Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

पादचाऱ्याचा हिसकावला मोबाइल

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मोबाइलवर बोलत जाणाऱ्या तरुणाच्या हातातील महागडा मोबाइल हिसकावून चोरट्यांनी पोबारा केला.

टाकळीरोड परिसरात सोमवारी साडे आठ वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली. याप्रकरणी आडगाव पोलिसात गुह्याची नोंद करण्यात आली आहे. नारायण उत्तम पाळीकराव (वय २८, रा. गौतमनगर, उपनगर) यांनी फिर्याद दिली आहे. ते टाकळी रोडने पायी चालले होते. झिंगाट हॉटेल समोरून ते मोबाइवर बोलत पायी चालले होते. त्यावेळी मागून भरधाव आलेल्या पल्सरवरील तिघांनी त्यांच्याजवळील मोबाइल हिसकावून पोबारा केला.

तीन दुचाकींची चोरी

नाशिक : शहरात वाहनचोरीचे सत्र सुरूच असून नुकतेच तीन दुचाकी चोरट्यांनी चोरून नेल्या. याप्रकरणी पंचवटी, इंदिरानगर आणि अंबड पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाले आहेत.

महेश विष्णू खालकर (रा. गुरूमाऊली अपार्टमेंट, संत जनार्दन स्वामीनगर) यांची अॅक्टिव्हा (एमएच १५ ईडब्ल्यू ३८१३) मंगळवारी रात्री त्यांच्या सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये चोरीस गेली. याप्रकरणी आडगाव पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली आहे. विल्होळी येथील शेखर भाऊसाहेब शिरसाठ हे रविवारी पाथर्डी परिसरात आले होते. संतोष हॉटेलसमोर उभी केलेली त्यांची मोटारसायकल (एमएच १५ डीव्ही ०८६५) चोरट्यांनी चोरून नेली. याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद देण्यात आली आहे. कामटवाडा येथील संजय चिंधा बच्छाव (रा. नंदादीप अपार्टमेंट, मुरारीनगर) यांची मोटारसायकल (एमएच १५ बीजी ९१४९) मंगळवारी रात्री घरासमोर पार्क केली होती. अज्ञात चोरट्यांनी ती चोरून नेली. याप्रकरणी अंबड पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार देण्यात आली आहे.

सिमेन्स कॉलनीत चेन स्नॅचिंग

नाशिक : शतपावली करणाऱ्या ७० वर्षीय वृद्धेच्या मानेवर थापटी मारून दुचाकीस्वार भामट्यांनी सोनसाखळी लांबविली. वडाळा-पाथर्डी रोड भागातील सिमेन्स कॉलनी परिसरात ही घटना घडली. याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

सुनिता सुरेश फडे (७०, रा. कैलासनगर, वडाळा-पाथर्डी रोड) यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. त्या मंगळवारी सायंकाळी साडे सहाच्या सुमारास फेरफटका मारण्यासाठी घराबाहेर पडल्या. सिमेन्स कॉलनीतून पायी जात असताना मागून आलेल्या अॅक्टिव्हावरील दोघांपैकी एकाने त्यांच्या मानेवर फटका मारून सुमारे २५ हजार रुपयांची सोनसाखळी ओरबाडून पोबारा केला.

महिलेची आत्महत्या

नाशिक : जुने नाशिक येथील नाईकवाडीपुरा भागात ४६ वर्षीय महिलेने विषारी औषध सेवन करून आत्महत्या केली. याप्रकरणी भद्रकाली पोलिसांनी मृत्युची नोंद केली आहे. मंजू चंद्रकांत भालेराव असे या महिलेचे नाव आहे. गुरूवारी (दि. ८ मार्च) रोजी त्यांनी घरात विषारी औषध सेवन केले. याबाबत लक्षात येताच कुटुंबीयांनी त्यांना उपचारासाठी दिंडोरी रोडवरील सुयोग हॉस्पिटल येथे हलविले. उपचारादरम्यान मंगळवारी त्यांचा मृत्यू झाला.

वृद्धाची आत्महत्या

नाशिक : फुलेनगर परिसरात एका वृद्धाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. मंगळवारी सायंकाळी ही घटना उघडकीस आली. आत्महत्येचे कारण स्पष्ट होऊ शकले नाही. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे.
काशिनाथ फकिरा बोरसे (वय ६५, रा. विजयचौक, फुलेनगर) असे आत्महत्या करणाऱ्या वृद्धाचे नाव आहे. त्यांनी आपल्या घरात छताला गळफास घेतला. संकेत बोरसे यांनी याबाबत दिलेल्या माहितीवरून मृत्यूची नोंद करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पक्क्या इमारतींवर हातोडा

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रस्त्यावरील किरकोळ अतिक्रमणांवर जोरदार मोहीम राबविल्यानंतर शहरातील बड्या धेंडांना लक्ष्य केले आहे. अशांची पक्की अनधिकृत बांधकामे अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने रडारवर घेतली आहेत. नगररचना विभागाच्या नोंदी नसलेल्या दहीपुलावर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या तीन मजली इमारतीवर अतिक्रमण विभागाने बुधवारी जेसीबी चालवून अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांना मोठा दणका दिला आहे. सदरील मालकाने नगररचना विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता, तीन मजली इमारत उभी केली होती. त्यासंदर्भात नगररचना विभागाने नोटीसही दिली होती. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने अखेर बुधवारी पालिकेने ही इमारत तोडण्यास सुरुवात केली. यामुळे अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

रस्त्यावर टपरीधारक व दुकानदारांनी केलेल्या अतिक्रमणांवर जोरदार कारवाई केली जात असताना बड्या धेंडांच्या अतिक्रमणांकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप केला जात होता. परंतु, आयुक्तांनी रस्ते मोकळे करण्याबरोबरच आता मोठी अनधिकृत बांधकामेही कारवाईच्या टप्प्यात आणली आहेत. महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या दप्तरी नोंद नसलेल्या जुन्या नाशिकमधील अनधिकृत इमारतींकडे मोर्चा वळवला आहे. राजेश हरकुट व विद्या शशीकांत सोनवणे यांची सिटी सर्व्हे नं. २२७३ वर अनधिकृत बांधकाम केले होते. दहीपुलावर असलेल्या वैष्णवी एनएक्स या तीन मजली इमारतीला नगररचना विभागाची कोणतीही परवानगी नव्हती. तरीही येथे पक्के बांधकाम करण्यात आले होते. त्यासंदर्भात महापालिकेकडे तक्रार करण्यात आली होती. नगररचना विभागाने यासंदर्भात नोटीस बजावली होती;Ḥ परंतु तिला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने बुधवारी सकाळी दहीपुलावरील या तीन मजली इमारतीवर धडक कारवाई केली. महापालिकेच्या फौजफाट्याने स्थानिक नागरिक गांगरले. कानडे मारुती लेनसमोर दहीपुलावर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या तीन मजली इमारतीचे बांधकाम हटविण्यास सुरुवात करण्यात आली.

भाडेकरूंची धावपळ

या इमारतीतील ९ गाळे भाड्याने देण्यात आले होते. त्यामुळे भाडेकरूंनी कारवाईला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, उपायुक्त रोहीदास बहिरम यांनी भाडेकरूंना परिस्थिती समजावून सांगीतली. कारवाई अटळ असल्याचे सांगितले. त्यामुळे व्यावसायिकांनी धावपळ करीत, तासाभरात इमारत खाली केली. व्यावसायिकांनी माल हटविल्यानंतर पथकाने हातोडा मारण्यात सुरुवात केली. महापालिकेच्या २० कर्मचाऱ्यांनी दिवसभरात इमारतीचा स्लॅब तोडला. दिवसभर ही मोहीम सुरू होती. कारवाईला विरोध होऊ नये म्हणून १० पोलिसांचा बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला होता. अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे व अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांच्या उपस्थितीत पूर्व विभागीय अधिकारी जयश्री सोनवणे, पश्चिम विभागीय अधिकारी नितीन नेर यांनी ही कारवाई केली. अतिक्रमण विरोधी मोहीम सुरू असताना बघ्यांनीही मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती.

