Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

शहरात आजपासून गोदा जागृती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

प्राचीन काळापासून मानवी वस्ती नदीलगत वसली आहे. त्याला पाणी हेच मुख्य कारण आहे. मुबलक पाणी नदी देत असल्याने मानवी वस्तीचा विकास होत गेला. मात्र, या विकासाबरोबर नदीचे प्रदूषणही वाढत गेले. नदीशिवाय मानवी अस्तित्व शक्यच नसल्याने नद्या जिवंत ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृतीची गरज आहे. हे ओळखूनच वारसा व गोदावरीशी नाते जोडूया या संस्थांतर्फे आज, १४ मार्च रोजी कृतिशील नदी दिन व २२ मार्च रोजी जागतिक पाणी दिनानिमित्त आठवडाभर विविध कार्यक्रम होणार आहेत.

वारसा व गोदावरीशी नाते जोडूया या संस्थांतर्फे आज नाशिकरोड येथील कारवी ग्रंथालयात दुपारी ४ वाजता भाषातज्ज्ञ अमोल पाध्ये यांच्याशी 'गोदावरी' या शब्दाची उत्पत्ती व नदी या अनुषंगाने नाशिककरांची भूमिका या विषयावर गप्पाटप्पांचा कार्यक्रम होणार आहे. शिल्पा डहाके व नीलेश गावडे त्यांच्याशी नदी या विषयावर चर्चा करतील.

१६ मार्च रोजी कोपरगाव येथे सकाळी ९ वाजता गोदावरीशी गप्पाटप्पांचा कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमाचे आयोजन लेखिका मधुमालती जोशी करणार असून, या कार्यक्रमात कोपरगावचे नगराध्यक्ष विजयराव वहाडणे, स्वच्छतादूत सुशांत घोडके, कोपरगाव ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष छोटूभार्इ जोबनपुत्रा उपस्थित राहतील. या गप्पाटप्पांमध्ये कोपरगावमध्येही गोदावरीचे प्रदूषण थांबविण्यासाठी, तसेच जनजागृतीसाठी प्रयत्न होणार आहेत.

१७ मार्च रोजी उंटवाडी येथील सिटी सेंटर मॉलजवळील म्हसोबा मंदिरात दुपारी ४ वाजता पर्यावरण अभ्यासक जुर्इ पेठे यांच्याशी गप्पाटप्पांचा कार्यक्रम होणार आहे. या वेळी नंदिनी नदीच्या स्वच्छतेबद्दल काम करणारे अमित कुलकर्णी यांच्याशी चर्चा होणार आहे.

२० मार्च रोजी अबीर क्रिएशनतर्फे गोदाघाटावरील यशवंत महाराज पटांगणात दुपारी ४ वाजता कॅलिओग्राफीतून गोदावरी हा कार्यक्रम होणार आहे. कार्यक्रमात कॅलिओग्राफी कलाकार पूजा, नीलेश व त्यांचा ग्रुप कॅलिओग्राफीतून गोदावरी मांडणार आहेत.

२०-२२ मार्च रोजी गोदाघाटावर गोदावरी या विषयावर फोटोग्राफी प्रदर्शन आयोजित केले जाणार आहे. प्रदर्शनात प्रसिद्ध फोटोग्राफर नीलेश गावडे गोदावरी व फोटोग्राफी या विषयावर मार्गदर्शन करतील. नदी दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या फोटोग्राफी स्पर्धेच्या विजेत्यांना पारितोषिके दिली जाणार आहेत. प्रदर्शनात मुंबर्इ रिव्हर फोटो प्रोजेक्ट आणि मुंबर्इ येथील रिव्हर मार्च फॉर इंडिया या संस्थाही आपला सहभाग नोंदविणार आहेत. त्यामुळे नाशिकसह मुंबर्इच्या नद्यांची स्थिती अनुभवता येणार आहे.

२४ मार्च रोजी कॉलेजरोड येथील पुस्तक पेठ येथे मुंबर्इ रिव्हर फोटो प्रोजेक्ट आणि रिव्हर मार्च फॉर इंडियाचे सदस्य असल्म सय्यद यांच्याशी नदी या विषयावर गप्पाटप्पांचा कार्यक्रम होणार आहे.

कृतिशील नदी दिन व जागतिक पाणी दिनानिमित्त वारसातर्फे आठवडा विविध कार्यक्रम राबविले जाणार आहेत. या उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी गावडे (९६७३९९४९८३), पाध्ये (९८२२११०९१६), डहाके (७०८७१९०७३८) यांच्याशी संपर्क साधावा. गोदावरी नदीबाबत जनजागृती, तसेच गोदावरीचे महत्त्व लक्षात आणून देण्यासाठी हे उपक्रम राबविले जात आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्मार्टवर खैरे, बग्गांची वर्णी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळावर आमदार व खासदारांना घेण्याच्या सत्ताधारी भाजपचा ठराव राज्य सरकारने विखंडित केल्यानंतर अखेर सत्ताधाऱ्यांनी उतरत्या क्रमाने काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना संचालक मंडळावर घेण्याची तयारी दाखवली आहे. स्मार्ट सिटीवर दोन संचालकांच्या निवडीचा प्रस्ताव येत्या २० तारखेच्या महासभेत सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसकडून शाहू खैरे, तर राष्ट्रवादीकडून गुरुमित बग्गा यांची वर्णी लागणार आहे.

स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळावर महापालिकेतल्या लोकप्रतिनिधींनाच घेण्याचा नियम आहे. महापौर, सभागृहनेता, विरोधी पक्षनेत्यासह गटनेत्यांना स्थान देण्यात आले आहे, तसेच पक्षाच्या उतरत्या क्रमानुसार त्यानंतरच्या दोन पक्षांच्या सदस्यांना संधी देण्याची तरतूद आहे; परंतु भाजपने ही तरतूद मोडीत काढत आमदार, खासदारांना संचालक मंडळावर घेण्याचा ठराव केला होता. त्या विरोधात शाहू खैरे व गुरुमित बग्गा यांनी सरकारकडे तक्रार केली होती. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा दावा डावलून केलेला हा ठराव राज्य सरकारनेच बेकायदेशीर ठरवला. त्यामुळे भाजपवर नामुष्की ओढवली. येत्या २० तारखेला महासभा होत असून, त्यावर स्मार्ट सिटीसाठी दोन संचालकांच्या निवडीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. काँग्रेसकडून गटनेता शाहू खैरे, तर राष्ट्रवादीकडून बग्गा यांची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे खैरे व बग्गा यांची स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळावर नियुक्ती होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

रोबोटिक खरेदीचा डाव

महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे एक रोबोट मशीन आधीच डोईजड झाले असताना, गोदावरी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी पुन्हा दुसरे रोबोटिक मशीन खरेदीचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवण्यात आला आहे. यापूर्वी खरेदी केलेल्या रोबोटिक मशीनचा मेंटेनन्स महापालिकेला परडवडत नाही. त्यात पुन्हा दुसऱ्या रोबोटिक मशीन खरेदीचा प्रस्ताव महासभेवर आला असून, आयुक्तांच्या त्रिसूत्रीत तो अडकण्याची शक्यता आहे. गेल्या महासभेत त्रिसूत्रीमुळे अनेक प्रस्ताव मागे घेण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रस्तावावरही बालंट आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोकणखोरे जल आराखड्यात

$
0
0

शुभवार्ता

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

कोकणखोरे जल आराखड्यात सिन्नर पाणी प्रकल्पाचा समावेश करण्यास सरकारने मान्यता दिल्याची माहिती खासदार हेमंत गोडसे यांनी दिली.

गारगाई- वैतरणा- कडवा- देवनदी लिंक या सिन्नर तालुक्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या प्रकल्पासाठी अहवाल बनवण्याचे काम सुरू असून, हा अहवाल डिसेंबर २०१८ पर्यंत महाराष्ट्र सरकारला सादर होणार आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा २००५ अन्वये प्रत्येक नदीखोऱ्याचा आराखडा बनवणे जलसंपदा विभागास बंधनकारक आहे. तसे निर्देशच उच्च न्यायालयाने पाण्यावरून दाखल दोन याचिकांवर निर्णय देताना दिले होते. त्या अनुषंगाने खासदार गोडसे आणि जलसिंचन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी सिन्नर पाणी प्रकल्पाचा समावेश कोकण खोऱ्याच्या बृहत् जल आराखड्यात करण्याची मागणी केली होती. जलसंपदा विभागाने त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. उत्तर महाराष्ट्राच्या मुख्य अभियंत्यांनी त्याबाबतचे पत्र कोकण प्रदेशच्या मुख्य अभियंत्यांना पाठविले आहे. राज्य सरकारनेही निर्देश दिले आहेत. गोडसे यांच्या मागणीस यश येत असून, नाशिकसाठी वरदान ठरणाऱ्या पाच टीएमसी गंगा (एकदरे)- गोदावरी (गंगापूर धरण) लिंक प्रकल्पाचा समावेश यापूर्वीच कोकण खोऱ्याच्या जल आराखड्यात झाला आहे. सिन्नरसाठी वरदान ठरणाऱ्या सात टीएमसी प्रकल्पाचाही कोकण जल आराखड्यात समावेश करण्याचे आश्वासन कोकण विभागाने दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुलगुरुंच्या कॅबिनबाहेर मोबाइल जॅमर

$
0
0

आरोग्य विद्यापीठाने मागविल्या निविदा; निर्णयावर आश्चर्य

jitendra.tarte@timesgroup.com

Tweet : jitendratarte@MT

म. टा. प्रतिनिधी , नाशिक

एरव्ही कुठल्याही विद्यापीठ परिसरात केवळ परीक्षा विभागाभोवती पहारा देणारे मोबाइल जॅमर लवकरच आरोग्य विद्यापीठात कुलगुरूंच्या कार्यालयाबाहेरही लावले जाणार आहे. ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने मागविलेल्या निविदा आज (१४ मार्च) उघडल्या जाण्याची शक्यता आहे. या यंत्रणेचे कुलगुरूंच्या कार्यालयाभोवती प्रयोजन काय, असा प्रश्न निविदेचे वृत्त वाचून नागरिकांसह शैक्षणिक वर्तुळालाही पडला आहे.

