदत दिली जात होती. यात बराच कालपव्यप होत होता. तसेच रक्कमही पुरेशी नसल्याने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार मंत्रालय समितीच्या सुचनांनतर नवी योजना विकसित केली आहे. सुधारित मनोधैर्य योजनेनुसार बलात्काराच्या गुन्ह्यातील विविध कलम, बालकांवरील लैंगिक आत्याचार, अॅसिड हल्ला किंवा अनैतिक व्यापर प्रतिबंधक अधिनियमानुसार पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या १८ वर्षांखालीला मुलींना याचा लाभ मिळणार आहे.

या योजनेतंर्गत नुकतेच मालेगाव तालुक्यातील एका १९ महिन्याच्या बलात्कार पीडित बालिकेला १० लाखांची मदत देण्यात आली. ही घटना ५ जून २०१७ रोजी मालेगाव तालुक्यात घडली होती. पीडितेवर तिच्या नातेवाइकानेच अत्याचार केला होता. या प्रकरणाची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे आली. यानंतर लागलीच मुलीला अडीच लाख रुपये देण्यात आले. यानंतर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे अध्यक्ष असलेल्या कमिटीने मुलीच्या भविष्याचा विचार करून साडेसात लाख रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मुलीच्या नावे एफडी बनवण्यात आली. याबाबत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव एस. एम. बुक्के यांनी सांगितले की, अर्थसाहय्य मंजुरीपासून पूर्ण रक्कम पीडितेला देण्याचे अधिकार विधी सेवा प्राधिकरणास देण्यात आले आहे. जबानी फिरवणे, खोटी तक्रार अथवा गुन्हा सिद्ध न झाल्यास अर्थसाह्य वसूल करण्याचे अधिकारही प्राधिकरणास आहे. यामुळे जलद तसेच पारदर्शक काम होण्यास मदत मिळत आहे.

मनोधैर्य योजनंतर्गत एकूण ३६ प्रकरणे समोर आली आहे. त्यातील १४ पीडितांना ३८ लाखांची मदत देण्यात आली असून, उर्वरित २२ प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू आहे. अत्यंत वेगाने पीडितांना अर्थसहाय्य मिळत असल्याची दखल सरकारने घेतली असून, याच पद्धतीने काम करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना करण्यात आल्या आहेत.

- सूर्यकांत शिंदे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी मंगळवारी अॅण्टी करप्शन ब्युरोच्या (एसीबी) कार्यालयास भेट दिली. यावेळी 'एसीबी'च्या अधिकाऱ्यांनी नक्की काय चौकशी केली हे गुलदस्त्यात असून, खडसेंना चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आले होते की त्यांनी स्वत: भेट दिली हे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूल मंत्री राहिलेल्या खडसेंच्या एका प्रकरणाची चौकशी नाशिक एसीबीमार्फत सुरू आहे. यापूर्वी सप्टेंबर २०१७ मध्येही खडसेंना चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आले होते. खडसे आज, मंगळवारी दुपारच्या सुमारास एसीबी कार्यालयात पोहचले. त्यानंतर काही वेळ ते कार्यालयातच होते. मात्र, खडसेपाठोपाठ 'एसीबी'नेही या भेटीबाबत खूपच गोपनीयात बाळगली. खडसे कार्यालयात आले होते. मात्र, पुढे काय झाले याबाबत अधीक्षक पंजाबराव उगले यांच्यासह सर्वच अधिकारी मूग गिळून आहेत. 'एसीबी'ने अधिकृतपणे आपले म्हणणेच मांडले नसल्याने खरोखर चौकशी केली गेली की, खडसेंची ही उत्स्फूर्त भेट होती, याविषयी चर्चा सुरू आहेत.

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

गेल्या सहा वर्षांपासून कॅन्टोन्मेंट हद्दीत पाणीपट्टीत वाढ करण्यात आली नव्हती. या वर्षापासून प्रशासनाने दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता. याबाबत बोर्डाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आलेला प्रस्ताव सर्व नगरसेवकांनी विरोध करीत फेटाळून लावला. देवळालीतील प्रत्येक घराला पाणी पोचवा, नंतरच याबाबत विचार करू असे स्पष्ट केले. यासह इतर विषयांना मंजुरी देताना रस्ता कामांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली.

देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडिअर प्रदीप कौल यांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष दिनकर आढाव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत नगरसेवक प्रभावती धिवरे, सचिन ठाकरे, भगवान कटारिया, आशा गोडसे, कावेरी कासार, बाबुराव मोजाड व मीना करंजकर यांसह ब्रिगेडिअर ए. के. श्रीवास्तव, कर्नल राहुल मिश्रा, कर्नल कमलेश चव्हाण आदी उपस्थित होते. यावेळी नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेताना प्रस्तावित पाणीपट्टीवाढीला विरोध करीत नागरिकांना मुबलक पाणी पुरवठा करण्याच्या उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. स्वच्छता ही सेवा अंतर्गत पुढील महिन्यापासून शहरातील २७ हजार घरांना कचरा विलगीकरणासाठी डस्टबिनचे वाटप केले जाणार आहे. कचरा गोळा करण्यासाठी नव्याने ११ घंटागाड्या व जीपीएस प्रणाली वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डेअरी फार्मलगत असलेल्या जुन्या वाल्मिकी मंदिराकडे जाण्याचा रस्ता लष्करी आस्थापनेने बंद केला असून, तो पुन्हा सुरू करण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे सूचित करण्यात आले.

खासदार निधीतून ५० लाख

खासदार हेमंत गोडसे यांच्या निधीतून आनंदरोड मैदानावर ५० लाख रुपये खर्चाच्या प्रेक्षक गॅलरीसाठी प्रत्यक्षात ६२ लाख ५० हजार खर्च झाल्याने वाढीव खर्च खासदार गोडसे यांनी देण्याचे मान्य केले. शहरातील रस्त्यांचे काम मार्चअखेर होणे अपेक्षित असताना मध्यंतरी आलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे काम पूर्ण झाले नाही. या कामास तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. शहर परिसरातील बंद करण्यात आलेले रस्ते लष्करी विभागाकडून खुले करून घेण्याबाबत नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यासह संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन, राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, डायरेक्टर जनरल तसेच सर्व नगरसेवकांची संयुक्त बैठक दिल्ली येथे घेण्यात येणार असल्याचे बोर्डात ठरविण्यात आले.

आलठक्कर मंडळातर्फे सामुदायिक विवाह सोहळा

जेलरोड : आलठक्कर सेवाभावी मंडळातर्फे अक्षयतृतीयेनिमित्त दि. १८ एप्रिल रोजी सामुदायिक विवाह सोहळा होणार आहे. मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष कन्हैयालाल आलठक्कर यांनी ही माहिती दिली. बहुउद्देशीय हॉल, नासाका, पळसे येथे दुपारी साडेबाराला होणाऱ्या या विवाह सोहळ्यासाठी इच्छुकांनी नावनोंदणी करावी, असेही ते म्हणाले. सोहळ्यानिमित्त हरिनाम सप्ताहास आज, बुधवार (दि. ११)पासून प्रारंभ होत आहे. १८ तारखेला बाबा महाराज गजवडीकर यांचे काल्याचे कीर्तन व त्यानंतर सामुदायिक विवाह सोहळ्यातील वरांची मिरवणूक काढण्यात येईल.

पुरस्कारासाठी आवाहन

देवळाली कॅम्प : ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे कार्य नेटाने पुढे चालविणाऱ्या महिलांना राज्य सरकारतर्फे सावित्रीबाई फुले पुरस्कार देण्यात येतो. यंदाच्या या पुरस्कारासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याबाबत आवाहन करण्यात आले आहे. www.dhepune.gov.in या संकेतस्थळावर नमूद केल्यानुसार वयाची ५० वर्षे पूर्ण केलेल्या इच्छुक महिलांनी आपला प्रस्ताव निर्धारित कागदपत्रे जोडून दि. २५ मेपर्यंत संचालक, उच्च शिक्षण, मध्यवर्ती इमारत, ससून हॉस्पिटलसमोर, पुणे येथे स्वतः किंवा पोस्टाद्वारे ३ प्रतींत दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहेत.

नूतन पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार (फोटो)

देवळाली कॅम्प : येथील शिक्षण मंडळ भगूर या संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत नवनियुक्त कार्यवाह मधुसूदन गायकवाड व अनिल कवडे यांची सहकार्यवाहपदी सर्वानुमते नियुक्ती करण्यात आली. त्यानिमित्त त्यांचा सत्कार करण्यात आला. संस्थेचे कार्याध्यक्ष एकनाथ शेटे, अध्यक्ष शीतलदास बालानी, उपाध्यक्ष दि. क. देशमुख आदी उपस्थित होते. नवनियुक्त चेअरमन चंद्रशेखर ओहोळ व सचिव विलास गायकवाड यांचा भगूर-देवळाली कॅम्प भाजपतरर्फे सत्कार झाला. जीवन गायकवाड, मार्टिन फर्नांडिस, संजय हाबडे, अक्षय गवळी, उपमुख्याध्यापक अण्णा डावरे, पर्यवेक्षक अशोक बोराडे आदी उपस्थित होते.