सातशे अतिक्रमणांची यादी

शहरात रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामांसोबतच शहरात अनेक इमारतींमध्ये नगररचना विभागाची परवानगी न घेताच अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. नगररचना विभागाकडे अशा ७०० अतिक्रमणांच्या तक्रारी आहेत. त्या तक्रारींवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंढे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे या सातशे अतिक्रमणांची यादी आता अतिक्रमण विभागाकडे सोपविण्यात आल्याने अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांची पाचावर धारण बसली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ओबीसींची जनगणना होणे आवश्यक!

0
0


धुळ्यातील माजी आमदार तथा नियोजित सत्याशोधक परिषदेचे अध्यक्ष, ओबीसी चळवळीतील खंदे समर्थक प्रा. सदाशिराव माळी हे सन १९७२ पासून ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी लढत आहेत. त्यांनी ओबीसींची जनगणना झालीच पाहिजे, असे ठासून सांगितले. सुरुवातीच्या काळात गोपीनाथ मुंडे व छगन भुजबळ यांना ओबीसींनी पाठिंबा दिला. परंतु, अखेर काही राजकीय कारणास्तव दोन्हींना ओबीसींना विश्वासात घेता न आल्याने पुन्हा चळवळी सुरू झाल्या. अशा परिस्थितीत ओबीसीची जनगणना झालीच तरच ओबीसींना न्याय मिळेल. एवढेच नाही तर महाराष्ट्रातील दीडशे मतदारसंघ हे ओबीसींवर अवलंबून आहेत. त्याठिकाणी लोकप्रतिनिधी निवडून येण्यासाठी ओबीसीशिवाय पर्याय नाही, असेही ते म्हणाले. माजी आमदार प्रा. सदाशिवराव माळी यांच्यासोबत ओबीसी चळवळीसंदर्भात ‘मटा’ च्या प्रतिनिधीने साधलेला हा संवाद.


प्रश्न : ओबीसी समाज संघटित होण्यासाठी काय करावे लागेल?

उत्तर : ओबीसी समाज पूर्णपणे संघटित होणे शक्य नाही कारण तो विखरलेला आहे. शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार व इतरांमध्ये सामाजिक व राजकीय बदल झालेले नाहीत. तर दुसरीकडे आर्थिक पाठबळ असल्याशिवाय ओबीसी समाज संघटित होऊ शकत नाही. यासाठी ओबीसीमधील मध्यमवर्ग पुढे आला तर आर्थिक पाठबळ मिळून संघटित होऊ शकतो. यात मात्र राजकीय लोकांकडून कोणतीही अपेक्षा करू शकत नाही. ते फक्त मतांपुरता मदत करतात.

प्रश्न : ओबीसींचे स्वतंत्र मंत्रालयाच्या स्थापनेबाबत आपले काय मत आहे?

उत्तर : ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची घोषणा झाली. अखेर, दडपणामुळे हे मंत्रालय स्थापन करावे लागले. त्याबाबत कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यासाठी स्वतंत्र इमारत, अधिकारी, सचिव यासह अन्य कोणाचीही नेमणूक करण्यात आलेली नाही. ओबीसी मंत्रालयासाठी मंत्रीदेखील नियुक्त करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे हे ओबीसी मंत्रालय फक्त नावालाच असून, प्रत्यक्षात काहीही काम झालेले नाही. राज्यकर्त्यांनी याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

प्रश्न : ओबीसींचा सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या विकास कसा होणार?

उत्तर : सर्वप्रथम ओबीसींची जनगणना झाली पाहिजे. यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलून जनगणना केली तर सद्यस्थितीत देशात ५२ टक्के ओबीसी समाज आहे. मात्र १९३१ मध्ये ब्रिटीश काळात शेवटची जनगणना झाली. त्यानंतर स्वराज्य निर्माण होऊन मंत्रिमंडळाने जातीनिहाय जनगणना रद्द केली आणि अनुसूचित जाती, जमातींची गणना कायम ठेवली. त्यानंतरच्या काळात पुन्हा जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी ओबीसी चळवळीतून आवाज उठविण्यात आला मात्र सरकारने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे जनगणना होऊ शकली नाही. ओबीसींची जनगणना हा जातीवादी विषय नसून, तो मागासवर्गीयांच्या उद्धारासाठीचा प्रश्न आहे. राज्यात आदिवासीसाठी १३ टक्के आणि दलित घटकांसाठी ८ टक्के आर्थिक आरक्षण दिले जाते. मात्र ओबीसींना तुटपुंजे आर्थिक आरक्षण दिले जाते तेही वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे ओबीसींची जनगणनेशिवाय विकास होणे अशक्य आहे.

प्रश्न : राज्यातील ओबीसींची प्रगती कशी होईल?

उत्तर : राज्यात आदिवासींसाठी आश्रमशाळा व वसतिगृहे आहेत. त्यासाठी सरकारकडून निधीही दिला जातो. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थी आता शिक्षणाच्या प्रवाहाकडे येवून मोठमोठ्या पदांवर नोकरीस पात्र ठरत आहेत. त्याचप्रमाणे सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीदेखील प्रत्येक जिल्ह्यात आश्रमशाळा व वसतिगृहे निर्माण करून ओबीसींनादेखील शैक्षणिक सवलत १०० टक्के देऊन प्रगतीवर नेले पाहिजे. ओबीसींनी चळवळीच्या माध्यमातून गावात, शहरात, न्याय मिळण्यासाठी लोकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.

प्रश्न : आजपर्यंत ओबीसी चळवळीतून काय साध्य झाले?

उत्तर : या चळवळीतून काही लोकांनी एकत्र येऊन सरकारकडे विविध न्याय मागण्यांसाठी पाठपुरावा केल्यानेच शैक्षणिक, राजकीय सवलती मिळाल्या. त्यात सदस्य, खासदार, आमदार, महापौर, सरपंच हे कामगिरी बजावत आहेत. पण ओबीसी महामंडळ म्हणजे आघाडी सरकारसाठी भांडवल होते. प्रत्यक्षात ही महामंडळे रद्द करून तो पैसा चांगल्या कामासाठी वापरला पाहिजे. गेल्या ५० वर्षांपासूनचा अनुभव आहे की, ओबीसींसाठी महामंडळाकडून मिळत असलेल्या पैशांसाठी खूप फिरावे लागते, त्यामुळे महामंडळे बंद करावी.

संकलन : पंकज काकुळीद, धुळे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

..अखेर कालव्यावर भिंत बांधलीच

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, गंगापूररोड

गंगापूर धरणातून निघणाऱ्या उजव्या कालव्यावर ठिकठिकाणी अतिक्रमणांची जणू स्पर्धाच लागली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे जमाबंदी आयुक्त सेतूराम चोकलिंगम यांनी कालव्यावरील अतिक्रमणांची माहिती सरकारला तत्काळ देण्याचे आदेश दिले होते. यानंतरही एका खासगी शिक्षण संस्थेने प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून कालव्यावर संरक्षक भिंत बांधली आहे.

विशेष म्हणजे संबंधित संस्था चालकाला कालव्यात भिंत बांधण्या अगोदर नोटीसही बजावण्यात आली होती. असे असताना कालव्यावरील अतिक्रमणांना कोणाचा सहारा आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याचा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी धडाका लावला आहे. दुसरीकडे

शहरालगत उजव्या कालव्यावर अतिक्रमण काढण्याबाबत सरकारच्या जमाबंदी आयुक्तांनी आदेश दिले असतानाही दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. संबंधित अतिक्रमणांना जबाबदार असणाऱ्यांवर जिल्हा प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी नाशिककरांनी केली आहे.

गंगापूर धरणाला अगदी लागून एका बड्या शिक्षण संस्थेने उजवा कालवा बुजवून संरक्षक भिंत उभारण्याचे काम हाती घेतले होते. याबाबत जलसिंचन विभागाने केवळ संबंधित

संस्थेला नोटीस बजावून हात झटकले. परंतु संस्था चालकाने नोटीस दिल्यावर केवळ काही जागा सोडून देत संरक्षक भिंतीचे अतिक्रमण केले आहे. यात प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी 'अर्थ'पूर्ण संबध असल्याचे येथील रहिवाशांचे म्हणणे आहे. याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२१ मुकादमांच्या बदल्या

0
0

आठ स्वच्छता निरीक्षकांनाही हलविले

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

महापालिकेच्या नाशिकरोड विभागीय कार्यालयातील २१ मुकादम आणि आठ स्वच्छता निरीक्षकांच्या विभागातच बदल्या करण्यात आल्या.

आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे मुक्काम ठोकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार या बदल्या झाल्या आहेत. निरीक्षकांच्या बदल्या विभागीय अधिकारी सोमनाथ वाडेकर यांच्या आदेशाने तर मुकादमांच्या बदल्या विभागीय स्वच्छता निरीक्षक संजय गोसावी यांच्या आदेशाने काढण्यात आल्या आहेत.

प्रशासनाला स्वच्छतेवरून धारेवर धरणाऱ्या नगरसेवकांना भेटून या बदल्या रद्द व्हाव्यात यासाठी कर्मचाऱ्यांनी दबाव आणणे सुरू केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे काम कसे करायचे, असा प्रशासनापुढे प्रश्न आहे. नाशिकरोडला स्वच्छतेच्या प्रश्न गंभीर झाला आहे. डासांचा उत्पाद वाढला आहे. सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आल्याची तक्रार करीत प्रभाग सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. अनेक सफाई कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी काम करत होते. निरीक्षकांबाबतही तशीच स्थिती होती. त्यामुळे कचरा वेळेवर उचलला जात नाही आणि व्यवस्थित स्वच्छता ठेवली जात नाही, अशी नागरिक व नगरसेवकांची तक्रार होती. अखेर प्रशासनाने मुकादम आणि निरीक्षकांच्या बदल्या करून त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

टंचाई सफाई कर्मचाऱ्यांची

नाशिकरोडची लोकसंख्या वेगाने वाढत आहेत. नवीन उपनगरे तयार होत आहेत. त्यामुळे सफाई कर्मचारी अपुरे पडत आहेत. त्यातच अनेक जण जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडत नसल्याने समस्या वाढतच असल्याची जुनीच तक्रार होती. निरीक्षक, मुकादम आणि सफाई कर्मचारी यांचे साटेलोट असल्याचा आरोप होता. त्यामुळे या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

'ब्लॅक स्पॉट'चा शोध

जेथे नेहमी कचरा साचलेला असतो, असे ब्लॅक स्पॉट नाशिकरोडला शोधण्यात आले आहेत. स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गंत या परिसरात विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. तेथील पाचशे नागरीक, व्यावसायिकांच्या भेटी घेऊन त्यांचे फार्म भरून घेतले जाणार आहेत. त्यांचे प्रबोधन केले जाणार असल्याची माहिती संजय गोसावी यांनी दिली. ओला व सुका कचरा वेगळा करून घंटागाडीत देण्यासाठी महापालिका आयुक्त मुंढे व आरोग्य सभापती सतीश कुलकर्णी यांनी ३१ मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. त्याबाबतही जागृती केली जात आहे. नाशिकरोडच्या नागरिकांचाही त्यास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

नाशिकरोडची स्वच्छता फौज

- १७ ते २१ असे पाच प्रभाग

- स्वच्छतेसाठी २३१ सफाई कर्मचारी

- कर्मचाऱ्यांवर देखरेखीसाठी २१ मुकादम

- एका मुकादमाच्या हाताखाली २० सफाई कर्मचारी

- या दोघांवर देखरेखीसाठी आठ निरीक्षक

- एक विभागीय निरीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कृषी सिंचन योजना अनुदान

0
0

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत १४ हजार शेतकरी वंचित

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

पावसाचे वाढते असमान वितरण आणि पाणीटंचाईचे चटके यातून पाणी बचतीचे महत्त्व उमगलेल्या विभागातील शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनाला प्राधान्य दिले. मात्र, पूर्व मान्यता मिळालेल्या १४ हजार शेतकऱ्यांना या योजनेच्या अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेला शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला. लक्ष्यांकापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे ठिबक सिंचनाच्या अनुदानासाठी मागणी नोंदविली. आतापर्यंत विभागातील १७ हजार ५९६ शेतकऱ्यांना ४८ कोटी ८४ लाख ६१ हजार रुपये इतके अनुदान वर्ग करण्यात आले.

नाशिक विभागातील बहुतांश तालुक्यांत पर्जन्याचे असमान वितरण असल्याने पाणीटंचाईच्या क्षेत्राचा दरवर्षी विस्तार होत आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार, विभागातील निम्म्याहून अधिक तालुक्यांतील भूजलपातळी तीन मीटरपर्यंत खालावली आहे. पाणीटंचाईचा परिणाम विभागातील सिंचनावर झाला आहे. पावसाच्या पाण्याचा साठा करणे आणि पाण्याची बचत करण्यासाठी आता विभागातील शेतकरी स्वतःहून पुढाकार घेत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ठिबक सिंचनामुळे पाण्याच्या वापरात काटकसर करता येत असल्याने विभागातील शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनास प्रतिसाद वाढू लागला आहे. विभागातील तब्बल १७ हजार ५९६ शेतकऱ्यांनी शासनाच्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून आपल्या शेतात ठिबक सिंचन सुविधा उभारली आहे. या योजनेतून शासनाने विभागातील शेतकऱ्यांना ४८ कोटी ८४ लाख ६१ हजार रुपये अनुदानही वितरित केले आहे. या निधीत ६३.४२ टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून प्राप्त झालेली आहे.

६९ कोटींचा निधी वितरण

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत अनुदानासाठी विभागातील ६० हजार १८६ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली. त्यासाठी २२९ कोटी १३ लाख ५७ हजार रुपये निधीची गरज होती. मात्र, प्रत्यक्षात ६९ कोटी ५२ लाख ३६ हजार रुपये इतकाच निधी विभागातील चार जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आला.

२० कोटींचा निधी पडून

ऑनलाइन नोंदणी केलेल्यापैकी अवघ्या ३१ हजार ६४२ शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांनाच कृषी विभागाने पूर्वमान्यता दिली. त्यापैकी केवळ १७ हजार ५९६ शेतकऱ्यांनाच अनुदानाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. अजूनही १४ हजार ४६ शेतकऱ्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. जिल्ह्यांना वितरीत झालेल्यापैकी अद्यापही २० कोटी ६७ लाख ७५ हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्यांकडे पडून आहे.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेची प्रगती

जिल्हा......अर्जदार शेतकरी......पूर्वमान्यताधारक शेतकरी......मोका तपासणी शेतकरी

जळगाव......२९,९८४..................१५,७२४...............८,७२४

नाशिक......१६,६५८..................९,७०३..................५,४३७

धुळे..........१०,७१४..................५,३९१..................३,००९

नंदुरबार......२,८३०......................८२४..................४२६

एकूण.........६०,१८४..................३१,६४२............१७,५९६

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्युततारांचा जाच संपेना

0
0

सातपूर, सिडकोच्या रहिवाशांना धास्ती

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

सातपूर व सिडको भागात विद्युततारांचा जाच वर्षभरानंतरही रहिवाशांना सहन करावा लागत आहे. या समस्येबाबत आमदार सीमा हिरे यांनी महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत पाहणी दौराही केला. तसेच या तारांसह कमी दाबाच्या विद्युतवाहिन्या हटविण्यासाठी विशेष निधी देणार असे सांगितले होते. मात्र वर्ष उलटूनही याबाबत काहीही झाले नसल्याने सिडको, सातपूरवासीयांना धास्ती कायमच आहे.

नवीन नाशिक सिडको व सातपूर भागातील घरांच्या अगदी जवळून जाणाऱ्या विद्युततारांमुळे अनेकदा अपघात घडले आहेत. याकरीता आमदार हिरे यांनी सिडको व सातपूर भागाची पाहणी केली होती. या वेळी सातपूरला प्रभाग सभापती माधूरी बोलकर, नगरसेविका पल्लवी पाटील व महावितरण कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. आमदार हिरे यांनी तत्काळ ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून विद्युततारा भूमिगत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यात येईल असे जाहीरही केले होते. परंतु, वर्षभरानंतरही या तारांचा त्रास येथील रहिवाशांना होतच आहे. घराला अगदी जवळून गेलेल्या या तारांमुळे नेहमीच रहिवाशांना धास्ती मनात ठेवत वावरावे लागते.

