विविध सरकारी खात्यांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या तुघलकी कार्यपद्धतीचा सामना करावा लागत आहे. कंत्राटी पदांवर नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, त्यामुळे अशा सुमारे एक लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शासकीय निमशासकीय कंत्राटी कर्मचारी समन्वय समितीने दिला आहे.
राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. त्यामध्ये म्हटल्यानुसार कंत्राटी कामगारांवरील अटी आणि शर्ती अधिक जाचक करण्यात आल्या आहेत. विविध पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित न करण्याचा निर्णय या परिपत्रकाद्वारे घेण्यात आला आहे. सरकारचा हा निर्णय राज्यभरातील एक लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरणार आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांची नोकरीची संधीच हिरावून घेण्यात येणार असल्याने राज्यभर याविरोधात बुधवारी आंदोलने करण्यात आली.
सरकारी कामकाज ठप्प
नाशिक येथे तब्बल १५ सरकारी विभागांच्या कार्यालयात कार्यरत शेकडो कर्मचारी सामूहिक रजा घेऊन या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून सरकारच्या या जुलमी धोरणाचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदविण्यात आला. काळ्या फिती लावून हे कर्मचारी आंदोलनामध्ये सहभागी झाल्याने सरकारी कार्यालयांमध्ये कामकाज ठप्प झाले. निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
२५ टक्के कुटुंबे प्रभावित
गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून विविध विभागात अनेक कंत्राटी कर्मचारी काम करीत आहेत. सरकारी सेवेत कायम करण्यात येईल अशी आशा असल्याने कर्मचारी झोकून देऊन जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत. कंत्राटी पद्धतीने वर्षानुवर्ष काम करताना सरकारी सेवेत लागणारे वयही निघून गेले आहे. सरकारी सेवेत कायम करण्याऐवजी प्रथमत: ११ महिन्यांसाठी नेमणूक करण्याचे आणि अशाप्रकारे जास्तीत जास्त तीन वेळा नियुक्ती करण्याचे आदेश सरकारने काढले आहेत. त्यानंतर पुन्हा निवड प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार असल्याचे या परिपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आले आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या बाजून सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिले असून त्याचीही राज्य सरकारने अंमलबजावणी केली नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना समान काम समान वेतन देणे आवश्यक असतानाही त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील २५ टक्के कुटुंब प्रभावित होणार आहेत. हे परिपत्रक तत्काळ रद्द करावे अन्यथा मार्च महिन्यात राज्यस्तरीय बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