फुले जयंतीचा कार्यक्रम

पंचवटी : शिवराय ते भीमराय जन्मोत्सव समिती व सकल बहुजन मराठा समाज यांच्यातर्फे पंचवटीतील फुलेनगर परिसरातील तीन पुतळे येथे आज, बुधवारी (दि. ११) रोजी महात्मा जोतिबा फुले यांच्या जयंतीचा कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचे आवाहन समितीतर्फे करण्यात आले आहे. यावेळी प्रतिमापूजनासह अन्य प्रबोधनपर आणि मार्गदर्शनपर उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती संयोजकांच्या वतीने देण्यात आली.

कारागृहाबाहेर उपोषण (फोटो)

जेलरोड : निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन करावी यासह अन्य मागण्यांसाठी नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहाबाहेर व्यावसायिक विजय भालेराव यांनी मंगळवारपासून बेमुदत उपोषणास प्रारंभ केला आहे. आम आदमी पार्टी आणि रिपाइं यांचेही त्यांना समर्थन लाभले आहे. भालेराव यांनी सांगितले, की पन्नास हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या निविदा ऑनलाईन असल्या पाहिजेत. मात्र, त्या ऑफलाइन काढल्या जात आहेत. याबाबत कारागृह अधीक्षक राजकुमार साळी मनमानी करीत आहेत. या निविदा ऑनलाइन कराव्यात, जातिवाचक शिवीगाळप्रकरणी अधीक्षक आणि संतोष कोकणे यांच्यावर अॅट्रॉसिटी दाखल करावा आदी मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

०००००००

'पारंपरिक वाद्यांना द्यावे प्राधान्य'

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन न करता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव साजरा करून संविधानाचा सन्मान राखावा, डीजेऐवजी पारंपरिक वाद्यांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी केले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक-पुणे महमार्गावरील इच्छामणी लॉन्स येथे सोमवारी सायंकाळी सार्वजनिक उत्सव समिती पदाधिकारी, नगरसेवक आणि शांतता समिती सदस्यांची बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. उपायुक्त श्रीकृष्ण कोकाटे यांनीही मार्गदर्शन केले. बैठकीस सहाय्यक आयुक्त सचिन गोरे, डॉ. अजय देवरे, नाशिकरोड ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक पंढरीनाथ ढोकणे, उपनगरचे प्रभाकर रायते, देवळाली कॅम्पचे सुभाष डौले, वाहतूक शाखेचे संजय वांबळे, नगरसेवक राहुल दिवे, प्रशांत दिवे, आशा तडवी, उत्सव समितीच्या अध्यक्षा दीक्षा सोनवणे, साहेबराव पवार, जगदीश पवार आदींसह विविध सार्वजनिक मंडळांचे कार्यकर्ते, महापालिका, विद्युत विभागाचे अधिकारी व शांतता समिती सदस्य उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

विद्यार्थ्यांमध्ये लोकशाहीची मूल्ये रुजविण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाअंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जिल्हास्तरीय अभिरूप संसद स्पर्धा घेण्यात येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून बिंदू रामराव देशमुख महाविद्यालयातर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनकार्यावर आंतरराष्ट्रीय, आंतरविद्याशाखीय संशोधन जर्नल प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शोधिनबंध मागविण्यात आले आहे. या संशोधन जर्नलसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुढील विषयासंबंधी विचार - शिक्षण, सामाजिक समानता, आरक्षणनीती, राजकारण, भारतीय अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, भारतीय शेती, भारतीय शेतकरी, वाणिज्य आणि उद्योजकता, व्यवस्थापनशास्त्र, मजूर आणि कामगार, हिंदू कोड बिल, राष्ट्रवाद, मानशास्त्र, आरबीआय आणि एमएसईबी, भारतीय नदी प्रकल्प, मूलभूत हक्क, भारतीय स्त्री आणि दलित, भारतीय दलित चळवळ, विद्यार्थी आणि शिक्षक, पत्रकारिता, भारतातील जातीयवाद, संरक्षण,भारतीय संविधान, बुद्धवाद, हिंदूवाद, सहकार क्षेत्र, भाषा, मानवी हक्क, सामाजिक न्याय, कार्ल मार्क्स, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मराठी, हिंदी दलित साहित्यावर प्रभाव इत्यादींपैकी कोणत्याही एका विषयावर संशोधन पेपर २१ एप्रिल २०१८ पर्यंत tejesbheldar@yahoo.com वर पाठवावा. अधिक माहितीसाठी प्रा. भास्कर नरवटे, प्रा. तेजेश बेलदार (९८२२२९१२६६, ९४२३२२६४४०) यांच्याशी संपर्क साधावा.