भूमिगतचे काम मार्गी लागणार

लवकरच एकात्मिक ऊर्जा विकास प्रकल्पात विद्युततारा भूमिगत करण्याचे काम महावितरण कंपनी हाती घेणार आहे, असे आमदार सीमा हिरे यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले. तसेच या विद्युततारा भूमिगत करताना रोड डॅमेजची आकारणी ठेकेदाराला महापालिका लावणार नसल्याचेही आमदार हिरे यावेळी म्हणाल्या. महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनीदेखील आमदार हिरेंच्या वक्तव्याला दुजोरा देत एकात्मिक ऊर्जा विकास प्रकल्पात विद्युततारा भूमिगत करण्याचे काम मार्गी लागणार असल्याचे सांगितले. आता यासाठी येथील रहिवाशांना अजून किती काळ प्रतीक्षा करावी हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळू संचय पडणार महागात

0
0

८५ जणांना नोटिसा; दंडात्मक कारवाईत मालमत्तेवर वाढणार बोजा

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

बांधकामासाठी वाळूचा साठा करून ठेवलेल्या ८५ व्यावसायिकांना १० कोटीच्या दंडात्कम नोटिसा पाठवल्यानंतर त्यास प्रतिसाद न देणाऱ्या ६० हून अधिक व्यवसायिकांवर आता प्रांत कार्यालयाकडून मालमत्तेवर बोजा चढवला जाणार आहे. तसेच दंडात्मक कारवाई विरोधात अपील केलेल्यांना दंडाच्या रक्कमेच्या २५ टक्के पैसे अगोदर भरावे लागणार आहे. याशिवाय अपील बरोबर लावलेल्या वाळूच्या पावत्याही जिल्हाधिकारी कार्यालयातून तपासल्या जाणार आहे. यातील बहुतांश पावत्या या धुळे, जळगाव जिल्ह्यातील असल्याने या व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढल्या आहे.

मार्च महिन्याचे वसुलीचे उद्दिष्ट्य गाठण्यासाठी तहसील कार्यालयाकडून दोन महिन्यापासून या कारवाई केल्या जात आहे. त्यात वाळूचा साठ्यावरील बांधकाम व्यावसायिकांवर केलेली कारवाई मात्र चर्चेत आहे. हा साठा सापडल्यानंतर सुरुवातीला नोटीस पाठवली. त्याला कोणतेही उत्तर न दिल्यामुळे दंडाच्या नोटिसा देण्यात आल्या. त्यानंतर त्यातील २२ जणांनी प्रातांकडे अपील केले. त्यात आपल्याकडे असलेल्या साठ्याच्या पावत्याही जोडल्या. आता या पावत्याची सत्यता तपासण्याचे काम सुरू झाले असून त्यासाठी प्रांत कार्यालयातने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून त्याच वैधता तपसण्याचे काम सुरू केले आहे. तसेच या अपील करणाऱ्यांना २५ टक्के आगाऊ भरावे लागणार असल्याने त्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. वाळू जप्त करा, अशी अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी भूमिका घेतली असली तरी त्यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढववली जाणार आहे. त्यासाठी मालमत्तेचे कागदपत्रे आता गोळा केली जात आहेत.

एकूण दंड १० कोटींचा

नाशिक तालुक्यातून तहसील कार्यालयाने ३ हजार ८६७ ब्रास वाळू साठा जप्त केला आहे. या साठ्यावरील बाजार मूल्याच्या किंमतीवर पाच पट्ट दंड, त्यावर रॉयल्टी व जागाभाडे आकारले असल्याने या रक्कमेच प्रचंड वाढ झाली आहे. बाजार मूल्याच्या पाच पट रक्कम ९ कोटी ४६ लाख ५० हजार आहे. त्यात रॉयल्टी १६ लाख असून जागाभाडे ४६ लाख ४२ हजार ५०० रुपये व दंडाची एकूण रक्कम १० कोटी ८ लाख ९९ हजार ५०० आहे.

बांधकामासाठी वाळूचा साठा करून ठेवलेल्या ८५ व्यावसायिकांना दंडात्मक नोटिसा दिल्या आहेत. त्यापैकी २२ जणांनी अपली केले. त्यांना २५ टक्के रक्कम अगोदर भरावी लागणार आहे. तसेच नोटिसीला प्रतिसाद न देणाऱ्यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवण्यात येईल. अपील करणाऱ्यांनी दिलेल्या पावत्याही तपासल्या जाणार आहेत.
- सोपान कासार, प्रांत, नाशिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्थायी उमेदवारीवरून भाजपमध्ये 'रामायण'

0
0

इच्छुकांकडून राजीनाम्याची धमकी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

भाजप शहराध्यक्ष आमदार बाळासाहेब सानप यांनी स्थायी समिती सभापतीचा उमेदवार ठरविताना खेळलेल्या खेळीवरून भाजपमधील अंतर्गत धुसफूस गुरूवारी चव्हाट्यावर आली आहे.

भाजप पक्ष कायार्लय वसंतस्मृती आणि महापौरांच्या रामायण बंगल्यावर उमेदवार निश्चितीवरून पडद्याआड बराच वेळ 'रामायण' रंगले. हिमगौरी आडके-आहेर यांना उमेदवारी दिल्याने या पदासाठी इच्छुक असलेले सभागृहनेते दिनकर पाटील आणि माजी सभापती उद्धव निमसे यांनी सानप यांच्यासमोर राजीनामा देण्याचा इशारा दिला. 'स्थायीचा उमेदवार निश्चित होता तर आम्हाला स्थायीवर आणून का फसवले', असा थेट सवाल या दोघांनी केला. उर्वरित सदस्यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सानप यांच्यासह गटनेत्यांना दिवसभर नाराजांची मनधरनी करावी लागली. पक्षातील 'सानप'कार्डमुळे भाजप नगरसेवकांमध्ये गट-तट पडण्यास सुरुवात झाली आहे.

स्थायी समिती सभापती पदासाठी उमेदवार ठरवताना भाजपमध्ये पडद्याआड बरेच रामायण घडले. सभापती निवडीवरून ज्येष्ठ नगरसेवकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली आहे. भाजपकडून स्थायी समितीवर दिनकर पाटील आणि उद्धव निमसे, भिखूबाई बागूल, हिमगौरी आडके-आहेर अशी नावे गेल्याने उमेदवारीसाठी संघर्ष होणार हे निश्चित होते. स्थायी समितीवर भाजपचे ९ सदस्य असल्याने व निमसे आणि पाटील यांना स्थायीवर आणल्याने भाजपमध्ये संघर्ष होणार हे निश्चित होता. अपेक्षेप्रमाणे संघर्षाचा पहिला अंक हा भाजपच्या वसंतस्मृती कार्यालयावर घडला. मुंबईवरून नाव येणार असल्याने सर्वच इच्छुक सदस्य तेथे जमले. आपल्यालाच उमेदवारी मिळावी यासाठी पाटील, निमसे, बागूल, ढोमसे यांनी आग्रह धरला. परंतु हिमगौरी यांचे नाव निश्चित असल्याची माहिती सदस्यांना मिळाल्यांतर पाटील, निमसे यांनी अध्यक्षांनाच खडे बोल सुनावले. यावेळी शहराध्यक्षांसमोर बराच गोंधळ झाला. आम्ही स्थायीची उमेदवारी मागितली नाही; परंतु तरीही ती आम्हाला दिली. तुम्हाला आडके यांनाच उमेदवारी द्यायची होती, तर आम्हाला स्थायीवर आणून अपमानित का केले, असा सवाल पाटील, निमसे यानी अध्यक्षांना केला. यावेळी एकमेकांवर बरेच आरोप प्रत्यारोपही झाले. दिनकर पाटील यांनी तर थेट कार्यालय सोडत, उमेदवारी अर्ज भरतांनाही दांडी मारली.अन्य सदस्यांचाही आवाज वाढत असल्याने येथील बैठक आटोपती घेण्यात आली.

