म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नव्या मालमत्तांसंदर्भात लागू केलेल्या पाचपट रेटेबल व्हॅल्यूच्या निर्णयासह जुन्या मिळकतींच्या रिक्त जमिनीवर लावलेल्या करामुळे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवकही धास्तावले आहेत. हा निर्णय भाजपच्याच अंगलट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अवास्तव घरपट्टीवाढीच्या आयुक्तांच्या या निर्णयाविरोधात मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांकडे दाद मागणार असल्याची माहिती भाजपचे शहराध्यक्ष तथा आमदार बाळासाहेब सानप यांनी दिली.
महापालिकेत परंपरेचे पालन होताना दिसत नसल्याचे सांगत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित येऊन यावर तोडगा काढायला हवा होता, असे सानप यांनी स्पष्ट केले. करवाढीच्या या निर्णयाशी भाजप सहमत नसल्याचे सांगत दहा दिवसांत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन कैफियत मांडणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आयुक्त मुंढेंनी महापालिकेने मिळकत सर्वेक्षणात नव्याने आढळून आलेल्या ५८ हजार मिळकतींसह नव्याने निर्माण होणाऱ्या मिळकती, वाढीव बांधकामे, वापरात बदल, भाडकेरू व जमिनी आदींचे करयोग्य मूल्य अर्थात, घरपट्टी आकारणीचे दर १ एप्रिलपासून ४० पैसे प्रतिचौरस मीटरवरून २ रुपयांपर्यंत वाढविले आहेत. १ एप्रिलपासून लागू करण्यात आलेल्या या दराने निवासी वापराच्या इमारतींच्या मूल्यांकन दरात पाच पटींपर्यंत, तर अनिवासी अर्थात, व्यावसायिक मालमत्तांच्या मूल्यांकन दरात चौपट वाढ करण्यात आली आहे.
महापालिका क्षेत्रातील मोकळे भूखंड आणि इमारत, सोसायटी, बंगल्याला लागून असलेल्या व बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्यासाठी सोडलेल्या रिकाम्या जमिनीवरही आता घरपट्टी लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयावरून भाजपमध्ये अस्वस्थता परसरली असून, शिवसेना आक्रमक झाली आहे. आयुक्तांच्या या निर्णयांवरून माध्यमांना टाळणाऱ्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी या करवाढीविरोधात अखेर तोंड उघडत भाजपमधील अस्वस्थता बोलून दाखविली. महापौर रंजना भानसी यांनी कर आणि दरवाढ करण्याचा अधिकार महासभेला असून, त्यासंदर्भातील प्रस्ताव महासभेवर ठेवण्याची विनंती आयुक्तांना केल्याचे यावेळी सांगितले. आम्ही नागरिकांसोबत असून, नागरिकांना त्रास होणार नाही, असा निर्णय घेणार असल्याचे भानसी यांनी स्पष्ट केले. अधिकार आयुक्तांचे असले, तरी हा विषय महासभेवर येणे आवश्यक होते. परंतु, असे झाले नसल्याने आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कामकाजच चुकीच्या दिशेने
आमदार बाळासाहेब सानप यांनी महापालिकेत परंपरेने कामकाज होत नसल्याचे सांगत कामकाजच चुकीच्या दिशेने सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. महापालिकेत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांनी एकत्रित येऊन निर्णय घेतले पाहिजेत. शहर अगोदरच विकासाच्या बाबतीत मागे पडले आहे. त्यामुळे यावर धोरणात्मक निर्णय होणे आवश्यक आहे. या निर्णयाशी भाजप सहमत नसून, आयुक्तांनी घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी एकत्रित येऊन पालकमंत्री व मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे दाद मागणार असल्याचे सानप यांनी स्पष्ट केले. मोकळ्या भूखंडांवर करवाढीचे डॉकेट महापौर असताीनाच मंजूर केले होते. त्यात फक्त रिकाम्या भूखंडांचाच समावेश होता. परंतु, आता सरसकट सगळ्या जमिनीवर कर लावणे योग्य नसल्याचे सांगत शहरहिताच्या विरोधातील निर्णय आम्हाला मान्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आठ-दहा दिवसांत मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेऊन याबाबत तोडगा काढला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
धोरणात्मक निर्णयासाठी हा विषय महासभेवर येणे अपेक्षित होते. परंतु, आयुक्तांनी आपल्याच अधिकारात असल्याचे सांगत महासभेला टाळले आहे. आम्ही या निर्णयाविरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार आहोत.
-रंजना भानसी, महापौर
महापालिकेत सध्या परंपरेने कामकाज होत नसल्याचे चित्र आहे. करवाढीच्या या निर्णयाशी आम्ही सहमत नसून, याविरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागणार आहोत. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने एकत्रित निर्णय घ्यावेत.
-बाळासाहेब सानप, आमदार तथा शहराध्यक्ष, भाजप
महापालिकेने वाढविलेली करवाढ अन्यायकारक आहे. शेती, इमारती व बंगल्यानजीकच्या जमिनीवर घरपट्टी लावणे अयोग्य आहे. यासंदर्भात प्रशासन, महापौर व सरकारला करवाढ मागे घेण्याचे आवाहन करणार आहे. प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे.
-सीमा हिरे, आमदार
(फोटो)