शिवसेनेने आंदोलनाचा टोला लगावल्याने नाशिक-पुणे महामार्गावर टोलमुक्ती मिळाल्याची फुशारकी शिवसैनिक मारत असले तरी त्यात पूर्णांशाने तथ्य नाही. के‌वळ आठ दिवसांसाठीच ही सवलत असून, २० किमीची मर्यादा तर प्रारंभापासूनच होती. कंपनीने ती कधीच वेशीवर टांगली होती. त्यामुळे टोलकंपनी कोणालाही जुमानत नाही हे दुसऱ्यांदा आंदोलन कराव्या लागलेल्या शिवसेना नेत्यांना समजले असेलच. पण या खात्याचे मंत्री, टोलवरील कर्मचारी अन् ठेक्यातील काही भागीदार हे शिवसेनेशी संबंधीत असताना पक्षाला वारंवार रस्त्यावर यावे लागावे हे लक्षण तर चांगले नाही. आपल्याच माणसांशी अशी लुटूपुटुची लढाई करणे जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करू शकते.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नंदिनी नदीपात्राच्या ब्ल्यू लाइनमध्ये ठिकठिकाणी मोठे होर्डिंग्ज लावले जात असून, त्यासाठी पात्रात खड्डे खोदून काँक्रिटीकरण केले जात आहे. त्यामुळे याप्रश्नी तातडीने लक्ष घालून असे गैरप्रकार थांबवावेत, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. राजेश पंडित यांनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.

नंदिनी नदीपात्रात ब्ल्यू लाइनमध्ये मोठे होर्डिंग्ज उभे केले जातात. त्यासाठी नदीच्या पात्रात खड्डे करून सिमेंट काँक्रीट टाकले जाते. यापूर्वीही असे प्रकार वारंवार घडले आहेत. पाटबंधारे विभागाच्या परवानगीने हा उद्योग केला जात असला, तरी त्यांना अशी परवानगी देण्याचा अधिकार नाही. या परवानगीच्या अनुषंगाने महापालिका त्यावर कर आकारणी करीत असल्याकडेही या निवेदनाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले. जलसंपदा विभाग फक्त पूररेषा आखणी करू शकतो. त्यामधील ब्ल्यू लाइनमध्ये शहरात व शहराबाहेर बांधकाम परवानगी देण्याचा अधिकार एमआरटीपी अॅक्टअन्वये महसूल विभागाला असल्याचे एपजीटी (डब्ल्यूझेड) यांच्या याचिकेच्या सुनावणीवर स्पष्ट करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयानेही सर्व अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचे आदेश दिले असून, न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीनेही नदीपात्रात काँक्रिटीकरण करणार नसल्याचे मान्य केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आणि राष्ट्रीय हरित लवदाच्या आदेशाचा भंग होत असून, हे प्रकार लवकरात लवकर थांबवावेत, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

ऑस्ट्रेलियातील गोल्ड कोस्ट येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतीय क्रीडापटूंनी आपला दबदबा कायम राखला आहे. वेटलिफ्टिंगमध्ये आतापर्यंत पाच सुवर्ण, दोन रौप्य आणि दोन कांस्यपदके पटकावली आहेत. नेमबाजीत आतापर्यंत दोन सुवर्ण, दोन रौप्य, व तीन कांस्यपदके मिळविलेली असून, भारतीय महिला संघापाठोपाठ पुरुष संघानेही टेबल टेनिसमध्ये सुवर्णपदक मिळविले आहे. मिश्र सांघिक बॅडमिंटनमध्ये तीनवेळच्या राष्ट्रकुल विजेत्या मलेशियाला हरवून सुवर्णपदक मिळविले आहे. भारतीय चमूची या स्पर्धेतील आतापर्यंतची ही कामगिरी लक्षवेधी ठरली आहे. खेळाडूंनी प्रतिकूल परिस्थितीत मिळविलेले हे यश कौतुकास्पद असून, क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी व्यापक धोरण आखण्याची वेळ आल्याचे प्रतिपादन नागरिकांनी केले आहे.

लगे रहो इंडिया!

गोल्ड कोस्ट येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत यंदा भारतीयांची दमदार कामगिरी सुरू आहे. ब्रिटिशांनी जगात ज्या देशांमध्ये सत्ता स्थापन केली होती, ते देश या स्पर्धेत सहभागी होतात. तेच देश स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ब्रिटिशांना मागे टाकून या स्पर्धेत अव्वल ठरत आहे. भारत हे त्याचे आदर्श उदाहरण आहे. भारतीयांनी अशीच प्रगती करत राहावी.