स्थायीचा दुसरा अंक हा रामायणवर घडला. यावेळी संघटनमंत्री किशोर काळकर, बाळासाहेब सानप, महापौर रंजना भानसी, लक्ष्मण सावजी, गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांनी जवळपास पाच उमेदवारांचे अर्ज भरून घेतले. काळकर यांच्या उपस्थितीत बराच वेळ उमेदवार ठरवण्यासाठी खलबते करण्यात घालवला. हिमगौरी यांचे नाव निश्चित असताना भिखूबाई बागूल, पुष्पा आव्हाड, मीरा हांडगे ,भाग्यश्री ढोमसे यांचेही अर्ज भरून घेण्याचे प्रयत्न केले गेले. गटनेत्यांनी सर्वांचे अर्ज जमा करून घेत उमेदवारी अर्ज भरताना फक्त हिमगौरी यांचाचा अर्ज भरला. त्यामुळे उर्वरित इच्छुकांनी मात्र पक्षाध्यक्ष आणि गटनेत्यांच्या राजकारणावर उघड नाराजी करत 'आम्हाला का खेळवले' असा प्रश्न केला.

सानपच पक्ष आहेत का?

सभापती पदासाठी अनेक ज्येष्ठ नगरसेवक इच्छुक असतांना आहेर कुटुंबाकडे स्थायीचे पद देण्यात आले. त्यावरून भाजपमध्येही घराणेशाही सुरू झाल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे. सानपांना महापालिकेवर कंट्रोलसाठी आपल्या मर्जीतला उमेदवार हवा होता. यासाठी मध्य नाशिकमध्ये दोनदा सभापती पद देण्याचा आल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. आमदारांच्या राजकारणात नगरसेवकांचा बळी दिला जात असून सानपच पक्ष आहे का, असा प्रश्न नगरसेवकांनी केला असून आता भाजपचा मनसे होणार अशा प्रतिक्रिया नगरसेवकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

भालेराव, पाटलांचा गेम

स्थायी समिती सदस्यपदासाठी प्रदेश पातळीवरून वर्षा भालेराव यांचे नाव आले होते. परंतु, आ. सानप यांनी ऐनवेळी भालेराव यांचे नाव बदलून दिनकर पाटील यांना चाल दिली. भालेराव सदस्य राहिले असते तर त्या सभापती पदाच्या प्रबळ दावेदार ठरल्या असत्या. परंतु, सानप यांनी एकाच वेळी भालेराव यांचे पत्ते कापत पाटील यांना उमेदवारी दिली. पाटील यांनीही सातपूरमध्ये सभापतीपद मिळेल अशी आशा ठेवत सदस्यपद घेतले. मात्र, ऐनवेळी हिमगौरी यांचे नाव निश्चित झाल्याने एकाच वेळी भालेराव व पाटील यांचा गेम केल्याची चर्चा पक्षात सुरू झाली आहे.

पक्षाने घेतलेला निर्णय मला मान्य आहे. माझ्या सदस्यपदाबाबतचा निर्णयही आमदार बाळासाहेब सानपच यांनीच घेतला आहे. त्यामुळे सदस्य पद सोडायचे का ठेवायचे, याचा निर्णयही सानपच घेतील.
- दिनकर पाटील, सभागृहनेता, भाजप

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

माहिती अधिकारात दिलेली माहिती चुकीचे असल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या जिल्हाध्यक्ष नंदन भास्करेसह त्याच्या जोडीदाराने महापालिकेच्या लिपिकास शिवीगाळ करीत मारहाण केली. या प्रकरणी दोघा जणांविरोधात सरकारी कामात अडथळा, मारहाण आदी कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला. ही घटना महापालिकेच्या पश्चिम विभागीय कार्यालयात १४ मार्च रोजी दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास घडली असून, पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे.

या प्रकरणी शंकर धोंडीराम विधाते (वय ५५) यांनी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली आहे. विधाते यांच्या तक्रारीनुसार, घटनेच्या वेळी भास्करे व चेतन दशरथ व्यवहारे हे दोघे पश्चिम विभागीय कार्यालयात आले होते. माहिती अधिकारात दिलेली माहिती चुकीची असून, पोलिस विभाग त्यांच्याकडून आयोजित होणाऱ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांची कधीही परवानगी घेत नाही तसेच घेतलेली देखील नाही, असे लेखी देण्याची मागणी दोन्ही संशयितांनी केली. हा वाद वाढताच दोघा संशयितांनी जोरजोरात शिवीगाळ सुरू केली. या दरम्यान त्यांनी आपल्याकडील कागदपत्रे फेकून विधाते यांच्या छातीत बुक्क्यांनी प्रहार केला. तसेच संशयितांनी तुला नंतर बघून घेतो, अशी दमबाजी केली. यानंतर विधाते यांना उपचारासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच सर्व वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पोहचून माहिती घेतली. या प्रकरणी विधाते यांच्या तक्रारीनुसार संशयितांविरोधात सरकारी कामात अडथळा आणणे, शिवीगाळ आदी कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. घटनेचा पुढील तपास पीएसआय राठोड करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विशेष समित्या ठरल्या शोभेच्या बाहुल्या

0
0

vinod.patil@timesgroup.com
tweet- @vinodpatilMT
नाशिक : महापालिकेत सर्वंकष सत्ता मिळाल्याच्या उत्साहात सत्ताधारी भाजपने सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी भारंभार पदांची निर्मिती केली. प्रभाग समित्या अस्तित्वात असतानाही, भाजपने महापालिकेत आरोग्य, विधी आणि शहर सुधार अशा तीन समित्यांची निर्मिती केली. परंतु, या समित्यांना प्रशासनाकडून मिळत असलेली दुय्यम वागणूक आणि प्रभाग समित्यांचेच अधिकार असल्याने त्याही शोभेच्या बाहुल्याच ठरल्या आहेत. गेल्या नऊ महिन्यांत समित्यांनी दिलेल्या आदेशांची पायमल्ली करण्यातच प्रशासनाने धन्यता मानल्याने सभापतींसह सदस्यांनाही आता त्या नकोशा झाल्या आहेत.
महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर भाजपने सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा फॉर्म्युला स्वीकारला. महापौर, उपमहापौर, सभागृहनेता, गटनेता, स्थायी समिती सभापती, महिला व बालकल्याण समिती सभापती अशी महत्त्वाची सहा पदे भाजपकडे आल्यानंतरही भाजपने नव्याने तीन समित्यांचा घाट घातला. महापालिकेत सहा प्रभाग समित्या अस्तित्वात असतानाही अधिक नगरसेवकांना संधी देण्यासाठी आरोग्य व वैद्यकीय, विधी आणि शहर सुधारणा अशा तीन समित्यांची निर्मिती केली. त्यासंदर्भातील ठरावही महासभेत करून घेतला. आरोग्य समितीची धुरा ज्येष्ठ नगरसेवक सतीश कुलकर्णी, विधी शीतल माळोदे तर शहर सुधार समितीची जबाबदारी भगवान दोंदे यांच्याकडे सोपविण्यात आली. जोडीला तीन उपसभापतीही देण्यात आले. शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या या समित्या वर्षभरात शोभेच्या बाहुल्या ठरल्या. या समित्यांना प्रभाग समित्यांचेच अधिकार असल्याने त्यांचे पालिकेतील अस्तित्व केवळ बैठकांपुरतेच उरले आहे. केवळ सभापतींना वाहने आणि कार्यालयाची उपलब्धता एवढीच समाधानाची बाब असून, समित्यांनी दिलेले आदेश मात्र वाऱ्यावर उडवले आहेत.

पश्चातापाची वेळ
या समित्यांना प्रभाग समित्यांचेच अधिकार असल्याने प्रशासनाने या समित्यांना फारसे गांभीर्याने घेतलेच नाही. या समित्यांच्या बैठकांना तर लिपीक दर्जाचे कर्मचारी पाठवून सभापती व सदस्याचा अवमान करण्यातच धन्यता मानली जात आहे. अनेक वेळा अधिकारी नसल्याने या बैठकाच स्थगित करण्याची वेळ सभापतींवर आली आहे. अनेक वेळा तर अधिकाऱ्यांसाठी सभापतींना सभागृहात तासन् तास तिष्ठत बसावे लागले आहे. समित्यांच्या बैठकांना उपायुक्त दर्जाचेही अधिकारी येत नसल्याने सभापतींवरच पश्चातापाची वेळ आली असून, कुठून सभापतीपद घेतले अशी अवस्था झाली आहे.