भविष्यातील डॉक्टर्स घडविणाऱ्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या मुख्यालयात कुलगुरुंच्या कॅबिन परिसरात हे 'मोबाइल जॅमर' बसविण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला आहे. टूजी, थ्री जी, फोर जी , ब्लू टूथ, सीडीएमए, व्हीएचएफ (वॉकी-टॉकी), यूएचएफ (वॉकी -टॉकी) यासारख्या फ्रिक्वेन्सींना अटकाव करण्यासाठी कुलगुरू कार्यालय परिसरात ५० ते ५०० मीटरपर्यंतच्या अंतरात ही यंत्रणा कार्यान्वित राहणार आहे.

‘जॅमर’साठी मागवली निविदा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) फेब्रुवारी २०१६ मध्ये परीक्षा नियंत्रण मंडळाला परीक्षा केंद्रांमध्ये ‘लो पॉवर्ड जॅमर’ बसविण्यासाठी परवानगी दिली होती. यानुसार परीक्षार्थींकडून परीक्षेदरम्यान गैरप्रकार घडू नये, यासाठी परीक्षेशी संबंधित विभागांमध्ये काही ठिकाणी ही सुविधा आढळते. मात्र, कुलगुरूंच्या कार्यालयाचा परिसर जॅमरच्या प्रभावक्षेत्रात आणण्याची ही बहुदा पहिलीच घटना असावी, अशा प्रतिक्रिया शैक्षणिक वर्तुळातून व्यक्त झाल्या. आरोग्य विद्यापीठाने या सेवेसाठी पुरवठादारांना केलेल्या आवाहनात कुलगुरूंच्या कार्यालयात मोबाइल जॅमर बसविण्याचा स्पष्ट उल्लेख असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते आहे.

विद्यापीठात अनेक कामाच्या निमित्ताने येणाऱ्या पाहुण्यांचे मोबाइल्स महत्त्वाच्या बैठकीदरम्यानही सुरूच राहतात. अनेकदा पेपर प्रेझेंटेशनच्या वेळेतही यास अपवाद राहत नाही. परिणामी महत्त्वाच्या वेळी मोबाइलमुळे निर्माण होणाऱ्या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी जॅमरसारखी आधुनिक यंत्रणा विद्यापीठ प्रशासनास आवश्यक वाटल्याचे कुलसचिव डॉ. के. डी. चव्हाण यांनी सांगितले. चांगल्या शैक्षणिक उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘मोबाइल जॅमर’चा निर्णय हा उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास डॉ. चव्हाण यांनी व्यक्त केला. आवश्यकता असेल त्याच वेळेला हे जॅमर कार्यान्वित करता येईल, अशी यंत्रणा यासाठी बसविण्यात येणार आहे, असेही डॉ. चव्हाण म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कृषिसेवक नियुक्त्या 'पेसा'मुळे लांबणार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

पेसा कायद्यातील तरतुदींनुसार स्थानिक अधिसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती संवर्गातील उमेदवार भरण्यास बंधनकारक करण्यात आले आहे. कृषी विभागामार्फत सुरू असलेली कृषिसेवक पदभरतीतील इतर संवर्गांतील उमेदवारांची नियुक्ती लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कृषी विभागामार्फत राज्यात कृषिसेवक पदभरतीसाठी २०१५ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. भरतीची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आहे. या जाहिरातीवेळी पेसा आणि नॉन पेसा क्षेत्रासाठीची पदे वेगवेगळी नव्हती. मात्र, २०१५ मध्येच पेसा आणि नॉन पेसाची पदे वेगळी करण्यात येऊन पेसा क्षेत्रासाठी केवळ स्थानिक अधिसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती संवर्गातील उमेदवारांची पदभरती करण्यास सरकारने बंधनकारक केले. त्यामुळे आता विभागातील पेसा कार्यक्षेत्रात प्रथम स्थानिक अधिसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती संवर्गातील उमेदवारांनाच पदनियुक्ती दिली जाणार आहे. उर्वरित संवर्गातील सर्व पात्र उमेदवारांना उपलब्ध पदसंख्येनुसार नॉन पेसा कार्यक्षेत्रात नियुक्ती दिली जाणार आहे. परंतु, पेसा क्षेत्रात यापूर्वी नेमणूक दिलेल्या अनुसूचित जमाती संवर्गाशिवय इतर संवर्गातील कृषिसेवकांनाही नॉन पेसा क्षेत्रात नेमणूक द्यावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत पदभरती प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या इतर संवर्गातील उमेदवारांना नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

डिसेंबर २०१५ मध्येच राज्यातील सर्व कृषी सहसंचालकांनी कृषी आयुक्तांकडे आदिवासी क्षेत्रातील रिक्तपदांची माहिती सादर केली होती. नाशिक विभागात ३१ कृषिसेवकांची पदे होती. पुणे येथील राज्य परीक्षा परिषदेने या पदभरतीच्या परीक्षेचे आयोजन केले. या ३१ पैकी १९ पदे अनुसूचिती जमाती संवर्गासाठी, २ पदे भटके जमाती (क) तर १० पदे खुल्या संवर्गासाठी होती. नाशिक विभागासाठी खुल्या गटातून २ आणि माजी सैनिक गटातून ३ उमेदवारच मिळाले नाहीत. त्यामुळे जाहिरातीत नमूद ३१ पैकी २६ पदेच भरली जाणार आहेत. त्यातही पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीने प्रथम अनुसूचित जमातीतील १९ पदे भरली जातील. या सर्व पदांसाठी उमेदवार स्थानिक अधिसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीमधील असणे बंधनकारक आहे. यासाठी नाशिक कृषी सहसंचालक कार्यालयाने वरिष्ठ कार्यालयाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे.

पेसा आणि नॉन पेसा क्षेत्रातील कृषिसेवक पदसंख्या वेगवेगळी केली असून पेसा क्षेत्रासाठी स्थानिक अधिसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती संवर्गातील उमेदवारांनाच नियुक्ती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे पेसा क्षेत्रात यापूर्वी नेमणूक दिलेल्या इतर संवर्गातील उमेदवारांना नॉन पेसा क्षेत्रात नियुक्त करावे लागणार आहे. या नियमामुळे पदस्थापनेत तांत्रिक तिढा निर्माण झाला आहे. याविषयी वरिष्ठांकडे मार्गदर्शन मागविले आहे.

- दिलीप झेंडे, विभागीय कृषी सहसंचालक, नाशिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चैत्रोत्सवापूर्वी सुरू होणार फ्युनिक्युलर ट्रॉली

$
0
0

दीपक महाजन, कळवण

श्री सप्तश्रुंग गडावर दर्शनाची सुलभता व्हावी म्हणून कार्यान्वित झालेला देशातील पहिलाच फ्युनिक्युलर ट्रॉलीचे काम पूर्ण झाले आहे. मार्च महिन्यात या प्रकल्पाचे लोकार्पण होण्याची शक्यता आहे. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाला डिझास्टर व क्राऊड मॅनेजमेंट टीमकडून काही लेखी सूचना मिळाल्या आहेत. त्यांचीही पूर्तता लवकर होऊन ही ट्रॉली लवकरच भाविकांच्या सेवेसाठी सुरू होणार आहे. सरकारच्या वतीने टोल नोटीफिकेशन होऊन गॅझेटमध्ये त्याच्या नोंदीचे काम या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. आपत्ती व्यवस्थापन व 'यशदा'च्या टीमकडून सुचविण्यात आलेल्या त्रुटींचीही पूर्तता झाली आहे. त्यामुळे चैत्रोत्सव सुरू होण्यापूर्वी या प्रकल्पाचे उद्घाटन पार पडेल, असे चित्र सध्या गडावर आहे.

गेल्या आठ वर्षांपासून बीओटी तत्वावर फ्युनिक्युलर ट्रॉलीचे काम नागपूर येथील सुयोग गुरुबाक्षणी यांच्यामार्फत सुरू आहे. ३२ कोटींचा प्रकल्प प्रसंगानुरूप आतापर्यंत १०७ कोटीच्या घरात पोहोचला असल्याचा दावा केला जात आहे. २१ वर्षांच्या करारावर हा प्रकल्प सरकारने नागपूरच्या या कंपनीकडे दिला आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आठ वर्षांचा कालावधी लागला आहे. करार संपल्यावर याचे हस्तांतरण श्री सप्तश्रुंग देवस्थान ट्रस्टकडे करण्यात येणार असल्याची माहिती कळवणच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज यांनी दिली.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या सूचना

गेल्या काही महिन्यांपासून या ट्रॉलीच्या लोकार्पणाबाबत अनेकदा चर्चा झाली. ४ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत याचे उद्घाटन होईल अशीही चर्चा होती. मात्र नाशिकचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाचे सद्यस्थितीतील काम, क्राऊड हॅन्डलिंग, मेटल डिटेक्टर इत्यादी कामांबाबत पाहणी झाली. तेव्हाच आपत्ती व्यवस्थापन व यशदाच्या डिझास्टर टीमने काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या. त्यात प्रामुख्याने ट्रॉली व प्लॅटफॉर्म यात अंतर आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक ठिकाणी रेलिंग नाही, माकडांचा उपद्रव टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक जाळ्या बसविणे, पायऱ्या तीव्र उताराच्या असून, त्या एकसारख्या असाव्यात. जेणेकरून भाविक पडणार नाहीत. दर्शनासाठी श्री गणेश मंदिराची जागा अयोग्य असून त्यात बदल करावा, गर्दी वाढल्यास धक्काबुक्की होऊ नये अशा काही भाविकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आल्या. त्यांचीही दखल घेण्यात आली असून, कामे पूर्णत्वाकडे आहेत.