-लहू मुठे

प्रगती नेत्रदीपक

विज्ञान, तंत्रज्ञान, अवकाश, कृषी, संगणक, संरक्षण आदी क्षेत्रांतील प्रगती पाहता भारताची वाटचाल महासत्तेकडे सुरू आहे. क्रिकेट, हॉकीनंतर राष्ट्रकुल स्पर्धेतही भारताचा दबदबा दिसत आहे. राष्ट्रकुलमध्ये भारतीय नवीन क्षेत्रांत पदके मिळवीत आहेत. यंदा टेबल टेनिस व बॅडमिंटनमध्ये प्रथमच मिळवलेले सुवर्ण त्याचे उदाहरण आहे.

-अंकुश कापडणे

युवकांनी आदर्श घ्यावा

भारतीय युवकांमध्ये जोश, गुणवत्ता, बुद्धिमत्ता, जिद्द आहे. मात्र, ही सर्व ताकद आजचे युवक उच्च पगाराची नोकरी, आलिशान घर मिळविण्यासाठीच खर्च करतात. क्रीडाक्षेत्रात योगदान देतच नाहीत. त्यांनी योगदान दिले, तर चीन, अमेरिका, रशियाला मागे टाकून भारत ऑलिंपिक स्पर्धेतही पदकांची लयलूट करू शकेल, अशी खात्री वाटते.

-तुषार बागूल

क्रीडा धोरणाची आवश्यकता

राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतीय क्रीडापटू वेटलिफ्टिंग, नेमबाजी, बॅडमिंटन आदी प्रकारांत पदकांची लयलूट करीत आहेत. जिम्नॅस्टिक्स, अॅथलेटिक्स व अन्य प्रकारांत पदके मिळत नाहीत. ऑलिंपिकमध्ये कसेबसे एखाद् दुसरे सुवर्ण मिळते. सव्वाशे कोटींच्या देशासाठी हे चित्र सुखद नाही. त्यामुळे व्यापक क्रीडाधोरण बदलून ते सक्तीने राबवावे.

-सागर अस्वले

राजकारणी नकोच

राष्ट्रकुल, ऑलिंपिक आदी स्पर्धांसाठी संघ व खेळाडू निवडताना अनेकदा प्रांत, जात आदींचे राजकारण होते. अनेक क्रीडासंघ, महासंघावर राजकारणी आहेत. त्यांच्याऐवजी अनुभवी व ज्येष्ठ खेळाडूंना निवड समितीवर घेतले, तर निश्चितच चित्र बदलू शकेल. ऑलिंपिकमध्ये आपल्याला अग्रस्थान नक्कीच मिळवता येईल, अशी आशा वाटते.

-सत्यम बकरे

(आमचा आवाज)

-----------

फोटो ओळ...

कानाडोळा, की दुर्लक्ष?

एकीकडे स्वच्छता मोहिमेचा गवगवा सुरू असतानाच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात मात्र प्रवेशद्वाराजवळच अनेक दिवसांपासून कचरा, पालापाचोळ्याचा ढीग साचलेला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या मुख्यालयातच अशी स्थिती असूनही अधिकारीवर्ग अन् संबंधित यंत्रणेचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

सतीश काळे

रशियातील सैबेरिया शहरातील कॅमरोव्हो भागात एका मॉलला गेल्या महिन्यात लागलेल्या आगीत ३७ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. नाशिकमध्येही अशी भीषण आग लागली तर...? संभाव्य धोका लक्षात घेता काय खबरदारी घ्यावी, नागरिकांना कसे वाचवावे याची चाचपणी करण्यासाठी महापालिकेच्या अग्निशामक दलातर्फे मंगळवारी सिटी सेंट्रल मॉलमध्ये 'मॉक ड्रील' करण्यात आली. बॉम्बशोधक पथकाची मदत, बॉम्ब निकामी करणे, त्वरेने आग विझविणे, नागरिकांचा बचाव करणे, जखमींना हॉस्पिटलमध्ये तत्परतेने नेणे आदी उपाययोजनांसाठी अग्निशामक दलाच्या जवानांची एकच धावपळ सुरू होती. हा सरावाचा एक भाग होता. मात्र, अनेक नागरिकांना याची कल्पनाच नसल्याने ते अवाक् होऊन हे सर्व पाहत होते.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

आमदार, खासदार आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा मंत्री शिवसेनेचा असतानाही, शिवसेना शिंदे टोलनाक्यासंदर्भातील आंदोलन म्हणजे दुटप्पी राजकारण आहे. हा शिवसेनेचा राजकीय स्टंट असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी केली. शिवसेनेकडून मंत्रालयात बैठक घेऊनही हा प्रश्न सुटत नसल्याची टीका करीत, शिवसेनेच्या मंत्र्यांचे अधिकारी आणि ठेकेदारही ऐकत नसल्याचा टोला त्यांनी शिवसेनेला लगावला. शिवसेनेला जनतेशी काही देणे घेणे नसून केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून स्टंटबाजी केली जात असल्याचा आरोप ठाकरेंनी केला आहे.