आदेश धाब्यावर
विधी समितीच्या आतापर्यंत सहा बैठका झाल्या असून, समितीने दर बैठकीत तीन ते चार आदेश दिले आहेत. प्रत्यक्षात पोटभाडेकरूंवर कारवाई आणि नगररचनाच्या यादी या दोन आदेशाची अमंलबजावणी झाली आहे. शहर सुधार समितीच्याही सात बैठका झाल्या आहेत. परंतु, समितीने दिलेल्या एकाही आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. आरोग्य समितीने तर आतापर्यंत ३६ पेक्षा जास्त आदेश काढले आहेत. परंतु, यातील केवळ पाच ते सहा आदेशांचीच अंमलबजावणी झाली आहे. समित्यांनी दिलेल्या भारंभार आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठीची यंत्रणाच पालिकेत नसल्याने प्रशासनाने आदेश धुडकावण्यातच धन्यता मानली आहे.

महिलाच अबला
महापालिकेतील महिला व बालकल्याण समिती वैधानिक असून, तिला कायदेशीर अधिकारही आहेत. यासाठी स्वतंत्र बजेटही देण्यात आले आहे. परंतु, प्रशासनाने या समितीच्या सभापतींवरही पश्चातापाची वेळ आणली असून, आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी चक्क भाजपच्या सदस्यांनाही ठिय्या आंदोलन करावे लागले आहे. समितीचा निधीही सभापतींच्या परवानगीविना पळविल्याचा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे या समित्या निव्वळ फार्स ठरल्या असून, सभापतींवर राजीनामे फेकण्याची वेळ आली आहे.

विधी समितीआदेश- अंमलबजावणीच्या टप्प्यात
१४ -०२

शहर सुधारणा आदेश-अंमलबजावणीच्या टप्प्यात
१६-०३
आरोग्य समिती आदेश- अंमलबजावणीच्या टप्प्यात
३६- ६ ते ७


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहकार परीक्षेत तांत्रिक अडथळे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सहकार विभागातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या 'सहकार आणि लेखा शासकीय पदविका' परीक्षेचे ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यात तांत्रिक अडथळे येत असल्याने परीक्षार्थींना मनस्ताप होत आहे. प्रोफाइल तयार करताना त्यात फोटो आणि स्वाक्षरी अपलोड होत नसल्याने अनेक परीक्षार्थी फॉर्म भरण्यापासून वंचित राहिले आहेत.

सहकार विभागाच्या वतीने सहकार आणि लेखा पदविका (जी. डी. सी. अँड ए.) तसेच गृहनिर्माण संस्था प्रमाणपत्र (Ḥसीएचएम) या दोन परीक्षा घेतल्या जातात. सहकार विभागात, विविध सहकारी संस्था, पतसंस्था, लेखापरीक्षक म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी जीडीसी अँड ए ही परीक्षा देणे आवश्यक असते. या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची मुदत २८ मार्च आहे. सहकार विभागाच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन प्रोफाइल निर्मिती केल्यानंतर परीक्षेसाठी अर्ज करता येतो. मात्र, ऑनलाइन प्रक्रियेत अनेक अडथळे येत असून, त्यामुळे परीक्षार्थींना अर्ज करणे अशक्य बनले आहे. लॉग इन करताना अनेकदा चुकीचे युजर नेम पासवर्ड असल्याचा मेसेज झळकतो. लॉगइन झाले तरी प्रोफाइल तयार करताना चौथ्या टप्प्यात अर्जदाराचा फोटो व स्वाक्षरी अपलोड करण्याचा ऑप्शन आहे. यात फोटोची साइज १३० बाय १७० पिक्सेल असावी असा मेसेज झळकतो. या आकारात किंवा त्यापेक्षा कमी साइजचा फोटो असला तरी अपलोड होत नाही. स्वाक्षरी अपलोड करतानाही हीच तांत्रिक अडचण येत असल्याने या परीक्षार्थींना मनस्ताप होत आहे. सहकार विभागाने यावर त्वरीत तोडगा काढावा व वेबसाइटवरील सुविधा सुरळीत करावी, अशी मागणी होत आहे.

'याबाबत अद्याप काही माहिती नाही. पुण्याच्या सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून याचे नियोजन केले जाते. त्यांच्याशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.'

- नीळकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘झूम’साठी लागेना मुहू्र्त

0
0

एमआयडीसीतील उद्योगांचे प्रश्न प्रलंबित; जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणी

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

नाशिक जिल्ह्यातील उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी दर महिन्याला जिल्हा उद्योग मित्र (झूम) बैठकीचे आयोजन जिल्हा उद्योग केंद्राकडून केले जात होते. परंतु, आठ महिन्यांपासून झूम बैठकीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्राला मुहूर्त मिळत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे जिल्ह्यातील उद्योजकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनीच याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी निमा, आयमा संघटनेसह उद्योजकांनी केली आहे.

एकीकडे 'मेक इन नाशिक'चा जोरदार उपक्रम निमा व एमआयडीसीने मुंबईत घेतला असल्याने गुंतवणूकदारांनी नाशिक जिल्ह्यात आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. तर दुसरीकडे मात्र जिल्हा उद्योग केंद्राकडून उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी घेण्यात येत असलेल्या झूम बैठकीचे नियोजनच केले जात नसल्याने उद्योजकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

अशी असते झूम बैठक...

निमा व आयमा यांसह औद्योगिक संघटनांच्या मागणीनुसार दर महिन्याला उद्योजकांचे सरकार दरबारी असलेल्या समस्या सोडविण्यासाठी झूम बैठकीचे आयोजन करण्यात येते. निमा हाऊस येथे महिन्याच्या तिसऱ्या मंगळवारी जिल्ह्यातील उद्योजक आपल्या समस्या घेऊन झूम बैठकीला हजेरी लावतात. मात्र ही बैठकच होत नसल्याने आमच्या समस्या ऐकणार कोण आणि सोडविणार कोण, हा प्रश्न उद्योजकांना पडला आहे.

जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष

गेल्या आठ महिन्यांपासून जिल्हा उद्योग केंद्राने झूम बैठकीचे आयोजन केले नसल्याने नक्की मुहूर्त कधी लागणार, असा सवाल उद्योजकांकडून उपस्थित केला जात आहे. महाराष्ट्र शासनाने मॅग्नेटिक महाराष्ट्रात जगभरातील उद्योजकांचा मेळा उद्योगवाढीसाठी घेतला. त्याच महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्हा प्रशासन हे उद्योजकांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे. ही बैठक म्हणजे जिल्ह्यातील उद्योजकांना एकाच ठिकाणी विविध शासकीय विभागातील समस्या मांडण्याचे स्थान होते. त्यामुळे याबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

औद्यागिक संघटनांचा पाठपुरावा नाही

नाशिक एमआयडीसीतील उद्योजकांच्या अनेक समस्या प्रलंबित पडून असल्याने याकडे लक्ष देणार कोण, असा प्रश्न समस्यात अडकलेल्या उद्योजकांनी उपस्थित केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे निमा व आयमा औद्योगिक संघटनेकडूनदेखील झूम बैठकीबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात नसल्याने उद्योजकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एकाच ठिकाणी सर्वच शासकीय विभागांच्या समस्या सोडविण्यासाठी महत्वाची असलेली झूम बैठक तत्काळ सुरू करण्यात यावी, अशी मागणीही उद्योजकांनी केली आहे.

सरकारकडून 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' सारखा अनोखा उपक्रम घेत नवीन उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. परंतु, नाशिक जिल्ह्यातील अनेक उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राची झूम बैठकच होत नसल्याने उद्योजकांतही नाराजी आहे. याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच निर्णय घेतला पाहिजे.

-धनंजय बेळे, माजी अध्यक्ष निमा, आयमा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंडपाच्या गोदामाला आग

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इंदिरानगर

वडाळा-पाथर्डी रोडवरील भारतनगर येथे मंडप साहित्याच्या गोदामाला दुपारी अचानक आग लागली. अग्निशामक दलाच्या सात बंबांनी ही आग आटोक्यात आणली. सुमारे तीन तास सुरू असलेल्या या आगीत लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून, आगीचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही.

वडाळा-पाथर्डी रोडवर भारतनगर वसाहत असून या ठिकाणी मंडपाचे सर्व साहित्य असलेले गोदाम आहे. या गोदामास दुपारी साडेतीन वाजेच्या सुमारास आग लागली. परिसरातील नागरिकांनी अग्निशामक दलाला याबाबत माहिती दिली. नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली होती. अग्निशामक दलाच्या एक एक करून सात गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. मंडपाचे गोडावून असल्याने विविध प्रकारचे साहित्य त्यात असल्याने आगीची तीव्रता वाढतच होती. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून ही आग वस्तीत पसरणार नाही याची दक्षता घेत ती आटोक्यात आणली.