अनेकांकडून हिरवा कंदील

ट्रॉलीबाबत भाविकांमध्ये प्रचंड कुतूहल आहे. काम पूर्ण नाही असा दावा केला जात असतांनाही काही व्हीआयपींसाठी ही ट्रॉली चाचणीच्या नावाखाली बिनबोभाट सुरू असते. तेव्हा कुणालाही हिच्या सुरू होण्याची व भाविकांच्या सुरक्षिततेची काळजी वाटत नसल्याची वस्तुस्थिती कुणीही नाकारणार नाही. लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यासाठी नागपूरची कंपनी प्रयत्नशील असली तरी नाशिकच्या चीफ फायर ब्रिगेड ऑफीसरकडून या प्रकल्पाला फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नुकतेच मिळाले आहे. चीफ इलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टरकडून 'ना हरकत'ही मिळाले आहे. फॉरेन अर्थात युक्रेनच्या प्रोमेक कंपनीकडूनही या प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळालेला आहे. रेल्वेचे सर्टिफिकेशन करणारी रिट्स या संस्थेने तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मॅकेनिकल, इलेक्ट्रिकल व सिव्हिल कमिटीकडूनही या प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळालेला आहे

उत्सवकाळात कसोटी

या ट्रॉलीसाठी प्रतिमाणसी ८० रुपये दर आकारला जाणार असून, अवघ्या ३ मिनिटांत ६० भाविक गडाच्या माथ्यावर पोहोचतील. थांब्याकरिता जी व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याठिकाणी १५० भाविक उभे राहू शकतील एवढी व्यवस्था आहे. त्यामुळे दर्शनासाठी वरती गेलेल्या भाविकांच्या खाली येण्याच्या संख्येवर व वेळेवर खाली वेटिंगला असलेल्या भाविकांचा प्रवास अवलंबून असणार आहे. एरवी याबाबत कुठलीही अडचण येणार नसली तरी चैत्र व नवरात्र उत्सवात होणारी गर्दी यापूर्वीच्या पायऱ्यांप्रमाणेच ट्रॉलीच्या ठिकाणी होईल. मात्र ट्रॉली व्यवस्थापनाच्या नियोजनावरच यात्रोत्सवाचे गणित अवलंबून असेल. व्हीलचेअर वरील भाविकांना या ट्रॉलीचा फायदा होणार असून चेअरवरूनच ते मंदिरात जाऊ शकतील. मात्र त्यासाठी जास्त दर त्यांना मोजावा लागेल. ट्रॉली यात्राकाळात रात्रंदिवस चालली तरी अवघे १५ हजार भाविकांची ने-आण होऊ शकते. पायऱ्या चढून जाणाऱ्या व ट्रॉलीद्वारे जाणाऱ्या भाविकांमध्ये संघर्ष होणार नाही याची काळजी घेण्याची मोठी जबाबदारी प्रशासन व व्यवस्थापन घटकांवर आहे.

क्राऊड मॅनेजमेंट, डिझास्टर मॅनेजमेंट याद्वारे दिल्या जाणाऱ्या लेखी सूचना ट्रॉली व्यवस्थापनाला मिळाल्या आहेत. त्यांनी दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. लवकरच हा प्रकल्प भाविकांसाठी खुला होईल.

-राजीव लुमबा, व्यवस्थापक, सुयोग गुरुबाक्षणी प्रा. लि.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या प्रकल्पाला आवश्यक ती सर्व पूर्तता केली आहे. प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शासनाचा हिरवा कंदील मिळावा म्हणून अहवाल दोन दिवसात पाठवण्यात येणार आहे. टोल नोटीफिकेशन झाल्यानंतर लोकार्पण होऊ शकेल. त्यासाठी आता खूप प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.

-सुरेंद्र कंकरेज, कार्यकारी अभियंता, कळवण

दीड वर्षाचा प्रकल्प आठ वर्षे चालला असला तरी आता तो भाविकांसाठी खुला करण्यात आला पाहिजे. उद्घाटन सोहळ्याचे सोपस्कार पार पाडून सरकारने सर्व खर्च ठेकेदाराला वर्ग करीत हा प्रकल्प सप्तश्रुंग देवस्थान ट्रस्टकडे वर्ग करावा. यातील काही रक्कम गड ग्रामपंचायतला मिळावी जेणेकरून गडावरील विकासाला कायमस्वरूपी निधी मिळू शकेल.

-हेमंत पाळेकर, सरचिटणीस, माकप,कळवण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मलनिस्सारण केंद्राच्या जागी महिला उद्योग भवन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

त्रिमूर्ती चौकातील पाटीलनगरलगत असलेले मलनिस्सारण केंद्र अनेक वर्षांपासून बंद आहे. या जागेवर महिलांसाठी उद्योग भवन उभारण्याचा प्रस्ताव महासभेवर येणार असल्याची माहिती नगरसेविका भाग्यश्री ढोमसे यांनी दिली.

सिडको ही कामगार वसाहत आहे. त्यातच याठिकाणी अनेक महिला बचतगटांच्या माध्यमातून किंवा वैयक्तिक रित्या काही ना काही व्यवसाय करीत असतात. या महिलांना व्यवसायाला चांगली जागा किंवा महिलांसाठी स्वतंत्र मार्केट असावे हा यामागचा उद्देश आहे. सुमारे दहा कोटी रुपये खर्च करून हे भवन उभारण्याचा आमचा विचार आहे. महिला व बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून हा ठराव तयार करण्यात आला असल्याचे नगरसेविका ढोमसे यांनी सांगितले. हे भवन केवळ महिलांना व्यवसायासाठीच उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, याठिकाणी महिलांना भाडेतत्वावर अत्यल्प दरात हे गाळे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सिडकोत खास महिलांसाठी असे एकही उद्योग भवन नसल्यानेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे महिला बचतगटांनासुद्धा उत्पादन विक्रीसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान सिडको परिसरात यापूर्वीही राजे संभाजी स्टेडियम येथे तत्कालीन मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव यांच्या निधीतून महिलांसाठी सुपर मार्केट उभारण्यात आले आहे. मात्र याठिकाणी महापालिकेने ठेवलेले भाडे पाहता कोणत्याही बचतगटाला ही जागा घेणे शक्यच होणार नाही. यापूर्वी दोन ते तीन वेळा या मार्केटच्या गाळ्यांचा लिलाव करण्यात आला असून त्यास महिलांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेरीस त्याठिकाणी पालिकेने विविध व्यवसायांना या जागा दिल्या आहेत. त्यामुळे महिलांच्या नावाने उद्योग भवन उभारायचे आणि त्याचा फायदाच महिलांना होणार नाही असे याठिकाणी होऊ नये, याची दक्षता नगरसेवकांना घ्यावी लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारी डॉक्टरकी नको रे बाबा

$
0
0

उमेदवारांच्या शून्य प्रतिसादामुळे न्यूरोसर्जनसह अनेक पदे रिक्त

pravin.bidve@timesgroup.com
Tweet: BidvePravinMT

नाशिक : पोलिस शिपाई पदाच्या एका जागेसाठी अडीचशे तरुणांमध्ये चुरस असल्याचे चित्र असताना सिव्हिल हॉस्पिटलच्या डॉक्टर्स भरतीकडे उच्चशिक्षित उमेदवार पाठ फिरवित असल्याचे खेदजनक वास्तव पुढे आले आहे. उमेदवारांना वारंवार आवाहन करूनही सरकारी नोकरी पत्करण्यास डॉक्टर्स उत्सुक नसल्याने जिल्हा प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. अपघाती मृत्यूचे प्रमाण रोखता यावे यासाठी सरकारने जिल्ह्यासाठी न्यूरोसर्जनची दोन पदे मंजूर केली. परंतु, महिनोनमहिने या पदासाठी अर्जच प्राप्त होत नसल्याने गरीब रुग्णांची उपचारांअभावी वाताहत होत आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत सिव्हिल हॉस्पिटल, उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर विविध पदांच्या ४९ जागा भरण्यात येणार आहेत. ही पदे भरण्यासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलने वर्षभरात तीनवेळा आवश्यक कार्यवाही देखील पूर्ण केली. परंतु, या भरतीकडे प्रत्येकवेळी उमेदवारांनी पाठ फिरविल्याने जिल्हा प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. रुग्णांची गैरसोय टळावी आणि गोरगरीब रुग्णांना सरकारी रुग्णालयांत सर्व प्रकारचे उपचार मिळावेत, यासाठी सिव्हिल हॉस्पिटल प्रयत्नशील आहे.

जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयासाठी मेंदूविकार तज्ज्ञांचे पदच मंजूर नव्हते. वाढते अपघात आणि मेंदूला मार लागल्याने होणारे मृत्यू टाळता यावेत यासाठी सरकारकडे या पदांची मंजुरी मागण्यात आली. गतवर्षीचो हा प्रस्ताव मान्य करून सरकारने नाशिक आणि मालेगावसाठी दोन पदेही मंजूर केली. परंतु, ती अद्याप भरली गेली नसल्याने गोरगरीब रुग्णांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. गतवेळी यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. या पदासाठी एकच अर्ज प्राप्त झाला. निवड प्रक्रिया पार पडल्यानंतर संबंधित अर्जदारास रुजू होण्यास सांगण्यात आले. परंतु, संबंधित उमेद्वारही रुजू न झाल्याने ही पदे रिक्त राहिल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. अन्य सरकारी विभागांत नोकरीवर बेरोजगार तरुणांच्या उड्या पडत असताना नाशिकमध्ये मात्र डॉक्टरांची कंत्राटी अनेक पदे उमेदवारांअभावी रिक्त राहात असल्याने जिल्हा प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे.

खासगी प्रॅक्टिसवर भर

स्त्रीरोग तज्ज्ञांची पाच, भूतज्ज्ञांची ११, शल्य चिकित्सकाची दोन, बालरोग तज्ज्ञांची सात, मेंदूविकार तज्ज्ञांची (न्यूरोलॉजिस्ट) दोन तर नेफ्रोलॉजिस्टचे एक पद भरण्यात येणार आहे. याखेरीज फिजिशियनची सहा, स्टाफ नर्सची १३ आणि लॅब टेक्निशियनची दोन पदे भरण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पदानुसार एमबीबीएस, एमएस, एमडी अशी शैक्षणिक पात्रता ठेवण्यात आली आहे. जिल्ह्यात या पात्रता पूर्ण करणारे शेकडो डॉक्टर्स असले तरी त्यांनी सरकारी नोकरीऐवजी खासगी प्रॅक्टिसला प्राधान्य दिले आहे.

उदासिनता कारणीभूत

सरकारी रुग्णालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या अपघाती घटनांमधील रुग्णांत २० टक्के रुग्णांना डोक्याला गंभीर स्वरूपाची दुखापत झालेली असते. त्यामुळे रुग्णालयात येणाऱ्या अशा रुग्णांचे प्रमाण अधिक आहे. सरकारी रुग्णालयांमधील कामाचा वाढता ताण, डॉक्टरांची धोक्यात आलेली सुरक्षितता, नाशिकबाहेर नोकरी करण्याबाबतची उदासिनता आणि तुलनेने कमी मिळणारा आर्थिक मोबदला अशा काही कारणांमुळे डॉक्टर्स सरकारी नोकरीकडे वळत नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. परिणामी पदानुसार ५० हजार ते सव्वा लाख रुपयांपर्यंत दरमहा पगार देऊनही उमेदवार या नोकरीकडे वळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

गरीब रुग्णांना सर्व उपचार सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सरकारने ही पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक रुग्णाला खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणे शक्य होऊ शकत नाही. त्यामुळे उच्चशिक्षित तरुणांनी मानवतेच्या भावनेतून या नोकरीकडे पहावे आणि अर्ज करावेत.

- डॉ. सुरेश जगदाळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आधारसाठी पैसे आकारणी; केंद्रचालकास ५० हजार दंड

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इंदिरानगर
इंदिरानगर येथील वंदना पार्क येथे पैसे घेऊन आधारकार्ड काढून देणाऱ्या आधार केंद्रावर मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने छापा टाकून या केंद्रचालकास पन्नास हजार रुपयांचा दंड केला. या केंद्रातील साहित्यही जप्त करण्यात आले. याबाबत नगरसेविका डॉ. दीपाली कुलकर्णी यांनी तक्रार केली होती. तक्रारीची तत्काळ दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने एकाच दिवसात कारवाई केल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

इंदिरानगर येथील बापू बंगल्याजवळील वंदना पार्क येथे आधार केंद्र सुरू होते. या केंद्रावर आधार कार्ड काढण्यासाठी तीनशे ते पाचशे रुपये घेतले जात असल्याची चर्चा होती. वडाळा गावात राहणारे अशोक गणपत तांबे यांच्याकडून या केंद्रचालकाने आधार कार्ड काढण्यासाठी तीनशे रुपये मागितले. याबाबत तांबे यांनी नगरेसविका डॉ. दीपाली कुलकर्णी यांच्याकडे तक्रार केली. डॉ. कुलकर्णी यांनी तातडीने उपजिल्हाधिकारी डॉ. शशीकांत मंगरुळे यांच्याकडे लेखी तक्रार केली. डॉ. मंगरुळे यांनीसुद्धा या घटनेची तातडीने दखल घेऊन प्रवीण भोसले यांना या केंद्राची पाहणी करून कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार भोसले यांनी या केंद्राची पाहणी केली असता, पैसे घेतले जात असल्याचे समोर आले. त्यानंतर या पथकाने आधार कार्ड चालकास पन्नास हजार रुपये दंड करून केंद्रातील सर्व साहित्य जप्त केले. याठिकाणी नवीन कार्ड काढण्यासाठी तीनशे ते पाचशे रुपये घेतले जात होते. कार्डात सुधारणा करण्यासाठीसुद्धा रक्कम आकारली जात असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्ष तक्रार करण्यास कोणीही पुढे येत नसल्याने ही कारवाई होत नव्हती. मंगळवारी अखेर ही कारवाई करण्यात आली.

इंदिरानगरसह सिडको परिसरातही अनेक आधारकार्ड केंद्रावर नवीन आधारकार्ड काढण्यासाठी सर्रासपणे पैसे घेतले जातात. आधार कार्ड काढणे अत्यावश्यक बाब असल्याने नागरिकही याबाबत तक्रार न करता आधार कार्ड हातात पडण्याशी मतलब ठेवत आहेत. याचा अनेक आधार केंद्र चालकांनी गैरफायदा घेणे सुरू केले आहे. मात्र, मंगळवारी झालेल्या या कारवाईनंतर अशा प्रकारांना निश्चितच आळा बसण्यास मदत होणार आहे.

अधिक रक्कम देऊ नका
आधारकार्ड काढण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे पैसे लागत नाहीत. आधारकार्डमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी केवळ तीस रुपये शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे नागरिकांनीही याचा विचार केला पाहिजे. अशा प्रकारे पैसे घेऊन काम करणाऱ्याविरोधात नागरिकांनीही पुढाकार घेतला पाहिजे, असे आवाहन नगरसेविका डॉ. दीपाली कुलकर्णी यांनी केले आहे.

नगरसेविका डॉ. दीपाली कुलकर्णी यांच्याकडून या आधारकार्ड केंद्रावर पैसे घेतले जात असल्याची तक्रार प्राप्त झाली. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. आधारकार्ड काढण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही. त्यामुळे असे प्रकार लक्षात आल्यास नागरिकांनी तातडीने संपर्क साधावा.
- डॉ. शशीकांत मंगरुळे

इंदिरानगर परिसरात आधार केंद्रांची संख्या कमी आहे. मात्र या केंद्रचालकाबाबत तक्रारी काहीशा कानावर येत होत्या. मात्र प्रत्यक्ष कोणीही माहिती देण्यास तयार नव्हते. आज तांबे नावाच्या व्यक्तीने ही माहिती पूर्णपणे दिली. तीनशे रुपये कमविण्यासाठी आम्हाला खूप दिवस लागतात, असे त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे आज तातडीने याबाबत उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले. सकाळी पत्र दिल्यानंतर दुपारी लगेच कारवाई झाल्याने समाधान आहे.
- डॉ. दीपाली कुलकर्णी, नगरसेविका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्राहक तक्रारींसाठी 'न्यायमंच' प्रभावी

$
0
0

जिल्ह्यात १० हजार केस निकाली; ८६५ पेडिंग

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

ग्राहकांच्या विविध तक्रारी सोडवण्यासाठी ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच प्रभावी ठरत असून येथे आता विविध तक्रारी दाखल होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. या न्यायमंचात फेब्रुवारी अखेर दाखल झालेल्या ११ हजार ७६ पैकी तब्बल १० हजार २११ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या असून पेडिंग केसेसची संख्या अवघी ८६५ आहे. कायदा व नैसर्गिक न्याय देत हे तक्रार निवारण मंच राज्यातही अव्वल स्थानावर आहे.

ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी केंद्र सरकारने १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणल्यानंतर या ग्राहक मंचाची स्थापना झाली. त्यानंतर केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य तसेच जिल्हा स्तरावर ग्राहक तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्यात आले. या न्यायमंचात जिल्हा स्तरावर २० लाखांपर्यंत, राज्य आयोगाकडे १ कोटीपर्यंत व राष्ट्रीय आयोगाकडे १ कोटींपेक्षा जास्त रकमेसाठीचा तक्रार दाखल करता येते. जिल्ह्यातील न्यायमंचाची १९९१ पासून खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. त्यानंतर ११ हजारहून अधिक खटले येथे दाखल झाले.

असे आहे अधिकार

ग्राहक न्यायमंचाच्या दाखल होणाऱ्या तक्रारीमध्ये बँक, इन्शुरन्स कंपनी, रेल्वे, एअर सर्व्हिस, टेलिकॉम, पोस्ट, बिल्डर, वैद्यकीय सेवा, सदोष वस्तू, शिक्षण यांची संख्या मोठी आहे. ग्राहक हितासाठी न्यायमंचाने दिलेल्या निकाल देते. या निकालानंतर आदेश न पाळल्यास समोरच्याला तुरुंगवास तसेच दंडाची शिक्षा देण्याचे अधिकार आहेत.