पुणे महामार्गावरील शिंदेगाव येथील टोल नाक्यावर स्थानिकांकडून टोल घेतला जाऊ नये यासाठी शिवसेनेच्या आमदारांसह जिल्हाप्रमुखांच्या उपस्थितीत मंगळवारी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेनेवर तोफ डागत, हे आंदोलन दिखाऊ असल्याची टीका केली आहे. टोलनाक्याच्या २० किलोमीटर परिघात राहणाऱ्या नागरिकांना टोलआकारणी करू नये, अशी मागणी सेनेच्याच आमदारांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. अधिकारी आणि ठेकेदाराच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत २० किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या नागरिकांकडून टोल घेऊ नये असे आदेश शिंदे यांनी दिले होते. त्या आदेशाचा शिवसेनेने मोठा ढोल बडवत, पोस्टरबाजी केली होती. परंतु, अधिकारी आणि ठेकेदाराने मंत्र्यांचा आदेश धाब्यावर बसवत, स्थानिकांकडून टोलवसुली सुरू केल्याचा आरोप रंजन ठाकरे यांनी केला. राष्ट्रवादी काँग्रसनेही यासंदर्भात आंदोलन केल्यानंतर याच प्रकारचे आश्वासन देण्यात आले होते. आता पुन्हा टोल माफी झाली नसल्याचे लक्षात आल्यावर शिवसेनेने आंदोलनाची स्टंटबाजी केली आहे. स्थानिक आमदार, खासदार आणि संबंधित खात्याचा मंत्री सेनेचाच असताना, शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर आंदोलन करण्याची वेळ येणे हे स्थानिक नेत्यांचे दुर्दैव असून केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन ही स्टंटबाजी केली जात असल्याचा आरोप ठाकरेंनी केला. शिवसेनेने आंदोलन करण्याऐवजी थेट जनतेला दिलासा दिला पाहिजे, अशी मागणी करीत सेनेच्या मंत्र्यांचे ऐकले जात नसेल तर सेनेने स्पष्ट करावे, असा टोला त्यांनी लगावला. यावेळी गजानन शेलार, गुरुमित बग्गा उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक ग्रामीण पोलिस भरती प्रक्रियेदरम्यान सुरू असलेल्या लेखी परीक्षेदरम्यान डमी उमेदवार बसवण्यात आल्याचा प्रकार पोलिसांनी हाणून पाडला. ही घटना मंगळवारी घडली असून, डमी उमेदवारासह परीक्षार्थी असा दोघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

देवसिंग अमरसिंग जारवाल, (२१, रा. डावरगाव, ता. बदनापूर, जि. जालना) असे डमी म्हणून बसलेल्या संशयिताचे नाव आहे. तर लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवार विरसिंग भागचंद कवाळे, (रा. लासूर स्टेशन, पो. सांगवी, ता. गंगापूर, जिल्हा औरंगाबाद, चेस्ट क्र. ६३१३) याच्या जागेवर तो डमी म्हणून बसला होता. या प्रकरणी आडगाव पोलिस स्टेशनमध्ये दोघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

ग्रामीण पोलिस दलाची भरती प्रक्रिया सुरू असून, मैदानी परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांसाठी मंगळवारी लेखी परीक्षा होती. पोलिस अधीक्षक संजय दराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सीसीटीव्हीद्वारे निगराणी ठेवण्यात येत होती. भरतीप्रक्रियेदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी विशेष काळजी घेण्यात आली. लेखी परीक्षेचे हजरेपट तपासणीवेळी एका तोतया उमेदवार असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. ब्लॉक नंबर १५चे इन्चार्ज ऑफिसर उपविभागीय अधिकारी अतुल झेंडे तसेच त्यांच्या अधिपत्याखाली नेमण्यात आलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी उमेदवारांचे हजेरी पटावरील व प्रवेश पत्रावरील फोटोंची पडताळणी केली. यात चेस्ट क्रमांक ६३१३ च्या नावाखाली तोतया उमेदवार देवसिंग जारवाल बसल्याचे आढळून आले. त्यास जागेवरच ताब्यात घेण्यात आले. ताब्यात घेतलेला तोतया उमेदवार हा विरसिंग कवाळे याचे नावावर बनावट प्रवेषपत्र तयार करून तसेच त्याची बनावट सही करून लेखी परीक्षेस बसला होता. या परीक्षेसाठी दोन हजार १७० उमेदवार पात्र होते. त्यापैकी एक हजार ६७३ उमेदवार परीक्षेसाठी हजर राहिले. ४९७ उमेदवार गैरहजर होते. लेखी परीक्षेची नमुना उत्तर पत्रिका व गुणपत्रक पोलीस मुख्यालय, आडगाव येथे लावण्यात आलेले आहे. तसेच नमुना उत्तर पत्रिका व लेखी परीक्षेचे गुणपत्रक नाशिक ग्रामिण पोलिसांच्या वेबसाइटवर उमेदवारांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे.