आगीची माहिती वाऱ्यासारखी पसरल्याने बघ्यांची गर्दी वाढतच होती. यावेळी अनेकजण मोबाइलमध्ये फोटो व व्हिडीओ शूटिंग करीत असल्याने आग विझविण्यास त्रास होत होता. अखेर मुंबईनाका पोलिस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन नागरिकांना हटविले. या आगीत लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आग कशामुळे लागली याचे कारण समजू शकले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्थायी’वर महिलाराज

0
0

सभापती पदासाठी हिमगौरी आडके-आहेर यांची निवड निश्चित; शिवसेनेकडून संगीता जाधव यांचा अर्ज

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापौरपदाच्या रुपाने शहराची धुरा रंजना भानसी यांच्याकडे असताना महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्याही हिमगौर आडके-आहेर यांच्या रुपाने प्रथमच महिलेकडेच येणार आहेत. स्थायी समिती सभापतीपदासाठी भाजपकडून हिमगौरी यांनी गुरुवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केला.

स्थायीच्या सभापतीपदासाठी येत्या शनिवारी (दि. १७) सकाळी ११ वाजता निवडणूक होणार आहे. यासाठी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत गुरूवारी होती. भाजपकडून सभापतीपदासाठी इच्छुकांची संख्या मोठी होती. त्यामुळे उमेदवारीसाठी शेवटपर्यंत चुरस होती. स्थायीवरील भाजपच्या ९ पैकी ७ सदस्यांनी अर्ज नेले. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांची कसोटी लागली होती. परंतु, भाजपने प्रभाग क्र. ७ मधील नगरसेवक हिमगौर आडके-आहेर यांना संधी दिली. त्यांनी तीन अर्ज दाखल केले. त्यांच्या अर्जावर सूचक-अनुमोदक म्हणून महापौर रंजना भानसी, भाजप गटनेते संभाजी मोरूस्कर, शांता हिरे, गणेश गिते, हेमंत शेट्टी, जगदीश पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. त्यांचा अर्ज दाखल करतेवेळी महापौरांसह उपमहापौर प्रथमेश गिते, स्थायी समितीचे माजी सभापती शिवाजी गांगुर्डे, जगदीश पाटील, मच्छिंद्र सानप, उद्धव निमसे उपस्थित होते. पक्षाने हिमगौरी यांना संधी दिल्याचा दावा गटनेते मोरुस्कर यांनी केला आहे.

विरोधकांची मोट

स्थायी समितीत भाजपचे स्पष्ट बहुमत असले तरी निवडणूक बिनविरोध न होऊ देण्यासाठी विरोधकही सरसावले आहेत. शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसे या तीन पक्षांना सोबत घेत, सभापती पदासाठी विरोधकांची आघाडी केली आहे. या आघाडीतर्फे शिवसेनेच्या संगीता जाधव यांचा अर्ज दाखल केला. त्यांचे दोन अर्गांवर सूचक-अनुमोदक म्हणून कॉँग्रेसचे समीर कांबळे व शिवसेनेचे प्रवीण तिदमे, भागवत आरोटे व संतोष साळवे आहेत. विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते, शिवसेना गटनेते विलास शिंदे, कॉँग्रेस गटनेते शाहू खैरे, राष्ट्रवादीचे गटनेते गजानन शेलार यांनी शक्तीप्रदर्शन करत जाधव यांचा अर्ज दाखल केला. भाजपमधील नाराजीचा फायदा उचलण्यासाठी विरोधकांनी मोट बांधली असून चमत्कार घडवणार, असा दावा शिवसेनेने केला आहे.

आडके-आहेरांचा वारसा

भाजपने नगरसेविका हिमगौरी आडके-आहेर यांना उमेदवारी दिली असून त्यांची निवड निश्चित मानली जात आहे. हिमगौरी यांना राजकीय वारसा आहे. त्यांचे वडील बाळासाहेब आहेर यांनीही स्थायीचे सभापतीपद भूषवले आहे. त्यापाठोपाठ त्यांच्या आई शोभना आहेर या शहराच्या उपमहापौर होत्या. त्यांचे चुलत बंधू डॉ. राहुल आहेर हे सध्या आमदार आहेत. हिमगौरी यांच्या रुपाने आहेर कुटुंबात स्थायी समिती सभापतीपदाच्या रुपाने पुन्हा मोठे पद आले आहे.

..

स्थायीचे संख्याबळ

भाजप - ९

शिवसेना-४

काँग्रेस- १

राष्ट्रवादी-१

मनसे- १

एकूण - १६

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पालिकेची बससेवा यंदाच

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
सिटीबससेवा महापालिकेनेच चालवावी, असा आदेश मुख्यमंत्र्यानी दिल्यानंतर महापालिकाच आता बससेवा चालवणार असून, त्यासंदर्भातील तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. सिटी बस सेवेसंदर्भात क्रिसिल संस्थेने महापालिकेला सादर केलेल्या प्रारूप अहवालात स्पष्टता नसल्याने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सदर अहवाल क्रिसिलकडेच परत पाठवला आहे. पुन्हा नव्याने व्यवहार्यता व महापालिकेने कोणते मॉडेल स्वीकारावे याची स्पष्टता तपासून फेरअहवाल सादर करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिल्याने अंदाजे अहवाल सादर करणाऱ्या क्रिसिललाही दणका दिला आहे. शहर बससेवा कोणत्याही स्थितीत महापालिकाच चालवणार असून, वर्षभरात ती धावेल अशी माहिती आयुक्त मुंढे यांनी पत्रकारांना दिली.
महामंडळाने सिटीबससेवा चालविण्यास नकार दिल्यानंतर तसेत मुख्यमंत्र्याच्या निर्देशानंतर महापालिकेने आता बससेवा ताब्यात घेण्याची तयारी केली आहे. हा अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी क्रिसिल संस्थेकडे सोपवण्यात आली होती. तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्याकडे जानेवारी महिन्यात क्रिसिलने शहर बस सेवेबाबतचा प्रारूप अहवाल सादर केला होता. त्यात संस्थेने तीन पर्याय सुचविले होते. ठेकेदाराकडून चालविणे, महापालिकेने चालविणे व पीपीपी तत्त्वावर चालविणे. या प्रारूप अहवालानंतर प्रशासनाने बससेवेसंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याची सूचना क्रिसिलला दिली होता. त्यानुसार संस्थेने पुन्हा प्रशासनाकडे अंतिम अहवाल सादर केला होता. परंतु, दरम्यानच्या काळात महापालिकेत प्रशासकीय फेरबदल होऊन आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे आलेत. मुंढे यांना पुणे आणि पिंपरी चिंचवड बससेवा चालविण्याचा अनुभव असल्याने त्यांनी क्रिसिलचा अभ्यास केल्यानंतर अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे मुंढे यांनी हा अहवालच फेटाळून लावत, फेरअहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
क्रिसिलने सादर केलेल्या अहवालात सिटीबससंदर्भातील व्यवहार्यता आणि मॉडेलसंदर्भातही स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे अन्य अहवाल ‘कॉपी-पेस्ट’ करणाऱ्या क्रिसिलला दणका देत, आयुक्तांनी व्यवहार्यता आणि मॉडेलसह पालिकेने काय करावे याबाबतचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहे. क्रिसिलकडून फेरअहवाल तयार केला जात आहे. त्यामुळे मार्चची डेडलाइन उलटणार आहे. नव्या अहवालात महापालिकेने कोणते मॉडेल स्वीकारावे, बस डेपो किती, बससेची संख्या, बसस्टॉप यांची संपूर्ण माहिती असणार आहे. शहर बससेवा कोणत्याही परिस्थितीत महापालिकाच चालवणार असून, पुढील आर्थिक वर्षातच ती धावेल अशा विश्वास मुंढे यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे डिसेंबरअखेर ही बससेवा सुरू होण्याचा अंदाज असून, तोपर्यंत महामंडळलाच बससेवा चालविण्यासाठी विनंती करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

वॉटर ऑडिटही फेटाळले
आयुक्तांनी क्रिसिलसह वॉटर ऑडिट सादर करणाऱ्या कंपनीलाही दणका दिला आहे. एन. जे. एस. इंजिनीअर्स (इंडिया) प्रा. लि. या कंपनीमार्फत वॉटर ऑडिट सादर करण्यात आले असले तरी, ते तथ्यहीन असल्याचा निष्कर्ष आयुक्तांनी काढला आहे. हे ऑडिट पुन्हा सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. कंपनीतर्फे सादर करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षणात स्पष्टता नव्हती, तसेच त्याला कोणताही आधार नव्हता. त्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याचे आदेश दिल्याने वॉटर ऑडिटही नव्याने होणार आहे.