अपील करणे शक्य

ग्राहकाने त्याची बाजू मांडून फसवणूक झाल्याचे सिद्ध केल्यावर न्यायमंचातर्फे असलेले दोष किंवा त्रुटींबद्दल योग्य ती अर्थिक भरपाई दिली जाते. निकालाचे पालन न करणाऱ्यांविरुद्ध कलम २७ नुसार दंडात्मक कारवाई करता येते. न्याययंत्रणेस मनाई आदेश व जप्ती-आदेश प्रथम वर्ग दंडधिकाऱ्यांचे अधिकार वापरून देता येतात. तक्रारदारास जिल्हा न्यायमंचाचे निकाला विरोधात राज्य आयोग व राज्य आयोगाचे विरोधात राष्ट्रीय आयोगाकडे तक्रार करता येते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहन अपघाताचा धोका

$
0
0

समृद्धनगर रस्त्यावरील वाहनचालक त्रस्त

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

नाशिक महापालिकेत येणाऱ्या अनेक डीपी रस्त्यांची समस्या मार्गी लागलेली नाही. यामुळे जुन्याच रस्त्यांवर वाहनांची मोठी वर्दळ असते. त्र्यंबकेश्वररोडवरून अशोकनगरकडे जाणाऱ्या समृद्धनगरच्या रस्त्यात असलेले वृक्षाने अपघाताचा धोका उद्भवू शकतो. गेल्या काही दिवसांपासून अपघातांची मालिका या रस्त्यांवर सुरूच असून, किमान महिन्यातून छोटे-मोठे दहा अपघात होतात. त्यामुळे दुचाकी व अवजड वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत.

अपघातानंतरच कारवाई होणार का?

या रस्त्यावरून हजारो वाहनांची वर्दळ असते. यामध्ये महिंद्रा कंपनीच्या मटेरिअल गेटवर सर्वाधिक वाहनांचा ताफा रोजच जात असतो. यात रस्त्यात येणारे वृक्ष सर्वांची त्रासदायक ठरते त्यामुळे ते हटविण्यात यावे, अशी मागणी वाहनचालकांनी केली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच झालेल्या चारचाकीच्या अपघातात चारचाकी वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. त्यात चालकालाही जबर मार बसला होता. भविष्यात एखादा मोठा अपघात झाल्यावरच महापालिका व पोलिस प्रशासन कारवाई करणार का, असा सवाल वाहनचाकांनी केला आहे.

तोडगा काढणे आवश्यक

रस्त्याला अडथळा ठरणारे वृक्ष काढण्यात यावे करीता समृद्धनगर वासियांनीच महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडे केली होती. परंतु, सदर वृक्ष काढण्यावरून शेतकरीच विरोध करीत असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. यात अपघाताची संख्या कमी होत नसल्याने यावर योग्य तोडगा महापालिका प्रशासनाने काढावा, असे मत वाहनचालकांनी केले आहे. नवीन चालकाला रस्त्यात येणारे हे वृक्ष अचानकपणे दिसत नसल्याने पर्यायाने दुभाजकाला वाहन धडकत अपघाताची शक्यता आहे. स्थानिक रहिवाशी नेहमीच अपघातग्रस्त झालेल्या वाहना व चालकाला मदतही करतात. परंतु, भविष्यात मोठा अपघात झाल्यास त्यास जबाबदार कोण, असा सवाल वाहनचालकांनी उपस्थित केला आहे.

अशोकनगरला जाताना समृद्धनगरच्या अगदी रस्त्यात वृक्षाचा अडथळा वाहनांना सहन करावा लागतो. संबधित रस्त्यात येणाऱ्या वृक्षाची माहिती उद्यान विभागाला दिली आहे. भविष्यात मोठा अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार? महापालिकेच्या उद्यान विभागानेच याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

-गोरख सोनवणे, रहिवासी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गंगापूररोड उद्यानास अवकळा

$
0
0

पालापाचोळ्याचा वेढा; खेळणी मोडकळीस

म. टा. वृत्तसेवा, गंगापूररोड

नाशिक महापालिकेने गंगापूररोड भागात सर्वाधिक लहान-मोठी उद्याने उभारली आहेत. परंतु, अनेक उद्यानात पालापाचोळा उघड्यावर पडून असल्याचे बघायला मिळते.

गंगापूररोडवरील शहीद पोलिस स्मारकाच्या रस्त्याला अशोका प्रेसीजन्सी असलेल्या उद्यानाला अवकळा आली आहे. उद्यानात स्वच्छताच केली गेली नसल्याने पालापाचोळा व गाजर गवताने उद्यानास वेढले आहे. तसेच उद्यानात बसविण्यात आलेल्या खेळणीही मोडकळीस आल्या आहेत. महापालिकेच्या उद्यान विभागाने उद्यानाची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी गंगापूररोडवासियांनी केली आहे.

महापालिकेत सर्वाधिक उद्यानांचा भाग म्हणून गंगापूररोडची ओळख आहे. अगदी लहान उद्यानांपासून मोठ्या उद्यानांचा समावेशही या भागात आहे. शहीद पोलिस स्मारकाच्या रस्त्याला सुंदर असे उद्यान महापालिकेने उभारले आहे. मुलांना खेळण्यासाठी खेळण्यांची व्यवस्थाही करण्यात आली. परंतु, स्वच्छता केली गेली नसल्याने उद्यानाला अवकळा आल्याचे पहायला मिळते.

उद्यान विभागाने लक्ष द्यावे

स्वच्छता केली जात नसल्याने उद्यानाला गाजर गवत व पालापाचोळ्यांनी वेढा दिला आहे. महापालिकेने बसवलेल्या खेळण्यांचीहीदेखील मोठ्या प्रमाणात मोडतोड करण्यात आली आहे. तर नागरिकांना पायी चालण्यासाठी बनविण्यात आलेल्या जॉगिंग ट्रक दिसेनासाच झाला आहे. उच्चभ्रृ लोकवस्तीत महागडी घरकुले घेत रहिवाशी वास्तव्यास आहेत. या उद्यानाच्या समस्येकडे महापालिकेचा उद्यान विभाग कधी लक्ष देणार, असा सवाल नागरिकांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिक्रमणाचे करायचे काय?

$
0
0

तपोवनातील पाल काढले तरी ठिय्या कायम

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

शहर परिसरातील अतिक्रमण काढण्याची मोहीम जोरात राबविण्यात येत आहे. यामध्ये तपोवनातील अतिक्रमण काढण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र याठिकाणी अतिक्रमण निर्मूलन पथकाला झोपड्या थाटणाऱ्यांनी पिटाळून लावण्याचा प्रकार घडला. त्यानंतर येथील काही पाल काढण्यात आले असले तरी येथे राहणाऱ्या लोकांच्या ठिय्या मात्र कायम आहे. त्यामुळे येथील अतिक्रमण पूर्णपणे हटलेले नाही. त्यामुळे या अतिक्रमणाबाबत करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महापालिकेच्या ताब्यात असलेली तपोवनातील साधुग्रामची जागा सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या प्रमुख पर्वण्या संपल्यानंतर रिकामी झाली. या जागेत वारंवार अतिक्रमण होत आहे. सिंहस्थानंतर तीनवेळा येथील अतिक्रमण हटविण्यात आले. तरीही हे अतिक्रमण वाढतच आहे. येथे अतिक्रमण करून राहणाऱ्या लोकांकडे म्हशी, गायी, उंट आहेत. त्यांचा सांभाळही याच जागेवर केला जातो. तसेच बाहेरगावाहून येऊन येथे व्यवसाय करणारे हे लोक येथील जागेवरच ठिय्या मांडून बसले आहेत.

झोपड्या ठरताहेत डोकेदुखी

सुरवातीला औरंगाबाद रोडकडच्या भागात एक-दोन पाल टाकण्यात आले होते. ते वाढत जाऊन तेथे बांबूंच्या झोपड्या उभ्या राहिल्या. तपोवनाकडून स्वामीनारायण मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगतच्या भागात त्यांचे बस्तान बसले. तेथील बाभळींच्या झाडाखाली त्यांच्या पाळीव जनावरांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. लक्ष्मीनारायण चौकाच्या उत्तरेलाही झोपड्यांची वस्ती वाढली आहे. हे अतिक्रमण करीत असतानाच त्यांना हटविणे गरजेचे असते, वेळीच ते हटविले गेले नसल्यामुळे त्यांची ही वाढलेली संख्या आता डोकेदुखी ठरत आहे.

अपघाताची शक्यता

तपोवन रस्त्यालगत जनार्दन स्वामी आश्रमाच्या पश्चिमेच्या प्रवेशद्वारावरच सार्वजनिक नळाची व्यवस्था आहे. त्यामुळे येथे वस्ती करून राहणाऱ्यांना पिण्याच्या पाण्याची चिंता करण्याची वेळ येत नाही. हा सार्वजनिक नळ बंद केल्यास येथील वस्ती हटण्यास मदत होईल. तसाच प्रकार लक्ष्मीनारायण चौकात आहे. येथे तर वाहतूक बेटावरच हा सार्वजनिक नळ बसविण्यात आलेला आहे. येथे पाणी भरण्यासाठी महिला आणि लहान मुलांची गर्दी होत असते. वळणाचा रस्ता आणि वाहनांची वर्दळ जास्त असल्यामुळे येथे अपघात घडण्याची शक्यता निर्माण होती. पाण्याची भांडी घेऊन लहान-लहान मुले या नळाकडे धाव घेत असतात. हे सार्वजनिक नळ बंद केल्यास अशा प्रकारच्या वस्तींना आळा बसू शकेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अखेर ‘स्वीकृत’ निवडले

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

त्र्यंबक नगरपरिषदेच्या स्वीकृत सदस्यपदी भाजपचे ज्येष्ठ अॅड. श्रीकांत गायधनी आणि शहराध्यक्ष शामराव गंगापुत्र यांची निवड करण्यात आली. नामनिर्देशीत सदस्य नियुक्तीच्या प्रक्रियेप्रमाणे गटनेता समीर पाटणकर यांच्या शिफारसीने नाशिक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे गायधनी आणि गंगापुत्र यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. बुधवारी सभागृहात पिठासन अधिकारी तथा नगराध्यक्ष पुरुषोत्तम लोहगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत स्वीकृत सदस्यपदांची घोषणा करण्यात आली. याप्रसंगी सर्व नगरसेवक उपस्थित होते.