पॅण्टमध्ये लपवला मोबाइल

पकडण्यात आलेला तोतया उमेदवार देवसिंग अमरसिंग जारवाल याची अंगझडती घेतली असता त्याच्या पॅण्टच्या आतमध्ये एक मोबाइल चिटकाविलेला आढळून आला. तसेच पॅण्टचे समोरील बाजुस एक छोटेसे छिद्र पाडून त्यातून प्रश्नपत्रिकेचे फोटो काढून तो ते व्हॉट्सअॅपद्वारे बाहेर पाठवून प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे आढळून आले आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

ऐन परीक्षेच्या काळातच ११ ते १९ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थिनींना उद्या, १२ एप्रिल रोजी 'पॅडमॅन' दाखविण्याचे आदेश महिला व बालविकास विभागाने शिक्षण विभागाला दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या आदेशामुळे शिक्षण विभागाबरोबरच विद्यार्थिनी व पालकांचीही चिंता वाढली आहे.

महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांचा उद्या नाशिक दौरा प्रस्तावित आहे. या दौऱ्यापूर्वीच हा चित्रपट दाखविण्याचे आदेश असल्याची माहिती समजते. अशा प्रकारचे आदेश सरकारकडून प्राप्त झालेले आहेत. मात्र, मुंडे यांच्या दौऱ्यापूर्वीच हा चित्रपट दाखवावा, असे बंधनकारक नसल्याची माहिती स्थानिक शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या पाच माध्यमिक शाळा आहेत, तर खासगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित अशा दहावीच्या ९८५ आणि बारावीच्या ३४३ शाळा आहेत.

'बाल'हट्ट कसा पुरविणार?

सध्या सर्वच शाळांतून द्वितीय सत्र परीक्षा सुरू आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळामध्ये या वयोगटातील मुलींची संख्या कमी आहे. मात्र, माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील खासगी व्यवस्थापनाच्या शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या ११ ते १९ वर्षे वयोगटातील मुलींची संख्या मोठी आहे. सध्या शहरासह जिल्ह्यातील चित्रपटगृहे बंद असल्याने महिला व बालविकास विभागाचा हा बालहट्ट कसा पुरवायचा, याची चिंता स्थानिक शिक्षण विभागापुढे निर्माण झाली आहे. ऐन परीक्षा कालावधीतच हा चित्रपट दाखविण्याचे फर्मान काढण्यात आल्याने पालक व विद्यार्थिनींपुढेही पेच निर्माण झाला आहे.

११ ते १९ या वयोगटातील विद्यार्थिनींना 'पॅडमॅन' चित्रपट दाखवण्याचे आदेश सरकारकडून प्राप्त झालेले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत या वयोगटातील विद्यार्थिनींची सख्या अत्यंत कमी आहे. त्यापैकी शासकीय कन्या विद्यालयातील मुलींसाठी फेम चित्रपटगृहात हा चित्रपट दाखवला आहे. उर्वरित मुलींनाही परीक्षेच्या नियोजनानुसार हा चित्रपट दाखविण्यात येईल. मंत्र्यांच्या दौऱ्यापूर्वीच हा चित्रपट दाखवावा अशी अट नाही.

- डॉ. वैशाली झनकर, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, नाशिक

विद्यार्थिनींना 'पॅडमॅन' चित्रपट दाखविण्याविषयीचा शासन आदेश अद्याप प्राप्त झालेला नसल्याने याबाबत कोणतीही कल्पना नाही.

- रामचंद्र जाधव, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

शिवसेनेच्या वतीने मंगळवारी सकाळी नाशिक-पुणे महामार्गावरील शिंदे टोलनाक्यावर तीव्र आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाची दखल घेत 'एमएच-१५' पासिंग क्रमांक असलेली टोलपासून वीस किलोमीटर अंतरातील वाहने पुढील आठ दिवस या टोल वसुलीतून वगळण्यात आल्याची घोषणा चेतक कंपनीचे प्रकल्प अधिकारी सुनील भोसले यांनी केली.