घरपट्टीत दिलासा
आयुक्तांनी घरपटट्टीत ३३ टक्के वाढीचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवला होता. निवासी घरपट्टी ३३, अनिवासी ६४ आणि औद्योगिकमध्ये ८२ टक्के वाढ सुचवली होती. या वाढीला विरोध झाल्यानंतर महापौरांनी आयुक्तांचा प्रस्ताव फेटाळत १८ टक्के घरपट्टी वाढीचा ठराव प्रशासनाला दिला होता. हा आयुक्तांना झटका मानला जात असल्याने हा प्रस्ताव शासनाकडे विखंडनासाठी जाईल अशी चर्चा सुरू होती. परंतु आयुक्तांनी ही शक्यता फेटाळून लावली असून, पुढील आर्थिक वर्षापासून घरपट्टीत १८ टक्केच वाढ होईल अशी माहिती दिली. त्यामुळे भाजपसह नाशिककरांना दिलासा मिळाला आहे. सहा महिन्यांनंतर घरपट्टीत वाढ होऊ शकते, असे सूचक वक्तव्यही त्यांनी केले

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलजागृती सप्ताहाचा आज होणार शुभारंभ

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जागतिक जलदिनानिमित्त जिल्ह्यात १६ ते २२ मार्च या काळात जलसंपदा विभागातर्फे जलजागृती सप्ताह होत आहे. या काळात धरणांचे दुर्मिळ छायाचित्र प्रदर्शन, जलकीर्तन, पाणीविषयक व्याख्यान, जलदिंडी व वॉटर रन यासह विविध कार्यक्रम होणार आहेत. या सप्ताहाचा शुभारंभ शुक्रवारी (दि. १६) सकाळी ११ वाजता जिल्हा नियोजन सभागृह येथे होणार आहे.

सप्ताहात तालुका व गाव पातळीवरील क्षेत्रिय कार्यालयांच्या ठिकाणी १७ ते २१ मार्च रोजी सकाळी १० ते ५ या वेळेत पाणी वापर संस्था मेळावे, धरण प्रदर्शन, जलकीर्तन, पाणीविषयक व्याख्यान, जलदिंडी, जलजागृती, शाळा व कॉलेजेसची जलदिंडी असे विविध कार्यक्रम होणार आहेत. त्र्यंबक रोडवरील सिंचन भवनातील कुसुमाग्रज हॉलमध्ये शनिवार १७ मार्चला सायंकाळी ४ वाजता प्रा. अशोक सोनवणे यांचे 'पाणी आणि आपण' या विषयावर व्याख्यान रविवार (दि. १८) सकाळी ७ वाजता 'वॉटर रन' होईल. सोमवारी (दि. १९) सकाळी ११ वाजता पाणी वापर संस्था व सिंचन कायदा याबाबत अभियंता एल. एस. वाघावकर यांचे मार्गदर्शन व सायंकाळी ४ वाजता कवी रवींद्र मालुंजकर, विलास पगार, राजेंद्र उगले, राज शेळके यांचे पाणी या विषयावर कवी संमेलन होणार आहे. मंगळवारी (दि. २०) सकाळी ११ वाजता राजेश पंडित यांचे दुष्काळ आणि पूर, निवारण, लोक सहभाग, आस्था आणि पर्यावरण या विषयावर व्याख्यान व सायंकाळी ४ वाजता पाण्याविषयी बोलू काही याविषयावर विजयकुमार मिठे यांचे व्याख्यान होईल. तसेच सकाळी रांगोळी स्पर्धा होईल. चित्रकला स्पर्धेच्या प्रवेशिका सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात येतील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुक्तिधाम प्रांगणात २८०० चौरस फुटांची महारांगोळी

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

नाशिकरोड येथील मुक्तिधाम मंदिराच्या समोरील मोकळ्या पटांगणात ६० महिला व युवतींनी तब्बल २८०० चौरस फुटांची महारांगोळी साकारली आहे. मराठी नववर्ष अर्थात गुढीपाडव्यानिमित्त या अनोखा उपक्रमासाठी सुमारे एक हजार किलो विविधरंगी रांगोळीचा वापर करण्यात आला आहे. यासाठी त्यांनी सलग तीन तास रेखाटन केले.

हिंदू धर्मातील धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या चार संस्कारासह ५ व्या गर्भ संस्काराविषयी मुख्य रांगोळी साकारण्यात आली. तर या मुख्य रांगोळीच्या पूर्व व पश्चिमेस आजच्या परिस्थितीला भेडसावणाऱ्या भूतदया, मातृ-पितृ सेवा, स्त्री-पुरुष समानता, विकलांग सेवा, स्वच्छ भारत, वीज बचत, पाणी वाचवा, स्त्री भरून हत्या, वृक्ष संवर्धन अशा विविध सामाजिक विषयांवर संदेश देणाऱ्या रांगोळ्या साकारण्यात आल्या. यामध्ये मुख्य रांगोळीच्या वरच्या बाजूला पूजा बेलुकर या मुलीने 'शुभं करोति कल्याणंम' या शीर्षकाखाली साकारलेली आई व मुलांची प्रार्थना करतांनाची रांगोळी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरली. प्रारंभी प्रमुख अतिथी म्हणून प्रसिद्ध छायाचित्रकार प्रसाद पवार, ह. भ. प. माधवदास महाराज राठी यांनी भेट देत या उपक्रमाला शुभेच्छा दिल्या यावेळी स्वागत यात्रा समितीचे राजेंद्र दरगोडे, प्रफुल्ल संचेती, नीलेश देशपांडे, जयंत गायधनी, अमी छेडा, आसावरी धर्माधिकारी आदी उपस्थित होते. साकारण्यात आलेली रांगोळी गुढीपाडव्यापर्यंत मुक्तीधामच्या प्रांगणात असेल, अशी माहिती संयोजकांनी दिली आहे.

नववर्षानिमित्त हिंदू धर्माबद्दलची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न स्वागत यात्रा समितीचा असून येथे धर्मातील चार पुरुषार्थ व पाचव्या गर्भ संस्काराविषयी सर्वांना माहिती व्हावी हाच उद्देश ठेवून ही रांगोळी साकारण्यात आली आहे.

- आसावरी धर्माधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिंडोरीत शेतकरी आत्महत्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दिंडोरी तालुक्यातील पाडे येथे गोरख महादू माळेकर (वय ३४) या शेतकऱ्याने विषारी औषध सेवन करून आत्महत्या केली. ही घटना शुक्रवारी सकाळी उघडकीस आली. जिल्ह्यात चालू वर्षात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या १६ झाली आहे. माळेकर यांच्या आत्महत्येची नोंद जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे. त्यांच्या नावे किती क्षेत्र होते, तसेच काही कर्ज आहे का, याची माहिती घेण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाने यंत्रणेला दिल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पवार-राज भेटीला महत्त्व देणार नाहीः भाजप

0
0

नाशिकः

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या भेटीने राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क सुरू असताना आम्ही या भेटीला महत्त्व देणार नाही, असं भाजपने म्हटलं आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. कुणाला कुणाची गरज आहे. त्यांनाच विचारा, असं दानवे म्हणाले.

निवडणूक स्वबळावर लढण्याबाबत आम्ही अजून विचार केलेला नाही. मित्रपक्ष सोबत राहिले पाहिजे ही भाजपाची इच्छा आहे, असं दानवे यांनी स्पष्ट केलं. शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमीभाव देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. यापुढे देखील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काम करू. शेतकऱ्यांचे प्रश्न हताळण्यात भाजप यशस्वी झाला आहे, असा दावा दानेव यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images