शामराव गंगापुत्र हे भाजपचे शहराध्यक्ष आहेत. त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली झालेल्या निवडणुकीत थेट नगराध्याक्ष आणि १४ नगरसेवक निवडून आले आहेत. तर अॅड. श्रीकांत गायधनी हे ३३ वर्षांपासून पक्षकार्यात आहेत. जिल्हा उपाध्यक्ष, जिल्हा सरचिटणीस आदी जबाबदारीची पदे त्यांनी भूषविली आहेत. ते त्र्यंबकेश्वर मंदिराचे विश्वस्त आहेत व भाजपचे जिल्हाउपाध्यक्ष आहेत.

घोडेबाजार रोखला

गत काही वर्षांत स्वीकृत सदस्यपदासाठी सौदेबाजी होत असल्याची चर्चा होती. त्र्यंबक पालिकेत दोन स्वीकृत सदस्य पदे आहेत. त्यापैकी एक पक्ष कार्यकर्त्यास आणि एक पदाचा मात्र घोडेबाजार होत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा होत असायची. तथापि यावेळेस दोन्ही पदांचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवरून घेण्यात आला आहे. भाजपचे १८ पैकी १५ सदस्य असल्याने वरिष्ठांनी बंद पाकीटातून नावे सुचविली आहेत. अर्थात याकरिता तीन महिन्यांचा कालावधी लागला आहे.

२० महिन्यांची टर्म

भाजपचे ठोस संख्याबळ असल्याने इच्छुकांची संख्या अधिक होती. अर्थात प्रत्येकाचे समाधान होणे शक्य नसल्याने पाच वर्षांच्या कार्यकाळात २० महिन्यांच्या तीन टर्म ठरविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे एकूण सहा कार्यकर्त्यांना नगरसेवकपदाची संधी मिळणार, असे दिसते. अर्थात चार महिन्यांचा कालावधी आता संपलेला असल्याने पुढील नियुक्तीच्या वेळेस काय होते ते पाहणे औत्सुक्याचे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

श्रीराम सार्वजनिक वाचनालय

$
0
0

वाचन संस्कृतीचे दुवे- रामनाथ माळोदे

वाचनसंस्कृतीची रुजवात - श्रीराम वाचनालय

पंचवटीतील गावठाणाचा भाग असलेल्या गणेशवाडी आणि नव्याने विकसित होत असलेल्या कृष्णनगर, टकलेनगर आदी परिसरातील नागरिकांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण व्हावी या उद्देशाने श्रीराम सार्वजनिक वाचनालयाची गणेशवाडी परिसरात मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. बाळासाहेब सानप उपमहापौर असताना (कै.) पद्माकर लोणकर, सोमबाबू अग्रवाल, भास्करराव तानपाठक, ज्येष्ठ पत्रकार शरद बुरकुले यांच्या प्रेरणेने या वाचनालयाची संकल्पना १ जून १९९७ ला साकारण्यात आली आणि या परिसरात वाचन संस्कृती रुजण्यास सुरुवात झाली.

गणेशवाडी रस्त्यालगत महापालिकेच्या मोठ्या इमारतीत वाचनालय सुरू करण्यात आले. पंचवटीच्या मध्यवर्तीच्या ठिकाणी असलेल्या या वाचनालयात येणे वाचकांना सहज शक्य असल्यामुळे येथील वाचक सभासदांची संख्या काही कालावधीतच वाढली. वाचनापासून दुरावलेल्या वाचकांना पुन्हा वाचनाची आवड निर्माण व्हावी या दृष्टीने वाचनालयाचे प्रयत्न सुरू आहेत. आधुनिकतेची जोड देऊन युवा वर्गाला वाचनाकडे वळविण्यासाठी वाचनालयाचे प्रयत्न सुरू आहेत.

पुस्तक देवघेव विभाग

पंचवटी परिसरात असलेल्या या वाचनालयाचे सभासद मेरी, म्हसरुळ, नाशिक रोड, अमृतधाम आदी भागांतील आहेत. वाचक त्यांच्या सोयीनुसार पुस्तकांची देवघेव करण्यासाठी येत असतात. वाचकांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या जास्त आहे. त्यांच्याकडून धार्मिक पुस्तकांची मागणी जास्त असते. युवा वाचकांचा इंग्रजी पुस्तकांकडे कल आहे. सभासदांनी वाचनासाठी नेलेली पुस्तके वेळेत परत केली नाही तर त्यांना फोन करून किंवा त्यांच्याशी पत्रव्यवहार करून पुस्तके बदलून घेण्यास सांगितले जाते. वेळेवर पुस्तके परत न करणाऱ्या सभासदांकडून दंड वसूल केला जातो.

राज्य सरकारचा उत्कृष्ट वाचनालय पुरस्कार

वाचनालयाच्या कार्याची राज्य सरकारने दखल घेतली २०१४ चा महाराष्ट्र राज्य शासनाचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट ग्रंथालय श्रीराम सार्वजनिक वाचनालयास मिळाला. पुस्तक वाचनाबरोबर त्याला आधुनिकतेची जोड देत ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यासाठी खास संगणक विभाग वाचनालयात आहे.

महिलांसाठी स्वतंत्र विभाग

वाचनालयाच्या जवळच्या परिसरातील महिलांना विशेषतः गृहिणींना वाचनाची आवड जोपासण्यासाठी खास महिला विभाग सुरू करण्यात आला आहे. या विभागात महिलांच्या आवडीची पुस्तके, मासिके, दैनिकातील सदरे यांची उपलब्धता करून देण्यात येते. त्यात पाककलेविषयीचे साहित्याला विशेष मागणी असल्याचे लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने पुस्तके उपलब्ध करून देण्यात येतात.

बालकांसाठी विभाग

मुलांना गोष्टी आवडत असल्याने गोष्टीच्या पुस्तकांची उपलब्धता बाल विभागात करून देण्यात आली आहे. त्याशिवाय विज्ञानाची जिज्ञासा असलेल्या मुलांसाठी विज्ञानातून मनोरंजन करणाऱी पुस्तकेही ठेवण्यात आलेली आहेत. विद्यार्थ्यांनी वाचनातून काय मिळविले याची चाचपणी करण्यासाठी वक्तृत्व, निबंध या सारख्या स्पर्धा घेण्यात येतात.

वाचनालयाची अभ्यासिका

वाचनालयाच्या वतीने अभ्यासिका चालविण्यात येत आहे. या अभ्यासिकेचा लाभ हुशार, होतकरू, अभ्यासू विद्यार्थी घेत आहेत. शहर परिसराबरोबरच ग्रामीण भागातूनही विद्यार्थी या अभ्यासिकेत अभ्यास करण्यासाठी येत असतात. त्यांच्यासाठी आवश्यक ती पुस्तके उपलब्ध करून देण्यात येतात. त्यात स्पर्धा परीक्षांच्या पुस्तकांचाही समावेश आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना महागडी पुस्तके विकत घेणे शक्य नसल्यामुळे येथील सुविधांचा त्यांना चांगला लाभ मिळत आहे.

आकडे बोलतात

ग्रंथ संख्या - १० हजार

सभासद संख्या - ९५०

दैनिके - १४

मासिके - १४

पुस्तके देवघेव - ३५

मुक्तव्दार विभागात येणाऱ्यांची संख्या - १००

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात वाचनापासून परावृत्त होणाऱ्या पिढीला विविध मार्गाने पुस्तके वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याचे काम वाचनालयाच्या माध्यमातून करण्याकडे श्रीराम सार्वजनिक वाचनालय करीत आहे. त्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्याचा आमचा मानस आहे.

- कांतीलाल जयस्वाल, प्रमुख कार्यवाह

वाचकांच्या आवडीची पुस्तके कशी उपलब्ध करून द्यायची यावर आमचा भर असतो. वाचनालयतर्फे ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या घरी पुस्तके पोहचविण्याचा वाचनालयाचा प्रयत्न राहणार आहे.

- गोपाळ भडांगे, ग्रंथपाल

वाचनालयात जास्तीत जास्त वाचक यावेत यासाठी बाल विभाग आणि महिला विभाग सुरू करण्यात आलेला आहे. या विभागात त्यांना आवश्यक असलेले साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

- सुनीता पिंगळे, सहाय्यक ग्रंथपाल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बुद्धिबळ वादावर पडदा

$
0
0

सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडून संघटनेला नवसंजीवनी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वर्षभरापासून सुरू असलेल्या संघटना-विश्वस्त यांच्या मूळ वादाला निर्णायक वळण देत सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी नाशिकच्या बुद्धिबळ क्षेत्राला जणू नवसंजीवनी दिली आहे. कायदेशीर कचाट्यातून खेळाची सुटका करून बुद्धिबळ क्षेत्रातील जाणकारांची निवड संस्थेच्या विश्वस्त पदांवर करत नव्या पर्वाची सुरुवात नाशिकमध्ये झाल्याची भावना महाराष्ट्राच्या बुद्धिबळ क्षेत्रातील जुन्या जाणत्या खेळाडूंनी व्यक्त केली.