नाशिक-सिन्नर महामार्गावर केवळ १९२ कोटी रुपयांसाठी आगामी १८ वर्षे स्थानिक नागरिकांसह नाशिकमधून ये-जा करणाऱ्या वाहनधारकांना आर्थिकदृष्ट्या वेठीस धरले जाणार आहे. हा रस्ता तयार करण्यासाठी ३१२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला असून, त्यापैकी १२० कोटी रुपये राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या नियमांप्रमाणे २० किलोमीटर अंतरातील नाशिककरांना या टोलवसुलीतून सूट मिळावी या मागणीसाठी हे दुसरे आंदोलन करण्यात आले. याप्रसंगी जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार योगेश घोलप, आमदार राजाभाऊ वाजे, सचिन मराठे, महेश बडवे, प्रकाश म्हस्के, जगन आगळे, केशव पोरजे, शंकर धनवटे, राहुल ताजनपुरे, नगरसेवक आर. डी. धोंगडे, सूर्यकांत लवटे, सत्यभामा गाडेकर, सुनीता कोठुळे, शोभा गटकळ, माजी महापौर नयना घोलप, बंटी तिदमे, योगेश म्हस्के आदींसह शिवसैनिक मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले होते.​

यापूर्वी नोव्हेंबर महिन्यातदेखील आमदार योगेश घोलप यांच्याच नेतृत्वाखाली स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य मिळावे,२० किलोमीटर अंतरावरील रहिवाशांच्या वाहनांकडून टोल आकारू नये व शिंदे गावापासून पुढे सिन्नर फाट्यापर्यंत बाकी असलेले काम लवकरात-लवकर पूर्ण करण्याच्या मागणीसाठी शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र, केवळ शिंदे-पळसे व अन्य काही गावांतील नागरिकांना टोल माफ करण्यात आला होता. यामुळे परिसरातील शेतकरी व व्यावसायिक सातत्याने टोल माफीसाठी आमदार घोलप यांच्याकडे पाठपुरावा करीत होते. मागील आंदोलनातील आश्वासन चेतक कंपनीने न पाळल्याने पुन्हा आंदोलन छेडण्यात आले. आंदोलक टोल नाक्यावर धडकताच हायवेवर ट्रकचे टायर पेटवून देण्यात आले. काही आंदोलकांनी टोल वसुली केंद्रावर दगडफेक करीत काचांचे नुकसान केले. राष्ट्रीय महामार्ग उपविभागीय क्रं. २चे उपविभागीय अधिकारी सी. आर. सोनवणे, शाखा अभियंता एन. व्ही. चौधरी, दुसरे शाखा अभियंता एस. पी. आहेर आदींच्या उपस्थितीत प्रकल्प अधिकारी सुनील भोसले यांना बोलावत आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांबाबत निर्णय देण्यास सांगण्यात आले. यावेळी उपस्थित शिवसेना पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर पुढील आठ दिवस टोलपासून २० किलोमीटर अंतरावरील नागरिकांकडून टोल वसूल केला जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, या आठ दिवसांत सरकारच्या नियमाप्रमाणे २० किलोमीटर हद्दीतील नागरिकांना कायमस्वरूपी टोलमुक्ती करण्याबाबत चेतक कंपनी व सर्व लोकप्रतिनिधी यांची एकत्रित बैठक घेऊन स्थानिकांना कायमस्वरुपी टोलमुक्त करण्याबाबत निर्णय होणार आहे. आंदोलनासाठी शिंदे पळसे पंचक्रोशीतून शेतकरी वर्ग, तर नाशिकरोड, विहीतगाव, देवळालीगाव, देवळाली कॅम्प परिसरातील शिवसैनिक मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.

चोख पोलिस बंदोबस्त

मोर्चासाठी दाखल झालेल्या शिवसैनिकांकडून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिस उपायुक्त श्रीकृष्ण कोकाटे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पंढरीनाथ ढोकणे, सुभाष डौले, प्रभाकर रायते आदींच्या मार्गदर्शनखाली शेकडो पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.

असे आहेत टोलचे दर

वाहन प्रकार-एकेरी-परतीचा-मासिक पास

कार, जिप, हलकी वाहने-२५-४०-८७०

हलके प्रवासी वाहन व मिनी बस-४०-६५-१४१०

बस व ट्रक (डबल अॅक्सल)- ९०-१३५-२९५०

ट्रिपल अॅक्सल-९५-१४५-३२२०

चार ते सहा अॅक्सल -१४०-२१०-४६२५

सातपेक्षा अधिक अॅक्सल - १७०-२५५-५६३०

​

फोटो- प्रशांत धिवंदे