बाजार समिती संचालक मंडळाच्या बैठकीला सहाय्यक निबंधकांनी उपस्थित राहणे अनिवार्य असले तरी बहुतांश सहाय्यक निबंधकांनी वर्षभर अशा बैठकींकडे पाठ फिरविण्यातच धन्यता मानल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट झाले. अशा अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश राज्याचे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना दिले. शेतकऱ्यांना मोबदल्यासाठी प्रतीक्षा करावयास लावणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द केले जातील, असा इशाराही देशमुख यांनी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात सहकार विभागाच्या कामकाजाचा आढावा देशमुख यांनी घेतला. त्यानंतर त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. ते म्हणाले जिल्ह्यात १५ बाजार समित्या असून, त्यांच्या संचालक मंडळाच्या बैठकी होत असतात. सहाय्यक निबंधक या समित्यांचे पदसिद्ध संचालक असून, त्यांनी बैठकींना उपस्थित असणे कायद्यानेही बंधनकारक आहे; परंतु जिल्ह्यात अशा बैठकींना संबंधित अधिकारी उपस्थितच राहत नसल्याचे आढावा बैठकीत आढळून आले. चांदवड, मालेगाव, सिन्नर, देवळा, पिंपळगाव येथील सहाय्यक निबंधकांनी एकदाही बाजार समिती संचालक मंडळाच्या बैठकीला हजेरी लावलेली नाही, तर लासलगाव व नाशिक येथे फक्त एकाच बैठकीला हजेरी लावली आहे. उमराणे, कळवण आणि मनमाड येथे दोन वेळा उपस्थिती लावण्यात आली. सहाय्यक निबंधकच बैठकींना उपस्थित राहणार नसतील तर बाजार समित्यांच्या कारभारावर वचक कसा राहणार, असा प्रश्नही या वेळी उपस्थित करण्यात आला. अशा दांडीबहाद्दर सहाय्यक निबंधकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांना देण्यात आल्याची माहिती देशमुख यांनी दिली.
संस्थांनी व्यवसायाकडे वळावे
गावोगावी विविध कार्यकारी सहकारी विकास संस्थांची निर्मिती करणे आवश्यक असून, त्यांना आर्थिक स्थैर्यदेखील प्राप्त व्हायला हवे. अशा संस्थांनी आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण व्हावे, याकरिता त्यांनी व्यवसायाचे मार्ग शोधायला हवेत. या संस्था आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झाल्या तर शेतकऱ्यांना कर्जासाठी जिल्हा बँकांकडे धाव घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असे मंत्री देशमुख म्हणाले. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह राज्यातील आठ जिल्हा बँकांचे नोटबंदीच्या काळातील पैसे आरबीआयने स्वीकारलेले नाहीत. हा जिल्हा बँक व रिझर्व्ह बँक यांच्यातील अंतर्गत प्रश्न असून, तो न्यायालयीन स्तरावर आहे. पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या हितसंरक्षणासाठी कायद्यात बदल केले असून, यासाठी स्थैर्य निधी निर्माण करण्यात येईल. सहकारी संस्थांवर नियंत्रणासाठी नियामक मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीदेखील देशमुख यांनी दिली.
'आरटीजीएसचा वापर करावा'
शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करूनही त्यांना वेळेत पैसे दिले जात नसल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. जिल्ह्यात कांदा उत्पादकांच्या बाबतीत असे प्रकार सातत्याने घडतात. कांदा उत्पादकांच्या खात्यात रक्कम थेट जमा करण्यासाठी व्यापारी व बँकांनी आरटीजीएस पद्धतीचा वापर करावा, असे आवाहन या वेळी करण्यात आले. शेतकऱ्यांना दिले जाणारे धनादेश वटण्यामध्ये वेळ जाऊन रक्कम थकीत राहण्याचे प्रमाण वाढते. पुढील तारखेचा चेक देऊन शेतकऱ्यांचे पैसे महिनोन् महिने लटकवण्याचे प्रकार काही बाजार समित्यांमध्ये सुरू आहेत. या पुढील काळात शेतकऱ्यांची अशा प्रकारे अडवणूक केल्यास संबंधित व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा देशमुख यांनी दिला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