अख्ख्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या जिल्हा संघटनेच्या वादावर अखेरीस नाशिकच्या खेळाडूंच्या हिताचा निर्णय घेत जाहीर मुलाखतीद्वारे २४ अर्जांतून फक्त ९ लोकांची बुद्धिबळ गुणवत्तेच्या निकषांवर निवड करत खेळ संघटनेसंदर्भातील वादांवर एक स्तुत पायंडा घातल्याबद्दल सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त वैशाली पंडित यांचे सर्व स्तरांमधून अभिनंदन केले जात आहे.

बुद्धिबळ क्षेत्रामधील अनुभव, संघटनात्मक बांधणीचे कसब, खेळाडू, प्रशिक्षक यांची गुणवत्ता, ग्रामीण भागातील काम तसेच सामाजिक कामांचा अनुभव व कौशल्य, संघटनेला जागतिक स्तरावर घेऊन जाऊ शकण्याची क्षमता अशा कडक निकषांवर खरे ठरून नाशिक बुद्धिबळ क्षेत्राला योगदान देणाऱ्या नऊ लोकांची संघटनेच्या विश्वस्त पदांवर निवड केली आहे. बुद्धिबळ खेळाडू विनय बेळे, धनंजय बेळे, राजेंद्र सोनवणे, सुनील शर्मा, जयेश भंडारी, जयराम सोनवणे, विनायक वाडिले, मिलिंद कुलकर्णी, मंगेश गंभीरे यांच्यावर जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

जिल्हा बुद्धिबळ संघटना अधिकृतरित्या नियुक्त असून पुढील वाटचालीची दिशा व नियोजन सर्व नाशिक बुद्धिबळ प्रेमींना संघटनेच्या सभेमार्फत कळविण्यात येईल. बुद्धिबळ क्षेत्रांतील जाणकार तसेच तळमळीने कार्य करणाऱ्या लोकांना संघटनेवर नियुक्त केल्यामुळे नाशिकमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून मान्यवरांनी नवनियुक्त विश्वस्थांचा जाहीर सत्कार करून आगामी वाटचालींसाठी पाठींबा दर्शविला आहे.

अध्यक्षपदी विनय बेळे

नवनियुक्त विश्वस्तांची प्रथम बैठक घेण्यात आली. त्यांच्या नऊ विश्वस्तांच्या उपस्थितीत व मान्यतेने पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आले आहे. मुख्य पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत सर्वानुमते अध्यक्ष पदावर विनय बेळे, उपाध्यक्षपदी डॉ. राजेंद्र सोनावणे, सचिवपदी सुनील शर्मा व खजिनदार पदावर जयेश भंडारी यांनी पदभार स्वीकारला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कागदावरच दौडले ध्येयनाम्याचे घोडे!

$
0
0

मटा मालिका- भाजपची वर्षपूर्ती- भाग २

vinod.patil.@timesgroup.com

नाशिक : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने स्वतंत्र पोर्टल सुरू करीत, ४३ हजार लोकांच्या मदतीने नाशिकचा 'ध्येयनामा' तयार केला होता. नागरिकांना आगामी पाच वर्षांत शहरात काय हवे, याच्या सूचना मागवून निवडणुकीत सत्ता आल्यावर त्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली होती. वर्षभरानंतर हा ध्येयनामासुद्धा कागदावरच राहिला आहे. विशेष म्हणजे भाजपलाच या ध्येयनाम्याचा विसर पडला असून, जनतेला उल्लू बनविल्याची टीका विरोधकांना केली आहे. २८ मुद्द्यांपैकी शहर बससेवा व गोदाप्रदूषण मुक्ती व सीसीटीव्ही हे तीन प्रकल्पही स्मार्ट सिटी व शासनाच्या मेहरबानीवर कसेबसे टप्प्यात आहेत. उर्वरित २५ प्रकल्प अजूनही नाशिककरांपासून दूरच असल्याने नाशिककरांची फसवणूक झाल्याची भावना बळावत चालली आहे.

निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपने नाशिककरांच्या मदतीनेच ध्येयनामा तयार केला होता. त्यासाठी स्वतंत्र अॅप तयार करीत नागरिकांकडून त्यांना काय हवे आहे याबाबत सूचना मागवल्या होत्या. या अॅपवर शहरातील ४३ हजार नागरिकांनी सूचना केल्या होत्या. भाजप कार्यालयात गेल्या वर्षी १० फेब्रुवारीला पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते भाजपच्या ध्येयनाम्याचे प्रकाशन थाटामाटात करण्यात आले होते. संघटनमंत्री किशोर काळकर, शहराध्यक्ष व आमदार बाळासाहेब सानप, प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत गिते, आमदार देवयानी फरांदे, प्रदेश चिटणीस लक्ष्मण सावजी, प्रवक्ते प्रा. सुहास फरांदे आदींची उपस्थिती होती. महापालिकेचा कारभार भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचे आश्वासन देताना पालकमंत्री महाजन यांनी नाशिक एक विकासाचे मॉडेल तयार करू अशी भावनिक भाषा केली होती. भाजपने जाहीर केलेल्या ध्येयनाम्यात मोनो, मेट्रो रेल प्रकल्पासह उद्योगवाढीसाठी स्वतंत्र औद्योगिक प्राधिकरण, महिलांसाठी सुविधा, नाशिककरांना विमा कवच, गोदावरी प्रदूषणमुक्ती, वायफाय सुविधा तसेच नियमित व स्वच्छ पाणीपुरवठा या आश्वासनांबरोबरच पारदर्शक प्रशासन व कारभाराचीही ग्वाही दिली होती. विशेष म्हणजे जाहिरनाम्यातील अनेक गोष्टी या जुन्याच होत्या. तरीही भाजपने निवडणुका जिंकण्यासाठी त्यांची घोषणा केली होती.

या जाहिरनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेत भाजपची बहुमताने सत्ताही आली. त्यामुळे नागरिकांना आपण सूचवलेल्या सूचनांची अमंलबजावणी होईल अशी आशा निर्माण झाली होती. परंतु, गेले वर्षभर भाजपने त्याची पूर्ती तर सोडाच, त्याकडे ढुकूंनही बघितले नाही. शहर बससेवेचे खासगीकरण, सीसीटीव्ही प्रकल्प, गोदाप्रदूषण तीन प्रकल्प भाजपच्या ध्येयनाम्यातील असले तरी तीन प्रकल्प राज्य सरकार आणि स्मार्ट सिटीतूनच केले जात आहेत. शहर बससेवेची प्रक्रिया अजूनही सुरूच आहे. तर गोदाप्रदूषण आणि सीसीटीव्ही प्रकल्प स्मार्ट सिटी व राज्यसरकारच्या मदतीने प्रक्रियेत आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील भाजपचे यातील योगदानही तसे शून्यच आहे. जाहिरनाम्यातील २८ पैकी ३ प्रकल्पांना राज्य सरकारनेच बुस्ट दिला आहे. उर्वरीत प्रकल्पांचा तर भाजपलाही विसर पडला आहे. त्यामुळे हा ध्येयनामा नागरिकांच्या फसणुकीसाठीत तर नव्हता ना अशी भावना नाशिककरांमध्ये बळावत चालली आहे. विरोधकांनी तर भाजपने नाशिककरांची फसवणूक केली असून नागरिकांना उल्लू बनविल्याचा हल्लाबोल केला आहे.

घरपट्टीत सूट नव्हे, तर वाढ

भाजपने निवडणूकपूर्व ध्येयनाम्यात महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यास नागरिकांना आपल्या घरपट्टी करात दहा टक्के सवलतीची घोषणा केली होती. मुंबईत शिवसेनेने दिलेल्या वचनाची कॉपी करीत भाजपने नाशिककरांना घरपट्टीत सूट देण्याचे गाजर दाखवले होते. प्रत्यक्षात भाजपची सत्ता आल्यानंतर चित्र उलटे झाले असून, वर्षभरात भाजपने घरपट्टीत १० टक्के सूट तर दूरच उलट १८ टक्के करवाढीची भेट मात्र नाशिककरांना दिली आहे. त्यामुळे नाशिककरांना भाजपने उल्लू बनवल्याची टीका आता होत आहे.

आश्वासन-अंमलबजावणी

पारदर्शक कारभार- नाही

संपूर्ण प्रशासन ऑनलाइन-नाही

शांळांमध्ये लाइव्ह स्ट्रिमिंग व ई-लर्निंग सुविधा -नाही

नियमित स्वच्छ व शुद्ध पाणीपुरवठा- नाही

शहरात उड्डाणपूल उभारणी- नाही

६०० खाटांचे अद्ययावत रुग्णालय-नाही

नागरिकांचा आरोग्य विमा- नाही

पालिकेची शहर बससेवा- प्रक्रिया सुरू

पर्यावरणपूरक बस व ई-रिक्षा- नाही

पार्किंगसाठी स्वतंत्र बहुमजली इमारत- निविदा प्रक्रियेत

शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे- निविदा प्रक्रियेत

तपोवन पर्यटन विकासासाठी योजना- नाही

भक्तनिवाससह सुविधा- नाही

शहरात क्रीडा प्रबोधिनी- नाही

आयटी हबची निर्मिती- नाही

आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा- नाही

किकवी धरण प्रकल्प बांधणी- नाही

जन्माला येणाऱ्या मुलीस पाच हजार रुपये-नाही

पूररेषा नियमावली वस्तुनिष्ठ करणार-नाही

गोदा प्रदूषणमुक्त - स्मार्ट सिटीत

मनपाचे स्वतंत्र वैद्यकीय महाविद्यालय-नाही

प्रक्रिया उद्योगनिर्मिती-नाही

मेट्रो आणि मोनोरेलसाठी चाचणी- नाही

महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र- नाही

महिलांसाठी स्वच्छतागृहे- नाही

मनपा रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधे- नाही

मनपा शाळांमध्ये इंग्रजी शिक्षणाची सोय- नाही

स्वतंत्र औद्योगिक धोरण-नाही

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वसुलीसाठी पळापळ

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

आर्थिक वर्ष संपत आल्याने येथील महापालिकेने मालमत्ता करवसुलीसाठी मोहीम हाती घेतली आहे. थकबाकी न भरणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. गेल्या तीन दिवसांत एक कोटी रुपयांची रोख करवसुली करण्यात आल्याची माहिती कर उपायुक्त राजू खैरनार यांनी दिली.

शुक्रवारी पालिका आयुक्त संगीता धायगुडे यांनी करवसुलीचा आढावा घेताना करवसुलीत दिरंगाई करणाऱ्या तीन लिपिकावर निलंबन कारवाई केली होती. तसेच सहायक आयुक्त राजू खैरनार यांच्याकडे कर उपायुक्त पदाचा कारभार सोपवला होता. आता मोठे थकबाकीदार पालिकेच्या रडारवर आले आहेत. पालिकेच्या २४ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पथकाकडून वसुली मोहीम राबविली जात आहे. प्रत्येक प्रभागनिहाय मोठ्या थकबाकीदारांची यादी तयार करण्यात आली आहे. पाणीपट्टी, घरपट्टी तसेच अन्य कर थकीत असलेल्यांना कर भरण्याचे आवाहन केले जात असून कराचा भरणा वेळीच न करणाऱ्यांच्या मालमत्ता सील केल्या जात आहेत.

बुधवारी करवसुली पथकाने द्याने येथील सायाजिंग सील केली. तसेच चारही प्रभागातून १० नळजोडणी खंडित केल्या असून सायंकाळी उशिरापर्यंत कारवाई सुरू होती. बुधवारी ३२ लाख रुपयांची रोख करवसुली झाल्याची माहिती खैरनार यांनी दिली. मंगळवारी देखील सोयगाव मार्केट येथील तीन व्यापारी गाळे सील करून ३४ लाख रुपयांची थकीत कर वसूल केला आहे. तसेच सायने औद्यगिक वसाहतीतील दोघा गोदामांना सील करण्यात येवून पाच लाख २७ हजार रु थकीत कर वसूल करण्यात आला आहे. प्रभाग ४ मध्ये तीन नळजोडण्या खंडित करण्यात आल्या व १९ हजार रुपयांची पाणीपट्टी वसूल करण्यात आल्याची माहिती प्रभाग अधिकारी पंकज सोनवणे यांनी दिली.

मिशन कर वसुली

सोमवार - ४० लाख

मंगळवार - २८ लाख

बुधवार - ३२ लाख

हे सील

१ सायागिंग

२ गोदामे

३ व्यापारी गाळे सील

१२ नळजोडणी खंडित

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तहसीलवर महिलांचा मोर्चा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

'इस्लामी शरिअत' आमचा सन्मान असल्याकडे लक्ष वेधत संसदेत आणलेले 'तिहेरी तलाक' बंदी विधेयक केंद्र सरकारने मागे घ्यावे, या मागणीसाठी येवला शहरातील मुस्लिम महिलांच्या वतीने बुधवारी (दि. १४) येवला तहसील कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात आला. मुस्लिम पेहरावात हजारोंच्या संख्येने तहसीलवर धडकलेल्या महिलांनी तहसीलबाहेर एक तास ठिय्या देत तिहेरी तलाक बंदी भूमिकेचा निषेध करण्यात आला.

देशातील मुस्लिम महिलांची तिहेरी तलाकमधून सुटका व्हावी यासाठी मोदी सरकारने संसदेत आणलेल्या 'तिहेरी तलाक' बंदी विधेयकाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी बुधवारी शहरातील मुस्लिम महिलांनी तहसील कार्यालयावर मूक मोर्चा काढला. 'तिहेरी तलाक बिल वापस लो', 'इस्लामी शरिअत हमारा सन्मान है', 'शरिअत हमे जानसे प्यारी है', आदी आशयांचे असंख्य फलक हाती घेवून महिला मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. जवळपास पाच हजार महिलांचा सहभाग असलेला हा मूक मोर्चा चर्चेचा विषय ठरतानाच सर्वांचे लक्ष देखील वेधून गेला. शहरातील मुस्लिमबहुल मोमीनपुरा भागातील पट्टणवाली मशिदपासून सकाळी साडेदहा वाजता या मोर्चास सुरुवात झाली. देवीखुंट, शहर पोलिस स्टेशन, राणा प्रताप पुतळा, काळा मारुती, गंगादरवाजा या मार्गावरून मोर्चा तहसील कार्यालयावर पोहोचला. तहसीलच्या बाहेरील मैदानात मोर्चात सहभागी सर्वच मुस्लिम स्त्रियांनी यावेळी तब्बल एक तास ठिय्या दिला. मोर्चाच्या वतीने नायब तहसीलदार प्रकाश बुरुंगले यांना निवेदन देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्राहकराजा उदासीन!

$
0
0

वैध मापनच्या केवळ ७१ तक्रारी; व्हॉट्सअॅप पर्यायास शून्य प्रतिसाद

Gautam.Sancheti@ timesgroup.com

Twit : sachetigMT

वैध मापन शास्त्र विभागाची यंत्रणा शासनाने सक्षम करून ग्राहकांना आपल्या तक्रारी थेट करता याव्या म्हणून अनेक बदल केले. मात्र, ग्राहकराजाच्या उदासिनतेमुळे गेल्या वर्षभरात नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यांमधून फक्त ७१ तक्रारी आल्या आहे. त्यातील व्हॉट्सअॅपसारख्या सर्वात सोप्या पर्यायावर एकही तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही तर इ-मेलद्वारे ४० तक्रारी दाखल झाल्या आहे. तसेच १९ तक्रारी टपालद्वारे तर १२ तक्रारी या दूरध्वनीच्या माध्यमातून आल्या आहे. विशेष म्हणजे ग्राहकांच्या तक्रारी आल्या नसल्या तरी या विभागाने तपासणीतून वर्षभरात १२०४ खटले वजन मापाचे तर ५३४ खटले पॅकबंद वस्तू संबंधीचे दाखल केले आहे.

वैध मापन शास्त्र विभागाने कामामध्ये सुसूत्रता यावी आणि नागरिकांना सुलभपणे सेवा मिळावी, यासाठी संपूर्ण संगणकीकरण केले आहे. त्याबरोबरच तक्रारी करण्यासाठी व्हॉट्सअॅप व इ-मेल प्रसिद्ध केला आहे. तरीसुद्धा ग्राहकांमध्ये हवी तशी त्याबद्दल जागृती झालेली नाही. मापात पाप करणाऱ्यांविषयी अनेकदा ओरड होते. पण, त्याच्या तक्रारी केल्या जात नाही. या तक्रारींमध्ये सध्या पेट्रोलपंपाच्या तक्रारी मोठ्या आहे. पण, त्या फक्त तोंडीच केल्या जातात.

व्यापाऱ्याने वजन बरोबर करून दिले किंवा नाही, घेतलेली वस्तू द्रव स्वरुपात असेल तर ती बरोबर दिली किंवा नाही. तसेच एखाद्या पॅकेटवर आवश्यक माहिती लिहिली आहे की नाही, याबाबत तपासणी करायला हवी. यात चुकीचे आढळले तर त्या संदर्भात वैध मापन शास्त्र विभागास तक्रार करायला हवी. त्यामुळे फसवणुकीचे प्रमाण कमी होईल.

दोन वर्षात फेरपडताळणी

वैध मापन शास्त्र कायद्याअंतर्गत सर्वच दुकानदारांनी वजन, मापे, उपकरणे, मेकॅनिकल वजन मापे, काउंटर मशिन तराजू, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशिन, वजन करण्याची उपकरणे, पट्रोल पंपावरील मीटर, धर्मकाटे, प्लॉट, फार्म काटे आदी व्यावसायिकांना दोन वर्षातून एकदा फेरपडताळणी व मूल्यांकन करून घेणे बंधनकारक आहे.

वर्षभरात लाखोची वसूली

वर्षभरात वैधमापनशास्त्र विभागाने नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, व अहमदनगर या पाच जिल्ह्यातून पडताळणी व मुद्रांकन शुल्कपोटी ४ कोटी ५९ लाख तर प्रशमन शुल्कापोटी ६० लाख ७३ हजार रुपयांची वसुली केली. प्रशमन शुल्क वसुली ही कारवाईद्वारे केली जाते. त्यात तडजोड करून ही रक्कम दंडाच्या स्वरुपात घेतली जाते.

वर्षभरातील खटले

जिल्हा - वजन माप खटला - अविष्टित वस्तू खटले

नशिक - २६४ - १७३

अहमदनगर - ५४० - १३९

धुळे ,नंदुरबार - १२०- ७४

जळगांव - ३२२ -१४८

..

येथे करा तक्रारी

हेल्पलाइन - (०२२) - २२६२१७२२

ईमेल - dclmms_complaints@yahoo.com

व्हॉट्सअॅप - ९८६९६९१३६६

व्हॉट्सअॅप नंबर (एमआरपी तक्रार) - ९८६९६९१६६६

वेबसाइट - https://legalmetrology.maharashtra.gov.in

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images